इथेनॉल प्लांट, स्मार्ट स्कूल और एक्सप्रेसवे... योगी कैबिनेट मीटिंग में 23 प्रस्तावों पर लगी मुहर
UP Cabinet Meeting Decision: उत्तर प्रदेश में विकास, रोजगार, शिक्षा और किसानों से जुड़े कई अहम फैसलों पर योगी सरकार ने मुहर लगा दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
UP Cabinet Meeting Decision: उत्तर प्रदेश में विकास, रोजगार, शिक्षा और किसानों से जुड़े कई अहम फैसलों पर योगी सरकार ने मुहर लगा दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में इथेनॉल प्लांट से लेकर विश्वविद्यालय, एक्सप्रेसवे, बस स्टेशन और सरकारी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
छाता में 200 करोड़ का इथेनॉल प्लांट
मथुरा के छाता क्षेत्र के लिए कैबिनेट का फैसला खास माना जा रहा है. यहां करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा. इस प्लांट में गन्ने के अलावा मक्का और धान से भी इथेनॉल तैयार किया जाएगा. इसकी सालाना उत्पादन क्षमता करीब 3.96 करोड़ लीटर होगी और इसे साल में लगभग 11 महीने संचालित किया जाएगा.
19 साल से बंद शुगर फैक्ट्री क्षेत्र में नई उम्मीद
छाता में करीब 19 साल पहले शुगर फैक्ट्री बंद हो गई थी. सरकार के मुताबिक उस समय फैक्ट्री को चलाने के लिए करीब 50 लाख क्विंटल गन्ने की जरूरत होती थी और भुगतान संबंधी समस्याओं के चलते फैक्ट्री बंद हो गई थी. अब नए इथेनॉल प्लांट की मंजूरी से क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को दोबारा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
96 एकड़ जमीन पर होगा पूरा प्रोजेक्ट
प्रस्तावित परियोजना के लिए करीब 96 एकड़ जमीन उपलब्ध है. छाता राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा है और नोएडा एयरपोर्ट से भी करीब 40 मिनट की दूरी पर बताया गया है. प्लांट के साथ गोदाम और अन्य जरूरी कॉम्प्लेक्स भी विकसित किए जाएंगे. सरकार को उम्मीद है कि इस परियोजना से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे.
आगे शुगर फैक्ट्री की भी तैयारी
सरकार के अनुसार अगर आने वाले समय में क्षेत्र में गन्ने की उपलब्धता बढ़ती है तो यहां शुगर फैक्ट्री और ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की दिशा में भी काम किया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी साल प्रस्तावित इथेनॉल प्लांट का शिलान्यास कर सकते हैं.
अयोध्या में NSG हब के लिए 65 एकड़ जमीन
कैबिनेट ने अयोध्या में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG के क्षेत्रीय केंद्र के लिए करीब 65 एकड़ जमीन निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. मिल्कीपुर तहसील के ग्राम पूरे लालखां में करीब 26 हेक्टेयर बंजर भूमि गृह मंत्रालय के पक्ष में हस्तांतरित की जाएगी. इससे अयोध्या में सुरक्षा ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.
अलीगढ़ में खुलेगा सांई ग्लोबल विश्वविद्यालय
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अलीगढ़ के सारसौल गांव में सांई ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है. विश्वविद्यालय के लिए प्रायोजक संस्था को आशय पत्र जारी करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. इससे अलीगढ़ और आसपास के छात्रों को उच्च शिक्षा के नए विकल्प मिल सकेंगे.
तीन शहरों में बनेंगे नए बस स्टेशन
परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सिद्धार्थनगर और हरदोई में तीन नए बस स्टेशन बनाने की मंजूरी दी गई है. सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ और बढ़नी में बस स्टेशन बनाए जाएंगे, जबकि हरदोई के सवायजपुर में भी नया बस स्टेशन विकसित किया जाएगा. इससे स्थानीय यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन की बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है.
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की संशोधित परियोजना को भी हरी झंडी दे दी है. करीब 15.172 किलोमीटर लंबे प्रवेश नियंत्रित छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण EPC मोड पर होगा. परियोजना की अनुमानित लागत 1,008.67 करोड़ रुपये है और इसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी. निर्माणकर्ता के चयन के लिए ग्लोबल बिड आमंत्रित की जाएगी.
बुंदेलखंड से चित्रकूट का सफर होगा आसान
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के बनने से बुंदेलखंड क्षेत्र से चित्रकूट धाम तक पहुंच आसान होने की उम्मीद है. सरकार का मानना है कि बेहतर कनेक्टिविटी से धार्मिक और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा. परियोजना को क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
परिषदीय स्कूलों को स्मार्ट बनाने की तैयारी
कैबिनेट ने बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन आने वाले परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इसके जरिए सरकारी स्कूलों में आधुनिक शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया जाएगा.
किसानों को 6 लाख तक का कर्ज
लघु और सीमांत किसानों के लिए भी कैबिनेट ने राहत वाला फैसला लिया है. मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत किसानों को उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से छह लाख रुपये तक का दीर्घकालिक ऋण छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा. इससे किसानों को कृषि और ग्रामीण जरूरतों के लिए अपेक्षाकृत सस्ती वित्तीय मदद मिल सकेगी.
पूर्व अग्निवीरों को सरकारी भर्ती में आरक्षण
योगी सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए भी अहम निर्णय लिया है. उत्तर प्रदेश जेल वार्डन की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाएंगे. इसके अलावा प्रवर्तन सिपाही (परिवहन) की सीधी भर्ती में भी 20 प्रतिशत पदों पर क्षैतिज आरक्षण के साथ आयु सीमा में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
PRD जवानों और परिवारों को कैशलेस इलाज
प्रांतीय रक्षक दल यानी PRD के स्वयंसेवकों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए भी सरकार ने राहत का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री PRD कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत उन्हें कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी. इससे इलाज के दौरान आने वाला आर्थिक बोझ कम करने में मदद मिलेगी.
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UP Cabinet Meeting Decision: उत्तर प्रदेश में विकास, रोजगार, शिक्षा और किसानों से जुड़े कई अहम फैसलों पर योगी सरकार ने मुहर लगा दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में इथेनॉल प्लांट से लेकर विश्वविद्यालय, एक्सप्रेसवे, बस स्टेशन और सरकारी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
छाता में 200 करोड़ का इथेनॉल प्लांट
मथुरा के छाता क्षेत्र के लिए कैबिनेट का फैसला खास माना जा रहा है. यहां करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा. इस प्लांट में गन्ने के अलावा मक्का और धान से भी इथेनॉल तैयार किया जाएगा. इसकी सालाना उत्पादन क्षमता करीब 3.96 करोड़ लीटर होगी और इसे साल में लगभग 11 महीने संचालित किया जाएगा.
19 साल से बंद शुगर फैक्ट्री क्षेत्र में नई उम्मीद
छाता में करीब 19 साल पहले शुगर फैक्ट्री बंद हो गई थी. सरकार के मुताबिक उस समय फैक्ट्री को चलाने के लिए करीब 50 लाख क्विंटल गन्ने की जरूरत होती थी और भुगतान संबंधी समस्याओं के चलते फैक्ट्री बंद हो गई थी. अब नए इथेनॉल प्लांट की मंजूरी से क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को दोबारा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
96 एकड़ जमीन पर होगा पूरा प्रोजेक्ट
प्रस्तावित परियोजना के लिए करीब 96 एकड़ जमीन उपलब्ध है. छाता राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा है और नोएडा एयरपोर्ट से भी करीब 40 मिनट की दूरी पर बताया गया है. प्लांट के साथ गोदाम और अन्य जरूरी कॉम्प्लेक्स भी विकसित किए जाएंगे. सरकार को उम्मीद है कि इस परियोजना से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे.
आगे शुगर फैक्ट्री की भी तैयारी
सरकार के अनुसार अगर आने वाले समय में क्षेत्र में गन्ने की उपलब्धता बढ़ती है तो यहां शुगर फैक्ट्री और ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की दिशा में भी काम किया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी साल प्रस्तावित इथेनॉल प्लांट का शिलान्यास कर सकते हैं.
अयोध्या में NSG हब के लिए 65 एकड़ जमीन
कैबिनेट ने अयोध्या में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG के क्षेत्रीय केंद्र के लिए करीब 65 एकड़ जमीन निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. मिल्कीपुर तहसील के ग्राम पूरे लालखां में करीब 26 हेक्टेयर बंजर भूमि गृह मंत्रालय के पक्ष में हस्तांतरित की जाएगी. इससे अयोध्या में सुरक्षा ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.
अलीगढ़ में खुलेगा सांई ग्लोबल विश्वविद्यालय
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अलीगढ़ के सारसौल गांव में सांई ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है. विश्वविद्यालय के लिए प्रायोजक संस्था को आशय पत्र जारी करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. इससे अलीगढ़ और आसपास के छात्रों को उच्च शिक्षा के नए विकल्प मिल सकेंगे.
तीन शहरों में बनेंगे नए बस स्टेशन
परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सिद्धार्थनगर और हरदोई में तीन नए बस स्टेशन बनाने की मंजूरी दी गई है. सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ और बढ़नी में बस स्टेशन बनाए जाएंगे, जबकि हरदोई के सवायजपुर में भी नया बस स्टेशन विकसित किया जाएगा. इससे स्थानीय यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन की बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है.
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की संशोधित परियोजना को भी हरी झंडी दे दी है. करीब 15.172 किलोमीटर लंबे प्रवेश नियंत्रित छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण EPC मोड पर होगा. परियोजना की अनुमानित लागत 1,008.67 करोड़ रुपये है और इसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी. निर्माणकर्ता के चयन के लिए ग्लोबल बिड आमंत्रित की जाएगी.
बुंदेलखंड से चित्रकूट का सफर होगा आसान
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के बनने से बुंदेलखंड क्षेत्र से चित्रकूट धाम तक पहुंच आसान होने की उम्मीद है. सरकार का मानना है कि बेहतर कनेक्टिविटी से धार्मिक और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा. परियोजना को क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
परिषदीय स्कूलों को स्मार्ट बनाने की तैयारी
कैबिनेट ने बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन आने वाले परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इसके जरिए सरकारी स्कूलों में आधुनिक शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया जाएगा.
किसानों को 6 लाख तक का कर्ज
लघु और सीमांत किसानों के लिए भी कैबिनेट ने राहत वाला फैसला लिया है. मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत किसानों को उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से छह लाख रुपये तक का दीर्घकालिक ऋण छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा. इससे किसानों को कृषि और ग्रामीण जरूरतों के लिए अपेक्षाकृत सस्ती वित्तीय मदद मिल सकेगी.
पूर्व अग्निवीरों को सरकारी भर्ती में आरक्षण
योगी सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए भी अहम निर्णय लिया है. उत्तर प्रदेश जेल वार्डन की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाएंगे. इसके अलावा प्रवर्तन सिपाही (परिवहन) की सीधी भर्ती में भी 20 प्रतिशत पदों पर क्षैतिज आरक्षण के साथ आयु सीमा में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
PRD जवानों और परिवारों को कैशलेस इलाज
प्रांतीय रक्षक दल यानी PRD के स्वयंसेवकों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए भी सरकार ने राहत का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री PRD कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत उन्हें कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी. इससे इलाज के दौरान आने वाला आर्थिक बोझ कम करने में मदद मिलेगी.
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