शिमला: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने तीन निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं. समाचार एजेंसी से बात करते हुए स्पीकर ने बताया कि इस मामले में अन्य सभी मामले और याचिकाएं निरर्थक रहेंगी.
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मीडिया से बात करते हुए बतया कि, "उन्होंने 22 मार्च, 2024 को अपने इस्तीफे दिए. मैंने उन्हें स्वीकार कर लिया है. अब वे 14वीं विधानसभा के सदस्य नहीं रहे. इसे राजपत्र में अधिसूचित और प्रकाशित किया जाएगा और सूचना भारत के चुनाव आयोग को भेजी जाएगी. जगत सिंह की याचिका पर समानांतर कार्यवाही की याचिका पर दलबदल विरोधी कानून के तहत मामला सूचीबद्ध है, लेकिन अगर मैं उनका इस्तीफा स्वीकार करता हूं या दलबदल विरोधी कानून के उल्लंघन के तहत कार्रवाई करता हूं, तो दोनों का परिणाम एक ही होगा."
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने ये कहा
हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, "मैंने कोई कठोर निर्णय नहीं लिया है और उनकी इच्छा के अनुसार उनके इस्तीफे स्वीकार करने का निर्णय लिया है. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि वे स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते और दूसरे न्यायाधीश की राय थी कि न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन समय को सीमित कर सकता है, इसलिए राय में मतभेद था और मामला तीसरे न्यायाधीश को भेजा गया. इस्तीफे को स्वीकार करना या न करना मेरा अधिकार क्षेत्र है और मैंने इसे स्वीकार कर लिया है. इस मामले में अन्य मामले निरर्थक रहेंगे”
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भाजपा नेता केएल ठाकुर ने ये कहा
पूर्व निर्दलीय विधायक और भाजपा नेता केएल ठाकुर ने कहा, "वे चाहते थे कि स्पीकर उनके इस्तीफे तुरंत स्वीकार करें. हम चाहते थे कि वे 22 या 23 मार्च को इसे स्वीकार कर लेते, लेकिन उन्होंने आज ऐसा किया. यह स्पीकर का विशेषाधिकार है. हम राज्य पर कोई बोझ नहीं चाहते थे, इसलिए हम चाहते थे कि लोगों पर आदर्श आचार संहिता का कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े. यह दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि हमने 22 मार्च को इस्तीफा दे दिया था और अगले दिन भाजपा में शामिल हो गए थे."
22 मार्च 2024, को 3 निर्दलीय विधायकों ने दिया था इस्तीफा
बता दें देहरा से तीन निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, हमीरपुर से आशीष शर्मा और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से केएल ठाकुर ने 22 मार्च, 2024 को स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया था. इससे पहले तीन निर्दलीय विधायकों ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उनके इस्तीफे स्वीकार नहीं करने को चुनौती देते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का रुख किया था.
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