भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व पर नेशनल हेराल्ड केस को लेकर एक बार फिर तीखा सवाल उठाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह मामला केवल एक आर्थिक अनियमितता नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के भीतर &ldquo;सिस्टमेटिक मॉडल&rdquo; जैसा है, जिसमें परिवार विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए योजनाबद्ध ढंग से संपत्तियों का उपयोग किया गया. इसी दौरान उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड का नाम सुनते ही आज कांग्रेस पार्टी के पूरे इकोसिस्टम में छटपटाहट, कंपकंपाहट, धड़धड़ाहट, डगमगाहट, लड़खड़ाहट होने लगती है.

&quot;कागज़ों पर था अख़बार, लेकिन दौलत असली थी&quot;

अनुराग ठाकुर ने अपने बयान में कहा कि &lsquo;नेशनल हेराल्ड&rsquo; अखबार भले ही अब प्रिंट में नहीं आता, लेकिन इसके नाम पर आज भी हजारों करोड़ की संपत्तियां मौजूद हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर यह अखबार वाकई बंद हो चुका था, तो उसकी संपत्ति का प्रबंधन किस आधार पर और किस मकसद से किया गया? उनके मुताबिक, &lsquo;यंग इंडियन&rsquo; नाम की कंपनी के जरिए महज 50 लाख रुपये में करीब 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति का हस्तांतरण किया गया, जो आमजन की समझ से परे है.

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&quot;क्या कांग्रेस को लोन देने का अधिकार था?&quot;

ठाकुर का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने खुद ही यंग इंडियन को 50 लाख का लोन दिया और फिर अपनी ही सहायक कंपनी एजेएल (एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड) का करीब 90 करोड़ रुपये का बकाया माफ कर दिया. उन्होंने पूछा, &quot;क्या किसी राजनीतिक पार्टी को ऋण देने और उसे माफ करने का कानूनी अधिकार है? और अगर लोन दिया था, तो क्या उस पर कोई ब्याज वसूला गया?&quot;

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76% शेयर सिर्फ एक परिवार के पास &ndash; क्यों?

अनुराग ठाकुर ने यह भी सवाल उठाया कि यंग इंडियन कंपनी में 76 प्रतिशत हिस्सेदारी केवल एक ही परिवार के पास कैसे और क्यों है, जबकि यह कंपनी सार्वजनिक हित के लिए बनाई गई थी. उन्होंने कहा कि यंग इंडियन के जरिए AJL की संपत्तियों का नियंत्रण कांग्रेस नेतृत्व के पास ही बना रहा.

&ldquo;विज्ञापन मिलता है, पाठक नहीं&rdquo;

ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया कि नेशनल हेराल्ड जैसे अखबार, जो अब प्रिंट नहीं होते, फिर भी कांग्रेस-शासित राज्यों में विज्ञापन प्राप्त करते हैं, जबकि उनके पास कोई वास्तविक पाठक आधार नहीं है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, &ldquo;जहां बड़े-बड़े अखबारों को सरकारें चवन्नी देती हैं, वहीं नेशनल हेराल्ड को चांदी के सिक्के दिए जाते हैं.&rdquo;

कांग्रेस की प्रतिक्रिया का इंतजार

इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है, लेकिन पूर्व में पार्टी नेतृत्व ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है और कहा है कि यह मामला कानून के दायरे में पूरी तरह से पारदर्शी ढंग से संचालित हुआ है.

'कांग्रेस के इकोसिस्टम में छटपटाहट- कंपकंपाहट- धड़धड़ाहट होने लगती है...' अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर वार

National Herald Case: नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा आरोपपत्र दाखिल किए जाने को लेकर सियासी घमासान जारी है. इसी बीच समाजवादी पार्टी (SP) के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ED जैसे विभाग की जरूरत नहीं है और इसे खत्म कर देना चाहिए.

ED को खत्म किया जाए&nbsp;

&quot;मेरे अनुसार ED जैसे विभाग को खत्म कर देना चाहिए. मैं कांग्रेस से कहूंगा कि वे भी इसकी मांग करें. देश में आर्थिक अपराधों की जांच के लिए पहले से ही आयकर विभाग और GST जैसी एजेंसियां मौजूद हैं. अगर आपने ED बनाई है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी ही संस्थाओं पर भरोसा नहीं कर रहे हैं.&quot;

कांग्रेस के शासन में हुआ था विरोध&nbsp;

अखिलेश यादव ने आगे कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में जब ED कानून बना था, तब कई पार्टियों ने इसका विरोध किया था और चेतावनी दी थी कि यह कानून भविष्य में कांग्रेस के लिए ही मुसीबत बन सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में जो भी नेता बीजेपी के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ ED, CBI और आयकर विभाग की कार्रवाई शुरू हो जाती है.

कांग्रेस क्या बोली?

इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार कांग्रेस नेताओं को निशाना बना रही है ताकि अपनी नाकामियों से लोगों का ध्यान भटका सके. खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, 
&quot;आपकी तानाशाही सरकार कांग्रेस को निशाना बनाकर अपने पाप धोने में लगी है. बीजेपी की आर्थिक नाकामी बेकाबू होती जा रही है. ना कोई विज़न है, ना समाधान, बस ध्यान भटकाने की कोशिशें हैं.&quot;

गौरतलब है कि मंगलवार को ED ने दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और कुछ कंपनियों समेत कई लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया. इस केस में अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी, जब कोर्ट यह तय करेगा कि इस पर आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू की जाए या नहीं.

'कांग्रेस के लिए मुसीबत बनेगी ED...', अखिलेश यादव बोले हमने पहले दी थी चेतावनी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में हालिया वक्फ एक्ट के खिलाफ भड़की हिंसा के बीच मुर्शिदाबाद में इमामों से मुलाकात की और प्रदेश में शांति बनाए रखने की अपील की. सीएम ममता ने इस दौरान विपक्षी पार्टियों पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि बंगाल में धार्मिक तनाव एक &quot;पूर्व-नियोजित साजिश&quot; का हिस्सा है, जो राज्य की सदियों पुरानी गंगा-जमुनी तहज़ीब को तोड़ने की कोशिश है.

इस दौरान ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर भी बयान दिया और ये तक कह दिया कि योगी सबसे बड़ा &#39;भोगी&#39; है.

&ldquo;मैं हाथ जोड़कर शांति की अपील करती हूं&quot;

मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल की ज़मीन नफरत की राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी. उन्होंने कहा, &ldquo;मैं हाथ जोड़कर शांति की अपील करती हूं. हम राज्य में हिंदू-मुसलमान नहीं होने देंगे. जब दुर्गा पूजा होती है तो बीजेपी कहती है हम नहीं करने देते, जबकि घर-घर में सरस्वती पूजा मनाई जाती है.&rdquo;

संविधान की दुहाई

ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि आज देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इसे बीजेपी का नहीं, बल्कि भारत का संविधान समझा जाना चाहिए. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि राज्य की सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है और &quot;सर्व धर्म समभाव&quot; की नीति पर चलती है.

इतिहास की याद और समाज को जोड़ने की अपील

इमामों के साथ बातचीत के दौरान ममता बनर्जी ने देश की आज़ादी के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा, &ldquo;हमारे देश को आज़ादी दिलाने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, रवींद्रनाथ ठाकुर जैसे लोगों की भूमिका रही है. आज उन्हीं की विचारधारा को तोड़ने की कोशिश हो रही है.&rdquo; मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनकारियों को सलाह दी कि वे वक्फ एक्ट को लेकर अपनी बात कहें, लेकिन प्रदर्शन सड़कों पर न करें, ताकि माहौल बिगड़ने न पाए.

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सब कुछ साजिश... मुर्शिदाबाद हिंसा पर क्या बोलीं ममता बनर्जी?

हरियाणा के हिसार में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ कानून में किए गए बदलावों को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को वाकई मुसलमानों से इतनी हमदर्दी है, तो वह अपनी पार्टी का अध्यक्ष किसी मुसलमान को क्यों नहीं बनाती? संसद में 50 फीसदी टिकट मुसलमानों को क्यों नहीं देती? अगर मुसलमान जीतकर आएंगे तो अपनी बात खुद कहेंगे, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं करना चाहती.

तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप

पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीयत कभी मुसलमानों या किसी भी समुदाय के भले की नहीं रही. कांग्रेस ने सिर्फ कुछ कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए काम किया, जबकि बाकी मुस्लिम समाज अशिक्षित और गरीब बना रहा.

मोदी ने कहा कि कांग्रेस की इस नीति का सबसे बड़ा उदाहरण वक्फ कानून है. उन्होंने बताया कि वक्फ के नाम पर देशभर में लाखों हेक्टेयर जमीन है, जिसका सही इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन इसका फायदा भू-माफियाओं को मिला. नए संशोधित वक्फ कानून के तहत अब गरीबों और जरूरतमंदों को उनका हक मिलेगा और उनकी संपत्ति सुरक्षित रहेगी.

&#39;आदिवासी की जमीन को छू भी नहीं सकेगा&#39;

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि नए कानून के तहत अब वक्फ बोर्ड किसी भी आदिवासी की जमीन को छू भी नहीं सकेगा, चाहे वो देश के किसी भी कोने में क्यों न हो. इससे मुस्लिम समाज के गरीब, पिछड़े वर्ग, महिलाएं, खासकर विधवाएं और बच्चे सुरक्षित महसूस करेंगे और उन्हें उनका अधिकार मिलेगा.

प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर संविधान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस को सत्ता की चिंता हुई, उसने संविधान की आत्मा को कुचला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब आंबेडकर के बनाए संविधान को सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए इस्तेमाल किया और उनके विचारों को नजरअंदाज किया. मोदी ने कहा कि अब वक्त है कि देश तुष्टीकरण की राजनीति से आगे बढ़े और सच्चे सामाजिक न्याय की ओर बढ़े, जहां हर किसी को बराबरी का हक मिले.

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'मुसलमानों से इतनी हमदर्दी है तो पार्टी का अध्यक्ष बना दो', पीएम मोदी ने कांग्रेस को दे दी सलाह

Punjab News: पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सीनियर नेता प्रताप सिंह बाजवा के एक बयान से बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया है. उन्होंने एक टीवी कार्यक्रम में दावा किया कि पंजाब में 50 बम आ चुके हैं, जिनमें से 18 फट चुके हैं और 32 अब भी बचे हुए हैं.

बाजवा ने ये बयान न्यूज़18 पंजाब के एक कार्यक्रम में दिया. उन्होंने कहा &ndash;

&ldquo;मुझे जानकारी मिली है कि पंजाब में 50 बम आए हैं. इनमें से 18 बम फट चुके हैं और 32 बाकी हैं. शाम 7 बजे के बाद तो पुलिस खुद को सुरक्षित करने में लग जाती है. मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को इसकी जानकारी है या नहीं.&rdquo;

सूत्रों का नाम बताने से किया इनकार

बाजवा ने बताया कि उन्हें दो दिन पहले उनके &ldquo;सूत्रों&rdquo; से पंजाब में बिगड़ते हालात की जानकारी मिली थी. उन्होंने कहा कि एक विपक्षी नेता होने के नाते उनकी जिम्मेदारी सरकार की मदद करना है और वह सहयोग को तैयार हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने सूत्रों का नाम उजागर नहीं कर सकते.

सीएम भगवंत मान का पलटवार

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाजवा के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी गंभीर जानकारी बाजवा को कैसे मिली?

मान ने कहा &ndash;

&ldquo;अगर बाजवा को यह जानकारी थी तो उन्होंने पुलिस को तुरंत क्यों नहीं बताया? क्या वह इंतजार कर रहे थे कि बम फटें और लोग मरें, ताकि वह राजनीति कर सकें? अगर ये बात सच है, तो उनके पाकिस्तान से क्या रिश्ते हैं कि आतंकी उन्हें सीधे जानकारी दे रहे हैं? और अगर ये झूठ है, तो वह पंजाब में डर फैलाना चाहते हैं.&rdquo;

मान ने आगे कहा कि बाजवा को यह बताना होगा कि उन्हें ये जानकारी कहां से और कैसे मिली. अगर वह सहयोग नहीं करते या गलत जानकारी फैला रहे हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी को ऐसे नेता को बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि वह देशविरोधी ताकतों की मदद कर रहे हैं.

पुलिस की पूछताछ

बाजवा के बयान के बाद पंजाब पुलिस भी हरकत में आ गई. पुलिस के दो सीनियर अधिकारी उनके चंडीगढ़ स्थित सेक्टर-8 वाले घर पहुंचे और इस मामले में उनसे पूछताछ की. पुलिस का कहना है कि बाजवा ने इस बारे में कोई जानकारी पहले नहीं दी और न ही जांच में सहयोग किया.

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'राज्य में 50 बम...', प्रताप बाजवा के इस बयान से पंजाब में हड़कंप; कांग्रेस नेता के घर पहुंच गई पुलिस

इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं. इसी को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियाँ एक्टिव हो गई हैं और वोटरों को लुभाने की कोशिश में जुटी हैं. इसी कड़ी में कई प्रदर्शन किए जा रहे हैं. शुक्रवार को भी ऐसा ही एक प्रदर्शन किया गया जिसने उग्र रूप ले लिया. इस प्रदर्शन में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है.&nbsp;

कांग्रेस ने निकाली पदयात्रा&nbsp;

राजधानी पटना में कांग्रेस ने &lsquo;पलायन रोको, नौकरी दो&rsquo; नाम से एक पदयात्रा निकाली. इस यात्रा के समापन के दौरान जब कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ने लगे, तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया. इसके बाद वहां हंगामा और धक्कामुक्की शुरू हो गई. पुलिस ने बताया कि कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश में झड़प हो गई. NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार और कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया. कुछ कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए थे, जिन्हें पुलिस ने खींचकर वैन में डाला.

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<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> पटना, बिहार: कांग्रेस कार्यकर्ताओं की &#39;पलायन रोको, नौकरी दो&#39; पदयात्रा के दौरान मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने से रोकने पर पुलिस के साथ झड़प हो गई। 
 
पुलिस ने NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। <a href="https://t.co/Bw7ncBS8gD">pic.twitter.com/Bw7ncBS8gD</a>
&mdash; ANI_HindiNews (@AHindinews) <a href="https://twitter.com/AHindinews/status/1910623257289441719?ref_src=twsrc%5Etfw">April 11, 2025</a></blockquote>
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पुलिस ने किया वॉटर कैनन का इस्तेमाल

पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त धक्का-मुक्की हुई. भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार (वॉटर कैनन) का इस्तेमाल किया. इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, यह वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.&nbsp;

पुलिस का बयान &ndash; भीड़ उग्र हो गई थी

डीएसपी कानून-व्यवस्था कृष्णा मुरारी ने बताया कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए था, लेकिन भीड़ उग्र हो गई. इसलिए पुलिस को एक्शन लेना पड़ा. अब तक 15 से 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें कन्हैया कुमार भी शामिल हैं. सभी को कोतवाली थाना ले जाया गया है.

पटना में कांग्रेस का खूब बवाल, पुलिस ने कन्हैया कुमार को हिरासत में लिया; देखें VIDEO

Tahawwur Rana Extradition: 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा को गुरुवार, 10 अप्रैल 2025 को भारत लाया गया. उसे दिल्ली की एनआईए स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाना है. एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) ने कहा है कि सालों की मेहनत और कोशिशों के बाद यह प्रत्यर्पण सफल हुआ है.

कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे की प्रतिक्रिया

पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि, &quot;हम भी तहव्वुर राणा को भारत लाने की कोशिश कर रहे थे. इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसे मोदी सरकार ने लाया या किसी और ने. सबसे अहम बात ये है कि अब वह भारत में है और जांच पूरी हो सकेगी.&quot;

केंद्र सरकार की तारीफ

सुशील शिंदे ने केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा, &quot;सरकार ने इस मामले में अच्छा काम किया है. यह मुद्दा लंबे समय से चल रहा था, और अब जब वह भारत में है, तो हम सरकार की तारीफ करते हैं. तारीफ करना गलत नहीं है.&quot; उन्होंने यह भी कहा कि अब एनआईए तहव्वुर राणा से पूरी जांच करेगी और देश को सच्चाई बताएगी. कोर्ट के आदेश के बाद तहव्वुर राणा को तिहाड़ जेल के उच्च सुरक्षा वाले वार्ड में रखा जा सकता है.

पहले भी विपक्ष ने किया था स्वागत

2008 के मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाए जाने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे और अन्य विपक्षी नेताओं ने भी स्वागत किया था. याद दिला दें कि 2012 में यूपीए सरकार के दौरान, जब सुशील शिंदे गृह मंत्री थे, तब मुंबई हमले में पकड़े गए आतंकी अजमल आमिर कसाब को पुणे की यरवदा जेल में फांसी दी गई थी. 
&nbsp;

तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर कांग्रेस ने भी की मोदी सरकार की तारीफ, कहा 'अच्छा काम किया'

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अहमदाबाद में हुई AICC बैठक में पार्टी नेताओं को एक सख्त संदेश दिया. उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी के काम में मदद नहीं करते, उन्हें आराम करने की जरूरत है और जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए. लेकिन सवाल यह है कि क्या पार्टी खरगे की बातों पर अमल कर पाएगी?

कार्यकर्ताओं को चेतावनी 
खरगे ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को चेतावनी देते हुए कहा, &quot;जो लोग पार्टी के काम में हाथ नहीं बटाते, उन्हें आराम करने की आवश्यकता है. जो जिम्मेदारी नहीं निभाते, उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए.&quot; यह बयान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए एक कड़ी चेतावनी है, लेकिन पार्टी के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए यह सवाल उठता है कि क्या इस पर सचमुच अमल होगा?

हार का सिलसिला 
2014 के लोकसभा चुनावों के बाद से कांग्रेस लगातार हार रही है. हरियाणा, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा. हालांकि, इन हारों के लिए जिम्मेदारी तय नहीं की गई. पूर्व कांग्रेसी नेता संजय झा का कहना है कि जब तक पार्टी के ऊपरी स्तर पर जवाबदेही नहीं होगी, तब तक कार्यकर्ताओं का विश्वास नहीं जीता जा सकता. उन्होंने कहा, &ldquo;हर चुनाव में सामान्य कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, लेकिन हार के बाद किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता.&rdquo;

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क्षेत्रीय नेताओं का दबदबा 
कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ और हरियाणा में भूपिंदर सिंह हुड्डा पर भरोसा किया, लेकिन इन दोनों राज्यों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा. कमलनाथ ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से सहयोग को नजरअंदाज किया, जबकि हरियाणा में हार के बाद भी हुड्डा का दबदबा बरकरार है.

जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर चर्चा 
कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी के अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति निष्पक्ष तरीके से की जाएगी और चुनावों में उम्मीदवारों के चयन में उनका महत्वपूर्ण रोल होगा. उन्होंने कहा, &ldquo;हमने देश भर से जिला अध्यक्षों की तीन बैठकें बुलाईं और राहुल जी के साथ हमने उनसे बात की. हमें जानकारी मिली और अब हम भविष्य में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में जिला अध्यक्षों को शामिल करेंगे.&rdquo; इस तरह, खरगे ने पार्टी में सुधार की दिशा में एक अहम कदम उठाने की बात की, लेकिन अब यह देखना होगा कि ये सुधार कैसे और कब लागू होते हैं.

काम करो नहीं तो रिटायर हो जाओ, कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने क्यों अपने कार्यकर्ताओं से कही ऐसी बात?

Dr. Manmohan Singh Fellows program: कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह के नाम पर एक फेलोशिप कार्यक्रम शुरू करने जा रही है. इस कार्यक्रम के तहत हर साल 50 युवाओं को चुना जाएगा, जिन्हें पार्टी के बड़े नेता ट्रेनिंग देंगे और इसके बाद उन्हें पार्टी से जुड़े कार्यों में शामिल किया जाएगा. इस कार्यक्रम का ऐलान पार्टी के ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस विभाग ने किया है.

फेलोशिप कार्यक्रम के बारे में जानकारी

ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती ने बताया कि डॉ. मनमोहन सिंह फेलो प्रोग्राम के जरिए हर साल देश के 50 पेशेवरों को चुना जाएगा. इन युवाओं को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से गहन प्रशिक्षण प्राप्त होगा. चयनित पेशेवरों को पार्टी के पैनल द्वारा एक कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद चुना जाएगा. ये पेशेवर अपने करियर के मध्य स्तर पर होंगे और उन्होंने अपने क्षेत्र में लगभग दस साल का अनुभव हासिल किया होगा.

कार्यक्रम का उद्देश्य और चयन प्रक्रिया

प्रवीण चक्रवर्ती ने यह भी स्पष्ट किया कि यह कार्यक्रम सिर्फ एक इंटर्नशिप नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए है जो सार्वजनिक सेवा के विचार से प्रेरित हैं. इन युवाओं का मार्गदर्शन कांग्रेस पार्टी के वो बड़े नेता करेंगे जो खुद पेशेवर पृष्ठभूमि से आए हैं. यह कार्यक्रम राजनीति में आने के इच्छुक पेशेवरों को एक मजबूत प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा, जिससे वे समाज में बदलाव लाने में सक्षम हो सकें.

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राजनीति में युवाओं के योगदान के लिए इकोसिस्टम का निर्माण

एआईसीसी के नेशनल कॉर्डिनेटर के. राजू ने कहा कि हम पहले यह समझना चाहेंगे कि इन पेशेवरों में क्या विशेषताएँ हैं और वे पार्टी में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं. इसके बाद, हम राजनीति में उनके आने के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करेंगे. के. राजू ने यह भी कहा कि एक साल के मार्गदर्शन के बाद, ये युवा राजनीति की अनिश्चितताओं से निपटने में सक्षम होंगे और समाज में बदलाव लाने के लिए पार्टी में महत्वपूर्ण योगदान करेंगे.

कांग्रेस पार्टी का युवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम

कांग्रेस का यह फेलोशिप कार्यक्रम पार्टी के लिए एक नया कदम है, जो युवा पेशेवरों को राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल करने और नेतृत्व की दिशा में प्रशिक्षित करने का अवसर देगा. यह कार्यक्रम डॉ. मनमोहन सिंह के नाम पर शुरू किया जा रहा है, जो भारतीय राजनीति और सार्वजनिक सेवा में उनके योगदान को सम्मानित करने का एक तरीका है.

क्या है 'मनमोहन सिंह फ्लैगशिप कार्यक्रम'? कांग्रेस दे रही युवाओं को खास मौका

वक्फ (संशोधन) बिल, 2024 आज (बुधवार) को लोकसभा में पेश किया जाएगा और इसे गुरुवार को राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जाएगा. अल्पसंख्यक एवं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने आठ घंटे की बहस पर सहमति जताई है. इस कमेटी के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं, और इसमें प्रमुख दलों के नेता शामिल होते हैं.

बीजेपी को इस बिल को पास कराने में ज्यादा मुश्किल नहीं होने की संभावना है, क्योंकि उनके सहयोगी दल इस मुद्दे पर उनके साथ हैं. चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू भी इस बिल का समर्थन कर रही हैं. बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि पार्टी को जनता दल (यूनाइटेड), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) जैसे प्रमुख सहयोगियों का समर्थन प्राप्त है, जो इस विधेयक को संसद से पास कराने के लिए अहम हैं.

विपक्षी गुट इंडिया गठबंधन इस विधेयक के खिलाफ

वहीं, विपक्षी गुट इंडिया गठबंधन इस विधेयक के खिलाफ एकजुट है. इन दलों ने बिल के विरोध के लिए अपनी रणनीति बनाई है. बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने सांसदों को संसद में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए व्हिप जारी किया है.

जेडीयू और टीडीपी का रुख&nbsp;

जेडीयू और एलजेपी (रामविलास) जैसे दलों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे इस विधेयक के पारित होने में कोई बाधा नहीं डालेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष का यह आरोप गलत है कि यह विधेयक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीनने वाला है. जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि उनकी पार्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों से मिल चुकी है और उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी चिंताओं को सरकार तक पहुंचाया जाएगा. एलजेपी (रामविलास पासवान) के एक विधायक ने भी समर्थन की पुष्टि की है और पार्टी गरीब मुसलमानों के हितों पर ध्यान केंद्रित करेगी. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लोकसभा में अपने सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है.

चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ने भी इस विधेयक का समर्थन करने का निर्णय लिया है. टीडीपी प्रवक्ता प्रेम कुमार जैन ने कहा कि उनकी पार्टी इस विधेयक का समर्थन करेगी और चंद्रबाबू नायडू पहले ही कह चुके हैं कि वे मुस्लिम समुदाय के हितों के लिए काम करेंगे.

शिवसेना का रुख&nbsp;

शिवसेना ने भी अपने सभी सांसदों को 2 और 3 अप्रैल को सदन में उपस्थित रहने और सरकार के रुख का समर्थन करने के लिए व्हिप जारी किया है.

बिल के विरोध में कौन-कौन हैं?&nbsp;

विपक्षी गठबंधन ने बिल के विरोध के लिए अपनी रणनीति तय की है. विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, एनसीपी की सुप्रिया सुले, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी शामिल हुए. इसके अलावा डीएमके के टीआर बालू, तिरुचि शिवा, आरजेडी के मनोज कुमार झा, सीपीआई-एम के जॉन ब्रिटास और वाइको भी उपस्थित थे. खड़गे ने कहा कि सभी विपक्षी दल एकजुट हैं और मोदी सरकार के असंवैधानिक और विभाजनकारी एजेंडे को हराने के लिए संसद में मिलकर काम करेंगे.

कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने कहा कि इस विधेयक का विरोध करना जरूरी है क्योंकि यह संविधान का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि संविधान में विश्वास रखने वाले लोग इसका विरोध करेंगे.

क्या बीजेपी के पास पर्याप्त संख्या है?&nbsp;

लोकसभा में विधेयक को पास करने के लिए बीजेपी को 272 वोट चाहिए. 542 सांसदों में से 240 बीजेपी के हैं, 12 जेडी(यू), 16 टीडीपी, 5 एलजेपी (रामविलास पासवान), 2 राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी), और 7 शिवसेना के सांसद हैं. अगर एनडीए के सभी दल बीजेपी का समर्थन करते हैं, तो विधेयक आसानी से पास हो जाएगा.

राज्यसभा में एनडीए के 125 सांसद हैं, जिनमें से 98 बीजेपी, 4 जेडी(यू), 2 टीडीपी, 3 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, 1 शिवसेना और 1 आरएलडी के सांसद हैं. राज्यसभा में विधेयक को पारित करने के लिए 119 सांसदों के समर्थन की जरूरत है. एनडीए को उम्मीद है कि उसे असम गण परिषद और तमिल मनिला कांग्रेस जैसी पार्टियों और छह मनोनीत सदस्यों का समर्थन मिलेगा.

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अगर वक्फ (संशोधन) बिल पर विपक्ष एकजुट हो जाए, तो क्या पास हो पाएगा बिल? समझिए पूरा समीकरण

नई दिल्ली: लोकसभा में गुरुवार को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पारित कर दिया गया. इस विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत में आने वाले विदेशी नागरिकों की निगरानी को सुदृढ़ किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग भारत के विकास में योगदान देना चाहते हैं, उनका स्वागत होगा, लेकिन अवैध रूप से प्रवेश करने वालों और सुरक्षा के लिए खतरा बनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Amit Shah Parliament Speech: Lok Sabha में विपक्ष पर जमकर गरजे Amit Shah

नई दिल्ली: लोकसभा में गुरुवार को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पारित कर दिया गया. इस विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत में आने वाले विदेशी नागरिकों की निगरानी को सुदृढ़ किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग भारत के विकास में योगदान देना चाहते हैं, उनका स्वागत होगा, लेकिन अवैध रूप से प्रवेश करने वालों और सुरक्षा के लिए खतरा बनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बिल की मुख्य विशेषताएँ:

विदेशियों की निगरानी: भारत में प्रवेश करने वाले सभी विदेशी नागरिकों का डेटा दर्ज किया जाएगा, जिससे उनकी आवाजाही और गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी.

राष्ट्रीय सुरक्षा: सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, अवैध प्रवासियों, ड्रग्स कार्टेल और हवाला कारोबार में शामिल लोगों की पहचान और रोकथाम सुनिश्चित की जाएगी.

पर्यटन और निवेश को बढ़ावा: सरकार का मानना है कि यह विधेयक विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देगा.

आधुनिक डेटा प्रबंधन प्रणाली: विदेशी नागरिकों के आगमन और प्रस्थान की जानकारी एक केंद्रीकृत डिजिटल सिस्टम में दर्ज की जाएगी, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाया जाएगा.

निषिद्ध क्षेत्रों की सुरक्षा: कुछ संवेदनशील स्थानों जैसे सैन्य अड्डों और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर विदेशी नागरिकों की अनधिकृत पहुंच प्रतिबंधित होगी.

वीजा प्रक्रिया में सुधार: सरकार ने वीजा श्रेणियों को स्पष्ट किया है और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं.

गृह मंत्री अमित शाह का वक्तव्य:

अमित शाह ने कहा कि यह बिल भारत की सुरक्षा और विकास के लिए आवश्यक है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह विधेयक केवल उन विदेशी नागरिकों को प्रभावित करेगा, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं. उन्होंने कहा, &quot;हमारा उद्देश्य विदेशी आगंतुकों की गतिविधियों को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाना है, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर अपनी छवि को और मजबूत कर सके.&quot;

विपक्ष की प्रतिक्रिया:

विपक्षी दलों ने इस विधेयक को लेकर कुछ चिंताएँ व्यक्त कीं, लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया कि यह विधेयक पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

अन्य विधायी कार्य:

इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल के अलावा, लोकसभा ने डिजास्टर मैनेजमेंट (संशोधन) बिल और रेलवे (संशोधन) बिल में तकनीकी बदलावों को भी मंजूरी दी.

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि सरकारी विभागों के लिए एआई टूल्स के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है, हालांकि सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानियाँ बरतनी होंगी.

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नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि उन्होंने हमेशा कांग्रेस नेता शशि थरूर के विचारों का सम्मान किया है, विशेष रूप से सरकार से जुड़े मामलों पर. यह बयान उन्होंने बिजनेस टुडे माइंडरश 2025 कार्यक्रम के दौरान दिया. इस दौरान उनसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर की ओर से मोदी सरकार की हालिया प्रशंसा के बारे में सवाल किया गया था.

जयशंकर ने कहा कि भारत ने रूस-यूक्रेन संघर्ष को निष्पक्ष दृष्टिकोण से समझा और उसका विश्लेषण किया, जिससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारत ने ईरान और इजराइल के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को संतुलित करने में भी सफलता पाई है.

थरूर ने की मोदी सरकार की सराहना

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हाल ही में मोदी सरकार की विदेश नीति की सराहना की थी. उन्होंने कहा था कि भारत की स्थिति ऐसी है कि वह रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

थरूर ने कहा था, &quot;भारत के पास ऐसा प्रधानमंत्री है जो वोलोदिमिर जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन दोनों से संबंध बना सकता है. हमारा देश दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया जाता है, जो एक मजबूत कूटनीतिक स्थिति को दर्शाता है.&quot;

भारत की संतुलित विदेश नीति

जयशंकर ने आगे कहा कि भारत ने मध्य पूर्व में भी एक कूटनीतिक संतुलन बनाए रखा है. जब 2023 में हमास ने इजराइल पर हमला किया, तब भारत ने अपनी विदेश नीति में समग्र दृष्टिकोण अपनाया. भारत, इजराइल से रक्षा उपकरण खरीदता है, जबकि कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए ईरान पर निर्भर है.

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक नेताओं के साथ मजबूत कूटनीतिक समझ की भी प्रशंसा की, जिससे भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थिति और अधिक सुदृढ़ हुई है. जयशंकर ने कहा कि भारत &lsquo;इंडिया फर्स्ट&rsquo; नीति के तहत &lsquo;विकसित भारत&rsquo; की दिशा में बढ़ रहा है.

थरूर और भाजपा नेताओं के साथ नजदीकी संबंध

हाल के दिनों में, शशि थरूर को कई बार भाजपा नेताओं के साथ बातचीत और मुलाकात करते देखा गया है.

25 फरवरी: थरूर ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ एक तस्वीर साझा की थी, जिसमें उन्होंने ब्रिटेन के व्यापार सचिव जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ चर्चा करने की बात कही.

23 फरवरी: उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मुलाकात को देश के लिए सकारात्मक बताया.

कांग्रेस में थरूर की भूमिका पर सवाल

थरूर की पार्टी से असहमति की खबरें भी सामने आई हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान शिकायत की थी कि उन्हें संसद में प्रमुख बहसों में बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है. थरूर ने अपनी भूमिका को स्पष्ट करने की मांग की, लेकिन राहुल गांधी से उन्हें कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिली. इससे यह संकेत मिलता है कि पार्टी में उनकी स्थिति को लेकर असमंजस बना हुआ है.

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'हमने हमेशा शशि थरूर के विचारों का सम्मान किया है', एस जयशंकर ने की कांग्रेस नेता की तारीफ

बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी की सलाह और सहायता से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने OBC के लिए मिलने वाले आरक्षण को खत्म कर दिया है. यह न केवल असंवैधानिक है बल्कि दुस्साहसिक भी है. मैं यह बात खुलकर कह सकता हूं कि कर्नाटक सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है.&nbsp;

BJP Press Conference : Karnataka में Muslim Reservation को लेकर Congress पर गरजी BJP

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हाल ही में रायसीना डायलॉग में भारत की वैश्विक कूटनीति की प्रशंसा की और इसे रूस-यूक्रेन संघर्ष में एक संभावित शांति-स्थापना की भूमिका निभाने वाला देश बताया. उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है, जो वोलोदिमिर जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन दोनों से समान रूप से संवाद कर सकता है. यह भारत की वैश्विक स्वीकार्यता और नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है.

थरूर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों नेताओं के साथ अच्छे संबंध रखते हैं और भारत की स्थिति इतनी मजबूत है कि वह इस विवाद के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

भारत की शांति स्थापना में संभावित भूमिका

थरूर ने यह भी सुझाव दिया कि यदि रूस और यूक्रेन किसी समझौते पर पहुँचते हैं, तो भारत शांति सैनिकों को भेजने पर विचार कर सकता है. उन्होंने यह तर्क दिया कि रूस नाटो देशों के शांति सैनिकों को स्वीकार नहीं करेगा, जिससे गैर-यूरोपीय देशों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी.

बदलता दृष्टिकोण

थरूर ने स्वीकार किया कि उनका दृष्टिकोण बदला है. उन्होंने 2022 में भारत के यूक्रेन नीति की आलोचना की थी, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए अब उन्हें अपने पूर्व के विचारों पर पुनर्विचार करने की जरूरत महसूस हो रही है. यह टिप्पणी उन्होंने रायसीना डायलॉग के दौरान की.

<blockquote class="twitter-tweet">
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&mdash; Raisina Dialogue (@raisinadialogue) <a href="https://twitter.com/raisinadialogue/status/1901877960195617113?ref_src=twsrc%5Etfw">March 18, 2025</a></blockquote>
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भाजपा नेताओं के साथ बढ़ती निकटता?

हाल ही में, थरूर की भाजपा नेताओं के साथ कई मुलाकातें चर्चा में रही हैं. उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ तस्वीर साझा की थी और प्रधानमंत्री मोदी की अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक उपलब्धियों की सराहना भी की थी.

कांग्रेस के भीतर स्थिति को लेकर सवाल

थरूर की कांग्रेस नेतृत्व के साथ अनबन की अटकलें भी लगाई जा रही हैं. उन्होंने राहुल गांधी से अपनी भूमिका को स्पष्ट करने की मांग की थी और शिकायत की थी कि उन्हें संसदीय बहसों में पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे. हालांकि, राहुल गांधी की ओर से इस पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिली.

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'जेलेंस्की-पुतिन को गले लगाते हैं मोदी, दोनों भारत की सुनते हैं': शशि थरूर

नागपुर:&nbsp;सोमवार रात नागपुर के महल इलाके में हिंसा भड़क उठी, जब विश्व हिंदू परिषद (VHP) द्वारा औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग के समर्थन में एक प्रदर्शन किया गया. इस प्रदर्शन के दौरान औरंगजेब का पुतला जलाया गया, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई. देखते ही देखते माहौल बिगड़ने लगा और इलाके में पथराव व आगजनी की घटनाएं सामने आईं.

Violence in Nagpur : औरंगजेब की कब्र पर बवाल, जल उठा महाराष्ट्र का नागपुर

नागपुर: सोमवार रात नागपुर के महल इलाके में हिंसा भड़क उठी, जब विश्व हिंदू परिषद (VHP) द्वारा औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग के समर्थन में एक प्रदर्शन किया गया. इस प्रदर्शन के दौरान औरंगजेब का पुतला जलाया गया, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई. देखते ही देखते माहौल बिगड़ने लगा और इलाके में पथराव व आगजनी की घटनाएं सामने आईं.

स्थिति पर नियंत्रण के लिए पुलिस की कार्रवाई

उपद्रवियों ने घरों पर पथराव किया और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया. हालात काबू में लाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा. घटना के दौरान नागपुर के DCP निकेतन कदम पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया, जिससे वे घायल हो गए. पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया. अब तक 55 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है.

शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

नागपुर पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल ने बताया कि शहर में BNS की धारा 163 लागू कर दी गई है, जो IPC की धारा 144 के समान है. इसके तहत सार्वजनिक सभाओं और भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

राज्य सरकार भी स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने देर रात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के साथ बैठक की और उन्हें हालात का जायजा लेने के लिए नागपुर भेजा.

चश्मदीदों का बयान

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हिंसा में शामिल उपद्रवी अपने चेहरे ढके हुए थे और उनके हाथों में तलवार, डंडे और पेट्रोल से भरी बोतलें थीं. उन्होंने अचानक घरों और दुकानों पर हमला कर दिया और वाहनों को आग के हवाले कर दिया.

मुंबई और अन्य शहरों में सुरक्षा बढ़ाई गई

नागपुर में भड़की हिंसा के मद्देनजर मुंबई और अन्य संवेदनशील इलाकों में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. खासतौर पर मालवणी, भिंडी बाजार, कुर्ला, शिवाजी नगर, मानखुर्द और अंटॉपहिल जैसे क्षेत्रों में पुलिस अलर्ट पर है.

विवाद की पृष्ठभूमि

यह विवाद तब शुरू हुआ जब महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक अबू आजमी ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने औरंगजेब की ऐतिहासिक छवि को लेकर चर्चा की. इस बयान के बाद विभिन्न संगठनों ने विरोध जताया. विवाद बढ़ने पर अबू आजमी ने अपना बयान वापस ले लिया, लेकिन तब तक मामला तूल पकड़ चुका था.

औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग

छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और भाजपा सांसद उदयनराजे भोंसले ने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की. उनके साथ तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह और बजरंग दल के नितिन महाजन ने भी इस मांग को समर्थन दिया. VHP और बजरंग दल ने इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के कई शहरों में प्रदर्शन करने की घोषणा की थी.

आगे की स्थिति

वर्तमान में नागपुर और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है. प्रशासन की प्राथमिकता शांति व्यवस्था बनाए रखना है. पुलिस द्वारा लगातार उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और सुरक्षा एजेंसियां हालात पर नजर बनाए हुए हैं. सरकार और स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है.

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नागपुर हिंसा: पुलिस ने 55 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया, औरंगजेब का पुतला फूंकने के बाद हुआ पथराव

Amit Shah in Assam: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को असम के गोलाघाट जिले के डेरगांव में नवीनीकरण के पहले चरण के तहत &#39;लचित बरफुकन पुलिस अकादमी&#39; का उद्घाटन किया. इस अवसर पर, उन्होंने अकादमी के अगले चरण की आधारशिला भी रखी. उद्घाटन के बाद, असम के डीजीपी हरमीत सिंह ने गृह मंत्री को अकादमी के अन्य केन्द्रों के बारे में जानकारी दी. इसके बाद, अमित शाह ने भवन का दौरा भी किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल समेत अन्य प्रमुख लोग भी मौजूद थे.

दो चरणों में होगा नवीनीकरण

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम और मिजोरम के तीन दिवसीय दौरे पर शुक्रवार शाम को डेरगांव पहुंचे थे. अधिकारियों ने बताया कि &#39;लचित बरफुकन पुलिस अकादमी&#39; का नवीनीकरण दो चरणों में किया जाएगा, जिसमें 1,024 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी. पहले चरण में 167.4 करोड़ रुपये की लागत से किए गए नवीनीकरण कार्य में पांच मंजिला भवन का कायाकल्प किया गया है. इसमें स्मार्ट कक्षाएं, वेपन स्टिमुलेटर, अनुसंधान प्रयोगशालाएं, प्रशासनिक कार्यालय, एक संग्रहालय और आधुनिक परेड ग्राउंड शामिल हैं.

आवासीय ढांचे का निर्माण भी प्रस्तावित

अधिकारी ने बताया कि पहले चरण में एक संग्रहालय और आधुनिक परेड ग्राउंड का निर्माण किया गया है. दूसरे चरण में 425.48 करोड़ रुपये की लागत से अकादमी में आवासीय ढांचे का विकास किया जाएगा. इस परियोजना के तहत 240 परिवारों के लिए आवासीय क्वार्टर, 312 अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवास, तथा 2,640 प्रशिक्षुओं के लिए छात्रावास उपलब्ध कराए जाएंगे.

अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना

उद्घाटन समारोह के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने असम में शांति कायम नहीं होने दी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में शांति बहाल हुई है. इसके अलावा, मोदी सरकार ने असम में बुनियादी ढांचे का विकास किया और युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित किया. अमित शाह ने कहा, &lsquo;&lsquo;पिछले 10 वर्षों में असम में 10,000 से अधिक युवा हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं और राज्य में शांति लौट आई है.&rsquo;&rsquo;

असम के लिए पांच लाख करोड़ रुपये का निवेश

अमित शाह ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार असम में हाल ही में आयोजित व्यावसायिक सम्मेलन में प्रस्तावित पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश के अलावा तीन लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं लाएगी.

अब पुलिस लोगों की मदद करती है

गृह मंत्री ने आगे कहा, &lsquo;&lsquo;असम में पुलिस पहले आतंकवादियों से लड़ने के लिए थी, लेकिन अब यह लोगों की मदद के लिए है और इसके कारण पिछले तीन वर्षों में दोषसिद्धि दर पांच प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत हो गई है. यह जल्द ही राष्ट्रीय औसत को पार कर जाएगी.&rsquo;&rsquo;

लक्षित उद्देश्य: पांच वर्षों में शीर्ष अकादमी बनना

अमित शाह ने यह भी कहा कि लचित बरफुकन पुलिस अकादमी अगले पांच वर्षों में भारत की शीर्ष अकादमी बन जाएगी. इसके लिए विभिन्न चरणों में कुल 1,050 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा.

अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले-  'असम राज्य में कायम होने दी शांति'

कांग्रेस नेता डॉ. शमा मोहम्मद अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट पर बुरी तरह घिर गई हैं. रोहित शर्मा को लेकर की गई उनकी टिप्पणी पर क्रिकेट फैंस से लेकर राजनीतिक पार्टियां भी उनकी आलोचना कर रही हैं.&nbsp;

Congress Fat Shamed Rohit Sharma : Shama Mohamed ने Rohit Sharma को बोला मोटा

नई दिल्ली : कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भाजपा नेता केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ फोटो खिंचाई और उसे अपने एक्स हैंडल पर साझा किया है. उन्होंने लिखा बातचीत करके अच्छा लगा. इस तस्वीर में ब्रिटेन के व्यापार सचिव जोनाथन रेनॉल्ड्स भी दिख रहे हैं.&nbsp;

उन्होंने यह पोस्ट ऐसे समय में की है, जब पार्टी से उनकी अनबन चल रही है. उन्होंने दो दिन पहले कहा था अगर पार्टी को उनकी जरूरत नहीं है तो उनके पास विकल्प मौजूद है.&nbsp;

<blockquote class="twitter-tweet">
Good to exchange words with Jonathan Reynolds, Britain&rsquo;s Secretary of State for Business and Trade, in the company of his Indian counterpart, Commerce &amp; Industry Minister ⁦<a href="https://twitter.com/PiyushGoyal?ref_src=twsrc%5Etfw">@PiyushGoyal</a>⁩. The long-stalled FTA negotiations have been revived, which is most welcome <a href="https://t.co/VmCxEOkzc2">pic.twitter.com/VmCxEOkzc2</a>
&mdash; Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) <a href="https://twitter.com/ShashiTharoor/status/1894225091149664308?ref_src=twsrc%5Etfw">February 25, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

शशि थरूर ने एक्स पर साझा पोस्ट में लिखा है, &quot;ब्रिटेन के व्यापार और व्यापार राज्य सचिव जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ उनके भारतीय समकक्ष वाणिज्य और उद्योग मंत्री @PiyushGoyal की मौजूदगी में बातचीत करके अच्छा लगा. लंबे समय से रुकी हुई एफटीए वार्ता फिर से शुरू हो गई है, जो बहुत स्वागत योग्य है.&quot;

यह भी पढे़ं :&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/punjab-and-haryana-high-court-sends-notice-to-dgp-over-paying-money-to-avail-police-protection">पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पैसे देकर पुलिस सुरक्षा लेने को बताया गलत, डीजीपी से मांगा जवाब</a>

क्या कहा थरूर ने?

थरूर ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा, &quot;ब्रिटेन के बिजनेस और ट्रेड स्टेट सेक्रेटरी जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ उनके भारतीय समकक्ष वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में बातचीत करके अच्छा लगा. लंबे समय से रुकी हुई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) वार्ता फिर से शुरू हो गई है, जो बहुत स्वागत योग्य है.&quot;

हाल ही में कांग्रेस छोड़ने के संकेत दिए थे?

इससे दो दिन पहले ही, 23 फरवरी को, शशि थरूर ने एक बड़ा बयान दिया था. उन्होंने कहा था,

&quot;मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन अगर पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे पास भी विकल्प मौजूद हैं.&quot;

हालांकि, बाद में उन्होंने यह भी साफ किया कि उनके विचारों में भले ही मतभेद हो, लेकिन वह पार्टी नहीं छोड़ने वाले हैं.

यह भी पढे़ं :&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/big-stir-in-bangladesh-politics-nahid-islam-resigns-from-mohammad-yunus-cabinet-will-join-new-party">बांग्लादेश की राजनीति में बड़ी हलचल, मोहम्मद यूनुस की कैबिनेट से नाहिद इस्लाम का इस्तीफा</a>

थरूर के हालिया बयान

23 फरवरी: &quot;प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम देश के लिए अच्छे हैं. इसमें कुछ सकारात्मक हासिल हुआ है और मैं इसे भारतीय नागरिक के रूप में सराहता हूं.&quot;

22 फरवरी: उन्होंने अंग्रेजी कवि थॉमस ग्रे की कविता से एक उद्धरण साझा किया: 
&quot;जहां लोगों को अज्ञानता में खुशी मिलती है, वहां बुद्धिमानी दिखाना मूर्खता है.&quot;

18 फरवरी: &quot;मुझे संसद में महत्वपूर्ण बहसों में बोलने का मौका नहीं मिलता. पार्टी में मुझे नज़रअंदाज किया जा रहा है. मैं अपनी स्थिति को लेकर असमंजस में हूं. राहुल गांधी को मेरी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए.&quot;

राजनीतिक संकेत या सामान्य मुलाकात?

शशि थरूर की इस पोस्ट को उनके कांग्रेस से नाराजगी के संदर्भ में देखा जा रहा है. हालांकि, यह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात भी हो सकती है. लेकिन हाल के बयानों के कारण राजनीतिक हलकों में इस तस्वीर को लेकर अलग-अलग कयास लगाए जा रहे हैं.

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शशि थरूर ने पीयूष गोयल से मुलाकात की तस्वीर शेयर की, दो दिन पहले कहा था— उनके पास विकल्प मौजूद

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