अब ब्रिटेन में लागू होंगे कड़े नियम, इमिग्रेशन को लेकर PM कीर स्टार्मर सख्त; कहा- 'UK में रहना है तो...'
UK on New Immigration Policy: ब्रिटेन में रहने और नागरिकता हासिल करने के इच्छुक प्रवासियों के लिए आने वाले दिन आसान नहीं होंगे. देश के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने सोमवार को प्रवासन पर नियंत्रण को लेकर एक कड़ा कदम उठाया, जिसके तहत ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त करने की अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है.
UK on New Immigration Policy: ब्रिटेन में रहने और नागरिकता हासिल करने के इच्छुक प्रवासियों के लिए आने वाले दिन आसान नहीं होंगे. देश के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने सोमवार को प्रवासन पर नियंत्रण को लेकर एक कड़ा कदम उठाया, जिसके तहत ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त करने की अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है. स्टार्मर ने इस नई नीति की घोषणा करते हुए साफ किया कि आने वाले 5 वर्षों में प्रवासियों की संख्या में निर्णायक गिरावट लाना सरकार की प्राथमिकता है.
अगर कोई ब्रिटेन में रहना है तो अंग्रेजी बोलनी होगी
डाउनिंग स्ट्रीट से जारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री ने अपने इरादे स्पष्ट करते हुए कहा, "अगर कोई ब्रिटेन में रहना चाहता है, तो उसे अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए. यह साधारण समझ की बात है." इस बयान के साथ उन्होंने यह भी ऐलान किया कि अब सभी प्रवासन मार्गों पर अंग्रेजी भाषा की पात्रता को और अधिक सख्त किया जाएगा. स्टार्मर ने पूर्ववर्ती कंजर्वेटिव पार्टी की नीतियों को वर्तमान संकटों के लिए ज़िम्मेदार ठहराया और लेबर सरकार की नई रणनीति को न्यायपूर्ण, नियंत्रित और चयनात्मक प्रवासन प्रणाली बताया.
If you want to live in the UK, you should speak English. That’s common sense.
So we’re raising English language requirements across every main immigration route.
— Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 12, 2025
शिक्षा, परिवार और वर्क वीजा हर मोर्चे पर सख्ती
सरकार की रणनीति केवल नागरिकता तक सीमित नहीं है. पीएम स्टार्मर ने स्पष्ट किया कि प्रवास से जुड़े वर्क वीजा, फैमिली वीजा और स्टूडेंट वीजा सभी में कठोरता लाई जाएगी ताकि सिस्टम में अधिक नियंत्रण और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके. गृह मंत्री यवेट कूपर ने भी इस नीति को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सरकार अब कोई नया इमिग्रेशन टारगेट घोषित नहीं करेगी क्योंकि पिछले लक्ष्यों ने जनता का विश्वास खो दिया है. इसके बजाय सरकार अब कम कुशल कामगारों को दिए जाने वाले वीजा की संख्या घटाएगी. अनुमान है कि 2025 तक ऐसे 50,000 वीजा कम कर दिए जाएंगे.
जल्द पेश होगा ‘इमिग्रेशन व्हाइट पेपर’
स्टार्मर सरकार इस नीति को औपचारिक रूप देने के लिए जल्द ही संसद में इमिग्रेशन पर एक डिटेल्ड व्हाइट पेपर पेश करेगी. इसका उद्देश्य होगा कि इमिग्रेशन नियमों को व्यवस्थित, पारदर्शी और लागू करने योग्य बनाया जा सके.
यह भी पढ़ें: सीजफायर की चर्चा में व्यापार का जिक्र नहीं हुआ.. भारत ने US के दावे का किया खंडन
UK on New Immigration Policy: ब्रिटेन में रहने और नागरिकता हासिल करने के इच्छुक प्रवासियों के लिए आने वाले दिन आसान नहीं होंगे. देश के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने सोमवार को प्रवासन पर नियंत्रण को लेकर एक कड़ा कदम उठाया, जिसके तहत ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त करने की अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है. स्टार्मर ने इस नई नीति की घोषणा करते हुए साफ किया कि आने वाले 5 वर्षों में प्रवासियों की संख्या में निर्णायक गिरावट लाना सरकार की प्राथमिकता है.
अगर कोई ब्रिटेन में रहना है तो अंग्रेजी बोलनी होगी
डाउनिंग स्ट्रीट से जारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री ने अपने इरादे स्पष्ट करते हुए कहा, "अगर कोई ब्रिटेन में रहना चाहता है, तो उसे अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए. यह साधारण समझ की बात है." इस बयान के साथ उन्होंने यह भी ऐलान किया कि अब सभी प्रवासन मार्गों पर अंग्रेजी भाषा की पात्रता को और अधिक सख्त किया जाएगा. स्टार्मर ने पूर्ववर्ती कंजर्वेटिव पार्टी की नीतियों को वर्तमान संकटों के लिए ज़िम्मेदार ठहराया और लेबर सरकार की नई रणनीति को न्यायपूर्ण, नियंत्रित और चयनात्मक प्रवासन प्रणाली बताया.
If you want to live in the UK, you should speak English. That’s common sense.
— Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 12, 2025
So we’re raising English language requirements across every main immigration route.
शिक्षा, परिवार और वर्क वीजा हर मोर्चे पर सख्ती
सरकार की रणनीति केवल नागरिकता तक सीमित नहीं है. पीएम स्टार्मर ने स्पष्ट किया कि प्रवास से जुड़े वर्क वीजा, फैमिली वीजा और स्टूडेंट वीजा सभी में कठोरता लाई जाएगी ताकि सिस्टम में अधिक नियंत्रण और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके. गृह मंत्री यवेट कूपर ने भी इस नीति को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सरकार अब कोई नया इमिग्रेशन टारगेट घोषित नहीं करेगी क्योंकि पिछले लक्ष्यों ने जनता का विश्वास खो दिया है. इसके बजाय सरकार अब कम कुशल कामगारों को दिए जाने वाले वीजा की संख्या घटाएगी. अनुमान है कि 2025 तक ऐसे 50,000 वीजा कम कर दिए जाएंगे.
जल्द पेश होगा ‘इमिग्रेशन व्हाइट पेपर’
स्टार्मर सरकार इस नीति को औपचारिक रूप देने के लिए जल्द ही संसद में इमिग्रेशन पर एक डिटेल्ड व्हाइट पेपर पेश करेगी. इसका उद्देश्य होगा कि इमिग्रेशन नियमों को व्यवस्थित, पारदर्शी और लागू करने योग्य बनाया जा सके.
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