नई दिल्ली : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने मंगलवार को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2024-25 में 'मौका गंवाने' की बात करते हुए कहा कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आम चुनावों के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र में उल्लिखित रोजगार-संबंधी प्रोत्साहन (ईएलआई) को 'हूबहू अपना लिया' और अप्रेंटिसशिप योजना भी शुरू की है.
एक्स पर पोस्ट में, पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने एंजल टैक्स को खत्म करने के कदम का स्वागत किया और कहा कि कांग्रेस ने इसकी मांग की थी और कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में इसका प्रस्ताव भी रखा था.
I was pleased to hear that the FM will abolish the Angel Tax. Congress has pleaded for the abolition for many years and most recently in the Congress Manifesto on page 31
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) July 23, 2024
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वह चाहते हैं वित्तमंत्री कांग्रेस के घोषणापत्र की कुछ और भी नकल करतीं : चिदंबरम
कांग्रेस घोषणापत्र समिति की अध्यक्षता करने वाले चिदंबरम ने कहा कि वह चाहते हैं कि वित्तमंत्री "कांग्रेस के घोषणापत्र में कुछ अन्य विचारों की नकल करतीं". "मुझे यह जानकर खुशी हुई कि माननीय वित्तमंत्री ने चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस घोषणापत्र एलएस 2024 पढ़ा है. मुझे खुशी है कि उन्होंने कांग्रेस घोषणापत्र के पृष्ठ 30 पर उल्लिखित रोजगार-संबंधी प्रोत्साहन (ईएलआई) को हूबहू अपना लिया है. मुझे यह भी खुशी है कि उन्होंने कांग्रेस घोषणापत्र के पृष्ठ 11 पर उल्लिखित प्रत्येक अप्रेंटिस करने वाले को भत्ते के साथ योजना शुरू की है. मेरी इच्छा है कि वित्तमंत्री ने कांग्रेस घोषणापत्र में कुछ अन्य विचारों की नकल की करतीं. मैं जल्द ही छूट गई चीजों की सूची बनाऊंगा."
I am glad to know that the Hon'ble FM has read the Congress Manifesto LS 2024 after the election results
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) July 23, 2024
I am happy she has virtually adopted the Employment-linked incentive (ELI) outlined on page 30 of the Congress Manifesto
I am also happy that she has introduced the…
चिदंबरम ने कहा. "मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि वित्तमंत्री एंजल टैक्स को समाप्त कर देंगी. कांग्रेस ने कई वर्षों से और हाल ही में कांग्रेस घोषणापत्र के पृष्ठ 31 पर इसे समाप्त करने की वकालत की है."
वित्तमंत्री ने कांग्रेस के न्याय पत्र से प्रेरणा ली हैं : जयराम रमेश
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि रोजगार योजना "कार्यक्रमबद्ध गारंटी के बजाय सुर्खियां बटोरने के लिए बनाई गई थी."
रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "वित्तमंत्री ने कांग्रेस के न्याय पत्र 2024 से प्रेरणा ली है, जिसका इंटर्नशिप कार्यक्रम स्पष्ट रूप से कांग्रेस के प्रस्तावित अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम पर आधारित है, जिसे पहली नौकरी पक्की कहा गया था."
उन्होंने कहा, "हालांकि, उनकी खास शैली में, इस योजना को सुर्खियां बटोरने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें सभी डिप्लोमा धारकों और स्नातकों के लिए कार्यक्रम के मुताबिक गारंटी के बजाय, मनमाना लक्ष्य (1 करोड़ इंटर्नशिप) रखा गया है, जैसा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विजन था."
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपने बजट भाषण में अगले पांच वर्षों में लगभग 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार सृजन का प्रस्ताव रखा. सीतारमण ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री के पैकेज के हिस्से के रूप में 'रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन' के लिए तीन योजनाएं लागू करेगी. उन्होंने कहा, "ये ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी और पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान और कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सहायता पर ध्यान केंद्रित करेंगी."
उन्होंने कहा कि पहली बार काम करने वालों के लिए योजना ए, औपचारिक वर्कफोर्स क्षेत्रों में में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को एक महीने का वेतन प्रदान दिया जाएगा.
210 लाख युवाओं को फायदा देने की वित्तमंत्री ने की पहल
ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को तीन किस्तों में एक महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण 15,000 रुपये तक होगा. पात्रता सीमा एक लाख रुपये प्रति माह का वेतन होगी.
मंत्री ने कहा कि इस योजना से 210 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है. मंत्री ने कहा कि विनिर्माण में रोजगार सृजन के लिए योजना बी पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के रोजगार से जुड़े विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करेगी.
रोजगार के पहले 4 वर्षों में उनके ईपीएफओ योगदान के संबंध में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को सीधे निर्दिष्ट पैमाने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा. इस योजना से रोजगार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है.
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