बजट 2024-25: स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 50 हजार से 75 हजार रुपये किया गया

    इस तरह लगेगा अलग-अलग इनक पर टैक्स- 0-रु 3 लाख - शून्य; 3-7 लाख -5%; 7-10 लाख -10%; 10-12 लाख -15%; 12-15 लाख - 20% और 15 लाख से अधिक -30% टैक्स लिया जाएगा.

    केंद्रीय बजट 2024-25 : 3 लाख आय वालों को टैक्स से छूट, 15 लाख से ऊपर इनकम पर देना 30% 
    केंद्रीय बजट 2024-25 : 3 लाख आय वालों को टैक्स से छूट, 15 लाख से ऊपर इनकम पर देना 30% - फोटोः ANI

    नई दिल्ली : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया. सीतारमण ने कहा- नई कर व्यवस्था चुनने वालों के लिए सैलरिड कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने की बात कही है.

    उन्होंने कहा, "नई कर व्यवस्था में निजी इनकम टैक्स दरों में संशोधन की बात कही है. सीतारमण ने कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत, कर दर संरचना को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा - 0-रु 3 लाख - शून्य; 3-7 लाख -5%; 7-10 लाख -10%; 10-12 लाख -15%; 12-15 लाख - 20% और 15 लाख से अधिक -30% टैक्स लिया जाएगा."

    वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "इन बदलावों के परिणामस्वरूप, नई कर व्यवस्था में एक वेतनभोगी कर्मचारी 17,500 रुपये तक की बचत करेगा. इनके अलावा, मैं कुछ अन्य बदलाव भी कर रही हूं. लगभग 37,000 करोड़ रुपये का राजस्व माफ किया जाएगा, जबकि लगभग 30,000 करोड़ रुपये का राजस्व अतिरिक्त रूप से जुटाया जाएगा. इस प्रकार, कुल राजस्व का नुकसान लगभग 7,000 करोड़ रुपये सालाना है."

    सोने, चांदी और कैंसर की दवा पर सीमा शुल्क में छूट

    केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "मैं सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लैटिनम पर 6.5% करने का प्रस्ताव करती हूं.

    "कैंसर के इलाज की तीन दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी..."

    स्पेस इकोनॉमी के लिए 1 हजार करोड़ का फंड दिया जाएगा

    केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "सरकार ने अंतरिक्ष (स्पेस) अर्थव्यवस्था के लिए 1000 करोड़ रुपये का उद्यम पूंजी कोष स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है."

    मोबाइल उद्योग के लिए बड़ी घोषणा, बीसीडी घटाकर 15% किया जाएगा

    मोबाइल फोन उद्योग पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "मैं मोबाइल फोन और मोबाइल पीसीबीएस तथा मोबाइल चार्जर पर बीसीडी को घटाकर 15% करने का प्रस्ताव करती हूं."

    "नवाचार (इनोवेशन), अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है. इसके लिए बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास को लेकर रिसर्च के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान कोष की स्थापना की जाएगी. वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का वित्तपोषण पूल भी बनाया जाएगा."

    वित्तीय घाटा जीडीपी के 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान

    वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "वित्तीय घाटा 2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान है. लक्ष्य है कि इस घाटे को 4.5% से नीचे पहुंचाना है."

    वहीं वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट पेश किए जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा पहुंचे. विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी संसद पहुंचे हैं.

    इससे पहले संसद पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पेश होने वाले बजट को लेकर कहा, "कहने को कहते हैं कि 5वीं अर्थव्यवस्था है लेकिन इतने बड़े पैमाने पर देश में बेरोजगार हों तो इसका क्या फायदा. 10 साल में कोई उम्मीद नहीं रही इस साल भी कोई उम्मीद नहीं रहेगी."

    अगले 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये 

    केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में अगले पांच वर्षों में लगभग 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार सृजन का प्रस्ताव रखा.
    इसके लिए वित्त मंत्री ने 2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है.

    इसी तरह, नागरिकों को कौशल प्रदान करने के लिए ताकि रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें, उन्होंने 1.48 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा. पांच साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा.

    उन्होंने घोषणा की कि कुल 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत किया जाएगा.

    पहली बार नौकरी में आने वालों को एकमुश्च वेतन, 500 कंपनियों में इंटर्नशिप

    उन्होंने अपने भाषण में प्रस्ताव रखा कि सभी क्षेत्रों में पहली बार काम करने वाले सभी कर्मचारियों को एकमुश्त वेतन प्रदान किया जाएगा.

    पहली बार नौकरी करने वालों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार पांच साल में एक करोड़ युवाओं को 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेगी.

    उन्होंने कहा कि प्रशिक्षुओं को वास्तविक जीवन के माहौल से रूबरू कराया जाएगा और उन्हें 5000 रुपये प्रति माह का भत्ता दिया जाएगा. कंपनियां प्रशिक्षण और प्रशिक्षण लागत का 10 प्रतिशत सीएसआर फंड से वहन करेंगी. सीतारमण ने कहा कि रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई और मध्यम वर्ग इस बजट के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से हैं.

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