राम और रहीम के लिए एक कानून... MP कैबिनेट ने UCC को दी मंजूरी, अब विधानसभा में पेश होगा बिल

MP UCC Bill: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल के पास जगदीशपुर में हुई कैबिनेट बैठक में UCC विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी गई. 

अब सरकार इसे 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में पेश करेगी. बैठक में UCC के अलावा श्रम संहिता, निजी विश्वविद्यालय संशोधन, नागरिक सुरक्षा और कारोबार को आसान बनाने से जुड़े कई अन्य विधेयकों को भी मंजूरी दी गई.

सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि समान नागरिक संहिता का मकसद सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करना है. उन्होंने कहा कि कानून सभी के लिए बराबर होगा. हालांकि, इस कानून के दायरे से आदिवासी समुदाय को बाहर रखा गया है.

लिव-इन रिलेशनशिप के लिए नए नियम

प्रस्तावित UCC में लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर भी नए प्रावधान किए गए हैं. अगर कोई जोड़ा लिव-इन में रहता है, तो उसे एक महीने के भीतर अपना पंजीयन कराना होगा. ऐसे संबंध से जन्म लेने वाले बच्चों को संपत्ति में उत्तराधिकार का पूरा अधिकार मिलेगा. वहीं, बिना जानकारी दिए लिव-इन में रहने पर कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान रखा गया है.

शादी और तलाक के नियम होंगे एक समान

UCC लागू होने के बाद विवाह और तलाक से जुड़े नियम सभी नागरिकों के लिए समान होंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ मौखिक रूप से तलाक देने को मान्यता नहीं मिलेगी. तलाक तभी मान्य होगा, जब वह कानूनी प्रक्रिया के तहत पूरा किया जाएगा.

कांग्रेस से समर्थन की अपील

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक दलों ने UCC पर अपने सुझाव दिए हैं. उन्होंने कांग्रेस से भी राजनीति से ऊपर उठकर इस विधेयक का समर्थन करने की अपील की.

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े फैसले

कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 71 स्वास्थ्य संस्थानों को अपग्रेड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसके अलावा राज्य की मेडिकल शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दूसरी मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला भी लिया गया है. इसका मुख्यालय उज्जैन में होगा. अभी प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज जबलपुर स्थित मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं.

जगदीशपुर बनेगा नया पर्यटन केंद्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक करने का उद्देश्य प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहर को पहचान दिलाना है. सरकार इस क्षेत्र को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की भी योजना बना रही है, ताकि यहां पर्यटन को बढ़ावा मिले और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल सकें.

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