NDA नेताओं ने 'एक देश, एक चुनाव' बिल का किया समर्थन, अलग-अलग चुनाव को बताया समय, पैसे की 'बर्बादी'
टीडीपी सांसद लावु श्री कृष्ण देवरायलु ने भी अपनी पार्टी का समर्थन जताया और विधेयक को "विकास समर्थक विधेयक" बताया.
नई दिल्ली : राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के नेताओं ने मंगलवार को 'एक देश, एक चुनाव' विधेयक को अपना समर्थन जताया, जिसमें हर 5 साल में एक ही समय पर चुनाव कराने से "समय की बर्बादी" न होने जैसे विधेयक के प्रमुख पहलुओं की बात की.
शिवसेना नेता मनीषा कायनाडे ने कहा कि लगातार चुनाव देश का समय और पैसा "बर्बाद" करते हैं और उन्होंने एक देश, एक चुनाव की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा, "लगातार चुनाव हमारे देश का समय और पैसा बर्बाद करते हैं. इससे मुक्ति पाने के लिए एक राष्ट्र, एक चुनाव जरूरी है."
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टीडीपी नेता ने बिल को विकास समर्थक बताया
इसके अलावा, टीडीपी सांसद लावु श्री कृष्ण देवरायलु ने भी अपनी पार्टी का समर्थन जताया और विधेयक को "विकास समर्थक विधेयक" बताया.
देवरायलु ने कहा, "हम इस एक देश, एक चुनाव विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि यह विकास समर्थक विधेयक है. यह विधेयक देश में सुशासन में मदद करेगा. जब भी विकास या सुशासन पर चर्चा होती है, चंद्रबाबू नायडू हमेशा सबसे आगे रहते हैं, उन्होंने हमेशा इन दोनों पहलुओं पर हर चीज का समर्थन किया है. उसी तरह, हम इस एक देश, एक चुनाव विधेयक का समर्थन कर रहे हैं."
शिवसेना नेता उदय सामंत ने सुझाव दिया कि एक देश, एक चुनाव देश के लिए "अच्छा" होगा. सावंत ने कहा, "यह देश के लिए अच्छा होगा. इसे लागू करना पीएम मोदी की प्रतिबद्धता थी. हम उनके साथ हैं."
विधेयक का विरोध कर रहे विपक्ष पर उठाया सवाल
इस बीच, भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने विधेयक का विरोध करने के लिए विपक्ष पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा, "वे (विपक्ष) बिना चर्चा के उस चीज को क्यों खारिज कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत संविधान के निर्माण के साथ हुई थी और जिसे अगले 20 वर्षों तक लागू किया जाएगा?"
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को लोकसभा में संविधान (129 संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया, जिससे 'एक देश, एक चुनाव' प्रस्ताव का मार्ग प्रशस्त हुआ. इस प्रस्ताव का उद्देश्य पूरे देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना है.
इसके अलावा, कानून मंत्री ने दिन के कार्यक्रम के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963; राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991; और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन करने के लिए विधेयक भी पेश किए.
इन विधेयकों का उद्देश्य दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों को प्रस्तावित एक साथ चुनावों के साथ जोड़ना है.
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नई दिल्ली : राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के नेताओं ने मंगलवार को 'एक देश, एक चुनाव' विधेयक को अपना समर्थन जताया, जिसमें हर 5 साल में एक ही समय पर चुनाव कराने से "समय की बर्बादी" न होने जैसे विधेयक के प्रमुख पहलुओं की बात की.
शिवसेना नेता मनीषा कायनाडे ने कहा कि लगातार चुनाव देश का समय और पैसा "बर्बाद" करते हैं और उन्होंने एक देश, एक चुनाव की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा, "लगातार चुनाव हमारे देश का समय और पैसा बर्बाद करते हैं. इससे मुक्ति पाने के लिए एक राष्ट्र, एक चुनाव जरूरी है."
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टीडीपी नेता ने बिल को विकास समर्थक बताया
इसके अलावा, टीडीपी सांसद लावु श्री कृष्ण देवरायलु ने भी अपनी पार्टी का समर्थन जताया और विधेयक को "विकास समर्थक विधेयक" बताया.
देवरायलु ने कहा, "हम इस एक देश, एक चुनाव विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि यह विकास समर्थक विधेयक है. यह विधेयक देश में सुशासन में मदद करेगा. जब भी विकास या सुशासन पर चर्चा होती है, चंद्रबाबू नायडू हमेशा सबसे आगे रहते हैं, उन्होंने हमेशा इन दोनों पहलुओं पर हर चीज का समर्थन किया है. उसी तरह, हम इस एक देश, एक चुनाव विधेयक का समर्थन कर रहे हैं."
शिवसेना नेता उदय सामंत ने सुझाव दिया कि एक देश, एक चुनाव देश के लिए "अच्छा" होगा. सावंत ने कहा, "यह देश के लिए अच्छा होगा. इसे लागू करना पीएम मोदी की प्रतिबद्धता थी. हम उनके साथ हैं."
विधेयक का विरोध कर रहे विपक्ष पर उठाया सवाल
इस बीच, भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने विधेयक का विरोध करने के लिए विपक्ष पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा, "वे (विपक्ष) बिना चर्चा के उस चीज को क्यों खारिज कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत संविधान के निर्माण के साथ हुई थी और जिसे अगले 20 वर्षों तक लागू किया जाएगा?"
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को लोकसभा में संविधान (129 संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया, जिससे 'एक देश, एक चुनाव' प्रस्ताव का मार्ग प्रशस्त हुआ. इस प्रस्ताव का उद्देश्य पूरे देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना है.
इसके अलावा, कानून मंत्री ने दिन के कार्यक्रम के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963; राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991; और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन करने के लिए विधेयक भी पेश किए.
इन विधेयकों का उद्देश्य दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों को प्रस्तावित एक साथ चुनावों के साथ जोड़ना है.
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