नई दिल्ली : हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन की प्रमुख पार्टियों को मिली निराशा के बाद, वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मंगलवार को कहा कि गठबंधन को साथ बैठकर काम करना होगा और चीजों को सुलझाने के लिए सावधानीपूर्वक काम करना होगा.

कांग्रेस के बारे में बोलते हुए, सिब्बल ने कहा कि पार्टी हमेशा साथ मिलकर काम करने और सहमति से आगे बढ़ने की कोशिश करती है. हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कभी-कभी गठबंधन को 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों का उदाहरण देते हुए समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जहां कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन ने &#39;महागठबंधन&#39; को बहुमत तक पहुंचने से रोक दिया था.

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&#39;कांग्रेस सहमति से आगे बढ़ने की कोशिश करती है&#39;

सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, &quot;कांग्रेस पार्टी हमेशा साथ मिलकर काम करने और सहमति से आगे बढ़ने की कोशिश करती है. यह सच है कि कई बार दिक्कतें भी आती हैं. बिहार में पिछले चुनाव में कांग्रेस को सीटें दी गईं, लेकिन वे जीत नहीं पाईं और आरजेडी ने कहा कि वे कांग्रेस की वजह से सत्ता में नहीं आ पाए. सभी पार्टियों (भारत गठबंधन) को यह तय करना होगा कि चुनाव कैसे लड़ना है.&quot;

हाल ही में दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है. सिब्बल ने कहा कि बीजेपी को फायदा यह है कि वे एक ही कमान के तहत चुनाव लड़ते हैं. राज्यसभा सांसद ने कहा, &quot;बीजेपी में फायदा यह है कि उनके पास एक ही कमान है और वे उसी कमान के तहत चुनाव लड़ते हैं, इसलिए उन्हें भी फायदा होता है. उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में कांग्रेस ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा और उन्हें फायदा मिला. उन्हें (इंडिया गठबंधन) बैठकर काम करना होगा.&quot;

सिब्बल ने शरद पवार के बयान का किया जिक्र

सिब्बल ने कहा कि जैसा कि शरद पवार ने कहा है कि इंडिया गठबंधन एक राष्ट्रीय गठबंधन है, न कि राज्य का गठबंधन. सिब्बल ने कहा, &quot;शरद पवार ने कई बार दोहराया है कि राष्ट्रीय गठबंधन तभी लागू होता है जब राष्ट्रीय चुनाव होते हैं और यह क्षेत्रीय चुनावों में लागू नहीं होता. हमारे क्षेत्रीय दल राज्य के बाहर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं और राष्ट्रीय दल चाहते हैं कि उनकी मौजूदगी कम न हो, इसलिए सभी भारतीय गठबंधन सहयोगियों की सहमति से आगे बढ़ाया जाना चाहिए.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंडिया गठबंधन बरकरार रहेगा. हमारे क्षेत्रीय दलों के नेतृत्व का प्रबंधन करने वाले लोग बहुत समझदार लोग हैं और वे जानते हैं कि हम किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं.&quot;

दिल्ली चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट हासिल करने में नाकाम

दिल्ली में फिर से वापसी की उम्मीद कर रही कांग्रेस एक बार फिर यहां चुनाव में एक भी सीट हासिल करने में विफल रही है. 1998 से 15 साल तक दिल्ली पर राज करने वाली पार्टी ने विधानसभा चुनावों में लगातार तीसरी बार शून्य पर रही.

8 फरवरी को दिल्ली चुनाव में भाजपा दो तिहाई बहुमत हासिल करके सत्ता में आई. सत्तारूढ़ आप को बड़ा नुकसान हुआ, 70 सदस्यीय विधानसभा में इसकी संख्या में उल्लेखनीय कमी आई, जबकि कांग्रेस में गिरावट का सिलसिला जारी रहा.

इससे पहले, भाजपा ने हरियाणा और महाराष्ट्र में भी मजबूत जीत दर्ज की, जिससे विपक्ष की लोकसभा चुनाव परिणामों की गति को बरकरार रखने की संभावनाएँ खत्म हो गईं.

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कपिल सिब्बल ने INDIA गठबंधन को बैठकर चीजों को ठीक करने को कहा, कांग्रेस को लेकर कही ये बात

मुंबई : शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद संजय राउत ने शनिवार को घोषणा की कि उनकी पार्टी मुंबई और नागपुर में आगामी नगर निगम में अकेले लड़ेगी. उन्होंने कहा कि उन्होंने नागपुर में पार्टी प्रमुख प्रमोद मनमोड़े से इस बारे में चर्चा की है.

राउत ने संवाददाताओं से कहा,&nbsp;&quot;हम मुंबई और नागपुर नगर निगम चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे, जो भी होगा, होगा. हमें खुद देखना होगा. हम नागपुर में अपने दम पर लड़ेंगे. उद्धव ठाकरे ने हमें संकेत दिया है. मैंने अभी हमारे शहर शिवसेना प्रमुख प्रमोद मनमोड़े से इस बारे में चर्चा की है.&quot;

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राउत ने फसले को पार्टी को मजबूत करने से जोड़ा

शिवसेना (यूबीटी) के वरिष्ठ नेता ने कहा कि यह फैसला स्थानीय स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को आम चुनाव और विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता है.

राउत ने कहा, &quot;गठबंधन में कार्यकर्ताओं को लोकसभा और विधानसभा में लड़ने का मौका नहीं मिलता. इससे पार्टी प्रभावित हो रही है, बल्कि पार्टी का विकास प्रभावित हो रहा है. हमें नगर निगम, जिला परिषद और नगर पंचायत में अपने दम पर लड़ना चाहिए और अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए.&quot;

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राउत ने इंडिया गठबंधन को बचाने की कांग्रेस से की अपील

राउत ने कांग्रेस पार्टी से 2024 के आम चुनाव लड़ने के लिए बनाए गए गठबंधन इंडिया ब्लॉक को बचाने की जिम्मेदारी लेने का आह्वान किया.

उन्होंने निराशा व्यक्त की कि चुनाव के बाद से इंडिया गठबंधन की एक भी बैठक नहीं हुई है और इसे बुलाना कांग्रेस पार्टी पर निर्भर है.

राउत ने कहा, &quot;यह सच है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था और चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की एक भी बैठक नहीं हुई. इस बैठक को बुलाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है.&quot;

गठबंधन को वर्तमान में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस और आप के बीच टकराव चल रहा है.

सीपीआई नेता डी राजा ने भी गठबंधन बिखरने की बात कही

इससे पहले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के महासचिव डी राजा ने स्वीकार किया कि लोकसभा चुनावों के बाद इंडिया ब्लॉक के &quot;बंट जाने&quot; की बात कही.

राजा ने भाजपा के खिलाफ &quot;मजबूत&quot; लड़ाई के लिए धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक दलों को एकजुट करने के वामपंथी दलों के उद्देश्य पर जोर दिया.

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क्या INDIA गठबंधन में बढ़ रही दरार, संजय राउत ने क्यों मुंबई और नागपुर निगम चुनाव अकेले लड़ने को कहा?

नई दिल्ली : कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने शनिवार को कहा कि विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक का गठन &quot;देश की आत्मा को बचाने&quot; के लिए किया गया था और कहा कि यह गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनावों के लिए नहीं बनाया गया था.

उनकी यह टिप्पणी शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत द्वारा इंडिया गठबंधन के भीतर समन्वय की कमी पर चिंता व्यक्त करने के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनावों के बाद से कांग्रेस को इसके अव्यवस्था को लेकर जिम्मेदार ठहराया था.

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&#39;इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव को लेकर नहीं बना था&#39;

इन सबके बीच तिवारी ने कहा, &quot;इंडिया गठबंधन ने देश में (लोकसभा चुनाव में) अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई... आगे की रणनीति इंडिया गठबंधन के सभी नेता मिलकर तय करेंगे. इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए नहीं बना है, यह देश की आत्मा की रक्षा के लिए बना है...&quot; उन्होंने कहा, &quot;यह &#39;भारत के विचार&#39; को बचाने के लिए बना है.&quot;

संजय राउत ने की थी कांग्रेस की आलोचना

राउत ने कहा, &quot;मैं उमर अब्दुल्ला की बात से सहमत हूं. हमने लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ा था और नतीजे भी अच्छे रहे थे. उसके बाद, हम सभी की, खासकर कांग्रेस की, यह जिम्मेदारी थी कि हम इंडिया गठबंधन को जीवित रखें, एक साथ बैठें और आगे का रास्ता दिखाएं.&quot; उमर अब्दुल्ला, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता कहते हैं कि भारत गठबंधन का अब कोई अस्तित्व नहीं है.

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केजरीवाल ने AAP और BJP के बीच बताया मुकाबला

इस बीच, आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव आप और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला होगा, न कि इंडिया गठबंधन का चुनाव.

केजरीवाल ने कहा,&nbsp;&quot;दिल्ली विधानसभा चुनाव आप और भाजपा के बीच है. यह इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है. मैं उन सभी दलों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमारा समर्थन किया. ममता बनर्जी हमारा समर्थन कर रही हैं. अखिलेश यादव हमारा समर्थन कर रहे हैं. मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है कि (उद्धव) ठाकरे जी की पार्टी हमारा समर्थन कर रही है.&quot;

दिल्ली चुनाव 5 फरवरी को नतीजे 8 को आएंगे

दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को एक ही चरण में होंगे और मतों की गिनती 8 फरवरी को होगी. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 जनवरी है. नामांकन की जांच की तिथि 18 जनवरी है. उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 20 जनवरी है.

दिल्ली में सत्तारूढ़ आप, भाजपा और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है. दिल्ली में लगातार 15 साल तक सत्ता में रही कांग्रेस को पिछले दो विधानसभा चुनावों में झटका लगा है और वह एक भी सीट जीतने में नाकाम रही है. 2020 के विधानसभा चुनावों में आप ने 70 में से 62 सीटें जीतकर दबदबा बनाया, जबकि भाजपा को 8 सीटें मिलीं थीं.

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INDIA गठबंधन टूटने के सवाल पर क्या बोले कांग्रेस नेता मनीष तिवारी?

मुंबई : शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने INDIA गठबंधन के भीतर समन्वय (तालमेल) की कमी पर चिंता व्यक्त की है, उन्होंने लोकसभा चुनावों के बाद से कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है.

गठबंधन की वर्तमान स्थिति के बारे में बोलते हुए, राउत ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के बयान से सहमति जताई, जिसमें नेतृत्व, एजेंडा या इंडिया ब्लॉक के अस्तित्व के बारे में स्पष्टता की कमी को उजागर किया गया है.

<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | Mumbai, Maharashtra: On INDIA alliance, Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut says, &quot;We fought the Lok Sabha elections together and the results were also good. After that it was the responsibility of all of us, especially Congress, to keep the INDIA alliance alive, sit together&hellip; <a href="https://t.co/t85MlvDDKj">pic.twitter.com/t85MlvDDKj</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1877590942473171284?ref_src=twsrc%5Etfw">January 10, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

राउत ने कहा,&nbsp;&quot;मैं उमर अब्दुल्ला की बात से सहमत हूं. हमने लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था और नतीजे भी अच्छे रहे. उसके बाद, हम सभी की, खासकर कांग्रेस की, यह जिम्मेदारी थी कि हम इंडिया गठबंधन को जिंदा रखें, साथ बैठें और आगे का रास्ता दिखाएं.&quot;

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लोकसभा चुनाव के बाद कोई बातचीत ने होने पर नाराज

राउत ने कहा कि चुनाव के बाद से गठबंधन के सदस्यों के बीच कोई बैठक या कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ है, जिसे वह गठबंधन की एकता के लिए हानिकारक मानते हैं.

उन्होंने कहा, &quot;लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक ऐसी एक भी बैठक नहीं हुई है. यह इंडिया गठबंधन के लिए सही नहीं है.&quot;

अब्दुल्ला, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने कथित तौर पर गठबंधन के भविष्य को लेकर चिंता जताई है.

राउत ने कहा, &quot;उमर अब्दुल्ला, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता सभी कहते हैं कि भारत गठबंधन का अब कोई अस्तित्व नहीं है.&quot; शिवसेना नेता ने जोर देकर कहा कि अगर गठबंधन टूटता है, तो यह एक स्थायी टूट होगी.

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गठबंधन टूटा तो इसके लिए कांग्रेस होगी जिम्मेदार : राउत

राउत ने कहा, &quot;अगर लोगों के मन में ऐसी भावना आती है, तो इसके लिए गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस जिम्मेदार है. कोई समन्वय नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कोई संवाद नहीं है. इसका मतलब है कि लोगों को इस बात पर संदेह है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है या नहीं.&quot;

राउत की टिप्पणी गठबंधन के भीतर बढ़ती चिंताओं को जाहिर करती है, उन्होंने चेतावनी दी कि एकता बनाए रखने में विफलता गठबंधन के अंत का संकेत दे सकती है.

उन्होंने कहा, &quot;अगर यह गठबंधन एक बार टूट जाता है, तो इंडिया गठबंधन फिर कभी नहीं बनेगा.&quot;

जेके के सीएम अब्दुल्ला ने गठबंधन के वजूद पर उठाए सवाल

इस बीच, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा था कि भारत गठबंधन के लिए कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन नेतृत्व, एजेंडा या हमारे भारत ब्लॉक के अस्तित्व के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है.

उन्होंने यह भी जिक्र किया कि यदि इंडिया ब्लॉक केवल संसदीय चुनावों के लिए है, तो इस गठबंधन को खत्म कर देना चाहिए.

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क्या टूट जाएगा INDIA गठबंधन, तालमेल की कमी पर संजय राउत कांग्रेस से क्यों हुए नाराज?

नई दिल्ली : संविधान (129वा संशोधन) विधेयक, 2024&#39; और &#39;संघ राज्य क्षेत्र कानून (संशोधन) विधेयक, 2024&#39; को लोकसभा में औपचारिक रूप से पेश किया गया, जिसके बाद सदस्यों ने इस पर मतदान किया. विधेयक में &#39;एक देश, एक चुनाव&#39; या लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव है. विधेयक को विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा जाएगा.

मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में विधेयक पेश करने पर मतदान के परिणाम की घोषणा की. मतदान में 269 सदस्यों ने पक्ष (हां) और 198 ने विपक्ष (नहीं) में मतदान किया.

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कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया था बिल

इसके बाद विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने &#39;एक देश, एक चुनाव&#39; पर संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 को औपचारिक रूप से पेश किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के जवाब में विधेयक को जेपीसी को भेजने पर सहमति जताई.

लोकसभा में बोलते हुए अमित शाह ने कहा, &quot;जब एक देश, एक चुनाव विधेयक को मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया गया था, तो पीएम मोदी ने कहा था कि इसे विस्तृत चर्चा के लिए जेपीसी को भेजा जाना चाहिए. अगर विधि मंत्री विधेयक को जेपीसी को भेजने के लिए तैयार हैं, तो इसे पेश करने पर चर्चा समाप्त हो सकती है.&quot;

मेघवाल ने दिन के कार्यक्रम के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के शासन अधिनियम, 1963, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक भी पेश किया. इन संशोधनों का उद्देश्य दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों को प्रस्तावित एक साथ चुनावों के साथ जोड़ना है.

कांग्रेस ने बिल को संविधान विरोधी बताया

इस बीच, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस कदम का विरोध करते हुए तर्क दिया, &quot;संविधान कि 7वीं अनुसूची से परे मूल संरचना सिद्धांत है, जो बताता है कि संविधान की कुछ विशेषताएं सदन की संशोधन शक्ति से परे हैं. आवश्यक विशेषताएं संघवाद और हमारे लोकतंत्र की संरचना हैं. इसलिए, कानून और न्याय मंत्री द्वारा पेश किए गए बिल संविधान की मूल संरचना पर एक पूर्ण हमला हैं और सदन की विधायी क्षमता से परे हैं.&quot;

डीएमके सांसद टीआर बालू ने बिल का विरोध करते हुए कहा, &quot;मैं 129वें संविधान संशोधन विधेयक, 2024 का विरोध करता हूं. जैसा कि मेरे नेता एमके स्टालिन ने कहा है, यह संघीय व्यवस्था के विरुद्ध है. मतदाताओं को 5 साल के लिए सरकार चुनने का अधिकार है, और इस अधिकार को एक साथ चुनाव कराकर कम नहीं किया जा सकता.&quot;

सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने इसे संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताया

समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने अन्य भारतीय ब्लॉक सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं को दोहराते हुए कहा, &quot;मैं संविधान के 129वें संशोधन अधिनियम का विरोध करने के लिए खड़ा हूं. मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अभी दो दिन पहले संविधान को बचाने की गौरवशाली परंपरा को कायम रखने में कोई कसर क्यों नहीं छोड़ी गई. दो दिनों के भीतर ही संविधान की मूल भावना और ढांचे को कमजोर करने के लिए यह संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है. मैं मनीष तिवारी से सहमत हूं और अपनी पार्टी और अपने नेता अखिलेश यादव की ओर से मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि उस समय हमारे संविधान निर्माताओं से ज्यादा विद्वान कोई नहीं था. यहां तक ​​कि इस सदन में भी उनसे ज्यादा विद्वान कोई नहीं है. मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है.&quot;

टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, &quot;यह प्रस्तावित विधेयक संविधान के मूल ढांचे पर ही प्रहार करता है और अगर कोई विधेयक संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करता है, तो वह संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है. हमें याद रखना चाहिए कि राज्य सरकार और राज्य विधानसभा केंद्र सरकार या संसद के अधीन नहीं हैं. इस संसद के पास सातवीं अनुसूची, सूची एक और सूची तीन के तहत कानून बनाने का अधिकार है. इसी तरह, राज्य विधानसभा के पास 7वीं अनुसूची, सूची दो और सूची तीन के तहत कानून बनाने का अधिकार है. इसलिए, इस प्रक्रिया से राज्य विधानसभा की स्वायत्तता छीनी जा रही है.&quot;

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लोकसभा में पेश 'एक देश, एक चुनाव' बिल JPC के पास भेजा जाएगा, विपक्ष ने विधेयक को बताया संविधान विरोधी

नई दिल्ली : राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के नेताओं ने मंगलवार को &#39;एक देश, एक चुनाव&#39; विधेयक को अपना समर्थन जताया, जिसमें हर 5 साल में एक ही समय पर चुनाव कराने से &quot;समय की बर्बादी&quot; न होने जैसे विधेयक के प्रमुख पहलुओं की बात की.

शिवसेना नेता मनीषा कायनाडे ने कहा कि लगातार चुनाव देश का समय और पैसा &quot;बर्बाद&quot; करते हैं और उन्होंने एक देश, एक चुनाव की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा, &quot;लगातार चुनाव हमारे देश का समय और पैसा बर्बाद करते हैं. इससे मुक्ति पाने के लिए एक राष्ट्र, एक चुनाव जरूरी है.&quot;

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टीडीपी नेता ने बिल को विकास समर्थक बताया

इसके अलावा, टीडीपी सांसद लावु श्री कृष्ण देवरायलु ने भी अपनी पार्टी का समर्थन जताया और विधेयक को &quot;विकास समर्थक विधेयक&quot; बताया.

देवरायलु ने कहा, &quot;हम इस एक देश, एक चुनाव विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि यह विकास समर्थक विधेयक है. यह विधेयक देश में सुशासन में मदद करेगा. जब भी विकास या सुशासन पर चर्चा होती है, चंद्रबाबू नायडू हमेशा सबसे आगे रहते हैं, उन्होंने हमेशा इन दोनों पहलुओं पर हर चीज का समर्थन किया है. उसी तरह, हम इस एक देश, एक चुनाव विधेयक का समर्थन कर रहे हैं.&quot;

शिवसेना नेता उदय सामंत ने सुझाव दिया कि एक देश, एक चुनाव देश के लिए &quot;अच्छा&quot; होगा. सावंत ने कहा, &quot;यह देश के लिए अच्छा होगा. इसे लागू करना पीएम मोदी की प्रतिबद्धता थी. हम उनके साथ हैं.&quot;

विधेयक का विरोध कर रहे विपक्ष पर उठाया सवाल

इस बीच, भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने विधेयक का विरोध करने के लिए विपक्ष पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा, &quot;वे (विपक्ष) बिना चर्चा के उस चीज को क्यों खारिज कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत संविधान के निर्माण के साथ हुई थी और जिसे अगले 20 वर्षों तक लागू किया जाएगा?&quot;

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को लोकसभा में संविधान (129 संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया, जिससे &#39;एक देश, एक चुनाव&#39; प्रस्ताव का मार्ग प्रशस्त हुआ. इस प्रस्ताव का उद्देश्य पूरे देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना है.

इसके अलावा, कानून मंत्री ने दिन के कार्यक्रम के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963; राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991; और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन करने के लिए विधेयक भी पेश किए.

इन विधेयकों का उद्देश्य दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों को प्रस्तावित एक साथ चुनावों के साथ जोड़ना है.

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NDA नेताओं ने 'एक देश, एक चुनाव' बिल का किया समर्थन, अलग-अलग चुनाव को बताया समय, पैसे की 'बर्बादी'

नई दिल्ली/ मुंबई: शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को &quot;वन नेशन, वन इलेक्शन&quot; विधेयक की आलोचना करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया. वहीं सत्तापक्ष ने जहां इस बिल का समर्थन किया है तो विपक्षी दलों के नेता इसका विरोध कर रहे हैं.

उन्होंने भाजपा पर ईवीएम में हेराफेरी करके महाराष्ट्र में सरकार बनाने का भी आरोप लगाया.

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सरकार पर जनता के मन की बात न सुनने का लगाया आरोप

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा, &quot;इस बारे में कोई उचित शोध नहीं किया गया है. मोदी जी हमेशा अपने मन की बात करते हैं. वे कभी नहीं सोचते कि जनता के मन में क्या है या विपक्ष के लोगों के मन में क्या है. मुझे संदेह है कि मोदी जी 2029 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे या नहीं. यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है. महाराष्ट्र, दिल्ली में आपकी सरकारें, ये लोकतंत्र द्वारा बनाई गई सरकारें नहीं हैं. ये ईवीएम द्वारा बनाई गई सरकारें हैं.&quot;

जेडीयू सांसद ने बिल का किया समर्थन, कही ये बात

जेडीयू सांसद संजय झा ने &#39;वन नेशन, वन इलेक्शन&#39; बिल का समर्थन करते हुए कहा कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि बार-बार होने वाले चुनावों के कारण विकास कार्य न रुके.

उन्होंने कहा, &quot;आजादी के बाद देश में एक साथ चुनाव होते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना शुरू कर दिया. वन नेशन, वन इलेक्शन लागू होने के बाद बार-बार होने वाले चुनावों के कारण विकास कार्य नहीं रुकेंगे. हमारी पार्टी &#39;एक देश एक चुनाव&#39; का पूरा समर्थन करती है.&quot;

सरकार ने बलि को दी मंजूरी, संसद में पेश होने का रास्ता साफ&nbsp;

गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने &#39;एक राष्ट्र एक चुनाव&#39; बिल को मंजूरी दे दी, जिससे इसे संसद में पेश करने का रास्ता साफ हो गया. हालांकि, संसद में पेश किए जाने से पहले इस बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस शुरू हो गई. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के कई दलों ने इस बिल का विरोध किया, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के दलों ने इस बिल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे समय की बचत होगी और पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की नींव रखी जा सकेगी.

गौरतलब है कि इस साल सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य 100 दिनों के भीतर शहरी निकाय और पंचायत चुनावों के साथ-साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना है. पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय पैनल की रिपोर्ट में इन सिफारिशों को रेखांकित किया गया था.

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मोदी ने बिल को सराहा,&nbsp;कहा- इससे लोकतंत्र होगा बेहतर

कैबिनेट की मंजूरी के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले की प्रशंसा करते हुए इसे भारत के लोकतंत्र को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया.

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया,&nbsp;&quot;कैबिनेट ने एक साथ चुनाव कराने संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है. मैं इस प्रयास का नेतृत्व करने और विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से परामर्श करने के लिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की सराहना करता हूं. यह हमारे लोकतंत्र को और भी अधिक जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.&quot;

&#39;वन नेशन, वन इलेक्शन&#39; के पीछे बहुत बड़ी साजिश है: सपा नेता&nbsp;

समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता एसटी हसन ने शुक्रवार को कहा कि देश में मौजूद विभिन्न संस्कृतियों और कानूनों के साथ &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; का नियम संभव नहीं है.

हसन ने कहा.&nbsp;&quot;हमारे देश में एक राष्ट्र, एक चुनाव का नियम संभव नहीं है. हमारे देश में बहुत सी अलग-अलग संस्कृतियां और धार्मिक कानून हैं. इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है... अप्रत्यक्ष रूप से, केवल केंद्र ही शासन करेगा. वे संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं. वे एक समान सिविल कोर्ट की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक राष्ट्र एक संविधान... कल आप कहेंगे एक राष्ट्र एक संस्कृति, परसों आप कहेंगे एक राष्ट्र एक धर्म... सभी चुनाव एक साथ कराना संभव नहीं है...&quot;

कांग्रेस सांसद ने इसे संघीय ढांचे पर हमला बताया

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि कांग्रेस इस विधेयक का विरोध कर रही है क्योंकि यह संघीय ढांचे पर हमला है. उन्होंने कहा, &quot;कांग्रेस पार्टी पहले ही अपना रुख साफ कर चुकी है क्योंकि एक राष्ट्र एक चुनाव संघवाद पर हमला है और संसद में चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा होनी चाहिए.&quot;

सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में एक राष्ट्र, एक चुनाव जैसी अवधारणा संभव नहीं है.

उन्होंने कहा, &quot;भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी &#39;एक राष्ट्र एक चुनाव&#39; प्रस्ताव से सहमत नहीं है. वास्तव में, मैंने विधि आयोग और रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष अपनी पार्टी के विचार प्रस्तुत किए हैं. हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में &#39;एक राष्ट्र एक चुनाव&#39; अव्यावहारिक है. यह बिल्कुल भी संभव नहीं है.&quot;

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सरकार 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के समर्थन में, जानें विपक्ष क्यों कर रहा है बिल का विरोध

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व की इच्छा जाहिर की थी. उसके बाद से लगातार सियासत हो रही है. कांग्रेस इसके समर्थन में नहीं है. इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी का साथ दे दिया है.

India Alliance Leadership: Lalu Yadav ने किया Mamata Banerjee का समर्थन

कोलकता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के काम करने के तरीके पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि वह इंडिया गठबंधन बनाई हैं और वह इसके काम को संभालने के लिए तैयार हैं, जिसके बाद राजनीति शुरू होने लगी.

Mamata Banerjee ने INDIA Alliance को लेकर दिए बड़े संकेत

नई दिल्ली : शुक्रवार को राज्यसभा में विपक्षी सांसदों की लगातार नारेबाजी के बीच, संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन की कार्यवाही फिर से समय से पहले स्थगित कर दी गई है और 2 दिसंबर (सोमवार) को सुबह 11 बजे फिर से बैठक होगी.

इस बीच, लोकसभा कार्यवाही दोपहर 12:00 बजे के बाद बैठक करेगी.

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राज्यसभा के चेयरमैन धनखड़ ने कही ये बात

राज्यसभा के सभापति और उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये कार्रवाही &quot;जनता-केंद्रित&quot; नहीं है.

धनखड़ ने कहा, &quot;इसकी सराहना नहीं की जा सकती. हम बहुत खराब मिसाल कायम कर रहे हैं. हमारी कार्रवाई जनता-केंद्रित नहीं है. हम अप्रासंगिकता की ओर बढ़ रहे हैं.&quot;

अडानी मुद्दे, मणिपुर, संभल हिंसा पर हंगामा, गोगोई ने कही ये बात

अडानी मुद्दे और मणिपुर व संभल में हिंसा को लेकर विपक्षी दलों के विरोध के बीच शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही संसद की कार्यवाही ठप है.

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह कौन सा मुद्दा उठाना चाहती है और कब.

गोगोई ने कहा, &quot;क्या सरकार ने कहा कि अडानी, मणिपुर, संभल, चीन और विदेश नीति पर चर्चा होगी? सरकार की ओर से कुछ नहीं आया है. उन्होंने न तो विषय स्पष्ट किया है और न ही तारीख. जिस दिन वे विषय और तिथि स्पष्ट करेंगे, हम सदन चला सकेंगे. लेकिन हम सरकार में एक नया अहंकार देख रहे हैं.&quot;

सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा- सरकार चर्चा से भाग रही

समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने भी कहा कि केंद्र सरकार संसद में अडानी, संभल और मणिपुर के मुद्दों पर चर्चा करने से &quot;भाग रही है&quot;.

राम गोपाल यादव ने कहा, &quot;सरकार अडानी, संभल और मणिपुर से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने से भाग रही है. जब सरकार ही संसद को चलने नहीं देना चाहती, तो यह कैसे चल सकता है?&quot;

अडानी मुद्दे और अन्य मामलों पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों को स्थगित करना पड़ा, जिससे संसद के दोनों सदनों में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका.

विपक्ष का लगातार दबाव, अडानी पर अमेरिका में लगे हैं ये आरोप

विपक्षी सदस्य लगातार अडानी मुद्दे, संभल हिंसा और मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करने के लिए दबाव बना रहे हैं और संसद में नारेबाजी कर रहे हैं.

अडानी समूह ने अमेरिका में लगाए गए रिश्वतखोरी के आरोपों का खंडन किया है. अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने एक बयान में कहा कि मीडिया में छपे लेख गलत हैं, जिसमें दावा किया गया है कि &quot;इसके कुछ निदेशकों गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन पर अभियोग में अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (एफसीपीए) के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है.&quot;

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राज्यसभा दिनभर और लोकसभा की कार्यवाही दोपहर तक टली, विपक्ष इन मुद्दों पर कर रहा चर्चा की मांग

रांची (झारखंड) : विधानसभा चुनावों में JMM के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत के बाद गुरुवार को रांची में एक समारोह में जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली.

राज्यपाल संतोष गंगवार ने हेमंत सोरेन को शपथ दिलाई.

रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल समेत कई प्रमुख नेता मौजूद थे.

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ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, उदयनिधि स्टालिन हुए शामिल

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव भी समारोह में शामिल हुए.

आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, पार्टी सांसद राघव चड्ढा और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए कार्यक्रम में पहुंचे.

झारखंड पहली बार सरकार 5 साल बाद वापस लौटी है

झारखंड में यह पहला मौका है जब 5 साल पूरा करने वाली मौजूदा सरकार सत्ता में वापस लौटी है. शपथ ग्रहण समारोह से पहले हेमंत सोरेन ने रांची में कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों का अभिवादन किया.

सोरेन ने रविवार 24 नवंबर को राज्यपाल संतोष गंगवार को झारखंड के सीएम पद से अपना इस्तीफा सौंपा और राजभवन में सरकार बनाने का दावा पेश किया.

इंडिया गठबंधन ने 56 और एनडीए ने 24 सीटें जीती हैं

81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में 56 सीटों के साथ जेएमएम ने इंडिया ब्लॉक को जीत दिलाई. जेएमएम ने 34 सीटें जीतीं, जबकि उसके सहयोगियों ने 22 सीटें हासिल की हैं.

सहयोगियों में कांग्रेस ने 16 सीटें, राजद ने 4 और सीपीआई-एमएल ने 2 सीटें जीती हैं. झारखंड में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने केवल 24 सीटें जीती हैं.

भाजपा ने 21 सीटें हासिल की हैं, जबकि उसके सहयोगी आजसू पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और जेडी-यू ने 1-1 सीटें जीती हैं. झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने 1 सीट जीती, जिसके प्रमुख जयराम कुमार महतो डुमरी निर्वाचन क्षेत्र से विजयी हुए.

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हेमंत सोरेन ने झारखंड के CM पद की शपथ ली- राहुल, खरगे, ममता, अखिलेश, स्टालिन समेत नेता रहे मौजूद

रांची (झारखंड) : झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन 28 नवंबर को झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. हेमंत सोरेन ने रविवार को संवाददाताओं से कहा, &quot;28 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा.&quot;

हेमंत सोरेन ने आज झारखंड के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा राज्यपाल संतोष गंगवार को सौंप दिया है और राजभवन में सरकार बनाने का दावा पेश किया.

<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | Ranchi: Jharkhand CM and JMM executive president Hemant Soren says, &quot;On 28 November the oath ceremony of the new government will take place...&quot; 
 
He adds, &quot;Today we have started the procedure to form the (INDIA) alliance government and in that series, we have staked a&hellip; <a href="https://t.co/fwYXm8sUUu">pic.twitter.com/fwYXm8sUUu</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1860639683774148727?ref_src=twsrc%5Etfw">November 24, 2024</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

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हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने की जानकारी दी

उन्होंने कहा, &quot;आज हमने (INDIA) गठबंधन सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसी कड़ी में हमने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया है. मैंने भी उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया है...कांग्रेस और राजद प्रभारी भी यहां मौजूद थे...28 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा.&quot;

कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने कहा कि सोरेन को झारखंड में इंडिया ब्लॉक का नेता चुना गया है. सहाय ने कहा, &quot;सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अपना समर्थन दिया और हेमंत सोरेन को झारखंड विधानसभा सदन का नेता चुना गया... शपथ ग्रहण की संभावित तिथि 28 तारीख है.&quot;

जेएमएम ने INDIA गठबंधन के साथ जीती हैं 56 सीटें&nbsp;

हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली जेएमएम ने 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में 56 सीटों के साथ इंडिया ब्लॉक को जीत दिलाई. जेएमएम ने 34 सीटें जीतीं, जबकि उसके सहयोगियों ने 22 सीटें हासिल कीं. सहयोगियों में से कांग्रेस ने 16 सीटें जीतीं, आरजेडी ने 4 और सीपीआई-एमएल ने 2 सीटें जीतीं.

झारखंड में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने केवल 24 सीटें जीती हैं. बीजेपी ने 21 सीटें हासिल की हैं, जबकि उसके सहयोगी आजसू पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और जेडी-यू ने एक-एक सीट जीती.

इसके अलावा, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जो राज्य विधानसभा चुनाव लड़ रहा था, ने 1 सीट जीती, जिसके प्रमुख जयराम कुमार महतो डुमरी निर्वाचन क्षेत्र से विजयी हुए.

झारखंड में झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन ने सत्ता बरकरार रखी, जहां विधानसभा चुनाव दो चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को आयोजित किए गए थे.

यह भी पढे़ं :&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/samajwadi-party-leader-questions-evms-over-maharashtra-elections-and-uttar-pradesh-by-elections-results">सपा नेता का महाराष्ट्र, UP उपचुनाव नतीजों के बाद EVMs पर सवाल, क्यों कही पर्चियों के 100% मिलान की बात</a>

JMM नेता हेमंत सोरेन 28 नवंबर को लेंगे झारखंड के CM पद की शपथ, INDIA गठबंधन के साथ जीती हैं 56 सीटें

श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) :&nbsp;जम्मू कश्मीर की विधानसभा में आज का दिन काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा. सदन में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेस के द्वारा अनुच्छेद-370 की बहाली को लेकर लाए गए प्रस्ताव पर जमकर हमला बोला.&nbsp;

भाजपा की नेत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस प्रस्ताव को संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ बताया है.&nbsp;

<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | Delhi | On resolution in J&amp;K demanding restoration of Article 370 and Special status, BJP leader Smriti Irani says, &quot;Today, I stand as an Indian outraged at the attempt by the Congress-led INDI alliance to bring to the floor of the House a resolution that is against the&hellip; <a href="https://t.co/8LYh7wBL3P">pic.twitter.com/8LYh7wBL3P</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1854426418941415791?ref_src=twsrc%5Etfw">November 7, 2024</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

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स्मृति ईरानी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोला हमला

भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने दिल्ली में एक प्रेस कांफ्रेस आयोजित कर कहा- &ldquo;मैं आज यहां कांग्रेस समर्थित इंडी गठबंधन द्वारा लाए प्रस्ताव जो कि संविधान के विरुद्ध है, को लेकर खड़ी हूं. यह कृत्य भारतीयों की भावना को ठेस पहुंचाने वाला है.&quot;

आगे इंडी गठबंधन की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा- इन पार्टियों ने क्षेत्र में आतंकवाद और वंचित समूहों के लिए क्या स्टैंड लिया है?&nbsp;

उन्होंने कहा- इंडी गठबंधन जो कि कांग्रेस समर्थित है, के द्वारा लाया गया यह प्रस्ताव बहुत से प्रश्न खड़े कर रहा है. &nbsp;क्या यह दलित, आदिवासी, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ है? स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेतृत्व खासकर गांधी परिवार से जवाब मांगा और कहा कि क्या ये लोग जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए खड़े हैं या फिर आतंकवाद के साथ खड़े हैं? क्या ये लोग संविधान के खिलाफ खड़े हैं?&nbsp;

पीडीपी ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 370 की बहाली के लिए पेश किया प्रस्ताव

इससे पहले पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने अनुच्छेद 370 और 35ए की बहाली की मांग करते हुए एक नया प्रस्ताव पेश किया है.

जम्मू-कश्मीर में बीजेपी नेता रविंदर रैना ने गुरुवार को कहा कि राज्य में गठबंधन सरकार ने आतंकवादियों और अलगाववादियों का साथ देने का प्रयास किया है और कहा कि विधानसभा में अनुच्छेद 370 के संबंध में प्रस्ताव अवैध और असंवैधानिक है.&nbsp;

सदन में पेश किए गए प्रस्ताव को पढ़ने के बाद पता चलता है कि &quot;सदन, भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अधिनियम के साथ-साथ अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को असंवैधानिक और एकतरफा निरस्त करने की कड़ी निंदा करता है. इन कार्रवाइयों ने जम्मू-कश्मीर से उसकी विशेष स्थिति और राज्य का दर्जा छीन लिया, जिससे राज्य का दर्जा कमजोर हो गया. मूलरूप से भारत के संविधान द्वारा क्षेत्र और उसके लोगों के लिए मूलभूत गारंटी और सुरक्षा देता है.&quot;

आवामी इत्तेहाद पार्टी के नेता के सदन में बैनर लहराने पर हंगामा&nbsp;

इससे पहले आज, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्षी दल भाजपा ने अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) के विधायक और इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख द्वारा अनुच्छेद 370 पर एक बैनर लहराने करने पर कड़ी आपत्ति जताई.

विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने अन्य भाजपा विधायकों के साथ खुर्शीद अहमद शेख के बैनर प्रदर्शन पर आपत्ति जताई क्योंकि विपक्षी विधायक सदन के वेल में आ गए और शेख खुर्शीद और ट्रेजरी बेंच के अन्य विधायकों के साथ हाथापाई करते देखे गए.&nbsp;

स्पीकर ने मार्शलों को उन सदस्यों को हटाने का आदेश दिया जो अपनी सीमा लांघते दिखे और विपक्षी नेताओं से ठीक से व्यवहार करने को कहा.

यह भी पढे़ं :&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/ncp-scp-chief-sharad-pawar-on-caste-census-50-per-cent-limit-of-reservation-may-be-raised-clear-picture">शरद पवार ने जाति जनगणना की मांग दोहराई, कहा- 50% आरक्षण की सीमा बढ़ाई जा सकती है, साफ तस्वीर सामने आएगी</a>

BJP ने J&K विधानसभा में आर्टिकल-370 को लेकर लाए गए प्रस्ताव को असंवैधानिक, गैरकानूनी बताया

नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया ब्लॉक उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे. सूत्रों के अनुसार अरविंद केजरीवाल उन विधानसभा सीटों पर प्रचार करेंगे, जहां आप के पास उसके वॉलंटियर आधार है और जहां एमवीए उम्मीदवारों की कोई विवादास्पद पृष्ठभूमि नहीं है.

सूत्रों ने कहा,&nbsp;&quot;शिवसेना-यूबीटी और एनसीपी-एसपी ने महाराष्ट्र में अरविंद केजरीवाल के प्रचार के लिए आम आदमी पार्टी से संपर्क किया है. केजरीवाल उन विधानसभा सीटों पर प्रचार करेंगे, जहां आप के पास वॉलिटयर हैं और जहां एमवीए उम्मीदवारों की कोई विवादास्पद पृष्ठभूमि नहीं है. केजरीवाल के अलावा, अन्य वरिष्ठ आप नेता भी एमवीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे.&quot;

केजरीवाल झारखंड में जेएमएम उम्मीदवारों के लिए भी प्रचार कर सकते हैं.

सूत्रों ने कहा- अरविंद केजरीवाल इंडिया ब्लाक की शहरी सीटों पर करेंगे प्रचार

सूत्रों के अनुसार, &quot;अरविंद केजरीवाल उन सीटों पर प्रचार करेंगे, जहां उनकी अपील इंडिया ब्लॉक के लिए वोटों में तब्दील होगी, खासकर शहरी सीटों पर.&quot;

दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इस वर्ष मार्च में गिरफ्तार किए गए केजरीवाल पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए है. बाहर आने के बाद, एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए, आप के राष्ट्रीय संयोजक ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की, और कहा कि जब तक जनता उन्हें अगले वर्ष विधानसभा चुनावों में आप को फिर से विजयी बनाकर &quot;ईमानदारी का प्रमाण पत्र&quot; नहीं दे देती, तब तक वह पद नहीं स्वीकार करेंगे.

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने हैं, तथा सभी 288 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतगणना 23 नवंबर को होगी.

महाराष्ट्र में मुख्य मुकाबल एवीए और महयुति के बीच

मुख्य चुनावी मुकाबला दो गठबंधनों के बीच होगा, अर्थात् महायुति - जिसमें भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार) और शिव सेना (एकनाथ शिंदे) शामिल हैं.

दूसरा गठबंधन एमवीए है - जिसमें कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (शरद पवार) शामिल हैं.

झारखंड में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को होंगे और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी. झारखंड में भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (AJSU), जनता दल (यूनाइटेड) (JD-U) और लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के साथ गठबंधन में लड़ेगी. वहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM), राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं.

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अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र और झारखंड में INDIA ब्लॉक के उम्मीदवारों के लिए करेंगे प्रचार : सूत्र

नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि पार्टी दो राज्यों में मतदाताओं के मन में भ्रम पैदा करने के बजाय दिल्ली चुनावों पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है, क्योंकि भाजपा विरोधी वोटों का विभाजन हो सकता है.

सूत्रों के अनुसार, पार्टी इंडिया गंठबंध को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है. हालांकि, संगठनात्मक विस्तार के लिए, महाराष्ट्र आप इकाई चुनाव में जाना चाहती है, लेकिन आप के शीर्ष नेतृत्व से मंजूरी मिलने की संभावना नहीं है.

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पार्टी मतदाताओं में भ्रम पैदा नहीं करना चाहती, जिससे भाजपा को होता है फायदा

सूत्रों ने आगे बताया, &quot;हमारा ध्यान दिल्ली पर है और हम महाराष्ट्र में मतदाताओं के मन में और अधिक भ्रम पैदा नहीं करना चाहते हैं, जिससे भाजपा विरोधी वोटों का विभाजन हो सकता है.&quot;

11 अक्टूबर को, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी मुख्यालय में बूथ तैयारियों के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की.

आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह जुटी

बैठक में पार्टी के राज्य से लेकर बूथ स्तर के पदाधिकारी शामिल हुए. संदीप पाठक ने कार्यकर्ताओं से बातचीत की. उन्होंने कहा, &quot;आप विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और दिल्ली में पहले से ही मजबूत संगठन को और मजबूत करने तथा राज्य में हर बूथ को मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया.&quot;

&quot;चुनाव नजदीक आते ही भाजपा एक बार फिर आप के खिलाफ साजिश रचेगी.&quot;

उन्होंने सभी से भाजपा के किसी भी जाल में न फंसने और केवल दिल्लीवासियों के लिए काम करने की अपनी राजनीति पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया.&quot;

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में होने की उम्मीद, आप ने जीती थीं 62 सीटें

दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 की शुरुआत में होने की उम्मीद है. आप ने 2020 के विधानसभा चुनावों में 70 में से 62 सीटें जीतीं और भाजपा ने 8वीं सीट हासिल की थी. ​​

इससे पहले, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा चुनाव परिणामों से &quot;सबसे बड़ा सबक&quot; यह है कि कभी भी अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए और पार्टी कार्यकर्ताओं से अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए कड़ी मेहनत करने का आग्रह किया.

8 अक्टूबर को, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में आप नगर पार्षदों को संबोधित करते हुए कहा, &quot;चुनाव नजदीक आ रहे हैं. चुनावों को हल्के में नहीं लेना चाहिए. आज के चुनाव से सबसे बड़ा सबक यह है कि कभी भी अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए. हर चुनाव, हर सीट कठिन होती है.&quot;

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AAP महाराष्ट्र, झारखंड चुनाव नहीं लड़ेगी, INDIA गठबंधन के वोटों के बंटने से रोकेगी : सूत्र

लखनऊ : समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा की खाली हुई 10 सीटों के लिए होने वाले आगामी उपचुनाव में सफलता प्राप्त करने का विश्वास जताया. उन्होंने कहा- पीडीए और इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होगी.&nbsp;

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, &quot;...जनता उपचुनाव में पीडीए (पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक) को जिताएगी. पार्टी उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी और यह इंडिया गठबंधन और पीडीए के लिए बड़ी जीत होगी.&quot;

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डिंपल यादव ने कहा- हम बहुत अच्छे अंतर से जीतेंगे

इससे पहले समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने का विश्वास जताया.

उन्होंने कहा, &quot;करहल मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और मैं यहां के लोगों से लगातार संपर्क में हूं. उपचुनाव में समाजवादी पार्टी करहल में बहुत अच्छे अंतर से जीतेगी. इसके साथ ही जिन 9 जगहों पर उपचुनाव हो रहे हैं, वहां भी समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे नतीजे लाएगी.&quot;

हाल ही में हुए आम चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर प्रदेश की 80 सीटों में से 43 सीटें हासिल कीं. अकेले सपा ने 43 सीटों में से 37 सीटें हासिल कीं हैं. जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले एनडीए ने राज्य में 36 सीटें जीतीं, जो 2019 में 64 सीटों से कम है.

सपा-बसपा और भाजपा के बीच होगा त्रिकोणीय मुकाबला

उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और बहुजन समाज पार्टी (BSP) के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा.

इससे पहले 16 अगस्त को, स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की &quot;कम्युनल सिविल कोड&quot; पर टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि समय की मांग है कि सभी जातियों को उनके अधिकार और सम्मान मिले.

सपा नेता ने कहा, &quot;देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि महंगाई कम हो, युवाओं को रोजगार मिले और समाजवादी लोगों के सपने पूरे हों. सभी लोगों की भागीदारी हो और हमारा समाज समृद्ध बने. सभी जातियों को उनके अधिकार और सम्मान मिले. यह समय की मांग है.&quot;

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अखिलेश यादव ने कहा- उपचुनाव में सपा की होगी ऐतिहासिक जीत, PDA और INDIA गठबंधन को लेकर कही ये बात

नई दिल्ली : पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती के फाइनल से कुछ घंटे पहले अयोग्य घोषित किए जाने के बाद पहलवान विनेश फोगाट के लिए न्याय की मांग करते हुए इंडिया गठबंधन के सांसदों ने बुधवार को संसद में विरोध प्रदर्शन किया. एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने कड़ा विरोध दर्ज कराने को कहा है.

सांसदों ने संसद के द्वार पर यह विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की.

एनसीपी सांसद ने इसे चौंकाने और परेशान करने वाली खबर बताया

एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने कहा, &quot;यह बहुत चौंकाने वाली और परेशान करने वाली खबर है कि उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है... अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) सहित सभी खेल महासंघों के पास इस तरह के मापदंड नहीं हो सकते... आप अंतिम चरण में किसी को अयोग्य कैसे ठहरा सकते हैं? यह चौंकाने वाला और आश्चर्यजनक है. भारत सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ को आईओसी के साथ इस मुद्दे को मजबूती से उठाना चाहिए और आईओसी के संचालन के तरीके और इस पूरे ओलंपिक के संचालन के तरीके पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाना चाहिए.&quot;

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विनेश फोगाट को आज अमेरिकी पहलवान से भिड़ना था

कुश्ती के क्षेत्र में भारत की पदक की उम्मीदों को बड़ा झटका तब लगा जब पहलवान विनेश फोगाट को आज 50 किलोग्राम महिला कुश्ती स्पर्धा से अयोग्य घोषित कर दिया गया. विनेश को स्वर्ण पदक के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सारा एन हिल्डेब्रांट से भिड़ना था.

भारतीय ओलंपिक दल द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि फोगाट का वजन 50 किलोग्राम से अधिक था और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया.

बयान में कहा गया. &nbsp; &quot;यह खेदजनक है कि भारतीय दल महिला कुश्ती के 50 किलोग्राम वर्ग से विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने की खबर साझा कर रहा है. रातभर टीम द्वारा किए गए सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद, आज सुबह उनका वजन 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम अधिक था. दल द्वारा इस समय कोई और टिप्पणी नहीं की जाएगी. भारतीय दल आपसे विनेश की निजता का सम्मान करने का अनुरोध करता है. वह अपनी आगामी प्रतियोगिताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहेगी.&quot;

विनेश फोगाट ने मंगलवार रात सेमीफाइनल में क्यूबा की युसनेलिस गुज़मैन लोपेज़ को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक के लिए एंट्री की थी.

हरियाणा के पूर्व सीएम ने कहा- इसकी जांच हो, कोई साजिश रची गई है

हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, &quot;यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है. विनेश बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं और उन्होंने दुनिया में अपना नाम कमाया है. इसे चुनौती दी जानी चाहिए...इसकी जांच होनी चाहिए और मुझे लगता है कि कोई साजिश रची गई है.&quot;

इससे पहले पीएम मोदी ने विनेश फोगाट के प्रति हमदर्दी जताई. एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विनेश को चैंपियनों में चैंपियन बताया. उन्होंने लिखा, &quot;विनेश, आप चैंपियनों में चैंपियन हैं! आप भारत का गौरव हैं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा हैं. आज की असफलता दुख देती है. काश शब्दों में इस निराशा को व्यक्त कर पाता, जो मैं अनुभव कर रहा हूं. साथ ही, मैं जानता हूं कि आप लचीलेपन की प्रतिमूर्ति हैं. चुनौतियों का सामना करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है. और मजबूत होकर वापस आएं! हम सभी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं.&quot;

प्रधानमंत्री ने पीटी उषा से की बात, मांगी पूरी जानकारी

सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से बात की और इस मुद्दे पर पीटी उषा से प्रत्यक्ष जानकारी मांगी और विनेश की असफलता के मद्देनजर भारत के पास क्या विकल्प हैं, इस बारे में भी जानकारी ली.

प्रधानमंत्री ने आईओए अध्यक्ष से विनेश के मामले में मदद के लिए सभी विकल्पों पर विचार करने को कहा. सूत्रों ने बताया कि उन्होंने पीटी उषा से भी कहा कि अगर इससे विनेश को मदद मिलती है तो वे अपनी अयोग्यता के बारे में कड़ा विरोध दर्ज कराएं.

पीटी उषा ने बताया इसे चौंकाने वाली बात, कहा- विनेश की कर रहे मदद

भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा, &quot;विनेश की अयोग्यता बहुत चौंकाने वाली है. मैंने कुछ समय पहले ओलंपिक विलेज पॉलीक्लिनिक में विनेश से मुलाकात की और उन्हें भारतीय ओलंपिक संघ, भारत सरकार और पूरे देश की ओर से पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया. हम विनेश को सभी तरह का चिकित्सकीय और भावनात्मक समर्थन दे रहे हैं. भारतीय कुश्ती महासंघ ने यूडब्ल्यूडब्ल्यू से अपील की है और वह इस पर यथासंभव मजबूती से काम कर रहा है. मैं विनेश की चिकित्सकीय टीम द्वारा रात भर किए गए अथक प्रयासों से अवगत हूं, जिससे कि वह प्रतियोगिता की आवश्यकताओं को पूरा कर पातीं.&quot;

केंद्रीय खेल मंत्री ने संसद में बयान देकर दी मामले की जानकारी

केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने पेरिस ओलंपिक 2024 से भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने के मुद्दे पर संसद में बात की. उन्होंने कहा, &quot;आज उनका वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया. भारतीय ओलंपिक संघ ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है. IOA अध्यक्ष पीटी उषा पेरिस में हैं, प्रधानमंत्री ने उनसे बात की और उन्हें आवश्यक कार्रवाई करने को कहा... सरकार ने उन्हें निजी स्टाफ समेत हर सुविधा मुहैया कराई.&quot;

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'आखिरी फेज में कैसे अयोग्य ठहरा सकते हैं', पहलवान विनेश फोगाट के लिए विपक्ष का संसद में प्रदर्शन

चंडीगढ़: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को इंडिया ब्लॉक पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें 2029 में भी विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहना चाहिए. शाह ने चंडीगढ़ में जल आपूर्ति परियोजना न्याय सेतु का उद्घाटन और स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत करते हुए ये टिप्पणी की.

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सराहना की और कहा कि एनडीए देश में 2029 के लोकसभा चुनाव में फिर से जीत दर्ज करेगा.

विपक्ष को जो करना है करने दो, 2029 में एनडीए आएगा

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, &quot;इंडिया ब्लॉक को 2029 में भी विपक्ष में बैठने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि विपक्ष को जो करना है करने दो, 2029 में एनडीए आएगा, और मोदी जी आएंगे. वे (विपक्ष) नहीं जानते हैं. भाजपा ने इस चुनाव में कांग्रेस को तीन चुनावों में मिली सीटों से अधिक सीटें जीती हैं.&quot;

विपक्ष पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि इंडिया गुट अस्थिरता पैदा करना चाहता है और उन्हें विपक्ष में काम करने का तरीका सीखना होगा.

वे विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहें और काम सीखें

उन्होंने कहा, &quot;ये लोग जो अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, बार-बार कहते हैं कि यह सरकार टिकने वाली नहीं है. मैं उन्हें आश्वस्त करने आया हूं कि सरकार न केवल अपना कार्यकाल पूरा करेगी बल्कि अगली सरकार एनडीए की होगी. वे विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहें और विपक्ष में ठीक से काम करने का तरीका सीखें.&quot;

इसके अलावा, न्याय सेतु परियोजना के महत्व पर बोलते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, &quot;यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है. पानी बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है. जब यह स्पष्ट नहीं होता है, तो हमें बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं. इस पूरे क्षेत्र में, क्षेत्र के लोगों के लिए फ़िल्टर-स्वच्छ पानी की 24/7 आपूर्ति प्रदान की जाएगी. यह समय की कसौटी पर खरा उतरेगा.&quot;

अमित य़ाह ने कहा, &quot;यह परियोजना लगभग 125 एकड़ में फैली हुई है. जब से मोदी जी प्रधान मंत्री बने हैं, तब से स्मार्ट शहरों पर ध्यान केंद्रित किया गया है और चंडीगढ़ इस सूची में पहले स्थान पर था. अब तक एक लाख करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं. स्वच्छ पेय उपलब्ध कराने का मिशन देश के 74 फीसदी घरों में पानी पहुंचाने का काम पूरा हो चुका है और जल जनित बीमारियों में काफी कमी आई है, मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के खत्म होने से पहले देश के हर घर में साफ पानी पहुंचाने का काम पूरा हो जाएगा.&quot;

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अमित शाह ने INDIA गठबंधन पर साधा निशाना, बोले- उन्हें 2029 में भी विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहना चाहिए

नई दिल्ली : बीजेपी नेता और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को एक दिन पहले लोकसभा में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट 2024 पर कांग्रेस नेता और सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण पर जमकर हमला बोला.

राहुल गांधी एक दिन पहले चक्रव्&zwj;यूह और शिव के बारात के सहारे पीएम नरेंद्र मोदी को घेर चुके थे. भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के चक्रव्&zwj;यूह को भेदने के लिए शशि थरूर के नोवल &#39;द ग्रेट इंडियन&#39; का सहारा लिया.

ठाकुर ने द ग्रेट इंडियन उपन्&zwj;यास की पृष्&zwj;ठ संख्&zwj;या-245 में लिखी हुई बातों को पढ़ते हुए बताया कि 15 अगस्&zwj;त 1947 को प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी तो नहीं थे और शशि थरूर कह रहे हैं कि 1947 में जिन्&zwj;होंने सत्&zwj;ता संभाली थी वह धृतराष्&zwj;ट्र थे. यहां धृतराष्&zwj;ट्र किसको कहा गया? देश के प्रथम प्रधानमंत्री को धृतराष्&zwj;ट्र हमने नहीं कहा.

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रांची: झारखंड में सत्तारूढ़ सरकार पर तीखा हमला करते हुए, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि राज्य आज झामुमो सरकार के तहत विनाश की ओर बढ़ रहा है और JMM का मतलब है &#39;झारखंड मिटाओ मोर्चा&#39;

चौहान ने कहा, &quot;हम सभी ने अपना प्यारा झारखंड देखा है, जिसे अटल बिहारी वाजपेई ने बनाया और जिसे पीएम मोदी ने पाला-पोसा, लेकिन आज मुझे यह देखकर दुख होता है कि झारखंड कहां पहुंच गया है. आज झारखंड विनाश और बर्बादी की ओर बढ़ रहा है. JMM का मतलब है झारखंड मिटाओ मोर्चा. झामुमो का मतलब है भू-माफिया, हत्या माफिया और खनन माफिया. गरीब आदमी के लिए घर बनाना मुश्किल हो गया है.&quot;

हारने के बाद भी अहंकार होता है, ये मैंने पहली बार देखा

इससे पहले आज, रांची में झारखंड भाजपा कार्यसमिति की बैठक में बोलते हुए, गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस सांसद पर हमला करते हुए कहा, &quot;कई बार हम देखते हैं कि लोकतंत्र में जीतने के बाद अहंकार आ जाता है, झारखंड में ऐसे लोग सत्ता में हैं. लेकिन हारने के बाद भी अहंकार होता है, ये मैंने पहली बार देखा है. चुनाव कौन जीता, ये सबको पता है, लेकिन कांग्रेस में जो अहंकार है, संसद में राहुल गांधी के कृत्य, वह हम सभी ने देखा है. लोगों को दो-तिहाई सीटें जीतने के बाद भी इतना अहंकार नहीं होता है.&quot;

उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस ने झारखंड के विकास के लिए 84 हजार करोड़ रुपये दिये, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य के लिए 3 लाख 84 हजार करोड़ रुपये दिये.

मोदी जी ने बिहार और झारखंड से नक्सलवाद को खत्म किया

उन्होंने कहा, &quot;झारखंड का निर्माण भाजपा ने किया है और इसका विकास भी भाजपा ने किया है. राज्य हमेशा नक्सलवाद से पीड़ित था, लेकिन मोदी जी ने बिहार और झारखंड से नक्सलवाद को खत्म कर दिया है.&quot;

शाह ने कहा, &quot;INDIA गठबंधन के लोग कहते हैं कि उन्होंने विकास किया है. हेमंत सोरेन जी, केंद्र में 10 साल तक कांग्रेस और 10 साल तक भाजपा ने शासन किया, आप हिसाब लेकर आओ, मैं भाजपा का हिसाब लेकर आया हूं.&quot;

उन्होंने आगे कहा, &quot;एक आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासियों की चिंता करने के बजाय, &#39;भूमि जिहाद&#39; और &#39;लव जिहाद&#39; करके भूमि और जनसंख्या का संतुलन बिगाड़ रहे हैं. हजारों घुसपैठिए आदिवासी लड़कियों से शादी करते हैं, प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं, और जमीन खरीदते हैं. आप बीजेपी की सरकार बनाइए और हम श्वेत पत्र लाकर हमारे आदिवासियों की जमीन, जनसांख्यिकी और आरक्षण सुरक्षित करेंगे.&quot;

कांग्रेस भ्रष्ट लोगों के साथ चलती है और झामुमो उनके साथ है

उन्होंने आगे जोड़ा, &quot;कांग्रेस सांसद के घर में 300 करोड़ रुपये पाए गए. एक मंत्री के पीए के घर में 30 करोड़ रुपये पाए गए. कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए. यह किसका पैसा है? कांग्रेस ऐसे भ्रष्ट लोगों के साथ चलती है और झामुमो भी उनके साथ है.&quot;

राज्य विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए अमित शाह ने कहा कि चाहे मोदी सरकार हो, रघुबर दास सरकार हो या अर्जुन मुंडा सरकार हो, बीजेपी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसके कारण बीजेपी कार्यकर्ताओं को झुकना पड़े.

गृह मंत्री ने कहा, &quot;हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में, न केवल झारखंड में, पूरे देश के लोगों ने भाजपा को भारी समर्थन दिया. 60 वर्षों के बाद, इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में, किसी एक नेता को तीसरी बार प्रधान मंत्री के रूप में चुना गया है. 2014, 2019 और 2024 में लगातार तीन बार देश की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य दिया.&quot;

Shivraj Singh Chouhan ने Ranchi में BJP कार्यसमिति की बैठक को संबोधित किया

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Bharat24 on its way to build New India with credible and accurate news content With its sole motto of ‘Vision of New India’, Bharat24 reflects the New-Brave-Dominant India. Under the astute leadership of industry veteran Dr Jagdeesh Chandra, Chief Executive Office and Editor-in-Chief, the National Hindi news channel aims to lead the National news scene and become 'Voice of India', focussing on credible first-to-report content strategy for the channel. 
As a news organisation, Bharat24 strives to act as a bridge between the government and its people to provide them with transparent and right information. Dr Chandra opines that Bharat24 is not only about news and views, but also more than that and talks about aspirations of the youth, perspectives of country’s senior citizens, multi-polarity of emerging India while creating a feeling of oneness to bind the nation together. Bharat24 boasts of a strong network of reporters and bureaus in all major states across India, setting up a highest benchmark for news reporting. The on-ground reporting is backed with perceptive analysis to demystify and present the news development in a simplified manner. With a team of trusted faces from the industry, the channel is committed to bring credible news from every nook and corner without jeopardising the same. Bharat24 believe that a positive connection between the governments, state policies and people at large is the need of the hour and constantly working towards building it “However, we are going to be the disruptor in the News environment, that shakes people out of slumber, encircled in overdose of cacophony, who are in search of ’News’,” he said. The Hindi news channel shall be available on all major DTH and cable platforms which includes Tata Sky, Dish TV, D2H, Airtel, DEN and Citi Cable, Grand Vision, Citi, Digiana, marking its presence pan India to ensure best possible reach to every home. Manoj Jagyasi, Chief Business Officer and Strategic Advisor to the board, Bharat 24 added, “We may be the latest entrant in the National News environment, but we shall soon stand by our Brand promise to become 'Voice of India'.

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