झारखंड में UCC से आदिवासियों पर नहीं पड़ेगा कोई असर, उनके नियम-कायदे रहेंगे कायम : अर्जुन मुंडा
बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने कहा- यह गलत धारणा बनाई जा रही कि आदिवासियों को यूसीसी से नुकसान होगा. यूसीसी से उनके नियम और कानून, उनकी संवैधानिक व्यवस्था, उनके प्रथागत (चले आ रहे कानून), सब सुरक्षित रहेंगे.
चाईबासा (झारखंड) : भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने समान नागरिक संहिता (Uniform civil code) पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की टिप्पणी को दोहराया और कहा कि यह स्पष्ट कहा गया है कि आदिवासी यूसीसी से प्रभावित नहीं होंगे. राज्य के मौजूदा सीएम ने यूसीसी और एनआरसी का राज्य में विरोध करने की बात कही है और उसे आदिवासियों की जीवन शैली के खिलाफ बताया है.
राज्य के बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने कहा, "यह गलत धारणा बनाने की कोशिश की गई है कि आदिवासियों को यूसीसी से नुकसान होगा. जबकि साफ तौर से कहा गया है कि आदिवासी यूसीसी से प्रभावित नहीं होंगे. उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी. उनके नियम और कानून, उनकी संवैधानिक व्यवस्था, उनके प्रथागत (चले आ रहे कानून), सब कुछ सुरक्षित रहेंगे."
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अर्जुन मुंडा ने कहा- बीजेपी इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगी
उन्होंने यह भी कहा कि इस बार भाजपा विधानसभा चुनावों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी.
रविवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भाजपा का संकल्प पत्र (घोषणापत्र) जारी किया और घोषणा की कि पार्टी झारखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करेगी और बांग्लादेश से आने वाले "घुसपैठियों को बाहर निकालेगी".
राज्य के गठन के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 25 संकल्पों की रूपरेखा तैयार करते हुए शाह ने कहा, "हेमंत बाबू, झारखंड में समान नागरिक संहिता निश्चित रूप से लागू की जाएगी, लेकिन आदिवासी समुदायों की पहचान और विरासत को पूरी तरह से संरक्षित किया जाएगा."
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा- एनआरसी, यूसीसी यहां नहीं चलेगा
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) और समान नागरिक संहिता (UCC) योजना झारखंड में काम नहीं करेंगे. हेमंत सोरेन ने कहा, "वे (भाजपा) अभी कह रहे हैं कि वे एनआरसी, यूसीसी लागू करेंगे. हमने कहा कि न तो एनआरसी और न ही यूसीसी यहां काम करेगा, केवल छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी) अधिनियम, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (एसपीटी) अधिनियम और पेसा (अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार) कानून यहां चलेंगे. हमने छात्रों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है ताकि वे इंजीनियर, डॉक्टर और वकील बनने की अपनी महत्वाकांक्षा पूरी कर सकें. गुरुजी क्रेडिट कार्ड के तहत आप अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए 15 लाख रुपये तक का ऋण ले सकते हैं."
झारखंड विधानसभा की 81 सीटों के लिए चुनाव 13 नवंबर और 20 नवंबर को दो चरणों में होंगे, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी.
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राज्य के बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने कहा, "यह गलत धारणा बनाने की कोशिश की गई है कि आदिवासियों को यूसीसी से नुकसान होगा. जबकि साफ तौर से कहा गया है कि आदिवासी यूसीसी से प्रभावित नहीं होंगे. उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी. उनके नियम और कानून, उनकी संवैधानिक व्यवस्था, उनके प्रथागत (चले आ रहे कानून), सब कुछ सुरक्षित रहेंगे."
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राज्य के गठन के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 25 संकल्पों की रूपरेखा तैयार करते हुए शाह ने कहा, "हेमंत बाबू, झारखंड में समान नागरिक संहिता निश्चित रूप से लागू की जाएगी, लेकिन आदिवासी समुदायों की पहचान और विरासत को पूरी तरह से संरक्षित किया जाएगा."
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा- एनआरसी, यूसीसी यहां नहीं चलेगा
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) और समान नागरिक संहिता (UCC) योजना झारखंड में काम नहीं करेंगे. हेमंत सोरेन ने कहा, "वे (भाजपा) अभी कह रहे हैं कि वे एनआरसी, यूसीसी लागू करेंगे. हमने कहा कि न तो एनआरसी और न ही यूसीसी यहां काम करेगा, केवल छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी) अधिनियम, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (एसपीटी) अधिनियम और पेसा (अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार) कानून यहां चलेंगे. हमने छात्रों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है ताकि वे इंजीनियर, डॉक्टर और वकील बनने की अपनी महत्वाकांक्षा पूरी कर सकें. गुरुजी क्रेडिट कार्ड के तहत आप अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए 15 लाख रुपये तक का ऋण ले सकते हैं."
झारखंड विधानसभा की 81 सीटों के लिए चुनाव 13 नवंबर और 20 नवंबर को दो चरणों में होंगे, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी.
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