Union Budget For Auto:
नई दिल्लीः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024 का पूर्ण बजट पेश किया है. इस बजट में सरकार ने ऑटो सेक्टर के लिए क्या कुछ फैसला लिया है. इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देने आए हैं. बता दें कि Union Budget 2024 में सरकार ने Auto सेक्टर पर दिल खोलकर पैसे लुटाएं हैं. बता दें कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (PLI) के तहत 3500 करोड़ (2024-2025) का प्रावधान रखा जाता है. यहां बता दें कि बजट 2023-2024 में ये PLI महज 604 करोड़ ही था.
क्या है PLI
बता दें कि PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इस योजना को सरकार ने पहली बार साल 2020 में मार्च महीने में शुरू किया था. इसे शुरू करने के पीछे सरकार का मकसद घरेलू उत्पादन को बढ़ाना है. साथ ही इस योजना में देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ावा देना और उनके आयात करने वाले सामान पर आने वाले खर्च को कम करना है.
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— Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 23, 2024
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कंपनियों को मिलता है इंसेंटिव
वहीं इस योजना के तहत सरकार कंपनियों को भारत में बने हुए प्रोडक्ट की बिक्री के आधार पर इंसेंटिव ऑफर करती है. इस योजना के पीछे का उद्देश्य है कि कंपनियां भारत देश में अपना उत्पादन बढ़ाए इसके लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करना इस योजना का उद्देश्य है. ऐसे में ऑटो पार्ट्स और इस सेक्टर से जुड़ी अन्य कॉम्पोनेंट्स बनाने के लिए सरकार पहले से अधिक पैसा मुहैया करवाएगी. उत्पादन सस्ता होने का असर अगले कुछ सालों में गाड़ियों की कीमत पर पड़ेगा. वहीं, इससे हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा.
क्या कम होगी अपकमिंग कार
अब ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कार की कीमत कम हो सकती है. अगर आप भी अभी कार खरीदने का प्लान कर रहे थे तो शायद कुछ समय का इंतजार आपको फायदा करवा सकता है. दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में इलेक्ट्रिक वाहन में यूज होने वाली बैटरी के कॉपोनेंट्स कोबाल्ट और लिथियम पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह हटा दी है. अभी इसे विदेशों से मंगवाने पर वाहन निर्माता कंपनियों का करोड़ों रुपये खर्च हो रहा था. ऐसे में अब इलेक्ट्रिक कार और टू व्हीलर बनाने की कॉस्ट कम होगी तो इसका सीधा असर उनकी कीमतों पर पड़ेगा.
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