इस्लामाबाद: भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने अपने देश को सलाह देते हुए कहा है कि भारत से कई अहम चीजें सीखी जा सकती हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने कुछ क्षेत्रों में जबरदस्त प्रगति की है, जिससे पाकिस्तान को प्रेरणा लेनी चाहिए. खासतौर पर खेल आयोजनों, विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मजबूत उपस्थिति के मामले में भारत ने प्रभावशाली काम किया है.

भारत से क्या सीख सकता है पाकिस्तान?

अपने एक वीडियो संदेश में अब्दुल बासित ने कहा, &quot;मैं भारत में एक राजनयिक के तौर पर काम कर चुका हूं. भारत और पाकिस्तान का साझा इतिहास है, इसलिए मुझे भारत में हो रही घटनाओं में रुचि रहती है.&quot; उन्होंने बताया कि भारत की कई सफलताएं पाकिस्तान के लिए सीखने योग्य हैं.

आईपीएल और खेल आयोजन

<ul>
	<li>बासित ने कहा कि भारत ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) को दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंटों में से एक बना दिया है.</li>
	<li>पाकिस्तान भी अगर इसी तरह के खेल आयोजनों पर ध्यान दे, तो यह अर्थव्यवस्था और वैश्विक छवि के लिए फायदेमंद हो सकता है.</li>
</ul>

रायसीना डायलॉग और कूटनीति

<ul>
	<li>उन्होंने रायसीना डायलॉग जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों की सराहना की, जहां दुनिया भर के बड़े नेता भारत के साथ संवाद करने आते हैं.</li>
	<li>पाकिस्तान को भी इसी तरह अपने कूटनीतिक संबंध मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि वैश्विक स्तर पर सकारात्मक छवि बनाई जा सके.</li>
</ul>

भारत की किन चीजों से बचने की जरूरत?

हालांकि, बासित ने यह भी कहा कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पाकिस्तान को भारत से बचकर रहना चाहिए.

राष्ट्रवाद और क्षेत्रीय तनाव

उन्होंने भारत में राष्ट्रवाद के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताई. दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच बढ़ते राजनीतिक व सांस्कृतिक मतभेदों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्रीय असंतोष पनप सकता है.

धार्मिक और सामाजिक विभाजन

बासित ने यह भी दावा किया कि भारत में धार्मिक बंटवारा बढ़ रहा है, जिससे सिखों और मुसलमानों को लेकर नई बहसें खड़ी हो रही हैं. उन्होंने आगाह किया कि पाकिस्तान को ऐसे किसी भी सांप्रदायिक या सामाजिक विभाजन से बचना चाहिए.

भारत के भविष्य को लेकर चेतावनी

अब्दुल बासित ने भारत की आंतरिक राजनीति को लेकर भविष्यवाणी करते हुए कहा कि अगर क्षेत्रीय असंतोष और राष्ट्रवाद इसी तरह बढ़ता रहा, तो भारत को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने सोवियत संघ के टूटने का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर राजनीतिक और सामाजिक तनाव नियंत्रित नहीं किए गए, तो भारत में भी अलगाववादी प्रवृत्तियां जन्म ले सकती हैं.

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'खेल से लेकर कूटनीति तक... भारत से बहुत कुछ सीख सकता है पाकिस्तान', पूर्व पाकिस्‍तानी डिप्लोमेट की सलाह

भारत की नौसेना की मौजूदगी इंडो-पैसिफिक और फारस की खाड़ी में काफी बढ़ गई है, जिससे यह क्षेत्रीय सुरक्षा में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित हो गया है. 2023-24 में 18 देशों में 221 से अधिक नौसैनिक तैनाती के साथ, नई दिल्ली ने रणनीतिक बंदरगाह कॉल, संयुक्त अभ्यास और सक्रिय गश्त के माध्यम से अपने समुद्री प्रभाव को मजबूत किया है, जिससे विवादित जल में स्थिरता सुनिश्चित हुई है.

नौसेना की मौजूदगी का विस्तार

भारत की दोहरी-आयामी नौसेना रणनीति दक्षिण-पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया पर केंद्रित है. पूर्वी बेड़ा इंडो-पैसिफिक और दक्षिण चीन सागर में साझेदारी को मजबूत करता है, जबकि पश्चिमी बेड़ा फारस की खाड़ी में शिपिंग लेन को सुरक्षित करता है. भारतीय युद्धपोतों ने 2024 में ओमान, जिबूती, ईरान, बहरीन और यूएई में कम से कम 41 बंदरगाहों का दौरा किया, जो खाड़ी देशों के साथ सुरक्षा सहयोग को गहरा करता है.

भारत की उपस्थिति का एक प्रमुख पहलू अदन की खाड़ी और बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य सहित महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट्स पर 18 युद्धपोतों की तैनाती है. ये ऑपरेशन संकल्प के साथ संरेखित हैं, जो लाल सागर में हूती खतरों से वाणिज्यिक शिपिंग की सुरक्षा के लिए भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक प्रयास है. साथ ही, नौसेना ने मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस के बंदरगाहों की यात्राओं के साथ दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जुड़ाव को तेज कर दिया है. मई 2024 में दक्षिण चीन सागर में INS दिल्ली, INS शक्ति और INS किल्टन की तैनाती भारत के सबसे मुखर नौसैनिक संकेतों में से एक है, जिसने चीनी मुखरता के बीच नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है.

चीन के समुद्री प्रभाव का मुकाबला

दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव ने भारत को अपनी नौसैनिक रणनीति को फिर से जांचने के लिए प्रेरित किया है. बीजिंग द्वारा अनुसंधान जहाजों, सैन्यीकृत तट रक्षक जहाजों और विमान वाहक की बढ़ती तैनाती ने भारत को आसियान देशों के साथ संयुक्त गश्त और नौसैनिक अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया है.

भारत-इंडोनेशिया समन्वित गश्ती (IND-INDO ​​CORPAT), जिसने दिसंबर 2024 में अपना 43वां संस्करण पूरा किया, क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को उजागर करता है. इसी तरह, मलक्का जलडमरूमध्य में भारत की नौसेना की उपस्थिति - एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग - मलेशिया और सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय नौसेना आदान-प्रदान में वृद्धि के माध्यम से तीव्र हुई है.

भारत वियतनाम और फिलीपींस के साथ संबंधों को भी मजबूत कर रहा है, जो चीन के साथ क्षेत्रीय विवादों में सबसे आगे हैं. INS केसरी की दिसंबर में जकार्ता बंदरगाह यात्रा, जहां नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने अपने इंडोनेशियाई समकक्ष के साथ चर्चा की, रणनीतिक प्राथमिकताओं में इस बदलाव को दर्शाती है. ये जुड़ाव क्षेत्र में एक विश्वसनीय सुरक्षा भागीदार के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करते हैं.

सुरक्षा से परे नौसेना कूटनीति

भारत की नौसेना कूटनीति सैन्य जुड़ाव से परे है. इंडोनेशिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोहों में भारतीय नौसेना की भागीदारी, खाड़ी देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान और दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोगियों के साथ सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम इसके व्यापक कूटनीतिक दृष्टिकोण को मजबूत करते हैं.

संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत, जो इस क्षेत्र में औपचारिक सुरक्षा गठबंधन बनाए रखता है, भारत रणनीतिक स्वायत्तता को संरक्षित करते हुए सैन्य सहयोग प्रदान करता है. इससे उसे सुरक्षा समझौतों में उलझे बिना प्रभाव को मजबूत करने की अनुमति मिलती है, जिससे यह अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता में पक्ष चुनने से सावधान देशों के लिए अधिक आकर्षक भागीदार बन जाता है.

रणनीतिक और आर्थिक दांव

भारत की नौसैनिक रणनीति उसके आर्थिक हितों से निकटता से जुड़ी हुई है. समुद्री मार्गों पर निर्भर अपने कुल व्यापार का लगभग 90% हिस्सा होने के कारण, समुद्री मार्गों को सुरक्षित करना सर्वोपरि है. फारस की खाड़ी, विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य, एक प्रमुख फोकस बना हुआ है, जिसमें भारत ऊर्जा आयात की सुरक्षा के लिए लगभग निरंतर नौसैनिक उपस्थिति बनाए रखता है.

ओमान में दुकम बंदरगाह एक महत्वपूर्ण रसद केंद्र के रूप में उभरा है, जिसमें अकेले 2024 में 16 परिचालन बदलाव हैं. यह भारत की विस्तारित तैनाती को बनाए रखने और समुद्री खतरों का तेजी से जवाब देने की क्षमता को बढ़ाता है. इस तरह की पहल भारत की उभरती हुई शक्ति प्रक्षेपण क्षमताओं को रेखांकित करती है, जो आर्थिक लचीलेपन के साथ सुरक्षा अनिवार्यताओं को संतुलित करती है.

नेट सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारतीय नौसेना

भारत की विस्तारित नौसैनिक पहुंच इंडो-पैसिफिक और मध्य पूर्व में नेट सुरक्षा प्रदाता बनने की उसकी दीर्घकालिक महत्वाकांक्षा के अनुरूप है. दक्षिण-पूर्व एशिया में बढ़ती सैन्य भागीदारी, फारस की खाड़ी में बेहतर समन्वय और लाल सागर में सक्रिय उपस्थिति के साथ, नई दिल्ली एक क्षेत्रीय स्थिरताकर्ता के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत कर रही है.

जैसे-जैसे अमेरिका-चीन तनाव बढ़ता जा रहा है और क्षेत्रीय संघर्ष वैश्विक व्यापार को खतरे में डाल रहे हैं, स्थिरता बनाए रखने में भारत की निरंतर नौसेना तैनाती महत्वपूर्ण होगी. रणनीतिक साझेदारी के साथ शक्ति प्रक्षेपण को मिलाकर, भारत की नौसैनिक कूटनीति अब केवल अपने जल को सुरक्षित रखने के बारे में नहीं है - यह व्यापक इंडो-पैसिफिक में शक्ति संतुलन को आकार देने के बारे में है.

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Beyond Warships: भारत की नौसैनिक कूटनीति फारस की खाड़ी से दक्षिण चीन सागर तक कैसे दे रही क्षेत्रीय सुरक्षा को आकार?

काबुल: भारत और तालिबान के बीच संबंधों को लेकर एक नई पहल की सुगबुगाहट तेज हो गई है. भारत, जो अब तक अफगानिस्तान में एक स्थिर और लोकतांत्रिक सरकार का समर्थन करता आया है, अब तालिबान के साथ संवाद की संभावनाओं को टटोल रहा है. तालिबान ने भी दिल्ली में अपने उच्च-स्तरीय प्रतिनिधियों को भेजने में रुचि दिखाई है. यह पहल एक ऐसे समय में हो रही है जब चीन और पाकिस्तान, अफगानिस्तान में अपने प्रभाव को मजबूत करने के प्रयास में लगे हुए हैं.

भारत ने रखी तालिबान से बातचीत की शर्तें

एक रिपोर्ट के मुताबिक, तालिबान ने दिल्ली स्थित अफगान दूतावास का कार्यभार संभालने के लिए दो संभावित नाम सुझाए हैं. लेकिन भारत ने इस मामले में अपनी सतर्कता बनाए रखी है और कुछ शर्तें लागू की हैं:

<ul>
	<li>भारत तालिबान अधिकारी को आधिकारिक राजनयिक मान्यता नहीं देगा.</li>
	<li>अफगान दूतावास में तालिबान का झंडा फहराने की अनुमति नहीं होगी.</li>
	<li>किसी भी राजनयिक कार्यक्रम में तालिबान के प्रतिनिधियों को औपचारिक मान्यता नहीं दी जाएगी.</li>
</ul>

चीन-पाकिस्तान क्यों बढ़ा रहे हैं तालिबान से नजदीकियां?

तालिबान के सत्ता में आने के बाद से चीन, पाकिस्तान और रूस ने उसे राजनयिक मान्यता देने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं. चीन ने न केवल तालिबान सरकार के राजदूत का स्वागत किया, बल्कि अफगानिस्तान को मानवीय सहायता, कोविड-19 टीके और व्यापारिक अवसर भी प्रदान किए. चीन और अफगानिस्तान के बीच व्यापार 2022 से 2023 के बीच दोगुना होकर 1.33 अरब डॉलर तक पहुंच गया. वहीं, पाकिस्तान तालिबान के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर अपनी रणनीतिक स्थिति को और सुदृढ़ करना चाहता है.

भारत तालिबान से संबंध क्यों सुधार रहा है?

विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत का यह कदम चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की रणनीति का हिस्सा है. भारत ने अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं में निवेश किया है, जिनमें सड़कें, स्कूल, अस्पताल और बांधों का निर्माण शामिल है. इसके अलावा, अफगान छात्रों के लिए भारतीय छात्रवृत्ति कार्यक्रमों ने भी भारत की सकारात्मक छवि को मजबूत किया है.

मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट, वाशिंगटन के विशेषज्ञ विनय कौरा के अनुसार: &quot;भारत की विकास परियोजनाएं आम अफगान नागरिकों के जीवन को सीधे प्रभावित करती हैं. इसके विपरीत, चीन की परियोजनाएं अधिकतर शीर्ष स्तर तक ही सीमित रहती हैं. यही कारण है कि अफगानिस्तान में भारत के प्रति सम्मान अधिक देखने को मिलता है.&quot;

चीन-तालिबान गठबंधन से भारत को क्या खतरा?

<ul>
	<li>चीन ने अफगानिस्तान में अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए वहां के खनिज संसाधनों पर नजर गड़ा रखी है.</li>
	<li>चीन, पाकिस्तान के सहयोग से तालिबान को अपनी ओर झुकाने की कोशिश कर रहा है.</li>
	<li>अगर तालिबान पूरी तरह से चीन के पाले में चला जाता है, तो इससे भारत के कूटनीतिक और रणनीतिक हितों को नुकसान हो सकता है.</li>
</ul>

क्या भारत तालिबान को औपचारिक मान्यता देगा?

भारत ने अब तक तालिबान शासन को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन बातचीत के लिए दरवाजे खुले रखे हैं. भारत का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान में अपने विकास कार्यों को जारी रखना, वहां की जनता के बीच अपनी सद्भावना बनाए रखना और चीन-पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना है.

भारत की अगली रणनीति क्या होगी?

<ul>
	<li>तालिबान के साथ संवाद बढ़ाना, लेकिन मान्यता न देना.</li>
	<li>अफगानिस्तान में अपने विकास कार्यक्रमों को जारी रखना.</li>
	<li>चीन और पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव को कूटनीतिक तरीके से संतुलित करना.</li>
	<li>अफगान जनता के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखना.</li>
</ul>

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रणनीति और कूटनीति से चीन-पाकिस्तान को घेरने की तौयारी, तालिबान से दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ा रहा है भारत?

अपुलिया (इटली)&nbsp;: जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को आश्वासन दिया कि भारत बातचीत और कूटनीति के ज़रिए संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करना जारी रखेगा.

प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रुप ऑफ़ सेवन (जी7) के 50वें शिखर सम्मेलन के दौरान ज़ेलेंस्की के साथ अपुलिया में द्विपक्षीय बैठक के दौरान भारत का संदेश साझा किया.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, &quot;नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और यूक्रेन की स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान किया. प्रधानमंत्री ने संदेश दिया कि भारत बातचीत और कूटनीति के ज़रिए संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करना जारी रखेगा.&quot;

दोनों वैश्विक नेताओं को इस दौरान गले मिलते देखा गया.

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फ्रांस के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ बैठक

यूक्रेनी राष्ट्रपति से मिलने से पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं.

प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के अलावा, पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की.

पीएम मोदी ग्रुप ऑफ सेवन (जी 7) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली के अपुलिया में हैं. यहां पहुंचने के बाद, पीएम मोदी ने कहा कि वह विश्व के नेताओं के साथ प्रोडक्टिव चर्चाओं में शामिल होने के लिए उत्सुक हैं.

जी 7 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा और ब्रिटेन हैं.

जी 7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के प्रमुख भी शामिल होंगे.

ज़ेलेंस्की ने कहा- यूक्रेन महत्वपूर्ण निर्णय का कर रहा इंतजार

गुरुवार को शिखर सम्मेलन से पहले, यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि जी 7 शिखर सम्मेलन यूक्रेन, इसकी रक्षा और आर्थिक लचीलेपन को समर्पित होगा, उन्होंने जोर देकर कहा कि यूक्रेन महत्वपूर्ण निर्णयों की प्रतीक्षा कर रहा है.

राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने X पर एक पोस्ट में कहा,&nbsp;&quot;आज इटली में G7 शिखर सम्मेलन है, यह हमारे सबसे करीबी भागीदारों की बैठक है. इसका अधिकांश हिस्सा यूक्रेन, हमारी रक्षा और आर्थिक लचीलेपन को समर्पित होगा. और हम आज महत्वपूर्ण निर्णयों की प्रतीक्षा कर रहे हैं.&quot;

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि वह अन्य विश्व नेताओं और IMF के प्रबंध निदेशक के साथ भी बैठकें करेंगे.

गुरुवार को इटली में बोर्गो एग्नाज़िया पहुंचने पर, यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की स्थिति पर समर्पित सत्र में ग्रुप ऑफ़ सेवन (G7) के 50वें शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं से मुलाकात की.

ज़ेलेंस्की ने मोदी यूक्रेन आने का न्यौता दिया

पिछले सप्ताह, ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को &quot;सुविधाजनक हिसाब से&quot; यूक्रेन आने का गर्मजोशी से निमंत्रण दिया.

उच्चतम स्तर पर भारत की भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए, ज़ेलेंस्की ने वैश्विक मंच पर शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चर्चाओं में योगदान देने के लिए मोदी की प्रतिबद्धता मांगी.

विशेष रूप से, भारत एक आउटरीच देश के रूप में शिखर सम्मेलन में भाग ले रहा है.

शिखर सम्मेलन 13-15 जून तक इटली के अपुलिया क्षेत्र में शानदार बोर्गो एग्नाज़िया रिसॉर्ट में हो रहा है. प्रधानमंत्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर इस शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं.

तीसरी बार सत्ता में आने पर मोदी की यह पहली यात्रा

लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली विदेश यात्रा है. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि उन्हें खुशी है कि लगातार तीसरे कार्यकाल में उनकी पहली राजकीय यात्रा जी7 शिखर सम्मेलन के लिए इटली की है. उन्होंने इटली की अपनी पिछली यात्रा और प्रधानमंत्री मेलोनी की भारत यात्राओं को याद किया, जिन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. यह जी7 शिखर सम्मेलन में भारत की 11वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार पांचवीं भागीदारी होगी.

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G7 में मोदी ने ज़ेलेंस्की से कहा- बातचीत, कूटनीति से शांतिपूर्ण समाधान को भारत देता रहेगा बढ़ावा

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