Waqf Amendment Bill 2025: लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर कड़ा हमला किया. ओवैसी ने आरोप लगाया कि इस बिल के माध्यम से मुसलमानों के साथ अन्याय किया जा रहा है और सरकार देशभर में भ्रम फैला रही है.

वक्फ बिल को बताया मुसलमानों के साथ अन्याय

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार द्वारा लाया गया वक्फ संशोधन बिल 2025 मुसलमानों के लिए एक अन्याय है. उन्होंने इस बिल को संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन बताया और कहा कि यह बिल मुसलमानों को जलील करने के उद्देश्य से लाया गया है.

मस्जिदों की हिफाजत को नजरअंदाज करने का आरोप

ओवैसी ने वक्फ बिल के मसौदे पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस बिल से यह साफ हो गया है कि प्राचीन मंदिरों की हिफाजत की जाएगी, लेकिन मस्जिदों की नहीं. उन्होंने आरोप लगाया कि यह बिल विशेष रूप से मुसलमानों के खिलाफ है और इसका मकसद उन्हें नीचा दिखाना है.

वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पर सवाल

ओवैसी ने कहा कि इस बिल में यह भी प्रावधान है कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता और उसकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी. ओवैसी ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ करार दिया और कहा कि यह किस प्रकार का लोकतंत्र है, जहां एक संस्था के अध्यक्ष पर कोई सवाल नहीं उठा सकता. असदुद्दीन ओवैसी ने गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ने की धमकी दी और कहा कि वह इस बिल को फाड़ देंगे, क्योंकि यह बिल मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ है. 
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Asaduddin Owaisi On Waqf Board Bill: आधी रात में ओवैसी ने वक्फ पर ये क्या बोल दिया?

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया और इसके बारे में चर्चा शुरू की. बिल पेश होने से पहले विपक्ष ने आपत्ति जताई, जिसके बाद सदन में हंगामा हुआ.

किरेन रिजिजू ने कहा कि इस वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का नाम अब &#39;उम्मीद&#39; (UMEED) रखा गया है और इसमें संसदीय समिति के कई सुझावों को शामिल किया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि यह कहना गलत है कि संसदीय समिति के सुझावों को नजरअंदाज किया गया है. रिजिजू ने बताया कि गरीब मुस्लिम समुदाय के लोग चाहते हैं कि यह बिल जल्दी पास हो.

वक्फ बोर्ड में 10 मुस्लिम सदस्य होंगे

उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति निजी होती है, और इसे रेलवे या सेना की संपत्ति से तुलना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे सार्वजनिक संपत्तियां हैं. रिजिजू ने यह सवाल उठाया कि वक्फ संपत्ति का इस्तेमाल गरीब मुसलमानों के विकास के लिए क्यों नहीं हो रहा है? अगर मोदी सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है, तो इस पर आपत्ति क्यों की जा रही है?

रिजिजू ने यह भी बताया कि अब वक्फ बोर्ड में 10 मुस्लिम सदस्य होंगे, जिनमें तीन सांसद होंगे, और इसमें चार से ज्यादा गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते हैं. उन्होंने आगे कहा कि वक्फ की संपत्ति निजी संपत्ति मानी जाती है और भारत में दुनिया की सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां हैं. फिर भी, भारत के मुसलमान इतने गरीब क्यों हैं?

धार्मिक गतिविधि में हस्तक्षेप का कोई प्रावधान नहीं

रिजिजू ने यह स्पष्ट किया कि इस विधेयक में किसी भी धार्मिक गतिविधि में हस्तक्षेप का कोई प्रावधान नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी मस्जिद के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगी. इस पर विपक्ष ने कुछ टिप्पणियां की, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने टोकते हुए कहा कि संसद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और किसी को बैठकर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है.

रिजिजू ने कहा कि यह मामला मस्जिदों या धार्मिक क्रियाकलापों से नहीं, बल्कि संपत्ति के प्रबंधन से जुड़ा है. अगर कोई मुसलमान जकात देता है, तो उसमें हस्तक्षेप करने का सवाल नहीं है. यह सिर्फ प्रबंधन से संबंधित है, और इसका धार्मिक कार्यों से कोई संबंध नहीं है.

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UMEED होगा नए वक्फ बोर्ड विधेयक का नाम, सदन में किरेन रिजिजू ने बिल के बारे में बताई पूरी डिटेल

नई दिल्ली: वक्फ बिल में संसोधन को लेकर विपक्ष के नेताओं ने असहमति जाहिर की है. इसके बावजूद संसद की संयुक्त समिति सोमवार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी. वक्फ बिल के पुराने ड्राफ्ट में काफी संसोधन के बाद यह रिपोर्ट बनी है.

Waqf Board Bill: लोकसभा में पेश होगी वक्फ बिल रिपोर्ट, JPC अध्यक्ष जगदंबिका पाल पेश करेंगे रिपोर्ट

नई दिल्ली: वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट आज लोकसभा स्पीकर को सौंपी जाएगी. सुबह 10:35 बजे जेपीसी के सभी सदस्य अध्यक्ष जगदंबिका पाल के साथ मिलकर वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 की मसौदा रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेंगे. स्पीकर की मंजूरी के बाद ड्राफ्ट रिपोर्ट अगले हफ्ते सदन के पटल पर रखी जाएगी.

Waqf board Bill In Parliament: JPC अध्यक्ष जगदंबिका पाल आज सौंपेंगे रिपोर्ट

नई दिल्ली : लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की बैठक 18, 19 और 20 सितंबर को राजधानी नई दिल्ली के संसद भवन एनेक्सी में होगी.

18 सितंबर को होने वाली बैठक के दौरान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधि वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर समिति के समक्ष मौखिक सबूत दर्ज करेंगे, जबकि 19 सितंबर को समिति कुछ विशेषज्ञों और स्टेकहोल्डर्स, जैसे कि प्रोफेसर फैजान मुस्तफा, कुलपति, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना; पसमांदा मुस्लिम महाज और ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, के विचार या सुझाव सुनेगी.

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20 सितंबर को समिति सुझावों पर करेगी विचार-विमर्श

संयुक्त संसदीय समिति 20 सितंबर को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर अखिल भारतीय सज्जादानशीन परिषद, अजमेर, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, दिल्ली और भारत फर्स्ट, दिल्ली के सुझावों पर सुनवाई करेगी. वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की चौथी बैठक 6 सितंबर को हुई थी.

बैठक के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के वरिष्ठ अधिकारियों ने संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष एक प्रस्तुति दी. जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया और तेलंगाना वक्फ बोर्ड सहित कई हितधारकों ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर अपने विचार, सुझाव और मौखिक साक्ष्य पेश किए.

जेपीसी के नेतृत्व वाली बैठक के बाद बोलते हुए शिवसेना (शिंदे समूह) के नेता और जेपीसी के पैनलिस्ट नरेश म्हस्के ने एएनआई को बताया कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का इस्तेमाल गरीबों के कल्याण के लिए नहीं किया जा रहा है. म्हास्के ने कहा, &quot;इसी कारण से वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लाया गया है और समिति के सदस्य के रूप में हम इस विधेयक पर विचार-विमर्श कर रहे हैं और इसे जल्द ही मंजूरी के लिए संसद में पेश किया जाएगा.

बैठक में एएसआई बोर्ड पर बिना सबूत के दावा करने का आरोप

बैठक में एएसआई भी शामिल हुआ. एएसआई ने कहा कि कई संपत्तियां जो पहले भारत सरकार द्वारा संरक्षित थीं, उन पर वक्फ ने बिना किसी सबूत के दावा किया है.&quot;

विपक्षी दल जेपीसी की बैठकों में लगातार वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं, जिससे हंगामा और गरमागरम बहस हो रही है. नरेश म्हास्के ने कहा कि विपक्ष केवल विरोध की बात करता है और उनमें यह देखने की होड़ लगी रहती है कि कौन संशोधन विधेयक के खिलाफ ज्यादा बोल सकता है और ज्यादा भाषण दे सकता है.

उन्होंने कहा, &quot;ओवैसी के भाषण देने के बाद, अन्य लोगों ने भी अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने और अपनी ताकत दिखाने के लिए ऐसा ही किया.&quot;

म्हास्के ने कहा कि जकात फाउंडेशन और तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने भी यही राय रखी और अपने तर्क पेश करते हुए वक्फ बोर्ड विधेयक में संशोधन के खिलाफ तर्क दिया. बैठक में प्रस्तावित विधेयक में विभिन्न संशोधनों को लेकर विपक्षी दलों और सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों के बीच गरमागरम बहस भी हुई.

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वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर JPC की बैठक 18-20 सितंबर को, इससे पहले बैठक में हुई थी गरमागरम बहस

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