पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प के बाद कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाओं को सस्पेंड कर दिया गया है. राज्य सरकार ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की एक बड़ी टुकड़ी तैनात की है. पुलिस के अनुसार, होली के दिन (14 मार्च 2025) बीरभूम के सैंथिया इलाके में दो गुटों के बीच कुछ कहासुनी के चलते मारपीट हो गई.

अधिकारियों ने बताया कि अफवाहों और गैरकानूनी गतिविधियों को फैलने से रोकने के लिए कम से कम पांच ग्राम पंचायत क्षेत्रों में इंटरनेट सस्पेंड किया गया है. इंटरनेट सेवाओं पर यह बैन 14 मार्च से 17 मार्च तक प्रभावी रहेगा. पथराव की घटना की रिपोर्ट मिलने के बाद प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात किया गया है.

इंटरनेट पर प्रतिबंधित इलाके

सरकारी आदेश के अनुसार, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अपराध के लिए उकसावे को रोकने के लिए अस्थायी रूप से संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा. बीरभूम जिले के जिन इलाकों में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें सैंथिया, हटोरा ग्राम पंचायत (जीपी), मठपालसा जीपी, हरिसरा जीपी, दरियापुर जीपी और फुलुर जीपी शामिल हैं.

बीजेपी का आरोप: ममता सरकार हिंसा को छिपा रही है

इंटरनेट बंद और हिंसा की घटनाओं के बाद विपक्षी पार्टी बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा. विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि इंटरनेट को सस्पेंड करना इस बात का संकेत है कि प्रशासन स्थिति से निपटने में विफल हो गया है. उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, &quot;पश्चिम बंगाल सरकार अपनी साख बचाने के लिए सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को छिपाने की पूरी कोशिश कर रही है. मैं गृह मंत्रालय और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से आग्रह करता हूं कि वे राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगें.&quot;

बीजेपी का दावा: राज्यभर में हुईं हिंसक घटनाएं

बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि हिंसक घटनाएं केवल बीरभूम जिले तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि तामलुक, नंदकुमार और राज्य के अन्य हिस्सों में भी झड़पें हुई हैं. केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य की पुलिस निष्क्रिय हो गई है.

हिंसा के बाद बंगाल सरकार ने इंटरनेट बंद करने का लिया फैसला, होली पर हुई थी झड़प; BJP ने साधा निशाना

मालदा (पश्चिम बंगाल) : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को आरजी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर असंतोष व्यक्त किया और कहा कि अगर मामला कोलकाता पुलिस के पास होता, तो वे मृत्युदंड सुनिश्चित करते.

सीएम ममता ने मालदा में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा,&nbsp;&quot;मुझे मीडिया से सजा के बारे में पता चला. हमने हमेशा मृत्युदंड की मांग की है और हम इस पर कायम हैं. हालांकि, यह अदालत का फैसला है और मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकती. तीन अन्य मामलों में, कोलकाता पुलिस ने 54-60 दिनों के भीतर पूरी जांच करके मृत्युदंड सुनिश्चित किया. यह एक गंभीर मामला था. अगर यह हमारे अधिकार क्षेत्र में होता, तो हम बहुत पहले ही मृत्युदंड सुनिश्चित कर देते.&quot;

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मुख्यमंत्री ने सीबीआई पर लगााय ढीले रवैये का आरोप

उन्होंने कहा, &quot;14 अगस्त, 2024 को मामले को अपने हाथ में लेने के बाद, सीबीआई ने आरजी कर मामले में आरोपियों को मृत्युदंड की मांग करने में 5 महीने लगा दिए. यह पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा की गई कड़ी कार्रवाई के बिल्कुल उलट है, जिसके कारण आखिरकार अदालतों द्वारा न्याय तेजी से हुआ और जयनगर, फरक्का और हुगली जैसे मामलों में दोषियों को मौत की सजा 50-60 दिनों में ही मिल गई.&quot;

इसके अलावा, मामले और मुकदमे में सीबीआई की भूमिका पर सवाल उठाते हुए, सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि सीबीआई ने मामले को कैसे संभाला.

ममता बनर्जी ने कहा, &quot;डिटेल्स उन्हें (सीबीआई को) बताना है. भले ही हमने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम मामले को सौंप देंगे, लेकिन जान-बूझकर मामला हमसे छीन लिया गया. हमारा प्राथमिक लक्ष्य हमेशा दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलाना था. मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूं.

सीएम ममता ने बंगाल पुलिस की तारीफ की

राज्य पुलिस की प्रशंसा करते हुए पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा कि उन्होंने 9 अगस्त को अपराध के महज 24 घंटे के भीतर आरोपियों को पकड़ने में तेजी दिखाई.

ममता बनर्जी ने कहा, &quot;सीबीआई जांच के दौरान, कई लोगों ने अनुमान लगाया कि केंद्रीय एजेंसी ने राजनीतिक दबाव में जान-बूझकर जांच में देरी की, जिससे इसकी असर पर गंभीर सवाल उठे. इसके उलट, कोलकाता पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 9 अगस्त, 2024 को अपराध के महज 24 घंटे के भीतर आरोपी नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को पकड़ लिया. लेकिन, क्लीयर और तेज गिरफ्तारी के बावजूद, राजनीतिक दबाव के बाद 13 अगस्त को मामला सीबीआई को सौंप दिया गया, जिससे देरी हुई, इसस कई लोगों का विश्वास डगमगा गया.&quot;

उन्होंने यह भी दावा किया कि 14 अगस्त, 2024 को जब सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली, तो एजेंसी को आरोपपत्र दाखिल करने में 2 महीने लग गए- 7 अक्टूबर को.

&quot;इस 2 महीने के अंतराल ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि कोलकाता पुलिस ने पहले ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और सीबीआई किसी अन्य आरोपी की पहचान नहीं कर पाई थी. इसके बाद सीबीआई ने 4 नवंबर को आरोप तय किए और आखिरकार 11 नवंबर, 2024 को मुकदमा शुरू हुआ. गिरफ्तारी के करीब पांच महीने बाद 9 जनवरी, 2025 को मुकदमा खत्म हुआ और सीबीआई की जांच की लंबी गति के कारण गहन जांच की गई.&quot;

भाजपा, माकपा पर राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप जड़ा

विपक्ष पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि जब पूरा देश डॉक्टर की दुखद मौत पर शोक मना रहा था, तब भाजपा और माकपा ने राजनीतिक लाभ के लिए इस घटना का फायदा उठाया और &quot;जनता को गुमराह करने के लिए दुर्भावनापूर्ण गलत सूचना अभियान चलाया.&quot;

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, &quot;कोलकाता पुलिस की शुरुआती जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और बाद में सीबीआई के निष्कर्षों के माध्यम से अपराध, उसके उद्देश्यों और आरोपी के बारे में उनके द्वारा प्रचारित हर झूठ को व्यवस्थित रूप से खारिज कर दिया गया.&quot;

उन्होंने आगे जोर दिया कि राज्य सरकार ने इस जघन्य अपराध को लेकर तेज कार्रवाई की, चिकित्सा सुविधाओं में सुरक्षा उपायों को बढ़ाया और यह सुनिश्चित किया कि डॉक्टर और कर्मचारी सुरक्षित रहें.

महिला सुरक्षा को लेकर ढीला रवैया अपनाने का आरोप लगाया

सीएम बनर्जी ने कहा,&nbsp;&quot;3 सितंबर को, बंगाल सरकार ने अपराजिता विधेयक भी पेश किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर तेज और सख्त सजा प्रदान करना है. हालांकि, भाजपा, जो अक्सर &quot;बेटी बचाओ&quot; जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है, जिसने एक रणनीतिक चुप्पी बनाए रखी है क्योंकि विधेयक को अभी भी हाई लेवल पर मंजूरी मिलनी बाकी है. इस राजनीतिक पैंतरेबाजी ने मजबूत महिला सुरक्षा कानूनों को आगे बढ़ाने में उनकी वास्तविक रुचि की कमी को सामने लाया है.&quot;

सियालदह सिविल और आपराधिक न्यायालय ने सोमवार को आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

इसके साथ ही, अदालत ने आरोपी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या से जुड़ा है, जिसका शव 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार कक्ष में पाया गया था.

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने सोमवार को बांग्लादेशी मां-बेटे को निर्वासित कर दिया, मां 2005 से अवैध रूप से राष्ट्रीय राजधानी में रह रही थीं.

साउथ कैंपस पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों द्वारा चलाए गए एक सत्यापन अभियान के दौरान, पुलिस ने बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों का पता लगाने के लिए तलाशी और खुफिया जानकारी इकट्ठा करते हुए दो हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान नईम खान (22) और उसकी मां, नाजमा खान के रूप में की.

2005 से दिल्ली में अवैध रूप से रह रही थी

पुलिस के मुताबिक, मां 2005 से यहां दिल्ली में अवैध रूप से रह रही थी; इस बीच, पूछताछ के दौरान बेटे ने 2020 में पश्चिम बंगाल सीमा के माध्यम से भारत में प्रवेश करने की बात स्वीकार की और कहा कि वह अपनी मां के साथ कटवारिया सराय में रह रहा था.

सत्यापन अभियान 29 दिसंबर को दिल्ली के पिप्पल चौक के पास शास्त्री मार्केट में एक अवैध बांग्लादेशी नागरिक के बारे में पुलिस को मिली गुप्त सूचना के बाद शुरू हुआ.

एफआरआरओ के माध्यम से बांग्लादेश भेजा गया

हिरासत के बाद, दोनों को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) के माध्यम से बांग्लादेश भेज दिया गया.

इस बीच, पुलिस क्षेत्र में और अधिक अवैध प्रवासियों की पहचान करने के प्रयास जारी रखे हुए है.

प्रवासियों के अनधिकृत प्रवास पर पुलिस का एक्शन

यह कार्रवाई शहर में बांग्लादेश सहित प्रवासियों के अनधिकृत प्रवास पर चिंताओं को दूर करने के लिए दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है.

विशेष रूप से, राजधानी में बांग्लादेशी नागरिकों सहित प्रवासियों के अनधिकृत प्रवास पर बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए, दिल्ली पुलिस ने वैध भारतीय दस्तावेजों के बिना रहने वाले व्यक्तियों की पहचान करने, हिरासत में लेने और वापस लाने के प्रयास तेज कर दिए हैं.

बांग्लादेश से आए सात अवैध प्रवासियों का पता लगा

डीसीपी साउथ दिल्ली अंकित चौहान ने बताया कि साउथ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस के अभियान के तहत बांग्लादेश से आए सात अवैध प्रवासियों का पता लगाया गया, जिनमें 5 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं.

वे अपने साथ बांग्लादेश की आईडी ले गए थे. कुछ निर्माण स्थलों पर काम कर रहे हैं जबकि कुछ ब्यूटी पार्लर में अपना नामांकन कराने की योजना बना रहे हैं. आगे के सत्यापन के बाद, उन्हें विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) के माध्यम से निर्वासित कर दिया गया.

आप्रवासियों का पता लगाने के लिए गहन तलाशी

अभियान के हिस्से के रूप में, दिल्ली पुलिस ने दक्षिण पश्चिम जिले में कई लक्षित अभियान और संयुक्त निरीक्षण किए हैं. स्थानीय पुलिस स्टेशनों और विशेष इकाइयों के अधिकारियों की विशेष टीमें तैनात की गई हैं ताकि बिना दस्तावेज वाले आप्रवासियों का पता लगाने के लिए गहन तलाशी ली जा सके और खुफिया जानकारी जुटाई जा सके.

सत्यापन अभियान के दौरान घर-घर जाकर सत्यापन किया गया और लगभग 400 परिवारों की जाँच की गई और उनके दस्तावेज़ एकत्र किए गए. सत्यापन प्रपत्र (पर्चा-12) सत्यापन के लिए पश्चिम बंगाल में उनके संबंधित पते पर भेजे गए थे. पुलिस ने कहा कि एक विशेष टीम भी गठित की गई और संदिग्धों के मैन्युअल सत्यापन के लिए पश्चिम बंगाल भेजा गया.

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दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी मां-बेटे को देश से निकाला, पश्चिम बंगाल बॉर्डर से हुई थी एंट्री

कोलकाता (पश्चिम बंगाल): बांग्लादेश में तनाव के बीच सीमा पार से घुसपैठ बढ़ती दिख रही है. एक अधिकारी ने रविवार को कहा कि इसका मुकाबला करने के लिए, पश्चिम बंगाल पुलिस ने अन्य जांच एजेंसियों को पासपोर्ट प्रणाली में कमियों के बारे में बताया है.

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने वामपंथी और दक्षिणपंथी उग्रवाद से लड़ाई लड़ी है और वे बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ से निपटने के लिए फिर से ऐसा करेंगे.

पश्चिम बंगाल पुलिस बहुत ही पेशेवर पुलिस बल हैं

पश्चिम बंगाल के डीजीपी कुमार ने एएनआई को बताया, &quot;हम पश्चिम बंगाल के सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम, पश्चिम बंगाल पुलिस एक बहुत ही पेशेवर पुलिस बल हैं. पहले भी हमने देखा है कि हम वामपंथी और दक्षिणपंथी उग्रवाद से बहुत अच्छे से लड़े हैं. हम इसे दोबारा करेंगे. हम बांग्लादेश पर नजर रख रहे हैं. हमने अन्य एजेंसियों को पासपोर्ट प्रणाली की कमियों के बारे में बताया है और हम अपनी चीजें बदल रहे हैं.&quot;

राजधानी में बांग्लादेशी नागरिकों सहित प्रवासियों के अनधिकृत प्रवास पर बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए, दिल्ली पुलिस ने वैध भारतीय दस्तावेजों के बिना रहने वाले व्यक्तियों की पहचान करने, हिरासत में लेने और वापस लाने के प्रयास तेज कर दिए हैं. पुलिस ने कहा कि अभियान के तहत बांग्लादेश से आठ अवैध प्रवासियों का पता लगाया गया और उन्हें विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) के माध्यम से उनके देश में भेज दिया गया.

सभी बांग्लादेशी नागरिक रंगपुरी में रहते थे

बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान जहांगीर, उनकी पत्नी परीना बेगम और उनके छह बच्चों के रूप में की गई. सभी रंगपुरी में रहते थे.

अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि भारत में अवैध प्रवेश के आरोप में छह बांग्लादेशी महिलाओं को त्रिपुरा के अगरतला रेलवे स्टेशन पर हिरासत में लिया गया. गोपनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए, अगरतला जीआरपीएस, आरपीएफ, बीएसएफ और खुफिया एजेंसियों ने शुक्रवार सुबह अगरतला रेलवे स्टेशन पर चार बांग्लादेशी नागरिकों (तीन महिलाएं और एक पुरुष) और दो भारतीय एजेंटों (एक पुरुष और एक महिला) सहित छह लोगों को हिरासत में लिया.

बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए

हिरासत में लिए गए व्यक्ति कथित तौर पर बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए और दूसरे राज्यों की यात्रा के लिए ट्रेन में चढ़ने की तैयारी कर रहे थे. प्रारंभिक पूछताछ के दौरान, बंदियों ने कोलकाता की यात्रा करने की योजना का खुलासा किया.

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कोलकाता (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल से तहरीक-उल-मुजाहिदीन (TuM) और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (ABT) के आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने शनिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की और आरोप लगाया कि टीएमसी आतंकवादियों को पश्चिम बंगाल को मुस्लिम बहुल राज्य बनाने में मदद कर रही है.

क्या बोले सुकांत मजूमदार?

मजूमदार ने कोलकाता में कहा, &quot;जो भी आतंकवादी पकड़ा जाता है, वह टीएमसी से किसी न किसी से संबंधित होता है. पिछले 5 वर्षों से ममता बनर्जी ने उन्हें भारत के खिलाफ काम करने की पूरी आजादी दी है. पश्चिम बंगाल ने (घुसपैठियों के खिलाफ) बाड़ लगाने के लिए कोई जमीन नहीं दी है. आतंकवादी पश्चिम बंगाल को मुस्लिम बहुल राज्य बनाना चाहते हैं. टीएमसी उनकी मदद कर रही है. यही कारण है कि वे (भाजपा नेता) उनकी हिटलिस्ट में हैं और टीएमसी नेता नहीं हैं. हमें देश को कट्टरपंथी इस्लामी शक्तियों से बचाना है.&quot;

बंगाल में आतंकवादियों की गिरफ्तारी

22 दिसंबर को असम पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) आतंकवादी संगठन से संबद्ध अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (एबीटी) के दो और सदस्यों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया. इससे पहले एक संयुक्त अभियान में असम एसटीएफ और पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने 19 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के हरिहरपारा में दो संदिग्ध आतंकवादियों - अब्बास शेख और मिनारुल शेख को गिरफ्तार किया था.

इससे पहले, कश्मीर में प्रतिबंधित &#39;तहरीक-उल-मुजाहिदीन&#39; संगठन के एक संदिग्ध सदस्य जावेद मुंशी को रविवार को अलीपुर कोर्ट ने 31 दिसंबर तक ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया था. मुंशी को 21 दिसंबर को जम्मू-कश्मीर पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) द्वारा एक संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया गया था. आगे की जांच के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड की मांग की थी. 58 वर्षीय मुंशी को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के कैनिंग क्षेत्र में भारत-बांग्लादेश सीमा के पास से गिरफ्तार किया गया.

सरकारी वकील विकास के अनुसार, मुंशी कथित तौर पर मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित करने के लिए काम कर रहा था. श्रीनगर पुलिस आगे की पूछताछ के लिए ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के लिए पश्चिम बंगाल गई थी. अभियोजक ने कहा कि मुंशी की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने एक किताब, एक सीडी, एक प्लास्टिक बैग और कई दस्तावेज जब्त किए.

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'आतंकवादी पश्चिम बंगाल को मुस्लिम बहुल राज्य बनाना चाहते हैं', बोले BJP नेता सुकांत मजूमदार

कोलकाता (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शनिवार को राज्य में राजनीतिक दलों पर हिंसा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया.

पत्रकारों से बात करते हुए, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, &quot;बंगाल एक महान भूमि है. बंगाल के लोग बहुत सुसंस्कृत हैं, लेकिन राजनीति खराब है. जैसा कि कहा जाता है, राजनीति इस देश की आखिरी शरणस्थली है. अब मुझे पता है कि इसका क्या मतलब है, लेकिन इसे बदलना होगा. बंगाल की जनता इस तरह की चीजों को राजनीति में नहीं रहने देगी.&quot;

यह एक तथ्य है कि हिंसा और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है

बोस ने कहा, &quot;दो पहलू जो बंगाल की राजनीति के लिए कैंसर हैं, वे हैं हिंसा और भ्रष्टाचार. इन दो चीजों को राजनीतिक कार्रवाई द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए, लेकिन इन्हें अब राजनीतिक कार्रवाई द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है. मैं किसी विशेष राजनीतिक दल को कुछ भी जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं. यह हमारे सामने एक तथ्य है कि हिंसा और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है.&quot;

राज्यपाल बोस ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में हाल ही में हुई हिंसा पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए.

मैं पुलिस के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रहा हूं

उन्होंने कहा, &quot;मुद्दा बहुत संवेदनशील है. मैं स्थिति पर नजर रख रहा हूं. मैं पुलिस कक्ष और खुफिया एजेंसियों के माध्यम से क्षेत्र से जानकारी प्राप्त कर रहा हूं. मैं अपना आकलन स्वयं कर रहा हूं. यदि मेरी उपस्थिति की आवश्यकता होगी तो मैं वहां उपस्थित रहूँगा. ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए.&quot;

16 नवंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी. बुधवार को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा करने की कोशिश कर रहे केंद्रीय राज्य मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया.

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हिंसा और भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए कैंसर हैं, मुर्शिदाबाद घटना पर बोले राज्यपाल बोस

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को अवैध बांग्लादेश घुसपैठ के मामले में झारखंड और पश्चिम बंगाल में 17 स्थानों पर छापेमारी की और फर्जी आधार कार्ड, जाली पासपोर्ट और अवैध हथियार बरामद किए.

एक्स पर एक पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि ईडी रांची मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत 17 स्थानों पर तलाशी ले रही है.

फर्जी आधार सहित कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद

ईडी ने कहा, &quot;अब तक फर्जी आधार, जाली पासपोर्ट, अवैध हथियार, अचल संपत्ति के दस्तावेज, नकदी, आभूषण, प्रिंटिंग पेपर, प्रिंटिंग मशीन और आधार बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए खाली प्रोफार्मा सहित विभिन्न आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गई हैं.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
ED, Ranchi is conducting searches at 17 locations under PMLA, 2002, in Jharkhand and West Bengal in connection with illegal Bangladeshi infiltration. So far various incriminating items including fake Aadhaars, forged passports, illegal arms, immovable property documents, cash,&hellip; <a href="https://t.co/lnpaCMlv9z">pic.twitter.com/lnpaCMlv9z</a>
&mdash; ED (@dir_ed) <a href="https://twitter.com/dir_ed/status/1856267781337121062?ref_src=twsrc%5Etfw">November 12, 2024</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

सूत्र बताते हैं कि ईडी सीमा पार आवाजाही से जुड़ी अवैध वित्तीय गतिविधियों में कथित तौर पर शामिल कई व्यक्तियों और संगठनों की जांच कर रही है.

छापेमारी से आगे के लिंक उजागर होने की उम्मीद है

मंगलवार तड़के शुरू हुई छापेमारी से आगे के लिंक और वित्तीय रिकॉर्ड उजागर होने की उम्मीद है जो इस तरह की घुसपैठ की सुविधा देने वाले मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के बारे में अधिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं.

ईडी ने रांची में दर्ज बांग्लादेशी घुसपैठ मामले को भी अपने कब्जे में ले लिया है. कथित बांग्लादेशी घुसपैठ से संबंधित मामला शुरू में इस साल 6 जून को झारखंड के रांची के बरियातू पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था. इस मामले को अब ईडी ने अपने कब्जे में ले लिया है.

उम्मीद है कि ईडी इस मामले से जुड़े वित्तीय और लॉजिस्टिक नेटवर्क की और जांच करेगी, जिसका सीमा पार सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है.

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अवैध घुसपैठ मामले में झारखंड, पश्चिम बंगाल में ED ने की छापेमारी; फर्जी आधार कार्ड, अवैध हथियार बरामद

हावड़ा (पश्चिम बंगाल) : दक्षिण पूर्वी रेलवे डिवीजन के नालपुर स्टेशन के पास 22850 सिकंदराबाद शालीमार एसएफ एक्सप्रेस के तीन डिब्बे पटरी से उतर गए, जिनमें एक पार्सल वैन और दो डिब्बे शामिल हैं. कोई हताहत नहीं हुआ है. फंसे हुए यात्रियों को उनकी मंजिल तक बस पहुंचाने की व्यवस्था की गई है. रेलवे अधिकारियों ने यह जानकारी दी है.

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, आज सुबह 5:31 बजे दक्षिण पूर्वी रेलवे डिवीजन के नालपुर स्टेशन के पास 22850 सिकंदराबाद शालीमार एसएफ एक्सप्रेस के एक पार्सल वैन सहित तीन डिब्बे पटरी से उतर गए.

दक्षिण पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) के अनुसार, अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

&nbsp;दुर्घटना में एक पार्सल वैन और 2 कोच शामिल

सीपीआरओ दक्षिण-पूर्वी रेलवे ने कहा,&nbsp;&quot;22850 सिकंदराबाद शालीमार एसएफ एक्सप्रेस के कुल 3 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं, जिनमें एक पार्सल वैन और 2 डिब्बे शामिल हैं.&quot;

आगे की जानकारी का इंतजार है.

दुर्घटना के बाद मरम्मत का काम जारी

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि मरम्मत का काम जारी है.

दक्षिण-पूर्वी रेलवे के सीपीआरओ ओम प्रकाश चरण ने बताया, &quot;आज सुबह 5:31 बजे सिकंदराबाद शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन मध्य लाइन से डाउन लाइन पर जाते समय पटरी से उतर गई. एक पार्सल वैन और दो यात्री डिब्बे पटरी से उतर गए हैं. किसी के गंभीर रूप से घायल होने या हताहत होने की खबर नहीं है. यात्रियों के लिए आगे की यात्रा के लिए 10 बसों की व्यवस्था की गई है.&quot;

फंसे हुए यात्रियों को ले जाने के लिए की गई है बस की व्यवस्था

दक्षिण-पूर्वी रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि संतरागाछी और खड़गपुर से दुर्घटना राहत और चिकित्सा राहत ट्रेनें मौके पर पहुंच गई हैं, जबकि फंसे हुए यात्रियों को उनके गंतव्य तक ले जाने के लिए दस बसों की व्यवस्था की गई है. सहायता के लिए दक्षिणी रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. हेल्प डेस्क नंबर: खड़गपुर - 63764 (रेलवे) और 032229-3764 (पीएंडटी). आगे की जानकारी की प्रतीक्षा है.

पश्चिम बंगाल में ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतरे, फंसे हुए यात्रियों को बस पहुंचाया जा रहा

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आयुर्वेद दिवस पर स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. उन्होंने इस दौरान &#39;आयुष्मान भारत योजना&#39; से न जुड़ने पर दिल्ली सरकार और बंगाल की सरकार पर निशाना साधा और इन राज्यों के बुजुर्गों से उनकी सेवा न कर पाने के लिए माफी मांगी.&nbsp;

पीएम मोदी ने कहा, &quot;हम सबके लिए खुशी की बात है कि आज 150 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है.&nbsp;ये प्रमाण है, आयुर्वेद को लेकर बढ़ रहे वैश्विक आकर्षण का. ये प्रमाण है, नया भारत अपने प्राचीन अनुभवों से विश्व को कितना कुछ दे सकता है.&quot;

&quot;जिस देश के नागरिक जितने स्वस्थ होंगे, उस देश के प्र​गति की गति भी तेज होगी, इस सोच के साथ अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते &nbsp;हुए केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य नीति के पांच स्तंभ तय किए हैं:-

- प्रिवेंटिव हेल्थकेयर यानी बीमारी होने से पहले का बचाव.&nbsp; 
- समय पर बीमारी की जांच.&nbsp; 
- मुफ्त और सस्ता इलाज, सस्ती दवाएं.&nbsp; 
- छोटे शहरों में अच्छा इलाज, डॉक्टरों की कमी दूर करना&nbsp; 
- स्वास्थ्य सेवा में टेक्नॉलॉजी का विस्तार.

उन्होंने कहा, &quot;एक समय था, जब इलाज में लोगों के घर, जमीने, गहने सब बिक जाते थे. गंभीर बीमारी के इलाज का खर्च सुनते ही गरीब की आत्मा कांप जाती थी. पैसे की कमी की वजह से इलाज न करा पाने की बेबसी, बेचारगी गरीब को तोड़ कर रख देती थी.&nbsp;मैं अपने गरीब भाई-बहनोंं को इस बेबसी में नहीं देख सकता था, इसलिए ही &#39;आयुष्मान भारत&#39; योजना ने जन्म लिया है.&quot;

अब 70 साल से अधिक उम्र हर बुजुर्ग को अस्पताल में फ्री इलाज मिलेगा

प्रधानमंत्री ने कहा, &quot;अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा. ऐसे बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड दिया जाएगा. ये योजना मील का पत्थर साबित होगी. घर के बुजुर्ग के पास आयुष्मान वय वंदना कार्ड होगा, तो परिवार के खर्चे भी कम होंगे, उनकी चिंता भी कम होगी.&quot;

&quot;चुनाव के समय मैंने गारंटी दी थी कि तीसरे कार्यकाल में 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को &#39;आयुष्मान योजना&#39; के अंतर्गत लाया जाएगा.&nbsp;आज धनवंतरी जयंती के दिन ये गारंटी पूरी हो रही है.&quot;

पीएम ने दिल्ली और बंगाल के बुजुर्गों से मांगी माफी

&quot;मैं दिल्ली और पश्चिम बंगाल के 70 वर्ष से अधिक उम्र के हर बुजुर्ग से क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा.&nbsp;मुझे पता तो चलेगा कि आपको कष्ट है, लेकिन मैं आपको सहायता नहीं कर पाऊंगा, ​क्योंकि अपने राजनीति स्वार्थ के कारण दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकार &#39;आयुष्मान भारत योजना&#39; से जुड़ नहीं रही है.&quot;

मोदी ने कहा, &quot;हमारी सरकार जानलेवा बीमारियों से रोकथाम के लिए मिशन इंद्रधनुष अभियान चला रही है. इससे ना सिर्फ गर्भवती महिलाओं की जिंदगी बच रही है, नवजात शिशुओं का जीवन बच रहा है, बल्कि वो गंभीर बीमारियों की चपेट में आने से भी बच रहे हैं. मैं अपने देश के गरीब और मध्यम वर्ग को महंगे इलाज के बोझ से बाहर निकालकर ही रहूंगा और देश आज इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.&quot;

&quot;हमारी सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके भी देशवासियों के पैसे बचा रही है.&nbsp;eSanjeevani योजना के तहत अब तक 30 करोड़ लोग मान्य प्रतिष्ठित डॉक्टरों से नि:शुल्क परामर्श ले चुके हैं. जिससे उनके काफी पैसे बचे हैं.&nbsp;आज हमने U-WIN प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है. इस प्लेटफॉर्म के साथ ही भारत के पास अपना एक TECHNOLOGICALLY ADVANCED INTERFACE होगा.&quot;

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PM Modi ने कहा, अब 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों का फ्री इलाज- दिल्ली, पश्चिम बंगाल सरकार पर साधा निशान

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल स्टाफ भर्ती घोटाले के सिलसिले में प्रसन्ना कुमार रॉय, उनकी पत्नी काजल सोनी रॉय और उनकी कंपनी श्री दुर्गा डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड की 163.20 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां प्रोविजनल तौर से कुर्क की हैं.

एक आधिकारिक रिलीज के मुताबिक, &quot;प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने पश्चिम बंगाल राज्य में डब्ल्यूबीसीएसएससी के अधिकारियों द्वारा ग्रुप &#39;सी&#39; और &#39;डी&#39; स्टाफ भर्ती घोटाले में 163.20 करोड़ रुपये के होटल/रिसॉर्ट और अचल संपत्तियों को प्रोविजनल तौर से कुर्क किया है, जो मुख्य बिचौलिए प्रसन्ना कुमार रॉय, उनकी पत्नी काजल सोनी रॉय और प्रसन्ना कुमार रॉय के नियंत्रित और संचालित कंपनी श्री दुर्गा डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर हैं.&quot;

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कुर्क की गई संपत्तियों में 5 होटल/रिसॉर्ट शामिल हैं

ईडी के अनुसार, कुर्क की गई संपत्तियों में पांच होटल/रिसॉर्ट शामिल हैं, जिनमें श्यामपुर, हावड़ा स्थित चलंकिता रिसॉर्ट, सुंदरबन स्थित रॉयल बंगाल रिसॉर्ट, दीघा स्थित होटल मिली (रूबीना), जलपाईगुड़ी स्थित होटल मूर्ति, अलीपुरद्वार स्थित बांस विलेज रिसॉर्ट शामिल हैं; और श्री दुर्गा डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर 120 भूमि पार्सल, प्रसन्ना कुमार रॉय के नाम पर 64 भूमि पार्सल और 12 फ्लैट/कार्यालय/दुकानें और काजल सोनी रॉय के नाम पर 34 भूमि पार्सल और 17 फ्लैट/कार्यालय/दुकानें शामिल हैं.

एजेंसी ने विज्ञप्ति में कहा कि ईडी ने ग्रुप &#39;सी&#39; और &#39;डी&#39; कर्मचारियों की कथित अवैध नियुक्ति के मामले में भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज दो एफआईआर पर जांच शुरू की, जिसमें अयोग्य, नॉन-लिस्टेड और निम्न रैंक वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति की पेशकश की गई और परिणामस्वरूप योग्य और वास्तविक उम्मीदवारों को वंचित किया गया है.

विज्ञप्ति के मुताबिक, &quot;आरोपों में निष्पक्षता बनाए रखे बिना, कई व्यक्तियों द्वारा आपराधिक साजिश में और संबंधित नियमों का उल्लंघन करके नियुक्ति शामिल है. इसके अलावा, सीबीआई चार्जशीट से पता चला है कि कुल 3432 (ग्रुप &#39;सी&#39; के लिए 1125 और ग्रुप &#39;डी&#39; के लिए 2307) कर्मचारियों को डब्ल्यूबीसीएसएससी के अधिकारियों द्वारा दूसरों के साथ आपराधिक साजिश में ग्रुप &#39;सी&#39; और &#39;डी&#39; स्टाफ के पद के लिए अवैध रूप से नियुक्त/अनुशंसित किया गया था.&quot;

इससे पहले ईडी ने 230 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी

ईडी ने पहले पश्चिम बंगाल राज्य में सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में 230.6 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी और प्रसन्ना कुमार रॉय और शांति प्रसाद सिन्हा (पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) में सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले (कक्षा IX, X, XI, XII सहायक शिक्षक) में डब्ल्यूबीसीएसएससी के तत्कालीन सलाहकार) को गिरफ्तार किया था और दोनों वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं.

पश्चिम बंगाल राज्य में प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले के एक अन्य मामले में, ईडी ने पहले ही 151 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क/जब्ती कर ली है. पश्चिम बंगाल राज्य में ग्रुप &#39;सी&#39; और &#39;डी&#39; स्टाफ समेत शिक्षक भर्ती घोटालों में अब तक कुल कुर्की/जब्ती 544.8 करोड़ रुपये है.

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ED ने पश्चिम बंगाल स्टाफ भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में 163 करोड़ रुपये की संपत्ति और कुर्क की

हावड़ा (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि 2.16 लाख लोगों को प्रभावित इलाकों से निकालकर राहत शिविरों में पहुंचाया गया है. सभी डीएम, एसपी और संबंधित अधिकारी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं.

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता ने कहा, &quot;चक्रवात के कारण कुछ जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, विशेषकर कच्चे मकान. सभी डीएम, एसपी और संबंधित अधिकारी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं. हम समय-समय पर उन सभी के साथ समन्वय करते हैं. प्रभावित इलाकों से 2.16 लाख लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया. मैंने एक विधायक से बात की, उन्होंने मुझे बताया कि कपिल मुनि मंदिर प्रभावित हुआ है और बड़े पैमाने पर जलभराव का सामना करना पड़ा है. मैंने प्रभावित जिलों के सभी विधायकों से बात की.&quot;

पश्चिम बंगाल में आज अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना

आईएमडी ने बताया कि चक्रवात दाना 100-110 किमी प्रति घंटे से लेकर 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा के साथ एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में उत्तरी ओडिशा तट को पार कर गया है और चेतावनी दी है कि दक्षिण गंगीय पश्चिम बंगाल (पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर) में अलग-अलग स्थानों पर आज अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है.

आईएमडी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, &quot;गंभीर चक्रवाती तूफान &#39;दाना&#39; (दाना के रूप में उच्चारित) आज, 25 अक्टूबर को 0130 बजे IST से 0330 बजे IST के दौरान एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में 100-110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के साथ उत्तरी ओडिशा तट को पार कर गया.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
Weather warnings for next 7 days (25 Oct- 31 Oct 2024) 
Subject: 
(i) The Severe cyclonic storm &ldquo;Dana&rdquo; (pronounced as Dana) crossed north Odisha coast close to Habalikhati Nature Camp (Bhitarkanika) and Dhamara during 0130 hrs IST to 0330 hrs IST of today, 25th&hellip; <a href="https://t.co/8coGNFBy6a">pic.twitter.com/8coGNFBy6a</a>
&mdash; India Meteorological Department (@Indiametdept) <a href="https://twitter.com/Indiametdept/status/1849729310527193565?ref_src=twsrc%5Etfw">October 25, 2024</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

आईएमडी ने कहा, &quot;25 अक्टूबर 2024 को तटीय ओडिशा, दक्षिण गंगीय पश्चिम बंगाल (पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर) में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है.&quot;

&nbsp;सामान्य सेवाएं और हवाई सेवाएं बहाल कर दी गई हैं

एनडीआरएफ के डीआइजी मोहसिन शाहिदी ने एएनआई को बताया, &quot;एसओसी द्वारा फील्ड से रिपोर्ट संकलित की जा रही है और जल्द ही हमारे पास विवरण होगा. सामान्य सेवाएं भी बहाल कर दी गई हैं. हवाई सेवाएं बहाल कर दी गई हैं.&quot;

कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज उड़ान संचालन फिर से शुरू हो गया है. चक्रवात दाना के कारण कल से सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं.

चक्रवात के कारण पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में बारिश हो रही है.

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प्रभावित इलाकों से 2.16 लाख लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया, चक्रवात दाना पर बोलीं ममता बनर्जी

कोलकाता (पश्चिम बंगाल) : आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना को लेकर न्याय के लिए डॉक्टरों द्वारा किए जा रहे विरोध मार्च पर, तृणमूल कांग्रेस नेता (टीएमसी) कुणाल घोष ने सोमवार को आरोप लगाया कि वामपंथी दल विरोध के नाम पर दिखावा कर रहे हैं.

घोष ने कहा &quot;सीएम अक्सर मंच पर प्रदर्शनकारियों से मिलने जाती हैं और बातचीत के लिए उन्हें घर भी बुलाती हैं. वह इस मुद्दे को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रही हैं. छात्रों को भूख हड़ताल पर बैठाकर विरोध की आड़ में वामपंथी दल जो कर रहे हैं, वह नहीं किया जाना चाहिए. उन्हें हड़ताल खत्म करनी चाहिए और समाधान पर पहुंचने के लिए उचित चर्चा करनी चाहिए.&quot;

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अगर डॉक्टर हड़ताल करते हैं तो मरीजों से एफआईआर दर्ज कराने को कहा जाएगा&nbsp;

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि अगर वामपंथी और अति वामपंथी के प्रभाव में आकर डॉक्टर अपनी हड़ताल जारी रखते हैं और इसका असर मरीजों पर पड़ता है, तो मरीजों से एफआईआर दर्ज कराने को कहा जाएगा.

उन्होंने कहा, &quot;अगर वामपंथी और अति वामपंथी के प्रभाव में आकर डॉक्टर अपनी भूख हड़ताल वापस नहीं लेते या समाधान पर नहीं पहुंचते, जिससे मरीजों पर असर पड़ता है, तो मरीजों से डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को कहा जाएगा.&quot;

डॉक्टरोंने 21 किलीमीटर तक मार्च निकाल कर बंगाल सरकार किया विरोध

20 अक्टूबर को, पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने कोलकाता में विरोध मार्च निकाला. मार्च 21 किलोमीटर तक चला और इसमें कई फील्ड के लोगों ने हिस्सा लिया.

डॉ. अकीब ने कहा, &quot;आज हमने 21 किलोमीटर लंबी रैली निकाली. जब तक &#39;अभया&#39; को न्याय नहीं मिल जाता, हम हड़ताल से पीछे नहीं हटेंगे.&quot;

इस बीच, जूनियर डॉक्टरों ने पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के साथ एकजुटता दिखाते हुए अपनी भूख हड़ताल जारी रखी. भूख हड़ताल, जो अब अपने 15वें दिन में है, न्याय और स्वास्थ्य सेवा सुधार के लिए उनकी मांग का हिस्सा है.

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और हुई थी हत्या

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या के बाद पूरे पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. पीड़िता 9 अगस्त को कॉलेज के सेमिनार हॉल में मृत पाई गई थी. इस घटना ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राज्य सरकार के बीच राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है, जिसमें भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है.

इस घटनाक्रम में, पश्चिम बंगाल सरकार ने जूनियर डॉक्टरों से अपनी हड़ताल वापस लेने की अपील की गई है और उन्हें 21 अक्टूबर को नबान्ना में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने के लिए आमंत्रित किया गया है.

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कोलकाता रेप-हत्या केस में डॉक्टर वामपंथियों के प्रभाव में कर रहे विरोध, मरीजों से दर्ज कराएंगे FIR : TMC नेता

अमरावती (आंध्र प्रदेश) : बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में बना दबाव चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है और 17 अक्टूबर की सुबह पुडुचेरी और नेल्लोर के बीच तट के पास दस्तक दे सकता है और इससे दक्षिण तट और रायलसीमा के कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है.

आंध्र प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मौसम विभाग के रोनांकी कुरमानाथ ने कहा, &quot;बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में बना दबाव चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है जो 10 किमी/घंटा की गति से उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है. यह चेन्नई से 440 किमी, पुडुचेरी से 460 किमी और नेल्लोर से 530 किमी दूर स्थित है.&quot;

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कल सुबह तक पुडुचेरी और नेल्लोर में हो सकती है भारी बारिश

कूर्मनाथ ने कहा,&nbsp;&quot;कल सुबह तक पुडुचेरी और नेल्लोर के बीच तट के पास तूफ़ान के आ लकता है. दक्षिण तट और रायलसीमा में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है, जबकि कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है. तट के साथ-साथ 40-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से हवा चलने की उम्मीद है.&quot;

अधिकारी ने आगे कहा कि मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है और लोगों को सतर्क रहना चाहिए और ज़रूरी एहतियात बरतनी चाहिए.

इससे पहले, भारतीय मौसम विभाग ने कहा था कि मंगलवार शाम 5:30 बजे तक डिप्रेशन तमिलनाडु में चेन्नई से लगभग 490 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में केंद्रित था. आईएमडी ने आगे कहा कि दबाव का क्षेत्र उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 16 अक्टूबर की सुबह दुकम के पास ओणम तट को पार करने की संभावना है.

भारतीय मौसम विभाग ने तूफान को लेकर दी ये जानकारी

आईएमडी ने कहा,&nbsp;&quot;ओमान तट से दूर पश्चिम-मध्य अरब सागर पर दबाव पिछले 6 घंटों के दौरान 23 किमी प्रति घंटे की गति से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ गया और 15 अक्टूबर, 2024 को 1730 बजे IST पर उसी क्षेत्र में अक्षांश 18.3 डिग्री उत्तर और देशांतर 58.8 डिग्री पूर्व के पास, दुकम (ओमान) से लगभग 180 किमी दक्षिण-पूर्व, मसिराह (ओमान) से 260 किमी दक्षिण और सलालाह (ओमान) से 520 किमी पूर्व-उत्तर-पूर्व में केंद्रित था. इसके लगभग उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 16 अक्टूबर की सुबह दुकम (ओमान) के पास ओमान तट को पार करने की संभावना है.&quot;

यह घटनाक्रम दक्षिण-पूर्वी प्रायद्वीपीय भारत में पूर्वोत्तर मानसून की वर्षा गतिविधि शुरू होने के बाद हुआ है.

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बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान से भूस्खलन की आशंका- आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी में हो सकती है भारी बारिश

कोलकाता (पश्चिम बंगाल) : अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टरों ने कहा है कि उनका विरोध &quot;अनिश्चित काल&quot; तक जारी रहेगा और कोई भी यह साबित नहीं कर सकता कि उनकी मांगें किसी भी तरह से गलत हैं.

पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के जूनियर डॉक्टरों ने 5 अक्टूबर को आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले को लेकर कोलकाता में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की, जिसमें राज्य सरकार से उनकी लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की गई. यह विरोध प्रदर्शन धर्मतला में किया जा रहा है, जहां डॉक्टर तब तक काम पर लौटने से इनकार कर रहे हैं जब तक कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता.

<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | Kolkata, West Bengal | On hunger strike called by Junior Doctors, Dr Aqeeb says, &quot;...Six of our people are sitting on hunger strike right now and we will continue for an indefinite period..Our only demand is we want justice in the RG Kar incident...&quot; (06.10) <a href="https://t.co/P2Bhl0z60Y">pic.twitter.com/P2Bhl0z60Y</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1843109435482550601?ref_src=twsrc%5Etfw">October 7, 2024</a></blockquote>
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हड़ताल पर बैठे डॉक्टर ने कहा- हमें रेप-हत्या मामले में न्याय चाहिए

हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टरों में से एक डॉ. अकीब ने बताया कि मुख्य और सबसे बड़ी मांग आरजी कर बलात्कार और हत्या की घटना में न्याय है.

उन्होंने कहा, &quot;सेशन कोर्ट में आरजी कर मामले में सीबीआई की भूमिका बहुत ढीली है. हम चाहते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द न्याय मिले. हम यह भी चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के कल्याण के लिए जो भी समितियां बनाई जाएं, उनमें छात्रों की तरफ से एक प्रतिनिधि शामिल हो और वह प्रतिनिधि चुना जाए. हमने पिछले कुछ दिनों में हर संभव प्रयास किया है और अब हमारे पास यही आखिरी उपाय है.&quot;

डॉक्टरोंने कहा- उनकी मागों को कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता

उन्होंने कहा, &quot;कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमारी मांगें गलत हैं.&quot; डॉ. अकीब ने यह भी कहा कि छह डॉक्टर भूख हड़ताल पर बैठे हैं और यह अनिश्चित काल तक जारी रहेगी.

इससे पहले, प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने अधिकारियों पर उनके विरोध को बाधित करने का आरोप लगाया है. उनका आरोप है कि राज्य पुलिस डराने-धमकाने की रणनीति अपना रही है, पानी और बायो-टॉयलेट जैसी आवश्यक सप्लाई रोक रही है और यहां तक ​​कि विरोध के पहले दिन एक जूनियर डॉक्टर पर हमला भी किया.

5 अक्टूबर को डॉक्टरों ने दिया था 24 घंटे का अल्टीमेटम

5 अक्टूबर को डॉक्टरों ने बंगाल राज्य सरकार को उनकी मांगों को पूरा करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और चेतावनी दी थी कि अगर मांगें पूरी नहीं की गईं तो वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर देंगे.

क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे छह डॉक्टरों में कोलकाता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्निग्धा हाजरा, तनया पांजा और अनुस्तुप मुखोपाध्याय, एसएसकेएम अस्पताल के अर्नब मुखोपाध्याय, एनआरएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पुलस्थ आचार्य और केपीसी मेडिकल कॉलेज की सायंतनी घोष हाजरा शामिल हैं.

डॉक्टर 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या का विरोध कर रहे हैं. डॉक्टरों की मांगों में स्वास्थ्य सचिव को हटाना और अस्पतालों में पुलिस सुरक्षा बढ़ाना शामिल है.

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पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरर्स भूख हड़ताल पर, कहा- जब तक मांगें पूरी नहीं, काम पर नहीं लौटेंगे

कोलकाता (पश्चिम बंगाल) : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और पत्र लिखा, जिसमें दक्षिण बंगाल में बाढ़ पर चिंता जताई, जिसका कारण उन्होंने &quot;झारखंड में दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) जलाशयों से पानी की असामान्य रूप से भारी मात्रा में रिलीज करना बताया.

21 सितंबर को लिखे अपने पत्र में, सीएम बनर्जी ने केंद्र सरकार द्वारा स्थिति से निपटने के तरीके से असहमति जताई. उन्होंने दावा किया कि डीवीसी जलाशयों से पानी छोड़ना उनकी सरकार से पर्याप्त बातचीत के बगैर एकतरफा किया गया था.

जल प्रबंधन पर फैसले को बिना समहमति से लिया गया बताया

उन्होंने कहा कि &quot;जल प्रबंधन से संबंधित निर्णय केंद्रीय जल आयोग और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल के अधिकारियों के साथ आम सहमति बनाए बिना लिए गए थे.&quot;

बनर्जी ने इस बात का जिक्र किया कि मैक्सिमम जल निकासी, जो 9 घंटे तक चली, केवल 3.5 घंटे की सूचना पर शुरू की गई थी, जिसे उन्होंने प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए अपर्याप्त माना.

Breaking News: प. बंगाल की CM Mamata Banerje ने PM दूसरी चिट्ठी लिखी

कोलकाता (पश्चिम बंगाल) : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और पत्र लिखा, जिसमें दक्षिण बंगाल में बाढ़ पर चिंता जताई, जिसका कारण उन्होंने &quot;झारखंड में दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) जलाशयों से पानी की असामान्य रूप से भारी मात्रा में रिलीज करना बताया.

21 सितंबर को लिखे अपने पत्र में, सीएम बनर्जी ने केंद्र सरकार द्वारा स्थिति से निपटने के तरीके से असहमति जताई. उन्होंने दावा किया कि डीवीसी जलाशयों से पानी छोड़ना उनकी सरकार से पर्याप्त बातचीत के बगैर एकतरफा किया गया था.

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जल प्रबंधन पर फैसले को बिना समहमति से लिया गया बताया

उन्होंने कहा कि &quot;जल प्रबंधन से संबंधित निर्णय केंद्रीय जल आयोग और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल के अधिकारियों के साथ आम सहमति बनाए बिना लिए गए थे.&quot;

बनर्जी ने इस बात का जिक्र किया कि मैक्सिमम जल निकासी, जो 9 घंटे तक चली, केवल 3.5 घंटे की सूचना पर शुरू की गई थी, जिसे उन्होंने प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए अपर्याप्त माना.

सीएम ममता ने कहा- केवल 3.5 घंटे की सूचना पर रिलीज किया पानी

उन्होंने लिखा, &quot;जलाशयों से अधिकतम जल निकासी, जो 9 घंटे तक चली, केवल 3.5 घंटे की जानकारी पर की गई थी, जो प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए नकाफी थी.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;इन चिंताओं के मद्देनजर, मैं 20.09.2024 को लिखे अपने पिछले पत्र में जिक्र की गई मांगों को दोहराती हूं और इन मुद्दों को तत्काल हल करने के लिए आपकी निजी दखल का अनुरोध करती हूं.&quot;

बनर्जी ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर पत्र की एक प्रति पोस्ट करते हुए कहा, &quot;यह डीवीसी द्वारा पानी की बहुत ज्यादा रिलीज के कारण दक्षिण बंगाल में आई विनाशकारी बाढ़ मानव निर्मित से जुड़े भारत के माननीय प्रधान मंत्री को मेरा दूसरा पत्र है.&quot;

पिछले पत्र में 5 मिलियन लोगों के प्रभावित होने की बात कही थी

अपने पिछले पत्र में, बनर्जी ने जिक्र किया था कि बाढ़ ने 5 मिलियन लोगों को प्रभावित किया था और केंद्र सरकार से बचाव प्रयासों का समर्थन करने के लिए आपातकालीन निधि जारी करने का आग्रह किया था.

उन्होंने लिखा, &quot;बाढ़ के कारण फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है और घरों व पशुओं का विनाश हुआ है.&quot;

उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार राहत प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं. बनर्जी ने प्रधानमंत्री से उनकी चिंताओं पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया और प्रभावित लोगों की मदद के लिए बाढ़ प्रबंधन प्रयासों के लिए धन जारी करने का अनुरोध किया.

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CM ममता ने PM Modi को लिखा दूसरा पत्र, दक्षिण बंगाल में तबाही पैदा करने वाली बाढ़ को बताया 'मैन मेड'

कोलकाता (पश्चिम बंगाल) : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर दक्षिण बंगाल में गंभीर बाढ़ की ओर ध्यान खींचा है. बाढ़ ने पूर्व बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, बीरभूम, बांकुरा, हावड़ा, हुगली, पूर्व मेदिनीपुर और पश्चिम मेदिनीपुर समेत जिलों को प्रभावित किया है.

अपने पत्र में, बनर्जी ने कहा, &quot;डीवीसी (दामोदर घाटी निगम) के स्वामित्व और रखरखाव वाले मैथन और पंचेत बांधों की ज्वाइंट सिस्टम से लगभग 5 लाख क्यूसेक मात्रा में पानी की एक अभूतपूर्व, अनियोजित और एकतरफा रिलीज से, दक्षिण बंगाल के सभी जिले... विनाशकारी बाढ़ में डूब गए हैं, जिससे आम लोगों को गंभीर मुसीबत हो रही हैं.&quot;

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पानी के ज्यादा रिलीज से बाढ़ की वजह बताया गया है

पानी के इस बड़े पैमाने पर रिलीज ने &quot;निचले दामोदर और आस-पास के क्षेत्रों में 2009 के बाद सबसे बड़ी बाढ़&quot; के तौर पर बताया गया है, जिससे 1,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र और लगभग 5 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं.

मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया है कि बाढ़ के कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ है, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है और घरों और पशु बर्बाद हुए हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार राहत प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, लोगों को सुरक्षित आश्रयों में पहुंचाने का अभियान चला रही है.

सीएम ने दौरा किया इसे मानव द्वारा पैदा की गई बाढ़ बताया

बनर्जी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था और &quot;लाखों लोगों की अति खराब स्थिति और संपत्ति व बुनियादी ढांचे के अभूतपूर्व बर्बादी&quot; देखी थी. उन्होंने बाढ़ के लिए &quot;दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) प्रणाली द्वारा पानी की अनियोजित और बेतरतीब रिलीज&quot; को जिम्मेदार ठहराया, और इसे नजरंदाज के कारण हुई &quot;मानव निर्मित बाढ़&quot; कहा.

पत्र में चिंता व्यक्त की गई है कि डीवीसी बढ़ते जल स्तर के संबंध में राज्य सरकार के अनुरोधों पर ध्यान देने में विफल रही. बनर्जी के अनुसार, डाउनस्ट्रीम नदियों की गंभीर स्थिति के बारे में चेतावनी के बावजूद, डीवीसी ने कुछ ही घंटों में पानी की मात्रा 90,000 क्यूसेक से बढ़ाकर 2,50,000 क्यूसेक कर दिया, जिससे बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई.

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बनर्जी ने बांधों के बेहतर तरीके से मैनेज करने की बात कही

बनर्जी ने बांधों के बेहतर तरीके से मैनेज करने का आह्वान करते हुए कहा कि लोगों को होने वाली परेशानियों को &quot;सुनियोजित और संतुलित बांध प्रबंधन की कवायद&quot; से कम किया जा सकता था.

उन्होंने अपने पत्र में कहा कि मैथन और पंचेत जलाशयों की संयुक्त लाइव और बाढ़ भंडारण क्षमता गाद के कारण 30 प्रतिशत कम हो गई है, और सरकार से तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया.

इसके अतिरिक्त, उन्होंने बाढ़ नियंत्रण से बिजली उत्पादन पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए डीवीसी की आलोचना की, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि इससे पश्चिम बंगाल के हितों को नुकसान पहुंचा है. बनर्जी ने घाटल मास्टर प्लान पर कार्रवाई की कमी के बारे में भी चिंता जताई, जिसने क्षेत्र को बाढ़ के प्रति संवेदनशील बना दिया है.

मुख्यमंत्री ने पत्र में डीवीसी से अलग होने की दी चेतावनी

साथ ही, अपने पत्र में, उन्होंने चेतावनी दी कि यदि एकतरफा रवैया जारी रहा, तो राज्य को डीवीसी से पूरी तरह से अलग होना पड़ सकता है. उन्होंने कहा, &quot;हम इस अन्याय को हर साल अपने लोगों पर हावी नहीं होने दे सकते.&quot;

इसके बाद बनर्जी ने प्रधानमंत्री से उनकी चिंताओं पर गंभीरता से विचार करने का अनुरोध किया और प्रभावित लोगों की मदद के लिए बाढ़ प्रबंधन प्रयासों के लिए धन जारी करने का आग्रह किया.

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CM ममता की अपील- PM Modi दक्षिण बंगाल में बाढ़ पर तुरंत कदम उठाएं, कहा- अधिक पानी छोड़ने से आई तबाही

कोलकाता (पश्चिम बंगाल) : कोलकाता के एक अस्पताल में डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रहे पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने राज्य के मुख्य सचिव को एक और बैठक का अनुरोध करते हुए एक ई-मेल भेजा है क्योंकि कुछ मांगें अनसुलझी रह गई हैं.

मंगलवार को प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के साथ बैठक के बाद, पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के पुलिस प्रमुख और दो वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों को हटाने समेत उनकी कुछ मांगों को स्वीकार कर लिया.

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जूनियर डॉक्टर फ्रंट ने कहा- हमारे मुद्दे का राजनीतीकरण न करें

जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने मंगलवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, &quot;हमारे मुद्दे का राजनीतिकरण करने, न्याय के बजाय सत्ता पाने के झूठे आरोप लगाने और ईमेल, ऑडियो क्लिप के जरिए हमारे बीच विभाजन पैदा करने और हमारे आंदोलन को बदनाम करने के प्रयास बार-बार किए गए हैं. कल, माननीय मुख्यमंत्री के साथ एक लंबी चर्चा में, हमारी पांच सूत्री मांगों पर चर्चा की गई और उनमें से कुछ को आंशिक रूप से पूरा किया गया.&quot;

जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने अपराजिता अधिनियम के कुछ प्रावधानों की भी आलोचना की, जिसमें डॉक्टरों के लिए रात की शिफ्ट बंद करने का प्रस्ताव है.

जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने कहा, &quot;राज्य के अपराजिता अधिनियम के पीछे छिपी गहरी स्त्री-द्वेष और मध्ययुगीन मानसिकता सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उजागर हो गई है. यह स्पष्ट किया गया कि रात की ड्यूटी की अनुमति न देने और दिन की पाली को 12 घंटे से कम करने जैसे प्रतिबंध लगाने से पुरुषों और महिलाओं के बीच विभाजन पैदा होता है और उनकी स्वतंत्रता में इस तरह का दखल महिलाओं को वास्तविक सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है.&quot;

डॉक्टरों की मांग पर स्वास्थ्य जुड़े इन अधिकारियों को हटाया गया

डॉक्टरों के साथ बैठक के बाद मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से डॉ. कौस्तव नायक और डॉ. देबाशीष हलदर को चिकित्सा शिक्षा निदेशक (डीएमई) और स्वास्थ्य सेवा निदेशक (डीएचएस) के पदों से हटा दिया गया है.

इन बदलावों के साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की निदेशक डॉ. सुपर्णा दत्ता और संयुक्त डीएचएस डॉ. स्वप्न सोरेन को भी पदों से हटा दिया गया है.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की नोटिफि अनुसार, नायक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के निदेशक का पद संभालेंगे और हलधर स्वास्थ्य भवन में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए विशेष कार्य अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालेंगे.

31 वर्षीय डॉक्टर का शव 9 अगस्त को आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में मिला था. तब से राज्य के हजारों जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं.

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'कुछ मुद्दे अभी नहीं सुलझे हैं', जूनियर डॉक्टरों ने पश्चिम बंगाल सरकार से एक और मीटिंग की अपील की

कोलकाता (पश्चिम बंगाल) : भारतीय चाय संघ के के अनुसार, 2024 में देश में चाय उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जिसमें असम में 11 प्रतिशत की गिरावट और जुलाई तक पश्चिम बंगाल में 21 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है.

एसोसिएशन ने इस गिरावट के लिए मई तक कन बारिश और ज्यादा गर्मी को जिम्मेदार ठहराया, इसके बाद जून और जुलाई में अत्यधिक वर्षा हुई, जिससे चालू सीजन के दौरान फसल उत्पादन में बाधा आई.

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एसोसिएशन कम बारिश को बताई वजह

एसोसिएशन ने कहा, &quot;उत्तर भारतीय चाय उद्योग का उत्पादन आंकड़ा मई तक अपर्याप्त वर्षा और अत्यधिक गर्मी और जून और जुलाई में अत्यधिक वर्षा के लगातार हमले के परिणामस्वरूप एक अनिश्चित स्थिति को दर्शाता है.&quot;

एसोसिएशन के अनुसार, पश्चिम बंगाल और असम दोनों में चाय की पत्तियों को कमजोर करने वाले गंभीर कीट और रोग संक्रमण से स्थिति और भी खराब हो गई है.

10 प्रतिशत उत्पादन कम होने का अनुमान

एसोसिएशन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इससे आने वाले महीनों में फसल को और नुकसान हो सकता है. चाय बागानों की रिपोर्ट से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में उत्पादन में लगभग 10 प्रतिशत की कमी होने का अनुमान है, जबकि असम के बागान पिछले साल की तुलना में अगस्त 2024 में लगभग 3 प्रतिशत पीछे हैं.

इसने परिचालन के समय से पहले बंद होने और संशोधित फसल अनुमानों के कारण 2024 में 160-170 मिलियन किलोग्राम चाय के अनुमानित नुकसान पर भी चिंता व्यक्त की. एसोसिएशन ने कहा कि उत्तर भारतीय चाय की कीमतों में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, लेकिन यह वृद्धि उत्पादन में कमी की भरपाई करने के लिए काफी नहीं है.

बंगाल में 21 फीसदी असम में 11 प्रतिशत कम पैदावार

उत्तर बंगाल में 21 प्रतिशत फसल के नुकसान के कारण केवल 7 प्रतिशत की कीमत में वृद्धि हुई है, जबकि असम में 11 प्रतिशत उत्पादन में गिरावट से 15 प्रतिशत की कीमत में वृद्धि देखी गई है.

एसोसिएशन ने कहा, &quot;उत्पादन में गिरावट के साथ, उद्योग ने उत्तर भारत में लगभग 13 प्रतिशत की कीमत वसूली में वृद्धि देखी है, हालांकि कीमत में यह वृद्धि उद्योग को पहले से हुए उत्पादन के नुकसान के अनुरूप नहीं है.&quot;

चाय इंडस्ट्री ने आर्थिक प्रोत्साहन की मांग की

चुनौतियों के अलावा, उद्योग को सब्सिडी में देरी और मजदूरी व खाद्यान्न जैसे आवश्यक इनपुट की बढ़ती लागत से भी जूझना पड़ रहा है. इन बढ़ते वित्तीय दबावों के साथ, चाय उद्योग अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहा है, और एसोसिएशन ने सरकारी सहायता के लिए अपनी मांगें तेज कर दी हैं.

भारतीय चाय संघ के अध्यक्ष संदीप सिंघानिया ने कहा,&nbsp;&quot;उद्योग वित्तीय प्रोत्साहनों के साथ उद्योग को संभालने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के समक्ष की गई अपीलों का इंतजार कर रहा है. उद्योग वित्तीय प्रोत्साहनों को बढ़ाने के लिए असम सरकार का आभारी है, लेकिन खाद्यान्न के मोर्चे पर भी इसी तरह के विचार की मांग कर रहा है क्योंकि खुले बाजार में खाद्यान्न की बढ़ती कीमतों के कारण उद्योग पर भारी बोझ डाला जा रहा है.&quot;

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आपके कप के चाय की कड़क हो सकती है फीकी- कम बारिश, कीट से घटी पैदावर, बढ़ सकती हैं कीमतें

कोलकाता (पश्चिम बंगाल) : आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले में एक बड़े घटनाक्रम में, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टरों के एक प्रतिनिधिमंडल को सोमवार (आज) शाम 5 बजे अपने आवास पर बैठक के लिए आमंत्रित किया है.

जूनियर डॉक्टरों को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है, &quot;यह 5वीं और अंतिम बार है जब हम माननीय मुख्यमंत्री और आपके प्रतिनिधियों के बीच बैठक के लिए आपसे संपर्क कर रही हैं. एक दिन पहले की हमारी चर्चा के मुताबिक, हम एक बार फिर आपको माननीय मुख्यमंत्री के साथ उनके कालीघाट आवास पर खुले दिमाग से चर्चा के लिए बैठक के लिए आमंत्रित कर रहे हैं.&quot;

हालांकि, डॉक्टर बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग कर रहे हैं.

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डॉक्टरों ने कहा- बैठक में अंदर क्या हो रहा इसे जनता को बताना है

एक प्रदर्शनकारी डॉक्टर ने कहा, &quot;हमने बैठक के अंदर क्या हो रहा है, इसके बारे में जनता को बताने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग की मांग की. हमें नहीं पता कि उनकी समस्या क्या है... हम बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग करते हैं... हमारी पांच मांगें बहुत जायज हैं... जनता हमारा समर्थन कर रही है क्योंकि हम गैर-राजनीतिक हैं और हम सरकार के दबाव में नहीं झुके हैं... हम समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर वे हमारी मांगों को नहीं सुनते हैं, तो हमें बैठक के लिए बुलाने का कोई मतलब नहीं है.&quot;

साल्ट लेक इलाके में स्वास्थ्य भवन में जूनियर डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के दौरान, ताला पुलिस स्टेशन के प्रभारी अभिजीत मंडल को कोलकाता में सीबीआई कार्यालय से मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 13 सितंबर को कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा से 29 लोगों की जान चली गई. सीएम बनर्जी ने कहा कि शोक संतप्त परिवारों की मदद के लिए, राज्य सरकार ने हर मृतक के परिवार के सदस्यों को 2 लाख रुपये की सांकेतिक वित्तीय राहत की घोषणा की.

सीएम ममता ने स्वास्थ्य भवन में जाकर डॉक्टरों से मुलाकात की

इससे पहले शनिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वास्थ्य भवन जाकर प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

डॉक्टरों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने उनकी स्थिति पर चिंता व्यक्त की और कहा कि बारिश में उनके विरोध प्रदर्शन के कारण उनकी नींद उड़ी रही.

डॉक्टर कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या का विरोध कर रहे हैं.

पीड़िता 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में मृत पाई गई थी.

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कोलकाता रेप-हत्या केस : CM ममता ने जूनियर डॉक्टरों को आज फिर बातचीत के लिए बुलाया, बताया आखिरी कोशिश

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