नई दिल्ली: बजट सत्र के दौरान, केंद्र सरकार ने आतंकवाद और सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट किया. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में जानकारी दी कि मोदी सरकार के कार्यकाल में आतंकी घटनाओं में 71% की कमी आई है. उन्होंने कहा, &quot;सरकार की आतंकवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस नीति का प्रभाव साफ़ दिखाई दे रहा है. आतंकवादी अब या तो सलाखों के पीछे जा रहे हैं या सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मारे जा रहे हैं.&quot;

आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख

राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान, राय ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पहले जहां आतंकवादियों को महिमामंडित किया जाता था और सुविधाएं दी जाती थीं, वहीं अब सरकार ने कठोर नीति अपनाई है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है.

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को लेकर की जा रही आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि एजेंसी के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं. &quot;अगर कोई शिकायतें हैं भी, तो वे उन लोगों की तरफ़ से आई हैं जो आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से असहज महसूस कर रहे हैं,&quot; उन्होंने जोड़ा.

विदेशी हमलों की जांच जारी

राय ने बताया कि NIA वर्तमान में लंदन और ओटावा में भारतीय उच्चायोग तथा सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हुए हमलों की जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि इन हमलों के पीछे कौन लोग हैं और उनकी मंशा क्या थी, इसका जल्द खुलासा होगा.

रिटायरमेंट उम्र में बदलाव पर सरकार की सफाई

लोकसभा में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में बदलाव को लेकर चल रही अटकलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इस पर न तो कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, न ही कोई नई नीति बनाई जा रही है.

इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि रिटायरमेंट के बाद खाली होने वाले पदों को समाप्त करने की कोई सरकारी योजना नहीं है. यह बयान उन चर्चाओं के बीच आया जिसमें दावा किया जा रहा था कि सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्थान पर नई नियुक्तियां नहीं कर रही है.

राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है रिटायरमेंट डेटा

जितेंद्र सिंह से जब केंद्र और राज्यों में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र में अंतर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई केंद्रीकृत डेटा उपलब्ध नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मामला राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है और वे अपने हिसाब से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं.

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'मोदी सरकार में 71% कम हुआ आतंकी घटनाएं, आतंकवादी जेल या जहन्नुम जा रहे', संसद में बोले नित्यानंद राय

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (एमएचए) ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि, इस साल 21 जुलाई तक 11 आतंकी घटनाओं और 24 मुठभेड़ों या आतंकवाद-रोधी अभियानों में नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों सहित कुल 28 लोग मारे गए.

गृह मंत्रालय की ओर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद प्रदीप कुमार सिंह के सवाल का जवाब देते हुए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने निचले सदन में एक लिखित उत्तर प्रस्तुत किया जिसमें बताया गया कि &quot;जम्मू और कश्मीर में पिछले वर्षों की तुलना में आतंकवादी घटनाओं की संख्या में गिरावट आई है.&quot;

इस साल 21 जुलाई तक कुल 14 सुरक्षाकर्मी और 14 नागरिक मारे गए

राय ने डेटा साझा किया जिसमें उल्लेख किया गया है कि इस साल 21 जुलाई तक कुल 14 सुरक्षाकर्मी और 14 नागरिक मारे गए, जबकि 2023 में केंद्र शासित प्रदेश में 46 आतंकवादी घटनाओं और 48 मुठभेड़ों या जवाबी कार्रवाई में हत्याओं की संख्या 44 (30 सुरक्षाकर्मी और 14 नागरिक) थी.

मंत्री ने जम्मू और कश्मीर सरकार से प्राप्त आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा, &quot;आंकड़ों के अनुसार, 2018 में पूर्ववर्ती राज्य में 228 आतंकवादी-आरंभित घटनाओं और 189 मुठभेड़ों या आतंकवाद विरोधी अभियानों में 146 लोग (91 सुरक्षाकर्मी और 55 नागरिक) मारे गए. 2018 में 1328 संगठित पथराव की घटनाएं और 52 संगठित हड़तालें हुईं.&quot;

शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है

मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं में गिरावट आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की &quot;जीरो टॉलरेंस&quot; नीति का परिणाम है. राय ने आगे कहा, &quot;सरकार का दृष्टिकोण आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करना है. जम्मू-कश्मीर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत किया जा रहा है.&quot;

MoS ने कहा, &quot;जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए अपनाई गई रणनीतियों और की गई कार्रवाइयों में आतंकवादियों और सहायक संरचनाओं के खिलाफ प्रभावी, निरंतर कार्रवाई के साथ-साथ संपूर्ण-सरकारी दृष्टिकोण का उपयोग करके आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करना शामिल है.&quot;

आतंकवाद खत्म करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

आतंक के वित्तपोषण पर कार्रवाई, जैसे कि कानून की प्रासंगिक धाराओं के तहत आतंकवादियों और उनके सहयोगियों की संपत्तियों को जब्त करना और राष्ट्र-विरोधी संगठनों पर प्रतिबंध लगाना, निवारक अभियानों में आतंकवाद के रणनीतिक समर्थकों की पहचान करना और उनकी सहायता करने वाले तंत्र को उजागर करने के लिए जांच शुरू करना शामिल है. आतंकवाद को बढ़ावा देना, घुसपैठ को रोकने के लिए बहु-आयामी रणनीति, आतंकवाद विरोधी ग्रिड को बढ़ाना और सुरक्षा उपकरणों के आधुनिकीकरण और मजबूती पर विशेष ध्यान देना, जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों में से एक हैं.

इसके अलावा, रणनीतिक बिंदुओं पर चौबीसों घंटे नाके लगाए गए, आतंकवादी संगठनों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए घेरा और तलाशी अभियान (सीएएसओ) तेज किया गया और सभी सुरक्षा बलों के बीच वास्तविक समय के आधार पर खुफिया जानकारी साझा की गई. मंत्री ने कहा, जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ दिन और रात क्षेत्र प्रभुत्व के अलावा अन्य रणनीतियां अपनाई गईं और कार्रवाई की गई.

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इस साल 21 जुलाई तक जम्मू-कश्मीर में 11 आतंकी घटनाओं में 28 मौतें, 24 मुठभेड़

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