बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं, के साथ उत्पीड़न की घटनाएं हाल के समय में बढ़ी हैं. बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा अब भारत और दुनिया भर के लिए एक गंभीर मुद्दा बन गई है. इस समस्या से निपटने के लिए बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए अलग देश बनाने की चर्चा तेज हो गई है. इससे एक ओर बांग्लादेशी हिंदुओं को नया देश मिलेगा, वहीं भारत के लिए पूर्वोत्तर में सुरक्षा की चुनौतियां कम हो सकती हैं. इस योजना के तहत बांग्लादेश के रंगपुर और चटगांव डिवीजन को अलग करने का प्रस्ताव है. बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में भारत के चिकन नेक को कमजोर कड़ी बताते हुए इस पर भी टिप्पणी की थी. स्वराज्य वेबसाइट ने इस संभावना पर अपनी रिपोर्ट में चर्चा की है.

स्वराज्य वेबसाइट के अनुसार, रंगपुर और चटगांव को अलग करने से बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदाय के लिए एक सुरक्षित स्थान बनेगा. साथ ही, इस योजना से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली &#39;चिकन नेक&#39; कॉरिडोर की समस्या भी हल हो सकती है. इस योजना के बारे में कहा गया है कि यह विचार अभी काल्पनिक सा लगता है, लेकिन 1971 में बांग्लादेश का गठन संभव था, तो यह भी संभव हो सकता है.

पूर्वोत्तर की समस्या और बांग्लादेश&nbsp;

पूर्वोत्तर भारत के सात राज्य भौगोलिक रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति में हैं. ये राज्य बाकी भारत से केवल एक पतली पट्टी, जिसे &#39;चिकन नेक&#39; कॉरिडोर कहा जाता है, से जुड़े हुए हैं. यह कॉरिडोर लगभग 22 किलोमीटर चौड़ा है और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से घिरा हुआ है, जबकि चीन का तिब्बत भी इसके पास है. इसलिए, &#39;चिकन नेक&#39; कॉरिडोर की सुरक्षा हमेशा एक चिंता का विषय रही है. बांग्लादेश के कट्टरपंथी भी अक्सर इस कॉरिडोर पर कब्जे की बात करते रहते हैं.

बांग्लादेश में हाल के महीनों में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए हैं. रिपोर्टों के मुताबिक, इन अल्पसंख्यकों के पास अब बांग्लादेश छोड़ने या इस्लाम धर्म अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है. इन समस्याओं का समाधान बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए एक अलग घर बनाना हो सकता है. बांग्लादेश में करीब 1.3 करोड़ हिंदू हैं, जो अब अपने लिए एक अलग देश की मांग कर रहे हैं.

भारत के रुख के बारे में&nbsp;

बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यक अक्सर शरण के लिए भारत का रुख करते रहे हैं, लेकिन भारत में उन्हें स्थायी समाधान नहीं मिल सका है. इन समस्याओं का समाधान बांग्लादेश को काटकर हिंदुओं के लिए अलग घर बनाने में हो सकता है. बांग्लादेश के उत्तरी रंगपुर डिवीजन और दक्षिण-पूर्वी चटगांव डिवीजन के कुछ हिस्से बांग्लादेश के उत्पीड़ित हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए आदर्श घर हो सकते हैं.

रंगपुर डिवीजन भारत के उत्तर बंगाल और असम के पास स्थित है, और यह पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र से घिरा हुआ है. यदि रंगपुर को भारत में शामिल किया जाता है, तो &#39;चिकन नेक&#39; कॉरिडोर की समस्या का समाधान हो जाएगा और यह कॉरिडोर कम से कम 150 किलोमीटर चौड़ा हो जाएगा. इसी तरह, चटगांव डिवीजन के कुछ हिस्से, जो त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा से जुड़े हैं, भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं.

यह योजना बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाने की दिशा में एक कदम हो सकती है, और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी एक महत्वपूर्ण सुरक्षा समाधान हो सकती है.

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पाकिस्तान लगातार चीन से अत्याधुनिक हथियार खरीदकर अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है. इसमें पनडुब्बियां, युद्धपोत, टैंक, मिसाइलें और लड़ाकू विमान शामिल हैं. ये सभी हथियार भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं. भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कई बार इस चीन-पाकिस्तान गठजोड़ के बारे में चेतावनी दे चुके हैं. यह एक ऐसा खतरा है, जिसे भारत अब नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि इस स्थिति में भारत को दो मोर्चों पर ताकतवर दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता है.

चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 और 2024 के बीच पाकिस्तान के हथियारों के आयात में चीन की हिस्सेदारी 81 प्रतिशत रही. इससे पहले के पांच वर्षों में यह औसतन 74 प्रतिशत थी. इसका मतलब है कि चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बन चुका है. पाकिस्तान के लिए अमेरिकी, रूसी और यूरोपीय हथियारों से दूर रहकर चीन से हथियार खरीदना एक अहम कारण बन चुका है.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान को हाल ही में चीन से अपनी दूसरी हैंगोर क्लास पनडुब्बी मिली है. यह पनडुब्बी अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस है. यह सिर्फ एक सामान्य हथियार सौदा नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान की नौसैनिक ताकत को बढ़ाने के लिए चीन का एक बड़ा कदम है, जो अरब सागर और हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने का इरादा दर्शाता है.

&nbsp;पाकिस्तान की सैन्य ताकत बढ़ी

चीन-पाकिस्तान के बढ़ते सैन्य गठबंधन से भारत में चिंता बढ़ रही है. हालांकि भारत और चीन कूटनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों के जरिए लद्दाख सीमा विवाद के बाद रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को चीन से निरंतर मिल रहे हथियार भारतीय रणनीतिकारों के लिए खतरे की घंटी हैं. साथ ही, पाकिस्तान का बांग्लादेश में भी गतिविधियां बढ़ाने से भारत के लिए एक नया मोर्चा खुल सकता है.

SIPRI की रिपोर्ट यह बताती है कि चीन के बढ़ते हथियार निर्यात से दक्षिण एशिया में सैन्य संतुलन बदल रहा है. पाकिस्तान अब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए चीन पर पूरी तरह निर्भर हो गया है, जबकि भारत पश्चिमी देशों जैसे इजरायल, अमेरिका और फ्रांस के साथ अपने सैन्य रिश्ते मजबूत कर रहा है. इससे स्पष्ट भू-राजनीतिक विभाजन बन रहा है: एक तरफ चीन और उसके सहयोगी हैं, और दूसरी तरफ पश्चिम समर्थित भारत.

चीन ने पाकिस्तान को लंबी दूरी के टोही ड्रोन, टाइप 054A गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, VT-4 युद्धक टैंक और J-10CE फाइटर जेट दिए हैं. इसके अलावा, पाकिस्तान को हैंगोर क्लास की पनडुब्बी की तकनीकी सहायता भी प्राप्त हुई है. इन हथियारों से पाकिस्तान की सैन्य ताकत काफी बढ़ी है. SIPRI के सैन्य विशेषज्ञ सिमोन वेज़मैन ने कहा है कि चीन पाकिस्तान का &quot;वास्तविक सहयोगी&quot; है, जो इस्लामाबाद को रणनीतिक लाभ दे रहा है.

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वॉशिंगटन DC: अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस 27 से 29 मार्च के बीच ग्रीनलैंड की आधिकारिक यात्रा पर जाने वाली हैं. हालांकि, इस दौरे को लेकर पहले ही विवाद खड़ा हो गया है. ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूट एगेडे ने इस यात्रा को उकसाने वाला कदम बताते हुए अपने देश की अंतरिम सरकार को अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मिलने से रोक दिया है.

यात्रा पर क्यों मचा बवाल?

प्रधानमंत्री एगेडे का कहना है कि अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच पूर्व में हुए समझौतों के कारण अमेरिकी सैन्य अड्डों की यात्रा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनकी सरकार इस यात्रा का समर्थन नहीं करेगी. एगेडे का यह कदम अमेरिका के साथ ग्रीनलैंड के रिश्तों में बढ़ते तनाव की ओर इशारा करता है.

ट्रम्प परिवार की ग्रीनलैंड में बढ़ती रुचि

इससे पहले, दो महीने पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर भी ग्रीनलैंड गए थे, जिसे निजी यात्रा बताया गया था. लेकिन यह लगातार दूसरी हाई-प्रोफाइल अमेरिकी यात्रा है, जिसने ग्रीनलैंड सरकार को चिंतित कर दिया है.

अमेरिका का पक्ष

उषा वेंस ने यात्रा से पहले एक वीडियो संदेश में कहा कि उनका उद्देश्य ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच सहयोग और आपसी सम्मान के लंबे इतिहास का जश्न मनाना है. वहीं, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ब्रायन ह्यूजेस ने स्पष्ट किया कि यह यात्रा ग्रीनलैंड के आत्मनिर्णय का सम्मान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए की जा रही है.

सुरक्षा इंतजाम और सैन्य उपस्थिति

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका ने पहले ही दो हरक्यूलिस सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान ग्रीनलैंड भेजे हैं, जिनमें सुरक्षाकर्मी और बुलेटप्रूफ वाहन शामिल हैं. डेनमार्क की सरकार ने भी अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है.

ग्रीनलैंड पर ट्रम्प की बयानबाजी से नाराजगी

ग्रीनलैंड सरकार की नाराजगी की एक बड़ी वजह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की वह टिप्पणी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका को ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए. ट्रम्प ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण करार दिया था. ग्रीनलैंड की सरकार ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि वे &quot;बिकाऊ नहीं हैं.&quot;

ग्रीनलैंड: रणनीतिक और आर्थिक महत्व

ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क के अंतर्गत एक स्वायत्त क्षेत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है. इसकी कुल जनसंख्या लगभग 57,000 है. यहाँ का 85% भाग बर्फ से ढका हुआ है और यह दुनिया के 10% ताजे पानी का स्रोत है.

यहां के खनिज संसाधन भी इसे आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाते हैं. ग्रीनलैंड में नियोडायनियम, प्रासियोडायमियम, डिस्प्रोसियम, टर्बियम और यूरेनियम जैसे दुर्लभ खनिजों का बड़ा भंडार है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और उन्नत तकनीकी उपकरणों के लिए आवश्यक हैं.

अमेरिका की ग्रीनलैंड में रुचि कोई नई बात नहीं

ट्रम्प से पहले भी अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जता चुका है. 1946 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने डेनमार्क को 10 करोड़ डॉलर में ग्रीनलैंड बेचने का प्रस्ताव दिया था, जिसे खारिज कर दिया गया था. अमेरिका की इस क्षेत्र में उपस्थिति पहले से ही है&mdash;ग्रीनलैंड के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में अमेरिकी वायुसेना का एक बड़ा अड्डा स्थित है, जहां 600 से अधिक सैनिक तैनात हैं.

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तेहरान: ईरान ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तीन द्वीपों&mdash;ग्रेटर टुंब, लेसर टुंब और अबू मूसा&mdash;पर उन्नत मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया है. यह क्षेत्रीय सुरक्षा और शक्ति संतुलन के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. ये द्वीप होर्मुज जलडमरूमध्य के पास स्थित हैं, जहां से वैश्विक तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है.

ईरान के इस कदम को अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव और हाल ही में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी से जोड़कर देखा जा रहा है. ट्रंप ने हाल ही में ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर वार्ता के लिए कहा था, अन्यथा सैन्य कार्रवाई की संभावना जताई थी.

ईरान की रणनीति और शक्ति प्रदर्शन

इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के नौसेना कमांडर अलीरेजा तांगसिरी ने घोषणा की कि इन द्वीपों पर नई मिसाइल प्रणाली की तैनाती ईरान की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने का हिस्सा है. उन्होंने कहा, &quot;हमने अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा ली है, जिससे अब हम किसी भी संभावित खतरे का जवाब देने में सक्षम हैं.&quot;

ईरान के अनुसार, यह मिसाइल प्रणाली 600 किलोमीटर (370 मील) तक मार कर सकती है और किसी भी दुश्मन के ठिकाने, जहाज या संपत्ति को निशाना बनाने में सक्षम है.

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव

ईरान की इस सैन्य तैनाती के बाद अमेरिका ने भी अपनी सैन्य मौजूदगी को और मजबूत किया है. मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों में तेजी देखी जा रही है. अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि वाशिंगटन अब भी ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत को प्राथमिकता देना चाहता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है.

ईरान की प्रतिक्रिया

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका की धमकियों को खारिज करते हुए कहा कि ईरान किसी भी हमले का माकूल जवाब देगा. उन्होंने कहा, &quot;ईरान अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है और अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसे करारा जवाब मिलेगा.&quot;

क्षेत्रीय प्रभाव और संभावित परिदृश्य

इस नई सैन्य तैनाती से खाड़ी क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव और बढ़ सकता है. ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच इन द्वीपों को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है. अगर अमेरिका या उसके सहयोगी देशों ने इस कदम का जवाब दिया, तो खाड़ी क्षेत्र में हालात और जटिल हो सकते हैं.

स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है, क्योंकि इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और क्षेत्रीय स्थिरता पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है.

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IPL 2025: भारत के सबसे सफल कप्तान और फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी को क्या कभी गेंदबाजों से परेशानी होती है? हाल ही में धोनी ने इस सवाल का जवाब देते हुए दो ऐसे गेंदबाजों का नाम लिया जिनसे उन्हें खेलने में मुश्किल होती है. ये दोनों गेंदबाज हैं&mdash;वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन. दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों गेंदबाज आईपीएल 2025 में धोनी को चुनौती देने के लिए तैयार हैं.

धोनी का हैरान करने वाला जवाब

एमएस धोनी हाल ही में मास्टरकार्ड इंडिया के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां एक सवाल-जवाब सत्र हुआ. जब उनसे पूछा गया कि उन्हें किस गेंदबाज के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा परेशानी होती है, तो उन्होंने बिना हिचकिचाए वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन का नाम लिया. यह बात इसलिए हैरान करने वाली थी क्योंकि आमतौर पर भारतीय बल्लेबाजों को तेज गेंदबाजों से ज्यादा परेशानी होती है, खासकर विदेशी पिचों पर. ऐसे में धोनी का यह जवाब कुछ अलग ही था.

कोलकाता नाइटराइडर्स के लिए खेलते हैं वरुण-सुनील

धोनी ने अपने करियर में दुनियाभर के बेहतरीन तेज गेंदबाजों का सामना किया है, जैसे ग्लेन मैक्ग्रा, ब्रेट ली, शोएब अख्तर, और स्पिनरों में शेन वार्न और मुथैया मुरलीधरन भी रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी धोनी के लिए सबसे ज्यादा परेशानी देने वाला गेंदबाज नहीं रहा.

वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन दोनों ही आईपीएल में कोलकाता नाइटराइडर्स के लिए खेलते हैं. वरुण चक्रवर्ती ने हाल ही में भारत को चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के साथ जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. वहीं, वेस्टइंडीज के स्पिन गेंदबाज सुनील नरेन आईपीएल के दिग्गज गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं. उन्होंने अब तक आईपीएल के 176 मैचों में 180 विकेट झटके हैं, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने 71 आईपीएल मैचों में 83 विकेट हासिल किए हैं.

धोनी और इन दोनों गेंदबाजों का मुकाबला आईपीएल 2025 में 11 अप्रैल को हो सकता है, जब कोलकाता नाइटराइडर्स और चेन्नई सुपरकिंग्स की टीमें आमने-सामने होंगी. आईपीएल 2025 का आगाज 22 मार्च को कोलकाता नाइटराइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के मुकाबले के साथ होगा.

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चीन ने ग्वादर में भारी निवेश किया, नए पोर्ट और एयरपोर्ट बनाए, और इसे अपने एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए काफी प्रयास किए. चीन के लिए यह प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से अहम था, खासकर चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के तहत, लेकिन हाल के महीनों में ग्वादर और बलूचिस्तान में बढ़ते सुरक्षा खतरे ने चीन को चिंता में डाल दिया है.

हाल ही में, बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सुरक्षाबलों और CPEC परियोजनाओं पर हमले किए हैं, जिससे चीन को अपनी सुरक्षा योजनाओं पर फिर से विचार करने की आवश्यकता महसूस हो रही है. शनिवार को ग्वादर के पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड के कैंप पर हमला हुआ, जिसमें विद्रोहियों ने कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया.

ग्वादर में बढ़ते हमले

बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने दावा किया है कि उसने ग्वादर के एक मोबाइल टावर और CPEC से जुड़ी निर्माण सामग्री को नष्ट कर दिया. यह घटना ग्वादर में अकेले नहीं हुई, बल्कि बलूचिस्तान के अन्य हिस्सों में भी चीनी परियोजनाओं को निशाना बनाकर हमले किए गए हैं. पिछले साल भी ग्वादर पर एक बड़ा हमला हुआ था, जिसे पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने विफल कर दिया था.

इन घटनाओं ने चीन के लिए अपनी परियोजनाओं और नागरिकों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान और चीन दोनों के खिलाफ अपने संघर्ष को तेज कर दिया है.

चीन की सुरक्षा योजनाओं में बदलाव

चीन ने अपने नागरिकों और परियोजनाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं. ग्वादर में एक बड़ा सुरक्षित टाउनशिप बनाने की योजना है, जिसमें 150 मिलियन डॉलर की लागत से लगभग 5 लाख चीनी नागरिकों के लिए आवास तैयार किया जाएगा. इस परियोजना का उद्देश्य चीनी नागरिकों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाना है, लेकिन इसके कारण स्थानीय लोगों के बीच असंतोष भी बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें पाकिस्तानी और बलूच नागरिकों के लिए कोई स्थान नहीं होगा.

ग्वादर के इस टाउनशिप को 2022 तक पूरा होना था, लेकिन कोविड-19 और विद्रोहियों के हमलों ने इस परियोजना को धीमा कर दिया है. टाउनशिप में सुरक्षा के लिए कंटीली बाड़ और एचडी कैमरों से निगरानी की जाएगी, और चीन ने पाकिस्तान को इसके लिए 50 मिलियन रुपए का फंड भी दिया है.

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तेहरान: ईरान, चीन और रूस ने ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है, जो उनकी सैन्य साझेदारी को और मजबूत करने का संकेत देता है. यह वार्षिक अभ्यास, जिसे &#39;सिक्योरिटी बेल्ट-2025&#39; नाम दिया गया है, इस बार ईरानी बंदरगाह चाबहार के पास हो रहा है. 2019 में शुरू हुए इस संयुक्त अभ्यास का यह पांचवां संस्करण है. इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य तीनों देशों के बीच आपसी सहयोग और सुरक्षा समन्वय को बढ़ावा देना है.

अभ्यास की रणनीतिक महत्ता

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, यह नौसैनिक अभ्यास तीनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग को दर्शाता है, जिससे वैश्विक शक्ति संतुलन पर असर पड़ सकता है. विश्लेषकों का मानना है कि यह अभ्यास अमेरिका और उसके सहयोगियों को संदेश देने का एक प्रयास भी हो सकता है, क्योंकि चीन, रूस और ईरान पारंपरिक रूप से पश्चिमी प्रभाव को चुनौती देने की रणनीति अपनाते रहे हैं. विशेष रूप से, यूक्रेन संघर्ष के चलते ट्रंप प्रशासन और यूरोपीय देशों के बीच तनाव के मद्देनजर यह अभ्यास अधिक महत्वपूर्ण हो गया है.

सैन्य तैनाती और भागीदारी

रूसी रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि इस अभ्यास में 15 युद्धपोत, सहायक पोत, गनबोट और हेलीकॉप्टर शामिल किए गए हैं. रूस की ओर से &#39;रेज्की&#39; और &#39;रूसी हीरो एल्डार त्सिदेनजोपोव कोरवेट&#39;, साथ ही &#39;पेचेनेगा टैंकर&#39; इस अभियान का हिस्सा हैं. चीन ने अपने &#39;टाइप 052D गाइडेड-मिसाइल विध्वंसक बाओटौ&#39; और &#39;गाओयूहू आपूर्ति जहाज&#39; को तैनात किया है. वहीं, ईरान ने एक स्टेल्थ मिसाइल कोरवेट और एक गश्ती जहाज इस सैन्य अभ्यास में भेजे हैं.

चीनी रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस अभ्यास का उद्देश्य सैन्य विश्वास को बढ़ाना, सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना और समुद्री खतरों से निपटने के लिए संयुक्त रणनीतियों को विकसित करना है. इसमें समुद्री लक्ष्यों पर नकली हमले, विजिट-बोर्ड-सर्च-सीजर ऑपरेशन और खोज-बचाव जैसे कई महत्वपूर्ण अभ्यास शामिल किए गए हैं.

अमेरिका और उसके सहयोगियों की चिंता

ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने इस अभ्यास को लेकर चिंता व्यक्त की है. हालांकि, ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से कहा कि अमेरिका को इन देशों के सैन्य गठबंधन से घबराने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा, &quot;हम सबसे मजबूत हैं और हमारी ताकत सबसे अधिक है.&quot; लेकिन अमेरिकी सांसदों ने रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया के बढ़ते संबंधों को &#39;तानाशाहों का धुरी&#39; करार दिया है.

ओमान की खाड़ी में बढ़ता तनाव

ओमान की खाड़ी, हिंद महासागर और होर्मुज जलडमरूमध्य को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जिससे दुनिया के लगभग 25% समुद्री व्यापारिक तेल का परिवहन होता है. अमेरिका का पांचवां बेड़ा बहरीन में स्थित है, जो इस क्षेत्र में पश्चिमी सैन्य उपस्थिति को सुनिश्चित करता है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस अभ्यास के माध्यम से ईरान, चीन और रूस अमेरिका और उसके सहयोगियों को स्पष्ट संकेत देना चाहते हैं कि वे क्षेत्रीय सुरक्षा में अपनी भूमिका को मजबूत करने के इच्छुक हैं.

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तेहरान: ईरान ने हाल ही में अपने सैन्य शक्ति के व्यापक प्रदर्शन से दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है. देश की सेना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) बीते तीन महीनों से समुद्र, जमीन और आकाश में उन्नत सैन्य अभ्यास कर रही है. इस दौरान आधुनिक मिसाइलों, युद्धपोतों और ड्रोन तकनीकों का प्रदर्शन किया गया. इन तैयारियों को पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और इजरायल की हालिया गतिविधियों के जवाब के रूप में देखा जा रहा है.

सैन्य अभ्यास और शक्ति प्रदर्शन

ईरानी सेना और IRGC ने &quot;इक्तेदार&quot;, &quot;ज़ोल्फ़कार&quot; और &quot;ग्रेट प्रोफेट&quot; जैसे प्रमुख युद्धाभ्यासों का आयोजन किया, जो ओमान सागर और उत्तरी हिंद महासागर में हुए. इन अभ्यासों में नई रक्षा प्रणालियों और आक्रामक रणनीतियों का परीक्षण किया गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि ईरान अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है.

भूमिगत मिसाइल ठिकाने: &quot;मिसाइल मेगासिटी&quot;

ईरान ने अपने तीन भूमिगत सैन्य ठिकानों का अनावरण किया, जहां बड़ी संख्या में मिसाइलें संग्रहीत हैं. इन बंकरों में मौजूद अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलों को युद्ध के दौरान तुरंत तैनात किया जा सकता है. ईरानी सेना ने इस विशाल अड्डे को &quot;मिसाइल मेगासिटी&quot; करार दिया, जिसमें कई लंबी दूरी की मिसाइलें रखी गई हैं.

ईरान की मिसाइल क्षमता

ईरान ने कई महत्वपूर्ण मिसाइलों का प्रदर्शन किया, जिनमें शामिल हैं:

खोर्रमशहर-4 &ndash; 2,000 किमी रेंज, 2 टन वारहेड 
जहाद &ndash; 1,000 किमी रेंज, 650 किलोग्राम वारहेड 
एल360 &ndash; 180 किमी रेंज, 150 किलोग्राम वारहेड 
क़द्र &ndash; 2,000 किमी रेंज, 750 किलोग्राम वारहेड 
इमाद &ndash; 1,800 किमी रेंज, 750 किलोग्राम वारहेड

गुप्त नौसेना बेस और समुद्री ताकत

ईरान ने भूमिगत नौसेना अड्डे का भी खुलासा किया, जहां उन्नत एंटीशिप मिसाइलें और हथियारों से लैस स्पीडबोट तैनात की गईं. क़द्र-380 नामक एक नई क्रूज मिसाइल, जो 1,000 किमी से अधिक की दूरी तक लक्ष्य को भेद सकती है, इस अभ्यास का प्रमुख आकर्षण रही. इसके अलावा, ईरान ने जल्द ही 2,000 किमी रेंज वाली सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल के अनावरण की भी घोषणा की है.

लड़ाकू विमान और वायु सुरक्षा

ईरान ने सैकेह, अजारख्श, मिग-29 और याक-130 जैसे लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया. इसके अलावा, उसने अपनी वायु रक्षा प्रणाली को भी अपग्रेड किया. बावर-373 और सैय्यद 4B जैसी मिसाइल प्रणालियों के साथ-साथ 15-खोरदाद, माजिद और टोंडर जैसी रक्षा प्रणालियों का भी सफल परीक्षण किया गया.

ड्रोन और पनडुब्बी हमले की रणनीति

ईरान ने हाल ही में &quot;हदीद-110&quot; नामक एक नया ड्रोन लॉन्च किया, जो पानी के अंदर से दागा जा सकता है और अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम है. इसके अलावा, आईआरजीसी ने अपने &quot;हैदर-110&quot; स्पीडबोट का प्रदर्शन किया, जिसे दुनिया की सबसे तेज कैटामारन स्पीडबोट बताया जा रहा है.

भविष्य की रणनीति

ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी सैन्य शक्ति को लगातार बढ़ाने और किसी भी संभावित हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है. हालिया सैन्य अभ्यासों ने अमेरिका और इजरायल सहित पश्चिमी देशों को यह संदेश दिया है कि ईरान अब एक मजबूत सैन्य शक्ति के रूप में उभर चुका है और अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है.

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मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान ने किया सैन्य शक्ति का प्रदर्शन, इजरायल-अमेरिका के उड़े होश

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, जिन्हें हम सभी &quot;ही-मैन&quot; के नाम से जानते हैं, ने हिंदी सिनेमा में पिछले 60 वर्षों से लोगों का मनोरंजन किया है. 89 साल की उम्र में भी वह फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं और अपनी फिल्मों में हमेशा नए किरदारों से दर्शकों का दिल जीतते रहते हैं. सोशल मीडिया पर भी वह अपनी सक्रियता से किसी से पीछे नहीं हैं और कभी-कभी अपनी दिल की बात भी खुलकर साझा करते हैं. हाल ही में उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया, जिसने उनके फैंस को चिंता में डाल दिया. उनके फैंस यह सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर धर्मेंद्र ने ऐसा क्यों लिखा. इस पोस्ट पर उनके बेटे बॉबी देओल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी.

धर्मेंद्र अपने पुराने समय की तस्वीरों और प्यारे संदेशों के साथ अपने फैंस को हमेशा खुश रखते हैं. हाल में उन्होंने अपनी एक तस्वीर साझा की, जो हाल-फिलहाल की लग रही थी. इस तस्वीर के साथ उन्होंने जो संदेश दिया, वह पढ़कर फैंस हैरान रह गए. धर्मेंद्र की यह पोस्ट देख उनके बेटे बॉबी देओल भी चुप नहीं रह सके और उन्होंने पापा की पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

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क्रिप्टिक पोस्ट: एक इमोशनल मैसेज

धर्मेंद्र की तस्वीर में वह भूरे रंग की स्वेटशर्ट और पैंट पहने हुए नजर आ रहे थे, और मखमली दुपट्टा ओढ़े हुए थे. उनकी नजरें थोड़ी दूर तक खोई हुई सी लग रही थीं, जैसे वह किसी गहरे विचारों में डूबे हों. इस तस्वीर के साथ उन्होंने एक इमोशनल संदेश लिखा, जो उनके फैंस के दिलों को छू गया. उन्होंने लिखा, &quot;दूरियां दिलों में बढ़ती ही जा रही हैं&hellip; कब मिलेगा छुटकारा&hellip; इन गलतफहमियों से.&quot;

यह पोस्ट जैसे ही साझा हुआ, फैंस ने प्रतिक्रियाओं की झड़ी लगा दी. कुछ फैंस ने धर्मेंद्र को ढेर सारा प्यार और दिल से शुभकामनाएं भेजीं, तो कुछ ने यह जानने की कोशिश की कि आखिर उनके दिल में ऐसा क्या चल रहा है. एक यूजर ने लिखा, &quot;आपको दुखी नहीं देख सकता सर जी, उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम आपको मुस्कुराते हुए देखेंगे. ढेर सारा प्यार और सम्मान.&quot; वहीं, एक और यूजर ने लिखा, &quot;जीवन की विडंबना सर, अच्छे दिलवालों को अक्सर गलत समझा जाता है.&quot; कुछ ने तो इस पोस्ट पर और गहरे विचार दिए और लिखा, &quot;दूरियां फासलों से नहीं, चुप रहने से बढ़ती हैं.&quot;

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बॉबी देओल की प्रतिक्रिया

धर्मेंद्र की इस भावुक पोस्ट के बाद उनके बेटे बॉबी देओल भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं सके. बॉबी ने पापा की पोस्ट पर ढेर सारे रेड हार्ट इमोजी भेजकर उन्हें प्यार और समर्थन दिया. उनकी यह प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि परिवार में गहरी भावनाओं और रिश्तों का एक मजबूत बंधन है, जो किसी भी दूरी या गलतफहमी से परे है.

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'कब छुटकारा मिलेगा...', धर्मेंद्र के इस पोस्ट ने बढ़ाई फैंस की टेंशन; बॉबी देओल ने क्या कहा?

यूरोप में हाल ही में एक रहस्यमयी तेल टैंकर चर्चा में रहा है, जिसे रूस की &#39;शैडो फ्लीट&#39; का हिस्सा माना जा रहा है. फिनलैंड में अधिकारियों ने इस टैंकर को जब्त कर लिया था, क्योंकि उस पर बाल्टिक सागर में पानी के नीचे बिछी महत्वपूर्ण केबलों को नुकसान पहुंचाने का आरोप था. दिसंबर में हुई इस घटना के बाद से यूरोप में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं. हालांकि, कुछ हफ्तों की जांच के बाद फिनलैंड पुलिस ने अब इस टैंकर को छोड़ दिया है, लेकिन इसके कुछ क्रू मेंबर्स अभी भी जांच के दायरे में हैं.

क्या है &lsquo;शैडो फ्लीट&rsquo;?

&lsquo;शैडो फ्लीट&rsquo; (Shadow Fleet) एक गुप्त जहाजी बेड़ा है, जिसका उपयोग रूस पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने और अपने तेल व्यापार को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए करता है. जब से यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिमी देशों ने रूस के तेल और गैस निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, तब से रूस इस फ्लीट का इस्तेमाल कर रहा है.

कैसे काम करती है यह गुप्त नौसेना?

अदृश्य जहाज: इन जहाजों की मालिकाना पहचान छिपाई जाती है या उन्हें फर्जी दस्तावेजों के जरिए अन्य देशों में रजिस्टर्ड किया जाता है. अक्सर ये जहाज ऐसे देशों में रजिस्टर्ड होते हैं, जहां जहाजों की निगरानी कड़ी नहीं होती, जैसे पनामा, लाइबेरिया, माल्टा और कुक आइलैंड्स.

गुप्त यात्रा: इन जहाजों पर लगे AIS ट्रांसपोंडर (Automatic Identification System) बंद कर दिए जाते हैं, जिससे वे रडार से गायब हो जाते हैं और उनकी गतिविधियों पर नजर रखना मुश्किल हो जाता है.

गुप्त तेल व्यापार: यह फ्लीट खुले समुद्र में एक जहाज से दूसरे जहाज में तेल ट्रांसफर करके उसकी असली उत्पत्ति छिपा लेती है. इस प्रक्रिया को &quot;शिप-टू-शिप ट्रांसफर&quot; कहा जाता है, और यह अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण अमेरिका के समुद्रों में आम तौर पर देखी जाती है.

पुराने जहाजों का इस्तेमाल: रूस इस बेड़े में 30-40 साल पुराने जहाजों का उपयोग करता है, जिन्हें पश्चिमी कंपनियां आमतौर पर स्क्रैप के लिए छोड़ देती हैं. इस वजह से ये जहाज जर्जर हालत में होते हैं और तेल रिसाव जैसी पर्यावरणीय आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है.

बाल्टिक सागर में क्या हो रहा है?

पिछले साल बाल्टिक सागर में कई महत्वपूर्ण समुद्री केबलों और पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचा. विशेषज्ञों का मानना है कि यह रूस द्वारा छेड़े गए &quot;हाइब्रिड वॉर&quot; (Hybrid War) का हिस्सा हो सकता है. फिनलैंड और स्वीडन के NATO में शामिल होने के बाद से इस क्षेत्र में रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है.

क्यों महत्वपूर्ण हैं ये समुद्री केबल?

ग्लोबल कनेक्टिविटी: समुद्र के नीचे बिछी केबलें और पाइपलाइनें दुनियाभर में संचार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. 
ऊर्जा आपूर्ति: बाल्टिक सागर के आसपास नौ देशों की बिजली, गैस और इंटरनेट कनेक्टिविटी इन्हीं के माध्यम से चलती है. 
अर्थव्यवस्था का आधार: दुनियाभर में 97% संचार और ट्रिलियन डॉलर के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्हीं के जरिए होते हैं.

बाल्टिक सागर में हाल ही में हुई घटनाओं के कारण NATO ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है और सुरक्षा एजेंसियां इन हमलों की गहराई से जांच कर रही हैं.

क्या रूस एक नई रणनीति पर काम कर रहा है?

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस पारंपरिक युद्ध के बजाय &quot;हाइब्रिड वॉर&quot; के जरिए पश्चिमी देशों पर दबाव बना रहा है. इसके तहत वह ऐसे गुप्त ऑपरेशनों को अंजाम दे सकता है, जिनका प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण मिलना मुश्किल होता है.

महासागरों में छेड़ा गया छाया युद्ध:

<ul>
	<li>महत्वपूर्ण समुद्री बुनियादी ढांचे पर हमले</li>
	<li>शिप-टू-शिप ट्रांसफर के जरिए तेल की तस्करी</li>
	<li>सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए AIS ट्रांसपोंडर बंद करना</li>
</ul>

आगे क्या होगा?

<ul>
	<li>NATO देशों ने बाल्टिक सागर में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं.</li>
	<li>यूरोपीय देश इस खतरे से निपटने के लिए निगरानी और साइबर सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं.</li>
	<li>फिनलैंड और अन्य यूरोपीय देश इस घटना की गहराई से जांच कर रहे हैं.</li>
</ul>

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ताइवान ने चीन द्वारा अपने क्षेत्र के पास सैन्य गतिविधियों को खतरनाक तरीके से बढ़ाए जाने का आरोप लगाया है. ताइवानी रक्षा मंत्रालय के अनुसार, हाल के दिनों में ताइवान के पास चीन ने अब तक की सबसे बड़ी सैन्य मौजूदगी दिखायी है, जिसमें 45 चीनी विमान और 14 युद्धपोत ताइवान के पास देखे गए हैं. इस बढ़ी हुई सैन्य गतिविधि के बाद ताइपे ने अपनी सेना को अलर्ट कर दिया है, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल पैदा हो गया है.

चीन का लाइव-फायर अभ्यास और ताइवान का विरोध

ताइवान ने आरोप लगाया है कि चीन ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के अपने दक्षिणी तट से 74 किलोमीटर दूर लाइव-फायर अभ्यास किया, जो अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन है. ताइवान के रक्षा मंत्रालय के बयान के मुताबिक, बुधवार से गुरुवार सुबह तक एक 24 घंटे के अंतराल में चीनी सेना के 45 फाइटर जेट्स और 14 युद्धपोत ताइवान के पास देखे गए. इसके बाद ताइपे ने अपनी सैन्य तैयारियों को बढ़ाते हुए चीन के इस कदम का कड़ा विरोध किया. ताइवान को आशंका है कि यह सैन्य गतिविधियां चीन के ताइवान को घेरने की योजना का हिस्सा हो सकती हैं.

चीन-ताइवान विवाद: एक लंबा इतिहास

चीन और ताइवान के बीच का विवाद कई दशकों पुराना है. चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वशासित लोकतांत्रिक देश मानता है. चीनी राष्ट्रपति ने ताइवान पर सैन्य हमले की संभावना की बात भी की है. चीन ने ताइवान के आस-पास अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ा दिया है और युद्धाभ्यास में भी इजाफा किया है. इस बढ़ती सैन्य गतिविधियों को ताइवान पर दबाव बनाने का एक तरीका माना जा रहा है.

चीन की सैन्य कार्रवाइयों पर अंतरराष्ट्रीय चिंता

चीन की ताइवान के पास लगातार सैन्य गतिविधियों को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंता जताई जा रही है. ताइवान ने इस महीने के शुरुआत में छह चीनी गुब्बारों के साथ नौ सैन्य विमान और छह युद्धपोतों की तैनाती का दावा किया था. ताइवान ने इसके अलावा अपने पानी के नीचे संचार केबलों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता व्यक्त की है, खासकर जब इस साल एक चीनी मालवाहक जहाज से संचार केबल काटे जाने का संदेह था.

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तेल अवीव: इजरायल और हमास के बीच का बंधक समझौता अब टूटने के कगार पर है. फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई में इजरायल की देरी ने संघर्ष विराम और बंधक वार्ता के दूसरे चरण पर गंभीर संदेह उत्पन्न किया है. इस संकट के चलते, दोनों पक्षों ने फिर से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है. 35 दिनों के संघर्ष विराम ने हमास को अपनी सेना को पुनर्गठित करने, बिखरे हुए यूनिट्स को फिर से जोड़ने और 7 अक्टूबर, 2023 के हमले जैसे हमलों के लिए तैयार होने का अवसर दिया है.

हमास के लड़ाकों की वापसी

संघर्ष विराम के दौरान, हजारों हमास लड़ाके और नागरिक गाजा के विभिन्न हिस्सों में लौट आए हैं. नेत्ज़ारिम कॉरिडोर से इजरायल की वापसी के बाद यह प्रक्रिया तेज हुई है. अनुमान के मुताबिक, पिछले कुछ हफ्तों में लगभग पांच लाख फिलिस्तीनी नागरिक गाजा के उत्तर में लौट चुके हैं और मलबे में तब्दील हो चुके अपने घरों की मरम्मत में जुटे हुए हैं. इस बीच, हमास के लड़ाके अपनी सेनाओं को फिर से मजबूत कर, इजरायल के खिलाफ युद्ध की तैयारी में सक्रिय हो गए हैं.

हमास की सैन्य रणनीतियों में बदलाव

हमास ने अपनी सैन्य संरचनाओं को नए सिरे से स्थापित किया है, जिसमें युद्ध के दौरान उत्तरी गाजा में बने रहे लड़ाकों को शामिल किया गया है. हालांकि, इजरायली सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि ये नई संरचनाएं पहले की तुलना में कमजोर हैं. इन तैयारियों में नए कमांडरों की नियुक्ति, भूमिगत सुरंगों का अधिक इस्तेमाल, इजरायली सैनिकों को निशाना बनाने के लिए नए विस्फोटक जालों का निर्माण, और अधिक भूमिगत स्थानों का निर्माण शामिल है.

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इजरायली सेना की निगरानी बढ़ी

इजरायली सेना ने गाजा में हो रही सैन्य गतिविधियों की बारीकी से निगरानी शुरू कर दी है. उन्होंने रॉकेट लॉन्चर और कैमरा इंस्टॉलेशन की पहचान की है, जिससे हमास की सैन्य तैयारियों के बारे में अहम जानकारी प्राप्त हुई है. हाल ही में, गाजा से तीन रॉकेट दागे गए, जबकि निगरानी ड्रोन के जरिए इजरायली अरबों के प्रयासों को रोकने की कोशिश की गई.&nbsp;

नागरिकों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करना

इजरायली सैन्य अधिकारियों का कहना है कि हमास ने पिछले संघर्षों से महत्वपूर्ण पाठ सीखा है. उन्होंने बताया कि हमास ने कभी भी अपने पूरे 30,000 सैनिकों को एक साथ तैनात नहीं किया, क्योंकि उन्हें हिजबुल्लाह या अन्य मोर्चों से समर्थन की उम्मीद नहीं थी. इसके अलावा, हमास ने नागरिक शासन का इस्तेमाल अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत को फिर से बनाने के लिए किया है. संघर्ष विराम के दौरान, उन्होंने नगरपालिकाओं और नागरिक बुनियादी ढांचे पर नियंत्रण फिर से स्थापित किया है.

सामान पर कब्जा और वित्तीय नियंत्रण

हमास ने इजरायल के साथ समझौतों के तहत गाजा में प्रतिदिन प्रवेश करने वाले सैकड़ों टन भोजन, पानी और ईंधन को जब्त करने के लिए चौकियां स्थापित की हैं. साथ ही, उन्होंने कार्यकर्ताओं के वेतन के लिए टैक्स सिस्टम को फिर से चालू किया है. आईडीएफ अधिकारियों के अनुसार, युद्ध विराम के हर दिन ने हमास को अपनी सेनाओं को पुनः संगठित करने, आदेश जारी करने और पुनर्निर्माण में मदद करने का समय दिया है.

अगले कदम की अनिश्चितता

जैसे-जैसे संघर्ष विराम की अवधि समाप्त होती जा रही है, दोनों पक्षों के बीच युद्ध की स्थितियां और भी अधिक तात्कालिक होती जा रही हैं. हमास अपनी सैन्य क्षमता को पुनः संगठित करने में सफल हो चुका है, जबकि इजरायल भी अपनी सैन्य तैयारियों को तेज कर रहा है. भविष्य में गाजा में एक और बड़े संघर्ष की संभावना बन रही है, जो न केवल इजरायल और हमास के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए संकटपूर्ण हो सकता है.

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नई दिल्लीः म्यांमार के जटिल और विकट हालात पर भारत की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है, और इसमें विदेश मंत्री एस. जयशंकर की भूमिका खासतौर से उभर कर सामने आती है. जयशंकर ने हमेशा से ही यह तर्क दिया है कि भारत को अपनी बाहरी नीति में बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए, खासकर जब बात दक्षिण एशिया और पड़ोसी देशों की आती है. म्यांमार में बढ़ती हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता को लेकर भारत ने अपनी चिंताओं का इजहार किया है.

समिट में पाकिस्तान को नहीं बुलाया

ओमान की राजधानी मस्कट में भारतीय महासागर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें 60 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें भारतीय महासागर क्षेत्र के विदेश मंत्री भी शामिल थे. इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में कई इस्लामिक देशों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन पाकिस्तान को इस सम्मेलन से बाहर रखा गया. पाकिस्तान के इस आयोजन से बाहर रहने पर पाकिस्तानी विश्लेषकों ने अपनी नाराजगी जताई और इसे एक खास राजनीतिक कदम के रूप में देखा. इस सम्मेलन में उन सभी देशों को आमंत्रित किया गया जो भारतीय महासागर से जुड़े हैं, यहां तक कि बांग्लादेश को भी न्योता भेजा गया, लेकिन पाकिस्तान को बाहर रखा गया. इस कदम पर पाकिस्तान के कई विश्लेषकों का मानना है कि यह भारत की साजिश है, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान को इस्लामिक देशों से अलग करना है.

भारत खुद इस क्षेत्र में स्थिरता चाहता है

म्यांमार पर बढ़ते दबाव के बीच भारत का क्षेत्रीय दृष्टिकोण भी विशेष रूप से अहम है, खासकर जब चीन और अमेरिका जैसे वैश्विक शक्तियों के साथ रणनीतिक मुकाबला हो रहा हो. भारत ने चीनी प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं और उसकी यह नीति है कि वह अपने पड़ोसी देशों में मजबूत और स्थिर रिश्ते बनाए रखे, जिससे क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखा जा सके.&nbsp;

जयशंकर ने इस सम्मेलन में कहा कि भारत क्षेत्रीय सुरक्षा के मामलों में सक्रिय भूमिका निभाएगा और सभी देशों के लिए शांति, स्थिरता और विकास के माहौल का निर्माण करेगा. वह म्यांमार में स्थिरता और लोकतांत्रिक पुनर्निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ सहयोग करने के पक्षधर रहे हैं. इस समिट में उनकी बातों ने स्पष्ट किया कि भारत, शांति और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, कूटनीतिक उपायों के माध्यम से म्यांमार की जटिल स्थिति का समाधान चाहता है.

सम्मेलन के दौरान, एस. जयशंकर और ओमान के विदेश मंत्री बदर अल्बू सईदी ने एक किताब का विमोचन किया. इस पर चीमा ने टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत ने चतुराई से इस्लामी इतिहास से परे जाकर 5000 साल पुरानी सभ्यता पर चर्चा की. उन्होंने यह भी कहा कि ओमान का भारत के लिए रणनीतिक महत्व तेजी से बढ़ रहा है और भविष्य में ओमान के बंदरगाह का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ भी किया जा सकता है. ओमान का पाकिस्तान के समर्थन में खुलकर न आना, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है.

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बीजिंग ने शुक्रवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया मुलाकात पर बयान जारी किया. यह चिंता व्यक्त करते हुए कि चीन को उनके संवादों का मुख्य मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए. चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि चीन को अंतरराष्ट्रीय संबंधों में विवाद का कारण नहीं बनाना चाहिए, विशेष रूप से इस प्रकार से नहीं जो किसी तीसरे देश के हितों को नुकसान पहुंचाए. उन्होंने यह भी जोर दिया कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र को शांति के विकास का केंद्र बनाना चाहिए, न कि इसे भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का मैदान बनना चाहिए.

मोदी और ट्रंप के बीच कई मुद्दों पर चर्चा

अपने वार्ता के दौरान, मोदी और ट्रंप ने अपने देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की. दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका साझेदारी के महत्व को स्वीकार किया, जो स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण और समृद्ध इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है. भारत का क्वाड गठबंधन में सदस्य होने का मुद्दा भी उठाया गया, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं. इस गठबंधन को लेकर बीजिंग में चिंता जताई जा रही है, क्योंकि चीन इसे अपने क्षेत्रीय प्रभाव को सीमित करने के प्रयास के रूप में देखता है.

गुओ ने अपने बयान में यह कहा कि चीन यह मानता है कि चीन को अंतरराष्ट्रीय सहयोग में विवाद का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए. उन्होंने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर बल दिया और चेतावनी दी कि सुरक्षा केवल विशेष गठबंधनों को बनाने या गुटीय राजनीति में शामिल होने से प्राप्त नहीं की जा सकती. उनके अनुसार, इस तरह की कार्रवाइयां केवल एशिया-प्रशांत और पूरी दुनिया में अस्थिरता पैदा करेंगी.

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के मुद्दे ने बढ़ाई चीन की टेंशन

मोदी और ट्रंप के बीच हुई मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयान में &#39;यूएस-इंडिया कॉम्पैक्ट&#39; नामक एक नई पहल की शुरुआत की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, वाणिज्य और प्रौद्योगिकी साझेदारी को बढ़ाना है. बयान में यह भी पुष्टि की गई कि भारत और अमेरिका की मजबूत साझेदारी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को स्वतंत्र और खुला बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है. साथ ही, इस साझेदारी के तहत क्वाड गठबंधन को मजबूत करने पर भी चर्चा की गई.

मोदी और ट्रंप के बीच हुई यह मुलाकात चीन में पहले ही ध्यान आकर्षित कर चुकी थी, खासकर इस समय के कारण, जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद हुआ था. रक्षा सहयोग और अमेरिका-भारत संबंधों को मजबूत करने पर फोकस ने बीजिंग में चिंता पैदा की, और चीनी सरकार ने इन चर्चा के परिणामों पर गहरी नजर रखी.

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सियोल (दक्षिण कोरिया): उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन, जिनके बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि उनके साथ उनके अच्छे संबंध हैं, ने क्षेत्र में तनाव बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया को दोषी ठहराया है और कहा है कि सहयोगियों के सैन्य सहयोग ने सुरक्षा माहौल को अस्थिर कर दिया है.

योनहाप ने कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) का हवाला देते हुए बताया कि उत्तर कोरिया के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय की अपनी यात्रा के दौरान अपने भाषण में, किम ने सभी प्रतिरोधों को मजबूत करने के लिए नई योजनाओं की एक श्रृंखला का उल्लेख किया और देश की परमाणु बलों को और अधिक विकसित करने की अटल नीति की पुष्टि की.

केंद्र में खड़े होने के लिए अमेरिका की आलोचना

इसके अलावा, जापानी समाचार आउटलेट क्योडो की रिपोर्ट में केसीएनए का हवाला देते हुए उत्तर कोरियाई नेता ने युद्ध मशीन के दृश्य के पीछे केंद्र में खड़े होने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की आलोचना की.

किम के हवाले से कहा गया, &quot;कोरियाई प्रायद्वीप पर तैनात अमेरिकी परमाणु रणनीतिक संपत्ति, अमेरिका के नेतृत्व वाले परमाणु युद्ध सिमुलेशन अभ्यास और अमेरिका-जापान-दक्षिण कोरिया सैन्य सहयोग प्रायद्वीप और पूर्वोत्तर एशिया में सैन्य असंतुलन को आमंत्रित कर रहे हैं, जिससे एक नई विरोधाभासी संरचना पैदा हो रही है और उत्तर कोरिया के लिए एक गंभीर चुनौती पैदा हो रही है.&quot;

एशियाई संस्करण के नाटो का गठन कर सकता है

कोरियाई समाचार एजेंसी ने आगे कहा, त्रिपक्षीय सैन्य गठबंधन के खिलाफ सतर्कता की आवश्यकता पर जोर देते हुए, किम ने यह भी चिंता व्यक्त की कि उनका सहयोग एशियाई संस्करण के नाटो का गठन कर सकता है.

यह घटनाक्रम 7 फरवरी को वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रम्प और जापानी प्रधान मंत्री शिगेरु इशिबा के बीच पहले व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन के बाद आया.

रूस-यूक्रेन युद्ध के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया

किम ने रूस-यूक्रेन युद्ध के लिए भी अमेरिका को दोषी ठहराया, उन्होंने &#39;गंभीर चिंता&#39; व्यक्त करते हुए कहा कि अमेरिका और पश्चिमी देश रूस को रणनीतिक झटका देने के &#39;अवास्तविक सपने&#39; के साथ युद्ध को लम्बा खींच रहे हैं.

विशेष रूप से, उत्तर कोरिया यूक्रेन में युद्ध में सक्रिय भागीदार है और उसने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के युद्ध प्रयासों में सहायता के लिए 11,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया है.

उत्तर कोरिया के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण की मांग

व्हाइट हाउस द्वारा एक बयान जारी करने के बाद कहा गया कि वाशिंगटन ट्रम्प के तहत उत्तर कोरिया के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण की मांग करेगा, उत्तर कोरिया ने शनिवार को कहा कि उसके परमाणु हथियार &quot;सौदेबाजी की चिप&quot; नहीं हैं, बल्कि उसके दुश्मनों द्वारा उत्तर पर आक्रमण करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ युद्ध में उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, अपने परमाणु शस्त्रागार को और विकसित करने के अपने रुख की पुष्टि करते हुए.

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उत्तर कोरिया ने तनाव के लिए अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया को ठहराया जिम्मेदार, किया परमाणु ताकत बढ़ाने का फैैसला

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की गई है. अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज 11 बजे से प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. दिल्ली में 17 जनवरी तक नामांकन होंगे.

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दिल्ली में प्रदूषण का स्तर शनिवार को &#39;खराब&#39; कैटेगरी में पहुंच गया है. लोगों को सांस लेने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

7 दिसंबर को सुबह 8 बजे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिल्ली का AQI 219 मापा गया. इंडिया गेट, बारापुला और लोधी रोड से प्राप्त दृश्यों में क्षेत्रों में धुंध की एक पतली परत दिखाई दे रही थी.&nbsp;

किस क्षेत्र में कैसा रहा प्रदूषण का स्तर?

CPCB के डेटा के अनुसार, अलीपुर में AQI 231, अशोक विहार में 225, बवाना में 262 और बुराड़ी क्रॉसिंग में 274 था. विशेष रूप से, कुछ क्षेत्रों में &#39;मध्यम&#39; AQI दर्ज किया गया. CRRI मथुरा रोड AQI 194, DTU 200, करणी सिंह शूटिंग रेंज में 194 और IHBAS, दिलशाद गार्डन में 192 था.&nbsp;

AQI के बारे में समझिए

0-50 के बीच का AQI अच्छा माना जाता है, 51-100 संतोषजनक, 101-200 मध्यम, 201-300 खराब, 301-400 बहुत खराब और 401-500 गंभीर माना जाता है. दिवाली के बाद से दिल्ली की वायु गुणवत्ता &#39;बहुत गंभीर&#39;, &#39;गंभीर&#39;, &#39;बहुत खराब&#39; और &#39;खराब&#39; श्रेणियों में रही है.&nbsp;

राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों ने सांस लेने में कठिनाई और कई अन्य चिकित्सा समस्याओं की शिकायत की है. इस बीच, CPCB के अनुसार, आगरा में वायु गुणवत्ता &#39;संतोषजनक&#39; श्रेणी में दर्ज की गई.&nbsp;

शहर के दृश्यों में सूर्योदय की छटा ताजमहल की शोभा बढ़ाती दिखाई दी. एक स्थानीय निवासी ने कहा कि वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है, लेकिन मौजूदा सर्दियों की स्थिति ने स्मारक की दृश्यता को कम कर दिया है. आगरा में वायु गुणवत्ता में बहुत सुधार हुआ है. हालांकि सर्दियां अधिक कठोर हो गई हैं और इसलिए कोहरे के कारण ताजमहल दिखाई नहीं दे रहा है.

दिल्ली में स्कूल खोलने के आदेश जारी

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार के मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर में GRAP चरण IV प्रतिबंधों को GRAP चरण II तक करने की अनुमति दी. वायु प्रदूषण में कमी के मद्देनजर दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के स्कूलों में सामान्य शारीरिक कक्षाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की.&nbsp;

आदेश में लिखा गया, &quot;डीओई, एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली छावनी बोर्ड के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को सूचित किया जाता है कि जारी किए गए परिपत्र या संबंधित आदेश रद्द कर दिए गए हैं. इस प्रकार, सभी स्कूलों में सभी कक्षाएं तत्काल प्रभाव से शारीरिक मोड में आयोजित की जानी हैं.&quot;

दिल्ली में फिर बिगड़ी आबोहवा, प्रदूषण ने बढ़ाई टेंशन; लोगों को सांस लेने में भी हो रही दिक्कत

रियो डी जेनेरियो (ब्राजील) : विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को जी20 शिखर सम्मेलन से इतर चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ सीमा पर तनाव कम करने की दिशा में प्रगति के बारे में बातचीत की.

ईएएम जयशंकर ने जी20 शिखर सम्मेलन से इतर अपने चीनी समकक्ष से मुलाकात पर खुशी जताई. उन्होंने कज़ान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर नेताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक का भी ज़िक्र किया.

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अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने दोनों देशों की अहमियत पर बात की

जयशंकर ने कहा, &quot;दोनों मंचों पर हमारा योगदान अंतिम परिणामों को आकार देने में उल्लेखनीय था. लेकिन यह हमें अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हमारे दोनों देशों के महत्व की याद दिलाता है&quot;.

इस समझौते ने पूर्वी लद्दाख में तनावपूर्ण गतिरोध को कम किया और आगे की कूटनीतिक बातचीत के लिए मंच तैयार किया.

उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों देशों के महत्व की बात की और कहा कि यह &quot;इस बात का महत्वपूर्ण सबूत है कि हमारे द्विपक्षीय संबंध इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं&quot;.

कज़ान में बातचीत के जमीन पर उतरने को जयशंकर ने जताई खुशी&nbsp;

संबंधों में अगले कदम के तौर पर कज़ान में मोदी-जिनपिंग द्वारा बनी आम सहमति की याद दिलाते हुए, जयशंकर ने जमीनी स्तर पर वार्ता के कार्यान्वयन को देखकर खुशी जताई.

उन्होंने कहा, &quot;मुझे यह देखकर खुशी हुई कि जमीनी स्तर पर, उस समझ का कार्यान्वयन योजना के अनुसार हुआ है.&quot;

जयशंकर ने बताया कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने निर्देश दिया है कि विदेश मंत्री और विशेष प्रतिनिधि जल्द से जल्द मिलें. जयशंकर ने कहा कि वे दोनों नेताओं द्वारा विचार किए गए अगले कदमों पर वांग यी के साथ चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं. विदेश मंत्री के अनुसार, उन्होंने लद्दाख में हाल ही में हुई दोनों देशों की सेनाओं के हटने की प्रगति पर ध्यान दिया और द्विपक्षीय संबंधों में अगले कदमों पर विचारों का आदान-प्रदान किया, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बैठक का विवरण साझा किया.

जयशंकर और वांग यी के बीच बैठक रूस के कज़ान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधान मंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक के एक महीने बाद हुई.

शी जिनपिंग के साथ पीएम मोदी ने सीमा पर तनाव घटाने की बात की थी

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि दोनों देशों के बीच संबंध भारत और चीन के लोगों और क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस भावना को दोहराया, जिन्होंने पहले कहा था, &quot;एलएसी के साथ कुछ क्षेत्रों में, संघर्षों को हल करने के लिए भारत और चीन के बीच कूटनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर चर्चा चल रही है. हाल की बातचीत के बाद, जमीनी स्थिति को बहाल करने के लिए व्यापक सहमति बनी है. यह सहमति समान और पारस्परिक सुरक्षा के आधार पर विकसित हुई है. इस समझौते में पारंपरिक क्षेत्रों में गश्त और चराई से संबंधित अधिकार शामिल हैं&quot;.

यह भारत और चीन दोनों द्वारा कन्फर्म किए जाने के बाद सामने आया है कि भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर गश्त व्यवस्था के संबंध में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ है.

भारत और चीन के बीच सीमा गतिरोध 2020 में LAC के साथ पूर्वी लद्दाख में शुरू हुआ, जो चीनी सैन्य कार्रवाइयों से प्रेरित था. इस घटना के कारण दोनों देशों के बीच लंबे समय तक तनाव रहा, जिससे उनके संबंधों में काफी तनाव आया. इस बीच, भारत और चीन राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे करने वाले हैं.&nbsp;

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G20 सम्मेलन से इतर एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने LAC पर तनाव घटाने को लेकर की बातचीत

मॉस्को(रूस): रूस&nbsp;ने निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के उस फैसले की कड़ी निंदा की है, जिसमें यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग करके रूस के अंदर हमला करने की अनुमति दी गई है, इसे एक महत्वपूर्ण &#39;वृद्धि&#39; और रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका की स्पष्ट भागीदारी बताया है. 
टीएएसएस की रिपोर्ट के अनुसार, क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने इसे तनाव का &quot;गुणात्मक रूप से नए दौर की वृद्धि&quot; और इस संघर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका की भागीदारी के संदर्भ में &quot;गुणात्मक रूप से नई स्थिति&quot; कहा.

तनाव में वृद्धि का गुणात्मक दौर&nbsp;

पेस्कोव ने आगे कहा- &quot;यदि ऐसा कोई निर्णय वास्तव में तैयार किया गया है और कीव शासन को सूचित किया गया है, तो, निश्चित रूप से, यह तनाव में वृद्धि का गुणात्मक रूप से नया दौर है और इस संघर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका की भागीदारी के संदर्भ में गुणात्मक रूप से नई स्थिति है. हम इससे आगे बढ़ रहे हैं.&quot; उन्होंने कहा, &quot;ये संकेत सामूहिक पश्चिम द्वारा प्राप्त किए गए हैं और इन्हें सेंट पीटर्सबर्ग में राष्ट्रपति द्वारा आवाज दी गई थी.&quot; इससे पहले रविवार को, निवर्तमान राष्ट्रपति बिडेन ने रूस के सबसे गहरे हिस्से को लक्षित करने के लिए कीव द्वारा लंबी दूरी की मिसाइलों के उपयोग को अधिकृत किया.

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जेलेंस्की का संबोधन&nbsp;

न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि मिसाइलों का इस्तेमाल पश्चिमी रूस के कुर्स्क क्षेत्र में रूसी और उत्तर कोरियाई हमलों के खिलाफ यूक्रेनी सेना की रक्षा के लिए किया जा सकता है. यह नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में कार्यभार संभालने से कुछ दिन पहले आया है. विशेष रूप से, ट्रम्प यूक्रेन को अमेरिका के समर्थन के आलोचक रहे हैं और बार-बार संघर्ष को समाप्त करने का आह्वान करते रहे हैं. अधिकारियों के अनुसार, यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी, जिन्हें आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम या एटीएसीएमएस के नाम से जाना जाता है. अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि बिडेन का फैसला उत्तर कोरियाई सैनिकों को लड़ाई में लाने के रूस के आश्चर्यजनक फैसले के जवाब में आया है. यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने हमले की अनुमति की पुष्टि नहीं की, लेकिन रविवार को सुझाव दिया कि प्रतिबंध हटाने से अधिक महत्वपूर्ण रूसियों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइलों की संख्या होगी. ज़ेलेंस्की ने अपने रात्रिकालीन संबोधन में कहा था, &quot;आज, मीडिया में कई लोग इस तथ्य के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें उचित कार्रवाई करने की अनुमति मिल गई है.&quot; &quot;लेकिन शब्दों से वार नहीं किया जाता. ऐसी चीज़ों की घोषणा नहीं की जाती. रॉकेट ख़ुद बोलेंगे.&quot;

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अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भड़का रूस, कहा- यूक्रेन को मिसाइल हमले की छूट देने से तनाव नये दौर में

ओटावा (कनाडा) : लिबरल सांसदों के बुधवार को संसद हिल पर जमा होने के बाद लिबरल नेता कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की आंतरिक मांगें तेज हो गईं.&nbsp;सीबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट में यह सामने आया है.&nbsp;

बंद कमरे में हुई बैठक के दौरान, असंतुष्ट सांसदों ने ट्रूडो को अपनी शिकायतें बताईं, जो पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष को दर्शाता है. यह सभा साप्ताहिक कॉकस बैठकों का हिस्सा थी जो हाउस ऑफ कॉमन्स के सत्र के दौरान होती हैं. बुधवार की बैठक सांसदों के लिए सीधे पीएम ट्रूडो के सामने अपनी चिंताओं और कुंठाओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच के रूप में काम आई.

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ट्रूडो के इस्तीफे की मांग उनके ही सांसद कर रहे

ट्रूडो को अपनी ही पार्टी के भीतर से बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है, असंतुष्ट लिबरल सांसदों ने उन्हें 28 अक्टूबर तक अपना भविष्य तय करने की अंतिम चेतावनी दी है. बुधवार को कॉकस मीटिंग के दौरान, ट्रूडो के इस्तीफे के मामले को रेखांकित करते हुए एक दस्तावेज पेश किया गया था, लेकिन इसमें यह नहीं जिक्र था कि यदि वह समय सीमा को पूरा करने में विफल रहते हैं तो क्या परिणाम होंगे.

सीबीसी न्यूज के मुताबिक,&nbsp;रेडियो-कनाडा से बात करने वाले सूत्रों ने कहा कि 24 सांसदों ने ट्रूडो को लिबरल नेता के रूप में पद छोड़ने को कहने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए.

सांसद ने अमेरिका में जो बाइडेन के चुनाव से पीछे हटने का उदाहरण दिया

बैठक के दौरान, ब्रिटिश कोलंबिया के सांसद पैट्रिक वीलर ने एक दस्तावेज पेश किया, जिसमें ट्रूडो के इस्तीफे के पक्ष में तर्क दिया गया. दस्तावेज़ ने सुझाव दिया कि लिबरल पार्टी में वैसा ही पुनरुत्थान हो सकता है जैसा कि डेमोक्रेट्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा देश में आगामी राष्ट्रपति चुनावों के लिए फिर से चुनाव नहीं लड़ने का विकल्प चुनने के बाद देखा था.

3 घंटे तक चली बैठक के दौरान सांसदों को दो-दो मिनट दिए गए. सूत्रों ने कहा कि लगभग 20 - जिनमें से कोई भी कैबिनेट मंत्री नहीं था - ट्रूडो से अगले चुनाव से पहले पद छोड़ने का आग्रह किया. लेकिन सीबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, कई सांसदों ने प्रधानमंत्री के समर्थन में आवाज़ उठाई.

इमिग्रेशन मंत्री ने कुछ लिबरल सांसदों की निराशा स्वीकारी

इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने कुछ लिबरल सांसदों की निराशा को स्वीकार किया है और उन लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है जिन्होंने ट्रूडो से सीधे अपनी चिंताएं व्यक्त कीं.

सीबीसी न्यूज ने रिपोर्ट की,&nbsp;&quot;मूल रूप से, यह कुछ ऐसा है जो कुछ समय से चल रहा है और लोगों के लिए इससे बाहर निकालना महत्वपूर्ण है. यह कोई कोड रेड स्थिति नहीं है. प्रधानमंत्री निश्चित रूप से सच्चाई को संभाल सकते हैं.&quot;

कनाडा में ताजा राजनीतिक दरार की वजह से भारत से तनाव

कनाडा में ताजा राजनीतिक दरार वास्तव में भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव के कारण है.

भारत और कनाडा के बीच संबंधों में खटास तब आई जब ट्रूडो ने पिछले साल कनाडाई संसद में आरोप लगाया कि उनके पास खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने के &quot;विश्वसनीय आरोप&quot; हैं.

भारत ने सभी आरोपों का खंडन किया है, उन्हें &quot;बेतुका&quot; और &quot;प्रेरित&quot; कहा है और कनाडा पर अपने देश में चरमपंथी और भारत विरोधी तत्वों को जगह देने का आरोप लगाया है.

निज्जर, जिसे 2020 में भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया था, की पिछले साल जून में सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हाल ही में कूटनीतिक विवाद तब शुरू हुआ जब कनाडा ने निज्जर की मौत की जांच में भारत के उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को &quot;रुचि लेने वाले लोग&quot; के रूप में लेबल किया.

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कनाडा में PM ट्रूडो के सांसदों ने ही की उनके इस्तीफे की मांग, बताया जा रहा भारत से तनाव को वजह

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