नई दिल्ली: हर नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत कई बदलावों के साथ होती है, जो आम जनता से लेकर व्यापार जगत तक सभी को प्रभावित करते हैं. इस साल भी 1 अप्रैल से विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बदलाव किए गए हैं. इनमें टैक्स छूट से लेकर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती और नई पेंशन योजनाओं तक कई अहम घोषणाएँ शामिल हैं. आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से.

Commercial Cylinder Price Drop : कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती, आज से नई दरें होंगी लागू

नई दिल्ली: हर नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत कई बदलावों के साथ होती है, जो आम जनता से लेकर व्यापार जगत तक सभी को प्रभावित करते हैं. इस साल भी 1 अप्रैल से विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बदलाव किए गए हैं. इनमें टैक्स छूट से लेकर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती और नई पेंशन योजनाओं तक कई अहम घोषणाएँ शामिल हैं. आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से.

1. कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में कमी

व्यापारिक उपयोग के लिए जरूरी 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 44.50 रुपये तक की कटौती की गई है.

दिल्ली: ₹1,762 (पहले ₹1,803)

कोलकाता: ₹1,868.50 (पहले ₹1,913)

मुंबई: ₹1,713.50 (पहले ₹1,755.50)

चेन्नई: ₹1,921.50 (पहले ₹1,963)

हालांकि, 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

2. 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं

<ul>
	<li>अब नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा.</li>
	<li>नौकरीपेशा लोगों को 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ मिलेगा, जिससे उनकी कर-मुक्त आय 12.75 लाख रुपये तक हो जाएगी.</li>
	<li>पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है.</li>
</ul>

3. &#39;महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट&#39; स्कीम बंद

महिलाओं के लिए चलाई गई महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट (MSSC) स्कीम अब बंद कर दी गई है.

<ul>
	<li>इस योजना में 7.5% वार्षिक ब्याज मिलता था.</li>
	<li>निवेश की सीमा: 1000 रुपये से 2 लाख रुपये तक थी.</li>
	<li>निवेश की अवधि: 2 साल थी.</li>
</ul>

4. फोर व्हीलर खरीदना हुआ महंगा

<ul>
	<li>अगर आप कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अब आपको अधिक भुगतान करना होगा.</li>
	<li>मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, किआ इंडिया, हुंडई इंडिया और होंडा ने अपनी कारों की कीमतों में 4% तक की बढ़ोतरी की है.</li>
</ul>

5. इनएक्टिव मोबाइल नंबरों पर UPI काम नहीं करेगा

<ul>
	<li>यदि आपका बैंक से लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर लंबे समय तक इनएक्टिव है, तो UPI पेमेंट संभव नहीं होगा.</li>
	<li>ऐसे नंबरों को UPI सिस्टम से हटा दिया जाएगा, जिससे ट्रांजेक्शन में परेशानी हो सकती है.</li>
</ul>

6. वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज आय पर दोगुनी छूट

अब वरिष्ठ नागरिकों को बैंक और पोस्ट ऑफिस के ब्याज पर 1 लाख रुपये तक की कर-मुक्त छूट मिलेगी. पहले यह सीमा 50,000 रुपये थी.

7. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू

<ul>
	<li>NPS के तहत आने वाले कर्मचारी अब UPS का लाभ उठा सकते हैं.</li>
	<li>UPS में 25 साल की सेवा के बाद अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा.</li>
	<li>न्यूनतम पेंशन की गारंटी 10,000 रुपये प्रति माह होगी.</li>
	<li>कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10% योगदान देना होगा, जबकि सरकार 18.5% योगदान देगी.</li>
	<li>मौजूदा NPS के कर्मचारी UPS चुन सकते हैं या NPS में ही रह सकते हैं.</li>
</ul>

8. यूलिप पर कैपिटल गेन टैक्स लागू

<ul>
	<li>यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, यदि सालाना प्रीमियम 2.5 लाख रुपये से अधिक है.</li>
	<li>12 महीने से अधिक रखने पर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स लगेगा.</li>
	<li>12 महीने से कम रखने पर 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) टैक्स लगेगा.</li>
</ul>

9. बैंक में मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियमों में बदलाव

<ul>
	<li>SBI, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक समेत कई बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकताओं में बदलाव किए हैं.</li>
	<li>नया बैलेंस ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों के अनुसार तय किया गया है.</li>
	<li>न्यूनतम बैलेंस से कम होने पर ग्राहकों को जुर्माना देना पड़ सकता है.</li>
</ul>

10. एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) सस्ता हुआ

<ul>
	<li>ATF की कीमतों में 6,064.10 रुपये की कटौती की गई है.</li>
	<li>चेन्नई में ATF की नई कीमत: ₹92,503.80 प्रति किलोलीटर.</li>
	<li>हवाई सफर की लागत में कमी आ सकती है.</li>
</ul>

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कॉमर्शियल सिलेंडर 44.50 रुपए सस्ता, फोर व्हीलर खरीदना महंगा, MSSC बंद, 1 अप्रैल से हुए ये बड़े बदलाव

नई दिल्ली: 1 अप्रैल 2025 से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ ही केंद्रीय बजट में किए गए प्रमुख बदलाव लागू हो जाएंगे. इन बदलावों से टैक्स, निवेश, कस्टम ड्यूटी और अन्य वित्तीय पहलुओं पर असर पड़ेगा.

1. आयकर में बड़ी राहत: 12 लाख तक की कमाई टैक्स-फ्री

बदलाव:

<ul>
	<li>न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा.</li>
	<li>नौकरीपेशा लोगों को 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा, जिससे कर-मुक्त आय की सीमा 12.75 लाख रुपये हो जाएगी.</li>
	<li>20 से 24 लाख रुपये की आय के लिए 25% टैक्स का नया स्लैब लागू होगा.</li>
</ul>

प्रभाव: मध्यम और उच्च-मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत मिलेगी. 30% की उच्चतम दर अब 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर लागू होगी.

2. TDS सीमा में बढ़ोतरी: किराये और ब्याज पर राहत

बदलाव:

<ul>
	<li>किराये की आय पर TDS की सीमा ₹2.4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख की गई.</li>
	<li>वरिष्ठ नागरिकों की एफडी ब्याज आय पर टीडीएस सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख की गई.</li>
	<li>प्रोफेशनल सर्विस पर TDS सीमा ₹30,000 से बढ़ाकर ₹50,000 की गई.</li>
</ul>

प्रभाव: कम आय वाले व्यक्तियों पर TDS का बोझ कम होगा और कैश फ्लो बेहतर होगा.

3. विदेश में पढ़ाई के लिए टैक्स में छूट

बदलाव:

<ul>
	<li>विदेश में शिक्षा के लिए भेजी जाने वाली राशि पर TCS सीमा ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख कर दी गई.</li>
	<li>यदि राशि बैंक लोन से ली गई है, तो TCS नहीं लगेगा.</li>
</ul>

प्रभाव: छात्रों और अभिभावकों को वित्तीय राहत मिलेगी.

4. आयकर रिटर्न अपडेट करने के लिए ज्यादा समय

बदलाव:

<ul>
	<li>अब करदाता 48 महीने तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं.</li>
	<li>24-36 महीने के बीच रिटर्न भरने पर 60% अतिरिक्त टैक्स और 36-48 महीने के बीच 70% अतिरिक्त टैक्स देना होगा.</li>
</ul>

प्रभाव: करदाता अपनी गलतियों को सुधारने और स्वैच्छिक अनुपालन करने के लिए अधिक समय प्राप्त करेंगे.

5. ULIP पर कैपिटल गेन टैक्स

बदलाव:

<ul>
	<li>यदि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) का वार्षिक प्रीमियम ₹2.5 लाख से अधिक है, तो इसे कैपिटल एसेट माना जाएगा.</li>
	<li>12 महीने से अधिक की होल्डिंग पर 12.5% LTCG और 12 महीने से कम की होल्डिंग पर 20% STCG टैक्स लगेगा.</li>
</ul>

प्रभाव: हाई-इनकम टैक्सपेयर के लिए ULIP निवेश पर कर भार बढ़ेगा.

6. कस्टम ड्यूटी में बदलाव: 150-200 उत्पादों पर असर

बदलाव:

<ul>
	<li>कुछ उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई, जिससे वे सस्ते होंगे.</li>
	<li>कुछ उत्पादों पर ड्यूटी बढ़ाई गई, जिससे उनकी कीमतों में वृद्धि होगी.</li>
</ul>

सस्ते होने वाले उत्पाद:

<ul>
	<li>40,000 डॉलर से ज्यादा कीमत वाली लग्जरी कारें.</li>
	<li>1600cc से कम इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलें.</li>
	<li>कुछ जीवनरक्षक दवाएं.</li>
	<li>इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरियों के लिए आवश्यक सामग्री.</li>
</ul>

महंगे होने वाले उत्पाद:

स्मार्ट मीटर, सोलर सेल, आयातित जूते, नौकाएं, PVC फ्लेक्स बैनर, LED/LCD टीवी.

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1 अप्रैल से नया बजट: टैक्स स्लैब में राहत, TDS-TCS की सीमा बढ़ेगी; जानें आपकी जेब पर कितना होगा असर?

नई दिल्ली : करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए किराए टैक्स कटौती (टीडीएस) की सीमा को 2.40 लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 6 लाख रुपये करने की घोषणा की है.

लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, &quot;किराए पर टीडीएस के लिए 2.40 लाख रुपये की वार्षिक सीमा को बढ़ाकर 6 लाख रुपये किया जा रहा है. इससे टीडीएस के लिए उत्तरदायी लेन-देन की संख्या कम होगी, जिससे छोटे करदाताओं को लाभ होगा.&quot;

छोटे करदाताओं को फायदा, जिम्मेदार घटेगी

इससे किराए पर टीडीएस कटौती की मासिक सीमा प्रभावी रूप से 20,000 रुपये से बढ़कर 50,000 रुपये हो गई है, जिससे छोटे करदाताओं को लाभ होगा और अनुपालन बोझ कम होगा.

अपने बजट भाषण में सीतारमण ने टैक्स सिस्टम को सरल बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया.

उन्होंने कहा, &quot;मैं टीडीएस कटौती योग्य दरों और सीमाओं की संख्या को कम करके सोर्स पर कर कटौती (टीडीएस) को ठीक करने का प्रस्ताव करती हूं. इसके अलावा, बेहतर क्लीयरिटी और एकरूपता के लिए टैक्स कटौती की सीमा राशि बढ़ाई जाएगी. उन्होंने कहा कि सीनियर नागरिकों के लिए ब्याज पर टैक्स कटौती की सीमा को मौजूदा 50,000 रुपये से दोगुना करके 1,00,000 रुपये किया जा रहा है.&quot;

नए उपाय का उद्देश्य टीडीएस के लिए उत्तरदायी लेनदेन की संख्या को कम करना है, जिससे किराया देने वाले लोगों, व्यवसायों के लिए यह आसान हो जाएगा.

सीतारमण ने कहा, &quot;जुलाई 2024 के बजट में, विवरण दाखिल करने की नियत तारीख तक टीडीएस के भुगतान में देरी को अपराध से मुक्त कर दिया गया था; मैं टीसीएस प्रावधानों से भी यही प्रस्ताव करती हूं.&quot;

सरकार ने डायरेक्ट टैक्स की व्यवस्था में कई बदलाव किए हैं

किराए पर टीडीएस में संशोधन के अलावा, सरकार ने डायरेक्ट कराधान में कई महत्वपूर्ण बदलावों का भी प्रस्ताव किया है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टीडीएस की वार्षिक सीमा 50,000 रुपये से दोगुनी करके 1,00,000 रुपये कर दी गई है.

इसके अतिरिक्त, आरबीआई की लिबरलाइज्ड विप्रेषण (remittance) योजना (एलआरएस) के तहत विप्रेषण पर स्रोत पर टैक्स कलेक्शन (टीसीएस) की सीमा 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है, और शिक्षा के उद्देश्य से विप्रेषण पर टीसीएस, जहां विप्रेषण किसी वित्तीय संस्थान से ऋण जरिए किया जाता है, को हटा दिया गया है.

सरकार ने बजट सत्र में एक नया इनकम टैक्स विधेयक पेश करने की योजना की भी घोषणा की.

प्रस्तावित विधेयक अध्यायों और शब्दों के संदर्भ में मौजूदा कानून से लगभग 50 प्रतिशत छोटा होने की उम्मीद है, जिससे करदाताओं और प्रशासकों के लिए यह सरल हो जाएगा. इस कदम का उद्देश्य टैक्स निश्चितता को बढ़ाना और मुकदमेबाजी को कम करना है. सीतारमण ने आगे बताया कि सरकार ने किसी भी आकलन वर्ष के लिए अपडेट रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी है. यह बदलाव 2022 में शुरू की गई अपडेटेड रिटर्न सुविधा की सफलता के बाद किया गया है, जिसके तहत लगभग 90 लाख करदाताओं ने अतिरिक्त कर का भुगतान करके स्वेच्छा से अपनी आय अपडेट की है. इसके अतिरिक्त, 29 अगस्त, 2024 के बाद पुराने राष्ट्रीय बचत योजना (एनएसएस) खातों से निकासी पर कर से छूट दी जाएगी, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिलेगी.

इनकम टैक्स रिटर्न देने वालों के लिए हटा है ये प्रावधान

अनुपालन को और आसान बनाने के लिए, सरकार ने आयकर रिटर्न न दाखिल करने वालों के लिए उच्च टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों को हटाने का प्रस्ताव दिया है. आयकर अधिनियम की धारा 206AB और 206CCA को हटाने से डिटक्टर्स और कलेक्टर्स पर अनुपालन का बोझ कम होगा, जो कर प्रशासन को और अधिक कुशल बनाने के सरकार के व्यापक उद्देश्य के अनुरूप है.

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शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने रविवार को केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) द्वारा बनाई गई सरकार पर कटाक्ष किया और कहा कि यह स्थिर नहीं है और कभी भी गिर सकती है.

संजय राउत ने कहा, &quot;संसद में हालात वैसे नहीं हैं जैसे 2014 और 2019 में थे. अगर राहुल गांधी कहते हैं कि वे कभी भी सरकार गिरा सकते हैं, तो इसका एक मतलब है. केंद्र में जो एनडीए सरकार बनी है. पर्याप्त स्थिर नहीं, कुछ भी हो सकता है.&#39;&#39;&nbsp;

चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा अध्यक्ष पद मांगा है- राउत

उन्होंने कहा, &quot;हमने सुना है कि चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा अध्यक्ष पद मांगा है. अगर एनडीए के किसी उम्मीदवार को लोकसभा अध्यक्ष का पद नहीं मिलेगा, तो पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी को तोड़ देंगे.अगर चंद्रबाबू नायडू को यह पद नहीं मिलता है तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके उम्मीदवार को INDIA गठबंधन से समर्थन मिले.&#39;&#39;&nbsp;

दस वर्षों में जो नुकसान हुआ है, उसके लिए आरएसएस जिम्मेदार है

संजय राउत ने कहा, &quot;राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के नेता इंद्रेश कुमार की भाजपा को अहंकारी कहने की टिप्पणी पर विवाद के बीच, जिसने इसे 240 तक सीमित कर दिया और इंडिया ब्लॉक को राम विरोधी करार दिया, आरएसएस को संविधान और लोकतंत्र की रक्षा में भूमिका निभानी है. देश में पिछले दस वर्षों में जो भी नुकसान हुआ है, उसके लिए भी आरएसएस जिम्मेदार है.&#39;&#39;

इससे पहले, आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने यह कहकर राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था कि भाजपा अपने अहंकार के कारण हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में बहुमत के आंकड़े से काफी नीचे 240 सीटों तक सीमित रही.

<h3>&nbsp;</h3>

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केंद्र में एनडीए सरकार स्थिर नहीं है, कभी भी गिर सकती है: संजय राउत

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