मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं से जुड़े यौन उत्पीड़न के दायरे को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि महिला सहकर्मी के बालों पर टिप्पणी करना या उसके सामने गाना गाना अपने आप में &#39;सेक्सुअल हैरेसमेंट&#39; की श्रेणी में नहीं आता.

यह फैसला HDFC बैंक के एसोसिएट रीजनल मैनेजर विनोद कछावे के खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न के मामले में आया, जिन पर एक महिला सहकर्मी ने आरोप लगाए थे.

क्या था मामला?

साल 2022 में पुणे में HDFC बैंक की एक महिला कर्मचारी ने विनोद कछावे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

महिला का आरोप था कि:

<ul>
	<li>कछावे ने उसके बालों पर टिप्पणी की.</li>
	<li>उसके सामने एक गाना गाया.</li>
	<li>एक पुरुष सहकर्मी के निजी अंग को लेकर टिप्पणी की.</li>
</ul>

बैंक की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी (ICC) ने जांच के बाद कछावे को दोषी माना और उन्हें पदावनत (डिमोट) कर दिया.

कछावे ने इस फैसले को इंडस्ट्रियल कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन जुलाई 2024 में कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और उन्हें POSH (महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम) अधिनियम, 2013 के तहत दोषी ठहराया. इसके बाद कछावे ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया.

हाईकोर्ट का फैसला: यह सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इंडस्ट्रियल कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि कछावे के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला नहीं बनता.

जस्टिस संदीप मार्ने की बेंच ने कहा:

<ul>
	<li>यदि आरोपों को सच भी मान लिया जाए, तब भी इसे यौन उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता.</li>
	<li>बैंक की इंटरनल कमेटी और इंडस्ट्रियल कोर्ट ने इस बात पर विचार नहीं किया कि क्या यह व्यवहार वास्तव में POSH एक्ट के तहत आता है या नहीं.</li>
	<li>इंटरनल रिपोर्ट और इंडस्ट्रियल कोर्ट का आदेश तथ्यों पर सही ढंग से विचार किए बिना दिया गया.</li>
</ul>

POSH एक्ट के तहत आता है या नहीं?

कछावे के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि:

<ul>
	<li>महिला के बालों पर की गई टिप्पणी कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं थी.</li>
	<li>गाना गाना किसी भी तरह से यौन उत्पीड़न नहीं माना जा सकता.</li>
	<li>जिस टिप्पणी का जिक्र किया गया, उस समय महिला सहकर्मी मौके पर मौजूद भी नहीं थी.</li>
	<li>महिला ने कंपनी से इस्तीफा देने के बाद यह शिकायत दर्ज कराई थी.</li>
</ul>

हाईकोर्ट ने इन सभी तर्कों को ध्यान में रखते हुए कहा कि यह मामला POSH अधिनियम के तहत नहीं आता.

सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामलों पर हाईकोर्ट की स्पष्टता

इस फैसले के बाद कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की परिभाषा को लेकर एक नया दृष्टिकोण सामने आया है. हाईकोर्ट ने संकेत दिया कि किसी भी सामान्य बातचीत या हल्के-फुल्के कमेंट को सीधे यौन उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता, जब तक कि उसमें स्पष्ट रूप से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार न हो.

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महिला सहकर्मी को देखकर गाना और बालों पर कमेंट करना सेक्शुअल हैरेसमेंट नहीं, बॉम्बे HC का बड़ा फैसला

नालंदा : बिहार के नालंदा में मदद मांगने पहुंची महिला से सरपंचा ने बलात्कार किया और उसे रातभर पंचायत भवन में बंधक बनाए रखा. महिला शौच के बहाने वहां से भागने में कामयाब हुई.

सरपंच की यह दरिंदगी शर्मिंदगी पैदा करने वाली है.

यह घटना तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई है, जहां महिला ने सरपंच पर बलात्कार करने का आरोप लगाया है.

पीड़िता का अपने पति से अक्सर झगड़ा होता था, क्योंकि पति ने दूसरी शादी कर ली थी. इस पारिवारिक विवाद का हल निकलवाने के लिए 25 वर्षीय महिला शनिवार शाम को गांव के सरपंच मंटू कुमार के पास मदद मांगने गई थी. लेकिन सरपंच ने भरोसे का फायदा उठाया और पंचायत भवन में महिला के साथ घिनौनी हरकत कर दी.

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मदद के नाम पर सरपंच ने जाल बिछाया

पीड़िता ने बताया कि सरपंच मंटू कुमार उसे पंचायत भवन ले गया, जहां उस समय कोई मौजूद नहीं था.

&quot;उसने भरोसा दिलाया कि रात यहीं रुक जाओ, सुबह तुम्हारे पति से बात करके समाधान निकाल देंगे. मैं मजबूर थी, इसलिए रुक गई. लेकिन रात में वह दरिंदा बन गया.&quot;

आधी रात को सरपंच ने महिला के साथ जबरदस्ती की और किसी से कुछ कहने पर गोली मारने की धमकी दी.

शौच का बहाना बनाकर बचाई अपनी जान

घटना के बाद रात करीब 1 बजे महिला ने खुद को बचाने के लिए शौच जाने का बहाना बनाया.

- सरपंच भी बाहर आया और उसका मोबाइल अपने पास रख लिया था. 
- महिला ने बहाने से टॉर्च के लिए मोबाइल मांगा और तुरंत अपने देवर को फोन किया. 
- देवर से बात करते-करते वह अंधेरे में भाग निकली और किसी तरह घर पहुंची.

रविवार सुबह महिला ने थाने जाकर सरपंच के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

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पुलिस जांच में जुटी, पंचायत भवन से मिले अहम सबूत

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम के साथ पंचायत भवन की तलाशी ली.

- पंचायत भवन से महिला के कपड़े और कई अन्य सामान बरामद किए गए हैं. 
- सरपंच फरार है, उसकी तलाश की जा रही है.

पुलिस ने सरपंच मंटू कुमार के खिलाफ रेप और धमकी देने का मामला दर्ज कर लिया है.

&#39;4 साल पहले मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली&#39; - पीड़िता की आपबीती

पीड़िता ने कहा कि उसका पति हरियाणा में मजदूरी करता है और उसने चार साल पहले दूसरी शादी कर ली थी.

&quot;मुझे डेढ़ साल पहले पता चला कि मेरे पति ने किसी और से शादी कर ली है. इसके बाद हमारे बीच झगड़े होने लगे. वह मुझे घर से निकालने की कोशिश करता था. लेकिन मैं 4 बच्चों को लेकर कहां जाती?&quot;

- उसके दो बेटे और दो बेटियां हैं. 
- पति कभी गांव में रहता तो कभी हरियाणा चला जाता. 
- जिस लड़की से शादी की, वह हरियाणा में ही रहती है.

अब क्या होगा आगे?

यह घटना महिलाओं की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है. एक महिला, जो अपनी शादीशुदा जिंदगी बचाने पंचायत भवन पहुंची थी, वहां उसके साथ ऐसा अपराध हुआ.

अब देखना होगा कि पुलिस आरोपी सरपंच को कब तक पकड़ पाती है और पीड़िता को न्याय दिलाने में कितनी तत्परता दिखाती है.

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बिहार के नालंदा में सरपंच की दरिंदगी : मदद मांगने पहुंची महिला से किया रेप, रातभर बंधक बनाकर रखा

पथानामथिट्टा (केरल): केरल पुलिस ने पथानामथिट्टा जिले में 18 वर्षीय दलित लड़की के यौन उत्पीड़न के मामले में दो को छोड़कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. चूंकि पहला मामला 10 जनवरी को इलावुमथिट्टा पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था, पुलिस के अनुसार, विशेष जांच दल ने 59 आरोपियों में से 57 को गिरफ्तार कर लिया, दो को छोड़कर जो विदेश में हैं.

पुलिस ने मामले में ताजा गिरफ्तारी रविवार को की. आरोपी वीएस अरुण (25) को जिले में उसके घर के पास से हिरासत में लिया गया. इलावुमथिट्टा पुलिस ने इस महीने 10 से 14 तक 17 मामले दर्ज किए, जिनमें कुल 25 आरोपी हैं. पहले मामले में पांचवां आरोपी, एस सुधि, पिछले साल पथानामथिट्टा पुलिस द्वारा दर्ज किए गए POCSO मामले में जेल में है.

डीआइजी अजिता बेगम की निगरानी में जांच

11 जनवरी को एडीजीपी ने 25 सदस्यीय विशेष जांच टीम गठित करने का आदेश दिया था. तिरुवनंतपुरम रेंज की डीआइजी अजिता बेगम की निगरानी में जांच का नेतृत्व जिला पुलिस प्रमुख वीजी विनोद कुमार कर रहे हैं.

जिला पुलिस प्रमुख ने बताया कि कुछ ही दिनों में जांच में काफी प्रगति हुई है और विदेश में आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए कानूनी कार्रवाई की गयी है.

चार स्टेशनों में कुल 30 मामले दर्ज किए गए

डीआइजी लगातार जांच की प्रगति का आकलन कर रहे हैं. छात्र के बयान के आधार पर जिले के चार स्टेशनों में कुल 30 मामले दर्ज किए गए (पठानमथिट्टा 11, इलावुमथिट्टा 17, पंडालम 1, मलयालापुझा 1). इनमें से पंडालम थाने में दर्ज मामले के दो आरोपियों को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था.

पुलिस ने कहा कि मलयालपुझा पुलिस टीम दो दिनों तक चेन्नई में रही और साइबर सेल की मदद से चलाए गए एक गुप्त अभियान में आरोपी को हिरासत में ले लिया.

आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही थी

इलवुमथिट्टा और पथानामथिट्टा पुलिस स्टेशनों में शुरू से ही मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही थी. गिरफ्तार किए गए लोगों में पांच नाबालिग भी शामिल हैं. पथानामथिट्टा पुलिस ने एक बयान में कहा, पुलिस टीम समय पर जांच पूरी करने और अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए आगे बढ़ रही है.

आरोप है कि जब किशोरी 13 साल की थी तो आरोपियों में से एक सुबिन ने उसे अपने मोबाइल फोन से अश्लील संदेश और तस्वीरें भेजी थीं. पथानामथिट्टा पुलिस के अनुसार, उस पर किशोरी की अश्लील तस्वीरें और वीडियो हासिल करने का भी आरोप है.

लड़की 16 साल की थी तब बलात्कार किया

इसके अलावा, कथित तौर पर जब लड़की 16 साल की थी, तो आरोपी उसे बाइक पर उसके घर के पास अचनकोट्टुमाली ले गया और एक निर्जन इलाके में एक रबर फार्म में उसके साथ बलात्कार किया. यह घटना उसके फोन पर रिकॉर्ड की गई थी.

बाद में जांच के दौरान पता चला कि सुबिन ने इसे दूसरे आरोपियों को दिखाया था जो उसके दोस्त थे. पथानामथिट्टा पुलिस के बयान में कहा गया है कि बयान में यह भी कहा गया है कि वे उसे एक समूह में अचनकोट्टुमाली ले गए और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया.

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केरल की दलित लड़की से सेक्सुअल हैरासमेंट, रेप मामले में 59 में से 57 आरोपी अरेस्ट, 5 नाबालिग भी शामिल

नई दिल्ली : एक ऐतिहासिक आदेश में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आदेश दिया कि बलात्कार, एसिड अटैक, यौन उत्पीड़न पीड़ितों और POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) मामलों के पीड़ितों को सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ-साथ नर्सिंग होम में फ्री मेडिकाल उपचार का अधिकार है.

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि सभी केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों के साथ-साथ निजी अस्पतालों, क्लीनिकों और नर्सिंग होम को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश का पालन करना चाहिए कि बलात्कार, एसिड अटैक और POCSO मामलों के पीड़ितों को तत्काल मेडिकल देखभाल और आवश्यक सेवाएं मिलें.

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कोर्ट ने मेडिकल टेस्ट, सर्जरी तक किया शामिल

कोर्ट ने साफ किया कि &quot;उपचार&quot; में प्राथमिक उपचार, निदान, रोगी की देखभाल, रोगी को लेकर फॉलो अप कदम, मेडिकल टेस्ट, यदि आवश्यक हो तो सर्जरी, शारीरिक और मानसिक काउंसलिंग, मनोवैज्ञानिक मदद और पारिवारिक परामर्श शामिल हैं.

न्यायालय ने कहा कि बलात्कार और POCSO के कई मामले नियमित रूप से न्यायपालिका के समक्ष आते हैं. इन मामलों में पीड़ितों को अक्सर तत्काल चिकित्सा हस्तक्षेप या लंबे समय तक चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है, जिसमें अस्पताल में भर्ती होना, डायग्नोसिस, सर्जरी, दवाएं और परामर्श सेवाएं शामिल हैं.

कोर्ट ने इसलिए उठाया इस तरह का कदम

BNSS या CrPC के तहत मौजूदा प्रावधानों के साथ-साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के बावजूद, न्यायालय ने पाया कि यौन हिंसा और एसिड हमलों के पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. न्यायालय ने कई प्रमुख निर्देश जारी किए, जिसमें यौन अपराधों से निपटने वाली सभी अदालतों, जैसे POCSO न्यायालयों, आपराधिक न्यायालयों और पारिवारिक न्यायालयों को अपने फैसले को प्रसारित करना शामिल है.

इस निर्देश का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सभी पीड़ितों को बीएनएस की धारा 397 (सीआरपीसी की धारा 357सी) के अनुसार उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाए.

न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जब भी न्यायालयों को पीड़ितों या सर्वाइवर्स के लिए मेडिकल सहायता की आवश्यकता वाले मामलों का सामना करना पड़े तो ऐसे मामलों को संबंधित चिकित्सा प्रतिष्ठानों - चाहे वे सार्वजनिक, सरकारी या निजी हों - को संदर्भित करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं.

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Delhi HC का बड़ा फैसला- रेप, एसिड अटैक, सेक्सुअल हैरेसमेंट पीड़ितों को देना होगा फ्री इलाज

बदलापुर: महाराष्ट्र के बदलापुर यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे का शव पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के जेजे अस्पताल ले जाया गया. कल बदलापुर, ठाणे में पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से उसकी मौत हो गई.

Badlapur Encounter : मुंबई के JJ अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया

नई दिल्ली :&nbsp;मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में न्यायमूर्ति हेमा कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद कई अभिनेत्रियों यौन शोषण को लेकर खुलकर सामने आ गई हैं. तमिल फिल्म इंडस्ट्री में भी अभिनेत्रियों के यौन शोषण के आरोप सामने आने लगे हैं.&nbsp;

तमिल सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री सौम्या ने एक तमिल फिल्म डायरेक्टर पर आरोप लगाया है कि वह उसे अपनी बेटी कहकर रेप करता था. वह उससे एक बच्चा भी चाहता था.

डायरेक्टर ने गुप्तांगों में रॉड डाल दी : सौम्या

इसके अलावा और कई तरह की भयानक मानसिक, शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि डायरेक्टर ने मनोरंजन के लिए उसके गुप्तांगों मे रॉड डाल दी.

अभिनेत्री ने आोरप लगाया उसने उन्हें एक &#39;सेक्स स्लेव&#39; के रूप में तैयार किया. एक चैनल को दिए इंटरव्यू में ये बात कही. उन्होंने कहा कि वह पहले उसकी पहचान छुपाना चाहती थीं

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अपनी बेटी कहता था, यौन शोषण करता था

सौम्या ने आरोप लगाया कि डायरेक्टर उन्हें अपनी बेटी कहता था. तब वह 18 साल की थीं. वह शादीशुदा था लेकिन उसका उत्पीड़न करता था. वह मुझसे एक बच्चा भी चाहता था.

पुलिस के सामने करेंगी नाम का खुलासा

तमिल अभिनेत्री ने कहा कि वह केरल सरकार द्वारा बनाई गई विशेष कमेटी के समक्ष उसके नाम का खुलासा करेंगी. यह कमेटी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्रियों के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच के लिए बनाई गई है.

उन्होंने कहा कि डॉयरेक्टर से पहली बार मिलने के बाद ही उसे भांप गई थीं. मैंने अपने परिवार को इसके साथ काम न करने को लेकर बताया था, लेकिन डायरेक्टर ने मेरे पिता से कहा कि वह मेरे स्क्रीन टेस्ट पर काफी पैसा खर्च कर चुका है.

कहा- मुझे एक्टर रेवती से प्यार हो गया था

वह बच्ची थीं, 18 साल की उम्र में वह ज्यादा कुछ नहीं समझती थीं. उन्होंने बताया कि उनका परिवार फिल्मों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था. वह कॉलेज टाइम से ही थिएटर करती थीं, जहां से उन्हें तमिल फिल्म में काम का मौका मिला.&nbsp;इस इंटरव्यू में अभिनेत्री सौम्या ने बताया कि उन्हें अभिनेता रेवती से प्यार हो गया था. इसलिए उन्होंने इस डायरेक्टर दंपति को स्क्रीन टेस्ट दिया था.&nbsp;

डायरेक्टर के बेटी खुद रेप उस पर रेप का आरोप लगा चुकी है : सौम्या

तमिल अभिनेत्री ने एक और खुलासा करते हुए बताया कि उसकी बेटी ने खुद उस पर बलात्कार का आरोप लगाया था और इस दंपति को छोड़ चुकी है, लेकिन इन दोनों का कहना है कि उनकी बेटी झूठा आरोप लगा रही थी. ये लोग मुझे अपने घर ले आए और अचानक ही मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने लगे. मुझे अच्छा खाना देते थे और अच्छी बातें बताते थे. वह मानसिक रूप से मुझे तैयार करने में लगे थे. डायरेक्टर ने सब कुछ जानकर रेप का सिलसिला शुरू किया.

कहा- पत्नी घर पर नहीं थी, बेटी कहकर मुझे किस किया

सौम्या ने कहा, &#39;एक दिन उसकी पत्नी घर पर नहीं थीं. उस शख्स ने मुझे अपनी बेटी कहते हुए किस किया. मैं दंग रह गई थी. मैं ये बात अपने दोस्तों को बताना चाहती थी, लेकिन लगता था कि मैं ही गलत हूं, इसलिए बता नहीं पाई.

वह मुझसे बच्चा चाहता था

इंटरव्यू सौम्या ने कहा कि वह मुझसे बच्चा चाहता था. जबकि वह मुझे बेटी कहता था. उसने मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया.&nbsp;

तमिल अभिनेत्री सौम्या 90 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में आईं. इनकी तीन फिल्में तीनों हिट रही थीं. एक्ट्रेस ने कहा कि उसे अपने ऊपर शर्म आती थी. इस भावना से उबरने में 30 लग गए.

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'बेटी कहता था और रेप करता था, मुझसे बच्चा भी चाहता था', जानें तमिल अभिनेत्री ने क्या-क्या किए खुलासे

तिरुवनंतपुरम (केरल) : केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में सेक्सुअल हैरासमेंट (यौन शोषण) के आरोपों को लेकर राजभवन को अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है.

हाल ही में, कई अभिनेताओं ने इस उद्योग में सह-कलाकारों के खिलाफ यौन शोषण और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं. यह आरोप राज्य सरकार द्वारा मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले उत्पीड़न पर न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट के संशोधित संस्करण को सार्वजनिक करने के कुछ दिनों बाद आए हैं.

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आरिफ खान ने कहा- राज्य सरकार ने कार्रवाई का दिया है आश्वासन

सोमवार को तिरुवनंतपुरम में पत्रकारों से बात करते हुए, राज्यपाल खान ने मामले पर अपना रुख दोहराया और कहा कि राज्य सरकार ने इस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

राज्यपाल ने कहा, &quot;सीएम ने पहले ही घोषणा कर दी है कि अगर लोग खास शिकायत लेकर आते हैं तो कानून अपना काम करेगा. राजभवन को अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है.&quot;

विपक्ष का आरोप- सरकार मामले को दबाने की कोशिश कर रही

विपक्ष ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और रिपोर्ट के आधार पर जांच की मांग की है.

केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा, &quot;सरकार करीब 5 साल से रिपोर्ट को छिपा रही है. मलयालम फिल्म उद्योग में काम करने वाली कई अभिनेत्रियों ने समिति के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है और उनकी गवाही दर्ज की गई है. रिपोर्ट, सबूतों और व्हाट्सएप संदेशों वाली एक पेन ड्राइव के साथ, करीब 5 साल से सरकार के पास है.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में &#39;सेक्सुअल हैरासमेंट&#39; पर बोले आरिफ खान, अभी तक शिकायत नहीं मिली है<a href="https://t.co/Vu2ufG4UJ2">https://t.co/Vu2ufG4UJ2</a> <a href="https://t.co/vjNvcoZfKz">pic.twitter.com/vjNvcoZfKz</a>
&mdash; Bharat 24 - Vision Of New India (@Bharat24Liv) <a href="https://twitter.com/Bharat24Liv/status/1828070711677641038?ref_src=twsrc%5Etfw">August 26, 2024</a></blockquote>
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विपक्ष के नेता ने कहा कि रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि कई अपराध किए गए हैं और पीड़ितों की गवाही के आधार पर कार्रवाई में देरी के लिए सरकार की आलोचना की.

सरकार रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों पर जांच को तैयार नहीं : सतीशन

सतीशन ने आगे आरोप लगाया कि सरकार रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जांच करने को तैयार नहीं है.

उन्होंने कहा, &quot;यह स्पष्ट है कि सरकार दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है. जब रिपोर्ट सामने आई, तो सरकार ने लगभग 120-117 पैराग्राफ को छोड़कर बाकी के साथ छेड़छाड़ की है. वे स्पष्ट रूप से इस मामले में अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं.&quot;

केरल सरकार ने मामले की जांच के लिए गठित की एसआईटी

केरल सरकार ने हेमा समिति की रिपोर्ट में जिक्र यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आईजीपी जी स्पर्जन कुमार के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया है. इस दल में चार महिला आईपीएस अधिकारी और दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हैं और यह दल क्राइम ब्रांच के एडीजीपी एच वेंकटेश की निगरानी में काम करेगा.

गवाहों और आरोपियों के नाम हटाने के बाद प्रकाशित 235 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि मलयालम फिल्म उद्योग पर लगभग 10 से 15 पुरुष प्रोड्यूशर, निर्देशक और अभिनेता का नियंत्रण है, जो उद्योग पर हावी हैं और उसे प्रभावित करते हैं.

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मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में 'सेक्सुअल हैरासमेंट' पर बोले आरिफ खान, अभी तक शिकायत नहीं मिली है

बदलापुर: महाराष्ट्र के बदलापुर में एक स्कूल में दो नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न को लेकर अशांति के बीच, गुस्साए निवासियों ने उस स्कूल पर पथराव शुरू कर दिया जहां अपराध हुआ था. महाराष्ट्र के बदलापुर में चौथी कक्षा की दो लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न से व्यापक आक्रोश फैल गया है.

गुस्साए निवासियों ने न्याय की मांग करते हुए स्कूल पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे स्थिति बिगड़ गई और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा. अधिकारियों ने भीड़ को नियंत्रित करने और व्यवस्था बहाल करने के लिए आंसू गैस और अन्य उपायों का इस्तेमाल किया.

काले कपड़े पहने प्रदर्शनकारियों ने स्कूल को निशाना बनाया

काले कपड़े पहने प्रदर्शनकारियों ने अपने प्रदर्शन में स्कूल को निशाना बनाया. जैसे ही अराजकता कम हुई, पुलिस पथराव के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को पकड़ने में सफल रही. संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है और स्थानीय पुलिस स्टेशन में रखा जा रहा है. पुलिस हमले के मामले में अपनी जांच जारी रख रही है और समुदाय में शांति बनाए रखने के लिए काम कर रही है.

इस बीच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और कहा कि मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है और दोषी पाए जाने वालों को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.

इस मामले में एक एसआईटी पहले ही गठित की जा चुकी है

सीएम एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को एएनआई से बात करते हुए कहा, &quot;मैंने बदलापुर में हुई घटना का गंभीरता से संज्ञान लिया है. इस मामले में एक एसआईटी पहले ही गठित की जा चुकी है और हम उस स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई करने जा रहे हैं जहां घटना हुई थी. हम इस मामले को फास्ट ट्रैक करने की प्रक्रिया में हैं और दोषी पाए जाने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने घटना की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक स्तर की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आरती सिंह की अध्यक्षता में एक एसआईटी के गठन का आदेश दिया.

राष्ट्रपति भवन से महाराष्ट्र शक्ति आपराधिक कानून को मंजूरी देने का आग्रह

शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, &quot;महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूल परिसर में दो युवा लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया गया; पूरा राज्य गुस्से में है और न्याय की मांग कर रहा है. मैं एक बार फिर राष्ट्रपति भवन से महाराष्ट्र शक्ति आपराधिक कानून को मंजूरी देने का आग्रह करती हूं, किसी अन्य बच्चे या महिला को इस उपहास का सामना नहीं करना पड़ेगा.&#39;&#39;

उन्होंने आगे सामाजिक दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा, &quot;घटना स्कूल परिसर की है. हमारे समाज में बीमार विकृत लोग चाहते हैं कि महिलाएं &#39;सभ्य तरीके&#39; से कपड़े पहनें, &#39;सुरक्षित घंटों&#39; के दौरान बाहर निकलें और &#39;सुरक्षित क्षेत्रों&#39; में काम करें, और उनकी &#39;अपनी सुरक्षा&#39; का आरोप आप इस पर क्या कहेंगे?&quot;&nbsp;

प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया

इससे पहले, बदलापुर के एक स्कूल में दो नाबालिग लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न के विरोध में मंगलवार को बदलापुर रेलवे स्टेशन पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया था. प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी किया. घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भारी सुरक्षा तैनात की गई है.

मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) ने कहा, &quot;बदलापुर के एक स्कूल में दो नाबालिग लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के कारण बदलापुर रेलवे स्टेशन पर स्थानीय ट्रेनों को रोक दिया गया.&quot;

बदलापुर में रेलवे ट्रैक पर बैठे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का एक्शन

बदलापुर: महाराष्ट्र के बदलापुर में एक स्कूल में दो नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न को लेकर अशांति के बीच, गुस्साए निवासियों ने उस स्कूल पर पथराव शुरू कर दिया जहां अपराध हुआ था. महाराष्ट्र के बदलापुर में चौथी कक्षा की दो लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न से व्यापक आक्रोश फैल गया है.

गुस्साए निवासियों ने न्याय की मांग करते हुए स्कूल पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे स्थिति बिगड़ गई और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा. अधिकारियों ने भीड़ को नियंत्रित करने और व्यवस्था बहाल करने के लिए आंसू गैस और अन्य उपायों का इस्तेमाल किया.

काले कपड़े पहने प्रदर्शनकारियों ने स्कूल को निशाना बनाया

काले कपड़े पहने प्रदर्शनकारियों ने अपने प्रदर्शन में स्कूल को निशाना बनाया. जैसे ही अराजकता कम हुई, पुलिस पथराव के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को पकड़ने में सफल रही. संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है और स्थानीय पुलिस स्टेशन में रखा जा रहा है. पुलिस हमले के मामले में अपनी जांच जारी रख रही है और समुदाय में शांति बनाए रखने के लिए काम कर रही है.

इस बीच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और कहा कि मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है और दोषी पाए जाने वालों को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.

इस मामले में एक एसआईटी पहले ही गठित की जा चुकी है

सीएम एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को एएनआई से बात करते हुए कहा, &quot;मैंने बदलापुर में हुई घटना का गंभीरता से संज्ञान लिया है. इस मामले में एक एसआईटी पहले ही गठित की जा चुकी है और हम उस स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई करने जा रहे हैं जहां घटना हुई थी. हम इस मामले को फास्ट ट्रैक करने की प्रक्रिया में हैं और दोषी पाए जाने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने घटना की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक स्तर की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आरती सिंह की अध्यक्षता में एक एसआईटी के गठन का आदेश दिया.

राष्ट्रपति भवन से महाराष्ट्र शक्ति आपराधिक कानून को मंजूरी देने का आग्रह

शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, &quot;महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूल परिसर में दो युवा लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया गया; पूरा राज्य गुस्से में है और न्याय की मांग कर रहा है. मैं एक बार फिर राष्ट्रपति भवन से महाराष्ट्र शक्ति आपराधिक कानून को मंजूरी देने का आग्रह करती हूं, किसी अन्य बच्चे या महिला को इस उपहास का सामना नहीं करना पड़ेगा.&#39;&#39;

उन्होंने आगे सामाजिक दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा, &quot;घटना स्कूल परिसर की है. हमारे समाज में बीमार विकृत लोग चाहते हैं कि महिलाएं &#39;सभ्य तरीके&#39; से कपड़े पहनें, &#39;सुरक्षित घंटों&#39; के दौरान बाहर निकलें और &#39;सुरक्षित क्षेत्रों&#39; में काम करें, और उनकी &#39;अपनी सुरक्षा&#39; का आरोप आप इस पर क्या कहेंगे?&quot;&nbsp;

प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया

इससे पहले, बदलापुर के एक स्कूल में दो नाबालिग लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न के विरोध में मंगलवार को बदलापुर रेलवे स्टेशन पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया था. प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी किया. घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भारी सुरक्षा तैनात की गई है.

मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) ने कहा, &quot;बदलापुर के एक स्कूल में दो नाबालिग लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के कारण बदलापुर रेलवे स्टेशन पर स्थानीय ट्रेनों को रोक दिया गया.&quot;

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बदलापुर यौन उत्पीड़न मामला: गुस्साई भीड़ ने स्कूल पर पथराव किया, पुलिस को करना पड़ा आंसू गैस का इस्तेमाल

नई दिल्ली : राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व सांसद और पूर्व WFI प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया टाल दी, क्योंकि जांच के दौरान जब्त किया गया मोबाइल फोन दिल्ली के रोहिणी स्थित फोरेंसिक साइंस लैब (FSL) में पड़ा है.

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) प्रियंका राजपूत ने कांस्टेबल मुकेश कुमार की मुख्य जांच टाल दी.

कांस्टेबल मुकेश कुमार मामले की जांच से जुड़े थे और उत्तर प्रदेश के गोंडा में पूर्व सांसद के गांव गए थे. पुलिस टीम ने दीपक सिंह और सूबेदार यादव से दो मोबाइल फोन जब्त किए, जो फिलहाल FSL में हैं.

अदालत ने पीड़िता को गवाही देने के लिए बुलाया

इस बीच, कोर्ट ने एक पीड़िता और एक अन्य गवाह रश्मि को गवाही दर्ज करने के लिए बुलाया है.

अदालत ने कहा कि यदि पीड़िता अदालत कक्ष में गवाही देने में सहज नहीं होगी तो उसका बयान संवेदनशील गवाह कक्ष में दर्ज किया जाएगा. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त के लिए निर्धारित की है. 11 जुलाई को अदालत ने पूर्व सांसद और पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न मामले में अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने और सुनवाई शुरू करने का निर्देश दिया था.

इस बीच, बृजभूषण शरण सिंह के वकील राजीव मोहन ने बृजभूषण शरण सिंह की विदेश यात्रा और होटल में ठहरने से संबंधित कुछ दस्तावेजों, सीडीआर आदि के लिए निर्देश देने की मांग वाली अर्जी वापस ले ली और अधिकारियों के विवरण के साथ एक नया आवेदन दायर करने का मौका दिया. अदालत ने 21 मई को बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए. उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया और सुनवाई की मांग की.

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10 मई को बृजभूषण सिंह और तोमर के खिलाफ आरोप तय करने का था आदेश

अदालत ने 10 मई को उनके खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया था. 10 मई को अदालत ने पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख और भाजपा नेता बृजभूषण सिंह और तोमर के खिलाफ कई महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर आरोप तय करने का आदेश दिया था.

आदेश पारित करते हुए, अदालत ने कहा कि पांच महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के अपराध के लिए बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ पर्याप्त सामग्री मौजूद है. अदालत ने कहा, &quot;कोर्ट ने आईपीसी की धारा 354 और 354 ए के तहत बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री पाई है. दो महिलाओं के आरोपों पर धारा 506 (भाग 1) के तहत भी उनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं. हालांकि, अदालत ने छठे पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों से बृज भूषण को मुक्त कर दिया है.&quot;

दूसरे आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ भी तय किए हैं आरोप

अदालत ने दूसरे आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ भी एक महिला के आरोप पर आईपीसी की धारा 506 (भाग 1) के तहत आरोप तय किए और उसके खिलाफ लगाए गए बाकी आरोपों से उसे मुक्त कर दिया. अदालत ने मामले में आधिकारिक तौर पर आरोप तय करने के लिए 21 मई को लिस्ट किया.

बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ दायर दिल्ली पुलिस के आरोपपत्र में कहा गया है कि दोनों आरोपियों को &#39;गिरफ्तारी के बिना&#39; मुकदमे के लिए आरोपित किया जाता है क्योंकि उन्होंने जांच में शामिल होकर सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत निर्देशों का पालन किया है. आरोपपत्र में आगे कहा गया है कि अब तक की जांच के आधार पर, बृज भूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के &quot;अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है.&quot;

मामले में 1599 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है

मामले में 1,599 पन्नों का आरोपपत्र दायर किया गया, जिसमें 44 गवाहों के बयान और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज छह बयान शामिल हैं. दिल्ली पुलिस के आरोपपत्र में कई तस्वीरें भी पेश की गईं, जिनमें कार्यक्रम के दौरान खींची गई तस्वीरें भी शामिल हैं. आरोपपत्र में कहा गया है कि छह शीर्ष पहलवानों की शिकायतों की &quot;अब तक की जांच&quot; के आधार पर, सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के &quot;अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है.&quot;

आरोप पत्र में कहा गया है कि मामले में गवाहों ने तत्कालीन डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के शारीरिक रूप से अनुचित हाव-भाव देखे थे. दिल्ली पुलिस ने 15 जून, 2023 को बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया. यह मामला महिला पहलवानों की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था. पहलवानों की शिकायतों के आधार पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की गई थीं. एक प्राथमिकी पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज की गई थी, और एक नाबालिग पहलवान के मामले में रद्दीकरण रिपोर्ट दायर की गई है.

दूसरी प्राथमिकी कई पहलवानों की शिकायत पर दर्ज की गई थी. दोनों मामलों में, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद, आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354 ए और 354 डी के तहत अपराधों के लिए और आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 109, 354, 354 ए और 506 के तहत अपराधों के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया गया था. दिल्ली पुलिस के पीआरओ सुमन नलवा ने कहा.

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बृज भूषण यौन उत्पीड़न मामला : पिछले 1 साल से FSL में पड़े हैं फोन, कोर्ट ने पीड़िता को गवाही के लिए बुलाया

नई दिल्ली :&nbsp;दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व सांसद और पूर्व WFI प्रमुख बृज भूषण शरण और विनोद तोमर के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न मामले में 26 जुलाई से मुकदमा शुरू करने और अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने का निर्देश दिया है.

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) प्रियंका राजपूत ने गुरुवार को अभियोजन पक्ष के दो गवाहों को 26 जुलाई के लिए समन जारी किया.

इस बीच, बृज भूषण शरण सिंह के वकील राजीव मोहन ने बृज भूषण शरण सिंह की विदेश यात्रा और होटलों में ठहरने से जुड़े कुछ दस्तावेजों, सीडीआर आदि को अधिकारियों के विवरण के साथ एक नया आवेदन दायर करने की निर्देश देने की मांग वाली याचिका वापस ले ली.

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कई महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का है आरोप

अदालत ने 21 मई को औपचारिक रूप से बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ आरोप तय किए. उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया और मुकदमे की मांग की. अदालत ने 10 मई को उनके खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया था. अदालत ने 10 मई को पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह और तोमर के खिलाफ कई महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप पर कार्यवाही के आदेश दिया था.

आदेश पारित करते हुए अदालत ने कहा था कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पांच महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न और महिला की मर्यादा भंग करने के अपराध के लिए आगे बढ़ने के पर्याप्त सबूत हैं. अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354 और 354 ए (आईपीसी) के तहत मामले में आगे बढ़ने की पर्याप्त सामग्री पाई. दो महिलाओं के आरोपों पर उनके खिलाफ धारा 506 (भाग 1) के तहत भी आरोप तय किए गए हैं.

हालांकि, अदालत ने कहा कि छठी पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों से बृजभूषण को मुक्त कर दिया गया है.

दूसरे आरोप विनोद तोमर पर भी आरोप तय किए हैं

अदालत ने दूसरे आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ भी एक महिला के आरोप पर आईपीसी की धारा 506 (भाग 1) के तहत आरोप तय किए, पर बाकी आरोपों से उसे मुक्त कर दिया. बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ दायर दिल्ली पुलिस के आरोपपत्र में कहा गया है कि दोनों आरोपियों पर &#39;गिरफ्तारी के बिना&#39; मुकदमे का आरोप चलाया जा सकता है क्योंकि उन्होंने जांच में शामिल होकर सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत निर्देशों का पालन किया है.

आरोपपत्र में आगे कहा गया है कि अब तक की जांच के आधार पर, बृज भूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के &quot;अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है&quot;.

यह भी पढे़ं :&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/politics-mamata-banerjee-will-attend-mukesh-ambanis-son-anants-wedding-in-mumbai-will-also-meet-uddhav-sharad-pawar">ममता बनर्जी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत की शादी में हिस्सा लेने पहुंचीं मुंबई, उद्धव, शरद पवार से भी मिलेंगी</a>

1599 पन्नों में 44 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं

इस मामले में 1599 पन्नों की चार्जशीट में 44 गवाहों के बयान और सीआरपीसी 164 के तहत छह बयान दर्ज किए गए थे. आरोपपत्र में दिल्ली पुलिस ने घटनाओं के दौरान खींची गई तस्वीर समेत कई और तस्वीरें भी पेश की हैं.

दिल्ली पुलिस के आरोपपत्र में कहा गया है कि छह शीर्ष पहलवानों की शिकायतों की &quot;अब तक की जांच&quot; के आधार पर, सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के &quot;अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है.&quot;

आरोपपत्र में कहा गया है कि मामले में गवाहों ने उल्लेख किया है कि उन्होंने तत्कालीन डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के शारीरिक रूप से गलत हाव-भाव भी देखे थे.

2023 में दर्ज किया मामला, महिला पहलवानों की शिकायत पर हो रही कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. इसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की एफआईआर पर संज्ञान लिया. यह मामला महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज किया गया था. पहलवानों की शिकायत के आधार पर 28 अप्रैल को बृजभूषण सिंह के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई थीं. एक शिकायत पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज की गई थी और नाबालिग पहलवान के मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है.

दूसरी एफआईआर कई पहलवानों की शिकायत पर दर्ज की गई थी. दोनों मामलों में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा था कि पहलवानों द्वारा दर्ज एफआईआर में जांच पूरी होने के बाद हम आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354ए, 354डी और आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 109/354/354ए/506 के तहत राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की पीआरओ सुमन नलवा ने ये जानकारी दी है.

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बृजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न मामला : पूर्व WFI चीफ के खिलाफ कोर्ट का ट्रायल शुरू, गवाह किए तलब

कर्नाटक के बेंगलुरु में विशेष जन प्रतिनिधि अदालत ने कथित बलात्कार मामले की चल रही जांच के सिलसिले में जनता दल-सेक्युलर के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी.

यह मामला उनके और उनके पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ कर्नाटक के होलेनरसिपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज एक शिकायत पर आधारित था.

अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत नहीं दी

जमानत पर सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) ने तर्क दिया कि मामले में आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार का आरोप) जोड़ा गया है और अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत नहीं दी जानी चाहिए.

28 अप्रैल को दर्ज किए गए मामले में रेवन्ना और उनके पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ उनकी घरेलू नौकरानी पर यौन उत्पीड़न का आरोप शामिल है.

25 जून को एसआईटी ने चौथा मामला दर्ज किया

25 जून को, कर्नाटक पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी), जो प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न के मामलों की जांच कर रही है, ने उनके खिलाफ चौथा मामला दर्ज किया.

चौथा मामला यौन उत्पीड़न, पीछा करने और पीड़िता को आपराधिक धमकी देने के साथ-साथ पीड़िता की तस्वीरें गुप्त रूप से रिकॉर्ड करने और साझा करने की धाराओं के तहत दर्ज किया गया है.

एफआईआर में हासन के पूर्व भाजपा विधायक प्रीतम गौड़ा सहित तीन अन्य को नामित किया गया है. पुलिस सूत्रों ने कहा कि आरोपी, प्रीतम गौड़ा, किरण और शरथ पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना द्वारा एक वीडियो कॉल पर एक पीड़िता के यौन उत्पीड़न के दौरान रिकॉर्ड की गई तस्वीरें साझा कीं.

शिकायतकर्ता के अनुसार, प्रज्वल रेवन्ना द्वारा यौन उत्पीड़न की रिकॉर्डिंग और अन्य लोगों के कृत्यों से उनके पूरे परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी.

चौथी एफआईआर आईपीसी की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न), 354डी (पीछा करना), 354बी (हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 506 (आपराधिक धमकी), और 66 ई (जानबूझकर या जानबूझकर कब्जा करना, प्रकाशन या प्रसारण) के तहत दर्ज की गई है.&nbsp;

कथित तौर पर उनसे जुड़े कई अश्लील वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आने के बाद, प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़ने के लगभग एक महीने बाद, कथित तौर पर 26 अप्रैल की रात को जर्मनी से भारत लौट आए. उन्हें 31 मई को बेंगलुरु हवाईअड्डे पर पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया था.

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कर्नाटक: बेंगलुरु कोर्ट ने रेप मामले में प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज की

बेंगलुरु (कर्नाटक) : कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने शुक्रवार को कहा कि नाबालिग लड़की के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है और पुलिस पॉस्को मामले में पूछताछ के लिए भाजपा नेता को लाने की तैयारी में है.

परमेश्वर के अनुसार, माना जा रहा है कि येदियुरप्पा फिलहाल दिल्ली में हैं और उन्होंने संकेत दिया है कि वे 17 जून, सोमवार को वापस आएंगे और आगे की कार्रवाई की जाएगी.

येदियुरप्पा को गुरुवार को नाबालिग लड़की के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में बच्चों के यौन अपराधों से बचाव (पोक्सो) अधिनियम के तहत गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है.

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परमेश्वर ने कहा- उनके दिल्ली होने की खबर, 16 जून को आएंगे

परमेश्वर ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा, &quot;येदियुरप्पा के लिए वारंट जारी किया गया है. पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर आएगी और मामले से जुड़ी सभी जानकारियां जुटाएगी. उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ऐसी जानकारी है कि वे दिल्ली में हैं. उन्होंने कहा कि वे सोमवार 16 जून को आएंगे.&quot;

इस बीच, भाजपा ने मंत्री बी नागेंद्र से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले से ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस द्वारा साजिश रचने का आरोप लगाया है. हुबली में संवाददाताओं से बात करते हुए भाजपा विधायक महेश टेंगिनकाई ने कहा, &quot;यह कांग्रेस की साजिश का हिस्सा लगता है, लेकिन बीएस येदियुरप्पा इस मामले से बेदाग निकलेंगे.&quot;

कर्नाटक भाजपा ने कल अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया था, &quot;लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार से बौखलाए कांग्रेस नेता भाजपा के खिलाफ एक के बाद एक साजिश रचने में लगे हैं.&quot; पोस्ट में आगे कहा गया है, &quot;बीजेपी से नाराज़ कांग्रेस अब मानसिक रूप से अस्थिर महिला की शिकायत के आधार पर हमारे सम्मानित नेता बीएस येदियुरप्पा को गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रही है. यह तब हुआ है जब कर्नाटक में बीजेपी के ख़िलाफ़ ग़लत सूचना फैलाने के लिए राहुल गांधी को अदालती कार्यवाही का सामना करना पड़ा.&quot;

बीजेपी के आरोप का जवाब देते हुए परमेश्वर ने कहा, &quot;बीजेपी ऐसा कहती है. उन्होंने वीडियो को FSL को भेजा था, रिपोर्ट आनी चाहिए, है न? सभी जांच प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए. येदियुरप्पा वरिष्ठ व्यक्ति हैं और वीआईपी में से एक हैं, इसलिए सभी चीज़ों की जांच होनी चाहिए. येदियुरप्पा के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट है. अगर वे जल्द ही आ जाएं तो अच्छा होगा. राहुल गांधी इसमें शामिल नहीं हैं. बीजेपी सिर्फ़ कहानी बना रही है. इसका कोई मतलब नहीं है...&quot;

येदियुरप्पा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मांगी है अग्रिम जमानत

गौरतलब है कि मार्च में पीड़िता की मां ने बेंगलुरु के सदाशिवनगर पुलिस स्टेशन में येदियुरप्पा के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पूर्व मुख्यमंत्री ने उनकी बेटी का यौन शोषण किया है. इस संबंध में पीड़िता के भाई ने अदालत में याचिका दायर की थी. याचिका पर सुनवाई कर रही फास्ट ट्रैक कोर्ट ने येदियुरप्पा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें तत्काल गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है. येदियुरप्पा के कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए विशेष अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया है.

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कर्नाटक के गृहमंत्री परमेश्वर ने कहा, यौन शोषण मामले में येदियुरप्पा को 17 जून तक दिल्ली से लाया जाएगा

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