Jail Rules For Prisoners Hair Style:उत्तर प्रदेश के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड के आरोपी मुस्कान और साहिल शुक्ला अब सलाखों के पीछे हैं. मुस्कान और साहिल की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें साहिल लंबे बालों में दिखाई दे रहा था और सिर पर जूड़ा बांधे हुए था. लेकिन अब खबर आई है कि साहिल के जेल में बाल कटवा दिए गए हैं. इस पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या जेल में कैदी लंबे बाल और दाढ़ी रख सकते हैं? आइए, जानते हैं कि जेल में बाल और दाढ़ी रखने के क्या नियम हैं.

जेल में बाल और दाढ़ी रखने के नियम

गृह मंत्रालय के पुलिस रिसर्च ब्यूरो द्वारा 2003 में जारी मॉडल प्रिजन मैनुअल में जेल में रहने वाले कैदियों के लिए कई नियम बताए गए हैं. इन नियमों में जेल के अंदर बाल और दाढ़ी रखने की भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं. जेल में सभी कैदियों को इन नियमों का पालन करना होता है, और अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाती है.

जेल में नाई होते हैं

जेल में कैदियों के बाल और दाढ़ी बनाने के लिए नाई होते हैं. ये नाई समय-समय पर कैदियों के बाल और दाढ़ी काटते हैं. जेल के नियमों के अनुसार, सुरक्षा कारणों से कैदियों को लंबे बाल या किसी तरह की स्टाइल बनाने की अनुमति नहीं दी जाती है. लंबे बाल या दाढ़ी से कैदी अपनी पहचान छिपा सकते हैं और भाग सकते हैं, इसलिए उन्हें बाल और दाढ़ी काट दिए जाते हैं.

धार्मिक मामलों में छूट

हालांकि, जेल मैनुअल में यह भी कहा गया है कि किसी कैदी की धार्मिक मान्यताओं का पूरी तरह से सम्मान किया जाता है. इस नियम के तहत, सिख कैदियों को बाल और दाढ़ी रखने की अनुमति दी जाती है. इसी तरह, हिंदू धर्म के मानने वाले कैदी भी चोटी रख सकते हैं. मुस्लिम कैदियों को भी दाढ़ी रखने की अनुमति है. लेकिन अन्य धर्मों के कैदियों को हाईजीन बनाए रखने के लिए बाल और दाढ़ी काटने का निर्देश दिया जाता है.

साहिल शुक्ला का केस

साहिल शुक्ला के मामले में, जेल अधिकारियों के अनुसार, उसने अपनी इच्छा से अपने बाल छोटे करने की बात कही थी. इसके बाद उसके बाल काट दिए गए. इस घटना ने जेल के नियमों को लेकर चर्चा शुरू कर दी है और लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि जेल में बाल और दाढ़ी रखने के क्या और कैसे नियम होते हैं.

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वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को चुनावी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलावों से जुड़े एक कार्यकारी आदेश (एग्जीक्यूटिव ऑर्डर) पर हस्ताक्षर किए. इस नए आदेश के तहत अब अमेरिकी नागरिकों को वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी नागरिकता का प्रमाण देना अनिवार्य होगा. ट्रंप प्रशासन ने इसे चुनावी धोखाधड़ी रोकने की दिशा में एक सख्त कदम बताया है.

चुनावी धोखाधड़ी रोकने पर जोर

ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य मतदाता सूची में अवैध रूप से शामिल अप्रवासियों को बाहर करना है. राष्ट्रपति ट्रंप ने 2020 के चुनावों में अपनी हार के लिए कथित फर्जी मतदान को जिम्मेदार ठहराया था, और यह आदेश उसी संदर्भ में देखा जा रहा है. हालांकि, कई राज्यों ने इस आदेश को अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर ली है.

ट्रंप ने इस आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, &quot;चुनावी धोखाधड़ी का खेल अब खत्म होने वाला है. हम अमेरिका में पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.&quot; आदेश में सभी राज्यों से संघीय सरकार के साथ सहयोग करने को कहा गया है. यदि कोई राज्य सहयोग करने से इनकार करता है, तो उसकी संघीय फंडिंग पर रोक लगाई जा सकती है.

वोटिंग नियमों में राज्यों के बीच भिन्नता

अमेरिका में मतदान प्रक्रिया को लेकर एकसमान नियम नहीं हैं. हर राज्य के अपने अलग कानून हैं, जो इस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं:

सख्त नियम वाले राज्य: टेक्सास, जॉर्जिया और इंडियाना में मतदान के लिए फोटो आईडी (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट) दिखाना अनिवार्य है.

कम सख्त नियम वाले राज्य: कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और इलिनॉय में वोटिंग के लिए केवल नाम, पता या बिजली का बिल दिखाना पर्याप्त माना जाता है.

मिश्रित नियम: मिशिगन जैसे राज्यों में मतदान के दौरान फोटो आईडी मांगी जाती है, लेकिन अगर किसी के पास आईडी नहीं है तो वह हलफनामा देकर भी वोट डाल सकता है.

राज्यों में यह भिन्नता ऐतिहासिक और राजनीतिक कारणों से बनी हुई है. कुछ लोगों का मानना है कि वोटर आईडी से चुनावी गड़बड़ियों को रोका जा सकता है, जबकि अन्य का तर्क है कि इससे गरीब और अल्पसंख्यक समुदायों के मताधिकार पर असर पड़ सकता है.

विदेशी चंदे पर प्रतिबंध

इस कार्यकारी आदेश में अमेरिकी चुनावों में विदेशी नागरिकों से चंदा लेने पर भी सख्त प्रतिबंध लगाया गया है. हाल के वर्षों में विदेशी नागरिकों से मिलने वाले फंडिंग को लेकर कई विवाद सामने आए हैं.

विशेष रूप से स्विस अरबपति हैंसयोर्ग वीस का मामला चर्चित रहा है, जिन्होंने अमेरिका में विभिन्न राजनीतिक अभियानों के लिए करोड़ों डॉलर का दान दिया. उनके समर्थित एक संगठन, सिक्सटीन थर्टी फंड, ने ओहायो में गर्भपात सुरक्षा कानूनों के समर्थन में 3.9 मिलियन डॉलर का योगदान दिया था.

इसके अलावा, कंसास राज्य ने भी इसी तरह का एक कानून पारित किया है, जिसमें विदेशी नागरिकों, कंपनियों, सरकारों या राजनीतिक दलों को संवैधानिक संशोधनों के समर्थन या विरोध में वित्तीय सहायता देने पर प्रतिबंध लगाया गया है.

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IPL 2025 Super Over Rule: आईपीएल 2025 का आगाज शनिवार से होने जा रहा है, जिसमें पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से होगा. इस मैच से पहले बीसीसीआई ने सुपर ओवर को लेकर नया नियम घोषित किया है. इस नियम के तहत, सुपर ओवर को पूरा करने के लिए दोनों टीमों के पास अधिकतम एक घंटा होगा.

बीसीसीआई का सुपर ओवर नियम

बीसीसीआई के नए नियम के अनुसार, एक घंटे के भीतर सुपर ओवर चलता रहेगा, जब तक मैच का परिणाम नहीं निकल आता. हालांकि, बीसीसीआई की उम्मीद है कि एक घंटे के भीतर ही टाई मैच का नतीजा निकल आएगा. बोर्ड ने कहा, &quot;मैच खत्म होने के बाद विजेता का फैसला होने तक जितने चाहें, उतने सुपर ओवर खेले जा सकते हैं. पहला सुपर ओवर मैच खत्म होने के दस मिनट के भीतर शुरू हो जाना चाहिए.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560">
🚨 SUPER OVER RULES IN IPL. 🚨 
 
- A maximum of one hour will be provided for Super Overs. 
 
- Any number of Super Overs can be played, but within the 1 hour time frame. (Cricbuzz). <a href="https://t.co/PiASMBJ8t4">pic.twitter.com/PiASMBJ8t4</a>
&mdash; Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) <a href="https://twitter.com/mufaddal_vohra/status/1903358588007092539?ref_src=twsrc%5Etfw">March 22, 2025</a></blockquote>
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बारिश की स्थिति में सुपर ओवर का नियम

बीसीसीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि बारिश के कारण मैच रुका है, तो सुपर ओवर आईपीएल मैच रेफरी द्वारा निर्धारित समय पर शुरू होगा.

कौन सा सुपर ओवर होगा आखिरी?

बीसीसीआई ने कहा कि अगर पहला सुपर ओवर टाई होता है, तो अगला सुपर ओवर पांच मिनट के भीतर शुरू होगा. यदि मैच रेफरी को लगता है कि एक घंटे के भीतर सुपर ओवर खत्म नहीं हो पाएगा, तो वह कप्तानों को सूचित करेगा कि कौन सा सुपर ओवर आखिरी होगा. यदि आखिरी सुपर ओवर में भी नतीजा नहीं निकलता है, तो मैच बराबरी पर खत्म कर दिया जाएगा और दोनों टीमों को अंक बांट दिए जाएंगे.

अंपायरों और रेफरी की बढ़ी हुई भूमिका

इस नए नियम के तहत अंपायरों और मैच रेफरी की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है. एक घंटे के भीतर सुपर ओवर पूरा करने की बाध्यता के दौरान, मैच रेफरी तय करेगा कि आखिरी सुपर ओवर कौन सा होगा और इसकी जानकारी दोनों कप्तानों को भी दी जाएगी. इसके अलावा, अगर अंपायर या मैच रेफरी को लगता है कि कोई टीम या खिलाड़ी इस दौरान समय खराब कर रहा है, तो वह उस पर कार्रवाई भी कर सकते हैं.

आज से IPL 2025 का आगाज, सुपर ओवर को लेकर आया ये नया नियम; क्या जानते हैं आप?

मुंबई: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 से एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि BCCI ने गेंद पर लार लगाने की पाबंदी हटा दी है. कोविड-19 महामारी के दौरान लागू किए गए इस प्रतिबंध को अब हटाने का फैसला किया गया है. हालांकि, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने अभी तक इस नियम में कोई बदलाव नहीं किया है.

कैप्टन मीटिंग में हुई सहमति

मुंबई में आयोजित BCCI की IPL कमेटी और टीम कप्तानों की बैठक में इस फैसले पर सहमति बनी. हालांकि, इस पर बोर्ड की तरफ से आधिकारिक घोषणा आना बाकी है.

इसके अलावा, कमर से ऊपर की नो-बॉल और वाइड गेंदों पर DRS लेने की अनुमति देने का भी फैसला किया गया है. यह बदलाव बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए मैच को और निष्पक्ष बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

गेंद पर लार क्यों लगाई जाती है?

गेंदबाज गेंद पर लार इसलिए लगाते हैं ताकि एक तरफ की चमक बनी रहे, जिससे गेंद को स्विंग कराने में मदद मिलती है.

गेंदबाजों को कैसे फायदा होता है?

<ul>
	<li>लार से गेंद की सतह चिकनी होती है, जिससे तेज गेंदबाजों को इनस्विंग और आउटस्विंग कराने में आसानी होती है.</li>
	<li>स्पिनर्स को भी फायदा मिलता है, क्योंकि चमकदार गेंद हवा में ड्रिफ्ट और ग्रिप बेहतर करती है.</li>
	<li>कुछ गेंदबाज इसे रिवर्स स्विंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, खासकर जब गेंद पुरानी हो जाती है.</li>
	<li>हालांकि, कई बार खिलाड़ी इस तकनीक का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिससे यह बॉल टेम्परिंग के दायरे में आ जाती है.</li>
</ul>

लार से गेंद कैसे स्विंग करती है?

गेंद को स्विंग कराने के लिए गेंदबाज उसके एक हिस्से को चमकाता है और दूसरे को खुरदुरा छोड़ता है.

लैमिनार एयरफ्लो: चमकदार हिस्से से हवा आसानी से गुजर जाती है. 
टरब्यूलेंट एयरफ्लो: खुरदुरे हिस्से से हवा धीमी गति से गुजरती है. 
दबाव में अंतर: चिकने हिस्से पर ज्यादा दबाव और खुरदुरे हिस्से पर कम दबाव की वजह से गेंद स्विंग होती है. 
रिवर्स स्विंग: जब गेंद पुरानी हो जाती है, तो वही प्रक्रिया उल्टी दिशा में काम करती है, जिससे बल्लेबाज चकमा खा सकता है.

मोहम्मद शमी सहित कई तेज गेंदबाजों ने लार लगाने के नियम में बदलाव की मांग की थी, क्योंकि इससे स्विंग कराने की क्षमता सीमित हो जाती है.

IPL के नए नियम बनाम ICC के नियम

BCCI ने भले ही IPL 2025 के लिए लार पर पाबंदी हटा दी हो, लेकिन ICC अब भी इस पर सख्त रुख अपनाए हुए है.

<ul>
	<li>ICC ने 2022 में गेंद पर लार लगाने पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया था.</li>
	<li>इंटरनेशनल क्रिकेट में वाइड और नो-बॉल के लिए DRS की सुविधा अभी तक लागू नहीं है.</li>
	<li>आईपीएल ने 2025 से यह नियम लागू करने का फैसला किया है, जिससे खेल में ज्यादा पारदर्शिता आएगी.</li>
</ul>

पिछले नियम और जुर्माने का प्रावधान

<ul>
	<li>2024 के IPL सीजन तक लार लगाने पर सख्त पेनल्टी लगती थी.</li>
	<li>पहली और दूसरी बार वार्निंग दी जाती थी.</li>
	<li>तीसरी बार लार लगाने पर 10 लाख रुपये या 25% मैच फीस का जुर्माना लगाया जाता था.</li>
	<li>फील्डिंग टीम के कप्तान को भी चेतावनी दी जाती थी.</li>
</ul>

अब जब यह पाबंदी हट गई है, तो गेंदबाजों को एक बार फिर से अपने स्विंग कौशल को निखारने का मौका मिलेगा.

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गेंद पर लार लगाने से बैन हटा, नो-बॉल और वाइड के लिए DRS..., IPL 2025 से पहले बनाए गए कई नए नियम

भारत में रोजाना कई़ लोग ट्रेन में सफर करते हैं. इस कारण प्लेटफॉर्म पर संख्या भारी मात्रा में रहती है. वहीं यात्रियों के सुगम सफर के लिए रेलने त्योहारों के सीजन में कई ट्रेन चलाती हैं. इस कारण आप बिना किसी परेशानी एक शहर से दूसरे शहर सफर कर सकते हैं. हालांकि &nbsp;कई बार ऐसा होता है कि अगर आप एडवांस बुकिंग करवाते हैं, तो ही आपकी टिकट कंफर्म हो पाती है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.&nbsp;

दरअसल रेलवे ने लोगों की यात्रा को और भी सुगम बनाने के लिए खास इंतजाम किए हैं. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा एलान किया है. &nbsp;जानकारी के अनुसार रेलवे स्टेशन पर भीड़ को कम करने की तैयारी की जा रही है.&nbsp;

भगदड़ पर होगा कंट्रोल&nbsp;

हाल ही में कुछ ऐसे हादसे देखने को मिले जहां स्टेशन पर भीड़ के कारण कई लोगों की जानें गई. इसके पीछे का कारण भीड़ था. वहीं अब इसे कंट्रोल करने की तैयारी की जा रही है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विणी वैष्णव ने बताया कि अब रेलवे की ओर से उतनी ही टिकट जारी की जाएंगी भीड़ को कंट्रोल किया जा सके. अब इस फैसले से भीड़ तो कंट्रोल में होगी ही साथ ही आपको कंफर्म टिकट मिलने के भी चांस उतने ही बढ़ जाएंगे. इसके साथ-साथ मंत्रालय ने नई यूनिफॉर्म और स्टाफ के लिए न्यू डिजाइन कार्ड बनाने की भी तैयारी की है.&nbsp;

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रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का दावा - भारतीय रेलवे आत्मनिर्भर है

भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे अब आत्मनिर्भर बन चुकी है. उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के बाद से रेलवे अपना खर्चा अपनी राजस्व से पूरा कर रही है और समय के साथ इसमें काफी मजबूती आई है. रेल मंत्री ने जानकारी दी कि पिछले कुछ सालों में भारतीय रेलवे का राजस्व बहुत बढ़ा है। रेलवे ने 34,000 किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछाई हैं, वहीं 50,000 किलोमीटर रेल पटरियों की मरम्मत भी की गई है.&nbsp;

 
इसके अलावा, रेलवे ने 12,000 फ्लाईओवर और अंडर पास बनाए हैं. &nbsp;हर साल 1,400 लोकोमोटिव बनाए जा रहे हैं, जो रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत कर रहे हैं. रेल मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि भारत में 13,000 से ज्यादा यात्री ट्रेनें चल रही हैं. इनमें से 4,111 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें, 3,313 पैसेंजर ट्रेनें, और 5,774 उपनगरीय ट्रेनें हैं. इस तरह, भारतीय रेलवे ने अपनी आत्मनिर्भरता को साबित करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर में भी महत्वपूर्ण सुधार किए हैं.

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नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने खेल के दौरान परिवार की उपस्थिति को महत्वपूर्ण बताया है. उनका मानना है कि जब खिलाड़ी मुश्किल दौर से गुजरते हैं, तब उनके परिवार का साथ उन्हें मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है.

मानसिक संतुलन और परिवार का महत्व

कोहली ने इस बात पर जोर दिया कि खिलाड़ी मैदान से लौटने के बाद अकेले और उदास नहीं बैठना चाहते, बल्कि वे एक सामान्य जीवन जीना चाहते हैं. इससे उन्हें अपने खेल पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलती है.

BCCI के नियम और खिलाड़ियों की बॉन्डिंग

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हार के बाद बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के लिए सख्त नियम लागू किए थे, जिनमें विदेश दौरों पर उनके परिवारों के साथ रहने की समय सीमा तय की गई थी. टीम के साथ खिलाड़ियों की बॉन्डिंग पर भी विशेष ध्यान दिया गया.

विराट कोहली ने इस संदर्भ में कहा, &quot;यदि किसी खिलाड़ी से पूछा जाए कि क्या वह अपने परिवार को हमेशा अपने साथ रखना चाहेगा, तो जवाब &#39;हां&#39; ही होगा. खिलाड़ी अकेले रहकर उदास नहीं होना चाहता, बल्कि वह अपने परिवार के साथ सामान्य जीवन व्यतीत करना चाहता है.&quot;

कठिन समय में परिवार का महत्व

IPL 2025 से पहले आरसीबी इनोवेशन लैब इंडियन स्पोर्ट्स समिट में कोहली से कठिन दौरों में परिवार की भूमिका पर सवाल किया गया. इस पर उन्होंने कहा, &quot;लोगों को यह समझाना बहुत मुश्किल है कि जब आप मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं, तब परिवार का समर्थन कितना अहम होता है.&quot;

उन्होंने आगे कहा, &quot;मुझे यह बात निराशाजनक लगती है कि कुछ लोग, जो इन हालातों से अनभिज्ञ होते हैं, वे जबरदस्ती इस बहस में कूद पड़ते हैं और कहते हैं कि खिलाड़ियों के परिवारों को उनसे दूर रखना चाहिए.&quot;

परिवार के साथ बिताए गए पल खुशी के होते हैं

कोहली ने कहा, &quot;जीवन में अलग-अलग परिस्थितियां होती हैं, लेकिन अंत में हम सामान्य जीवन की ओर लौटते हैं. जब मैं अपने परिवार के साथ होता हूं, तो यह मेरे लिए सबसे खुशी का समय होता है. मैं जब भी अवसर मिलता है, तब परिवार के साथ समय बिताने का कोई मौका नहीं छोड़ता.&quot;

प्रतिस्पर्धात्मकता पर विराट की राय

कोहली ने अपनी आक्रामकता पर बात करते हुए कहा, &quot;पहले मेरी आक्रामकता को लेकर सवाल उठते थे, अब मेरी शांति को लेकर सवाल किए जाते हैं. सच कहूं तो मैं इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता. मेरा ध्यान सिर्फ अपनी टीम को जीत दिलाने पर होता है.&quot;

बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी विवाद पर कोहली

बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान मेलबर्न टेस्ट में सैम कोंस्टास से हुए विवाद पर कोहली ने कहा, &quot;मेरी प्रतिस्पर्धा की भूख कम नहीं हुई है. आप अपने दिमाग में आक्रामकता को बनाए रख सकते हैं, लेकिन हर बार इसे जाहिर करने की जरूरत नहीं होती. पिछले कुछ महीनों में जो भी घटनाएं हुईं, वे आदर्श नहीं थीं, और ईमानदारी से कहूं तो मुझे खुद भी अच्छा महसूस नहीं हुआ.&quot;

मेलबर्न टेस्ट के दौरान मैच के 10वें ओवर के बाद जब विराट कोहली अपनी फील्डिंग पोजीशन पर जा रहे थे, तब उन्होंने गलती से कोंस्टास को धक्का दे दिया. 19 वर्षीय कोंस्टास को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने कोहली से कुछ कहा. मामला बढ़ने से पहले अंपायर ने स्थिति को संभाल लिया.

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पहले मेरी आक्रमकता से समस्या थी और अब मेरी शांति से भी..., सैम कोंस्टास से विवाद पर बोले विराट कोहली

नई दिल्ली: भारतीय यात्रियों के लिए विदेश से सोना लाने के नियम हमेशा से चर्चा का विषय रहे हैं. खासकर खाड़ी देशों से सोना लाने के कई मामले सामने आते रहते हैं. हाल ही में कन्नड़ और तमिल फिल्म अभिनेत्री रान्या राव को दुबई से 14.8 किलोग्राम सोना लाने के आरोप में बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया. इस घटना ने एक बार फिर सोना आयात से जुड़े नियमों को सुर्खियों में ला दिया है. आइए जानते हैं कि भारतीय नागरिक विदेश से कितना सोना ला सकते हैं और इसके लिए क्या नियम लागू होते हैं.

1. भारतीय क्यों लाते हैं विदेश से सोना?

भारत में सोने को संपत्ति, परंपरा और निवेश का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है. हालांकि, भारत में सोने पर लगने वाले करों के कारण इसकी कीमत अधिक होती है.

<ul>
	<li>संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे देशों में सोने पर कर नहीं लगता, जिससे इसकी कीमत भारत की तुलना में कम होती है.</li>
	<li>उदाहरण के लिए, 5 मार्च 2025 को दुबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 83,670 रुपये थी, जबकि भारत में यही सोना 87,980 रुपये में उपलब्ध था.</li>
	<li>इस कीमत के अंतर के कारण कई लोग दुबई जैसे देशों से सोना लाने की कोशिश करते हैं.</li>
</ul>

2. कितना सोना ला सकते हैं?

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने सोना लाने की एक सीमा तय की है.

पुरुष यात्रियों के लिए: 20 ग्राम तक सोना शुल्क मुक्त लाया जा सकता है.

महिला यात्रियों के लिए: 40 ग्राम तक सोना बिना किसी शुल्क के लाने की अनुमति है.

बच्चों के लिए: 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी 40 ग्राम तक सोना लाने की छूट मिलती है. हालांकि, इसके लिए परिवारिक संबंध का प्रमाण देना आवश्यक होता है.

अगर यात्री तय सीमा से अधिक सोना लाते हैं, तो उन्हें इसके लिए कस्टम ड्यूटी देनी होगी.

3. सोने की तस्करी क्यों होती है?

<ul>
	<li>भारत में सोने की तस्करी मुख्य रूप से इसके ऊंचे आयात शुल्क के कारण होती है.</li>
	<li>भारत में सोने पर उच्च करों के कारण इसकी कीमत बढ़ जाती है.</li>
	<li>तस्कर दुबई, म्यांमार और अफ्रीकी देशों से कम कीमत में सोना लाकर उसे भारत में ऊंचे दामों पर बेचते हैं.</li>
	<li>ऐतिहासिक रूप से, हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम जैसे अपराधी समुद्री मार्ग से सोने की तस्करी करते थे, लेकिन अब तस्कर नए-नए तरीकों का उपयोग कर रहे हैं.</li>
</ul>

4. कहां से आता है सबसे ज्यादा तस्करी का सोना?

भारत में सोने की तस्करी के सबसे प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं:

संयुक्त अरब अमीरात (UAE): सबसे अधिक सोना यहीं से आता है.

म्यांमार: भारत-म्यांमार सीमा से सोने की तस्करी आम है.

अफ्रीकी देश: कुछ अफ्रीकी देशों से भी सोने की अवैध आपूर्ति होती है.

सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में हर साल हजारों किलोग्राम तस्करी का सोना पकड़ा जाता है. 2023-24 में CBIC ने लगभग 4,869.6 किलोग्राम अवैध सोना जब्त किया था.

5. तस्करी पर सख्त कार्रवाई

अगर कोई व्यक्ति सोने की तस्करी करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे गंभीर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

<ul>
	<li>दोषी पाए जाने पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.</li>
	<li>कुछ मामलों में दोषी को उम्रकैद की सजा भी हो सकती है.</li>
</ul>

साथ ही, तस्करी में संलिप्त व्यक्ति की विदेश यात्रा पर आजीवन प्रतिबंध लग सकता है.

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किसी दूसरे देश से कितना सोना ला सकते हैं भारतीय नागरिक, जानिए क्या है नियम और क्यों होती है तस्करी?

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 का रोमांच 22 मार्च से शुरू होने जा रहा है, जिसमें पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा. सभी टीमें अपनी तैयारियों में जुटी हैं, लेकिन इस बार टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को पिछले सीजन की तरह छूट नहीं मिलेगी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इस बार कुछ नए नियम लागू किए हैं, जिससे खिलाड़ियों और टीमों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी.

क्या हैं IPL 2025 के नए नियम?

1. टीम बस से यात्रा करना अनिवार्य

IPL 2025 के लिए BCCI ने सभी खिलाड़ियों को टीम बस से यात्रा करने का नियम लागू किया है.

<ul>
	<li>खिलाड़ी अभ्यास और मैच के लिए टीम बस में ही आएंगे.</li>
	<li>फ्रेंचाइजी को दो ग्रुप में यात्रा करने की छूट दी गई है.</li>
	<li>इस नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए टीम मैनेजरों को पहले ही जानकारी दी जा चुकी है.</li>
</ul>

2. ड्रेसिंग रूम में परिवार और दोस्तों की एंट्री बैन

अब खिलाड़ियों के परिवार के सदस्य और दोस्त टूर्नामेंट के दौरान ड्रेसिंग रूम में प्रवेश नहीं कर सकेंगे.

<ul>
	<li>प्रैक्टिस सेशन के दौरान भी सिर्फ मान्यता प्राप्त स्टाफ ही ड्रेसिंग रूम और ग्राउंड में जा सकेगा.</li>
	<li>परिवार के सदस्य और दोस्त सिर्फ हॉस्पिटैलिटी एरिया से अभ्यास देख सकेंगे.</li>
</ul>

3. सपोर्ट स्टाफ को BCCI से लेनी होगी अनुमति

<ul>
	<li>टीम के थ्रो-डाउन विशेषज्ञ और नेट बॉलर्स को ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए BCCI से पहले अनुमति लेनी होगी.</li>
	<li>एक बार अनुमति मिलने के बाद ही वे मैच के गैर-कार्यदिवसों में ड्रेसिंग रूम और मैदान में प्रवेश कर सकेंगे.</li>
</ul>

BCCI ने क्यों उठाया यह कदम?

BCCI का यह निर्णय खिलाड़ियों की सुरक्षा और पेशेवर माहौल बनाए रखने के लिए लिया गया है. पिछले कुछ सीजन में खिलाड़ियों के परिवार और दोस्तों की बढ़ती मौजूदगी को लेकर कई बार शिकायतें आई थीं, जिससे टीम मैनेजमेंट और बोर्ड के अधिकारियों ने सख्ती बरतने का फैसला किया.

IPL में खिलाड़ियों पर होगी कड़ी निगरानी

BCCI के इस फैसले से साफ है कि वह IPL 2025 को और अधिक अनुशासित और नियंत्रित माहौल में आयोजित करना चाहता है. अब खिलाड़ी पूरी तरह से अपनी टीम के साथ यात्रा करेंगे और उनके इर्द-गिर्द गैर-जरूरी लोगों की मौजूदगी को सीमित किया जाएगा. इन नए नियमों के लागू होने के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि खिलाड़ी और फ्रेंचाइजी इन बदलावों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं.

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अगर आप प्रभु राम की पवित्र नगरी अयोध्या जाने का विचार कर रहे हैं और परिवार के साथ रामलला के दर्शन करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अहम जानकारी है. दरअसल, राम मंदिर ट्रस्ट ने अब प्रभु राम के दर्शन का समय बदल दिया है. पहले प्रयागराज महाकुंभ के दौरान भारी भीड़ को देखते हुए रामलला के दर्शन का समय बढ़ाकर 19 घंटे किया गया था, लेकिन अब दर्शन का समय पहले जैसा कर दिया गया है.

नए दर्शन समय की घोषणा

पहले रामलला के दरबार के दर्शन सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक होते थे, लेकिन अब श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए दर्शन का समय कम कर दिया गया है. राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा ने बताया कि नया दर्शन समय आज से लागू हो जाएगा.

दर्शन समय का नया रूपरेखा

नई समय-सारणी के अनुसार, सुबह 4 बजे मंगला आरती होगी, जिसके बाद सवा चार बजे से छह बजे तक मंदिर के कपाट बंद रहेंगे. फिर 6 बजे से श्रृंगार आरती होगी और साढ़े छह से 11:50 बजे तक दर्शन होंगे. इसके बाद, 12 बजे तक पट बंद रहेंगे, राजभोग के बाद पुनः दर्शन होंगे. फिर दोपहर एक बजे से 6:50 तक दर्शन होंगे, जिसके बाद शाम 7 बजे तक फिर से पट बंद हो जाएंगे. संध्या आरती के बाद 9:45 बजे तक दर्शन होंगे और फिर रात 10 बजे शयन आरती के समय मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे.

इस नए दर्शन समय से श्रद्धालुओं को पहले के मुकाबले थोड़ा कम समय मिलेगा, लेकिन यह बदलाव ट्रस्ट द्वारा श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए किया गया है. ऐसे में अगर आप अयोध्या आने की योजना बना रहे हैं, तो नए दर्शन समय के अनुसार अपने यात्रा कार्यक्रम को सही से तय करें.

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अयोध्या में रामलला के दर्शन का समय बदला, भक्तों के लिए आज से लागू हो गए नए नियम; पढ़िए पूरा शेड्यूल

बेंगलुरू: कर्नाटक सरकार टैटू पार्लरों के लिए कड़े दिशानिर्देश लागू करने की योजना बना रही है, जिससे स्वास्थ्य और स्वच्छता के मानकों को बेहतर बनाया जा सके. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को होने वाले संभावित स्वास्थ्य खतरों को कम करना है. उन्होंने केंद्र सरकार से भी इस दिशा में आवश्यक हस्तक्षेप की मांग की है.

टैटू स्याही में खतरनाक तत्व, स्वास्थ्य पर बुरा असर

स्वास्थ्य मंत्री राव ने बताया कि हाल ही में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा किए गए टैटू स्याही के परीक्षण में 22 प्रकार के हानिकारक तत्व पाए गए हैं. इनमें कुछ धात्विक तत्व और विषाक्त रसायन शामिल हैं, जो स्किन कैंसर, HIV, हेपेटाइटिस बी और सी जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं. इसके अलावा, स्टैफिलोकोकस ऑरियस जैसे बैक्टीरिया की उपस्थिति भी पाई गई, जो त्वचा संक्रमण और अन्य जटिलताओं को जन्म दे सकते हैं.

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, टैटू से जुड़े संक्रमणों और हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं. इसीलिए टैटू प्रक्रिया में इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता और स्वच्छता मानकों को सख्ती से लागू करने की जरूरत है.

इडली निर्माण में प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध

इसके अलावा, कर्नाटक सरकार ने हाल ही में राज्य भर के होटलों और रेस्तरां में इडली बनाने के दौरान प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. 28 फरवरी को घोषित इस फैसले का मुख्य उद्देश्य खाद्य पदार्थों को विषैले रसायनों से सुरक्षित रखना है.

प्लास्टिक के दुष्प्रभावों को लेकर सरकार सतर्क

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के परीक्षण में यह पाया गया कि इडली बनाने की प्रक्रिया में प्लास्टिक का उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है. प्लास्टिक से निकलने वाले विषैले तत्व भोजन में मिलकर कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकते हैं.

सरकार द्वारा इन नए कदमों का उद्देश्य राज्य के नागरिकों को सुरक्षित और स्वस्थ जीवन प्रदान करना है. टैटू पार्लरों के लिए कड़े नियम लागू करने और खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों से जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी.

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नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2026 से 10वीं बोर्ड परीक्षा को साल में दो बार आयोजित करने का फैसला लिया है. मंगलवार को इस संबंध में बोर्ड ने एक ड्राफ्ट को मंजूरी दी, जिसके तहत पहली परीक्षा 17 फरवरी से 6 मार्च तक और दूसरी परीक्षा 5 से 20 मई तक होगी.

इस फैसले से 26 लाख से ज्यादा छात्रों को लाभ मिलेगा, क्योंकि 2025 में 24 लाख से ज्यादा छात्र 10वीं परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. यह परीक्षा पैटर्न पहले 2021-22 में लागू किया गया था, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया था. अब इसे फिर से लागू करने का निर्णय लिया गया है.

छात्रों के तनाव को कम करने का उद्देश्य

इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य छात्रों को परीक्षा के तनाव से राहत देना है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस प्रणाली से छात्रों को मानसिक रूप से मदद मिलेगी, जैसा कि JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में होता है. यदि पहली परीक्षा में स्कोर कम आता है तो छात्र दूसरी बार परीक्षा देकर अपना स्कोर बेहतर कर सकते हैं.

परीक्षाओं के चरण और समय

सीबीएसई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 10वीं बोर्ड परीक्षा का पहला चरण 17 फरवरी से 6 मार्च तक आयोजित होगा, जबकि दूसरा चरण 5 से 20 मई के बीच आयोजित किया जाएगा. दोनों परीक्षाएं पूरी तरह से पाठ्यक्रम पर आधारित होंगी और छात्रों को दोनों परीक्षाओं के लिए एक ही परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा.

परीक्षा शुल्क और सप्लीमेंट्री परीक्षा का पहलू

अधिकारियों के मुताबिक, दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क बढ़ाया जाएगा. इसके साथ ही, यह नई प्रणाली सप्लीमेंट्री परीक्षा का काम भी करेगी, यानी यदि कोई छात्र पहली परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता तो वह दूसरी परीक्षा में अपना स्कोर सुधार सकता है. खास बात यह है कि इस प्रणाली के तहत किसी विशेष परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी, और छात्रों के पास अपने सर्वश्रेष्ठ स्कोर को बनाए रखने का विकल्प होगा.

बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार, यह नई प्रणाली विद्यार्थियों में परीक्षा के दबाव को कम करने और उन्हें अपनी प्रदर्शन क्षमता को सुधारने का अवसर प्रदान करेगी. इसके माध्यम से बोर्ड का उद्देश्य समझ आधारित और कौशल आधारित मूल्यांकन प्रणाली को बढ़ावा देना है, जिससे रटने की बजाय छात्रों की वास्तविक समझ और दक्षता को मापा जा सके.

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभाव

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत यह सिफारिश की गई थी कि बोर्ड परीक्षा के &#39;रिस्क&#39; को कम करने के लिए छात्रों को अधिकतम दो अवसर दिए जाएं. इस फैसले से छात्रों को अधिक अवसर मिलेंगे और वे अपने प्रदर्शन को सुधारने का पूरा प्रयास कर सकेंगे.

इस पहल से यह उम्मीद जताई जा रही है कि छात्रों के लिए एक बेहतर और कम तनावपूर्ण परीक्षा प्रणाली विकसित की जाएगी, जिससे उनके शैक्षिक अनुभव में सुधार हो सकेगा.

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नई दिल्ली: दिल्ली की पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार द्वारा 2021-22 में जारी की गई आबकारी नीति ने बड़ा विवाद खड़ा किया था. इस नीति के चलते न केवल राजनीतिक उठापटक हुई, बल्कि इसके परिणामस्वरूप बड़े वित्तीय नुकसान और अनियमितताएं भी सामने आईं. जुलाई 2022 में उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की सिफारिश पर सीबीआई जांच की गई, जिसके बाद इस नीति को रद्द कर दिया गया था.&nbsp;

अब दिल्ली विधानसभा में पेश की गई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में इस नीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए हैं. आइए जानते हैं इन रिपोर्ट के मुख्य अंश:

1. भारी वित्तीय नुकसान 
&nbsp; 
सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार, नीति के कमजोर ढांचे और उसके अपर्याप्त क्रियान्वयन के कारण दिल्ली सरकार को करीब 2,002.68 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.&nbsp;

2. लाइसेंस नियमों का उल्लंघन 
&nbsp;&nbsp; 
रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि दिल्ली के शराब व्यापार में एकाधिकार का जोखिम बढ़ गया था. विनिर्माण हित वाले थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के बीच संबंधों के कारण दिल्ली के कुल शराब व्यापार के लगभग एक तिहाई हिस्से की आपूर्ति पर तीन निजी कंपनियों का नियंत्रण था. इससे एकाधिकार की स्थिति बन गई, जो ब्रांड प्रमोशन को बढ़ावा देती थी.

3. मुनाफा बढ़ाकर 5% से 12% किया गया

पिछले मंत्रिमंडल के समूह ने यह तर्क दिया था कि वैश्विक वितरण मानक, गुणवत्ता जांच प्रणाली और गोदामों में प्रयोगशालाओं के स्थापित होने की आवश्यकता के कारण उच्च लाइसेंस शुल्क की भरपाई की जानी चाहिए. इसलिए, मुनाफे को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया था.

4. खुदरा शराब लाइसेंस बिना जांच के दिए गए

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि दिल्ली सरकार ने शराब के खुदरा लाइसेंस बिना उचित जांच और वित्तीय स्थितियों के सत्यापन के जारी किए. इससे इस क्षेत्र में पारदर्शिता और गुणवत्ता नियंत्रण की कमी सामने आई.

5. विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की अनदेखी

नीति के मसौदे को तैयार करने वाली विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया था कि शराब के थोक व्यापार को सरकारी एजेंसी द्वारा संभाला जाना चाहिए, लेकिन मंत्रिमंडल ने इसे निजी संस्थाओं को सौंपने का निर्णय लिया. इस निर्णय के कारण शराब के व्यापार में एकाधिकार और निजी कंपनियों का प्रभुत्व बढ़ गया.

6. शराब के खुदरा व्यापार में एकाधिकार

इस नीति का उद्देश्य था कि दिल्ली में शराब के खुदरा व्यापार में एकाधिकार खत्म किया जाए, लेकिन इसके उलट तीन निजी कंपनियों ने 71 प्रतिशत विदेशी शराब की आपूर्ति को नियंत्रित किया. इसके अलावा, 32 क्षेत्रों में स्थित 849 शराब दुकानों को चलाने के लिए केवल 22 निजी कंपनियों को लाइसेंस दिया गया था.

7. राजस्व निर्णयों में अनियमितता

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कई महत्वपूर्ण राजस्व संबंधी निर्णय मंत्रिमंडल की मंजूरी और उपराज्यपाल की राय के बिना ही लिए गए.&nbsp;

8. गुणवत्ता अनुपालन में खामियां

आबकारी विभाग ने उन संस्थाओं को लाइसेंस जारी किए जिनके पास उचित गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट नहीं थी. साथ ही, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) मानदंडों का पालन भी नहीं किया गया था. 51 प्रतिशत विदेशी शराब परीक्षण मामलों में, रिपोर्ट या तो अनुपस्थित थी या फिर एक वर्ष से पुरानी थी, जिससे गुणवत्ता नियंत्रण में बड़ी खामियां रहीं.

इस रिपोर्ट ने साफ तौर पर यह उजागर किया कि दिल्ली की शराब नीति में पारदर्शिता की कमी और गलत फैसलों के कारण सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा. इसके अलावा, शराब के व्यापार में एकाधिकार और गुणवत्ता नियंत्रण की अनदेखी ने कई सवाल खड़े किए हैं.

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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर ₹3.44 करोड़ का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा, ED ने कंपनी के तीन डायरेक्टर्स पर भी ₹1.14 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया है. यह कार्रवाई भारतीय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत की गई है.

क्या है मामला?

BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया पूरी तरह से 100% FDI वाली कंपनी है, लेकिन यह कंपनी सरकार द्वारा 2019 में जारी किए गए आदेश की अनदेखी करती हुई डिजिटल मीडिया में 26% तक FDI की सीमा को नजरअंदाज करती रही. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ED ने 4 अगस्त 2023 को कंपनी और इसके तीन डायरेक्टर्स सहित वित्त प्रमुख को एक शो-कॉज नोटिस जारी किया था.

जुर्माने की रकम और दंड

BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर कुल ₹3,44,48,850 का जुर्माना लगाया गया है. इसके अतिरिक्त, 15 अक्टूबर 2021 के बाद FEMA 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कंपनी को हर दिन ₹5,000 का जुर्माना भी दिया गया है, जब तक कि यह कंपनी नियमों का पालन नहीं करती.

पिछले साल आयकर विभाग का एक्शन

2023 में फरवरी महीने में, आयकर विभाग ने BBC के मुंबई और दिल्ली स्थित ऑफिसों पर छापेमारी की थी. विभाग ने आरोप लगाया था कि BBC ने अंतरराष्ट्रीय टैक्स नियमों का उल्लंघन किया था. इस छापेमारी के दौरान, BBC ने ट्वीट करके जानकारी दी थी, जबकि कांग्रेस ने इसे &#39;अघोषित आपातकाल&#39; करार दिया. भाजपा ने इस पर पलटवार करते हुए 1970 में इंदिरा गांधी द्वारा BBC पर लगाए गए बैन का हवाला दिया था.&nbsp;

कई उपकरण जब्त किए गए

इस छापेमारी के दौरान आयकर विभाग की टीम ने BBC के दिल्ली और मुंबई ऑफिसों से फाइनेंस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के मोबाइल फोन, लैपटॉप और डेस्कटॉप जब्त किए थे. साथ ही, टीम ने स्टाफ के फोन बंद करवा दिए थे और सभी कर्मचारियों को मीटिंग रूम में बैठने को कहा था.&nbsp;

BBC वर्ल्ड सर्विस का परिचय

BBC वर्ल्ड सर्विस ब्रिटिश सरकार की संस्था है, जो 40 भाषाओं में समाचार प्रसारित करती है. इसकी फंडिंग ब्रिटेन की संसद से होती है और इसका प्रबंधन फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस के माध्यम से होता है. यह डिजिटल, कल्चर, मीडिया और स्पोर्ट्स विभाग के तहत काम करता है. BBC की स्थापना 1927 में एक रॉयल चार्टर के तहत की गई थी, और यह दुनिया के प्रमुख मीडिया संस्थानों में एक मानी जाती है.

Paytm द्वारा शुरू किए गए इन कदमों से साफ है कि भारत में FDI और टैक्स नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एजेंसियां अब अधिक सख्त हो रही हैं.

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ED ने BBC इंडिया पर लगाया 3.44 करोड़ रुपए का जुर्माना, तीन डायरेक्टर्स पर भी कार्रवाई, कंपनी पर ये है आरोप

दुशांबे: ताजिकिस्तान एक नई किताब प्रकाशित करने जा रहा है, जिसमें महिलाओं के लिए पारंपरिक ड्रेस के बारे में दिशानिर्देश होंगे. हालांकि, इसे महिलाओं पर कोई कड़ा प्रतिबंध नहीं समझना चाहिए. दरअसल, यह कदम एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा सकता है, जिसका उद्देश्य इस्लामिक कट्टरपंथ के प्रभाव से महिलाओं को बचाना है. मुस्लिम बहुल मध्य एशियाई देश ताजिकिस्तान में सरकार ने कट्टरपंथी विचारधाराओं पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया है, और इस पहल के जरिए महिलाओं और बच्चों को इन प्रभावों से सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है.

बुर्का और हिजाब पर बैन

कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे ताजिकिस्तान ने हाल के वर्षों में अपने पारंपरिक कपड़ों को बढ़ावा देने की दिशा में कई कदम उठाए हैं. पिछले साल, सरकार ने विदेशी संस्कृति से प्रभावित कपड़ों पर प्रतिबंध लगाया था और बुर्का और हिजाब जैसे पारंपरिक इस्लामी परिधानों को भी प्रतिबंधित किया था. इस फैसले को देश में कट्टरपंथी इस्लामी प्रभावों के खिलाफ एक मजबूत कदम के रूप में देखा गया था. ताजिकिस्तान में महिलाओं का पारंपरिक पोशाक आमतौर पर रंगीन कढ़ाई वाली लंबी आस्तीन वाली ड्रेस और ढीले-ढाले पतलून होती है, जो स्थानीय सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक मानी जाती है.

ताजिकिस्तान के संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में एक नई किताब तैयार की है, जिसमें महिलाओं के लिए राष्ट्रीय पोशाक पर सिफारिशें दी गई हैं. यह किताब जुलाई में प्रकाशित होगी, और इसमें बताया जाएगा कि महिलाएं उम्र के अनुसार क्या पहन सकती हैं, साथ ही यह भी बताया जाएगा कि उन्हें किस प्रकार के कपड़े घर, थिएटर या समारोहों में पहनने चाहिए. मंत्रालय का कहना है कि यह किताब देश की सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक पोशाक को संरक्षित करने का एक प्रयास है. खुर्शीद निजोमी, जो मंत्रालय के सांस्कृतिक संस्थानों और लोक शिल्प विभाग के प्रमुख हैं, ने कहा, &quot;वस्त्र हमारे राष्ट्रीय संस्कृति का अहम हिस्सा हैं, जो हमारे पूर्वजों से हमें मिली है, और इसका सौंदर्य सदियों से बना हुआ है.&quot;

&nbsp;लंबी दाढ़ी रखने पर बैन

इससे पहले भी ताजिकिस्तान ने सार्वजनिक जीवन में इस्लामिक परिधानों के खिलाफ कदम उठाए थे और महिलाओं के लिए इसी तरह की किताबें प्रकाशित की थीं. राष्ट्रपति इमोमाली रहमान, जो 1992 से ताजिकिस्तान के शासन में हैं, ने पहले भी इस्लामिक हिजाब को &#39;समाज के लिए समस्या&#39; बताते हुए इसकी आलोचना की है. उन्होंने ताजिकिस्तान की महिलाओं से अपनी पारंपरिक संस्कृति से मेल खाता हुआ पोशाक पहनने की अपील की है.

ताजिकिस्तान ने धार्मिक कट्टरपंथ से निपटने के लिए कई अन्य कड़े कदम भी उठाए हैं, जैसे कि लंबी दाढ़ी रखने पर भी प्रतिबंध लगाना. विशेष रूप से 2015 में ताजिकिस्तान के नागरिकों द्वारा इस्लामिक स्टेट (आईएस) में शामिल होने के बाद, सरकार ने अपने प्रयासों को और तेज कर दिया. ताजिकिस्तान अब कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधाराओं को खत्म करने के लिए और महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए अपनी कार्रवाई में और सख्ती ला रहा है.

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पुरुष दाढ़ी नहीं रख सकते, महिलाएं बुर्का नहीं पहन सकती... इस इस्लामिक देश के फैसले से चिढ़ जाएंगे कट्टरपंथी!

नई दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने म्यूचुअल फंड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिससे आम निवेशकों को अधिक पारदर्शिता और सुरक्षा मिलेगी. 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले इन नियमों के तहत एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) को नए फंड ऑफर (NFO) से जुटाए गए पैसे को तय समय सीमा के अंदर निवेश करना होगा.

इसके अलावा, म्यूचुअल फंड स्कीम्स की स्ट्रेस टेस्टिंग से जुड़ी जानकारी भी सार्वजनिक करने का आदेश दिया गया है. SEBI का मानना है कि यह कदम म्यूचुअल फंड निवेश को ज्यादा सुरक्षित और जवाबदेह बनाएगा.

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SEBI के नए नियमों के मुख्य बिंदु:

-NFO से जुटाए गए पैसे की समयबद्ध निवेश अनिवार्यता 
- निवेशकों को स्कीम से बाहर निकलने का विकल्प 
-म्यूचुअल फंड्स की पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ेगी 
- AMC कर्मचारियों के वेतन का 1% म्यूचुअल फंड यूनिट्स में निवेश

NFO निवेश से जुड़े नए नियम क्या हैं?

SEBI ने 14 फरवरी को जारी एक अधिसूचना में स्पष्ट किया कि NFO में इकट्ठा किए गए धन को 30 दिनों के भीतर स्कीम के एसेट एलोकेशन के अनुसार निवेश करना होगा.

अगर AMC इस अवधि के अंदर निवेश नहीं करती है, तो निवेशकों को बिना किसी एग्जिट लोड के अपने पैसे निकालने का विकल्प मिलेगा. इससे AMCs पर दबाव रहेगा कि वे बिना वजह ज्यादा पैसा इकट्ठा न करें और जल्द से जल्द सही जगह निवेश करें.

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AMC कर्मचारियों के लिए भी नए निर्देश

SEBI ने असेट मैनेजमेंट कंपनियों के कर्मचारियों के लिए भी खास निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत AMC कर्मचारियों के वेतन का 1% हिस्सा म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट्स में निवेश किया जाएगा. यह निवेश कर्मचारियों की भूमिका और पद के आधार पर होगा.

इस कदम से कर्मचारियों की भी स्कीम्स में भागीदारी सुनिश्चित होगी, जिससे उनके फैसलों की जिम्मेदारी बढ़ेगी और वे बेहतर निवेश प्रबंधन कर सकेंगे.

आम निवेशकों को क्या होगा फायदा?

-NFO के तहत जुटाए गए पैसे का जल्दी निवेश होने से बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ेगी. 
- अगर फंड मैनेजर समय पर निवेश नहीं करते हैं, तो निवेशक बिना किसी नुकसान के पैसे निकाल सकते हैं. 
- म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ज्यादा पारदर्शिता आएगी, जिससे छोटे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा. 
- AMC कर्मचारियों के खुद निवेश करने से निवेश प्रबंधन में ज्यादा जवाबदेही और सतर्कता रहेगी.

SEBI के ये नए नियम निवेशकों के हितों को सुरक्षित करने और म्यूचुअल फंड्स को अधिक पारदर्शी और निवेशक-अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकते हैं.&nbsp;

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म्यूचुअल फंड के नियमों में बड़े बदलाव, जानें SEBI के इस फैसले से निवेशकों को क्या होगा फायदा?

रोहित शर्मा किसी भी मैदान पर, किसी भी गेंदबाज के खिलाफ अपनी ताकतवर बल्लेबाजी से गेंद को सीमा रेखा के पार भेजने का हुनर रखते हैं. इस बार भी जब रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी में उतरेंगे, तो उनका बल्ला तूफान मचाने वाला है. ऐसे में आइए जानते हैं कि दुबई के मैदान पर रोहित शर्मा की बल्लेबाजी का क्या इतिहास रहा है.

दुबई के मैदान पर रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बेहद शानदार

दरअसल, दुबई के मैदान पर रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में उनका बल्ला कुछ अलग ही तरह से चलता है. वहां उन्होंने अब तक 105.66 की औसत से 317 रन बनाए हैं. इस दौरान, उनके बल्ले से 25 चौके और 13 छक्के निकले हैं, और उनका स्ट्राइक रेट भी 90 से ऊपर का है. रोहित ने दुबई में एक शतक और दो अर्धशतक भी लगाए हैं, जो उनकी बल्लेबाजी की ताकत को दर्शाते हैं.

पाकिस्तान को भी चटाई थी धूल

रोहित शर्मा की दुबई की पिच पर बल्लेबाजी की खासियत यह है कि उन्होंने अपनी पिछली 4 पारियों में से 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है. एक अहम मुकाबले में एशिया कप के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने नाबाद 111 रन की पारी खेली थी. इस पारी में उन्होंने 4 छक्के और 7 चौके लगाए, और भारत ने यह मैच 9 विकेट से जीता. यही कारण है कि दुबई में रोहित का बल्ला लगातार रन बरसाता है, जो विरोधी गेंदबाजों के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं.

दुबई की पिच की खास बात यह है कि यहां गेंदबाजों को शुरुआत में कुछ तेज मूवमेंट मिलती है, लेकिन जैसे ही गेंद की मूवमेंट खत्म हो जाती है, रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज तब इसका पूरा फायदा उठाते हैं. वह तब विरोधी गेंदबाजों पर आक्रमण कर उन्हें हावी कर देते हैं.

दिलचस्प यह है कि रोहित शर्मा ने दुबई में अपने सभी वनडे मुकाबले 2018 में खेले थे, यानी अब तक सात साल हो चुके हैं. ऐसे में यह देखना रोमांचक होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में वह इस मैदान पर किस तरह का प्रदर्शन करते हैं.&nbsp;

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पाकिस्तान के भी छुड़ा दिए थे छक्के... दुबई के मैदान पर बोलती है रोहित शर्मा की तूती, जान लीजिए इतिहास

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुए भीड़-भाड़ वाले हादसे में 18 लोगों की जान चली गई, जिनमें 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चे शामिल हैं. यह हादसा महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ के बीच हुआ, जिसके कारण कई लोग घायल भी हुए हैं. घटना की जांच जारी है और रेलवे प्रशासन ने इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. यह भीड़ 26 फरवरी तक बनी रह सकती है, जिसके कारण प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की है.

प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक&nbsp;

स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री 26 फरवरी तक रोक दी गई है. रेलवे प्रशासन ने जानकारी दी कि महाकुंभ यात्रा के कारण स्टेशन पर यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा है. अब सिर्फ बुजुर्गों के साथ आ रहे परिवार के सदस्य ही स्टेशन में प्रवेश कर सकेंगे.

टिकट चेकिंग के बाद ही प्लेटफॉर्म पर प्रवेश&nbsp;

स्टेशन के बाहर बैरिकेडिंग को बढ़ा दिया गया है. अब यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश करने से पहले उनके टिकट की जांच की जाएगी. इसके लिए रेलवे कर्मचारियों और आरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल ट्रेन के समय के अनुसार यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर जाने दिया जाए, जिससे भीड़ कम हो सके.

ट्रेन आने से पहले क्यू सिस्टम&nbsp;

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आने से पहले यात्रियों की लाइनों का इंतजाम किया जा रहा है, खासकर सामान्य और स्लीपर क्लास के कोच में चढ़ने के लिए यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए. बिहार और झारखंड जाने वाली ट्रेनों के यात्रियों के लिए भी क्यू व्यवस्था लागू की जा रही है.

स्टेशन के बाहर वेटिंग एरिया&nbsp;

छठ पूजा के दौरान रेलवे स्टेशनों पर यात्री संख्या बढ़ जाती है, जिसे नियंत्रित करने के लिए एक वेटिंग एरिया स्टेशन के बाहर तैयार किया जा रहा है. इस वेटिंग एरिया में वे यात्री रहेंगे जिनकी ट्रेन में देरी हो रही है या जो सामान्य टिकट के साथ यात्रा कर रहे हैं. यात्रियों को ट्रेन आने से पहले सूचित किया जाएगा, जिससे केवल वही यात्री प्लेटफॉर्म पर होंगे जिनकी ट्रेन जल्द ही आने वाली है.

प्लेटफॉर्म 15-16 पर एस्केलेटर बंद&nbsp;

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुराने SHOs को तैनात किया गया है, जो भीड़ नियंत्रित करने में अनुभव रखते हैं. रेलवे स्टेशन के अंदर जाने और बाहर आने वाले एस्केलेटर को अस्थायी रूप से सीढ़ियों में बदल दिया गया है, क्योंकि एक एस्केलेटर खराब हो गया था. इसके अलावा, स्टेशन के बाहर और भीतर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है.

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प्रयागराज (उत्तर प्रदेश): एक विज्ञप्ति के अनुसार, प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए, नए यातायात और स्नान दिशानिर्देश जारी किए गए.

जारी निर्देश के मुताबिक, परेड मेला क्षेत्र से संगम की ओर डुबकी लगाने आने वाले श्रद्धालु या लोग संगम और परेड क्षेत्र की ओर बने अन्य घाटों पर स्नान कर सकेंगे.

अब इन घाटों पर डुबकी लगा सकेंगे

झूंसी मेला क्षेत्र से डुबकी लगाने आने वाले श्रद्धालु या लोग झूंसी की ओर बने स्नान घाटों पर डुबकी लगा सकेंगे. अरली की ओर से आने वाले भक्तों के लिए भी यही बात लागू होती है - भक्त अरली क्षेत्र में बने स्नान घाटों पर डुबकी लगा सकेंगे.

पूरे महाकुंभ क्षेत्र में &#39;नो व्हीकल&#39; जोन भी लागू किया गया. जारी विज्ञप्ति के अनुसार मेला पुलिस द्वारा श्रद्धालुओं के लिए जारी वाहन ही महाकुंभ मेला क्षेत्र में आ सकेंगे. अन्य वाहन मालिक अपने वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर पार्क करेंगे.

एम्बुलेंस और भोजन वाहनों को अनुमति

इसके अतिरिक्त, केवल आपातकालीन या चिकित्सा सेवाओं जैसे एम्बुलेंस और भोजन और रसद वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी.

विज्ञप्ति में महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे प्रशासन और यातायात पुलिस द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करें और आसान परिवहन और सुरक्षित अनुभव के लिए सहयोग करें.

विशेष वंदे भारत ट्रेनें चलाने की घोषणा

इस बीच, उत्तर रेलवे ने श्रद्धालुओं के लिए 15, 16 और 17 फरवरी को विशेष वंदे भारत ट्रेनें चलाने की घोषणा की है.

महाकुंभ मेले में जाने के इच्छुक श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे 15, 16 और 17 फरवरी को नई दिल्ली और वाराणसी (प्रयागराज के रास्ते) के बीच वंदे भारत स्पेशल ट्रेन नंबर 02252/02251 चलाएगा.

वंदे भारत 14.20 बजे वाराणसी पहुंचेगी

वंदे भारत स्पेशल ट्रेन संख्या 02252 नई दिल्ली से 5.30 बजे प्रस्थान करेगी (12.00 बजे प्रयागराज होते हुए) 14.20 बजे वाराणसी पहुंचेगी.

उत्तर प्रदेश प्रशासन के अनुसार, महाकुंभ 500 मिलियन से अधिक प्रत्यक्ष प्रतिभागियों वाला दुनिया का पहला आयोजन बन गया है.

दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक जमावड़ा

यह संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित कई प्रमुख देशों की जनसंख्या से अधिक है, जो महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक जमावड़ा बनाती है.

स्थानीय प्रशासन ने बताया कि पौष पूर्णिमा पर 17 मिलियन श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई, इसके बाद मकर संक्रांति पर 35 मिलियन, मौनी अमावस्या पर 76.4 मिलियन, बसंत पंचमी पर 25.7 मिलियन और माघ पूर्णिमा पर 14 मिलियन श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई. शुक्रवार शाम चार बजे तक 79 लाख से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगा चुके थे.

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महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नई गाइडलाइन जारी, पार्किंग से स्नान तक जाने क्या होंगे नियम?

नई दिल्ली: महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंगलवार को राज्य में सभी वाहनों के लिए 1 अप्रैल, 2025 से FASTag अनिवार्य करने का फैसला किया. FASTag एक RFID निष्क्रिय टैग है जिसका उपयोग ग्राहकों से सीधे जुड़े प्रीपेड या बचत/चालू खाते से टोल भुगतान करने के लिए किया जाता है.

यह वाहन की विंडस्क्रीन पर चिपकाया जाता है और ग्राहक को किसी भी टोल भुगतान के लिए रुके बिना टोल प्लाजा के माध्यम से गाड़ी चलाने में सक्षम बनाता है.

टोल किराया ग्राहक के खाते से काट लिया जाता है

टोल किराया सीधे ग्राहक के लिंक्ड खाते से काट लिया जाता है. FASTag भी वाहन विशिष्ट है और एक बार इसे किसी वाहन पर चिपका दिया जाता है, तो इसे दूसरे वाहन में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है.

FASTag को NETC के किसी भी सदस्य बैंक से खरीदा जा सकता है. यदि फास्टैग प्रीपेड खाते से जुड़ा हुआ है, तो इसे ग्राहक के उपयोग के अनुसार रिचार्ज/टॉप-अप करना होगा.

पर्याप्त बैलेंस नहीं रखने पर हो जाएंगे ब्लैकलिस्ट

यदि ग्राहक द्वारा पर्याप्त बैलेंस नहीं रखा जाता है, तो FASTag को टोल प्लाजा पर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है. ऐसे में यदि ग्राहक बिना रिचार्ज कराए किसी टोल प्लाजा से यात्रा करता है तो वह एनईटीसी सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएगा और उसे टोल किराया नकद के माध्यम से भुगतान करना होगा.

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने भारतीय बाजार की इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) कार्यक्रम विकसित किया है.

यह निपटान और विवाद प्रबंधन के लिए क्लीयरिंग हाउस सेवाओं सहित एक इंटरऑपरेबल राष्ट्रव्यापी टोल भुगतान समाधान प्रदान करता है.

यह राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह पर लागू होता है

इंटरऑपरेबिलिटी, जैसा कि यह राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) प्रणाली पर लागू होता है, इसमें प्रक्रियाओं, व्यावसायिक नियमों और तकनीकी विशिष्टताओं का एक सामान्य सेट शामिल है जो ग्राहक को किसी भी टोल प्लाजा पर भुगतान मोड के रूप में अपने FASTag का उपयोग करने में सक्षम बनाता है, भले ही उसने टोल प्लाजा का अधिग्रहण किया हो.

FASTag एक उपकरण है जो वाहन के चलते समय सीधे टोल भुगतान करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक का उपयोग करता है.

फास्टैग वाहन की विंडस्क्रीन पर चिपकाया जाता है

फास्टैग (आरएफआईडी टैग) वाहन की विंडस्क्रीन पर चिपकाया जाता है और ग्राहक को फास्टैग से जुड़े खाते से सीधे टोल भुगतान करने में सक्षम बनाता है.

FASTag कैशलेस भुगतान की सुविधा के साथ-साथ ईंधन और समय की बचत जैसे लाभ प्रदान करता है क्योंकि ग्राहक को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ता है.

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महाराष्ट्र में 1 अप्रैल से सभी वाहनों के लिए लागू होगा FASTag, कैबिनेट ने दी मंजूरी, जानें इसके नियम

नई दिल्ली: केंद्र सरकार की ओर से देशभर में युवाओं को नौकरी के अधिक मौके दिए जाने के चलते पीएम इंटर्नशिप स्कीम शुरू की गई है. बजट 2024-25 में घोषित प्रधान मंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) का लक्ष्य अगले पांच वर्षों के भीतर एक करोड़ इंटर्नशिप अवसर पैदा करना है.

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अनुसार, ये इंटर्नशिप भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में पेश की जाएंगी, जिनकी पहचान पिछले तीन वर्षों में उनके कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के आधार पर की जाएगी.

पीएमआईएस के तहत एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है

पूर्ण पैमाने पर कार्यान्वयन के अग्रदूत के रूप में, पीएमआईएस के तहत एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसरों की पेशकश करता है. यह योजना एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल pminintership.mca.gov.in के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है, जो आवेदन से लेकर चयन तक की पूरी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है.

अब तक, कंपनियों ने पोर्टल पर 1.27 लाख इंटर्नशिप के अवसर पोस्ट किए हैं, जिससे इच्छुक युवाओं से 6.21 लाख से अधिक आवेदन आकर्षित हुए हैं. प्रतिस्पर्धी और योग्यता-आधारित आवंटन सुनिश्चित करते हुए चयन प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है.

इसका प्रारंभिक फोकस शीर्ष 500 कंपनियों पर है

जबकि प्रारंभिक फोकस शीर्ष 500 कंपनियों पर है, यह योजना कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अनुमोदन के अधीन अन्य कंपनियों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों की भागीदारी की अनुमति देती है. यह दृष्टिकोण समावेशिता सुनिश्चित करता है, विशेष रूप से कम प्रतिनिधित्व वाले सेक्टर और क्षेत्रों के लिए.

पीएमआईएस का लक्ष्य अकादमिक शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच महत्वपूर्ण अंतर को संबोधित करना है. प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण, व्यावहारिक अनुभव और उद्योग-विशिष्ट कौशल हासिल करने का अवसर मिलेगा, जिससे प्रतिस्पर्धी नौकरी बाजार में उनकी रोजगार क्षमता बढ़ेगी.

इस योजना के बारे में बोलते हुए, कॉर्पोरेट मामलों और सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ​​ने मंगलवार को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में इसकी परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डाला.

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प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना एक करोड़ युवाओं को देगी अवसर, जानें अप्लाई के नियम, योग्यता और फायदे

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