नई दिल्ली: दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती विस्तारवादी नीति को देखते हुए फिलीपींस ने भारत और दक्षिण कोरिया को &#39;स्क्वाड&#39; समूह में शामिल होने का आमंत्रण दिया है. इस कदम का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना और चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना है.

फिलीपींस सेना प्रमुख ने भारत को दिया प्रस्ताव

फिलीपींस सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रोमियो ब्रॉनर रायसीना डायलॉग में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे. यहां उन्होंने चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में किए जा रहे आर्टिफिशियल आइलैंड निर्माण और सैन्य गतिविधियों पर चर्चा की.

जनरल ब्रॉनर ने बताया कि चीन तीन आर्टिफिशियल द्वीप विकसित कर रहा है और मिसचीफ रीफ पर एयर डिफेंस तथा मिसाइल सिस्टम के लिए 2.7 किमी लंबा रनवे तैयार कर रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर चीन को समय रहते नहीं रोका गया, तो वह पूरे दक्षिण चीन सागर पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है.

&#39;चीन हमारा दुश्मन है&#39; - ब्रॉनर

जनरल ब्रॉनर ने एक इंटरव्यू में कहा, &quot;भारत और फिलीपींस के बीच समानताएं हैं, क्योंकि हमारे सामने एक समान चुनौती है. चीन हमारे लिए खतरा है और हमें इसे रोकने के लिए एक साथ आना होगा.&quot;

उन्होंने यह भी बताया कि फिलीपींस की सेना और रक्षा क्षेत्र पहले से ही भारतीय सैन्य उद्योग के साथ सहयोग कर रहे हैं.

क्या है &#39;स्क्वाड&#39; ग्रुप?

&#39;स्क्वाड&#39; एक अनौपचारिक बहुपक्षीय सुरक्षा समूह है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और फिलीपींस शामिल हैं. इस समूह का मुख्य उद्देश्य दक्षिण चीन सागर में सामरिक सहयोग को बढ़ावा देना, गुप्त सूचनाएं साझा करना और सैन्य अभ्यास करना है.

भारत के लिए क्यों अहम है यह प्रस्ताव?

भारत पहले से ही &#39;क्वाड&#39; (Quad) का सदस्य है, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं. क्वाड का मुख्य उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना है, जहां चीन लगातार अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है.

अगर भारत &#39;स्क्वाड&#39; से जुड़ता है, तो उसे दक्षिण चीन सागर में सुरक्षा सहयोग बढ़ाने और रणनीतिक पहुंच मजबूत करने का मौका मिलेगा.

दक्षिण चीन सागर विवाद: क्या है मामला?

दक्षिण चीन सागर इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच स्थित 35 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है. यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और व्यापारिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है.

क्यों विवादास्पद है यह इलाका?

<ul>
	<li>चीन इस पूरे समुद्री क्षेत्र पर दावा करता है, जबकि फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी इसके हिस्सों पर अपना हक जताते हैं.</li>
	<li>क्षेत्र में तेल और गैस के बड़े भंडार मौजूद हैं, जिससे इसे लेकर विवाद और बढ़ जाता है.</li>
	<li>चीन आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाकर यहां सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है.</li>
</ul>

भारत के लिए दक्षिण चीन सागर क्यों महत्वपूर्ण है?

<ul>
	<li>भारत के समुद्री व्यापार का लगभग 55% दक्षिण चीन सागर के रास्ते से गुजरता है.</li>
	<li>यदि चीन पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कर लेता है, तो भारत के समुद्री व्यापार और तेल-गैस परियोजनाओं पर असर पड़ सकता है.</li>
	<li>भारत वियतनाम के साथ मिलकर इस क्षेत्र में तेल और गैस की खोज कर रहा है, जिसे चीन चुनौती दे रहा है.</li>
	<li>अमेरिका और भारत दोनों इस बात पर जोर देते रहे हैं कि दक्षिण चीन सागर अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र है और किसी एक देश का इस पर पूर्ण नियंत्रण नहीं हो सकता.</li>
</ul>

क्या भारत &#39;स्क्वाड&#39; में शामिल होगा?

फिलहाल भारत ने इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है. हालांकि, भारत क्वाड के जरिए पहले से ही इंडो-पैसिफिक सुरक्षा में योगदान दे रहा है. यदि भारत &#39;स्क्वाड&#39; में शामिल होता है, तो यह क्षेत्रीय स्थिरता और चीन के आक्रामक रवैये को संतुलित करने की दिशा में एक अहम कदम होगा.

अब देखने वाली बात होगी कि भारत इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाता है और इंडो-पैसिफिक में अपनी भूमिका कैसे बढ़ाता है.

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'साउथ चाइना-सी में चीन को कंट्रोल करना जरूरी', फिलीपींस ने भारत को दिया स्क्वाड जॉइन करने का न्योता

नई दिल्ली: भारत की राजधानी में चल रहे रायसीना डायलॉग 2025 के दूसरे दिन विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने वैश्विक राजनीति में निष्पक्षता की आवश्यकता पर जोर दिया और पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंडों को आड़े हाथों लिया.

कश्मीर मुद्दे पर बेबाक टिप्पणी

&#39;थ्रोन्स एंड थॉर्न्स: डिफेंडिंग द इंटेग्रिटी ऑफ नेशंस&#39; सत्र में बोलते हुए, जयशंकर ने संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को अंतरराष्ट्रीय नियमों की आधारशिला बताया. उन्होंने कश्मीर मुद्दे को दुनिया के सबसे लंबे समय से चले आ रहे अवैध कब्जों में से एक बताया और पश्चिमी देशों की भूमिका पर सवाल उठाया.

उन्होंने कहा, &quot;हम संयुक्त राष्ट्र गए, लेकिन एक आक्रमण को विवाद बना दिया गया. हमलावर और पीड़ित को एक ही श्रेणी में रख दिया गया. इसके लिए कौन जिम्मेदार था? ब्रिटेन, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका?&quot;

जयशंकर ने पश्चिमी देशों द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप के दोहरे मानकों को उजागर किया और कहा कि यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कैसे वैश्विक शक्तियों ने कश्मीर की वास्तविकता को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया.

वैश्विक नेताओं की भागीदारी

इस पैनल चर्चा में लिचेंस्टीन की विदेश मंत्री डोमिनिक हसलर, स्लोवाकिया के विदेश मंत्री जुराज ब्लानर और स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री कार्ल बिल्ड्ट भी शामिल हुए. इन नेताओं ने वैश्विक राजनीति, राष्ट्रीय संप्रभुता और भूराजनीति पर अपने विचार साझा किए.

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का अनोखा अंदाज

रायसीना डायलॉग 2025 के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति रही. इस दौरान न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन की शुरुआत &quot;नमस्कार, सत श्री अकाल!&quot; कहकर की, जिससे पूरे सभागार में उत्साह का माहौल बन गया.

उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत पर बधाई दी और भारत-न्यूजीलैंड संबंधों को और मजबूत करने पर बल दिया.

रायसीना डायलॉग: वैश्विक नीति निर्माण का मंच

रायसीना डायलॉग भारत द्वारा आयोजित की जाने वाली सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक नीति-निर्माण बैठक है, जिसमें दुनियाभर के नेता, राजनयिक, रणनीतिकार और नीति-निर्माता हिस्सा लेते हैं.

इस बार सम्मेलन में क्यूबा, स्लोवेनिया, लक्जमबर्ग, लिकटेंस्टीन, लाटविया, मोल्दोवा, जॉर्जिया, स्वीडन, स्लोवाक, भूटान, मालदीव, नार्वे, थाईलैंड, एंटीगुआ एंड बारबुडा, पेरू, घाना, हंगरी और मॉरीशस के विदेश मंत्री भी भाग ले रहे हैं.

भारत की वैश्विक स्थिति और आगे की दिशा

रायसीना डायलॉग न केवल भारत की विदेश नीति और रणनीतिक सोच को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का मंच है, बल्कि यह भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को भी दर्शाता है.

जयशंकर की टिप्पणियां स्पष्ट रूप से संकेत देती हैं कि भारत अब वैश्विक शक्ति संतुलन में अपनी स्वतंत्र और निष्पक्ष भूमिका को और मजबूत करने के लिए तैयार है.

सम्मेलन का समापन और भविष्य की उम्मीदें

19 मार्च तक चलने वाले इस तीन दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर गहन चर्चा होगी, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक शासन, अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसे विषय शामिल होंगे.

इस बार की चर्चाएं अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह संदेश देने के लिए महत्वपूर्ण होंगी कि भारत अब सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभर रहा है.

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ब्रिटेन, कनाडा, या अमेरिका; कश्मीर विवाद का जिम्मेदार कौन? जयशंकर ने पश्चिमी देशों को सुनाई खरी खोटी

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