नई दिल्ली: सरकार 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पेश करने की योजना बना रही है. लोकसभा में पहले इस विधेयक को रखा जाएगा, जबकि सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा.

विधेयक पर सरकार का रुख

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विधेयक को लेकर पूरी तरह तैयार है और इसे सदन में प्रस्तुत करने की योजना बना रही है. उन्होंने इस विषय पर गहन विचार-विमर्श का उल्लेख करते हुए कहा कि इस पर संसद के बाहर भी व्यापक चर्चाएँ हुई हैं.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विधेयक पर बनी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे अधिक परामर्श प्रक्रिया का पालन किया है. रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे जनता को भ्रमित करने से बचें और तथ्यों के आधार पर चर्चा करें.

गृहमंत्री अमित शाह का बयान

गृह मंत्री अमित शाह ने 29 मार्च को एक साक्षात्कार में आश्वासन दिया कि वक्फ संशोधन विधेयक से किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसे पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार के उद्देश्य से लाया जा रहा है.

विधेयक के विरोध में प्रदर्शन

देश के विभिन्न हिस्सों में कुछ मुस्लिम संगठनों ने विधेयक के विरोध में प्रदर्शन किए. रमज़ान के आखिरी शुक्रवार (जुमातुल विदा) को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने विरोध दर्ज कराने के लिए काली पट्टी बांधकर नमाज़ अदा करने की अपील की थी. संगठन ने इस विधेयक को लेकर आपत्ति जताई और इसे मुसलमानों की संपत्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाला बताया.

वक्फ अधिनियम का इतिहास

भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन एक विशेष कानूनी व्यवस्था के तहत होता है. 1947 में विभाजन के बाद, कई मुसलमान पाकिस्तान चले गए, जिससे उनकी संपत्तियाँ बेनामी रह गईं. इन संपत्तियों के प्रबंधन के लिए 1954 में वक्फ अधिनियम बनाया गया.

1955 में संशोधन के बाद, राज्यों में अलग-अलग वक्फ बोर्ड स्थापित किए गए. वर्तमान में, देश में लगभग 32 वक्फ बोर्ड कार्यरत हैं, जिनका मुख्य कार्य वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, देखरेख और प्रबंधन करना है. कुछ राज्यों में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग-अलग संचालित होते हैं.

वक्फ संपत्तियों का आकार

सरकार के अनुसार, देशभर में लगभग 7.8 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियाँ हैं. दिसंबर 2022 में संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, वक्फ बोर्डों के पास लगभग 8,65,644 अचल संपत्तियाँ हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपये है.

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संसद में बजट सत्र उस वक्त हंगामेदार हो गया, जब सदन में ठोका-ठोकी की बात होने लगी. राज्यसभा में मंगलवार को सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक मल्लिकार्जुन खरगे ने ऐसी बात कह दी, जिससे पूरे सदन में सियासी गर्मी बढ़ गई.&nbsp;दरअसल, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बोलने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन तभी उपसभापति ने उन्हें रोक दिया. उपसभापति हरिवंश का कहना था कि मल्लिकार्जुन खरगे सुबह एक बार बोल चुके हैं, और अब वे कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह को बोलने का मौका देना चाहते थे. इसके बाद माहौल कुछ ऐसा बन गया कि मल्लिकार्जुन खरगे आग बबूला हो गए.

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नई दिल्ली: अमेरिका में कथित तौर पर अवैध रूप से रह रहे 100 से अधिक भारतीय नागरिकों के निर्वासन के मुद्दे पर लोकसभा में राजनीतिक हंगामे के बाद गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

विपक्षी सांसद लगातार नारेबाजी कर रहे थे और भारतीय नागरिकों के निर्वासन के मुद्दे पर चर्चा करने की मांग कर रहे थे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों से अपील की कि वे सदन के सुचारू कामकाज को बाधित करने के लिए योजनाबद्ध व्यवधान का सहारा न लें.

आपका मामला सरकार के साथ है- बिरला

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, &quot;आपका मामला सरकार के साथ है. यह विदेश मंत्रालय का मामला है. यह विषय दूसरे देश से संबंधित है. सरकार ने इसका संज्ञान लिया है. मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सदन की सुचारू कार्यवाही को रोकने के लिए नियोजित व्यवधानों का सहारा न लें. प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण सत्र है जहां सदस्य नागरिकों की समस्याओं को सामने रखते हैं और सरकार उसका जवाब देती है.&quot;

हंगामा तब हुआ जब केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद कीर्ति आजाद के सवालों का जवाब दे रहे थे.

हंगामे के तुरंत बाद स्थगित कर दिया गया

संसद के दोनों सदनों में केंद्रीय बजट 2025-2026 पर चर्चा चल रही थी जिसे शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया. चर्चा सुबह 11 बजे शुरू हुई लेकिन हंगामे के तुरंत बाद इसे स्थगित कर दिया गया.

कांग्रेस सांसद मणिक्रम टैगोर, गौरव गोगोई और केसी वेणुगोपाल ने संयुक्त राज्य सरकार द्वारा 100 से अधिक भारतीय नागरिकों के निर्वासन पर चर्चा के लिए स्थगन नोटिस दिया था.

मामला भारतीयों के निर्वासन से संबंधित है

मामला 100 से अधिक भारतीय नागरिकों के निर्वासन से संबंधित है. कथित तौर पर अवैध रूप से अमेरिका में प्रवास करने वाले भारतीय नागरिकों को लेकर अमेरिकी वायु सेना का एक विमान बुधवार को पंजाब के अमृतसर पहुंचा.

संसद के चल रहे बजट सत्र में पहले ही व्यवधान देखा जा चुका है, सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राहुल गांधी के भाषण के दौरान भारी आपत्तियां उठाई गईं. विपक्ष ने हाल ही में महाकुंभ में हुई भगदड़ त्रासदी पर भी चर्चा की मांग की.

सत्र का पहला भाग 13 फरवरी तक चलेगा

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना उद्घाटन भाषण दिया. सत्र का पहला भाग 13 फरवरी तक चलेगा. सत्र 10 मार्च को फिर से शुरू होगा और 4 अप्रैल तक जारी रहेगा.

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