पटना. बिहार में अब अश्लील और दोहरे अर्थ वाले गाने बजाना भारी पड़ेगा. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने इस तरह के गानों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है. पुलिस मुख्यालय ने सभी आईजी और डीआईजी को निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक स्थलों, बसों, ऑटो और ई-रिक्शा में ऐसे गाने बजाने वालों पर भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 296/79 समेत विभिन्न धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए.

अश्लील गाने महिलाओं को असहज करते हैं

पुलिस का मानना है कि अश्लील गाने महिलाओं को असहज करते हैं और बच्चों को गलत संदेश देते हैं. एडीजी कमजोर वर्ग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी अधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर ऐसे मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. बिहार पुलिस अब डबल मीनिंग भोजपुरी गानों पर अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

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होली के त्&zwj;योहार पर सतर्क रहने की आवश्यकता

लोगों का कहना है कि कुछ भोजपुरी गायक अपने गानों में अश्लीलता, दोहरे अर्थों वाले शब्दों, जातिसूचक शब्दों और महिलाओं एवं अनुसूचित जाति के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं. यह गायक अपने गानों के माध्यम से एक जाति विशेष का महिमामंडन करते हुए दूसरी जातियों को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं. इस तरह के गीत सामाजिक सद्भाव और शांति को भंग कर सकते हैं. होली जैसे त्योहार के नजदीक होने के कारण इस समय ऐसे गानों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है. समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा इन गानों का विरोध किया जा रहा है. इस संबंध में, पुलिस ने निर्देश दिए हैं कि इस तरह के गानों को सोशल मीडिया पर अपलोड करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए.

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अश्लील भोजपुरी गाना बजाने वाले जेल जाने के लिए तैयार रहे....Bihar Police on Fire👍 <a href="https://t.co/MldKvdeRUP">pic.twitter.com/MldKvdeRUP</a>
&mdash; Rajesh Ragg (@Rajesh46Arya) <a href="https://twitter.com/Rajesh46Arya/status/1898320123317948841?ref_src=twsrc%5Etfw">March 8, 2025</a></blockquote>
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बीजेपी और आरजेडी के प्रवक्ताओं ने की सरहाना

बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा ने महिला दिवस पर पुलिस मुख्यालय के इस फैसले की सराहना की है. उन्होंने कहा कि भोजपुरी, जो कि आम जन की भाषा है, उसमें द्विअर्थी गाने बनाने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, यह एक स्वागत योग्य कदम है. वहीं, आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने इस फैसले को देर से ही सही लेकिन सही बताया. उन्होंने कहा कि यह एक सराहनीय कदम है, लेकिन साथ ही बीजेपी और जेडीयू को यह भी देखना चाहिए कि भोजपुरी में अश्लीलता परोसने वाले कई लोग सत्ता के करीब हैं, उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए.

भोजपुरी गानों को लेकर बिहार पुलिस का नया फरमान, डबल मीनिंग गाने बजाने पर होगी कार्रवाई

नई दिल्ली: डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम को प्रवर्तन निदेशालय (ED) से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के उल्लंघन के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. यह नोटिस 2015 से 2019 के बीच हुए 611 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ है.

किन लेनदेन पर उठे सवाल?

ED की जांच के दायरे में 345 करोड़ रुपए की वो राशि है, जो पेटीएम की पूर्व सब्सिडियरी लिटिल इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े निवेश लेनदेन से संबंधित है. वहीं, 21 करोड़ रुपए का लेनदेन नियरबाय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा हुआ है. शेष राशि पेटीएम की मूल कंपनी One97 Communications Limited से संबंधित है.

गौरतलब है कि पेटीएम ने 2017 में इन दोनों कंपनियों का अधिग्रहण किया था, और कंपनी का दावा है कि जब ये ट्रांजैक्शन हुए, तब ये उसकी सहायक कंपनियां नहीं थीं.

सर्विसेज पर कोई असर नहीं- पेटीएम

कंपनी ने 28 फरवरी 2025 को मिले इस नोटिस के जवाब में कहा कि इस मामले का समाधान किया जा रहा है और पेटीएम की सेवाओं पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है. कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि वह नियामक प्रक्रियाओं का पालन कर रही है और ग्राहकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है.

शेयर बाजार में क्या असर?

नोटिस की खबर के चलते सोमवार को पेटीएम के शेयर में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. शुक्रवार को कंपनी का शेयर 1.59% की गिरावट के साथ 714 रुपए पर बंद हुआ था. हालांकि, बीते एक साल में पेटीएम का शेयर 70% तक चढ़ चुका है, लेकिन 2025 में अब तक इसमें 27% की गिरावट दर्ज की गई है.

घाटे में कटौती, लेकिन रेवेन्यू गिरा

पेटीएम की मूल कंपनी One97 Communications ने वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में 208 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा दर्ज किया. हालांकि, पिछले साल की समान तिमाही में यह घाटा 220 करोड़ रुपए था, यानी इसमें कुछ सुधार हुआ है.

हालांकि, कंपनी की तिमाही आय में 36% की गिरावट दर्ज की गई है. Q3FY24 में 2,850 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, जो Q3FY25 में घटकर 1,828 करोड़ रुपए रह गया.

FEMA क्या है और क्यों हुई जांच?

फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) को 1999 में विदेशी मुद्रा लेनदेन को सुगम बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया था. यह कानून विदेशी निवेश और व्यापारिक लेनदेन को विनियमित करता है.

इसके तहत ED को किसी भी संदिग्ध विदेशी मुद्रा लेनदेन की जांच करने, उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने और जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है. इसी के तहत पेटीएम के ट्रांजैक्शनों की जांच की जा रही है.

आगे क्या होगा?

अब ED द्वारा की गई जांच के आधार पर यह तय किया जाएगा कि क्या पेटीएम ने वास्तव में FEMA के नियमों का उल्लंघन किया है या नहीं. यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो कंपनी को जुर्माना देना पड़ सकता है या कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है. फिलहाल, कंपनी इस मामले को हल करने के लिए नियामकों के साथ सहयोग कर रही है.

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Paytm को ED से मिला कारण बताओ नोटिस, FEMA के उल्लंघन का मामला, 611 करोड़ के ट्रांजैक्शन की होगी जांच

चंडीगढ़ : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पैसे देकर पुलिस सुरक्षा लेने को गैरकानूनी बताया है. कोर्ट ने पंजाब के डीजीपी को नोटिस भेजकर इसको लेकर जवाब मांगा है.

अदालत ने कहा है अगर अमीर पैसे देकर पुलिस खरीदेंगे तो यह गरीबों के साथ अन्याय होगा.&nbsp;

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सभी को समान सुरक्षा मिलनी चाहिए: हाईकोर्ट

न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस सुरक्षा का अधिकार सभी नागरिकों को समान रूप से मिलना चाहिए, न कि किसी की आर्थिक स्थिति के आधार पर. यदि केवल पैसे वाले लोग ही सुरक्षा का खर्च उठा सकते हैं, तो इससे समाज में असमानता और भेदभाव बढ़ेगा. अदालत ने साफ किया कि कानून-व्यवस्था की सुविधा हर नागरिक के लिए समान होनी चाहिए.

25 मार्च को अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब डीजीपी को चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी.

लुधियाना में पुलिस सुरक्षा पर विवाद

यह मामला बलजिंदर कौर नाम की महिला की याचिका से जुड़ा है. उन्होंने शिकायत की थी कि लुधियाना पुलिस द्वारा सुरक्षा प्राप्त एक व्यक्ति, इंद्रजीत सिंह, ने उन्हें परेशान किया. जांच में पता चला कि इंद्रजीत सिंह को हर महीने 12,000 रुपये के भुगतान पर एक गनमैन दिया गया था. यह सुरक्षा पंजाब पुलिस के एडीजीपी (सुरक्षा) के आदेश पर प्रदान की गई थी.

हाईकोर्ट के इस फैसले से अब यह बहस छिड़ गई है कि क्या पुलिस सुरक्षा केवल उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो इसका खर्च उठा सकते हैं, या फिर यह सभी नागरिकों के लिए समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए.

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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पैसे देकर पुलिस सुरक्षा लेने को बताया गलत, डीजीपी से मांगा जवाब

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित धर्म परिवर्तन और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में शामिल एक आरोपी के भाई द्वारा दायर याचिका पर गाजियाबाद के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) और सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

आरोपी के भाई और पेशे से वकील काशिफ अतहर की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि ईमेल के जरिए अदालत के संरक्षण आदेश के बारे में गाजियाबाद पुलिस अधिकारियों को सूचित करने के बावजूद, उक्त अधिकारियों ने समाचार पत्र में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया. यह सार्वजनिक नोटिस, जिसमें फरार आरोपी को पकड़ने के लिए इनाम की पेशकश की गई है, अदालत के आदेश की अवमानना ​​करता है.

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सुप्रीम कोर्ट के वकील एओआर पवन रेली ने पैरवी की

सुप्रीम कोर्ट के एओआर पवन रेली ने वकील काशिफ अतहर के साथ निजी तौर से याचिकाकर्ता के लिए मामले की पैरवी की. याचिका में कहा गया है कि अदालत द्वारा ट्रांजिट अग्रिम जमानत देने और याचिकाकर्ता द्वारा गाजियाबाद पुलिस को आदेश भेजे जाने के बावजूद, अधिकारियों ने निर्देशों की अनदेखी की और 25 दिसंबर, 2024 को कई समाचार पत्रों में एक नोटिस जारी किया.

याचिका में कहा गया है, &quot;नोटिस में झूठा दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता, उसकी मां और उसकी बहन, जो &quot;लव जिहाद&quot; से संबंधित एक मामले में आरोपी हैं, फरार हो गए हैं और उनकी गिरफ्तारी में किसी भी तरह की सहायता के लिए 25,000 रुपये का इनाम देने की पेशकश की गई है.&quot;

इसके अतिरिक्त, याचिका में उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता ने गाजियाबाद पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों को एक ईमेल भेजा था, जिसमें 25 दिसंबर की तारीख वाले नोटिस को रद्द करने का अनुरोध किया गया था. हालांकि, गाजियाबाद पुलिस आज तक उक्त नोटिस को रद्द करने में विफल रही है.

वकीलों ने मामले में दिया ये तर्क

इससे पहले वकीलों ने अदालत को सूचित किया कि मुख्य आरोपी फ़राज़ अत्तर वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है. वकीलों ने साफ किया कि फ़राज़ अत्तर की शिकायतकर्ता की बेटी से सगाई हुई थी और आत्महत्या उसके घर पर हुई थी.

वकीलों ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोपों में शिकायतकर्ता की बेटी को ट्यूशन की सुविधा प्रदान करना शामिल है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे इस्लाम में परिवर्तित करने का प्रयास किया. हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं है कि शिकायतकर्ता की बेटी को आत्महत्या के लिए उकसाने में उनकी कोई भूमिका थी.

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वकील को ट्रांजिग अग्रिम जमानत दी

इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक वकील को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी, जिसका भाई उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, धोखाधड़ी, विश्वासघात, जहर के माध्यम से चोट पहुंचाने, धोखे से यौन संबंध बनाने, गर्भपात और दहेज के तहत आरोपों का सामना कर रहा है. अदालत ने मामले में मुख्य आरोपी की बहन और मां को भी सुरक्षा प्रदान की.

ये आरोप एक महिला के पिता द्वारा लगाए गए आरोपों से पैदा हुए हैं, जिससे भाई शादी करने वाला था, उस पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया.

वकील ने गिरफ्तारी से सुरक्षा मांगी क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश में चल रहा है.

इससे पहले, यह तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ता के भाई फ़राज़ अतहर की सगाई शिकायतकर्ता की बेटी से हुई थी और यह उसके अपने घर पर ही था कि महिला ने दुखद रूप से आत्महत्या कर ली.

अधिवक्ताओं ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एकमात्र आरोप यह है कि याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर अपने भाई फ़राज़ अतहर को शिकायतकर्ता (पिता) से एक पत्र पाने का निर्देश दिया, जिसमें कहा गया था कि उसे अपनी बेटी के मुस्लिम व्यक्ति से विवाह करने पर कोई आपत्ति नहीं है. हालांकि, ऐसा कोई आरोप नहीं है जो यह सुझाव दे कि याचिकाकर्ता ने किसी भी तरह से शिकायतकर्ता की बेटी को आत्महत्या करने के लिए उकसाया.

अदालत ने मामले को लेकर कही ये बात

अदालत ने उल्लेख किया था कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, 24 नवंबर, 2024 को याचिकाकर्ता के भाई ने दोनों पक्षों के परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में नोएडा के रेडिसन ब्लू होटल में शिकायतकर्ता की बेटी से सगाई कर ली.

हालांकि, 11 दिसंबर, 2024 को एफआईआर के आरोपों के अनुसार, शिकायतकर्ता की बेटी ने दुखद रूप से आत्महत्या कर ली, जिसके कारण याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों, जिसमें उसकी मां, भाई और बहन शामिल हैं, के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई.

गाजियाबाद पुलिस ने बाद में एक 38 वर्षीय व्यक्ति - फ़राज़ अतहर को 30 वर्षीय महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने और कथित तौर पर शादी के लिए उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने के आरोप में गिरफ्तार किया.

पुलिस ने कहा कि महिला ने 11 दिसंबर को गाजियाबाद में अपने घर पर केरोसिन से आग लगाने के बाद खुद की जान ले ली और महिला के 70 वर्षीय पिता ने बाद में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, जिसकी पहचान दिल्ली के शाहदरा निवासी फ़राज़ अतहर अली के रूप में हुई, जो वर्तमान में नोएडा में रह रहा है.

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'परिवार को क्यों घोषित किया फरार?', धर्म परिवर्तन मामले में दिल्ली HC ने गाजियाबाद पुलिस से मांगा जवाब

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर 5 फरवरी (बुधवार) को सुबह 7 बजे से शाम 6.30 बजे के बीच एग्जिट पोल के संचालन, प्रकाशन या प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया है, जब दिल्ली विधानसभा और उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में दो उपचुनावों के लिए वोट डाले जाएंगे.

22 जनवरी को जारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत, मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करना प्रतिबंधित होगा.

मिल्कीपुर और इरोड में उपचुनाव होने वाले हैं

दिल्ली विधानसभा चुनाव के अलावा, उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र और तमिलनाडु के इरोड (पूर्व) पर उपचुनाव होने जा रहे हैं.

अधिसूचना में कहा गया है, &quot;लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए की उपधारा (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चुनाव आयोग, उक्त धारा की उपधारा (2) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, 05.02.2025 (बुधवार) को सुबह 7 बजे से शाम 6.30 बजे के बीच की अवधि को वह अवधि अधिसूचित करता है, जिसके दौरान प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एग्जिट पोल का संचालन और प्रकाशन या प्रचार करना या किसी भी अन्य तरीके से उक्त आम और उप चुनावों के संबंध में किसी भी एग्जिट पोल के परिणाम का प्रसार करना प्रतिबंधित रहेगा.&quot;

48 घंटों की अवधि के दौरान प्रतिबंधित होगा

अधिसूचना में आगे कहा गया है, &quot;आरपी एक्ट, 1951 की धारा 126 (1) (बी) के तहत, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य पोल सर्वे के परिणामों सहित किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करना. उपरोक्त आम और उपचुनावों के संबंध में मतदान के समापन के लिए निर्धारित घंटों के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान प्रतिबंधित होगा.&quot;

इस बीच, दिल्ली चुनाव में एक हफ्ते से भी कम समय रह गया है, राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है.

दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को एक ही चरण में होंगे, वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी.

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Delhi Election: 5 फरवरी को शाम 6.30 बजे तक लगा एग्जिट पोल पर रोक, चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस

FIITJEE Coaching Centre: उत्तर प्रदेश में कई FIITJEE कोचिंग सेंटर, जो छात्रों को JEE Mains और Advanced की तैयारी कराते थे, अचानक बंद हो गए हैं, जिससे सैकड़ों छात्र और उनके परिवार परेशान हो गए हैं. यह घटनाएं लखनऊ के कई क्षेत्रों में घटी हैं, जिनमें गोमतीनगर, आलिगंज और आशियाना शामिल हैं. इस अचानक बंदी के कारण अभिभावकों ने पुलिस स्टेशन में शिकायतें दर्ज कराई हैं और कुछ ने कोचिंग ऑपरेटर के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया है.

नोएडा में भी कोचिंग सेंटर बंद

अभिभावक खास तौर पर इस बात को लेकर नाराज हैं कि उन्होंने दो साल के एडवांस फीस का भुगतान किया था और अब कोचिंग सेंटर बंद हो गए हैं. इसके साथ ही, अधिकांश शिक्षक अब अन्य संस्थानों से जुड़ चुके हैं, जिससे छात्रों के लिए आगे की पढ़ाई में परेशानी हो रही है. यह समस्या केवल लखनऊ तक सीमित नहीं है, बल्कि नोएडा और उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी FIITJEE कोचिंग सेंटर के बंद होने की खबरें आई हैं. नोएडा में अभिभावकों के विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, लखनऊ के तीन FIITJEE सेंटरों में कुल 700 से अधिक छात्र रजिस्टर्ड थे, और कोचिंग संस्थान ने तीन महीने पहले से नए प्रवेश बंद कर दिए थे. हालांकि, 70 से अधिक शिक्षक और 50 कर्मचारी यह दावा कर रहे हैं कि उन्हें कई महीनों से वेतन नहीं मिला. गोमतीनगर ब्रांच के एक गार्ड ने बताया कि इस ब्रांच को 6 जनवरी को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया था, जबकि आशियाना और आलिगंज ब्रांच के बंद होने के नोटिस 4 जनवरी को चस्पा किए गए थे. बताया जा रहा है कि गोमतीनगर ब्रांच का किराया कई महीनों से नहीं दिया गया था, जिसके कारण बिल्डिंग मालिक ने 25 जनवरी को इस ब्रांच की बिजली आपूर्ति काट दी थी.

FIITJEE कोचिंग सेंटर की वित्तीय संकट

बताया जा रहा है कि FIITJEE कोचिंग सेंटर की वित्तीय संकट के कारण बंदी हुई है. कुछ छात्रों ने अन्य कोचिंग सेंटरों में प्रवेश ले लिया है, लेकिन जो छात्र पहले ही पूरी फीस चुका चुके थे, वे अब भी चिंता में हैं. इसके अलावा कई मामलों में छात्रों को बताया जा रहा है कि अगर वे FIITJEE की बकाया फीस का भुगतान नहीं करते, तो वे नए कोचिंग संस्थान में पूरा कोर्स नहीं कर पाएंगे.

नोएडा में भी स्थिति चिंताजनक है. सेक्टर-62 में स्थित FIITJEE कोचिंग सेंटर 22 जनवरी को अचानक बंद हो गया, जिससे 1500 से अधिक छात्र प्रभावित हुए. इस बंदी के बाद अभिभावक विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे और सेक्टर-58 पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. इस बढ़ते विरोध के बाद पुलिस ने कोचिंग सेंटर के प्रबंधन, जिसमें चेयरमैन भी शामिल हैं, के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

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FIITJEE कोचिंग सेंटर्स पर लटके ताले, 5 राज्यों में अचानक ऐसा क्या हुआ? पढ़िए पूरी कहानी

नई दिल्ली: केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को घोषणा की कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने उपभोक्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे स्मार्टफोन के प्रकार के आधार पर कथित रूप से अलग-अलग किराए को लेकर कैब एग्रीगेटर्स ओला और उबर को नोटिस जारी किया है.&nbsp;

क्या बोले केंद्रीय मंत्री?

सोशल मीडिया पर मंत्री ने कहा, &quot;अलग-अलग मॉडल के मोबाइल (आईफोन/एंड्रॉइड) के आधार पर अलग-अलग किराए के मामले में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने CCPA के माध्यम से प्रमुख कैब एग्रीगेटर्स ओला और उबर को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है.&quot; यह मुद्दा तब सामने आया जब कई यूजर्स ने अलग-अलग स्मार्टफोन पर जांच करने पर एक ही गंतव्य के लिए किराए में अंतर की शिकायत की. यह देखा गया कि फोन के कुछ मॉडलों पर अधिक किराया दिखाया गया था, जबकि अन्य पर कम किराया दिखाया गया था. CCPA के इस कदम का उद्देश्य यूजर्स की शिकायतों का समाधान करना और कैब एग्रीगेटर्स द्वारा निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना है.&nbsp;

<blockquote class="twitter-tweet">
As a follow-up to the earlier observation of apparent <a href="https://twitter.com/hashtag/DifferentialPricing?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#DifferentialPricing</a> based on the different models of mobiles (<a href="https://twitter.com/hashtag/iPhones?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#iPhones</a>/ <a href="https://twitter.com/hashtag/Android?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Android</a>) being used, Department of Consumer Affairs through the CCPA, has issued notices to major cab aggregators <a href="https://twitter.com/hashtag/Ola?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Ola</a> and <a href="https://twitter.com/hashtag/Uber?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Uber</a>, seeking their&hellip;
&mdash; Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) <a href="https://twitter.com/JoshiPralhad/status/1882338956638880082?ref_src=twsrc%5Etfw">January 23, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब विभाग ने प्रौद्योगिकी कंपनियों से जुड़े उपभोक्ता-संबंधी मामलों में हस्तक्षेप किया है. इससे पहले CCPA ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के संबंध में Apple को नोटिस जारी किया था. उपभोक्ताओं ने iOS 18 या बाद के संस्करणों में अपडेट करने के बाद iPhones के प्रदर्शन संबंधी समस्याओं की सूचना दी थी. विभाग ने इन शिकायतों की जांच की और चिंताओं को दूर करने के लिए Apple से प्रतिक्रिया मांगी.

एप्पल को भी नोटिस

एक पोस्ट में मंत्री ने कहा, &quot;iOS 18+ सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद iPhones में प्रदर्शन संबंधी समस्याओं के बारे में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायतें प्राप्त करने के बाद विभाग ने इन शिकायतों की जांच करने के बाद CCPA के माध्यम से Apple को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें मामले पर प्रतिक्रिया मांगी गई है.&quot;

ये भी पढ़ेंः&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/netaji-subhas-chandra-bose-ideals-pm-modi">&#39;नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्श हमें प्रेरित करते रहेंगे&#39;, बोले पीएम मोदी</a>

अलग-अलग किराया दिखाने की शिकायत के बाद Ola-Uber पर गिरी गाज, CCPA ने भेजा नोटिस

ब्रासीलिया (ब्राज़ील) : ब्राज़ील की संघीय सरकार ने गुरुवार (स्थानीय समय) को मेटा को एक अतिरिक्त न्यायिक नोटिस जारी किया, जिसमें उसके प्लेटफ़ॉर्म पर नफ़रत भरे भाषण और गलत सूचना को लेकर फैक्ट-चेक के लिए उसकी कवायद पर स्पष्टीकरण मांगा है. अनादोलु समाचार एजेंसी ने यह खबर दी है.

अनादोलु समाचार एजेंसी के अनुसार, ब्राज़ील में अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने मेटा को, जो Facebook, Instagram और WhatsApp का मालिक है, इस सप्ताह की शुरुआत में अपने डेटा वैलिड करने कार्यक्रम को बंद करने के उसके निर्णय को स्पष्ट करने के लिए 72 घंटे का समय दिया.

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ब्राजील सरकार ने सख्त, कही ये बात

अनादोलु समाचार एजेंसी के एक रिलीज का हवाला देते हुए सरकार ने कहा, &quot;ब्राज़ील में बच्चों और किशोरों, कमज़ोर आबादी और व्यावसायिक वातावरण की सुरक्षा के लिए सख्त कानून हैं, और हम इन नेटवर्क को पर्यावरण को डिजिटल नरसंहार या बर्बरता में बदलने की अनुमति नहीं देंगे.&quot;

नोटिस में गुरुवार को पोस्ट किए गए एक डॉक्टर्ड वीडियो को हटाने की भी अपील की, जिसमें पालतू जानवरों और जन्म से पहले जानवरों पर प्रस्तावित टैक्स के बारे में ब्राजील के वित्त मंत्री, फर्नांडो हदाद की गलत टिप्पणियों को शामिल किया गया था.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनाए गए इस वीडियो को गलत जानकारी फैलाने के तौर पर देखा गया था.

अनादोलु समाचार एजेंसी के हवाले से नोटिस में कहा गया, &quot;AI के जरिए छेड़छाड़ की गई पोस्ट में धोखाधड़ी वाली जानकारी है और मंत्री के ऐसे बयानों को शामिल किया गया है जो कभी अस्तित्व में ही नहीं थे.&quot;

मेटा ने फैक्ट चेक को लेकर यह विकल्प देने की बात कही

इस सप्ताह, मेटा ने घोषणा की कि वह अपने पारंपरिक फैक्ट-चेक मैथेडोलॉजी को &quot;कम्युनिटी नोट्स&quot; फैसिलिटी से बदलने की बात कही है, जो कि एक्स (पूर्व में ट्विटर) द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सुविधा के समान है.

अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने अनादोलु समाचार एजेंसी के हवाले से कहा, &quot;मेटा की पॉलिसी में घोषित परिवर्तनों के मद्देनजर, कंपनी द्वारा बुनियादी-संवैधानिक कानून और 1988 के संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर देना आवश्यक है.&quot;

यह कदम ब्राजील सरकार द्वारा गलत सूचना और नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जवाबदेह ठहराने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है.

ब्राजील के अधिकारियों ने पहले भी टिकटॉक और एक्स जैसे प्लेटफार्मों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है, जिसके कारण देश में अस्थायी रूप से सेवा निलंबित कर दी गई थी.

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नई दिल्ली: अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने शुक्रवार को कहा कि संभल मस्जिद कमेटी ने शाही जामा मस्जिद के बाहर स्थित कुएं की यथास्थिति बनाए रखने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

जैन ने कहा, &quot;आज संभल मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अनुरोध किया कि तथाकथित शाही जामा मस्जिद मस्जिद के बाहर स्थित कुएं की यथास्थिति बरकरार रखी जानी चाहिए. हम सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए और हमारी दलील यह थी कि कथित कुआँ तथाकथित मस्जिद के दायरे से बाहर है और कुएँ पर प्राचीन काल से अनुष्ठान किए जाते रहे हैं. हालाँकि, इन पूजा अनुष्ठानों को हाल ही में रोक दिया गया है.&quot;

यूपी सरकार से 21 फरवरी से पहले स्टेटस रिपोर्ट मांगा

वकील जैन ने आगे कहा, &quot;कोर्ट ने मामले में एक नोटिस जारी किया है और उत्तर प्रदेश सरकार को 21 फरवरी को अगली सुनवाई से पहले स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने निजी उत्तरदाताओं को भी अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है.&quot;

गुरुवार को, प्रबंधन समिति, शाही जामा मस्जिद, संभल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जिला मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की कि मस्जिद की सीढ़ियों/प्रवेश द्वार के पास स्थित निजी कुएं के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाए.

अनुमति के बिना संरचना के बाहर बने कुएं को न खोले

मस्जिद समिति ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया कि वह डीएम को निर्देश जारी करे और कुएं की जांच के संबंध में कोई कदम/कार्रवाई न करे और इस अदालत की उचित अनुमति के बिना संरचना के बाहर बने कुएं को न खोले.

आवेदन में कहा गया है, &quot;जिला प्रशासन, संभल शहर में पुराने मंदिरों और कुओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक कथित अभियान चला रहा है, रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कम से कम 32 पुराने अप्रयुक्त मंदिरों को पुनर्जीवित किया गया है और 19 कुओं की पहचान की गई है जिन्हें सार्वजनिक प्रार्थना/उपयोग के लिए चालू किया जा रहा है.&quot;

जिला प्रशासन सार्वजनिक पहुंच का प्रचार कर रहा है

इसमें कहा गया है, &quot;जिला प्रशासन, पुराने मंदिरों और कुओं के तथाकथित पुनरुद्धार के अपने कथित अभियान में, कुओं के उपयोग के लिए प्रस्तावित सार्वजनिक पहुंच का प्रचार कर रहा है, और दावा कर रहा है कि उक्त कुओं का धार्मिक महत्व है.&quot;

इसमें यह भी कहा गया है कि संभल के आसपास और मस्जिद के पास पोस्टर भी लगाए गए हैं जो कथित तौर पर ऐतिहासिक कुओं के स्थान को दर्शाते हैं और उनमें मस्जिद को एक मंदिर के रूप में दिखाया गया है.

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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में सत्तारूढ़ AAP की दो योजनाओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को अस्वीकार करने संबंधी नोटिस जारी किए जाने के बाद भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने बुधवार को आतिशी सरकार की आलोचना की.

शहजाद पूनावाला ने एएनआई को बताया, &quot;पिछले 10 वर्षों में उन्होंने क्या किया है, इसका रिपोर्ट कार्ड देने के बजाय AAP ने फिर से एक झूठा पीड़ित कार्ड साझा किया है. यह योजना अस्तित्व में नहीं है, फिर भी वे इसके लिए लोगों का पंजीकरण कर रहे हैं. पंजाब में कितनी महिलाओं को 1000 रुपये मिले हैं?&quot;&nbsp;

विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखा

इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की पहचान बन गई है कि चुनाव से पहले &quot;मतदाताओं को लुभाने&quot; के लिए &quot;झूठी घोषणाएं&quot; की जाती हैं और फिर सत्ता हासिल करने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है.

विजेंद्र गुप्ता ने अपने पत्र में कहा, &quot;आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले &#39;मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना&#39; की घोषणा की, जिसका लक्ष्य 15 अप्रैल 2024 से 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को 1000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है. हालांकि, यह योजना कभी शुरू नहीं हुई और दिल्ली में आप सरकार द्वारा की गई अन्य समान घोषणाओं की तरह केवल कागजों पर ही रह गई.&quot;

भाजपा नेता ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी की कार्यप्रणाली रही है कि वह चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए योजना की घोषणा करती है और फिर चुनाव जीतने के बाद उसे छोड़ देती है. विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि पंजाब में महिलाओं को 1100 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता देने की योजना कभी लागू नहीं की गई.

&#39;इस योजना को फिर कभी लागू नहीं किया गया&#39;

उन्होंने कहा, &quot;फिर से, लोकसभा चुनाव 2024 के करीब आते ही पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री ने महिलाओं को 1100 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता देने की योजना की घोषणा की. हालांकि, इस योजना को फिर कभी लागू नहीं किया गया. यह AAP सरकार का प्रतीक बन गया है कि वह चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए झूठी घोषणाएं करती है, और सत्ता में आने के बाद उन्हें छोड़ देती है.&quot;

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बरेली (उत्तर प्रदेश): बरेली की एक अदालत ने AIMIM चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी को तलब किया है. अदालत ने संसद में जय फिलिस्तीन बोलने के मामले में उन्हें तलब किया है. 7 जनवरी 2025 को कोर्ट में हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया है.

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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने गरम धरम ढाबा से जुड़े धोखाधड़ी के एक मामले में बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र और दो अन्य को समन जारी किया है. दिल्ली के एक व्यवसायी द्वारा दायर शिकायत पर समन जारी किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि गरम धरम ढाबा की फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच देकर धोखाधड़ी की गई.

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नई दिल्ली: ज्ञानवापी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को नोटिस भेजा है. शीर्ष अदालत ने मस्जिद कमेटी से दो हफ्ते में जवाब मांगा है. हिंदू पक्ष की ओर से दायर अर्जी पर कोर्ट ने नोटिस भेजा है. कोर्ट ने सीलंबद क्षेत्र वजूखाना का सर्वे कराने की मांग पर मस्जिद कमेटी को नोटिस भेजा है. मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी.

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया कि संपत्ति के मालिक को 15 दिन का कारण बताओ नोटिस दिए बिना और वैधानिक दिशा-निर्देशों का पालन किए बिना कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जानी चाहिए. शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि कार्यपालिका (प्रशासन) न्यायाधीश बनकर यह तय नहीं कर सकती कि आरोपी व्यक्ति दोषी है और इसलिए उसकी संपत्ति को ध्वस्त करके उसे दंडित कर सकती है.

न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ द्वारा दिए गए फैसले में कहा गया, &quot;कार्यपालिका जज बनकर यह तय नहीं कर सकती कि आरोपी व्यक्ति दोषी है और इसलिए उसकी आवासीय/वाणिज्यिक संपत्ति/संपत्तियों को ध्वस्त करके उसे दंडित कर सकती है. कार्यपालिका का ऐसा कदम उसकी सीमाओं का उल्लंघन होगा.&quot;

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कोर्ट ने आरोपी होने भर से बुलडोजर कार्रवाई को बताया असंवैधानिक

शीर्ष अदालत ने कहा, &quot;यदि किसी नागरिक का घर केवल इसलिए ध्वस्त कर दिया जाता है क्योंकि वह आरोपी है या फिर दोषी है, वह भी कानून द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना, तो हमारे विचार से कई कारणों से यह पूरी तरह असंवैधानिक होगा.&quot;

शीर्ष अदालत ने कहा,&nbsp;&quot;सबसे पहले, कार्यपालिका किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं कर सकती, क्योंकि यह प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा का मूलभूत पहलू है. केवल आरोपों के आधार पर, यदि कार्यपालिका कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसे आरोपी व्यक्ति की संपत्ति/संपत्तियों को ध्वस्त करती है, तो यह कानून के शासन के मूल सिद्धांत पर हमला होगा और इसकी अनुमति नहीं है. कार्यपालिका न्यायाधीश बनकर यह निर्णय नहीं ले सकती कि आरोपी व्यक्ति दोषी है और इसलिए उसकी आवासीय/वाणिज्यिक संपत्ति/संपत्तियों को ध्वस्त करके उसे दंडित नहीं कर सकती. कार्यपालिका का ऐसा कदम उसकी सीमाओं का उल्लंघन होगा.&quot;

शीर्ष अदालत ने इसे अराजक और भयावह स्थिति करार दिया

टॉप कोर्ट ने कहा, &quot;जब अधिकारी नेचुरल न्याय के बुनियादी सिद्धांतों का पालन करने में नाकाम रहे हैं और उचित प्रक्रिया के सिद्धांत का पालन किए बिना काम किया है, तो बुलडोजर से इमारत ध्वस्त करने का भयावह दृश्य एक अराजक स्थिति की याद दिलाता है, जहां यह कहा जाता है &quot;शक्ति ही सही थी.&quot;

शीर्ष अदालत ने कहा,&nbsp;&quot;हमारे संविधान में, जो &#39;कानून के शासन&#39; की नींव पर टिका है, इस तरह के अत्याचारी और मनमाने कार्यों के लिए कोई जगह नहीं है. कार्यपालिका के हाथों इस तरह की ज्यादतियों से कानून के सख्त हाथ से निपटना होगा. हमारे संवैधानिक लोकाचार और मूल्य सत्ता के इस तरह के गलत की अनुमति नहीं देंगे और इस तरह के दुस्साहस को कानून की अदालत बर्दाश्त नहीं कर सकती है.&quot;

बिना 15 दिन की नोटिस, कारण बताए बिना ना गिराया जाए निर्माण

सर्वोच्च अदालत ने अपने दिशा-निर्देशों में कहा कि स्थानीय नगरपालिका कानूनों की ओर दिए गए समय के अनुसार या इस तरह के नोटिस की सेवा की तारीख से 15 दिनों के भीतर, जो भी बाद में हो, बिना किसी पूर्व कारण बताओ नोटिस के कोई भी विध्वंस नहीं किया जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, &quot;नोटिस मालिक/कब्जाधारक को रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाएगा. इसके अलावा, नोटिस को मामले से जुड़ी ढांचे के ऊपरी हिस्से पर भी चिपकाया जाएगा.&quot;

शीर्ष अदालत ने यह साफ किया कि 15 दिनों का समय उस नोटिस मिलने की तारीख से शुरू होगा.

कलेक्टर, डीएम कार्यालय को भी नोटिस ई-मेल से भेजें

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार,&nbsp;&quot;बैकडेटिंग के किसी भी आरोप को रोकने के लिए, हम निर्देश देते हैं कि जैसे ही कारण बताओ नोटिस उचित तरीके दिया जाता है, इसकी सूचना जिले के कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय को डिजिटल रूप से ई-मेल द्वारा भेजी जानी चाहिए और कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय से मेल का कन्फर्मेशन मिलने पर एक ऑटो-जेनरेटेड जवाब भी जारी किया जाना चाहिए. कलेक्टर/डीएम एक नोडल अधिकारी को नामित करेंगे और एक ई-मेल पता भी प्रदान करेंगे और आज से 1 महीने के भीतर सभी नगरपालिका और भवन लेन-देन और विध्वंस के प्रभारी बाकी अधिकारियों को इसकी जानकारी देंगे.&quot;

शीर्ष अदालत ने अंडरलाइन किया कि नोटिस में अवैध निर्माण की प्रकृति, विशिष्ट उल्लंघन का विवरण और अन्य के अलावा विध्वंस के आधार के बारे में विवरण शामिल होना चाहिए.

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बरेली: अगर कोई शख्स आपसे नोकरी देने का नाम पर आपके डॉक्यूमेंट की मांग करे तो सावधान हो जाइए, कही ऐसा न हो कि आपके डॉक्यूमेंट का मिस यूज़ हो जाये. ताजा मामला बरेली में प्रकाश में आया जहां एक व्यक्ति के डॉक्यूमेंट से फर्जी फार्म बना ली. इस मामले का खुलासा तब हुआ जब उसके पास 2 अरब 32 करोड़ का नोटिस आ गया.&nbsp;

नौकरी लगवाने के बहाने ठगों ने फूल मियां से दस्तावेज लेकर दिल्ली में एक फर्जी फर्म खोल ली. उस फर्म से करीब 2.32 अरब रुपये का लेनदेन किया और करोड़ों रुपये की टैक्स चोरी कर ली. इस बात की जानकारी फूल मियां को तब हुई जब दिल्ली इनकम टैक्स की ओर से उन्हें 2.32 अरब के लेनदेन करने का नोटिस मिला. जब उन्होंने इस बारे में दस्तावेज लेने वालों से बात की तो वह धमकाने लगे.

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बरेली: अगर कोई शख्स आपसे नोकरी देने का नाम पर आपके डॉक्यूमेंट की मांग करे तो सावधान हो जाइए, कही ऐसा न हो कि आपके डॉक्यूमेंट का मिस यूज़ हो जाये. ताजा मामला बरेली में प्रकाश में आया जहां एक व्यक्ति के डॉक्यूमेंट से फर्जी फार्म बना ली. इस मामले का खुलासा तब हुआ जब उसके पास 2 अरब 32 करोड़ का नोटिस आ गया.&nbsp;

नौकरी लगवाने के बहाने ठगों ने फूल मियां से दस्तावेज लेकर दिल्ली में एक फर्जी फर्म खोल ली. उस फर्म से करीब 2.32 अरब रुपये का लेनदेन किया और करोड़ों रुपये की टैक्स चोरी कर ली. इस बात की जानकारी फूल मियां को तब हुई जब दिल्ली इनकम टैक्स की ओर से उन्हें 2.32 अरब के लेनदेन करने का नोटिस मिला. जब उन्होंने इस बारे में दस्तावेज लेने वालों से बात की तो वह धमकाने लगे.

फूल मियां बीच-बीच में लुधियाना, पंजाब आदि जगहों पर जाते हैं

किला के कंघी टोला निवासी फूल मियां ने बताया कि वह जरी का काम करते हैं, जब भी काम कम होता है तो वह बीच-बीच में लुधियाना, पंजाब आदि जगहों पर चले जाते हैं. वर्ष 2018 में उन्होंने मुहल्ले के ही गुड्डू सुंदर उर्फ उवैश से अपनी नौकरी लगवाने की बात कही, क्योंकि गुड्डू तीन-चार बार दुबई जा चुका था, इसलिए उस पर भरोसा था.

नौकरी के नाम पर गुड्डू ने नन्हें उर्फ सुहैल व आसिफ खान से मिलवाया. इसके बाद दोनों ने नौकरी के नाम पर फूल मियां से उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो समेत कई दस्तावेज ले लिए. साथ ही आश्वासन दिया कि, जल्द ही नौकरी लग जाएगी.&nbsp;

पांच फरवरी को उनको इनकम टैक्स विभाग से एक नोटिस मिला

इसी बीच कोविड शुरू हुआ तो फिर से टाल-मटौल करने लगे. मगर कहीं भी उनकी नौकरी नहीं लगी. आरोप है कि इसी वर्ष पांच फरवरी को उनके पास दिल्ली के इनकम टैक्स विभाग से एक नोटिस मिला. जिसमें कहा गया था कि उनकी कंपनी एचआइ क्लाउड इंपैक्स से 2.32 अरब रुपये का लेन देन किया गया है, जिसका करोड़ो रुपये का इनकम टैक्स बकाया है. यह नोटिस देखकर वह चौंक गए.&nbsp;

उन्होंने तुंरत इस बारे में गुड्डू व नन्हें से बात की तो उन्होंने कहा कि उसके दस्तावेजों पर एक कंपनी खोली और उसका पंजीकरण जीएसटी में करा दिया. पहले तो आरोपितों ने सब कुछ ठीक करने की बात कही, मगर जब ठीक नहीं हुआ और उन्होंने फिर से कहा तो आरोपित धमकी देने लगे.&nbsp;

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मुंबई :&nbsp;महाराष्ट्र पुलिस ने शनिवार को मर्चेंट नेवी के अधिकारी की हत्या के आरोपी भगोड़े हुसैन शताफ की गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस (RCN) जारी करने के लिए इंटरपोल से औपचारिक तौर से अपील की है. यह पत्र भारत 24 के पास भी मौजूद है.&nbsp;

शताफ पर महाराष्ट्र के लोनावला में मर्चेंट नेवी के अधिकारी कैप्टन मनमोहन सिंह विरदी की हत्या करने के बाद जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके देश से भागने का आरोप है.

बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इंटरपोल शाखा से की अपील

बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, पुलिस ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा प्रबंधित भारत की इंटरपोल शाखा को शताफ के खिलाफ RCN यानी रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए लिखा है.&nbsp;

शताफ जालसाजी और नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल करने के कई मामलों में मुकदमे का सामना कर रहा है.

पुणे के पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने इंटरपोल को अपने आधिकारिक पत्र में अनुरोध करते हुए लिखा है, &quot;भगोड़े हुसैन महबूब खोखावाला उर्फ हुसैन मोहम्मद शताफ की अनंतिम गिरफ्तारी के संबंध में अनुरोध. हम सभी आवश्यक विवरणों के साथ संदर्भ इंटरपोल को भेज रहे हैं.&nbsp;यूएई अधिकारियों से संपर्क करके आगे की कार्रवाई की जा सकती है.&quot;

अधिकारियों को उम्मीद है कि इस कदम से शताफ की शीघ्र गिरफ्तारी और भारत को प्रत्यर्पण में मदद मिलेगी.

अपराध के बाद से फरार हुसैन पर कई धाराओं के तहत चल रहा मामला

अपराध दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहे हुसैन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात और पासपोर्ट जैसे सरकारी दस्तावेजों के दुरुपयोग के कई अन्य आरोप भी लगे हैं.

भारत 24 को मिले एक पत्र के अनुसार, पुणे एसपी ने कन्फर्म किया है कि हुसैन शताफ के खिलाफ मुंबई और पुणे में तीन अतिरिक्त एफआईआर दर्ज की गई हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पत्नी को बरी करने के एचसी के आदेश को किया था&nbsp;खारिज

इससे पहले एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हत्या के मामले में हुसैन और उनकी पत्नी वहीदा शताफ को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया था.

पुणे पुलिस ने लोनावला मामले में हुसैन के खिलाफ मावल कोर्ट का अनाउंसमेंट पहले ही प्राप्त कर लिया है.&nbsp;पासपोर्ट जालसाजी मामले में वर्ली पुलिस स्टेशन द्वारा एक लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) भी जारी किया गया है.&nbsp;

हुसैन शताफ कैप्टन विरदी की हत्या में सीधे तौर पर शामिल है, जिसके परिवार ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से हुसैन के शीघ्र प्रत्यर्पण को के लिए यूएई सरकार के साथ काम करने का अनुरोध किया है.

यह ताजा घटनाक्रम हुसैन शताफ के खिलाफ आरोपों की गंभीरता को रेखांकित करता है और इंटरपोल की भागीदारी उसे न्याय के कटघरे में लाने के प्रयासों में एक अहम कदम है.

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महाराष्ट्र पुलिस की भगोड़े हुसैन शताफ के लिए रेड कॉर्नर नोटिस की अपील, इंटरपोल ब्रान्च को लिखा पत्र

नई दिल्ली: अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा, महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटरों में से एक, सौरभ चंद्राकर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध पर जारी इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस के बाद दुबई में गिरफ्तार किया गया है.

अधिकारियों के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अधिकारियों ने कल विदेश मंत्रालय (एमईए) में अपने समकक्षों के साथ आधिकारिक तौर पर संचार करके चंद्राकर की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी.

संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा

ईडी के अधिकारियों ने कहा कि प्रत्यर्पण के लिए दस्तावेजीकरण प्रक्रिया को आने वाले दिनों में अंतिम रूप दिया जाएगा और चंद्राकर की भारत वापसी की सुविधा के लिए संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा.

पिछले साल दिसंबर में, चंद्राकर को दुबई में घर में नजरबंद कर दिया गया था और ईडी सहित भारतीय जांच एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया था.

मामला छत्तीसगढ़ और अन्य क्षेत्रों की राजनीतिक हस्तियों से जुड़ा है

सूत्रों के अनुसार, भारतीय एजेंसियां ​​चंद्राकर के निर्वासन या प्रत्यर्पण को सुरक्षित करने के लिए राजनयिक चैनलों के माध्यम से काम कर रही हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले और &#39;महादेव बुक ऑनलाइन&#39; ऐप की कथित अवैध गतिविधियों से संबंधित पुलिस जांच के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो छत्तीसगढ़ और अन्य क्षेत्रों की राजनीतिक हस्तियों से जुड़ा है.

रायपुर में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत को सौंपी गई अपनी प्रारंभिक चार्जशीट में, ईडी ने चंद्राकर, उप्पल और कई अन्य लोगों का नाम लिया था.

सौरभ &#39;जूस फैक्ट्री&#39; नामक जूस की दुकान चलाता था

आरोप पत्र में सौरभ चंद्राकर के चाचा दिलीप चंद्राकर के एक बयान का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि 2019 में सौरभ के दुबई जाने से पहले, वह छत्तीसगढ़ के भिलाई में अपने भाई के साथ &#39;जूस फैक्ट्री&#39; नामक जूस की दुकान चलाता था.

ईडी ने आरोप लगाया है कि सौरभ की शादी फरवरी 2023 में संयुक्त अरब अमीरात के रास अल खैमा में हुई थी और इस आयोजन पर लगभग 200 करोड़ रुपये नकद खर्च किए गए थे, जिसमें भारत से रिश्तेदारों को लाने-ले जाने के लिए निजी जेट किराए पर लेना और मशहूर हस्तियों को प्रदर्शन के लिए भुगतान करना शामिल था.

ईडी का अनुमान है कि इस मामले में अपराध की अनुमानित आय लगभग 6,000 करोड़ रुपये है.

अधिकारियों ने कहा कि ईडी की जांच से पता चला है कि महादेव ऑनलाइन बुक ऐप को संयुक्त अरब अमीरात में एक केंद्रीय मुख्यालय से प्रबंधित किया जाता है. यह सहयोगियों को पैनल और शाखाओं की फ़्रेंचाइज़िंग द्वारा संचालित होता है, 70-30 प्रतिशत अनुपात में लाभ साझा करता है.

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नई दिल्ली : दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नई जमानत याचिका दायर की है. न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद गुरुवार को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया.

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 25 सितंबर को जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी. कोर्ट ने मुख्य मामले की सुनवाई 5 अक्टूबर को तय की है.

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ED ने जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था

सत्येंद्र जैन की ओर से अधिवक्ता विवेक जैन पेश हुए. जैन को मई 2022 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था.

जैन की याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान आरोपी को अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता. जैन की डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है.

उनकी पिछली जमानत याचिका और अंतरिम जमानत याचिकाओं को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था. हालांकि, स्वास्थ्य आधार पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 30 मई 2022 को उन्हें गिरफ्तार किया था. ईडी द्वारा पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

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सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर कोर्ट ने ED से मांगा जवाब, SC के हालिया फैसले की दी है दलील

नई दिल्ली : भारत छह दशक पुरानी सिंधु जल संधि में बदलाव की मांग कर रहा है और उसने संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को औपचारिक रूप से सूचित कर दिया है. किशनगंगा और रतले पनबिजली परियोजनाओं से संबंधित लंबे समय से चल रहे विवाद की वजह से भारत को संधि में संशोधन की मांग करनी पड़ी है.

संधि के अनुसार, सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया था, जबकि भारत के पास पूर्वी नदियों (रावी, ब्यास, सतलुज) पर अधिकार है. भारत को रन-ऑफ-द-रिवर परियोजनाओं से बिजली उत्पादन का अधिकार है.

हालांकि, पाकिस्तान ने बार-बार इन परियोजनाओं पर आपत्ति जताई है, जिससे भारत में पानी का ठीक से आना प्रभावित हुआ है.

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भारत ने संशोधन की मांग करते हुए पाकिस्तान को नोटिस भेजा, बताई वजहें

सूत्रों के अनुसार, &quot;भारत ने सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) के अनुच्छेद XII(3) के तहत सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन की मांग करते हुए 30 अगस्त, 2024 को पाकिस्तान को एक औपचारिक नोटिस भेजा है. आईडब्ल्यूटी के अनुच्छेद XII(3) के तहत, इसके प्रावधान को समय-समय पर दोनों सरकारों के बीच रेटिफाइड ट्रीटी के जरिए संशोधित किया जा सकता है.&quot;

भारत की ओर से दिए गए नोटिफिकेशन में परिस्थितयों को लेकर में मौलिक और अप्रत्याशित बदलाव की बात कही गई है, जिसके लिए संधि के कई अनुच्छेदों के तहत जिम्मेदारियों की समीक्षा करने की जरूरत बताई गई है. कई चिंताओं में, अहम लोगों में जनसंख्या में परिवर्तन, पर्यावरण संबंधी मुद्दे, जिसमें भारत के उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा के विकास में तेजी लाने की आवश्यकता - और लगातार सीमा पार आतंकवाद आदि का प्रभाव शामिल हैं.

किशनगंगा और रतले परियोजनाओं को लेकर जारी है लंबे समय से विवाद

यह नोटिस किशनगंगा और रतले हाइड्रो परियोजनाओं से संबंधित एक अलग लंबे समय से चले आ रहे विवाद की मद्देनजर भेजा गया है. इस संबंध में, विश्व बैंक ने एक ही मुद्दे पर तटस्थ (न्यूट्रल) विशेषज्ञ तंत्र और मध्यस्थता (मीडिएटर) न्यायालय दोनों को एक साथ सक्रिय किया है. इसलिए, भारतीय पक्ष ने संधि के तहत विवाद समाधान तंत्र पर फिर से विचार करने की भी अपील की है.

इस अधिसूचना के साथ, भारत ने पाकिस्तान से अनुच्छेद XII(3) के प्रावधानों के तहत संधि की समीक्षा करने के लिए सरकार-से-सरकार वार्ता शुरू करने का की मांग की है.

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किशनगंगा और रतले पनबिजली विवाद- भारत ने पाकिस्तान से की सिंधु जल संधि में संशोधन की मांग, भेजा नोटिस

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