नई दिल्ली: शिक्षा के बढ़ते दबाव और प्रतियोगिता की तीव्रता के चलते स्टूडेंट्स पर मानसिक तनाव बढ़ रहा है. खासतौर पर टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सीमित सीटों के लिए संघर्ष और स्कोर-आधारित शिक्षा प्रणाली के दबाव ने छात्रों की मेंटल हेल्थ को गंभीर खतरे में डाल दिया है. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आत्महत्या के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए एक &lsquo;नेशनल टास्क फोर्स&rsquo; (NTF) गठित करने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणियां

जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें छात्रों के समग्र विकास और कल्याण की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए. अगर वे ऐसा नहीं करते, तो शिक्षा का असली उद्देश्य, छात्रों को सशक्त और सक्षम बनाना अधूरा रह जाएगा.

IIT-दिल्ली के मामले से आया आदेश

यह फैसला IIT-दिल्ली में पढ़ने वाले दो छात्रों की आत्महत्या से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान आया. छात्रों के माता-पिता ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसमें पुलिस को FIR दर्ज करने से रोका गया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस को मामले की जांच करने और शिकायत के आधार पर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया.

एनटीएफ की अगुवाई करेंगे पूर्व जस्टिस रविंद्र भट

नई गठित नेशनल टास्क फोर्स (NTF) का नेतृत्व पूर्व जज जस्टिस एस. रविंद्र भट करेंगे. इस टास्क फोर्स में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. आलोक सरीन सहित अन्य विशेषज्ञ भी शामिल होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दो हफ्तों के भीतर टास्क फोर्स की प्रारंभिक गतिविधियों के लिए ₹20 लाख जारी करने का निर्देश दिया है.

कॉलेजों को निभानी होगी अभिभावक की भूमिका

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया. कोर्ट ने कहा कि कॉलेजों में जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव से वंचित समुदायों के छात्रों में अलगाव की भावना बढ़ती है, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है. यह संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है, जो जाति के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है.

इसके साथ ही, कोर्ट ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को &lsquo;लॉको पेरेंटिस&rsquo; (अभिभावक जैसी भूमिका) निभाने की सलाह दी. यानी, जब छात्र अपने घरों से दूर पढ़ने आते हैं, तो शिक्षण संस्थानों को न केवल अनुशासन लागू करना चाहिए, बल्कि संकट की घड़ी में उन्हें भावनात्मक सहारा भी देना चाहिए.

13,000 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक, 13,000 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की, जो पिछले दशक की तुलना में लगभग दोगुना है.

2022 के आंकड़ों के अनुसार:

<ul>
	<li>आत्महत्या करने वाले लोगों में 7.6% स्टूडेंट्स थे.</li>
	<li>1.2% मामलों में कारण करियर या प्रोफेशनल समस्याएं रहीं.</li>
	<li>1.2% मामलों में परीक्षा में असफलता आत्महत्या का कारण बनी.</li>
</ul>

सुप्रीम कोर्ट का कदम क्यों जरूरी?

बढ़ते शैक्षणिक दबाव और प्रतियोगिता के चलते छात्रों की मानसिक सेहत पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है. आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य सहायता ही नहीं, बल्कि शिक्षण संस्थानों को छात्रों की भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक जरूरतों का भी ध्यान रखना होगा. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उम्मीद है कि छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर एक गंभीर चर्चा होगी और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे.

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छात्रों की मेंटल हेल्थ पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, सुसाइड रोकने के लिए बनाई नेशनल टास्क फोर्स

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चिकित्सा पेशेवरों के साथ हिंसा की रोकथाम और सुरक्षित कार्य का माहौल के लिए सिफारिशों पर 10 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स बनाया है.

टास्क फोर्स में सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन समेत बाकी लोग शामिल हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में लिया स्वत: संज्ञान, 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट के निर्देश

कोलकाता में एक जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद देशभर में विरोध-प्रदर्शन शुरू होने के कुछ दिनों बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने खुद संज्ञान लेते हुए मामले को अपने हाथ में लिया और टास्क फोर्स को तीन सप्ताह के भीतर एक अंतरिम रिपोर्ट और 2 महीने के भीतर एक अंतिम रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया.

अदालत ने कहा कि टास्क फोर्स जेंडर आधारित हिंसा को रोकने और इंटर्न, रेजिडेंट और नॉन-रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए एक सम्मानजनक कार्य स्थल सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य योजना भी तैयार करेगी.

शीर्ष अदालत ने सीबीआई से भी एक रिपोर्ट देने को कहा

शीर्ष अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से बलात्कार मामले में जांच की स्थिति पर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा.

न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से 15 अगस्त को आरजी कर अस्पताल में भीड़ द्वारा किए गए हमले की घटना पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.

कोलकाता की घटना ने डॉक्टरों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया :&nbsp;सीजेआई

सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, &quot;कोलकाता की घटना ने पूरे देश में डॉक्टरों की सुरक्षा के मुद्दे को उठाया है.&quot;

सीजेआई ने कहा,&nbsp;&quot;हम इस तथ्य से बहुत चिंतित हैं कि कोलकाता बलात्कार पीड़िता का नाम, फोटो और वीडियो क्लिप पूरे भारत में प्रकाशित की गई. कानून पीड़ितों के नाम प्रकाशित करने पर रोक लगाता है.&quot;

अदालत ने कोलकाता पुलिस की कार्रवाई पर उठाया सवाल

न्यायालय ने हत्या के दिन कोलकाता पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए.

न्यायालय ने कहा, &quot;ऐसा प्रतीत होता है कि अपराध का पता सुबह-सुबह ही लग गया था और कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई.&quot;

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इसका खंडन करते हुए कहा कि यह सही नहीं है और अप्राकृतिक मौत का मामला पहले ही दर्ज किया जा चुका है. सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि देर रात तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, जिससे पता चले कि यह हत्या का स्पष्ट मामला है.

इसके बाद सीजेआई ने कहा कि हम एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन कर रहे हैं और चाहते हैं कि वे वरिष्ठ और कनिष्ठ डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए देशभर में अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों पर सिफारिशें दें.

FAIMA डॉक्टर्स एसोसिएशन ने टास्क फोर्स बनाने का किया स्वागत

इस बीच, FAIMA डॉक्टर्स एसोसिएशन ने राष्ट्रीय टास्क फोर्स गठित करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. FAIMA ने कोर्ट से अनुरोध किया कि इसमें इंटर्न, रेजिडेंट डॉक्टर्स और सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ फैकल्टी का प्रतिनिधित्व भी शामिल किया जाए.

SC ने अब मामले को 22 अगस्त के लिए लिस्ट किया है.

शांतिपूर्ण विरोध पर सरकार शक्ति का न करे इस्तेमाल :&nbsp;सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर लगाम न लगाने की उम्मीद की जाती है और राज्य की शक्ति को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर नहीं थोपा जा सकता.

शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि चूंकि अधिक से अधिक महिलाएं कार्यबल में शामिल हो रही हैं, इसलिए देश जमीनी स्तर पर चीजों को बदलने के लिए एक और बलात्कार का इंतजार नहीं कर सकता.

CJI ने कहा कि मौजूदा अधिनियम डॉक्टरों और चिकित्साकर्मियों के लिए संस्थागत सुरक्षा मानकों से निपटने में कारगर नहीं रहा.

कोलकाता रेप-हत्या केस को SC ने अपने हाथ में लिया- बनाई नेशनल टास्क फोर्स, CBI से रिपोर्ट देने को कहा

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