अहमदाबाद (गुजरात): ईडी ने कहा, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद जोनल कार्यालय ने मैजिकविन के मामले की चल रही जांच के हिस्से के रूप में दिल्ली, मुंबई और पुणे में 21 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जो क्रिकेट पुरुष T20 विश्व कप मैचों के अवैध प्रसारण और विभिन्न ऑनलाइन सट्टेबाजी गतिविधियों में शामिल था.

ईडी ने मैजिकविन और अन्य के खिलाफ साइबर अपराध पुलिस, अहमदाबाद द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर अपनी जांच शुरू की.

ऑपरेशन में 30 लाख रुपये की बैंक धनराशि जब्त

मंगलवार को जारी ईडी की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 10 और 12 दिसंबर को तलाशी ली गई. ऑपरेशन के दौरान, लगभग 30 लाख रुपये की बैंक धनराशि जब्त कर ली गई और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त कर लिए गए.

ईडी की जांच में पता चला कि मैजिकविन एक गेमिंग प्लेटफॉर्म के रूप में छिपी एक सट्टेबाजी वेबसाइट है, जिसका स्वामित्व वास्तव में पाकिस्तानी नागरिकों के पास है. इस वेबसाइट का संचालन बड़े पैमाने पर दुबई में काम करने वाले या बसे भारतीय नागरिकों द्वारा किया जाता है.

सट्टेबाजी के खेल मूल रूप से अन्य देशों में खेले गए थे

आगे यह पता चला कि वेबसाइट पर दिखाए गए सट्टेबाजी के खेल मूल रूप से फिलीपींस और अन्य देशों में खेले गए थे जहां सट्टेबाजी गतिविधियां कानूनी हैं. हालाँकि, इन खेलों को मूल खेलों से कॉपी किए गए एपीआई का उपयोग करके मैजिकविन वेबसाइट पर फिर से प्रसारित किया गया था.

सट्टेबाजी गतिविधियाँ, जैसे पैसे जमा करना, दांव लगाना और निकासी, मैजिकविन के मालिकों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं.

पैसा हवाला चैनलों के माध्यम से दुबई में भेजा गया

ईडी की जांच में यह भी पाया गया कि खिलाड़ियों/सट्टेबाजों द्वारा मैजिकविन वेबसाइट पर प्रदर्शित बैंक खातों में जमा किया गया पैसा शेल/म्यूल बैंक खातों की कई परतों के माध्यम से भेजा गया था. मालिकों द्वारा अर्जित लाभ को फिर क्रिप्टो परिसंपत्तियों में निवेश किया गया, नकद में निकाला गया, या हवाला चैनलों के माध्यम से दुबई में स्थानांतरित किया गया.

इसके अतिरिक्त, खिलाड़ियों/सट्टेबाजों की जीत को पेमेंट गेटवे या एग्रीगेटर्स के साथ बनाए गए विभिन्न शेल कंपनियों के व्यापारी खातों के माध्यम से उनके संबंधित बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था. जीत की रकम भी डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर (डीएमटी) के जरिए ट्रांसफर की गई.

बॉलीवुड हस्तियों ने भाग लिया और इसका समर्थन किया

जांच के दौरान, यह पता चला कि मैजिकविन ने भारत में एक लॉन्च पार्टी की मेजबानी की, जिसमें कई बॉलीवुड हस्तियों ने भाग लिया और इसका समर्थन किया. इन हस्तियों ने मैजिकविन विज्ञापनों के लिए वीडियो और फोटो शूट में भाग लिया और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मंच का प्रचार किया.

गुजरात और महाराष्ट्र सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में घर से बाहर (ओओएच) होर्डिंग्स पर भी विज्ञापन लगाए गए. जांच से पता चला कि इस सट्टेबाजी वेबसाइट से होने वाला मुनाफा खिलाड़ियों द्वारा की गई कुल जमा राशि का 50% से अधिक है.

आज तक, ईडी अहमदाबाद ने इस मामले में 68 तलाशी ली हैं, आपत्तिजनक दस्तावेज़ और डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं. मामले में कुल जब्ती/फ्रीजिंग वर्तमान में लगभग 3.55 करोड़ रुपये है. आगे की जांच जारी है.

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ED ने दिल्ली, मुंबई समेत 21 शहरों में मारे छापे, मैजिकविन सट्टेबाजी वेबसाइट से जुड़ा है मामला

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को बरकरार रखने के शीर्ष अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली एक समीक्षा याचिका पर 5 अगस्त को सुनवाई करेगा.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ को बताया कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू अहमदाबाद में निजी परेशानी में हैं. उन्होंने मामले को दो सप्ताह के लिए स्थगित करने की मांग की. इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 5 अगस्त के लिए स्थगित कर दी.

अदालत पीएमएलए के प्रावधान को बरकरार रखने के शीर्ष अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली एक समीक्षा याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

पीएमएलए के प्रावधानों से संबंधित दो मुद्दों पर पुनर्विचार करने की जरूरत

इससे पहले, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने फैसले के पुनर्मूल्यांकन का विरोध किया और कहा कि पीएमएलए एक अकेला अपराध नहीं है और पीएमएलए वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप विधायिका द्वारा तैयार किया गया है.

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने समीक्षा याचिका पर पुनर्विचार करने पर सहमति जताते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित दो मुद्दों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है.

बेंच पूरी तरह से काले धन या मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के समर्थन में है

पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा था कि कुछ मुद्दे हैं जिन पर दोबारा गौर करने की जरूरत है लेकिन यह भी कहा कि बेंच पूरी तरह से काले धन या मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के समर्थन में है. मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध गंभीर है और देश इस तरह का अपराध बर्दाश्त नहीं कर सकता.

अदालत पहले धन शोधन निवारण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को बरकरार रखने से संबंधित फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई करने पर सहमत हुई थी. इनमें से एक समीक्षा याचिका कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने दायर की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के विभिन्न प्रावधानों को बरकरार रखा

27 जुलाई, 2022 को, सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विभिन्न प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखा, जो ईडी को गिरफ्तारी करने, तलाशी और जब्ती करने और अपराध की आय संलग्न करने का अधिकार देता है.

अदालत ने यह भी माना कि प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) की तुलना प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) से नहीं की जा सकती और ईडी अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं हैं. अदालत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.

याचिकाकर्ताओं में कार्ति चिदंबरम और महबूबा मुफ्ती प्रमुख नाम

15 मार्च, 2022 को शीर्ष अदालत ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. मामले में याचिकाकर्ताओं में कार्ति चिदंबरम और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जैसे प्रमुख नाम शामिल थे.

उनकी याचिकाओं में कई मुद्दे उठाए गए, जिनमें जांच शुरू करने और समन करने की प्रक्रिया का अभाव भी शामिल था, जबकि आरोपी को प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) की सामग्री के बारे में अवगत नहीं कराया गया था.

धारा 45 उन अपराधों से संबंधित है जो संज्ञेय और गैर-जमानती हैं. पीएमएलए की धारा 50 &#39;प्राधिकरण&#39; यानी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति को सबूत देने या रिकॉर्ड पेश करने के लिए बुलाने का अधिकार देती है. तलब किए गए सभी व्यक्तियों को उनसे पूछे गए सवालों का जवाब देना होगा और ईडी अधिकारियों द्वारा आवश्यक दस्तावेज पेश करने होंगे, ऐसा न करने पर उन्हें पीएमएलए के तहत दंडित किया जा सकता है.

हालाँकि, केंद्र ने PMLA के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया था. केंद्र ने अदालत को अवगत कराया है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा लगभग 4,700 मामलों की जांच की जा रही है.

केंद्र ने कहा कि पीएमएलए एक पारंपरिक दंडात्मक क़ानून नहीं है, बल्कि एक क़ानून है जिसका उद्देश्य आवश्यक रूप से मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कुछ गतिविधियों को विनियमित करना, अपराध की आय और उससे प्राप्त संपत्ति को जब्त करना है और अपराधियों को दंडित करने की भी आवश्यकता है.

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PMLA प्रावधानों को बरकरार रखने वाले फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर SC 5 अगस्त को करेगा सुनवाई

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