अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के कुछ देशों पर रेसिप्रोकल (परस्पर) टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. इस फैसले के तहत, अमेरिका ने भारत पर 26 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है. इसके बाद, भारत के कॉमर्स मंत्रालय ने कहा कि वे इस टैरिफ का भारत पर क्या असर होगा, इसका विश्लेषण कर रहे हैं. भारत ने इसे &lsquo;मिश्रित परिणाम&rsquo; (Mixed Bag) कहा है, यानी इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं. अधिकारी के अनुसार, अमेरिका ने 5 अप्रैल से सभी आयातों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने का फैसला लिया है, जबकि 16 प्रतिशत टैरिफ 10 अप्रैल से लागू होगा.

यह टैरिफ भारत के लिए एक &lsquo;Mixed Bag&rsquo;

भारत के लिए मिश्रित परिणाम भारत पहले से ही अमेरिका के साथ एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है और इस साल के अंत तक इसे पहले चरण में अंतिम रूप देने का लक्ष्य है. अधिकारी ने कहा कि अमेरिका का यह टैरिफ भारत के लिए एक &lsquo;Mixed Bag&rsquo; है और इसे भारत के लिए बड़ा झटका नहीं माना जा सकता है. इसका मतलब है कि कुछ मामलों में सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, तो कुछ में नकारात्मक भी हो सकते हैं.

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<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | Delhi | On the US imposing 26% &#39;reciprocal tariffs&#39; on India, Union MoS Finance Pankaj Chaudhary says, &quot;We will analyse the implications. For Trump, it is US first, and for Modi ji, it is India first.&quot; <a href="https://t.co/gNdfox1kGx">pic.twitter.com/gNdfox1kGx</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1907669827633676363?ref_src=twsrc%5Etfw">April 3, 2025</a></blockquote>
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&#39;प्रधानमंत्री मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं&#39;

अमेरिका का तर्क अमेरिका ने भारत पर 26 प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, और राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत बहुत ही कड़ा देश है. उन्होंने कहा, &ldquo;प्रधानमंत्री मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं. आप हमारे उत्पादों पर औसतन 52 प्रतिशत टैरिफ लेते हैं, इसलिए हमने भारत पर 26 प्रतिशत टैरिफ लगाया है.&rdquo; इसका मतलब है कि भारत से अमेरिका में जो उत्पाद पहले 100 डॉलर में बिकते थे, अब उन पर 26 प्रतिशत अधिक शुल्क लगेगा, और उनकी कीमत 126 डॉलर हो जाएगी.

रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान ट्रंप ने 2 अप्रैल को कई देशों के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया और एक चार्ट जारी किया जिसमें यह बताया गया कि कौन से देशों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा. इसमें भारत, चीन, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ समेत कई देशों को शामिल किया गया है. चार्ट के अनुसार, भारत अमेरिकी उत्पादों पर औसतन 52 प्रतिशत टैरिफ लगता है, और उसी आधार पर अमेरिका ने भारत पर 26 प्रतिशत टैरिफ लगाया है.

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ट्रंप के टैरिफ पर मोदी सरकार की पहली प्रतिक्रिया, जानिए भारत ने इसे क्यों बताया ‘Mixed Bag’?

नई दिल्ली: बजट सत्र के दौरान, केंद्र सरकार ने आतंकवाद और सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट किया. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में जानकारी दी कि मोदी सरकार के कार्यकाल में आतंकी घटनाओं में 71% की कमी आई है. उन्होंने कहा, &quot;सरकार की आतंकवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस नीति का प्रभाव साफ़ दिखाई दे रहा है. आतंकवादी अब या तो सलाखों के पीछे जा रहे हैं या सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मारे जा रहे हैं.&quot;

आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख

राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान, राय ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पहले जहां आतंकवादियों को महिमामंडित किया जाता था और सुविधाएं दी जाती थीं, वहीं अब सरकार ने कठोर नीति अपनाई है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है.

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को लेकर की जा रही आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि एजेंसी के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं. &quot;अगर कोई शिकायतें हैं भी, तो वे उन लोगों की तरफ़ से आई हैं जो आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से असहज महसूस कर रहे हैं,&quot; उन्होंने जोड़ा.

विदेशी हमलों की जांच जारी

राय ने बताया कि NIA वर्तमान में लंदन और ओटावा में भारतीय उच्चायोग तथा सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हुए हमलों की जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि इन हमलों के पीछे कौन लोग हैं और उनकी मंशा क्या थी, इसका जल्द खुलासा होगा.

रिटायरमेंट उम्र में बदलाव पर सरकार की सफाई

लोकसभा में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में बदलाव को लेकर चल रही अटकलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इस पर न तो कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, न ही कोई नई नीति बनाई जा रही है.

इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि रिटायरमेंट के बाद खाली होने वाले पदों को समाप्त करने की कोई सरकारी योजना नहीं है. यह बयान उन चर्चाओं के बीच आया जिसमें दावा किया जा रहा था कि सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्थान पर नई नियुक्तियां नहीं कर रही है.

राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है रिटायरमेंट डेटा

जितेंद्र सिंह से जब केंद्र और राज्यों में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र में अंतर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई केंद्रीकृत डेटा उपलब्ध नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मामला राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है और वे अपने हिसाब से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं.

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'मोदी सरकार में 71% कम हुआ आतंकी घटनाएं, आतंकवादी जेल या जहन्नुम जा रहे', संसद में बोले नित्यानंद राय

मुंबई (महाराष्ट्र): महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा हैं. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कहा कि &#39;विकसित भारत&#39; हासिल करने के लिए &#39;विकसित महाराष्ट्र&#39; की जरूरत है. उन्होंने कहा कि राज्य राष्ट्रीय विकास में योगदान देने में हमेशा आगे रहता है.

जयशंकर ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कहा, &quot;मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में हम इतनी तेजी से काम कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य &#39;विकसित भारत&#39; है, जिसके लिए हमें &#39;विकसित महाराष्ट्र&#39; की भी जरूरत है.&quot;

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विकास में योगदान देने में अग्रणी रहा है

उन्होंने कहा, &quot;महाराष्ट्र राष्ट्रीय विकास में योगदान देने में सदैव अग्रणी राज्य रहा है. हम चाहते हैं कि डबल इंजन सरकार महाराष्ट्र में भी सफल हो जैसा कि कई अन्य स्थानों पर हुआ.&quot;

उन्होंने आगे कहा कि भारत आतंकवाद से लड़ने में अग्रणी है. उन्होंने कहा, &quot;मुंबई, भारत और दुनिया के लिए आतंकवाद-निरोध का प्रतीक है. जब हम यूएनएससी के सदस्य थे, हम आतंकवाद-रोधी समिति के अध्यक्ष थे. हमने पहली बार सुरक्षा परिषद की बैठक मुंबई के उस होटल में की, जहां आतंकवादी हमला हुआ था. जब दुनिया देखती है - आतंकवाद की इस चुनौती के सामने कौन डटकर खड़ा है, तो लोग कहते हैं- भारत. आज, हम आतंकवाद से लड़ने में अग्रणी हैं. हमें मुंबई में जो हुआ उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए. हम बहुत स्पष्ट हैं; हमें आतंकवाद को भी बेनकाब करने की जरूरत है.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
Speaking to the press in Mumbai. 
<a href="https://t.co/EdjztJFcXx">https://t.co/EdjztJFcXx</a>
&mdash; Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) <a href="https://twitter.com/DrSJaishankar/status/1850444820940230790?ref_src=twsrc%5Etfw">October 27, 2024</a></blockquote>
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उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार सीमा सुरक्षा, आतंकवाद और भारत के पड़ोस में अस्थिरता को अच्छे से प्रबंधित कर रही है.

पीएम मोदी ने रूस-यूक्रेन युद्ध के संबंध में पहल की

उन्होंने कहा, &quot;चाहे वह सीमा सुरक्षा हो, आतंकवाद से मुकाबला हो, या हमारे पड़ोस में अस्थिरता हो, हम इसे अच्छी तरह से प्रबंधित कर रहे हैं. दुनिया के क्षेत्रों में तनाव है. पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में रूस-यूक्रेन युद्ध के संबंध में पहल की, वह रूस गए, उन्होंने अपनी ब्रिक्स शिखर यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात की.&quot;

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने हैं, सभी 288 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतगणना 23 नवंबर को होनी है. 2019 के विधानसभा चुनावों में, भाजपा ने 105 सीटें, शिवसेना ने 56 और कांग्रेस ने 44 सीटें जीतीं.

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विकसित भारत का लक्ष्य पाने के लिए विकसित महाराष्ट्र जरूरी है, विधानसभा चुनाव से पहले बोले एस जयशंकर

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नई दिल्ली: आज 10 बजे मोदी कैबिनेट की अहम बैठक, केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी सौगात, कैबिनेट बैठक में आज DA पर हो सकता है फैसला, केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 4% की हो सकती है बढ़ोतरी.

Modi Cabinet Meeting: केंद्रीय कर्मचारियों के DA में होगा इजाफा

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024, जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, संरक्षण और दुरुपयोग को संबोधित करता है, आने वाले दिनों में संसद में पारित किया जाएगा.

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, &quot;वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, संरक्षण और दुरुपयोग के लिए प्रतिबद्ध है. इसे आने वाले दिनों में संसद में पारित किया जाएगा.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
Addressing a press conference in New Delhi. <a href="https://twitter.com/hashtag/100DaysOfModi3?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#100DaysOfModi3</a> <a href="https://t.co/atv8XS0H6w">https://t.co/atv8XS0H6w</a>
&mdash; Amit Shah (@AmitShah) <a href="https://twitter.com/AmitShah/status/1835904712916525067?ref_src=twsrc%5Etfw">September 17, 2024</a></blockquote>
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वक्फ विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक होगी

इससे पहले, लोकसभा सचिवालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक 18, 19 और 20 सितंबर को राजधानी नई दिल्ली के संसदीय सौध में आयोजित किया जाएगा.

18 सितंबर को बैठक के दौरान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधि वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य दर्ज करेंगे.

समिति बिल पर कुछ विशेषज्ञों के विचारों या सुझावों को सुनेगी

19 सितंबर को, समिति बिल पर कुछ विशेषज्ञों और हितधारकों के विचारों या सुझावों को सुनेगी, जैसे प्रोफेसर फैजान मुस्तफा, कुलपति, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पटना; पसमांदा मुस्लिम महाज़ और ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड.

20 सितंबर को संयुक्त संसदीय समिति वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर ऑल इंडिया सज्जादानशीन काउंसिल, अजमेर, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, दिल्ली और भारत फर्स्ट, दिल्ली के सुझावों पर सुनवाई करेगी.

इस्लामिक विद्वानों के एक समूह ने सरकार के प्रति समर्थन दिया

इस सप्ताह की शुरुआत में मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ताओं और इस्लामिक विद्वानों के एक समूह ने दिल्ली में एक बैठक के दौरान सरकार के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और इस बात पर जोर दिया कि सरकार की मंशा पर संदेह करना उचित नहीं है.

एएनआई से बात करते हुए इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती वजाहत कासमी ने कहा कि सरकार के खिलाफ कुछ राजनीतिक दलों द्वारा पैदा किए गए भ्रम को दूर करने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि मुसलमानों की जमीन छीन ली जाएगी.

हमें सरकार की मंशा पर संदेह नहीं करना चाहिए- कासमी

कासमी ने कहा, &quot;बैठक वक्फ (संशोधन) विधेयक में संशोधन को लेकर बुलाई गई थी. हमने यह बैठक कुछ राजनीतिक दलों द्वारा सरकार के खिलाफ पैदा किए गए भ्रम को दूर करने के लिए बुलाई थी, जिसमें कहा गया था कि मुसलमानों की जमीन छीन ली जाएगी. बैठक शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गई. हम सरकार के साथ खड़े हैं और हमें सरकार की मंशा पर संदेह नहीं करना चाहिए. सरकार इस बिल से जरूरतमंद और गरीब मुसलमानों के लिए सोच रही है, वक्फ फलेगा-फूलेगा, मुसलमान फलेगा-फूलेगा और देश भी.&quot;

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अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक 2024 जल्द ही संसद में पारित किया जाएगा

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्याज पर न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर जोर दिया और कहा कि सरकार किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए निर्यात को बढ़ावा दे रही है.

एक्स पर एक पोस्ट में, शाह ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों के कल्याण को सर्वोपरि रखते हुए निर्णय लिया है.

मोदी सरकार किसानों को उचित मूल्य के लिए निर्यात बढ़ा रही है

शाह ने कहा, &quot;मोदी सरकार किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए निर्यात बढ़ा रही है ताकि किसानों को उनकी फसलों का अधिकतम मूल्य मिल सके. किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए, मोदी सरकार ने तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. मोदी सरकार ने हटाने का फैसला किया है प्याज पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) और निर्यात शुल्क को 40 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने से प्याज के निर्यात में वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप प्याज उत्पादक किसानों की आय में वृद्धि होगी चावल, बासमती चावल उत्पादक किसानों को निर्यात करने और अधिक मुनाफा कमाने में सक्षम बनाता है.&quot;

सोयाबीन किसानों को उनकी फसलों के लिए बेहतर कीमत मिलेगी

अमित शाह ने आगे कहा, &quot;इसके अतिरिक्त, मोदी सरकार ने कच्चे पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर शुल्क 12.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 32.5 प्रतिशत और उनके परिष्कृत तेल पर शुल्क 13.75 प्रतिशत से 35.75 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है. जो यह सुनिश्चित करेगा कि भारतीय सोयाबीन किसानों को उनकी फसलों के लिए बेहतर कीमत मिले, जिससे उनकी आय बढ़ेगी.&quot;

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मोदी सरकार किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिलाने के लिए निर्यात को बढ़ा रही है, जिससे किसान अपनी फसल का अधिक से अधिक दाम प्राप्त कर पायें। 
 
किसान हित सर्वोपरि रखते हुए मोदी सरकार ने तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं: 
 
1) मोदी सरकार ने प्याज पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) हटाने और&hellip;
&mdash; Amit Shah (@AmitShah) <a href="https://twitter.com/AmitShah/status/1834874208079560837?ref_src=twsrc%5Etfw">September 14, 2024</a></blockquote>
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निर्यात प्याज पर एमईपी की शर्त तत्काल प्रभाव हटा दी गई है

13 सितंबर को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में प्याज की निर्यात नीति शर्तों में किए गए संशोधनों की घोषणा की गई. विज्ञप्ति के अनुसार, निर्यात प्याज पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) की शर्त तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक हटा दी गई है.

यह निर्णय मजबूत ख़रीफ़ फसल उत्पादन संभावनाओं और अनुकूल मानसून के साथ-साथ बाज़ार और खुदरा दोनों स्तरों पर स्थिर बाज़ार स्थितियों के आधार पर लिया गया है.

इससे पहले, सरकार ने 4 मई, 2024 को प्याज निर्यात प्रतिबंध हटा दिया था और 550 अमेरिकी डॉलर प्रति टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) और 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क के साथ निर्यात की अनुमति दी थी.

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अमित शाह ने कहा- केंद्र किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य देने के लिए निर्यात को बढ़ा रही है

नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को किसानों को लाभ पहुंचाने और कृषि विकास और उनके कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कई योजनाओं पर प्रकाश डाला.

एक्स पर एक पोस्ट में, चौहान ने कहा, &quot;प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक किसान हितैषी प्रधान मंत्री हैं. कृषि और किसान कल्याण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं. किसान भाइयों और बहनों के लिए, मोदी सरकार ने उनके हित में कुछ बड़े फैसले लिए हैं.&quot;

रिफाइंड तेल पर बेसिक ड्यूटी बढ़ाकर 32.5 फीसदी करने का फैसला

चौहान ने कहा, &quot;केंद्र सरकार ने रिफाइंड तेल पर बेसिक ड्यूटी बढ़ाकर 32.5 फीसदी करने का फैसला किया है. इस कदम से रिफाइनिंग में इस्तेमाल होने वाली सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली जैसी फसलों की मांग बढ़ने की उम्मीद है.&quot;

उन्होंने कहा कि इस वृद्धि से किसानों को इन फसलों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी और छोटे और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रिफाइनरियों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे.

<blockquote class="twitter-tweet">
किसान हितैषी मोदी सरकार ने किसान भाइयों-बहनों के हित में निर्णय लेते हुए खाद्य तेलों के आयात शुल्क को 0% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। अन्य उपकरणों को जोड़ने पर कुल प्रभावी शुल्क 27.5% हो जाएगा। 
 
आयात शुल्क बढ़ाने से सोयाबीन के फसल की कीमतों में वृद्धि होगी और खाद्य तेल निर्माता भी&hellip;
&mdash; Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) <a href="https://twitter.com/ChouhanShivraj/status/1834826912016797849?ref_src=twsrc%5Etfw">September 14, 2024</a></blockquote>
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प्याज पर निर्यात शुल्क 40 से घटाकर 20 फीसदी किया गया

इसके अलावा प्याज पर निर्यात शुल्क 40 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी कर दिया गया है. चौहान के मुताबिक, इस कटौती से प्याज उत्पादक किसानों को बेहतर कीमत मिलेगी और प्याज का निर्यात बढ़ेगा.

उन्होंने कहा, &quot;किसानों की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने प्याज पर निर्यात शुल्क 40% से घटाकर 20% कर दिया है. इस फैसले से न सिर्फ किसानों को बल्कि प्याज से जुड़े अन्य क्षेत्रों को भी फायदा होगा.&quot;

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किसानों की प्रगति के प्रति संकल्पित मोदी सरकार ने प्याज के निर्यात शुल्क को 40% से कम कर 20% कर दिया है। 
 
निर्यात शुल्क के कम हो जाने से प्याज उत्पादक किसानों को प्याज के अच्छे दाम मिलेंगे और प्याज का निर्यात भी बढ़ेगा। 
 
सरकार के इस निर्णय से किसानों के साथ प्याज से जुड़े अन्य&hellip;
&mdash; Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) <a href="https://twitter.com/ChouhanShivraj/status/1834827567079055801?ref_src=twsrc%5Etfw">September 14, 2024</a></blockquote>
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बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात शुल्क हटाने का फैसला

दूसरा बड़ा फैसला बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात शुल्क हटाना है. इस नीति परिवर्तन का उद्देश्य बासमती उत्पादक किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना और बासमती चावल निर्यात की मांग को बढ़ाना है. चौहान ने कहा, &quot;किसान कल्याण के प्रति संवेदनशील मोदी सरकार ने बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात शुल्क हटाने का फैसला किया है.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
किसान कल्याण के प्रति संवेदनशील मोदी सरकार ने बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात शुल्क को हटाने का निर्णय लिया है। 
 
निर्यात शुल्क के हट जाने से बासमती उत्पादक किसानों को अपनी उपज के ठीक दाम मिलेंगे और बासमती चावल की मांग बढ़ने के साथ ही निर्यात में भी वृद्धि होगी। 
 
इस महत्वपूर्ण&hellip;
&mdash; Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) <a href="https://twitter.com/ChouhanShivraj/status/1834827228103725201?ref_src=twsrc%5Etfw">September 14, 2024</a></blockquote>
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उन्होंने किसानों और निर्यात क्षेत्र दोनों पर इसके सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए इस कदम के लिए आभार व्यक्त किया.

खाद्य तेलों पर आयात शुल्क 0 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया

चौहान ने आगे कहा, &quot;इसके अतिरिक्त, अन्य उपायों पर विचार करने के बाद खाद्य तेलों पर आयात शुल्क 0 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे कुल प्रभावी शुल्क 27.5 प्रतिशत तक पहुंच गया है. इस बदलाव से सोयाबीन की फसल की कीमतें बढ़ने और खाद्य तेल निर्माताओं को घरेलू किसानों से अधिक खरीदारी करने के लिए प्रोत्साहित होने की उम्मीद है. इस फैसले से सोयाबीन का उत्पादन बढ़ेगा और इसका निर्यात किया जाएगा. साथ ही सोया से जुड़े अन्य क्षेत्रों को भी फायदा होगा.&quot;

केंद्रीय कृषि मंत्री ने इन महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा, &quot;इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद.&quot;

ये भी पढ़ें-&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/first-phase-of-field-firing-test-of-drdos-indian-light-tank-zorawar-successful-defense-minister-congratulated">DRDO के भारतीय लाइट टैंक &#39;जोरावर&#39; के फील्ड फायरिंग टेस्ट का पहला चरण सफल, रक्षामंत्री ने दी बधाई</a>

मोदी सरकार ने प्याज पर निर्यात शुल्क 40% से घटाकर 20% कर दिया है, शिवराज सिंह चौहान ने जताया आभार

नई दिल्ली: सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) सरकार द्वारा चलाई जाती है, जो छोटी बचत योजना के अंतर्गत आती है. इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में बेटियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए की थी.&nbsp;

यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य माता-पिता या अभिभावकों को अपनी बच्चियों के खर्चों को पूरा करने में मदद करना है. इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य बेटियों की शिक्षा पूरी करना और उनकी शादी से जुड़े वित्तीय बोझ को कम करना है.

न्यूनतम 250 रुपये का निवेश हो सकता है

सुकन्या समृद्धि योजना टैक्स छूट के साथ-साथ तगड़ा रिटर्न भी देती है. इस योजना के तहत 10 साल तक की बच्ची का खाता खुलवाया जा सकता है. बेटियों के लिए इस योजना में न्यूनतम 250 रुपये का निवेश किया जा सकता है, जबकि अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है. सुकन्या समृद्धि योजना आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80सी के तहत कर छूट के दायरे में आती है.

8.2% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है

सुकन्या समृद्धि योजना खातों के तहत सरकार द्वारा तिमाही आधार पर ब्याज तय किया जाता है. SSY में इस तिमाही यानी 1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक के लिए 8.2% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज तय किया गया है.

21 साल बाद मिलने वाला ब्याज 37.68 लाख रुपए होगा

अगर आपकी 5 साल की बेटी है और आप सालाना 1.2 लाख रुपए निवेश करते हैं, जो हर महीने 10,000 रुपए होता है. वहीं, आपको सालाना 8.2% की दर से ब्याज मिलता है, तो 21 साल बाद सुकन्या समृद्धि योजना में अनुमानित मैच्योरिटी राशि करीब 55.61 लाख रुपए होगी, जिसमें निवेश की गई राशि 17.93 लाख रुपए होगी और 21 साल बाद मिलने वाला ब्याज 37.68 लाख रुपए होगा.

अगर आप सालाना 150,000 रुपये का निवेश करते हैं तो मैच्योरिटी राशि 69.8 लाख रुपये होगी, 22.5 लाख रुपये के निवेश पर अर्जित ब्याज 47.3 लाख रुपये होगा.

इस योजना की एक विशेषता इसकी लॉक-इन अवधि है

सुकन्या समृद्धि योजना की एक प्रमुख विशेषता इसकी लॉक-इन अवधि है, जो 21 वर्ष है. उदाहरण के लिए, यदि किसी लड़की के लिए 5 वर्ष की आयु में खाता खोला जाता है, तो यह उसके 26 वर्ष की आयु में परिपक्व होगा. यह दीर्घकालिक निवेश विकल्प न केवल वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देता है, बल्कि परिपक्वता पर उन्हें पर्याप्त राशि भी प्रदान करता है.

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नई दिल्ली: मोदी सरकार ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) नामक एक नई पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी. विपक्षी दल पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को वापस लाने के लिए कतार में थे, जिसे 2004 में नई पेंशन योजना (एनपीएस) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था.

नई पेंशन योजना कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा परिभाषित योगदान पर आधारित थी, जिसे चुनिंदा फंडों में निवेश किया जाना था और पेंशन की राशि निवेश पर रिटर्न पर निर्भर थी.

सेवानिवृत्त व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित रूप से प्राप्त होगी

सरकार का कहना है कि एकीकृत पेंशन योजना में पिछली पुरानी पेंशन योजना के फायदे और नई पेंशन योजना की विशेषताएं हैं. यूपीएस में एक निश्चित पेंशन राशि, एक गारंटीकृत और पूर्व निर्धारित धनराशि का प्रावधान है जो एक सेवानिवृत्त व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित रूप से प्राप्त होगी.

यूपीएस यह सुनिश्चित करता है कि सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जिन्होंने 25 साल या उससे अधिक समय तक सेवा की है, उन्हें पिछले 12 महीनों से उनके अंतिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा. इसके अतिरिक्त, वे कर्मचारी अपनी पेंशन राशि में सेवानिवृत्ति के बाद मुद्रास्फीति से जुड़ी वृद्धि के लिए भी पात्र होंगे.

टीवी सोमनाथन की अगुवाई वाली समिति ने इसकी सिफारिश की थी

अप्रैल 2023 में, तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अगुवाई वाली एक समिति ने एकीकृत पेंशन योजना की सिफारिश की थी, जिसे शनिवार को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी. यूपीएस के तहत एक निश्चित और सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान होगा, एनपीएस के विपरीत जो एक निश्चित पेंशन राशि का वादा नहीं करता है.

उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने 25 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है, यूपीएस उन्हें सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों के दौरान अर्जित उनके मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन राशि प्रदान करता है. न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारी पेंशन के पात्र होंगे, लेकिन इसे सेवा के वर्षों की संख्या के साथ आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा, जिसमें न्यूनतम राशि 10,000 रुपये प्रति माह होगी.

Unified Pension Scheme: यूनिफाइड पेंशन स्कीम को केंद्र की मंजूरी

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) नामक एक नई पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी. विपक्षी दल पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को वापस लाने के लिए कतार में थे, जिसे 2004 में नई पेंशन योजना (एनपीएस) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था.

नई पेंशन योजना कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा परिभाषित योगदान पर आधारित थी, जिसे चुनिंदा फंडों में निवेश किया जाना था और पेंशन की राशि निवेश पर रिटर्न पर निर्भर थी.

सेवानिवृत्त व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित रूप से प्राप्त होगी

सरकार का कहना है कि एकीकृत पेंशन योजना में पिछली पुरानी पेंशन योजना के फायदे और नई पेंशन योजना की विशेषताएं हैं. यूपीएस में एक निश्चित पेंशन राशि, एक गारंटीकृत और पूर्व निर्धारित धनराशि का प्रावधान है जो एक सेवानिवृत्त व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित रूप से प्राप्त होगी.

यूपीएस यह सुनिश्चित करता है कि सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जिन्होंने 25 साल या उससे अधिक समय तक सेवा की है, उन्हें पिछले 12 महीनों से उनके अंतिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा. इसके अतिरिक्त, वे कर्मचारी अपनी पेंशन राशि में सेवानिवृत्ति के बाद मुद्रास्फीति से जुड़ी वृद्धि के लिए भी पात्र होंगे.

टीवी सोमनाथन की अगुवाई वाली समिति ने इसकी सिफारिश की थी

अप्रैल 2023 में, तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अगुवाई वाली एक समिति ने एकीकृत पेंशन योजना की सिफारिश की थी, जिसे शनिवार को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी. यूपीएस के तहत एक निश्चित और सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान होगा, एनपीएस के विपरीत जो एक निश्चित पेंशन राशि का वादा नहीं करता है.

उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने 25 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है, यूपीएस उन्हें सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों के दौरान अर्जित उनके मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन राशि प्रदान करता है. न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारी पेंशन के पात्र होंगे, लेकिन इसे सेवा के वर्षों की संख्या के साथ आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा, जिसमें न्यूनतम राशि 10,000 रुपये प्रति माह होगी.

सेवानिवृत्ति लाभों में सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन भी शामिल है

सेवानिवृत्ति लाभों में सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन भी शामिल है, जो कर्मचारी के मूल वेतन के 60 प्रतिशत के बराबर है. यह पेंशन किसी कर्मचारी की समय से पहले मृत्यु होने की स्थिति में दी जाएगी. मुद्रास्फीति से जुड़ा इंडेक्सेशन लाभ सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर भी लागू किया जाएगा.

यूपीएस सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी या एकमुश्त राशि भी प्रदान करता है. ग्रेच्युटी राशि की गणना पुराने फॉर्मूले के अनुसार की जाएगी, जो कि सेवानिवृत्ति की तारीख के अनुसार मासिक वेतन, वेतन और महंगाई भत्ते के दसवें हिस्से के रूप में होगी और सेवा के हर छह महीने के आधार पर गणना की जाएगी.

यूपीएस भी ओपीएस द्वारा दिए जाने वाले लाभों के समान, पेंशन का 6 प्रतिशत तुरंत कर्मचारी के परिवार को पारिवारिक पेंशन के रूप में स्थानांतरित करने की गारंटी देता है. सरकार का कहना है कि यूपीएस के पांच स्तंभ हैं जिनमें सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, मुद्रास्फीति से जुड़ा इंडेक्सेशन और सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी शामिल हैं.

एनपीएस सरकार और पीएफआरडीए द्वारा संयुक्त रूप से शासित होता है

एनपीएस जिसे जनवरी 2004 में पेश किया गया था, शुरुआत में इसे विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सेवानिवृत्ति योजना के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन 2009 में इसे सभी क्षेत्रों को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया था. एनपीएस सरकार और पेंशन फंड नियामक प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा संयुक्त रूप से शासित होता है.

एनपीएस निवेश वृद्धि के साथ-साथ पेंशन भी प्रदान करता है. सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारियों के पास अपनी संचित बचत का एक हिस्सा निकालने का विकल्प होगा, जबकि शेष राशि मासिक पेंशन के लिए जाएगी.

सेवानिवृत्ति तक पहुंचने पर अधिकतम 60 प्रतिशत निकालने की अनुमति

एनपीएस कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने पर कुल राशि का अधिकतम 60 प्रतिशत निकालने की अनुमति देता है, और राशि पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा. शेष 40 प्रतिशत का उपयोग वार्षिकी उत्पाद खरीदने के लिए किया जाता है, और इस पर रिटर्न ग्राहकों को हर महीने पेंशन के रूप में दिया जाएगा.

लेकिन ओपीएस के तहत केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन यूपीएस की संरचना के समान, उनके अंतिम आहरित मूल वेतन का 50 प्रतिशत तय की गई थी. साथ ही, जीवनयापन की लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए महंगाई भत्ता (डीए) भी शामिल किया गया था, जो यूपीएस में भी किया जाता है.

इसके अलावा, ओपीएस में, कर्मचारी सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 20 लाख रुपये के ग्रेच्युटी भुगतान के हकदार थे. ऐसे मामलों में यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को निरंतर पेंशन लाभ मिलता है. इसके अलावा एनपीएस के विपरीत ओपीएस के तहत पेंशन योगदान के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती है.

सरकार का कहना है कि नई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) ओपीएस और एनपीएस दोनों के लाभों का एक संयोजन प्रदान करती है. ओपीएस से, यूपीएस में सुनिश्चित पेंशन, मुद्रास्फीति से जुड़ी इंडेक्सेशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन जैसी सुविधाएं शामिल हैं.

एनपीएस से, यूपीएस एक सुविधा अपनाता है जो कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर अधिक व्यक्तिगत और उच्च पेंशन चाहते हैं तो उनके पेंशन फंड में योगदान करने का विकल्प देता है. यूपीएस के तहत सरकार ने एनपीएस में अपना योगदान वर्तमान में 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत कर दिया है, कर्मचारी योगदान वही रहेगा.

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एकीकृत पेंशन योजना में पुरानी और नई दोनों पेंशन योजनाओं का मिलेगा लाभ, इसके बारे में जानें

नई दिल्ली: लाखों कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने शनिवार को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी, जो सुनिश्चित पेंशन और सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन प्रदान करती है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. कर्मचारियों के पास राष्ट्रीय पेंशन योजना या यूपीएस को जारी रखने का विकल्प होगा.

केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को यूपीएस से लाभ होगा

अश्विनी वैष्णव ने कहा, &quot;आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है. 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन योजना का पहला स्तंभ है. दूसरा स्तंभ सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन होगी. केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) से लाभ होगा. कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प होगा.&quot;

सुनिश्चित पेंशन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह 25 साल की न्यूनतम योग्यता सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत होगा. यह न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा तक छोटी सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा.

बीमित पारिवारिक पेंशन की गणना कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन के 60 प्रतिशत की दर से की जाएगी. न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह होगी.

क्या है नई पेंशन स्कीम UPS, कैसे होगी OPS से अलग?

नई दिल्ली: लाखों कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने शनिवार को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी, जो सुनिश्चित पेंशन और सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन प्रदान करती है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. कर्मचारियों के पास राष्ट्रीय पेंशन योजना या यूपीएस को जारी रखने का विकल्प होगा.

केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को यूपीएस से लाभ होगा

अश्विनी वैष्णव ने कहा, &quot;आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है. 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन योजना का पहला स्तंभ है. दूसरा स्तंभ सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन होगी. केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) से लाभ होगा. कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प होगा.&quot;

सुनिश्चित पेंशन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह 25 साल की न्यूनतम योग्यता सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत होगा. यह न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा तक छोटी सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा.

बीमित पारिवारिक पेंशन की गणना कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन के 60 प्रतिशत की दर से की जाएगी. न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह होगी.

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नई दिल्ली : यूपीएससी परीक्षा के के जरिए भर्ती होने वाली सेवाओं पर लेटरल एंट्री का फैसला मोदी सरकार द्वारा मंगलवार को वापस लिए जाने पर कांग्रेस ने इसे संविधान की जीत बताया है और कहा कि मोदी सरकार एक फिर संविधान के आगे झुक गई है. वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था.&nbsp; &nbsp;

कांग्रेस अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, &quot;मोदी सरकार लेटरल एंट्री में बिना आरक्षण के भर्ती की साजिश कर रही थी, लेकिन अब इस फैसले को वापस लेना पड़ा है. एक बार फिर मोदी सरकार को संविधान के आगे झुकना पड़ा है.&nbsp;आरक्षण विरोधी इस फैसले का कांग्रेस अध्यक्ष श्री&nbsp;@kharge, नेता विपक्ष श्री&nbsp; @RahulGandhi और INDIA गठबंधन ने खुलकर विरोध किया.&nbsp;इसकी वजह से मोदी सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा है. ये बाबा साहेब के संविधान की जीत है. ये हर दलित, शोषित, पिछड़ों की जीत है. जय संविधान.&quot;

गौरतलब है कि लेटरल एंट्री के जरिए प्राइवेट क्षेत्र के विशेषज्ञों को केंद्र सरकार के मंत्रालयों में सीधी भर्ती दी जाती है. ये भर्तियां जॉइंट सेक्रेट्री, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेट्री के पदों पर होती हैं.

केंद्र सरकार का पत्र में आरोप, यह फैसला पिछली कांग्रेस सरकार का था

पत्र में कहा गया है, &quot;भारत सरकार आदरणीय श्रीमती प्रीति सूदन जी, मैं आपको भारत सरकार में लेटरल एंट्री के महत्वपूर्ण मुद्दे पर लिख रहा हूं. हाल ही में यूपीएससी ने केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर कई लेटरल एंट्री पदों से संबंधित एक विज्ञापन जारी किया है. यह सबको पता है कि इस एंट्री को दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का समर्थन था, जिसका गठन 2005 में श्री वीरप्पा मोइली (कांग्रेस नेता) की अध्यक्षता में किया गया था. 2013 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें भी इसी दिशा में थीं. हालांकि, इससे पहले और बाद में भी लेटरल एंट्री के कई हाई-प्रोफाइल मामले सामने आए हैं. पिछली सरकारों के तहत, विभिन्न मंत्रालयों में सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद, यूआईडीएआई का नेतृत्व आदि बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए लेटरल एंट्री दी गई है.&quot;

इसमें आगे कहा गया है, &quot;इसके अलावा, यह सबको पता है कि कुख्यात राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य एक सुपर-नौकरशाही चलाते थे जो प्रधानमंत्री (पूर्व पीएम मनमोहन सिंह) कार्यालय को नियंत्रित करती थी. जबकि 2014 से पहले ज्यादातार इस तरह की एंट्रीज एडहॉक तरीके से की गई थीं, पक्षपात के साथ. हमारी सरकार का प्रयास प्रक्रिया को संस्थागत रूप से संचालित, पारदर्शी और खुला बनाना रहा है. इसके अलावा, माननीय प्रधानमंत्री का ठोस विश्वास है कि इस प्रक्रिया को समानता के सिद्धांतों से जोड़ा जाना चाहिए और सामाजिक न्याय हमारे संविधान में निहित है, विशेष रूप से आरक्षण के प्रावधानों के संबंध में. 
माननीय प्रधानमंत्री के लिए, सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण हमारे सामाजिक न्याय ढांचे की आधारशिला है, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना और समावेशिता को बढ़ावा देना है.&quot;

UPSC में लेटरल एंट्री के फैसले पर क्यों लगाई गई रोक, ये है बड़ी वजह

नई दिल्ली : यूपीएससी परीक्षा के के जरिए भर्ती होने वाली सेवाओं पर लेटरल एंट्री का फैसला मोदी सरकार द्वारा मंगलवार को वापस लिए जाने पर कांग्रेस ने इसे संविधान की जीत बताया है और कहा कि मोदी सरकार एक फिर संविधान के आगे झुक गई है. वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था.&nbsp; &nbsp;

कांग्रेस अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, &quot;मोदी सरकार लेटरल एंट्री में बिना आरक्षण के भर्ती की साजिश कर रही थी, लेकिन अब इस फैसले को वापस लेना पड़ा है. एक बार फिर मोदी सरकार को संविधान के आगे झुकना पड़ा है.&nbsp;आरक्षण विरोधी इस फैसले का कांग्रेस अध्यक्ष श्री&nbsp;@kharge, नेता विपक्ष श्री&nbsp; @RahulGandhi और INDIA गठबंधन ने खुलकर विरोध किया.&nbsp;इसकी वजह से मोदी सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा है. ये बाबा साहेब के संविधान की जीत है. ये हर दलित, शोषित, पिछड़ों की जीत है. जय संविधान.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
Department of Personnel and Training Minister writes to Chairman UPSC on cancelling the Lateral Entry advertisement as per directions of Prime Minister Narendra Modi. <a href="https://t.co/1lfYTT7dwW">pic.twitter.com/1lfYTT7dwW</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1825803590436577714?ref_src=twsrc%5Etfw">August 20, 2024</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

गौरतलब है कि लेटरल एंट्री के जरिए प्राइवेट क्षेत्र के विशेषज्ञों को केंद्र सरकार के मंत्रालयों में सीधी भर्ती दी जाती है. ये भर्तियां जॉइंट सेक्रेट्री, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेट्री के पदों पर होती हैं.

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लेटरल एंट्री का विज्ञापन रद्द करने के लिए यूपीएससी अध्यक्ष को पत्र

कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशानुसार लेटरल एंट्री का विज्ञापन रद्द करने के लिए यूपीएससी के अध्यक्ष को पत्र लिखा है. पत्र को सार्वजनिक किया गया है.

इस पत्र के मुताबिक, &quot;यह महत्वपूर्ण है कि सामाजिक न्याय के प्रति संवैधानिक निर्देश को बरकरार रखा जाए ताकि हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उम्मीदवारों को सरकारी सेवाओं में उनका उचित प्रतिनिधित्व मिल सके. चूंकि इन पदों को विशिष्ट माना गया है और एकल-संवर्ग पदों के रूप में नामित किया गया है, इसलिए इन नियुक्तियों में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है. सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने पर प्रधानमंत्री के ध्याान के मद्देनजर इस पहलू की समीक्षा और सुधार की आवश्यकता है. अतः मैं यूपीएससी से आग्रह करता हूं कि 17.8.2024 को जारी लेटरल एंट्री भर्ती के विज्ञापन को रद्द करे. यह कदम सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
नरेंद्र मोदी लेटरल एंट्री के ज़रिए भर्ती कर SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीन रहे हैं। <a href="https://t.co/HQle7lVkY8">pic.twitter.com/HQle7lVkY8</a>
&mdash; Congress (@INCIndia) <a href="https://twitter.com/INCIndia/status/1825789440830099692?ref_src=twsrc%5Etfw">August 20, 2024</a></blockquote>
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कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण छीनने का आरोप लगाया था

वहीं इससे पहले कांग्रेस ने राहुल गांधी के बयान के साथ एक्स पर लिखा, &quot;नरेंद्र मोदी लेटरल एंट्री के ज़रिए भर्ती कर SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीन रहे हैं. लेटरल एंट्री UPSC की तैयारी कर रहे युवाओं के साथ धोखा है, वंचितों के सामाजिक न्याय पर प्रहार है. प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय को चोट पहुंचाने वाले लेटरल एंट्री जैसे देश विरोधी कदम का हम विरोध करते हैं.&quot;

राहुल गांधी बयान के साथ ट्वीट के मुताबिक, &quot;नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह &#39;राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ&#39; के ज़रिए लोकसेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं. केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटटल एंट्री के ज़रिए भर्ती कर खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है.&quot;

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केंद्र सरकार का पत्र में आरोप, यह फैसला पिछली कांग्रेस सरकार का था

पत्र में कहा गया है, &quot;भारत सरकार आदरणीय श्रीमती प्रीति सूदन जी, मैं आपको भारत सरकार में लेटरल एंट्री के महत्वपूर्ण मुद्दे पर लिख रहा हूं. हाल ही में यूपीएससी ने केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर कई लेटरल एंट्री पदों से संबंधित एक विज्ञापन जारी किया है. यह सबको पता है कि इस एंट्री को दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का समर्थन था, जिसका गठन 2005 में श्री वीरप्पा मोइली (कांग्रेस नेता) की अध्यक्षता में किया गया था. 2013 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें भी इसी दिशा में थीं. हालांकि, इससे पहले और बाद में भी लेटरल एंट्री के कई हाई-प्रोफाइल मामले सामने आए हैं. पिछली सरकारों के तहत, विभिन्न मंत्रालयों में सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद, यूआईडीएआई का नेतृत्व आदि बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए लेटरल एंट्री दी गई है.&quot;

इसमें आगे कहा गया है, &quot;इसके अलावा, यह सबको पता है कि कुख्यात राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य एक सुपर-नौकरशाही चलाते थे जो प्रधानमंत्री (पूर्व पीएम मनमोहन सिंह) कार्यालय को नियंत्रित करती थी. जबकि 2014 से पहले ज्यादातार इस तरह की एंट्रीज एडहॉक तरीके से की गई थीं, पक्षपात के साथ. हमारी सरकार का प्रयास प्रक्रिया को संस्थागत रूप से संचालित, पारदर्शी और खुला बनाना रहा है. इसके अलावा, माननीय प्रधानमंत्री का ठोस विश्वास है कि इस प्रक्रिया को समानता के सिद्धांतों से जोड़ा जाना चाहिए और सामाजिक न्याय हमारे संविधान में निहित है, विशेष रूप से आरक्षण के प्रावधानों के संबंध में. 
माननीय प्रधानमंत्री के लिए, सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण हमारे सामाजिक न्याय ढांचे की आधारशिला है, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना और समावेशिता को बढ़ावा देना है.&quot;

तेजस्वी यादव ने कहा- हमने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था

यूपीएससी लेटरल भर्ती पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, &quot;हम इस मुद्दे को सबसे पहले उठाए थे और हमने जानकारी दी कि लेटरल एंट्री के बहाने वे (केंद्र) आरक्षण खत्म करना चाहते हैं. हम शुरू से कह रहे हैं कि ये लोग आरक्षण के खिलाफ हैं और एससी/एसटी विरोधी हैं. ये लोग नहीं चाहते कि एससी/एसटी समुदाय सचिवालय में बैठे, बीजेपी और पीएम मोदी चाहते हैं कि वे शौचालय में बैठें. नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी बस यही देख रहे हैं... ये लोग लेटरल एंट्री के बहाने आरक्षण खत्म करना चाहते हैं... संघ (यूपीएससी) के लोग खाली पदों को भरने की कोशिश कर रहा है. हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं और दुख की बात यह है कि कृषि विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें आरक्षण खत्म करने की कोशिश की जा रही है. शिवराज सिंह चौहान जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, वे इसे (आरक्षण) खत्म कर रहे हैं. नरेंद्र मोदी जो खुद को पिछड़े वर्ग का बेटा कहते हैं, लेकिन आरक्षण खत्म कर रहे हैं... चिराग पासवान और जीतन राम मांझी क्या कर रहे हैं? इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए...&quot;

लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती पर बोले चिराग पासवान- वह इसके खिलाफ हैं

वहीं इससे पहले, एलजेपी (आर) के नेता आज दिन में चिराग पासवान ने इसका विरोध किया था और सरकार से बात करने की बात कही थी.&nbsp;

उन्होंने कहा, &quot;एलजेपी (आर) ऐसी नियुक्तियों के बिल्कुल पक्ष में नहीं है. जहां भी सरकारी नियुक्तियां होती हैं, वहां आरक्षण के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए.&rdquo;

उन्होंने आगे कहा, &quot;जिस तरह से यह मामला प्रकाश में आया है, वह उनके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि उनकी पार्टी सरकार का हिस्सा है और इन मुद्दों को सामने लाने के लिए उनके पास मंच है.&quot;

हाजीपुर से सांसद चिराग पासवान ने कहा, &quot;ऐसी नियुक्तियों पर मेरी पार्टी का रुख बिल्कुल स्पष्ट है. जहां भी सरकारी नियुक्तियां होती हैं, वहां आरक्षण के प्रावधानों का पालन होना चाहिए. अपनी पार्टी की ओर से बोलते हुए, हम इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हैं. यह पूरी तरह से गलत है और मैं इस मामले को सरकार के समक्ष उठाऊंगा.&quot;

क्या है लेटरल एंट्री?

गौरतलब है कि लेटरल एंट्री के जरिए प्राइवेट क्षेत्र के विशेषज्ञों को केंद्र सरकार के मंत्रालयों में सीधी भर्ती होती है. ये भर्तियां जॉइंट सेक्रेट्री, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेट्री के पदों पर की जाती हैं. निजी क्षेत्र में काम करने वाले 15 साल काम का अनुभव रखने वालों की भर्ती नौकरशाही (ब्यूरोक्रेसी) में लेटरल एंट्री के जरिए की जाती है. इसमें जाने की उम्र सीमा 45 साल होनी चाहिए. साथ ही किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से कम से कम ग्रैजुएशन की डिग्री होना जरूरी है. लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती करने में में शैक्षणिक निकायों और विश्वविद्यालयों में काम करने वाले लोग शामिल नहीं हैं.&nbsp;

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लेटरल एंट्री का फैसला वापस, कांग्रेस ने कहा- मोदी सरकार संविधान के आगे फिर झुकी

नई दिल्ली: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है और प्रधानमंत्री गरीबों और मध्यम वर्ग को अधिकतम सुविधाएं प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री श्री. नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ से दिल्ली की अपनी ट्रेन यात्रा के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बात कही. इससे पहले उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का अभिवादन किया और उनका हालचाल पूछा.

प्रधान मंत्री के नेतृत्व में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है

केंद्रीय बजट पर बोलते हुए, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि &#39;अमृत काल&#39; चल रहा है, और प्रधान मंत्री के नेतृत्व में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है. उन्होंने कहा, &quot;प्रधानमंत्री गरीबों और मध्यम वर्ग को अधिक से अधिक सुविधाएं देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, यही वजह है कि आज आम नागरिकों को इन सुविधाओं का लाभ मिल रहा है.&quot;

सीतारमण ने 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना लगातार सातवां केंद्रीय बजट पेश किया, जिसने पूर्व प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. जून में दोबारा निर्वाचित होने के बाद भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का यह पहला बजट था.

भारत की मुद्रास्फीति कम और स्थिर बनी हुई है

वित्त मंत्रालय के अनुसार, बजट में वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच नौकरियों, एमएसएमई, कृषि क्षेत्र, स्टार्टअप और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक मजबूत योजना की रूपरेखा तैयार की गई है. इसमें कहा गया है कि भारत की मुद्रास्फीति कम और स्थिर बनी हुई है, जो 4 प्रतिशत के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, मुख्य मुद्रास्फीति (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) 3.1 प्रतिशत है. खराब होने वाली वस्तुओं की पर्याप्त बाजार आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं.

संसद का बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू हुआ और तय कार्यक्रम के अनुसार 12 अगस्त को समाप्त होगा.

भारत एक मजबूत और तेजी से आगे बढ़ने वाला देश बन रहा है

सैनी ने भी प्रधानमंत्री की सराहना की और कहा, &quot;प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत तेजी से विकास कर रहा है. भारत अब एक उभरता हुआ, मजबूत और तेजी से आगे बढ़ने वाला देश बन रहा है. हर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है. मुझे आज खुशी है कि मैं वंदे भारत जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रेन में सफर कर रहा हूं.&quot;

सैनी ने आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी विकसित भारत के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं और आम लोगों को सुविधाएं तुरंत मिले इसके लिए कई नई पहल शुरू की गई हैं.

मुख्यमंत्री ने आगे कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, &quot;जनता कांग्रेस के दस साल के शासन का आकलन करेगी और इसकी तुलना हमारे दस साल के शासन से करेगी. भाजपा ने हरियाणा में विकास को नई गति दी है.&quot;

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