पेरिस: फ्रांस की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया है. देश की प्रमुख दक्षिणपंथी नेता और नेशनल रैली (RN) पार्टी की प्रमुख मरीन ले पेन को यूरोपीय संघ के धन के दुरुपयोग के मामले में दोषी करार दिया गया है. अदालत ने उनके खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा कि उन्होंने और उनकी पार्टी के अन्य सदस्यों ने यूरोपीय संसदीय धन को अपनी पार्टी के लाभ के लिए अनुचित रूप से इस्तेमाल किया.

राजनीतिक करियर को खतरा?

इस फैसले के बाद मरीन ले पेन के राजनीतिक भविष्य पर सवालिया निशान लग गए हैं. अगर अदालत उनके खिलाफ सजा का ऐलान करती है, तो उन्हें 2027 के राष्ट्रपति चुनाव से बाहर होना पड़ सकता है.

कानूनी प्रतिबंध और संभावित सजा

मामले की पैरवी कर रहे अभियोजकों ने अदालत से मांग की थी कि मरीन ले पेन पर कम से कम पांच वर्षों का राजनीतिक प्रतिबंध लगाया जाए. यदि यह प्रतिबंध लागू होता है, तो वह किसी भी सार्वजनिक पद पर नहीं रह सकेंगी और 2027 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की उनकी योजना पूरी तरह धराशायी हो सकती है.

मरीन ले पेन का बचाव

इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मरीन ले पेन ने इसे &quot;राजनीतिक षड्यंत्र&quot; करार दिया और कहा कि उन्हें राजनीति से बाहर करने की साजिश रची गई है. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता नहीं की है और यह फैसला उनकी पार्टी को कमजोर करने का एक प्रयास है.

मैक्रों को मिला फायदा

इस फैसले से सबसे अधिक लाभ फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को होने की संभावना है. 2027 में वह फिर से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं और मरीन ले पेन के खिलाफ कड़ी टक्कर देने वाली कोई बड़ी विपक्षी ताकत फिलहाल नजर नहीं आ रही.

अदालत का क्या कहना है?

अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि मरीन ले पेन और उनकी पार्टी ने यूरोपीय संघ के फंड का दुरुपयोग किया था.

न्यायाधीश बेनेडिक्ट डी पर्थुइस ने कहा, &quot;यह स्पष्ट रूप से साबित हुआ कि इन सभी लोगों ने वास्तव में अपनी पार्टी के लिए काम किया, जबकि उनके पदों को अन्य उद्देश्यों के लिए वित्त पोषित किया गया था. यह एक प्रशासनिक गलती नहीं थी, बल्कि एक योजनाबद्ध रणनीति थी.&quot;

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फ्रांस की विपक्षी नेता भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार, चुनाव में लगेगा प्रतिबंध, मैक्रों की हुई चांदी

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड जोर पकड़ रहा है- जिबलीफिकेशन! इस ट्रेंड के तहत लोग अपनी तस्वीरों को जापान के मशहूर स्टूडियो जिबली की एनीमेशन शैली में बदल रहे हैं. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस ट्रेंड में शामिल हो गए हैं. भारत सरकार के आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) हैंडल से उनकी जिबली-शैली में बनी AI-जनित तस्वीरें साझा की गई हैं.

इन तस्वीरों में पीएम मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ देखा जा सकता है. इसके अलावा, भारतीय सेना की वर्दी, अयोध्या में राम मंदिर, और वंदे भारत ट्रेन की पृष्ठभूमि में भी उनकी जिबली स्टाइल तस्वीरें जारी की गई हैं.

<blockquote class="twitter-tweet">
Main character? No. 
He&rsquo;s the whole storyline 
 
Experience through New India in Studio Ghibli strokes.<a href="https://twitter.com/hashtag/StudioGhibli?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#StudioGhibli</a><a href="https://twitter.com/hashtag/PMModiInGhibli?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#PMModiInGhibli</a> <a href="https://t.co/bGToOJMsWU">pic.twitter.com/bGToOJMsWU</a>
&mdash; MyGovIndia (@mygovindia) <a href="https://twitter.com/mygovindia/status/1905563843364790471?ref_src=twsrc%5Etfw">March 28, 2025</a></blockquote>
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जिबली ट्रेंड: कैसे हुआ वायरल?

यह ट्रेंड मार्च 2025 में तब लोकप्रिय हुआ जब ChatGPT ने अपने नए इमेज जनरेशन टूल के जरिए उपयोगकर्ताओं को अपनी तस्वीरें स्टूडियो जिबली की एनीमेशन शैली में बदलने की सुविधा दी.

यूजर्स ने इस तकनीक का उपयोग कर अपनी तस्वीरों, लोकप्रिय इंटरनेट मीम्स और विभिन्न पॉप-कल्चर पात्रों को हायाओ मियाजाकी के विशिष्ट एनीमेशन लुक में बदलना शुरू कर दिया. यह ट्रेंड इतना व्यापक हो गया कि इसे &quot;जिबलीफिकेशन&quot; नाम दिया गया.

OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने भी अपनी प्रोफाइल पिक्चर को जिबली-स्टाइल में अपडेट किया, जिससे ट्रेंड को और अधिक लोकप्रियता मिली.

स्टूडियो जिबली: एक परिचय

स्टूडियो जिबली जापान का एक विश्व प्रसिद्ध एनीमेशन स्टूडियो है, जिसे 1985 में हायाओ मियाजाकी और इसाओ ताकाहाता ने स्थापित किया था.

स्टूडियो अपने डिटेल-ओरिएंटेड, हाथ से बनाए गए 2D एनीमेशन और भावनात्मक गहराई वाली कहानियों के लिए मशहूर है. इसकी फिल्मों में अक्सर जादुई दुनिया, उड़ते शहर और विशाल प्राणी दिखाई देते हैं.

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पेरिस: फ्रांस ने हाल ही में परमाणु हमला करने में सक्षम लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की है. राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने बताया कि देश के चौथे एयरबेस लक्सेउइल को परमाणु-सक्षम राफेल विमानों के लिए तैयार किया जाएगा. इससे यह सवाल उठने लगा है कि फ्रांस को आखिर किस खतरे का अंदेशा है? क्या यूरोप की सुरक्षा को लेकर कोई नई रणनीति बनाई जा रही है?

फ्रांस को किस बात की चिंता सता रही है?

फ्रांस की यह पहल यूरोप में बढ़ते तनाव और यूक्रेन युद्ध के कारण उभर रहे खतरों की ओर इशारा करती है. दो मुख्य कारणों से फ्रांस ने अपनी परमाणु क्षमता को दोगुना करने का फैसला किया है:

रूस का संभावित खतरा:

<ul>
	<li>फ्रांस को आशंका है कि यूक्रेन में जीत दर्ज करने के बाद रूस यूरोप की ओर बढ़ सकता है और फ्रांस भी उसके निशाने पर आ सकता है.</li>
	<li>रूस की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए यूरोपीय देशों को अपनी रक्षा को मजबूत करने की जरूरत महसूस हो रही है.</li>
</ul>

अमेरिकी सहयोग को लेकर अनिश्चितता:

<ul>
	<li>अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की संभावित वापसी से यूरोप में चिंता बढ़ रही है, क्योंकि ट्रंप नाटो को लेकर अलग रुख रखते हैं और यूरोप को अपनी सुरक्षा खुद करने की सलाह देते आए हैं.</li>
	<li>फ्रांस ने संकेत दिया है कि वह अपने परमाणु कवच को जर्मनी और पोलैंड जैसे सहयोगी देशों तक विस्तारित कर सकता है.</li>
</ul>

कब तैनात होंगे परमाणु-सक्षम राफेल विमान?

फ्रांस के रक्षा अधिकारियों के अनुसार:

<ul>
	<li>पहला परमाणु हमला करने में सक्षम राफेल स्क्वाड्रन 2032 में लक्सेउइल एयरबेस पर तैनात किया जाएगा.</li>
	<li>दूसरा स्क्वाड्रन 2036 तक ऑपरेशनल हो जाएगा.</li>
	<li>इससे पहले केवल सेंट-डिज़ियर, इस्ट्रेस और एवॉर्ड एयरबेस पर परमाणु-सक्षम मिसाइलों के लिए सुरक्षित भंडारण की सुविधा थी.</li>
</ul>

क्या फ्रांस की परमाणु हवाई ताकत दोगुनी होगी?

फ्रांस के नए फैसले के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या मौजूदा 40 परमाणु-सक्षम राफेल विमानों के अलावा अतिरिक्त 40 और तैनात किए जाएंगे? अगर ऐसा होता है, तो फ्रांस की परमाणु हवाई ताकत दोगुनी हो जाएगी.

फ्रांस के पास जमीन से या समुद्री जहाजों से लॉन्च होने वाली परमाणु मिसाइलों का विकल्प सीमित है, जिससे परमाणु क्षमता वाले लड़ाकू विमानों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है.

क्या फ्रांस पूरे यूरोप की सुरक्षा का नेतृत्व करेगा?

<ul>
	<li>फ्रांस के इस फैसले से यह संकेत मिलता है कि वह यूरोप में रक्षा की कमान संभालने को तैयार है.</li>
	<li>फरवरी में फ्रांस ने जर्मनी में परमाणु-सक्षम राफेल विमानों की तैनाती के विकल्पों पर चर्चा की थी.</li>
	<li>जर्मनी के संभावित चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने ब्रिटेन और फ्रांस से यूरोपीय परमाणु साझाकरण पर बातचीत करने का आग्रह किया था.</li>
</ul>

फ्रांस की परमाणु शक्ति क्यों है अहम?

फ्रांस एकमात्र यूरोपीय देश है जिसके पास स्वतंत्र रूप से हवाई परमाणु हमला करने की क्षमता है. ब्रिटेन पूरी तरह पनडुब्बियों पर निर्भर है, जबकि जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और तुर्की अमेरिकी परमाणु हथियारों के साझा कार्यक्रम पर निर्भर हैं.

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परमाणु हमला करने वाले लड़ाकू विमानों की संख्या दोगुनी कर रहा फ्रांस, मैक्रों को किस बात का सता रहा डर?

मॉस्को/पेरिस: रूस और फ्रांस के बीच हालिया घटनाक्रमों ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है. यूक्रेन युद्ध के चलते दोनों परमाणु शक्तियां अब सीधी टकराव की स्थिति में नजर आ रही हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थता की इच्छा जताई है, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने यूरोपीय शांति सेना भेजने की संभावना को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. इस पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे युद्ध की खुली धमकी करार दिया है.

मैक्रों की चेतावनी और रूस की प्रतिक्रिया

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने हाल ही में एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने फ्रांसीसी परमाणु सुरक्षा को यूरोप के सहयोगियों तक बढ़ाने की बात कही. यह बयान यूरोप में सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाने वाला साबित हुआ. रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बयान परमाणु ब्लैकमेल के समान है और इससे क्षेत्रीय स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

लावरोव ने कहा, &quot;फ्रांस यूरोप में अमेरिका की जगह लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी परमाणु क्षमता अमेरिका के स्तर की नहीं है.&quot; उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि रूस अपनी सुरक्षा रणनीति तय करते समय फ्रांस के हालिया रुख को गंभीरता से लेगा.

परमाणु शक्ति संतुलन: रूस बनाम फ्रांस

रूस की परमाणु शक्ति:

रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियार भंडार है. इसके पास:

<ul>
	<li>326 अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें (ICBM)</li>
	<li>192 पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलें (SLBM)</li>
	<li>58 रणनीतिक बमवर्षक</li>
	<li>सबसे विनाशकारी R-36M2 मिसाइल, जिसे NATO में &quot;शैतान&quot; के रूप में जाना जाता है</li>
</ul>

फ्रांस की परमाणु शक्ति:

फ्रांस यूरोप की एकमात्र परमाणु शक्ति है जो स्वतंत्र रूप से परमाणु हथियारों का नियंत्रण रखती है. इसके पास:

<ul>
	<li>64 M51 बैलिस्टिक मिसाइलें, जो परमाणु पनडुब्बियों से दागी जा सकती हैं</li>
	<li>50 ASMP-A एयर-लॉन्च क्रूज मिसाइलें, जो राफेल और मिराज 2000N लड़ाकू विमानों पर तैनात हैं</li>
	<li>परमाणु प्रतिरोध प्रणाली, जो यूरोपीय सुरक्षा का एक प्रमुख स्तंभ मानी जाती है</li>
</ul>

क्या यूरोप में नया सैन्य गठबंधन उभर रहा है?

फ्रांस के इस रुख से संकेत मिलता है कि यूरोपीय देश अब सुरक्षा के लिए अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहते. मैक्रों की रणनीति यूरोप को अपनी स्वतंत्र सुरक्षा रणनीति विकसित करने की ओर बढ़ने का संकेत देती है. हालांकि, रूस इस बदलाव को यूरोप में अस्थिरता बढ़ाने वाला कदम मान रहा है.

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मामले में रुचि दिखाई है और युद्धविराम के लिए कूटनीतिक प्रयास शुरू करने का संकेत दिया है. हालांकि, ट्रंप की रणनीति यूरोप के सहयोगियों से अलग हो सकती है.

क्या आगे बढ़ेगा रूस-फ्रांस टकराव?

इस पूरे घटनाक्रम का असर न केवल यूक्रेन युद्ध पर पड़ेगा बल्कि यूरोप की सुरक्षा संरचना और वैश्विक परमाणु शक्ति संतुलन पर भी होगा. रूस और फ्रांस दोनों ही मजबूत सैन्य क्षमताओं से लैस हैं, लेकिन फ्रांस के बयान ने स्थिति को और अधिक संवेदनशील बना दिया है.

अब देखना यह होगा कि क्या कूटनीतिक बातचीत से तनाव कम किया जा सकता है या फिर यूरोप एक नए सैन्य संघर्ष की ओर बढ़ रहा है.

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यूक्रेन को लेकर दो परमाणु शक्तियां आमने-सामने, क्या होगा रूस बनाम फ्रांस? जानें कौन-कितना शक्तिशाली?

पेरिस: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने यूक्रेन संकट और रूस की बढ़ती आक्रामकता को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि रूस की आक्रामकता केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वह यूरोप और फ्रांस के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है.

अपने टेलीविजन संबोधन में मैक्रों ने अमेरिका से अपील की कि वह यूरोप के साथ खड़ा रहे. लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर अमेरिका पीछे हटता है, तो यूरोप को अपनी सुरक्षा के लिए खुद तैयार रहना होगा.

रूस के बढ़ते खतरे पर मैक्रों की चेतावनी

मैक्रों ने यूरोप के लोगों को आगाह करते हुए कहा कि दुनिया एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां अस्थिरता और टकराव बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा, &quot;आज जो भी सोचता है कि रूस यूक्रेन पर ही रुक जाएगा, वह बहुत बड़ी भूल कर रहा है.&quot;

फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा कि यूरोप को किसी भी तरह की निष्क्रियता से बचना होगा और अगर अमेरिका यूक्रेन का समर्थन कम करता है, तो यूरोप को स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए मजबूत कदम उठाने होंगे.

यूक्रेन को समर्थन जारी रखने की बात

मैक्रों ने स्पष्ट किया कि फ्रांस और यूरोप को तब तक यूक्रेन का समर्थन करना चाहिए, जब तक वह रूस के साथ कोई स्थायी और निष्पक्ष शांति समझौता नहीं कर लेता. उन्होंने जोर देकर कहा कि यूक्रेन को अकेला छोड़ना समस्या का हल नहीं है.

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि फ्रांस यूरोपीय साझेदारों के साथ मिलकर अपनी परमाणु रक्षा क्षमता को और मजबूत करने पर विचार कर रहा है. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पर अंतिम निर्णय फ्रांस के हाथों में ही रहेगा.

ट्रंप की नीतियों पर कड़ा रुख

मैक्रों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूक्रेन को रूस के साथ शांति वार्ता के लिए मजबूर करने के प्रयासों पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा. उन्होंने कहा, &quot;शांति किसी भी कीमत पर नहीं लाई जा सकती. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यूक्रेन एक मजबूत स्थिति में हो, न कि उसे जबरदस्ती झुकने पर मजबूर किया जाए.&quot;

इसके अलावा, उन्होंने ट्रंप की अमेरिका-यूरोप व्यापार नीतियों की भी आलोचना की. उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका यूरोपीय सामानों पर टैरिफ बढ़ाता है, तो यूरोप को भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा.

यूरोप को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत

मैक्रों ने अपने भाषण में यह भी कहा कि यूरोप को अपनी सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए आत्मनिर्भर बनना होगा. उन्होंने कहा, &quot;यूरोप का भविष्य वाशिंगटन या मॉस्को में तय नहीं किया जाना चाहिए. हमें अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए स्वयं खड़ा होना होगा.&quot;

फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि बर्लिन की दीवार गिरने के बाद से यूरोप एक भ्रम में था कि स्थायी शांति बनी रहेगी, लेकिन अब यह मासूमियत खत्म हो गई है.

मैक्रों का संदेश: यूरोप को सतर्क रहना होगा

मैक्रों के इस बयान से साफ है कि फ्रांस और यूरोप अब अपनी रक्षा नीतियों को लेकर ज्यादा गंभीर हो रहे हैं. उन्होंने अमेरिका को स्पष्ट संदेश दिया कि अगर वह पीछे हटता है, तो यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं मजबूत कदम उठाएगा.

इस भाषण के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका और यूरोप के रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ता है और क्या यह ट्रंप प्रशासन की नीतियों को प्रभावित कर सकता है.

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फ्रांस को सताने लगा रूस का डर, मैक्रों ने कहा- 'पुतिन के क्रोध की कोई सीमा नहीं', ट्रंप को भी चेताया

फ्रांस ने अमेरिका को एक कड़ा संदेश दिया है, जिससे यूरोप के सुरक्षा संबंधी दृष्टिकोण में एक नया मोड़ आ सकता है. रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने यह स्पष्ट किया कि यूरोप को यूक्रेन की रक्षा करने के लिए अमेरिका की मदद के बिना भी तैयार रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि यूरोप का भविष्य अब वाशिंगटन के हाथों में नहीं हो सकता और यह खुद अपनी सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की दिशा में आगे बढ़ेगा.

रूस यूरोप के लिए एक गंभीर खतरा

मैक्रों ने इस बात पर जोर दिया कि फ्रांस और यूरोप को अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अपनी परमाणु क्षमताओं की सुरक्षा पर चर्चा करनी चाहिए. उनका मानना है कि रूस यूरोप के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है और यह निश्चित नहीं है कि अमेरिकी सैन्य समर्थन हमेशा उपलब्ध रहेगा.

अपने राष्ट्र को संबोधित करते हुए, मैक्रों ने पुतिन पर तीखा हमला किया. उन्होंने कहा कि रूस पहले ही यूक्रेनी संघर्ष को वैश्विक स्तर पर फैलाने में सफल रहा है, और इसने यूरोप में उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देशों से सैन्य सहयोग प्राप्त करने में मदद की है. मैक्रों ने रूस के विभिन्न आक्रमणों और उसके दुष्प्रचार को लेकर भी चिंता जताई, जिसमें सोशल मीडिया पर झूठी जानकारी फैलाने और साइबर हमलों के जरिए यूरोप को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है.

फ्रांस और यूरोप की सुरक्षा पर फोकस

मैक्रों ने यह भी कहा कि अब यह मानने का कोई कारण नहीं है कि रूस केवल यूक्रेन तक सीमित रहेगा. उनका मानना है कि आने वाले वर्षों में रूस यूरोप के लिए एक स्थायी खतरा बन सकता है. ऐसे समय में जब दुनिया एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है, फ्रांस और यूरोप को अपनी सुरक्षा और यूक्रेन के समर्थन में निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि यूरोप का भविष्य अब वाशिंगटन या मॉस्को के निर्णयों पर निर्भर नहीं हो सकता. उन्होंने अपनी सरकार से अपील की कि वह अपनी सेनाओं को शीघ्र ही सशक्त बनाए और यूरोप के भीतर औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को तेज किया जाए. आगामी दिनों में, मैक्रों ने क्षेत्रीय मंत्रियों और उद्योगपतियों के साथ बैठक करने की योजना बनाई है, ताकि फ्रांस और यूरोप की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके.

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'यूरोप का भविष्य वाशिंगटन या मॉस्को में तय नहीं होगा', ट्रंप-पुतिन को मैक्रों की सीधी चुनौती

वाशिंगटन डीसी (अमेरिका) : फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को चेताया है कि वह जल्दबाजी में रूस के साथ समझौता न करें. उसने बार-बार सीजफायर का उल्लंघन किया है. उन्होंने भरोसे के सवाल को महत्वपूर्ण बताया है.&nbsp;

मैक्रों ने अमेरिका में ट्रम्प से मुलाकात की

मैक्रों यूरोपीय देशों की ओर से ट्रम्प से मिलने अमेरिका पहुंचे थे. मुलाकात के बाद उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच कुछ ही हफ्तों में युद्धविराम समझौते की संभावना है. यूरोपीय देश इस युद्ध को लेकर समान चिंता रखते हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क हैं.

&quot;रूस हर बार समझौता तोड़ता रहा है&quot;

मैक्रों ने 2014 के मिन्स्क समझौते का जिक्र करते हुए कहा, &quot;मैं व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूं कि रूस ने हर बार शांति समझौते का उल्लंघन किया. तब हमने एकजुट होकर जवाब नहीं दिया था. इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा भरोसे का है.&quot;

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि रूस और अमेरिका के बीच बातचीत पहले होनी चाहिए, फिर अमेरिका और यूक्रेन के बीच.

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&quot;यूक्रेन को अकेला छोड़ा तो फिर हमला होगा&quot;

मैक्रों ने आगाह किया कि अगर यूरोप और अमेरिका यूक्रेन को अकेला छोड़ते हैं, तो रूस एक और हमला कर सकता है. 
उन्होंने कहा कि युद्धविराम के बाद चर्चा इस पर होगी कि यूक्रेन की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए और रूस के कब्जे से यूक्रेनी जमीन कैसे वापस ली जाए.

फ्रांस-ब्रिटेन की संयुक्त सेना भेजने का प्रस्ताव

मैक्रों ने सुझाव दिया कि शांति समझौते को सुनिश्चित करने के लिए दो संभावित विकल्प हो सकते हैं:

यूक्रेन की सैन्य क्षमता को बढ़ाया जाए, ताकि वह रूस के खिलाफ मजबूत स्थिति में बना रहे. 
फ्रांस और ब्रिटेन की संयुक्त सेना यूक्रेन में तैनात की जाए, ताकि रूस के वादों की निगरानी हो सके. 
उन्होंने कहा कि यह कदम अमेरिका की सहमति के साथ उठाया जाएगा और इसका मकसद रूस को जवाबदेह बनाना होगा.

अमेरिका-यूक्रेन समझौते पर यूरोप को कोई दिक्कत नहीं

मैक्रों ने स्पष्ट किया कि यदि अमेरिका और यूक्रेन के बीच खनिज संसाधनों को लेकर कोई समझौता होता है, तो इससे फ्रांस या बाकी यूरोप को कोई आपत्ति नहीं होगी.

ट्रम्प जेलेंस्की से बैठक के लिए तैयार

राष्ट्रपति ट्रम्प ने मंगलवार को घोषणा की कि वे जल्द ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे. 
मैक्रों ने इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि अगर रूस युद्धविराम का सम्मान नहीं करता, तो यह साफ हो जाएगा कि पुतिन शांति और यूक्रेन की संप्रभुता के बारे में गंभीर नहीं हैं.

अब क्या होगा?

युद्धविराम की संभावना बढ़ रही है. 
ट्रम्प और जेलेंस्की की बैठक अहम साबित हो सकती है. 
फ्रांस-ब्रिटेन की संयुक्त सेना भेजने पर विचार किया जा रहा है. 
अब सवाल यह है कि क्या रूस इस बार अपने वादे निभाएगा या फिर शांति समझौता केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा?

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मैक्रों ने ट्रम्प को चेताया– रूस से जल्दबाजी में समझौता न करें, उसने बार-बार सीजफायर तोड़ा है

सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का स्वागत किया. यह मुलाकात उस समय हुई जब अटलांटिक संबंधों का भविष्य अनिश्चित दिखाई दे रहा था. ट्रंप, जिन्होंने अमेरिकी विदेश नीति को नया रूप दिया है, यूक्रेन में रूस के युद्ध को समाप्त करने के लिए उत्सुक हैं. दोनों नेताओं ने दिन की शुरुआत जी7 देशों के साथ एक वर्चुअल बैठक में भाग लेकर की, जिसमें युद्ध पर चर्चा की गई.

&#39;यूक्रेन में युद्ध जल्द समाप्त हो सकता है&#39;

रूस के आक्रमण की तीसरी वर्षगांठ पर ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यूक्रेन में युद्ध जल्द समाप्त हो सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूरोपीय शांति सैनिकों को यूक्रेन में स्वीकार कर सकते हैं और उम्मीद जताई कि यह संघर्ष कुछ ही हफ्तों में खत्म हो सकता है. इसके अतिरिक्त, ट्रंप ने यह अनुमान लगाया कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की जल्द ही वाशिंगटन आ सकते हैं और एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जिससे अमेरिका को यूक्रेन के महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच मिल जाएगी, जो प्रमुख तकनीकी उत्पादों के लिए आवश्यक हैं.

मैक्रों से मुलाकात से पहले, ट्रंप ने खनिज सौदे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह समझौता बहुत करीब था. उन्होंने यह भी बताया कि जेलेंस्की इस सप्ताह या अगले सप्ताह इस सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए वाशिंगटन आ सकते हैं. इसके साथ ही, ट्रंप ने यह भी कहा कि यूक्रेन भविष्य की सुरक्षा गारंटी चाहता है, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि अमेरिका की तरफ से इसमें कौन सी सुरक्षा आश्वासन शामिल होंगे.

&#39;शांति केवल एक युद्धविराम के रूप में नहीं हो सकती&#39;

मैक्रों ने यूरोपीय देशों को महाद्वीप पर अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि कोई भी शांति समझौता यूक्रेन के आत्मसमर्पण की शर्त पर नहीं होना चाहिए. उनका कहना था कि यह शांति केवल एक युद्धविराम के रूप में नहीं हो सकती, बल्कि इसे यूक्रेन की संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए. उनके बयान रूस द्वारा बुचा के उपनगरों में की गई क्रूरता के बाद आए थे, जिसके कारण उन्होंने पुतिन से सीधी बातचीत बंद कर दी थी. हालांकि, मैक्रों ने स्वीकार किया कि अब समय बदल चुका है, और उन्हें उम्मीद है कि ट्रंप के साथ पुतिन का जुड़ाव कुछ सकारात्मक परिणाम ला सकता है.

इस बीच, पुतिन ने सोमवार को यह कहा कि उन्होंने यूक्रेन में संघर्ष के समाधान पर ट्रंप से विस्तार से बातचीत नहीं की है और न ही रूसी और अमेरिकी वार्ता टीमों ने पिछले हफ्ते सऊदी अरब में मुलाकात की थी. पुतिन ने यह भी कहा कि रूस यूरोपीय देशों को शांति समझौते में भाग लेने से इंकार नहीं करता, हालांकि वे इस बात से निराश थे कि उन्हें और यूक्रेन को रियाद की बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया था.

यूक्रेन के खनिजों के अलावा, ट्रंप ने ग्रीनलैंड, कनाडा, गाजा और पनामा नहर जैसे क्षेत्रों में भी अमेरिकी प्रभाव बढ़ाने की बात की है. यह उनकी वैश्विक दृष्टिकोण का हिस्सा है.

ट्रंप इस सप्ताह के अंत में एक अन्य प्रमुख यूरोपीय नेता, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से व्हाइट हाउस में मुलाकात करने वाले हैं. यूरोप में उन्होंने जेलेंस्की को बार-बार आलोचना करते हुए यह कहा कि उन्होंने युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत करने में विफलता पाई और उस समझौते को ठुकरा दिया जो यूक्रेन के खनिजों तक अमेरिकी पहुंच प्रदान करता था, जिनका उपयोग एयरोस्पेस, चिकित्सा और तकनीकी उद्योगों में किया जा सकता है.

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खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध! ट्रंप ने किया ऐलान, फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों से मिलकर क्या बोले?

पेरिसः यूरोपीय नेता यूक्रेन युद्ध के संबंध में पेरिस में एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्रित होने जा रहे हैं. यह बैठक उस समय हो रही है जब यूरोप और अमेरिका के बीच यूक्रेन मुद्दे पर मतभेद बढ़ रहे हैं. जबकि अमेरिका रूस के साथ शांति वार्ता को आगे बढ़ा रहा है, कुछ यूरोपीय देश चिंतित हैं और महसूस कर रहे हैं कि उन्हें महत्वपूर्ण वार्ताओं से बाहर रखा गया है. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जिनके इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद हैं, ने इस बात पर जोर दिया कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक निर्णायक क्षण है और यूरोप को नाटो में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए.

अमेरिका और यूरोप के बीच की खाई

स्टार्मर का उद्देश्य यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका और यूरोप के बीच की खाई को पाटना है. वे इस महीने के अंत में इस बारे में और चर्चा करने के लिए अमेरिका का दौरा करने वाले हैं. डोनाल्ड ट्रम्प के लिए यूक्रेन के विशेष दूत कीथ केलॉग ने यह विवाद उठाया कि यूरोपीय नेताओं को विचार-विमर्श में शामिल किया जाएगा, लेकिन उन्हें अमेरिका और रूस के बीच सीधे वार्ताओं में भाग नहीं लिया जाएगा. केलॉग का कहना था कि पिछली वार्ताएं इस कारण विफल हो गईं क्योंकि इसमें बहुत से पक्ष शामिल थे.

ज़ेलेंस्की ने क्या कहा?

शनिवार को, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से फोन पर बातचीत की, जो डोनाल्ड ट्रम्प और व्लादिमीर पुतिन के बीच 12 फरवरी को हुई बातचीत का फॉलो-अप था. इस बीच, अमेरिकी प्रतिनिधि माइकल मैककॉल ने रॉयटर्स समाचार एजेंसी को बताया कि ट्रम्प प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी जल्द ही सऊदी अरब में रूस और यूक्रेन के वार्ताकारों के साथ शांति वार्ता शुरू करेंगे.

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने ट्वीट किया कि उनका देश राष्ट्रपति ट्रम्प की टीम के साथ काम करना शुरू कर चुका है और वे सफलता प्राप्त करने के प्रति आश optimistic हैं. उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया अब अमेरिका को एक ऐसी शक्ति के रूप में देख रही है जो न केवल युद्ध को रोकने की क्षमता रखती है, बल्कि इसके बाद शांति की स्थिरता को भी सुनिश्चित कर सकती है.&nbsp;

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मार्सिले (फ्रांस): एआई एक्शन समिट के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के बाद, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत-फ्रांस संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं, क्योंकि पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति के विमान में उच्च स्तरीय चर्चा की.

मिस्री ने उनके संवाद के महत्व पर प्रकाश डाला और इसे राष्ट्रपति मैक्रों का एक असाधारण इशारा बताया, जो दोनों नेताओं के बीच गहरे व्यक्तिगत विश्वास को दर्शाता है.

राष्ट्रपति के विमान में एक साथ मार्सिले की यात्रा

पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा पर विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा बुधवार को एक विशेष ब्रीफिंग के दौरान, मिस्री ने कहा, &quot;कल शाम, सीईओ फोरम की बैठक के बाद, दोनों नेताओं ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति के विमान में एक साथ मार्सिले की यात्रा की, जो राष्ट्रपति मैक्रॉन का एक असाधारण इशारा था और न केवल दोनों नेताओं के बीच गहरे व्यक्तिगत विश्वास का प्रतीक है, बल्कि एक-दूसरे पर उनके उल्लेखनीय विश्वास का भी प्रतीक है और यह रिश्ते की विशेषता भी है.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने विमान में चर्चा की. आप कह सकते हैं कि भारत-फ्रांस संबंधों ने वस्तुतः नई ऊंचाइयों को छुआ. और विमान में कई मुद्दों पर ये चर्चाएं मार्सिले में उतरने के बाद भी जारी रहीं, जहां दोनों नेता अपने बड़े प्रतिनिधिमंडलों के साथ शामिल हुए. और ये चर्चाएं रात्रिभोज के दौरान हुईं, जिसे राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री के सम्मान में आयोजित किया था.&quot;

पीएम 10-12 फरवरी तक फ्रांस की यात्रा पर थे

पीएम मोदी 10-12 फरवरी तक फ्रांस की तीन दिवसीय यात्रा पर थे, जहां उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), वाणिज्य, ऊर्जा और सांस्कृतिक संबंधों से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया. उन्होंने विश्व नेताओं और वैश्विक तकनीकी सीईओ की एक सभा, एआई एक्शन समिट की सह-अध्यक्षता की.

फ्रांस की अपनी यात्रा के बाद, पीएम मोदी बुधवार शाम (स्थानीय समय) पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के निमंत्रण पर संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचे. अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने अन्य अधिकारियों के साथ वाशिंगटन डीसी में ज्वाइंट बेस एंड्रयूज में उनका स्वागत किया.

ब्लेयर हाउस में लगे भारत माता की जय के नारे

आगमन पर, पीएम मोदी ब्लेयर हाउस गए, जहां भारतीय प्रवासी के सदस्य उनका स्वागत करने के लिए एकत्र हुए. ब्लेयर हाउस में उनका स्वागत करते हुए प्रवासी सदस्यों ने &#39;भारत माता की जय&#39; और &#39;मोदी-मोदी&#39; के नारे लगाए. पीएम मोदी ने उनका स्वागत करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया.

नवंबर 2024 के बाद से पीएम मोदी और ट्रंप दो बार फोन पर बात कर चुके हैं. विदेश मंत्री एस जयशंकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए. यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की और जनवरी 2025 में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया.

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पीएम मोदी और इमैनुएल मैक्रों ने विमान में एक साथ भरी उड़ान, विदेश सचिव ने इसे बताया व्यक्तिगत रिश्ता

पेरिस (फ्रांस) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को फ्रांस की अपनी तीन दिन की &quot;ऐतिहासिक और फ्रूटफुल&quot; यात्रा पूरी की. एक खास संकेत देते हुए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर विदा करने आए. दोनों नेता गर्मजोशी से गले भी मिले.

पीएम मोदी अपनी दो देशों की यात्रा के दूसरे चरण के लिए फ्रांस के मार्सिले से वाशिंगटन डीसी के लिए रवाना हुए.

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पीएम मोदी ने अपनी यात्रा में इन विषयों पर की चर्चा

पीएम मोदी ने फ्रांस की अपनी यात्रा के दौरान एआई, वाणिज्य, ऊर्जा और सांस्कृतिक संबंधों से लेकर कई कार्यक्रमों में भाग लिया.

पीएम मोदी ने X पर एक पोस्ट में कहा,&nbsp;&quot;धन्यवाद फ्रांस! एक काम की यात्रा समाप्त हुई, जहां मैंने AI, वाणिज्य, ऊर्जा और सांस्कृतिक संबंधों से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. राष्ट्रपति @EmmanuelMacron और फ्रांस के लोगों का आभार.&quot;

फ्रांस की अपनी यात्रा के दौरान, पीएम मोदी ने AI एक्शन समिट की सह-अध्यक्षता की, जो विश्व नेताओं और वैश्विक तकनीकी सीईओ की एक बैठक की. राष्ट्रपति मैक्रों के साथ अपनी बैठक के दौरान, दोनों नेताओं ने भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के लिए 2047 क्षितिज रोडमैप पर प्रगति की समीक्षा की.

दोनों नेताओं ने फ्रांस में पहले भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करने के लिए ऐतिहासिक फ्रांसीसी शहर मार्सिले की यात्रा की और अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का दौरा किया, जिसमें भारत भागीदार देशों के संघ का सदस्य है जिसमें फ्रांस भी शामिल है.

पीएम मोदी ने मज़ारग्यूज़ युद्ध कब्रिस्तान में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों को भी श्रद्धांजलि दी.

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विदेश मंत्रालय ने एक्स पर दी ये जानकारी

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, &quot;प्राचीन शहर मार्सिले में फ्रांस की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न हुई. एक विशेष भावना के तहत राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पर विदा करने आए.&quot;

प्रधानमंत्री मोदी 12 और 13 फरवरी को अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली अमेरिका यात्रा होगी.

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने प्रस्थान बयान में कहा था, &quot;हालांकि यह उनकी ऐतिहासिक चुनावी जीत और जनवरी में उद्घाटन के बाद हमारी पहली मुलाकात होगी, लेकिन मुझे उनके पहले कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बनाने में साथ मिलकर काम करने की बहुत अच्छी याद है.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;यह यात्रा उनके पहले कार्यकाल में हमारे सहयोग की सफलताओं को आगे बढ़ाने और प्रौद्योगिकी, व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और सप्लाई सीरीज लचीलेपन के क्षेत्रों सहित हमारी साझेदारी को और बढ़ाने और गहरा करने के लिए एक एजेंडा विकसित करने का अवसर होगा. हम अपने दोनों देशों के लोगों के पारस्परिक लाभ के लिए मिलकर काम करेंगे और दुनिया के लिए बेहतर भविष्य को आकार देंगे.&quot;

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मार्सिले (फ्रांस) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें उन्होंने रक्षा, अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु निगम, स्वास्थ्य और लोगों से लोगों के बीच निगम के क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की.

चर्चा के परिणामस्वरूप फ्रांस ने फ्रांसीसी स्टार्ट-अप इनक्यूबेटर स्टेशन एफ में भारतीय स्टार्टअप की मेजबानी करने पर सहमति जताई.

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मार्सिले में दोनों नेताओं ने विमान में चर्चा की

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रों ने मार्सिले की यात्रा के दौरान विमान में चर्चा की. मिस्री ने कहा. &nbsp;&quot;विमान में कई मुद्दों पर ये चर्चा मार्सिले में उतरने के बाद भी जारी रही, जहां दोनों नेताओं के साथ उनके बड़े प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुए.&quot;

मिस्री ने कहा,&nbsp;&quot;इन चर्चाओं में हमारी गहन और विविधतापूर्ण रणनीतिक साझेदारी के संपूर्ण आयाम शामिल थे. दोनों नेताओं ने रक्षा, अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु निगम और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की, साथ ही दोनों पक्षों के बीच लोगों के बीच सहयोग के क्षेत्रों में भी प्रगति की समीक्षा की. एक परिणाम दस्तावेज़ है जिसे डिटेल्स जानकारी के लिए प्रसारित किया जा रहा है, आप उसका संदर्भ ले सकते हैं.&quot;

दोनों देशों ने फ्रेंच स्टार्टअप इनक्यूबेटर स्टेशन एफ में 10 भारतीय स्टार्टअप को शामिल किए जाने का स्वागत किया. एक संयुक्त बयान के अनुसार, उन्होंने फ्रांस में भारत की वास्तविक समय भुगतान प्रणाली - यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के उपयोग की विस्तारित संभावनाओं का भी स्वागत किया.

विक्रम मिस्री ने द्विपक्षीय चर्चा एआई पर केंद्रित होने की बता कही

विक्रम मिस्री ने इस बात पर जोर दिया कि द्विपक्षीय चर्चा मुख्य रूप से एआई पर केंद्रित थी. मिस्री ने कहा, &quot;अगले वर्ष 2026 को भारत-फ्रांस इनोवेशन वर्ष के रूप में मनाने पर सहमति बनी है.&quot;

इसके अतिरिक्त, दोनों नेताओं ने मार्च 2026 में नई दिल्ली में भारत-फ्रांस इनोवेशन वर्ष के भव्य उद्घाटन की घोषणा की, जिसका लोगो लॉन्च किया गया.

विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) और इंस्टीट्यूट नेशनल डी रिसर्च एन इंफॉर्मेटिक एट एन ऑटोमेटिक (आईएनआरआईए) फ्रांस के बीच इंडो-फ्रेंच सेंटर फॉर डिजिटल साइंसेज की स्थापना के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए.

इसके अतिरिक्त, चर्चाओं से असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए क्योंकि दोनों नेताओं ने असैन्य परमाणु ऊर्जा पर विशेष कार्य बल की पहली बैठक का स्वागत किया. संयुक्त वक्तव्य के अनुसार, उन्होंने लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) और उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टर (एएमआर) पर आशय पत्र पर हस्ताक्षर और परमाणु पेशेवरों के प्रशिक्षण और शिक्षा में सहयोग के लिए भारत के जीसीएनईपी, डीएई और फ्रांस के आईएनएसटीएन, सीईए के बीच कार्यान्वयन समझौते का भी स्वागत किया.

नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग पर कही ये बात

मिस्री ने कहा, &quot;नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में, दोनों पक्षों ने छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों और उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टरों के सह-डिजाइन, सह-विकास और सह-उत्पादन में सहयोग पर आशय की घोषणा पूरी कर ली है. दोनों पक्ष इस क्षेत्र में शोधकर्ताओं और पेशेवरों की क्षमता निर्माण के क्षेत्र में भी सहयोग करेंगे. एआई में आने वाली क्रांति और ऊर्जा क्षेत्र में इसकी मांग को देखते हुए, एसएमआर और एएमआर के सहयोग और विकास का यह विशेष क्षेत्र भविष्य में भारत-फ्रांस सहयोग के लिए विशेष रूप से आशाजनक क्षेत्र है.&quot;

उन्होंने वैश्विक परमाणु ऊर्जा भागीदारी केंद्र (जीसीएनईपी) के साथ सहयोग के संबंध में भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) और फ्रांस के कमिसारीट ए एल&#39;एनर्जी एटॉमिक एट ऑक्स एनर्जीज अल्टरनेटिव्स (सीएई) के बीच समझौता ज्ञापन को भी नवीनीकृत किया. पीएम मोदी और मैक्रों ने स्वास्थ्य, संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में चल रहे सहयोग पर संतोष व्यक्त किया. विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि उन्होंने हिंद-प्रशांत क्षेत्र व वैश्विक मंचों एवं पहलों में भागीदारी को और गहरा करने की प्रतिबद्धता जताई.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में एआई एक्शन समिट के उद्घाटन भाषण देने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ मार्सिले पहुंचे. पीएम मोदी फ्रांस के मार्सिले में &lsquo;Mazargues War Cemetery&rsquo; में भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे.

PM Modi France: शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने मार्सिले पहुंचे पीएम मोदी-मैक्रों

पेरिस (फ़्रांस) : फ़्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों ने पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और एआई एक्शन शिखर सम्मेलन के लिए अपना उत्साह व्यक्त करते हुए एक दोस्ताना अभिवादन किया, जिसकी वे उनके साथ सह-अध्यक्षता करने जा रहे हैं.

मैक्रों ने एआई शिखर सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का भी स्वागत किया.

मैक्रों ने कुछ इस तरह से स्वागत में लिखी पोस्ट

एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए मैक्रों ने लिखा, &quot;पेरिस में आपका स्वागत है, मेरे दोस्त @नरेंद्रमोदी! आपसे मिलकर अच्छा लगा प्रिय @वीपी वेंस! एआई एक्शन शिखर सम्मेलन के लिए हमारे सभी भागीदारों का स्वागत है. चलिए काम पर लग जाते हैं!&quot;

इससे पहले, पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया था, &quot;पेरिस में अपने दोस्त, राष्ट्रपति मैक्रों से मिलकर बहुत खुशी हुई.&quot;

एक अन्य पोस्ट में, पीएम मोदी ने पेरिस में अपने स्वागत की मुख्य बातें साझा कीं. &quot;कल पेरिस में हुए यादगार स्वागत की झलकियां यहां हैं,&quot; प्रधानमंत्री मोदी ने X पर लिखा.

भारतीय प्रवासियों ने पीएम का गर्मजोशी से स्वागत किया

पेरिस पहुंचने पर, प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय प्रवासियों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया. भारतीय समुदाय के सदस्यों ने पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए &#39;हरे कृष्ण&#39; भी गाया.

पेरिस के एक होटल में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के बाद, भारतीय समुदाय के एक सदस्य ने कहा, &quot;आज मेरा जन्मदिन है, यह मेरे लिए एक बड़ा दिन है और उन्होंने (प्रधानमंत्री मोदी) मुझे आशीर्वाद दिया.&quot;

भारतीय समुदाय के एक अन्य सदस्य ने कहा, &quot;यह बहुत अच्छा पल है कि प्रधानमंत्री मोदी AI शिखर सम्मेलन के लिए यहां आए हैं. प्रधानमंत्री मोदी की हर यात्रा के साथ, हम बहुत कुछ हासिल करते हैं. इस बार एक नया वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा. हमारा एक अनुरोध है कि क्या यहां एक सांस्कृतिक केंद्र हो सकता है.&quot;

प्रधानमंत्री फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ AI एक्शन शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता करने के लिए तैयार हैं, जिसमें सार्वजनिक भलाई के लिए AI-संचालित प्रगति का पता लगाने के लिए वैश्विक नेताओं और तकनीकी उद्योग के अधिकारियों के साथ बातचीत की जाएगी.

यह यात्रा ऐतिहासिक महत्व भी रखती है, क्योंकि दोनों नेता मार्सिले में भारत के पहले वाणिज्य दूतावास का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे, जो कूटनीतिक पहुंच में एक मील का पत्थर साबित होगा. यह यात्रा भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के चल रहे प्रयासों के साथ एलाइंड है, जिसमें क्षितिज 2047 रोडमैप पर प्रगति की समीक्षा करना शामिल है, जो प्रमुख क्षेत्रों में दीर्घकालिक सहयोग पर केंद्रित एक पहल है.

पीएम मोदी मैक्रों के साथ मार्सिले की यात्रा करेंगे

अपने प्रवास के दौरान, पीएम मोदी मैक्रों के साथ मार्सिले की यात्रा करेंगे, जहां वे अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर (आईटीईआर) परियोजना का दौरा करेंगे, जो परमाणु संलयन अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सहयोग है.

ऐतिहासिक संबंधों को के लिए, प्रधानमंत्री विश्व युद्धों में अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों को सम्मानित करने के लिए मजारग्यूज युद्ध कब्रिस्तान भी जाएंगे.

फ्रांस की अपनी यात्रा के बाद, पीएम मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के निमंत्रण पर दो दिवसीय यात्रा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करेंगे.

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'पेरिस में आपका स्वागत है मेरे दोस्त...', AI शिखर सम्मेलन से पहले मैक्रों ने PM Modi का स्वागत किया

नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एक्शन समिट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है और भारत ने इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है. प्रेस वार्ता में बोलते हुए जायसवाल ने ये भी कहा कि भारत भी अपना स्वयं का एआई कार्यक्रम विकसित कर रहा है.

कब है AI समिट?

उन्होंने कहा, &quot;फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट के लिए आमंत्रित किया है और हमने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है. हम आपको आगे की जानकारी के बारे में अपडेट करेंगे.&quot;

एलिसी पैलेस द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि 10-11 फरवरी को फ्रांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एक्शन समिट की मेजबानी करेगा, जिसमें ग्रैंड पैलेस में राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुख, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के नेता, छोटी और बड़ी कंपनियों के सीईओ, शिक्षाविदों, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, कलाकार और नागरिक समाज के सदस्य शामिल होंगे.

भारत के पास अपना खुद का एआई प्रोग्राम

जायसवाल ने यह भी कहा कि चीनी स्टार्टअप DeepSeek ने दुनिया को चौंका दिया है, उसके बाद भारत के पास अपना खुद का एआई प्रोग्राम है और हम इसे और विकसित कर रहे हैं. उन्होंने कहा, &quot;हमारे पास अपना खुद का प्रोग्राम है और हम इसे और विकसित करना चाहते हैं और इस संबंध में हम अपने कई भागीदारों के संपर्क में हैं, जिनके साथ हम प्रौद्योगिकी मुद्दों पर प्रौद्योगिकी सहयोग करते हैं और हम उन्हें और मजबूत करना चाहते हैं.&quot;

इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि सरकार जल्द ही भारतीय सर्वर पर DeepSeek जैसे ओपन सोर्स मॉडल की मेजबानी करने जा रही है.

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इमैनुएल मैक्रों से मिलने फ्रांस जाएंगे पीएम मोदी, अपने 'दोस्त' के न्योते को किया स्वीकार; AI समिट में लेंगे हिस्सा

पेरिस (फ्रांस): रॉयटर्स के अनुसार, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 11 फरवरी तक फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एक्शन शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जो यूरोपीय राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण यात्रा होगी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने शुक्रवार को घोषणा की.

राजदूतों के 30वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति मैक्रॉन ने कहा, &quot;फ्रांस 10-11 फरवरी को एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा. कार्रवाई के लिए एक शिखर सम्मेलन, जैसा कि हम इसे कहते हैं. यह शिखर सम्मेलन एआई पर अंतरराष्ट्रीय बातचीत की अनुमति देगा. प्रधान मंत्री मोदी होंगे, जो हमारे देश में एक प्रमुख यात्रा पर जाएंगे क्योंकि हम एआई पर सभी शक्तियों के साथ बातचीत करना चाहते हैं.&quot;

भारत के साथ-साथ खाड़ी के देश भी शामिल होंगे

फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने वैश्विक बातचीत के रूप में एआई के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इसमें अमेरिका, चीन और भारत जैसे देशों के साथ-साथ खाड़ी के देश भी शामिल होंगे, जिनकी एआई प्रौद्योगिकियों के विकास और विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका है.

मैक्रों ने कहा, &quot;अमेरिका, चीन और भारत जैसे प्रमुख उभरते देशों के साथ-साथ खाड़ी देशों को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है.&quot;

फ्रांस और यूरोप की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करेगा

मैक्रॉन ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि शिखर सम्मेलन नवाचार, प्रतिभा और वैश्विक एआई परिदृश्य के केंद्र में फ्रांस और यूरोप की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करेगा.

उन्होंने आगे कहा, &quot;उस रूपांतरण से परे, हम फाउंडेशन के साथ सार्वजनिक हित के लिए जो करना चाहते हैं वह स्थापित करना होगा. मेरे लिए शिखर सम्मेलन का मूल नवाचार और प्रतिभा को आकर्षित करने की क्षमता होगी और एआई लड़ाई के केंद्र में फ्रांस और यूरोप होंगे.&quot;

फ्रांसीसी प्रेसीडेंसी ने भारत को महत्वपूर्ण देश बताया

विशेष रूप से, फ्रांसीसी प्रेसीडेंसी ने पहले दिसंबर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में भारत के निमंत्रण की पुष्टि की थी, और भारत को बहुत महत्वपूर्ण देश बताया था.

पेरिस के ग्रैंड पैलेस में फ्रांस द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन में राज्य और सरकार के प्रमुख, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के नेता, बड़ी और छोटी कंपनियों के सीईओ, शिक्षा जगत के प्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठन, कलाकार और नागरिक समाज के सदस्य शामिल होंगे.

यह आयोजन पांच प्रमुख विषयों पर केंद्रित होगा

यह आयोजन पांच प्रमुख विषयों पर केंद्रित होगा: एआई में सार्वजनिक रुचि, कार्य का भविष्य, नवाचार और संस्कृति, एआई में विश्वास और वैश्विक एआई शासन.

फ्रांसीसी प्रेसीडेंसी ने दुष्प्रचार और एआई के दुरुपयोग से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला, जो शिखर सम्मेलन की चर्चा के लिए केंद्रीय विषय हैं.

मैक्रॉन औपचारिक रात्रिभोज की मेजबानी करेंगे

10 फरवरी को, राष्ट्राध्यक्षों और सरकारी प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारक कई सत्रों में भाग लेंगे. मैक्रॉन उस शाम राष्ट्राध्यक्षों और अन्य वीआईपी के लिए औपचारिक रात्रिभोज की मेजबानी करेंगे.

11 फरवरी को शिखर सम्मेलन में विशेष रूप से राष्ट्राध्यक्षों के लिए एक समर्पित नेताओं का सत्र होगा.

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10-11 फरवरी को फ्रांस में AI एक्शन शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे पीएम मोदी, राष्ट्रपति मैक्रॉन ने कही ये  बात

पेरिस (फ्रांस) : पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर विश्व नेताओं की ओर से शोक संवेदनाएं आ रही हैं, जिनका गुरुवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन और नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया है.

मैक्रॉन ने कहा कि भारत ने एक &quot;महान व्यक्ति&quot; और फ्रांस ने एक &quot;सच्चा मित्र&quot; खो दिया है और उनके परिवार और भारत के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की.

एक्स पर साझा एक पोस्ट में मैक्रॉन ने कहा, &quot;भारत ने डॉ. मनमोहन सिंह के रूप में एक महान व्यक्ति और फ्रांस ने एक सच्चा मित्र खो दिया है. उन्होंने अपना जीवन अपने देश के लिए समर्पित कर दिया था. हमारी संवेदनाएं उनके परिवार और भारत के लोगों के साथ हैं.&quot;

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नेपाल के राष्ट्रपति ने दूरदर्शी नेता बताया

रामचंद्र पौडेल ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारत का &quot;दूरदर्शी नेता&quot; बताया और सरकार, भारत के लोगों और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की.

पौडेल ने एक्स पर लिखा, &quot;भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन से हम बेहद दुखी हैं. डॉ. सिंह भारत के दूरदर्शी नेता थे. मैं भारत के सरकार और लोगों के साथ-साथ शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना और संवेदना व्यक्त करता हूं.&quot;

मनमोहन सिंह का गुरुवार शाम को 92 वर्ष की आयु में उम्र संबंधी बीमारियों के कारण दिल्ली के एम्स में निधन हो गया. घर पर उन्हें अचानक बेहोशी आ गई जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स ले जाया गया था.

आर्थिक उदारीकरण लिए चर्चित हुए मनमोहन सिंह

भारत के वित्त मंत्री के रूप में 1991 के आर्थिक उदारीकरण सुधारों को पेश करने के लिए चर्चित सिंह का अंतिम संस्कार राजघाट के पास किया जाएगा, जहां प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार किया जाता है.

मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था.

अर्थशास्त्री होने के अलावा, मनमोहन सिंह ने 1982-1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया. वे 2004-2014 के अपने कार्यकाल के साथ भारत के 13वें प्रधान मंत्री थे और जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधान मंत्री थे.

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नरसिम्हा राव की सरकार में वित्तमंत्री रहे मनमोहन

पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य करते हुए, सिंह को 1991 में देश में आर्थिक उदारीकरण का श्रेय दिया जाता है.

सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेशकों के लिए अधिक सुलभ बना दिया, जिससे एफडीआई में वृद्धि हुई और सरकारी नियंत्रण कम हो गया अपने शांत स्वभाव और आर्थिक सूझ-बूझ के लिए मशहूर डॉ. सिंह ने 2004 के आम चुनावों में कांग्रेस द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए को हराकर जीत हासिल करने के बाद लगातार दो बार प्रधानमंत्री के रूप में काम किया.

आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हार के बाद 2014 में उनके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने.

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मैक्रॉन ने मनमोहन सिंह के लिए जताया गहरा शोक, कहा- भारत ने 'महान व्यक्ति', फ्रांस ने 'सच्चा दोस्त' खोया

ब्रुसेल्स (बेल्जियम): यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और रूस-यूक्रेन संघर्ष में यूक्रेन के पक्ष में मजबूत स्थिति के लिए यूरोप को एकजुट करने के लिए नाटो के महासचिव मार्क रूट और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के साथ बैठक की.

ब्रुसेल्स पहुंचने पर, यूक्रेनी राष्ट्रपति ने यूक्रेन में वायु रक्षा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नाटो प्रमुख मार्क रुटे के साथ बैठक की. उन्होंने कहा कि साझेदारों ने यूक्रेन के लिए प्रभावी सुरक्षा गारंटी की दिशा में काम करने की इच्छा व्यक्त की.

बातचीत यूक्रेन के हवाई रक्षा को मजबूत करने पर केंद्रित

एक्स पर विवरण साझा करते हुए, ज़ेलेंस्की ने कहा, &quot;ब्रुसेल्स. नाटो महासचिव मार्क रुटे के साथ एक महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक. हमारी बातचीत यूक्रेन के लिए हवाई रक्षा को मजबूत करने और शांति की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने पर केंद्रित थी जिसे हासिल करने के लिए हम सामूहिक रूप से काम कर रहे हैं.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
Брюссель. Важлива й дуже змістовна зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Головні теми наших перемовин &ndash; зміцнення ППО для України та надійність миру, який ми всі разом наближаємо. 
 
Дякуємо Марку, пану Генеральному секретарю НАТО, й усім партнерам за готовність&hellip;
&mdash; Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) <a href="https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1869506444636418506?ref_src=twsrc%5Etfw">December 18, 2024</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

&quot;हम मार्क, नाटो महासचिव और हमारे सभी साझेदारों को हमारी एयर शील्ड को और अधिक सक्रिय रूप से बढ़ाने और प्रभावी सुरक्षा गारंटी के लिए मिलकर काम करने की इच्छा के लिए धन्यवाद देते हैं. जब हम अधिक सक्रिय कूटनीति की ओर रुख करेंगे तो गठबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ करेगा कि यूक्रेन यथासंभव मजबूत हो. हम आज की बैठकों के आयोजन में @SecGenNATO के प्रयासों की बहुत सराहना करते हैं.&quot;

ज़ेलेंस्की रूस-यूक्रेन संघर्ष की पृष्ठभूमि के बीच यूरोपीय साझेदारों के साथ बातचीत करने के लिए बुधवार को ब्रुसेल्स पहुंचे.&nbsp;

<blockquote class="twitter-tweet">
I had a productive meeting with French President <a href="https://twitter.com/EmmanuelMacron?ref_src=twsrc%5Etfw">@EmmanuelMacron</a>. We had a detailed one-on-one discussion, focusing on key priorities to further strengthen Ukraine&rsquo;s position against Russian aggression. A clear focus remains enhancing air defense capabilities. 
 
I expressed&hellip; <a href="https://t.co/LsVjA8MRge">pic.twitter.com/LsVjA8MRge</a>
&mdash; Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) <a href="https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1869488618945094062?ref_src=twsrc%5Etfw">December 18, 2024</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ज़ेलेंस्की यूरोपियन काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेंगे

यूक्रेनी राष्ट्रपति जर्मनी, पोलैंड, इटली जैसे देशों के नेताओं और सरकार के प्रमुखों और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष सहित अन्य से मुलाकात करने वाले हैं. वह यूरोपियन काउंसिल की बैठक में भी हिस्सा लेंगे.

ज़ेलेंस्की ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, &quot;मैं अपने यूरोपीय साझेदारों के साथ महत्वपूर्ण बातचीत के लिए ब्रुसेल्स आया हूं. स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए यूरोप को एक मजबूत, एकजुट स्थिति की आवश्यकता है. यूरोप को प्रभावित करने वाले प्रत्येक बुनियादी मुद्दे - और यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को समाप्त करना निस्संदेह उनमें से एक है - यूरोपीय देशों से समन्वित और प्रभावी कार्य की आवश्यकता है.&quot;

मैं उन सभी का आभारी हूं जो हमारा समर्थन करते हैं

उन्होंने कहा, &quot;इस यात्रा के दौरान, मैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क, नीदरलैंड, पोलैंड, चेक गणराज्य के नेताओं और सरकार प्रमुखों के साथ-साथ नाटो महासचिव, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और राष्ट्रपति से मुलाकात करूंगा. यूके और अन्य देशों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे. मैं यूरोपीय परिषद की बैठक में भी हिस्सा लूंगा. हम साथ मिलकर यूक्रेन और पूरे यूरोप को मजबूत करेंगे. मैं उन सभी का आभारी हूं जो हमारा समर्थन करते हैं.&quot;

ब्रुसेल्स की अपनी यात्रा के दौरान ज़ेलेंस्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के साथ बैठक की. बैठक में यूक्रेन की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने पर चर्चा हुई.

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ज़ेलेंस्की ने NATO प्रमुख और इमैनुएल मैक्रॉन के साथ की बैठक, यूक्रेन की वायु रक्षा मजबूत करने पर चर्चा

पेरिस (फ्रांस): फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने शनिवार को लेबनान में तत्काल युद्धविराम का आह्वान किया. एलिसी के अनुसार, मैक्रॉन ने लेबनानी संसद के अध्यक्ष नबीह बेर के साथ एक फोन कॉल के दौरान जोर दिया कि लेबनान में तुरंत युद्धविराम होना चाहिए.

एलिसी के अनुसार, मैक्रॉन ने लेबनान में इजरायली हमलों की तीव्रता और उनके नागरिकों पर दुखद प्रभाव पर भी गहरी चिंता व्यक्त की.

मैक्रॉन ने लेबनानी लोगों से एकजुट होने का आह्वान किया

बेरी के साथ अपनी बातचीत में, मैक्रॉन ने लेबनानी लोगों से देश की स्थिरता और एकता के लिए एकजुट होने का आह्वान किया, और सभी दलों से एक व्यापक राजनीतिक कार्यक्रम का समर्थन करके इस नई चुनौती का एक साथ सामना करने का आग्रह किया गया जिसमें राष्ट्रीय एकता की गारंटी देने वाले राष्ट्रपति का चुनाव करना शामिल है.&quot;

फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने पुष्टि की कि पेरिस 24 अक्टूबर को पेरिस में होने वाले आगामी लेबनान के लोगों और संप्रभुता का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट करना जारी रखेगा.

मैक्रॉन ने UNIFIL के प्रति फ्रांस की प्रतिबद्धता की पुष्टि की

मैक्रॉन ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (UNIFIL) के प्रति फ्रांस की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की और हाल के दिनों में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अनुचित लक्ष्यीकरण पर निराशा व्यक्त की.

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फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने लेबनान में तत्काल युद्धविराम का आह्वान किया, लोगों से एकजुट होने का आग्रह किया

नई दिल्ली: भारत में फ्रांस के राजदूत थिएरी माथौ ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के रिश्ते की प्रशंसा की, इसे आज के चुनौतीपूर्ण समय में प्रमुख संपत्ति बताया. राजदूत ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में व्यक्तिगत संबंधों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि वे राष्ट्रों के बीच विखंडन को कम करने और समझ को बढ़ावा देने में मदद करते हैं.

फ्रांसीसी दूत थियरी माथौ ने एएनआई को बताया, &quot;एक-दूसरे को समझने और हमारी दुनिया के विखंडन को कम करने के लिए व्यक्तिगत संबंध आवश्यक हैं. प्रधान मंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रॉन के रिश्ते, और उससे परे, हमारी रणनीतिक साझेदारी, इन कठिन समय में प्रमुख संपत्ति हैं.&quot;

मैक्रोन ने भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन जताया

79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान, राष्ट्रपति मैक्रोन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन जताया. मैक्रॉन ने संयुक्त राष्ट्र के भीतर सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, इस बात पर जोर दिया कि संगठन को अधिक प्रतिनिधि बनाना इसकी प्रभावशीलता के लिए महत्वपूर्ण है.

यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए फ्रांसीसी राष्ट्रपति के समर्थन के बारे में पूछे जाने पर, मथौ ने कहा, &quot;राष्ट्रपति ने न्यूयॉर्क में यूएनएससी में स्थायी सीट पाने के लिए भारत सहित G4 के अनुरोध पर हमारे पूर्ण समर्थन को याद किया. हमें अपने अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को और अधिक कुशल बनाने की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है अधिक प्रतिनिधिमूलक भी.&quot;

यूएनएससी के स्थायी सदस्यों के साथ आगे बढ़ने के इच्छुक हैं

मथौ ने आगे जोर देकर कहा, &quot;हम यूएनएससी के सभी मौजूदा स्थायी सदस्यों के साथ उस बिंदु पर आगे बढ़ने के इच्छुक हैं, साथ ही बड़े पैमाने पर अत्याचार होने पर वीटो के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए भी तैयार हैं.&quot;

व्यापक सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए मथौ ने कहा, &quot;हमें एक एजेंडा बनाने की भी जरूरत है जो हमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों से निपटने के साथ-साथ असमानताओं को कम करने की अनुमति दे. इसलिए, यूएनएससी एकमात्र संस्था नहीं है. हमें सुधार करने की आवश्यकता है.&quot;

आईएमएफ जैसे वैश्विक वित्तीय संस्थानों में सुधार की जरूरत

उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के लिए कहा, &quot;जैसा कि मंत्री जयशंकर ने कहा, उदाहरण के लिए, हमें विश्व बैंक या आईएमएफ जैसे अपने वैश्विक वित्तीय संस्थानों में भी सुधार करने की जरूरत है. हमें वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए उन्हें अधिक साधन और अधिक वैधता प्रदान करने के लिए उनकी संरचना और उनकी वित्तीय संरचना को नवीनीकृत करने की आवश्यकता है.&quot;

मथौ ने चेतावनी दी, &quot;अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और ये संस्थान देशों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, तो उन्हें दरकिनार कर दिया जाएगा और, फिर से, हम सामूहिक रूप से इसके लिए पछताएंगे.&quot;

फ्रांस सामूहिक समाधान विकसित करने और विखंडन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसे हासिल करने के लिए, मथौ ने फ्रांस की आगामी अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की, जिसमें इस सप्ताह फ्रैंकोफोनी शिखर सम्मेलन, फरवरी में एआई शिखर सम्मेलन और जून 2025 में महासागर पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन शामिल है.

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हमारी रणनीतिक साझेदारी इस कठिन समय में 'मेन प्रॉपर्टी' हैं, मोदी-मैक्रॉन के रिश्ते पर बोले फ्रांसीसी दूत

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