नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में साक्षरता दर में एक प्रतिशत की वृद्धि से महिला मतदाताओं के मतदान में 25 प्रतिशत की वृद्धि होती है.

रिपोर्ट में देश में साक्षरता और महिला मतदाता मतदान के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध पर प्रकाश डाला गया. इसका मतलब यह है कि 2019 की तुलना में 2024 के आम चुनावों में 1.8 करोड़ वृद्धिशील महिला मतदाताओं में से 45 लाख का श्रेय साक्षरता स्तर में सुधार को दिया जा सकता है.

महिला मतदान अनुपात में 25 प्रतिशत की वृद्धि

इसमें कहा गया है, &quot;हमने पाया है कि साक्षरता दर में 1 प्रतिशत की वृद्धि से महिला मतदाता मतदान अनुपात में 25 प्रतिशत की वृद्धि होती है, जिसका अर्थ यह है कि 1.8 करोड़ वृद्धिशील महिला मतदाताओं (2024 बनाम 2019 चुनाव) में से 45 लाख महिला मतदाताओं की वृद्धि साक्षरता में वृद्धि के कारण है.

रिपोर्ट महिला मतदान को प्रेरित करने वाले कारकों पर भी प्रकाश डालती है और प्रमुख योगदानकर्ताओं के रूप में साक्षरता, रोजगार और घर के स्वामित्व के महत्व पर जोर देती है.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी रोजगार योजनाओं ने 36 लाख अतिरिक्त महिला मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

स्वच्छता भी एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभरती है, जिससे 2024 के चुनावों में 21 लाख महिला मतदाताओं का योगदान होगा. रिपोर्ट में महिलाओं के लिए सामाजिक-राजनीतिक प्राथमिकताओं को आकार देने में स्वच्छता सुविधाओं के महत्व पर प्रकाश डाला गया.

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2024 चुनावों में 21 लाख महिला मतदाताओं की वृद्धि

इसमें कहा गया है, &quot;2024 के चुनावों में लगभग 21 लाख महिला मतदाताओं की वृद्धि के लिए स्वच्छता जिम्मेदार है, जो सामाजिक-राजनीतिक प्राथमिकताओं को आकार देने में स्वच्छता के सर्वोपरि महत्व को दर्शाता है.&quot;

बिजली की पहुंच और बेहतर पेयजल स्रोतों ने भी महिला मतदान प्रतिशत पर सकारात्मक प्रभाव दिखाया. हालाँकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि उनका प्रभाव सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है.

घरों में से 74 प्रतिशत का स्वामित्व महिलाओं के पास

घर का स्वामित्व, विशेष रूप से प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत, एक और उल्लेखनीय योगदानकर्ता है. रिपोर्ट में पाया गया है कि 20 लाख अतिरिक्त महिला मतदाताओं को घर के स्वामित्व में वृद्धि से जोड़ा जा सकता है. उल्लेखनीय रूप से, इस योजना के तहत स्वीकृत घरों में से 74 प्रतिशत का स्वामित्व महिलाओं के पास है, या तो अकेले या संयुक्त रूप से, जो महिलाओं को सशक्त बनाने पर इसके प्रभाव को दर्शाता है.

रिपोर्ट मतदाता मतदान में अंतरराज्यीय अंतर की भी जांच करती है. 0.629 के अंतरवर्ग सहसंबंध गुणांक (आरएचओ) के साथ, निष्कर्षों से पता चलता है कि महिला मतदाता मतदान में 62 प्रतिशत भिन्नता राज्यों के बीच मतभेदों के कारण है.

सभी वर्गों की महिलाओं पर सकारात्मक प्रभाव

इससे संकेत मिलता है कि साक्षरता, रोजगार और स्वच्छता जैसे कारक राज्यों के भीतर आबादी के सभी वर्गों की महिलाओं पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं.

रिपोर्ट में महिलाओं को सशक्त बनाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को मजबूत करने के लिए शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है. ये कारक न केवल जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं बल्कि भारत के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

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