सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अजीब और चौंकाने वाली घटना घटी, जब दो वकीलों के बीच चल रहे विवाद की सुनवाई के दौरान एक अधिवक्ता ने सुसाइड करने की धमकी दे दी. यह घटना जस्टिस अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ के सामने हुई, जब एक वकील ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी दलीलें पेश करते हुए यह कहा कि अगर उसकी याचिका स्वीकार नहीं की गई तो वह आत्महत्या कर लेगा.

जज ने दे दी चेतावनी

इस अप्रत्याशित बयान के बाद जस्टिस ओका ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने वकील से कहा, &quot;हम आपको चेतावनी दे रहे हैं. अगर आप अदालत को इस तरह की धमकी देंगे तो हम आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देंगे. इस तरह के आचरण को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे.&quot;

क्या है मामला?

वकील ने अदालत से एक आपराधिक मामले में अपनी याचिका को स्वीकार करने की मांग की थी, और यह धमकी दी थी कि अगर उसकी याचिका खारिज कर दी जाती है तो वह आत्महत्या कर लेगा. इस पर कोर्ट ने उसे सख्त शब्दों में कहा कि वह सात मार्च तक एक लिखित माफी पत्र दाखिल करें, अन्यथा उसे गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा.

इस बयान के बाद, जब कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की, तो वकील ने फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होकर माफी मांगी. उसने कहा कि वह भावुक हो गया था और उसने बिना सोचे-समझे ऐसा बयान दे दिया. हालांकि, जस्टिस ओका ने यह स्पष्ट किया कि वे केवल मौखिक माफी से संतुष्ट नहीं हैं और उसे लिखित माफी की जरूरत होगी.

कोर्ट ने यह भी कहा कि वह वकील को माफी मांगने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वकील माफी नहीं मांगते तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने यह संदेश भी दिया कि इस तरह के व्यवहार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वकील के पेशेवर आचरण के खिलाफ कोई भी अनुशासनहीनता स्वीकार्य नहीं होगी.

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'मैं सुसाइड कर लूंगा', सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील ने ये क्या बोल दिया? जज ने दे दी चेतावनी

नई दिल्ली: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी हाल ही में सुर्खियों में रही. 37 साल तक एक-दूसरे का साथ निभाने वाले इस जोड़े के बीच तलाक की अफवाहों ने जोर पकड़ा था. लेकिन अब गोविंदा के वकील ललित बिंदल ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है. &nbsp;

वकील ने बताया कि करीब 6 महीने पहले सुनीता ने गोविंदा से तलाक के लिए अर्जी दी थी. उस वक्त दोनों के बीच कुछ गलतफहमियों और मतभेदों के कारण रिश्ते में दरार आ गई थी. ललित बिंदल, जो गोविंदा के पारिवारिक मित्र भी हैं, ने कहा, &quot;हां, 6 महीने पहले बात बिगड़ गई थी और सुनीता ने तलाक की अर्जी दाखिल की थी. लेकिन अब सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं.&quot; &nbsp;

दंपति के बीच अब सब ठीक है

उन्होंने आगे बताया कि नवंबर में दोनों ने नए साल के मौके पर नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा की और अपने रिश्ते को नया मौका दिया. वकील ने जोर देकर कहा, &quot;दंपति के बीच अब सब ठीक है. वैवाहिक जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन गोविंदा और सुनीता अब पहले से ज्यादा मजबूत हैं. तलाक का कोई सवाल ही नहीं उठता.&quot; &nbsp;

इससे पहले सुनीता के कुछ बयानों, जैसे &quot;मुझे गोविंदा जैसा पति अगले जन्म में नहीं चाहिए&quot; और उनके अलग रहने की बातों ने तलाक की अफवाहों को हवा दी थी. लेकिन वकील ने स्पष्ट किया कि सुनीता के बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया था. गोविंदा और सुनीता, जो 1987 में शादी के बंधन में बंधे थे, अपने दो बच्चों टीना और यशवर्धन के साथ अब खुशहाल जीवन जी रहे हैं. &nbsp;

यह खुलासा साबित करता है कि हर रिश्ते में मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन समझदारी और प्यार से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है.

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'6 महीने पहले सुनीता ने गोविंदा से तलाक के लिए दी थी अर्जी, लेकिन...' वकील ललित ने किया बड़ा खुलासा

नई दिल्ली: युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक की खबरें अभी तक फाइनल नहीं हुई हैं. धनश्री की वकील ने मीडिया से बातचीत में साफ किया कि मामला कोर्ट में है और तलाक की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है. हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि दोनों का तलाक हो चुका है, लेकिन वकील ने इसे गलत बताया.

धनश्री के परिवार ने भी स्पष्ट किया कि उन्होंने युजवेंद्र या उनके परिवार से कोई 60 करोड़ रुपये की मांग नहीं की है, जैसा कि कुछ अफवाहों में कहा गया था. परिवार ने मीडिया से अनुरोध किया कि ऐसी झूठी खबरों को फैलाने से बचें. उनके मुताबिक, न तो चहल ने किसी प्रकार का कोई ऑफर किया और न ही वे ऐसी कोई रकम मांग रहे हैं.&nbsp;

पिछले 18 महीनों से अलग रह रहे

दोनों के रिश्ते में पिछले 18 महीनों से खटास आई थी और वे अलग रह रहे थे. हालांकि, चहल और धनश्री ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है.&nbsp;

याद दिला दें कि धनश्री वर्मा ने एक टीवी शो में अपनी और चहल की लव स्टोरी का खुलासा किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि लॉकडाउन के दौरान चहल ने उनसे डांस सीखने के लिए संपर्क किया था, और इसके बाद दोनों के बीच प्यार पनपा था.&nbsp;

चहल ने इन खबरों को अफवाह बताया

हालांकि, 2023 में धनश्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से चहल का सरनेम हटा दिया था, जिसके बाद तलाक की अफवाहें और तेज हो गईं. बावजूद इसके, चहल ने इन खबरों को अफवाह करार दिया था.

वर्तमान में, चहल भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं. 2024 टी-20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा होने के बावजूद, उन्हें टूर्नामेंट में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. उन्होंने 2023 में अपना आखिरी वनडे जनवरी में और अगस्त में अपना आखिरी टी-20 मैच खेला था. फिर भी, आईपीएल 2025 की नीलामी में पंजाब किंग्स ने उन्हें 18 करोड़ रुपये में खरीदा है.

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युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का तलाक अभी नहीं हुआ फाइनल, वकील ने कहा- मामला कोर्ट में चल रहा

नई दिल्ली :&nbsp;सना रईस खान ने&nbsp; एक बार फिर से देश का मान बढ़ाया है, वह &#39;वर्ल्ड लॉयर फोरम&#39; में भारत के टॉप वकील के तौर आमंत्रित की गई हैं.&nbsp;

सना रईस खान देश की सबसे सम्मानित वकीलों में से एक हैं. उन्होंने समय के साथ खुद को सर्वोत्कृष्ट &#39;दिमाग के साथ, सुंदर व्यक्तित्व के तौर पर साबित किया है और उनका काम एक वकील के तौर पर बोलता है.

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कानूनी मामले अच्छे प्रभाव के साथ संभालती हैं

उनकी विशेषता जटिल कानूनी मामलों को अच्छे प्रभाव से संभालने में निहित है और इसलिए, इस देश को &#39;सर्वश्रेष्ठ&#39; कानूनी प्रतिनिधित्व करने को लेकर उन पर भरोसा है.

भावेश भिडे घाटकोपर जमाखोरी ढहने के मामले से लेकर शीना बोरा हत्या मामले, पुणे के सिर कलम करने के मामले, रवीना टंडन के भीड़ उत्पीड़न के मामले और कई अन्य मामलों में, वह हमेशा अपने कानूनी कौशल और परिपक्वता के कारण देश की शीर्ष हस्तियों के लिए जाने-मानी वकील रही हैं.

इससे पहले, कई मौकों पर, सना रईस खान ने कई बार वैश्विक स्तर पर भारत को गौरवान्वित किया है और एक बार फिर, उन्होंने ऐसा ही किया है, जिससे यह अच्छी तरह से स्थापित और साफ है कि वह भारत की सबसे बेहतर और सबसे भरोसेमंद वकील हैं. यही कारण है कि उन्हें दुनिया के सामने अपना ज्ञान और आंतरिक नजरिया साझा करने के लिए &#39;वर्ल्ड लॉयर फोरम&#39; में आमंत्रित किया गया है.

इस मंच का आयोजन दुबई में हो रहा है और सना दो प्रासंगिक (रिलेवेंस) विषयों पर प्रकाश डालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, अर्थात् &quot;आपराधिक मुकदमेबाजी में क्रांतिः आधुनिक कानूनी प्रैक्टिस में एआई की भूमिका&quot; और &quot;विशेष वार्ताः बौद्धिक संपदा अधिकारों और एआई का भविष्य&quot;. पर अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया है.

उनके ज्ञान और अनुभव के विशाल पूल को देखते हुए, यह कहना निश्चित रूप से सही होगा कि सना का सत्र उन लोगों के लिए अमूल्य और बेहद कीमती होंगे जिन्हें यह सब उनके सामने लाइव सुनने को मिलेगा.

सना खान ने बताया इसे खास सम्मान की बात

इस अवसर के बारे में, सना ने कहा, &quot;ठीक है, यह वास्तव में एक विशेष सम्मान है और मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व करने वाले इस मंच का हिस्सा बनकर बहुत खुश और आभारी हूं. जहां मैं अपने ज्ञान को दुनिया के साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूं, वहीं मैं खुद को अधिक कुशल पेशेवर बनाने के लिए विश्व स्तर पर कुछ सर्वश्रेष्ठ वकीलों से सीखने और सुनने के लिए भी उत्सुक हूं. एक अधिवक्ता के रूप में, मुझे लगता है कि इस तरह के मंच वास्तव में पूरी कम्युनिटी को बेहतर और अधिक जानकार बनने में मदद करता है और मुझे दुबई में इस विशेष मंच का हिस्सा बनने पर बेहद गर्व है. आगे की तरफ देख रही हूं और बेहद उत्साहित हूं&quot;.

खैर, एक बार फिर देश को विश्व स्तर पर गौरवान्वित करने के लिए सना रईस खान को बधाई और उम्मीद है कि वह वहां खुद की काबिलियत पर मुहर लगाएंगी और हमेशा की तरह दिल जीत लेंगी.

काम के मोर्चे पर, स्टाइलिश और करिश्माई फैशनिस्टा वकील पेशेवर रूप से कुछ दिलचस्प कामों लगी हैं, जिनकी आधिकारिक घोषणाएं जल्द ही आदर्श समयसीमा के अनुसार होंगी. अधिक अपडेट के लिए बने रहें.

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सना रईस खान ने एक बार फिर देश का मान बढ़ाया, 'वर्ल्ड लॉयर फोरम' में भारत के टॉप वकील के तौर पर मिला न्योता

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को भारत की जेलों में बंद उन पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है या बरी हो गए हैं.

न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि इसी तरह की एक याचिका शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है.

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वकील नितिन मट्टू ने की थी ये मांग

वकील नितिन मट्टू द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि जिन पाकिस्तानी कैदियों ने अपनी सजा पूरी कर ली है या बरी हो गए हैं या जिनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है, लेकिन वे जेल में हैं, उन्हें रिहा किया जाना चाहिए.

याचिका में कहा गया है कि केंद्र को विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर कैदियों की सूची ऑनलाइन उपलब्ध कराने का निर्देश देना चाहिए, ताकि न्याय के हित में पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय नागरिकों के रिश्तेदारों को ढूंढ़ा जा सके.

मट्टू ने कहा कि उन्होंने आरटीआई दायर कर भारत की जेलों में बंद पाकिस्तानी कैदियों की सूची के बारे में जानकारी मांगी है, जिनमें विचाराधीन कैदी भी शामिल हैं जिनकी सजा पूरी हो चुकी है.

भारतीय जेलों में बंद 337 कैदी, 103 पाकिस्तानी

23 अप्रैल, 2024 को आरटीआई आवेदन के जवाब में सरकार द्वारा जारी सूची के अनुसार, भारतीय जेलों में 337 व्यक्ति बंद हैं. याचिका में कहा गया है कि 337 में से 103 पाकिस्तानी नागरिक अपनी सजा पूरी कर चुके हैं और अभी भी यहां जेल में बंद हैं.

अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तानी कैदियों की तत्काल रिहाई के लिए सरकार से गुहार लगाई थी, लेकिन उनकी ओर से इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए उन्होंने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया.

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मट्टू ने कहा- राज्य के खजाने का हो रहा नुकसान

मट्टू ने कहा कि याचिका दायर करने के पीछे उनका इरादा यह सुनिश्चित करना है कि भारत की जेलों में अवैध रूप से बंद किसी भी कैदी को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए.

इसमें कहा गया है, &quot;जेलों में बंद कैदियों ने अपनी सजा पूरी कर ली है, लेकिन वे अभी भी जेल में सड़ रहे हैं, जिसके कारण उन राज्यों के सरकारी खजाने को सीधा नुकसान हो रहा है, जहां कैदी जेल में बंद हैं. इसलिए, सरकारी खजाने को होने वाला नुकसान आम जनता के लिए सीधा नुकसान है. इसके अलावा, कैदियों को उनके देश नहीं छोड़ना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 ए के अनुसार उनके साथ अन्याय है.&quot;

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महाकुंभ नगर (उत्तर प्रदेश): आगामी महाकुंभ आध्यात्मिकता से आगे बढ़कर न्याय, पारदर्शिता और जन जागरूकता का केंद्र बनने के लिए तैयार है. इस वर्ष महाकुंभ नगर में बार काउंसिल, जज कॉलोनी और लोकायुक्त एवं सूचना आयुक्तों के लिए कॉटेज की व्यवस्था की जा रही है.

न्यायाधीश, लोकायुक्त, सूचना आयुक्त और वकील 45 दिनों तक जनता के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहेंगे, न्याय और सूचना के अधिकार (आरटीआई) के बारे में जागरूकता फैलाएंगे.

महाकुंभ नगर के सेक्टर-23 का निरीक्षण किया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ नगर के सेक्टर-23 का निरीक्षण किया है, जहां किला घाट और सेक्टर-23 के पास 150 से ज्यादा कॉटेज बनाए जा रहे हैं. उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सभी व्यवस्थाएं तुरंत पूरी की जाएं.

महाकुंभ का उद्देश्य आगंतुकों को उनके कानूनी अधिकारों और न्याय के लिए डिजिटल उपकरणों के बारे में शिक्षित करना है, जिससे इस आयोजन को जागरूकता के महाकुंभ में बदल दिया जा सके. मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि मेले को न्याय और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के बारे में आध्यात्मिक ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान दोनों प्रदान करना चाहिए.

मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र जागरूकता बढ़ाएगा

सेक्टर-4 में खोया-पाया केंद्र के पास हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा स्थापित एक मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र, भक्तों के बीच कानूनी सहायता प्रदान करेगा और जागरूकता बढ़ाएगा.

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त वीरेंद्र सिंह वत्स ने कहा कि आरटीआई शिविर जनता को सूचना के अधिकार का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के बारे में शिक्षित करेंगे. इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना और भ्रष्टाचार से निपटने के प्रयासों को मजबूत करना है.

यह महाकुंभ सिर्फ आस्था का समागम नहीं है

यह महाकुंभ सिर्फ आस्था का समागम नहीं है, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण के संदेश के साथ आध्यात्मिकता का मिश्रण करते हुए न्याय और जागरूकता का मंच भी है.

महाकुंभ के दौरान, श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाने के लिए गंगा, यमुना और सरस्वती (अब विलुप्त) के संगम, संगम पर एकत्र होंगे. महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को होगा.

कुंभ का मुख्य स्नान अनुष्ठान (शाही स्नान) 14 जनवरी (मकर संक्रांति), 29 जनवरी (मौनी अमावस्या) और 3 फरवरी (बसंत पंचमी) को होगा.

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मुंबई (महाराष्ट्र): शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के वकील प्रशांत पाटिल ने उनपर चल रहे मामले के संबंध में एक आधिकारिक बयान जारी किया. मामला था कि राज कुंद्रा और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी कुंद्रा का क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े पोंजी घोटाले से कोई लेना-देना है.

प्रवर्तन निदेशालय का मामला तो ऐसा है ही नहीं

प्रशांत पाटिल ने कहा, &quot;सबसे पहले, हम उन फर्जी मीडिया रिपोर्टों को स्पष्ट कर दें, जिनमें दावा किया गया है कि राज कुंद्रा और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी कुंद्रा का क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े पोंजी घोटाले से कोई लेना-देना है. प्रवर्तन निदेशालय का मामला तो ऐसा है ही नहीं. यह स्पष्ट किया जाता है कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा का 2017 के तथाकथित पोंजी घोटाले से कोई लेना-देना नहीं है.&quot;&nbsp;

ईडी द्वारा एक एविक्शन नोटिस जारी किया गया था

एविक्शन &nbsp;नोटिस पर टिप्पणी करते हुए, एडवोकेट पाटिल ने कहा, &quot;मेरे मुवक्किलों की आवासीय संपत्तियों के खिलाफ ईडी द्वारा एक एविक्शन नोटिस जारी किया गया था, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है, जिससे राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा को आगे की राहत के लिए दिल्ली में माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने का समय मिल गया है.&quot;

उन्होंने आगे जोर दिया, &quot;प्रवर्तन निदेशालय की जांच में सहयोग करना मेरे मुवक्किलों का कर्तव्य है.&quot;

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कोलकाता (पश्चिम बंगाल) : सीपीआई(एम) सांसद और कोलकाता रेप मामले पीड़ित परिवार के वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बलात्कार विरोधी बिल, अपराजिता की आलोचना करते हुए कहा कि यह &quot;एकदम बेकार&quot; है, जिसका उद्देश्य मुद्दे को वास्तविक तौर से एड्रेस करने के बजाय केंद्र सरकार से टकराव करना है.

<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | Kolkata: On the anti-rape bill brought by the West Bengal government, CPI(M) MP and Counsel for RG Kar victim&rsquo;s family, Bikash Ranjan Bhattacharya says, &quot;They have the legislative power to enact a law, and accordingly, they have brought a bill but this is absolutely&hellip; <a href="https://t.co/aOMHtY6ebD">pic.twitter.com/aOMHtY6ebD</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1831304286325862496?ref_src=twsrc%5Etfw">September 4, 2024</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

भट्टाचार्य ने यह भी आरोप लगाया कि बनर्जी का विधेयक महज दिखावा है और लोगों का ध्यान मुख्य मुद्दे से भटकाने का प्रयास है.

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इससे आखिरकार किसी को फायदा नहीं होगा : विकास रंजन

विकास रंजन ने कहा,&nbsp;&quot;उनके पास कानून बनाने की विधायी शक्ति है और इसी के अनुसार उन्होंने विधेयक लाया है, लेकिन यह बिल्कुल बेकार है. कोई भी एजेंसी एक निश्चित अवधि में जांच पूरी नहीं कर सकती और फिर ट्रायल के लिए जाकर उसे एक निश्चित समय में खत्म नहीं कर सकती. ये सब लोकलुभावन बातें हैं. इससे आखिरकार किसी को कोई फायदा नहीं होगा. इससे उन्हें केंद्र के खिलाफ लड़ने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, क्योंकि सबसे अधिक संभावना है कि राष्ट्रपति इस विधेयक को मंजूरी नहीं देंगे. वे फिर से केंद्र के खिलाफ चिल्लाते रहेंगे, यही इस विधेयक को पेश करने का कारण है. इसके अलावा और कुछ नहीं.&quot;

उन्होंने कहा,&nbsp;&quot;हद पार हो चुकी है, लोग इस प्रशासन के खिलाफ पूरी तरह से निराश और उत्तेजित हैं. उन्होंने लोगों का ध्यान मुख्य मुद्दे से हटाने का प्रयास किया है.&quot;

पश्चिम बंगाल विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ है बिल

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधन) 2024 पारित कर दिया, जो 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक स्नातकोत्तर ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुखद बलात्कार और हत्या के बाद आया है.

विधेयक 2024 को पेश करने के बाद विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह विधेयक महिलाओं की गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए लाया जा रहा है और अगर बंगाल के साथ दुर्व्यवहार किया गया तो इसका व्यापक असर होगा.

उन्होंने कहा, &quot;आज हम महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह विधेयक ला रहे हैं. अगर बंगाल के साथ बुरा व्यवहार किया गया, तो इसका असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा.&quot;

यह भी पढे़ं :&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/jjp-asp-alliance-relases-19-candidates-list-for-haryana-election-2024-dushyant-chautala-will-fight-from-uchana-in-hindi">JJP-ASP गठबंधन ने&nbsp;हरियाणा चुनाव के लिए 19 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, दुष्यंत चौटाला उचाना से लड़ेंगे</a>

'एकदम बेकार'- पश्चिम बंगाल में एंटी रेप बिल को पीड़िता के परिवार के वकील, CPI(M) ने बताया दिखावटी कदम

कोलकाता: आरजी कर मौत और बलात्कार मामले के पीड़ित परिवार के वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल सरकार पर मामले में गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया.

एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, &quot;पश्चिम बंगाल राज्य में सीएम की भूमिका बहुत निंदनीय है. जहां भी बलात्कार होता है वह तुरंत पीड़ित परिवार से संपर्क करना चाहती हैं, उन्हें पैसे देना चाहती हैं और कहना चाहती हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है. दुर्भाग्य से, उन्होंने रेप पीड़िताओं के लिए रेट कार्ड तय कर दिया है.&quot;

वह गवाहों को खरीदने का प्रयास करती है- वकील

उन्होंने आरोप लगाया, &quot;वह गवाहों को खरीदने का प्रयास करती है, वह प्रयास इस मामले में भी किया गया था. पीड़ित लड़की के माता-पिता ने दृढ़ता से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें सीएम द्वारा खेले गए खेल का हिस्सा बनना पसंद नहीं था.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;इसके विपरीत, उन्होंने हमें अदालत में जाने का अधिकार दिया है और हमने वही किया है. जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी गई है. सीबीआई को अदालत में रिपोर्ट जमा करनी होगी.&quot;

पुलिस आयुक्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी

उन्होंने कोलकाता पुलिस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस की भूमिका अच्छी नहीं है. वकील ने दावा किया, &quot;पुलिस आयुक्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी. हमने देखा है कि वह स्थिति को नियंत्रित करने में पूरी तरह विफल रहे हैं. मेरे अनुसार, रिपोर्ट के बाद पुलिस की गतिविधि संतोषजनक नहीं है. जब पुलिस अपना कर्तव्य निभाने के बजाय जनता की राय का बचाव करने के लिए आगे आती है तो पुलिस अपने लक्ष्य के अनुरूप नहीं है.&quot;

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में स्वत: संज्ञान लिया है. भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ 20 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगी.

सरकार ने राज्य की महिलाओं को विफल कर दिया है

इससे पहले सोमवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि सरकार ने राज्य की महिलाओं को विफल कर दिया है.

राज्यपाल ने कहा, &quot;बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह नहीं है. बंगाल ने अपनी महिलाओं को विफल कर दिया है. समाज ने नहीं बल्कि वर्तमान सरकार ने अपनी महिलाओं को विफल कर दिया है. बंगाल को उसके प्राचीन गौरव पर वापस लाया जाना चाहिए जहां महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था. अब गुंडों से डर लगता है, यह उस सरकार द्वारा बनाया गया है जो इस मुद्दे के प्रति असंवेदनशील है. आरजी कर में, इसे दोहराया नहीं जाना चाहिए.&quot;

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सुवेंदु अधिकारी ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह महिलाओं को सुरक्षा का आश्वासन देने में असमर्थ है.

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Doctor Rape Case: सरकार गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है: पीड़ित परिवार के वकील ने लगाया आरोप

नई दिल्ली/चरखी दादरी : पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती के फाइनल से अयोग्य ठहराए जाने के बाद अब विनेश फोगाट के लिए कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है. उनके ताऊ महावीर फोगाट ने कहा कि फेडरेशन ने अच्छा वकील किया है अब उम्मदें बढ़ गई हैं.&nbsp;शुक्रवार को खेल पंचाट न्यायालय में सुनवाई होगी.

गौरतलब है कि फेडरेशन मामले में देश के जाने-माने वकील हरीश साल्वे को इस केस को लड़ने के लिए वकील बनाया है.&nbsp;पेरिस ओलंपिक से पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने के मामले में भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे करेंगे. विवाद के कानूनी और प्रक्रियात्मक पहलुओं को डील करने में साल्वे की विशेषज्ञता महत्वपूर्ण होगी.

विनेश फोगाट के ताऊ महावीर फोगाट ने कहा, &quot;हमारी उम्मीदें बढ़ी हैं कि कोर्ट हमारे हक में फैसला देगा. फेडरेशन ने बहुत अच्छा वकील किया है. हमें पूरी उम्मीद है.&quot;

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विनेश का वजन बढ़ने से कुश्ती के फाइनल से अयोग्य ठहराया गया था

गौरतलब है कि विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम से 100 ग्राम अधिक वजन होने से उन्हें पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल से अयोग्य ठहरा दिया गया था. इससे भारत को बड़ा झटका लगा है. जिस तरह एक ही दिन में 3 पहलवानों को हराकर विनेश फोगाट ने फाइनल में स्वर्ण पदक के लिए जगह बनाई थी उससे देश को इस ओलंपिक पहले स्वर्ण की उम्मीद बन गई थी.

वहीं पूरे देश में लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की ओलचना हुई. भारत में विपक्षी दल के नेताओं ने तत्काल सरकार को मामले में दखल देने की मांग की थी और ओलंपिक को बहिष्कार करने को कहा था. लेकिन अब देश के दिग्गज वकील हरीश साल्वे इस मामले की लड़ाई लड़ेंगे, जिससे एक बार फिर से विनेश फोगाट के कुश्ती के फाइन में हिस्सा लेने की उम्मीद बढ़ गई है.

वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने बताया इसे महत्वपूर्ण कदम

वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा, जो विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और अन्य समेत कई प्रमुख कुश्ती खिलाड़ियों का दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ने शुक्रवार को विनेश फोगाट के मामले में भारत के शीर्ष कानूनी विशेषज्ञों में से एक को शामिल करने के सरकार के फैसले की सराहना की और इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया.

शुक्रवार को खेल पंचाट न्यायालय में होने वाली सुनवाई के बारे में बोलते हुए, जहां विनेश फोगाट की अयोग्यता के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होगी, वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा, &quot;सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है... अभी भी इस बात की बहुत कम उम्मीद है कि विनेश ओलंपिक में रजत पदक जीत पाए, भारत में सर्वश्रेष्ठ कानूनी दिमागों में से एक का होना ये महत्वपूर्ण है. निस्संदेह, हरीश साल्वे उनमें से एक हैं. इसलिए यह सही दिशा में उठाया गया एक कदम है. मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं.

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वकील ने कहा- मुझे उम्मीद है कि मामले को वे अनोखे ढंग से पेश करेंगे

उन्होंने कहा, &quot;मुझे उम्मीद है कि वह इस मामले को अनोखे ढंग से पेश कर पाएंगे, क्योंकि मिसालें और सभी नियम भारत और विनेश के खिलाफ हैं. पूरा भारत, जिसमें मैं भी शामिल हूं, विनेश का समर्थन कर रहा है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि किसी तरह बड़ी ताकतों का कोई जादुई हस्तक्षेप हो और उम्मीद है कि हम विनेश के लिए वैध रजत पदक हासिल कर सकें, जिसके लिए उन्होंने इतनी खूबसूरती से लड़ाई लड़ी है.&quot;

पेरिस ओलंपिक से पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने के मामले में भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे करेंगे. विवाद के कानूनी और प्रक्रियात्मक पहलुओं को डील करने में साल्वे की विशेषज्ञता महत्वपूर्ण होगी. खेल पंचाट न्यायालय (सीएएस) में एडहॉक (तदर्थ) सुनवाई शुक्रवार को बाद में शुरू होने वाली है.

मेहरा का&nbsp;डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष संजय सिंह पर दिखावटी फैसले लेने का आरोप&nbsp;

गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में पहलवान विनेश फोगाट के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने आरोप लगाया कि भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) और उसके अध्यक्ष संजय सिंह ओलंपिक गांव में उनकी स्थिति के बारे में छद्म (दिखावटी) निर्णय लेने में शामिल हैं.

विनेश फोगाट को बाहर किए जाने के फैसले में शामिल थे फेडरेशन के अध्यक्ष

फोगाट और अन्य पहलवानों के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा के अनुसार, WFI की निर्वाचित कार्यकारी समिति को दिसंबर 2023 में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा निलंबित कर दिया गया था. गुरुवार को, दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि WFI के अध्यक्ष संजय सिंह पेरिस के ओलंपिक गांव में मौजूद थे और कथित तौर पर पहलवान विनेश फोगाट के बारे में फैसलों में शामिल थे, जिन्हें स्वर्ण पदक मुकाबले से पहले थोड़ा अधिक वजन होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था.

पहलवानों के वकील ने दावा किया कि WFI को प्रॉक्सी शक्स द्वारा चलाया जा रहा है और उन्होंने ओलंपिक गांव में सिंह की मौजूदगी पर आपत्ति जताई.

WFI के अध्यक्ष के सेलेक्शन को कोर्ट में दी गई है चुनौती

अदालत वर्तमान में पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक की याचिका की पर सुनवाई कर रही है, जिसमें 21 दिसंबर, 2023 को हुए WFI चुनावों की वैधता को चुनौती दी गई है, जिसमें सिंह को नया अध्यक्ष चुना गया था.

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि चुनावों ने खेल संहिता का उल्लंघन किया और वे WFI से कुश्ती से संबंधित अपनी गतिविधियों को बंद करने की मांग करते हैं.

केंद्र सरकार के वकील ने चल रहे कानूनी मुद्दों के बीच विनेश फोगाट के लिए समर्थन व्यक्त किया. प्रक्रियागत उल्लंघन के कारण दिसंबर 2023 में सरकार ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) को निलंबित कर दिया था. हालांकि, फरवरी 2024 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) ने इस निलंबन को हटा लिया, जिसके परिणामस्वरूप WFI की देखरेख के लिए भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा गठित एडहॉक कमेटी को भंग कर दिया गया.

दिल्ली उच्च न्यायालय 12 सितंबर, 2024 को मामले की सुनवाई जारी रखेगा.

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'फेडरेशन ने अच्छा वकील किया है, अब उम्मदें बढ़ गई हैं', पहलवान विनेश मामले पर बोले महावीर फोगाट

नई दिल्ली : प्रसिद्ध भारतीय वकील हरीश साल्वे शुक्रवार को पेरिस ओलंपिक से पहलवान विनेश फोगट की अयोग्यता के संबंध में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट (सीएएस) की सुनवाई में भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) का प्रतिनिधित्व करेंगे.

हरीश साल्वे फोगाट मामले में प्रतिनिधित्व करेंगे

विवाद के कानूनी और प्रक्रियात्मक पहलुओं को संबोधित करने में साल्वे की विशेषज्ञता महत्वपूर्ण होगी. भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल और किंग्स काउंसल साल्वे ने एएनआई से पुष्टि की कि उन्हें कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट (सीएएस) में फोगट का प्रतिनिधित्व करने के लिए आईओए द्वारा नियुक्त किया गया है. सीएएस में तदर्थ सुनवाई पेरिस समयानुसार सुबह 9:00 बजे (भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे) शुरू होने वाली है.

ओलंपिक के दौरान मामलों को संभालने के लिए सीएएस ने अमेरिका से राष्ट्रपति माइकल लेनार्ड के नेतृत्व में पेरिस में एक तदर्थ प्रभाग की स्थापना की है. यह प्रभाग 17वें एरॉनडिसमेंट में पेरिस न्यायिक न्यायालय के भीतर स्थित है.

विनेश फोगाट ओवरवेट की वजह से हुईं बाहर

जहां एक ओर देश को गल्ड मेडल मिलने की उम्मीद थी. वहीं दूसरी ओर खेल से नाम बाहर हो जाना देश और विनेश फोगाट के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है. बात की जाए कारण की तो ओवरवेट होने के कारण फाइनल से बाहर हुईं हैं. विनेश फोगाट का वजन 100 ग्राम ज्यादा है. इस कारण कुश्ती का फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगी विनेश फोगाट

विनेश फोगाट ने लिया संन्यास&nbsp;

पेरिस ओलंपिक के फाइनल से अयोग्य घोषित होने के बाद विनेश फोगाट ने गुरुवार को कुश्ती से संन्यास की घोषणा की. एक्स पर एक भावुक पोस्ट में, फोगट ने हार और कृतज्ञता की भावना व्यक्त करते हुए कहा, &quot;माँ कुश्ती मुझसे जीत गई, मैं हार गई. मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारा सपना और मेरी हिम्मत टूट गई. अब मुझमें और ताकत नहीं है. अलविदा कुश्ती 2001-2024। मैं हमेशा आप सभी की माफ़ी के लिए ऋणी रहूँगी.&quot;

अध्यक्ष संजय सिंह ने फोगाट को विचार पर सोचने को कहा

भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने फोगाट से अपने फ़ैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह करते हुए प्रतिक्रिया दी. एएनआई से बात करते हुए, सिंह ने ज़ोर देकर कहा कि फोगट की घोषणा जल्दबाजी में की गई लगती है और सुझाव दिया कि उन्हें भारत लौटने पर अपने परिवार, महासंघ और अन्य खेल अधिकारियों के साथ अपने संन्यास पर चर्चा करनी चाहिए. उन्होंने खेल में उनके महत्वपूर्ण योगदान और प्रदर्शन पर प्रकाश डाला, यह संकेत देते हुए कि इस समय की गर्मी में ऐसा निर्णय लेना जल्दबाजी होगी.

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भारत के शीर्ष वकील हरीश साल्वे आज विनेश फोगाट मामले की सुनवाई में IOA का प्रतिनिधित्व करेंगे

नई दिल्ली: अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने सोमवार को एएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की आलोचना की और कहा कि ओवैसी को हमें दिखाना चाहिए कि संविधान में वक्फ बोर्ड का उल्लेख कहां है, उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड का अस्तित्व भारतीय संविधान के खिलाफ है.

अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी एक बैरिस्टर हैं, उन्हें हमें दिखाना चाहिए कि संविधान में वक्फ शब्द का उल्लेख कहां है.

यह समानता और न्याय के अधिकार के खिलाफ है

उन्होंने कहा, &quot;संविधान में कहीं भी वक्फ शब्द का जिक्र नहीं है, इसके बावजूद वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है. यह समानता के अधिकार और न्याय के अधिकार के खिलाफ है, यह देश की एकता के खिलाफ है. अगर कोर्ट कहता है कि जमीनों के मामले एक ही जगह से शुरू होंगे तो मुसलमानों के लिए एक अलग वक्फ न्यायाधिकरण कैसे होगा.&quot;

वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा, &quot;हर धर्म का भूमि विवाद जिला अदालत में सुलझाया जाता है, लेकिन वक्फ मामलों का फैसला अदालत के बाहर कैसे हुआ?&quot;

वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है

उन्होंने कहा, &quot;वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है, जो दुनिया के 50 देशों के क्षेत्रफल से भी ज्यादा है. यह एक देश में एक कानून के खिलाफ है. वक्फ बोर्ड जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था और आगे, कांग्रेस प्रधानमंत्रियों ने उन्हें मजबूत किया. वक्फ बोर्ड ने तमिलनाडु के एक गांव, 1500 साल पुराने मंदिर और दिल्ली की कई संपत्तियों को अपना बताया है.&#39;&#39;

उपाध्याय ने पूछा कि मुसलमानों के पास अलग बोर्ड क्यों है और हिंदू बोर्ड और जैन बोर्ड, बुद्ध बोर्ड, सिख बोर्ड, यहूदी बोर्ड या पारसी बोर्ड क्यों नहीं है? धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं होना चाहिए, कानून सबके सामने बराबर होना चाहिए. बाबा साहेब अम्बेडकर और सभी संविधान निर्माताओं ने कहा है कि धर्म पर आधारित कोई कानून, कार्यक्रम, न्यायाधिकरण और नीतियां नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा, &quot;मैं वक्फ बोर्ड में संशोधन के सरकार के फैसले का स्वागत करता हूं. यह फैसला मनमाना है.&quot;

मोदी सरकार बोर्ड की स्वायत्तता छीनना चाहती है- ओवैसी

एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए, ओवैसी ने कहा, &quot;सबसे पहले, जब संसद सत्र चल रहा है, तो केंद्र सरकार संसदीय सर्वोच्चता और विशेषाधिकारों के खिलाफ काम कर रही है और मीडिया को सूचित कर रही है और संसद को सूचित नहीं कर रही है. मैं कह सकता हूं कि इस प्रस्तावित संशोधन के बारे में मीडिया में जो कुछ भी लिखा गया है इससे पता चलता है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता छीनना चाहती है और इसमें हस्तक्षेप करना चाहती है.&#39;&#39;

हैदराबाद के सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा शुरू से ही इन बोर्डों और वक्फ संपत्तियों के खिलाफ रही है और वे &quot;हिंदुत्व एजेंडे&quot; पर काम कर रहे हैं.

वक्फ बोर्ड में संशोधन करते हैं तो प्रशासनिक अराजकता होगी

ओवैसी ने आगे कहा, &#39;&#39;अब यदि आप वक्फ बोर्ड की स्थापना और संरचना में संशोधन करते हैं, तो प्रशासनिक अराजकता होगी, वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता खत्म हो जायेगी और यदि वक्फ बोर्ड पर सरकार का नियंत्रण बढ़ जायेगा, तो वक्फ की स्वतंत्रता खत्म हो जायेगी. प्रभावित मीडिया रिपोर्ट में लिखा है कि अगर कोई विवादित संपत्ति होगी तो ये लोग कहेंगे कि संपत्ति विवादित है और हम सर्वे कराएंगे, बीजेपी, सीएम और आप जानते हैं क्या इसका परिणाम यह होगा. हमारे भारत में कई ऐसी दरगाहें हैं जहां बीजेपी-आरएसएस का दावा है कि वे दरगाह और मस्जिद नहीं हैं, इसलिए कार्यपालिका न्यायपालिका की शक्ति छीनने की कोशिश कर रही है.&quot;

सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है, जिससे वक्फ बोर्ड की शक्तियां सीमित हो सकती हैं. सूत्रों के मुताबिक वक्फ बोर्ड एक्ट में 32-40 संशोधन पर विचार किया जा रहा है.

वक्फ अधिनियम पहली बार 1954 में पारित किया गया था

वक्फ अधिनियम पहली बार 1954 में संसद द्वारा पारित किया गया था. इसके बाद, इसे निरस्त कर दिया गया और 1995 में एक नया वक्फ अधिनियम पारित किया गया जिसने वक्फ बोर्डों को अधिक शक्तियां प्रदान कीं. 2013 में, संपत्ति को &#39;वक्फ संपत्ति&#39; के रूप में नामित करने के लिए वक्फ बोर्ड को दूरगामी शक्तियां देने के लिए इस अधिनियम में और संशोधन किया गया.

सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित संशोधनों से वक्फ बोर्ड के लिए अपनी संपत्ति का पंजीकरण जिला कलेक्टर कार्यालय में कराना अनिवार्य हो सकता है, ताकि संपत्ति का मूल्यांकन किया जा सके. संशोधनों का उद्देश्य केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य बोर्डों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके समावेशिता को बढ़ाना भी है.

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असदुद्दीन ओवैसी को हमें दिखाना चाहिए कि संविधान में वक्फ शब्द का उल्लेख कहां है: वकील अश्विनी उपाध्याय

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ ने गुरुवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI), बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी), दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) और सभी जिला न्यायालयों के बार एसोसिएशन से चुनावों में महिला वकीलों के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा है.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला भी शामिल हैं, ने आगामी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली चुनावों और दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन और दिल्ली/नई दिल्ली में सभी जिला बार एसोसिएशन में महिला वकीलों के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की मांग वाली याचिका पर सभी बार एसोसिएशन को नोटिस जारी किया है.

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12 अगस्त को मामले की होगी सुनवाई

पीठ ने मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तारीख तय की.

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद ने बताया कि हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने &quot;सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम बीडी कौशिक&quot; शीर्षक वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव 2024 में महिला वकीलों के लिए सीटें आरक्षित की हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में महिला वकील प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके.

दो महिला वकीलों ने दायर की है याचिका

दो अभ्यासरत अधिवक्ताओं शोभा गुप्ता और संस्कृति शकुंतला गुप्ता द्वारा याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया है कि हाल के वर्षों में, महिलाएं कानूनी पेशे में काफी प्रगति कर रही हैं; हालांकि, कानूनी पेशे में महिलाओं के प्रवेश की उच्च संख्या के बावजूद, यह महिला वकीलों-लॉ के नेतृत्व के पदों और उच्च-प्रोफ़ाइल वाली भूमिकाओं की संख्या, या दिल्ली बार काउंसिल या किसी भी बार एसोसिएशन की अध्यक्ष बनने में नजर नहीं आती है.

न्यायिक प्रणाली ने सभी प्रकार की बाधाओं के बावजूद महिला वकीलों को उनकी अपार और समान संख्या में कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए उचित मान्यता नहीं दी है. याचिका में कहा गया है कि भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद से देश ने एक महिला प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री देखी हैं, लेकिन 64 साल के इतिहास में दो महिलाओं को छोड़कर, दिल्ली बार काउंसिल (बीसीडी) की एक भी महिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव या साधारण सदस्य नहीं रही है और दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन और जिला बार एसोसिएशन में भी यही स्थिति है.

दिल्ली बार काउंसिल, दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन और जिला न्यायालय बार एसोसिएशन में महिला वकीलों का प्रतिनिधित्व कम होना युवा महिला वकीलों के लिए बोझिल है. महिला वकीलों से जुड़े कई मुद्दे केवल दिल्ली बार काउंसिल, दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन और जिला न्यायालय बार एसोसिएशन में एक महिला प्रतिनिधि द्वारा ही पूरी तरह से समझे और समझे जा सकते हैं. याचिका में कहा गया है कि एकमात्र पद महिला सदस्य कार्यकारी है, महिला वकील समिति का हिस्सा नहीं हैं या किसी प्रभावी निर्णय लेने वाले पद पर नहीं हैं.

महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में है कोटे का प्रावधान

महिला आरक्षण अधिनियम 2023 भारतीय संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करता है, भारतीय महिलाएं राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत प्रतिनिधित्व और एजेंडा-सेटिंग तक के दौर में प्रवेश कर चुकी हैं. महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को मान्यता मिल रही है, कई शीर्ष पदों पर हैं. याचिका में कहा गया है कि बाधाओं के बावजूद, महिलाओं ने प्रमुख पदों पर कब्जा करके अपनी राजनीतिक क्षमता का प्रदर्शन किया है.

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बार काउंसिल चुनावों में महिला वकीलों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की याचिका, दिल्ली HC ने मांगा जवाब

नई दिल्ली: अधिवक्ता हरि शंकर जैन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक शिकायत पत्र लिखा, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (डी) के तहत एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को अयोग्य घोषित करने का आग्रह किया गया. यह शिकायत 25 जून को लोकसभा सदस्य के रूप में ओवैसी के शपथ लेने के बाद दर्ज की गई थी, जहां उन्होंने &quot;जय फिलिस्तीन&quot; का नारा लगाया था.

अपने पत्र में, जैन ने तर्क दिया कि ओवैसी की हरकतें एक विदेशी राज्य फिलिस्तीन के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करती हैं, जो उनका तर्क है कि यह संसद से अयोग्यता का आधार है.

ओवैसी ने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया- जैन

जैन की शिकायत इस बात पर प्रकाश डालती है कि संविधान का अनुच्छेद 102 किसी भी व्यक्ति को संसद सदस्य बनने से अयोग्य ठहराता है यदि वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा स्वीकार करता है. उन्होंने स्थिति की गंभीरता पर जोर देते हुए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा और भारत की संप्रभुता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन बताया.

पत्र में लिखा है, &quot;मैं आदरपूर्वक प्रार्थना करता हूं कि महामहिम की कृपा हो कि- 18वीं लोकसभा के लिए 9 लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैदराबाद से निर्वाचित श्री असदुद्दीन औवेसी को &#39;जय फिलिस्तीन&#39; का नारा लगाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 1 (डी) के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाए. उन्होंने 25.06.2024 को संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने के समय एक विदेशी राज्य यानी फिलिस्तीन के प्रति अपनी निष्ठा और प्रतिबद्धता को स्वीकार किया.&#39;&#39;

अनुच्छेद 103 के तहत चुनाव आयोग की राय मांगी गई है

वकील ने आगे कहा, &quot;जैसा कि वर्तमान शिकायत में बताया गया है, श्री असदुद्दीन औवेसी को अयोग्य ठहराए जाने के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत भारत के चुनाव आयोग की राय मांगी गई है.&quot;

जैन ने अपने पत्र में यह भी कहा, &quot;श्री असदुद्दीन ओवैसी ने उसी मंच से शपथ लेने के तुरंत बाद कुछ सेकंड के भीतर जय फिलिस्तीन का नारा लगाया. फिलिस्तीन एक विदेशी राज्य है. भारत का कोई भी नागरिक उक्त राज्य के प्रति निष्ठा या पालन नहीं कर सकता है.&quot;

जैन ने कहा, &quot;भारत के संविधान का अनुच्छेद 102 किसी भी व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने और होने के लिए अयोग्य ठहराता है यदि वह निष्ठा की किसी स्वीकृति के अधीन है या वह निष्ठा की किसी स्वीकृति के अधीन है या संसद यदि वह किसी भी निष्ठा या विदेशी राज्य की स्वीकृति के अधीन है.&#39;&#39;&nbsp;

पत्र में लिखा है, &quot;यह अजीब है कि श्री असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ लेने के तुरंत बाद यह दिखाने के लिए नारा लगाया कि वह उस राज्य के प्रति निष्ठा और निष्ठा रखते हैं. यह बहुत गंभीर मामला है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है.&quot; 
&nbsp;

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औवेसी की 'जय फ़िलिस्तीन' टिप्पणी के लिए वकील हरि जैन ने राष्ट्रपति से अयोग्य घोषित करने की अपील की

नई दिल्ली : जेल में बंद उम्मीदवारों के सांसद बनने की प्रक्रिया में संसद से दखल देने की अपील करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि आपराधिक आरोपों वाले विधायकों की संख्या बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि यह एक विडंबना है कि &quot;जेलों में बंद लोग वोट नहीं दे सकते, लेकिन चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं&quot;.

वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने बताया,&nbsp;&quot;संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसे लोग संसद के लिए चुने जाएंगे. इसके लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है, जिसके अनुसार, उम्मीदवार चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाएंगे. विडंबना यह है कि जेल में बंद लोग वोट नहीं दे सकते, लेकिन चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं. एक संसदीय सीट 60 दिनों से अधिक समय तक खाली नहीं रह सकती, भले ही उन्होंने शपथ ली हो या नहीं. संसद को हस्तक्षेप करना चाहिए और ऐसे लोगों को नहीं चुनने देना चाहिए.&quot;

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कहा- ऐसे लोगों को नहीं मिलनी चाहिए चुनाव लड़ने की अनुमति

उन्होंने आगे कहा कि ऐसे उम्मीदवारों को दोबारा चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि जब तक वे हिरासत में रहेंगे, तब तक उनके निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा.

सिंह ने कहा,&nbsp;&quot;और ऐसे मामलों में जहां उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ती है, उन्हें हिरासत से बाहर आने तक दोबारा चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वे जितने दिन जेल में बिताएंगे, निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा. इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए कानून लाना समय की मांग है. कहीं न कहीं एक प्रावधान है जो उन्हें किसी को अधिकृत करके अपना नामांकन दाखिल करने की अनुमति देता है, इस तरह से वे चुनाव लड़ते हैं.&quot;

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को उद्धृत करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रशांत पद्मनाभन ने कहा, &quot;संविधान की खूबसूरती यह है कि यह उन लोगों की रक्षा करता है जो इसमें विश्वास भी नहीं करते हैं.&quot;

पद्मनाभन ने कहा कि संसद में ऐसे मामलों से बचने का उपाय एक त्वरित सुनवाई है जिसके परिणामस्वरूप जेल में बंद उम्मीदवारों को या तो बरी किया जा सकता है या दोषी ठहराया जा सकता है.

आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 8 (3) के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और 2 वर्ष या उससे अधिक कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो यह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्यता हो.

सिख उपदेशक अमृतपाल सिंह ने हासिल की है जीत

मंगलवार को चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार, सिख उपदेशक अमृतपाल सिंह ने खडूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल की है, जबकि शेख अब्दुल राशिद, जिन्हें &quot;इंजीनियर राशिद&quot; के रूप में भी जाना जाता है, ने बारामुल्ला सीट जीती है. अमृतपाल सिंह को पिछले साल अप्रैल में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था, कुछ सप्ताह पहले वह पुलिस से बच निकला था और उसके खिलाफ सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया था.

उसने खडूर साहिब लोकसभा सीट पर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के कुलबीर सिंह जीरा को 1,97,120 मतों के भारी अंतर से हराया. इंजीनियर राशिद ने बारामुल्ला सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को हराया. उन्होंने 2,04,142 मतों के अंतर से जीत हासिल की और उन्हें 4,72,481 मत मिले.

इंजीनियर राशिद पर आतंकियों की मदद का है आरोप

राशिद कथित आतंकी वित्तपोषण के आरोप में 9 अगस्त 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं, जबकि सिंह पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया है.

संविधान विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य ने कहा कि जेल में बंद खालिस्तानी अलगाववादी और वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह और इंजीनियर अब्दुल राशिद, जिन्होंने लोकसभा चुनाव जीता है, अदालत की अनुमति से शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने और महत्वपूर्ण मतदान में हिस्सा लेने के लिए संसद आ सकते हैं.

उन्होंने कहा, &quot;वे (जेल में बंद सांसद) संसद आ सकते हैं. पहली बात तो यह है कि अब उन्हें आकर शपथ लेनी होगी. अदालत और संबंधित अधिकारियों की अनुमति से वे बाहर आकर शपथ ले सकते हैं. पुलिस उन्हें संसद लाएगी, जिसके बाद उन्हें संसद की सुरक्षा को सौंप दिया जाएगा. शपथ लेने के बाद उन्हें पुलिस के साथ वापस जेल भेज दिया जाएगा.&quot;

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अमृतपाल सिंह जैसों के जेल से चुनाव जीतने पर सीनियर वकील ने जताई नाराजगी, कहा- संसद को दखल देनी चाहिए

Lawyers Dress Code: सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें बीसीआई को सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में गर्मियों के महीनों में अधिवक्ताओं को काले कोट और गाउन पहनने से छूट देने के लिए नियमों और अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन करने का निर्देश देने की मांग की गई है.

काले कोट के कारण गर्मी के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है

अधिवक्ता शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी ने कहा कि उन्हें ड्रेस कोड के एक हिस्से, काले कोट और अधिवक्ताओं के गाउन के कारण गर्मी के महीनों के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और उन्होंने शीर्ष अदालत से बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश देने का आग्रह किया. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में गर्मी के महीनों में अधिवक्ताओं को काले कोट और गाउन पहनने से छूट देने के लिए अपने नियमों और अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करें.

गर्म कपड़े पहनने से अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है

वकील चांद कुरेशी के माध्यम से दायर याचिका में, उन्होंने शीर्ष अदालत से आग्रह किया है कि वह भारत संघ को चिकित्सा विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का निर्देश दे ताकि यह अध्ययन किया जा सके कि गर्मियों में गर्म कपड़े पहनने से अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य, कार्य क्षमता और काम की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है. टीटीई और अन्य कर्मचारी जिन्हें इन ड्रेस कोड का पालन करना होगा. याचिका में आगे कहा गया है कि समिति को इन मुद्दों पर गौर करना चाहिए और सिफारिशों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करनी चाहिए.

याचिका में कहा गया है, &quot;आरामदायक कामकाजी माहौल समृद्धि और दक्षता की ओर ले जाता है, जबकि दमनकारी और असुविधाजनक कामकाजी परिस्थितियों से निराशा, अक्षमता और अनुत्पादकता पैदा हो सकती है.&quot;

असुविधाजनक पोशाक तनाव, चिंता और बेचैनी का कारण बन सकती है

&quot;ड्रेस कोड भी कामकाजी परिस्थितियों का घटक है. असुविधाजनक पोशाक तनाव, चिंता और बेचैनी का कारण बन सकती है. ड्रेस कोड वास्तव में पेशे और गौरव का प्रतीक है, गरिमा और शालीनता लाता है लेकिन प्रतीकवाद और अनुकूल कार्य वातावरण के बीच विवेकपूर्ण संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है.&quot; बहुत जरूरी है,&#39;&#39; याचिका में कहा गया है.

काले ब्लेज़र, गर्मी में और अधिक झुलसा देते हैं

याचिका में आगे कहा गया है, &quot;भारत के उत्तरी और पूर्वी राज्यों की सूखी और शुष्क गर्मियों और दक्षिणी और तटीय राज्यों के आर्द्र गर्म मौसम में अधिवक्ताओं के लिए लंबे औपचारिक गाउन के साथ काले ब्लेज़र, गर्मी में और भी अधिक झुलसा देते हैं. चूंकि काला रंग प्रकाश की सभी तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है और प्रतिबिंबित करता है, यह गर्मी को सबसे अधिक अवशोषित करता है, इसलिए काले कोट और वस्त्र अन्य रंगों की तुलना में शरीर को अधिक गर्म करते हैं और गर्मी के मौसम में असुविधा पैदा करते हैं.&#39;&#39;

उन्होंने आगे कहा कि किसी भी क्षेत्र, देश या महाद्वीप की जीवनशैली, संस्कृति, रीति-रिवाज और खान-पान आदि उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, वनस्पति और जलवायु के परिणाम होते हैं.

याचिका में जोर देकर कहा गया है कि देश की विविध जलवायु परिस्थितियां हमें पूरे देश में एक ही ड्रेस कोड लागू करने की अनुमति नहीं देती हैं और कहा गया है कि वकीलों को गर्मियों के दौरान काले कोट पहनने का नियम कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है.

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Lawyers Dress Code: गर्मियों में वकीलों के ड्रेस कोड में संशोधन की मांग को लेकर SC में याचिका

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