नई दिल्ली : दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट ने राजद नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को लैंड फॉर जॉब मामले में मंगलवार को पूछताछ के लिए फिर बुलाया है. उन्हें 11 मार्च के लिए समन भेजा है.

कोर्ट ने सीबीआई की अंतिम चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए लालू यादव, उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी हेमा यादव को पेश होने का समन भेजा है.

वहीं बिहार चुनाव के नजदीक देखते हुए यह मामला काफी अहम बन जाता है. चुनाव में यह मुद्दा बन सकता है जिसका सत्तापक्ष अपने फायदे के तौर पर देख रहा है.&nbsp;

CBI ने इस केस में कुल 78 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिनमें 30 लोक सेवक भी शामिल हैं. एजेंसी ने कहा कि रेलवे बोर्ड के अधिकारी आर के महाजन के खिलाफ भी कार्रवाई की अनुमति मिल चुकी है और उनके खिलाफ गवाहों की सूची तैयार है.

जनवरी में हुई थी लंबी पूछताछ

इससे पहले, 20 जनवरी 2024 को ED की टीम ने लालू यादव और तेजस्वी यादव से दिल्ली और पटना में करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी. सूत्रों के मुताबिक, लालू से 50 से ज्यादा सवाल किए गए, जिनका उन्होंने ज्यादातर जवाब हां या ना में दिया. पूछताछ के दौरान वे कई बार झल्लाए भी. वहीं, 30 जनवरी को तेजस्वी यादव से 10-11 घंटे की लंबी पूछताछ की गई थी.

क्या है लैंड फॉर जॉब घोटाला?

CBI के अनुसार, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, तब कई लोगों को रेलवे में ग्रुप-डी की नौकरियां दी गईं और इसके बदले में उनके परिवार को बेहद सस्ते दामों पर जमीनें ट्रांसफर की गईं.

7 बड़ी डील, जो CBI की जांच में सामने आईं

पटना की किशुन देव राय डील (2008) &ndash; 3,375 वर्ग फीट जमीन केवल 3.75 लाख में राबड़ी देवी को बेची गई और उसी साल उनके परिवार के 3 सदस्यों को रेलवे में नौकरी मिल गई.

महुआबाग की संजय राय डील (2008) &ndash; संजय राय ने इतनी ही जमीन इतने ही दाम में बेची, जिसके बाद उनके परिवार के दो सदस्यों को रेलवे में नौकरी मिल गई. 
पटना की किरण देवी डील (2007) &ndash; उन्होंने 80,905 वर्ग फीट जमीन सिर्फ 3.70 लाख में लालू की बेटी मीसा भारती को बेची और 2008 में उनके बेटे को रेलवे में नौकरी मिल गई.

हजारी राय डील (2007) &ndash; उन्होंने दिल्ली की एक कंपनी को 9,527 वर्ग फीट जमीन बेची, बाद में उनके दो भतीजों को रेलवे में नौकरी मिल गई. 2014 में यह कंपनी लालू परिवार की हो गई.

लाल बाबू राय डील (2015) &ndash; उन्होंने 1,360 वर्ग फीट जमीन राबड़ी देवी को दी, जबकि उनके बेटे को 2006 में रेलवे में नौकरी मिल चुकी थी.

बृजनंदन राय डील (2008) &ndash; उनकी जमीन पहले हृदयानंद चौधरी ने खरीदी, जिन्हें 2005 में रेलवे में नौकरी मिली थी. बाद में उन्होंने यह जमीन लालू की बेटी हेमा यादव को गिफ्ट कर दी.

विशुन देव राय डील (2008) &ndash; जमीन ललन चौधरी के नाम हुई और 2008 में उनके पोते को रेलवे में नौकरी मिल गई. 2014 में यह जमीन हेमा यादव को दे दी गई.

CBI का दावा है कि इन सौदों में लालू परिवार को बाजार कीमत से काफी कम दाम पर जमीन मिली, जबकि संबंधित परिवारों को रेलवे में नौकरियां दी गईं. अब अदालत में इस मामले की सुनवाई होगी और 11 मार्च को लालू परिवार को हाजिर होना होगा.

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लैंड फॉर जॉब केस : दिल्ली कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार को भेजा समन, 11 मार्च को पेशी

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके बेटों और पार्टी नेताओं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जमीन के बदले नौकरी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी.

उन्हें 500 रुपये का जमानत बांड भरने पर जमानत दे दी गई है. कोर्ट ने तीनों को इस शर्त पर ज़मानत दी कि वो एक-एक लाख रुपये का ज़मानत बांड भरेंगे. उनके साथ लालू यादव की बेटी और पार्टी सांसद मीसा भारती भी कोर्ट पहुंचीं.

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आरोपियों को दी जमानत

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और अन्य आरोपी व्यक्तियों को जमानत दे दी. सुनवाई की अगली तारीख 25 अक्टूबर है.

तेजस्वी यादव ने कहा, &quot;वे राजनीतिक साजिश में लगे रहते हैं. वे एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं. इस मामले में कुछ भी ठोस नहीं है. हमारी जीत निश्चित है.&quot;

Land For Job: Delhi की Court से लालू-तेजस्वी और तेज प्रताप को राहत

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके बेटों और पार्टी नेताओं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जमीन के बदले नौकरी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी.

उन्हें 500 रुपये का जमानत बांड भरने पर जमानत दे दी गई है. कोर्ट ने तीनों को इस शर्त पर ज़मानत दी कि वो एक-एक लाख रुपये का ज़मानत बांड भरेंगे. उनके साथ लालू यादव की बेटी और पार्टी सांसद मीसा भारती भी कोर्ट पहुंचीं.

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आरोपियों को दी जमानत

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और अन्य आरोपी व्यक्तियों को जमानत दे दी. सुनवाई की अगली तारीख 25 अक्टूबर है.

तेजस्वी यादव ने कहा, &quot;वे राजनीतिक साजिश में लगे रहते हैं. वे एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं. इस मामले में कुछ भी ठोस नहीं है. हमारी जीत निश्चित है.&quot;

कोर्ट ने तेज प्रताप यादव को भी समन जारी किया

इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव, उनके बेटों तेजस्वी यादव और अन्य आरोपपत्रित आरोपियों को समन जारी किया था. इसके अलावा कोर्ट ने तेज प्रताप यादव को भी समन जारी किया. कोर्ट ने अखिलेश्वर सिंह के साथ-साथ उनकी पत्नी किरण देवी को भी तलब किया था.

विशेष सीबीआई जज विशाल गोगने ने लालू प्रसाद यादव और उनके दोनों बेटों समेत अन्य छह आरोपियों को समन जारी किया. अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री है.

ईडी ने 11 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था

कोर्ट ने कहा कि तेज प्रताप यादव की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता. वह एके इंफोसिस लिमिटेड के निदेशक भी थे. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 6 अगस्त को 11 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था. उनमें से चार की मृत्यु हो गई.

तेज प्रताप यादव के खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र दायर नहीं किया था लेकिन अदालत को समन जारी करने के लिए उनके खिलाफ पर्याप्त सामग्री मिली. नौकरी के बदले जमीन मामले में तेज प्रताप यादव को पहली बार समन भेजा गया है.

कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अखिलेश्वर सिंह, हजारी प्रसाद राय, संजय राय, धर्मेंद्र सिंह, किरण देवी को समन किया था.

कोर्ट ने कहा कि ईडी ने अखिलेश्वर सिंह को तो आरोपी बनाया है, लेकिन उनकी पत्नी किरण देवी को नहीं. उन्होंने अपने बेटे अभिषेक की नौकरी के लिए मीसा भारती को जमीन बेच दी थी.

कोर्ट ने 17 अगस्त को समन जारी करने पर आदेश सुरक्षित रख लिया था

राउज एवेन्यू कोर्ट ने 17 अगस्त को पीएमएलए के तहत लैंड फॉर जॉब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व रेल मंत्री और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और अन्य को समन जारी करने पर आदेश सुरक्षित रख लिया था.

ईडी ने 6 अगस्त को नौकरी के बदले जमीन घोटाले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ पहला पूरक आरोप पत्र दायर किया था. इस पूरक आरोप पत्र में ललन चौधरी, हजारी राय, धर्मेंद्र कुमार, अखिलेश्वर सिंह, रविंदर कुमार, स्वर्गीय लाल बाबू राय, सोनमतिया देवी, स्वर्गीय किशुन देव राय और संजय राय का नाम है.

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राउज एवेन्यू कोर्ट ने 'लैंड फॉर जॉब' मामले में RJD प्रमुख लालू यादव, तेजस्वी और तेज प्रताप को दी जमानत

नई दिल्ली: नौकरी के बदले जमीन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और उनके बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव सहित कई प्रमुख हस्तियों को समन जारी किया है. यह पहली बार है जब तेज प्रताप यादव को इस मामले में बुलाया गया है.

कोर्ट ने कहा कि तेज प्रताप यादव की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता. हालाँकि शुरू में उनके खिलाफ आरोपपत्र दायर नहीं किया गया था, वह एके इंफोसिस लिमिटेड में निदेशक थे और अब उन्हें तलब किया गया है.

लालू प्रसाद यादव, उनके दो बेटों और छह अन्य आरोपियों को समन

विशेष सीबीआई न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू प्रसाद यादव, उनके दो बेटों और छह अन्य आरोपियों को समन जारी किया. उन्हें सात अक्टूबर को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है.

अन्य आरोप-पत्रित व्यक्तियों को भी तलब किया गया है. कोर्ट ने अपने समन में अखिलेश्वर सिंह और उनकी पत्नी किरण देवी को भी शामिल किया है.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 6 अगस्त को एक पूरक आरोप पत्र दायर किया, जिसमें 11 आरोपियों को सूचीबद्ध किया गया. इनमें से चार व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है.

अभिषेक की नौकरी के बदले मीसा को जमीन बेचने के मामले में शामिल

अदालत ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अखिलेश्वर सिंह, हजारी प्रसाद राय, संजय राय, धर्मेंद्र सिंह और किरण देवी को आरोपी बनाया है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ईडी ने अखिलेश्वर सिंह को आरोपी बनाया था, लेकिन उनकी पत्नी किरण देवी पर शुरू में आरोप नहीं लगाया गया था. हालांकि, वह अपने बेटे अभिषेक की नौकरी के बदले मीसा भारती को जमीन बेचने के मामले में शामिल हैं.&nbsp;

अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए पर्याप्त सामग्री है. इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को व्यवसायी अमित कत्याल को चिकित्सा आधार पर नियमित जमानत दे दी. जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोपी कत्याल को पहले चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी. इस मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शामिल हैं, जिनका नाम पूरक आरोप पत्र में है. मीसा भारती और हेमा यादव, अमित कत्याल और हृदयानंद चौधरी के खिलाफ पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है.&nbsp;

कत्याल को जमानत, लेकिन विस्तृत आदेश अभी अपलोड होना बाकी

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कत्याल को जमानत दे दी, लेकिन विस्तृत आदेश अभी अपलोड होना बाकी है. कत्याल इससे पहले चिकित्सा कारणों से 84 दिनों की अंतरिम जमानत पर थे. कत्याल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने तर्क दिया कि कत्याल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किया गया एकमात्र व्यक्ति था, जबकि मुख्य आरोपी लालू प्रसाद यादव को बिना गिरफ्तारी के आरोप पत्र दाखिल किया गया था.&nbsp;

पाहवा ने कहा, &quot;कत्याल को नवंबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था. तब से वह हिरासत में है. वह संबंधित सीबीआई मामले में गवाह भी है. उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उसकी सर्जरी भी हुई थी.&quot;&nbsp;

कत्याल के खिलाफ अपराध में संलिप्तता को दर्शाने वाले पर्याप्त सबूत

ईडी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि कत्याल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग अपराध में उसकी संलिप्तता को दर्शाने वाले पर्याप्त सबूत हैं. 17 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत अन्य को भूमि के बदले नौकरी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत तलब करने पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.

6 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और मामले के अन्य आरोपियों के खिलाफ अपना पहला पूरक आरोप पत्र दायर किया. इस आरोप पत्र में ललन चौधरी, हजारी राय, धर्मेंद्र कुमार, अखिलेश्वर सिंह, रविंदर कुमार, लाल बाबू राय, सोनमतिया देवी, किशुन देव राय और संजय राय जैसे व्यक्तियों के नाम हैं. इनमें से चार आरोपी- ललन चौधरी, लाल बाबू राय, किशुन देव राय और सोनमतिया देवी- की मृत्यु हो चुकी है और उनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी गई है.&nbsp;

पूरक आरोप पत्र अब तक एकत्र किए गए साक्ष्य पर आधारित है

6 जुलाई को अदालत ने ईडी को अगली सुनवाई की तारीख तक अतिरिक्त या समापन आरोप पत्र दायर करने का निर्देश दिया था. ईडी के संयुक्त निदेशक ने अदालत को जांच की स्थिति से अवगत कराया. ईडी के विशेष लोक अभियोजक मनीष जैन, स्नेहल शारदा के साथ ईडी के लिए पेश हुए, उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरक आरोप पत्र अब तक एकत्र किए गए साक्ष्य पर आधारित है. अदालत ने पहले ईडी को जांच में तेजी लाने और लंबित आरोपों को अंतिम रूप देने का आदेश दिया था. अप्रैल में इसने ईडी को दो सप्ताह के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया.&nbsp;

इस मामले में दो फर्म ए के इंफोसिस्टम्स और ए बी एक्सपोर्ट भी शामिल हैं. ईडी का दावा है कि ए के इंफोसिस्टम्स, जिसकी स्थापना 2006-07 में कटियाल ने की थी, का इस्तेमाल वैध कारोबार करने के बजाय जमीन के टुकड़े खरीदने के लिए किया गया. बाद में यह जमीन महज एक लाख रुपये में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को हस्तांतरित कर दी गई.&nbsp;

कम कीमत पर अधिग्रहित भूमि को उच्च लाभ पर बेचा गया

ईडी ने यह भी खुलासा किया है कि ए बी एक्सपोर्ट, जो कथित तौर पर एक निर्यात कारोबार है, महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन और संपत्ति खरीद में शामिल थी. ईडी की जांच से संकेत मिलता है कि कम कीमत पर अधिग्रहित भूमि को उच्च लाभ पर बेचा गया था, जिसका लाभ तेजस्वी यादव को हस्तांतरित किया गया था. ईडी ने पाया है कि लालू यादव के परिवार ने रेलवे में नौकरी के बदले में अवैध रूप से जमीन खरीदी, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य 200 करोड़ रुपये से अधिक है.&nbsp;

जांच में बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी, सोना और अन्य संपत्ति का पता चला. दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले अमित कटियाल के खिलाफ ईडी की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था. ईडी की मार्च की छापेमारी में बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी और मूल्यवान संपत्ति बरामद हुई. जांच में यह बात सामने आई है कि लालू यादव के परिवार ने कई ज़मीनें अवैध रूप से हासिल की हैं, जो धन और संपत्ति के दुरुपयोग का संकेत देती हैं.

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कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू, तेजस्वी और तेज प्रताप यादव समेत अन्य को भेजा समन

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कथित जमीन के बदले भारतीय रेलवे में नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगली सुनवाई की तारीख तक अंतिम आरोप पत्र दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है.

अदालत को उसके संयुक्त निदेशक द्वारा जांच की स्थिति और ईडी द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराया गया, जो अदालत के निर्देश पर उपस्थित हुए थे.

आरोपी व्यक्तियों राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा ने अनुरोध किया और उन्हें मामले में उपस्थिति से छूट दी गई.

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने ईडी की दलीलें दर्ज कीं कि जांच उन्नत चरण में है और निर्देश दिया कि ईडी के संयुक्त निदेशक द्वारा बताई गई समय-सीमा के भीतर एक अंतिम शिकायत दर्ज की जाए.

अदालत ने 15 जुलाई को विचार के लिए सीबीआई के निर्णायक आरोप पत्र और 10 जुलाई को सीबीआई के आरोप पत्र की एक प्रति के लिए ईडी के आवेदन को भी सूचीबद्ध किया है.

5-6 सप्ताह के भीतर निष्कर्ष निकाला जाएगा

सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक डी.पी. सिंह ने तर्क दिया कि अदालत के संज्ञान से पहले आरोप पत्र उपलब्ध नहीं कराया जा सका. ईडी के एसपीपी मनीष जैन ने कहा कि ईडी की जांच सीबीआई के दस्तावेजों से स्वतंत्र है और इसकी परवाह किए बिना 5-6 सप्ताह के भीतर निष्कर्ष निकाला जाएगा.

ईडी के एसपीपी ने कहा, &quot;हमें आरोप पत्र मिले या नहीं, हम 5-6 सप्ताह में आरोप पत्र दाखिल कर देंगे.&#39; कुछ ग़लतफ़हमी है और हम इसे दूर करने के लिए निर्देश लेंगे. हम अदालत को सूचित करेंगे.&quot;

अदालत ने ईडी की प्रगति से संतुष्ट होकर उन्हें जांच में तेजी लाने और अगली तारीख तक आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया.

ईडी को पहले 7 जून को स्थिति अद्यतन प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया था और अप्रैल में नौकरी के लिए भूमि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लंबित जांच को समाप्त करने के लिए कहा गया था.

आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए

इस मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव के साथ अमित कत्याल और हृदयानंद चौधरी पर आरोप पत्र दाखिल किया गया है. ज्यादातर आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए, अमित कात्याल को पेशी से छूट दी गई.

अदालत ने पहले 27 जनवरी को जारी समन के बाद 28 फरवरी को राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दे दी थी. इस मामले में महत्वपूर्ण संपत्तियों के साथ नौकरियों के बदले भूमि के अधिग्रहण के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप शामिल है.

ईडी ने जनवरी 2024 में एक अभियोजन शिकायत दर्ज की, जिसमें योजना के हिस्से के रूप में भूमि पार्सल प्राप्त करने में राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव सहित अन्य की संलिप्तता का विवरण दिया गया था.

जांच में बेहिसाब नकदी, सोना और संपत्ति दस्तावेजों सहित अपराध की पर्याप्त आय का पता चला. अदालत मामले की बारीकी से निगरानी कर रही है, समय पर अपडेट और जांच के निष्कर्ष का निर्देश दे रही है.

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Land for job scam case: दिल्ली की अदालत ने ED को अंतिम आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया

राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई को निर्णायक आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया. अदालत ने समय देने के बावजूद निर्णायक आरोप पत्र दाखिल नहीं किये जाने पर भी नाराजगी व्यक्त की.

विशेष सीबीआई न्यायाधीश विशाल गोगने ने सीबीआई द्वारा हर तारीख पर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए समय मांगने पर नाराजगी व्यक्त की. कोर्ट ने एजेंसी को और समय देने से इनकार कर दिया.

अदालत ने कहा, &quot;हम आपको निर्णायक आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दे रहे हैं. कई बार अदालत को अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है.&quot;

पक्षकारों के वकीलों ने जुलाई की तारीख मांगी

अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 7 जून तक निर्णायक आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया. पक्षकारों के वकीलों ने जुलाई की तारीख मांगी. कोर्ट ने कहा कि वकील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हो सकते हैं.

इस मामले में लालू यादव और उनके परिवार के सदस्य भी आरोपी हैं

यह मामला लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र के साथ दायर दस्तावेजों की जांच के चरण में है. नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया गया है.

4 अक्टूबर, 2023 को अदालत ने कथित भूमि फॉर जॉब घोटाला मामले में ताजा आरोप पत्र के संबंध में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और अन्य को जमानत दे दी थी.

सीबीआई के मुताबिक, दूसरा आरोप पत्र 17 आरोपियों के खिलाफ है, जिनमें केंद्रीय रेल मंत्री, उनकी पत्नी, बेटे, पश्चिम मध्य रेलवे (डब्ल्यूसीआर) के जीएम, डब्ल्यूसीआर के दो सीपीओ, निजी व्यक्ति, निजी कंपनियां आदि शामिल हैं.

लैंड फॉर जॉब कथित घोटाला मामले में सीबीआई ने पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव समेत बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है.

सीबीआई ने 18 मई, 2022 को तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री और उनकी पत्नी, दो बेटियों और अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

पटना में स्थित अपनी जमीन को एक निजी कंपनी को बेच दिया

यह आरोप लगाया गया है कि 2004-2009 की अवधि के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री ने समूह &quot;डी&quot; में स्थानापन्नों की नियुक्ति के बदले में अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर भूमि संपत्ति के हस्तांतरण आदि के रूप में आर्थिक लाभ प्राप्त किया. आगे यह भी आरोप लगाया गया कि इसके बदले में, स्थानापन्न, जो स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से पटना के निवासी थे, ने पटना में स्थित अपनी जमीन को उक्त मंत्री के परिवार के सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित एक निजी कंपनी के पक्ष में बेच दिया और उपहार में दे दिया, जो उक्त परिवार के सदस्यों के नाम पर ऐसी अचल संपत्तियों के हस्तांतरण में भी शामिल था. 
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Land for job case: कोर्ट ने CBI को निर्णायक आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया

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Bharat24 on its way to build New India with credible and accurate news content With its sole motto of ‘Vision of New India’, Bharat24 reflects the New-Brave-Dominant India. Under the astute leadership of industry veteran Dr Jagdeesh Chandra, Chief Executive Office and Editor-in-Chief, the National Hindi news channel aims to lead the National news scene and become 'Voice of India', focussing on credible first-to-report content strategy for the channel. 
As a news organisation, Bharat24 strives to act as a bridge between the government and its people to provide them with transparent and right information. Dr Chandra opines that Bharat24 is not only about news and views, but also more than that and talks about aspirations of the youth, perspectives of country’s senior citizens, multi-polarity of emerging India while creating a feeling of oneness to bind the nation together. Bharat24 boasts of a strong network of reporters and bureaus in all major states across India, setting up a highest benchmark for news reporting. The on-ground reporting is backed with perceptive analysis to demystify and present the news development in a simplified manner. With a team of trusted faces from the industry, the channel is committed to bring credible news from every nook and corner without jeopardising the same. Bharat24 believe that a positive connection between the governments, state policies and people at large is the need of the hour and constantly working towards building it “However, we are going to be the disruptor in the News environment, that shakes people out of slumber, encircled in overdose of cacophony, who are in search of ’News’,” he said. The Hindi news channel shall be available on all major DTH and cable platforms which includes Tata Sky, Dish TV, D2H, Airtel, DEN and Citi Cable, Grand Vision, Citi, Digiana, marking its presence pan India to ensure best possible reach to every home. Manoj Jagyasi, Chief Business Officer and Strategic Advisor to the board, Bharat 24 added, “We may be the latest entrant in the National News environment, but we shall soon stand by our Brand promise to become 'Voice of India'.

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