आईपीएल 2025 का 9वां मैच मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जिसमें मुंबई को हार का सामना करना पड़ा. इस मैच में मुंबई के कप्तान हार्दिक पंड्या का पहला मैच था, लेकिन इस मैच के दौरान एक बड़ी गलती हो गई, जिसके बाद बीसीसीआई ने हार्दिक पंड्या पर जुर्माना लगाया है.

स्लो ओवर-रेट के लिए जुर्माना

मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या पर शनिवार को खेले गए मैच के दौरान स्लो ओवर-रेट के लिए जुर्माना लगाया गया. यह मुंबई इंडियंस का इस सीजन का पहला स्लो ओवर-रेट अपराध था, जिसके कारण हार्दिक पंड्या पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया. पिछली सीजन में भी हार्दिक पंड्या से ऐसे गलतियां हुई थीं.

1 मैच का बैन लगा था

बीसीसीआई ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा, &quot;मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या पर जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि उनकी टीम ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए आईपीएल 2025 के 9वें मैच में स्लो ओवर-रेट बनाए रखा. चूंकि यह उनके टीम का सीजन का पहला अपराध था, पंड्या पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.&quot;

पिछले सीजन में मुंबई के आखिरी मैच में भी हार्दिक पंड्या पर स्लो ओवर-रेट के चलते 1 मैच का बैन लगा था, और वह उस मैच में नहीं खेल पाए थे. लेकिन अब वापसी करने के बाद उन्हें फिर से जुर्माना भुगतना पड़ा. गुजरात टाइटंस के खिलाफ इस मैच में मुंबई इंडियंस की टीम समय पर 20 ओवर नहीं फेंक पाई, जिसके कारण उसे गुजरात की पारी के आखिरी ओवर में दंडित किया गया. इस ओवर में मुंबई को 30 यार्ड सर्कल में एक अतिरिक्त फील्डर रखना पड़ा.

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हार्दिक पंड्या से फिर हो गई वही गलती, BCCI ने लिया बड़ा एक्शन; लगा दिया लाखों का जुर्माना

नई दिल्ली: पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई मानव जीवन के विनाश से भी अधिक हानिकारक हो सकती है. न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति कठोर रुख अपनाते हुए, अवैध रूप से पेड़ काटने वालों पर प्रति पेड़ 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश को मंजूरी दी.

बिना अनुमति पेड़ काटना अब भारी पड़ेगा

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या संस्था, बिना अधिकृत अनुमति के, पेड़ नहीं काट सकती. यह निर्णय एक याचिका की सुनवाई के दौरान आया, जिसमें एक याचिकाकर्ता ने पेड़ काटने पर लगाए गए भारी जुर्माने को चुनौती दी थी. अदालत ने इस अपील को खारिज कर दिया और साफ किया कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों को किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी.

कानून का उल्लंघन नहीं किया जा सकता

शीर्ष अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता एडीएन राव के इस सुझाव को स्वीकार किया कि अपराधियों को यह संदेश दिया जाना चाहिए कि पर्यावरणीय कानूनों को हल्के में नहीं लिया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यह साफ हो गया कि अवैध कटाई को रोकने के लिए सख्त दंड का प्रावधान आवश्यक है.

454 पेड़ों की अवैध कटाई पर 4.54 करोड़ का जुर्माना

कोर्ट ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) की रिपोर्ट को मान्यता देते हुए शिव शंकर अग्रवाल द्वारा अवैध रूप से काटे गए 454 पेड़ों के लिए 1 लाख रुपये प्रति पेड़ के हिसाब से कुल 4.54 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. उनके वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत से जुर्माने की राशि कम करने का अनुरोध किया और कहा कि उनके मुवक्किल ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है. साथ ही, उन्होंने यह भी निवेदन किया कि अग्रवाल को पर्यावरण सुधार के लिए पौधारोपण करने की अनुमति दी जाए.

अदालत ने जुर्माने की राशि कम करने से इनकार कर दिया, लेकिन पौधारोपण की अनुमति प्रदान कर दी.

ताज ट्रेपेजियम जोन (TTZ) का महत्व

ताज ट्रेपेजियम जोन (TTZ) आगरा स्थित ताजमहल और अन्य ऐतिहासिक धरोहरों के आसपास 10,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है. इसका उद्देश्य इन ऐतिहासिक स्थलों को प्रदूषण और पर्यावरणीय गिरावट से बचाना है. सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करने का निर्देश दिया था, जिससे यह क्षेत्र हरा-भरा और प्रदूषण-मुक्त रहे.

अदालत के सख्त निर्णय का संदेश

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से स्पष्ट हो गया है कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वालों को अब गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा. यह आदेश न केवल हरित संरक्षण को बढ़ावा देगा, बल्कि लोगों को प्राकृतिक संसाधनों के प्रति अधिक जागरूक और उत्तरदायी बनाने में भी सहायक होगा.

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'पेड़ काटना किसी इंसान की हत्या से भी बदतर, 1 लाख रुपये जुर्माना लगेगा', सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए चर्चित अभिनेता सोनू सूद के फैंस के लिए एक बुरी खबर आई है. उनकी पत्नी सोनाली सूद का नागपुर हाईवे पर एक भीषण कार एक्सीडेंट हुआ है. रिपोर्ट्स के अनुसार, सोनाली अपनी बहन और भतीजे के साथ सफर कर रही थीं, जब यह हादसा हुआ. उनका भतीजा गाड़ी चला रहा था और दुर्घटना में उसे भी चोटें आईं. यह घटना सोमवार रात (24 मार्च) को हुई.

अस्पताल में चल रहा इलाज

सोनाली और उनके भतीजे का इलाज फिलहाल नागपुर के मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा है. जैसे ही सोनू सूद को हादसे की जानकारी मिली, वे तुरंत अपनी पत्नी के पास पहुंचे और पिछले रात से नागपुर में हैं. सोनू के प्रवक्ता ने भी हादसे की पुष्टि की और कहा, &quot;हां, सोनाली का एक्सीडेंट हुआ है, और सोनू फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं.&quot; अस्पताल के मेडिकल स्टाफ ने बताया कि सोनाली और उनके भतीजे की हालत पर नजर रखी जा रही है, और अगले 48-72 घंटों तक उनकी पूरी देखभाल की जाएगी. सोनाली की बहन को मामूली चोटें आईं हैं और वह बड़े नुकसान से बच गईं.

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सोनू सूद ने दी जानकारी

सोनू सूद ने अपनी पत्नी सोनाली के एक्सीडेंट को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि सोनाली ठीक हैं और यह चमत्कार है कि वह बिना हानि के बच गईं. सोनू ने कहा, &quot;वो अभी ठीक हैं, ओम साई राम.&quot;

सोनू और सोनाली का वैवाहिक जीवन

सोनू सूद और सोनाली सूद ने 1996 में शादी की थी. सोनाली, जो आंध्रप्रदेश की रहने वाली हैं, पेशे से फिल्म प्रोड्यूसर हैं. सोनू की फिल्म &#39;फतेह&#39; में उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर काम किया था. कपल के दो बेटे हैं, जिनके नाम अयान और इशांत हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो सोनू सूद को आखिरी बार फिल्म &#39;फतेह&#39; में देखा गया था. हालांकि, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पाई. वह जल्द ही फिल्म &#39;केसरी चैप्टर 2&#39; में नजर आएंगे.

कोविड के दौरान सोनू सूद का मसीहाई रोल

कोविड-19 महामारी के बाद से सोनू सूद ने लगातार जरूरतमंदों की मदद की. उन्होंने 2020 के लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने में मदद की थी और विदेश में फंसे भारतीयों को भी भारत लाकर मदद की. इसके बाद उन्हें देशभर में &#39;हीरो&#39; के रूप में पहचाना गया.

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ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी (बीबीसी) इंडिया के लिए मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं. साल 2023 में जिस विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) मामले में जांच चल रही थी, अब उसी केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कंपनी पर 3.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. यह मामला बीबीसी इंडिया द्वारा कथित रूप से विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन करने के कारण दर्ज किया गया था.

फरवरी 2023 में भी हुआ था सर्वे

इससे पहले, फरवरी 2023 में ईडी ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों में आयकर विभाग के सर्वे के बाद मामला दर्ज किया था. इस मामले में ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों और मुनाफे के डायवर्जन के कथित उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे. ईडी ने शुक्रवार को जारी आदेश में बीबीसी इंडिया पर 3,44,48,850 रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा, बीबीसी इंडिया के तीन निदेशकों - गाइल्स एंटनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पॉल माइकल गिबन्स - पर भी जुर्माना लगाया गया है. इन पर कुल मिलाकर 1.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि उन्होंने कंपनी के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

बीबीसी के एक प्रवक्ता ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीबीसी हमेशा उन देशों के नियमों का पालन करता है, जहां वह काम करता है, और भारतीय नियमों का भी पूरी तरह पालन करता है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि न तो बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया और न ही इसके निदेशकों को ईडी से कोई आदेश प्राप्त हुआ है. प्रवक्ता ने कहा, &quot;यदि कोई आदेश प्राप्त होता है, तो हम उसे ध्यानपूर्वक समीक्षा करेंगे और इस पर उचित कदम उठाएंगे.&quot;

बीबीसी पर क्या आरोप हैं?

ईडी के अधिकारियों के अनुसार, बीबीसी पर आरोप है कि 18 सितंबर 2019 को डीपीआईआईटी (DPIIT) द्वारा जारी किए गए एक प्रेस नोट के बावजूद, बीबीसी इंडिया ने अपनी एफडीआई सीमा 26 प्रतिशत तक घटाई नहीं, जो कि सरकारी नियमों के अनुसार आवश्यक था. बीबीसी ने अपनी डिजिटल मीडिया कंपनी के एफडीआई को 100 प्रतिशत पर बनाए रखा, जबकि सरकार ने इसे केवल 26 प्रतिशत तक सीमित करने का निर्देश दिया था.

यह मामला तब और ज्यादा चर्चा में आया था, जब बीबीसी ने 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री &quot;इंडिया: द मोदी क्वेश्चन&quot; बनाई थी. इस डॉक्यूमेंट्री के कारण केंद्र सरकार ने यूट्यूब और ट्विटर को निर्देश दिया था कि वे इसके लिंक को हटा दें, क्योंकि इसे &quot;भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ&quot; पाया गया था.

इसके बाद, आईटी डिपार्टमेंट ने फरवरी 2023 में तीन दिनों तक सर्वे किए, और कहा कि उसने बीबीसी इंडिया के ट्रांसफर प्राइसिंग दस्तावेजों में कई विसंगतियां पाई हैं. विभाग ने यह भी कहा कि बीबीसी ग्रुप की कुछ संस्थाओं द्वारा दिखाए गए आय और मुनाफे का स्तर भारत में उनके संचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं था.

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BBC इंडिया पर लगा 3 करोड़ का जुर्माना, ED ने की कार्रवाई

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर ₹3.44 करोड़ का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा, ED ने कंपनी के तीन डायरेक्टर्स पर भी ₹1.14 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया है. यह कार्रवाई भारतीय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत की गई है.

क्या है मामला?

BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया पूरी तरह से 100% FDI वाली कंपनी है, लेकिन यह कंपनी सरकार द्वारा 2019 में जारी किए गए आदेश की अनदेखी करती हुई डिजिटल मीडिया में 26% तक FDI की सीमा को नजरअंदाज करती रही. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ED ने 4 अगस्त 2023 को कंपनी और इसके तीन डायरेक्टर्स सहित वित्त प्रमुख को एक शो-कॉज नोटिस जारी किया था.

जुर्माने की रकम और दंड

BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर कुल ₹3,44,48,850 का जुर्माना लगाया गया है. इसके अतिरिक्त, 15 अक्टूबर 2021 के बाद FEMA 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कंपनी को हर दिन ₹5,000 का जुर्माना भी दिया गया है, जब तक कि यह कंपनी नियमों का पालन नहीं करती.

पिछले साल आयकर विभाग का एक्शन

2023 में फरवरी महीने में, आयकर विभाग ने BBC के मुंबई और दिल्ली स्थित ऑफिसों पर छापेमारी की थी. विभाग ने आरोप लगाया था कि BBC ने अंतरराष्ट्रीय टैक्स नियमों का उल्लंघन किया था. इस छापेमारी के दौरान, BBC ने ट्वीट करके जानकारी दी थी, जबकि कांग्रेस ने इसे &#39;अघोषित आपातकाल&#39; करार दिया. भाजपा ने इस पर पलटवार करते हुए 1970 में इंदिरा गांधी द्वारा BBC पर लगाए गए बैन का हवाला दिया था.&nbsp;

कई उपकरण जब्त किए गए

इस छापेमारी के दौरान आयकर विभाग की टीम ने BBC के दिल्ली और मुंबई ऑफिसों से फाइनेंस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के मोबाइल फोन, लैपटॉप और डेस्कटॉप जब्त किए थे. साथ ही, टीम ने स्टाफ के फोन बंद करवा दिए थे और सभी कर्मचारियों को मीटिंग रूम में बैठने को कहा था.&nbsp;

BBC वर्ल्ड सर्विस का परिचय

BBC वर्ल्ड सर्विस ब्रिटिश सरकार की संस्था है, जो 40 भाषाओं में समाचार प्रसारित करती है. इसकी फंडिंग ब्रिटेन की संसद से होती है और इसका प्रबंधन फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस के माध्यम से होता है. यह डिजिटल, कल्चर, मीडिया और स्पोर्ट्स विभाग के तहत काम करता है. BBC की स्थापना 1927 में एक रॉयल चार्टर के तहत की गई थी, और यह दुनिया के प्रमुख मीडिया संस्थानों में एक मानी जाती है.

Paytm द्वारा शुरू किए गए इन कदमों से साफ है कि भारत में FDI और टैक्स नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एजेंसियां अब अधिक सख्त हो रही हैं.

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ED ने BBC इंडिया पर लगाया 3.44 करोड़ रुपए का जुर्माना, तीन डायरेक्टर्स पर भी कार्रवाई, कंपनी पर ये है आरोप

इंदौर: नगर निगम ने यूनिपोल पर बिना अनुमति विज्ञापन लगाने के मामले में फ्लिपकार्ट पर 37 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह कार्रवाई मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियमों के उल्लंघन के चलते की गई.

बिना अनुमति लगाया विज्ञापन

नगर निगम की प्रभारी अपर आयुक्त लता अग्रवाल ने बताया कि राजकुमार ब्रिज पर फ्लिपकार्ट ने यूनिपोल पर बिना अनुमति के फ्लेक्स बोर्ड लगाया था.

विज्ञापन 288 वर्गफीट का था.

नियमानुसार, नगर निगम ने इसे तीन साल (1095 दिन) की न्यूनतम अवधि के लिए शुल्क 10 रुपये प्रति वर्गफीट के हिसाब से 31.53 लाख रुपये और 18% जीएसटी (5.68 लाख रुपये) जोड़कर कुल 37 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई.

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नदी किनारे अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई

शुक्रवार को कान्ह नदी किनारे अवैध रूप से बनाई जा रही तीन दुकानों को नगर निगम ने ध्वस्त कर दिया.

चंद्रभागा हनुमान मंदिर के पास अवैध निर्माण की सूचना मिलते ही नगर निगमायुक्त शिवम वर्मा ने त्वरित कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए. 
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देशों के अनुसार नदी किनारे किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित है. 
नगर निगम की इस कार्रवाई से शहर में अवैध विज्ञापन और अतिक्रमण करने वालों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

पुलिस ने बदमाश का सिर मुंडवाया, स्कर्ट पहनाकर बाजार में घुमाया

हरियाणा पुलिस ने शुक्रवार को फिरौती मांगने वाले बदमाश रोहित उर्फ कालिया को अनोखे अंदाज में सजा दी. पुलिस ने उसे स्कर्ट पहनाकर, सिर मुंडवाकर और हथकड़ी पहनाकर शहर के मुख्य बाजार में परेड कराई.

कैसे पकड़ा गया बदमाश?

कालिया पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था और वह 12 साल तक जेल में बंद रहा. जेल से छूटते ही उसने आपराधिक गतिविधियां दोबारा शुरू कर दीं.

19 फरवरी को वह प्रॉपर्टी डीलर सज्जन के ऑफिस में पहुंचा और रिवॉल्वर दिखाकर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने लगा. 20 फरवरी को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

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पुलिस ने सिखाया सबक

पुलिस ने अपराधियों में डर बनाए रखने के लिए कालिया को सजा देने का अलग तरीका अपनाया.

क्राइम ब्रांच थाने से लेकर मोती चौक तक उसे स्कर्ट पहनाकर घुमाया गया. उसका सिर मुंडवाया गया और हथकड़ी लगाकर परेड कराई गई. वीडियो में वह लंगड़ाकर चलता हुआ दिख रहा था.

चोरी के आरोपियों की भी हुई थी परेड

इससे दो दिन पहले रेवाड़ी पुलिस ने तीन चोरों की भी परेड कराई थी. पुलिस ने एक किलोमीटर तक पैदल चलवाया और चोरी के ठिकानों की पहचान करवाई. इन चोरों पर 17 फरवरी को तीन दुकानों में लाखों की चोरी करने का आरोप था.

पुलिस का बयान

DSP सुरेंद्र श्योराण ने बताया कि चोरों को गिरफ्तार करने के बाद उनसे चोरी किए गए सामान के बारे में पूछताछ की गई.

चोरी रेलवे रोड स्थित कपड़े और ज्वेलरी की दुकानों में हुई थी.

पकड़े गए आरोपियों की पहचान राहुल, अजय और मोनू के रूप में हुई.

पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर शहर में चर्चा तेज हो गई है. अपराधियों को इस तरह से सजा देने का मकसद समाज में डर पैदा करना और अपराध पर रोक लगाना है.

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इंदौर में फ्लिपकार्ट पर 37 लाख का जुर्माना, नगर निगम ने बिना अनुमति विज्ञापन पर की सख्त कार्रवाई

मुजफ्फरनगर (यूपी) :&nbsp;उत्तर प्रदेश के शामली जिले के सपा सांसद नाहिद हसन को सालों कोर्ट के चक्कर लगाने के बाद दोषी ठहराया गया है. एक लोकल अदालत ने 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर लिए समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक नाहिद हसन को बृहस्पतिवार को दोषी ठहराया और 100 रुपये का जुर्माना लगाया है.

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कैराना की सांसद इकरा हसन के भाई हैं विधायक&nbsp;

नाहिद हसन शामली जिले की कैराना विधानसभा सीट से विधायक हैं. वह कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद&nbsp;इकरा हसन के भाई हैं. उन्हें 11 साल में कोर्ट ने 129 तारीख दी और फिर जाकर मामले की सुनवाई हुई है.&nbsp;

अभियोजन पक्ष के अधिकारी के मुताबिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा की अदालत ने नाहिद पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया है और भुगतान न करने की पर 1 महीने कारावास की सजा सुनाई है.

2014 में दर्ज किया गया था उन पर ये मामला

सहायक अभियोजन अधिकारी उतेश जौहरी ने बताया कि हसन के खिलाफ 28 मार्च 2014 को शामली में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 171 के तहत मामला दर्ज किया गया था.&nbsp;

उन्होंने बताया कि नाहिद हसन पर आरोप लगा था कि कैराना से लोकसभा चुनाव लड़ते समय उन्होंने शामली में एक चुनावी रैली में प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती के साथ-साथ उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री और अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया था.

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11 साल में 129 तारीख और जुर्माना केवल 100 रुपये, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान पर सपा सांसद को मिली ये सजा

मुंबई : &#39;मिसेज&#39; में सान्या मल्होत्रा ​​के ताकतवर अभिनय ने दर्शकों और आलोचकों एक जैसा असर छोड़ा है. यह फिल्म अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड कर रही है और इसकी कहानी को बेहद सराहा गया है.

वहीं सान्या का फिल्म में कैरेक्टर जिसमें वह एक आत्म-खोज में लगी महिला के तौर पर अभिनय किया है, जिसकी बारीकी की तारीफ की जा रही है.&nbsp;फैंस ने सोशल मीडिया पर उनकी परफॉर्मेंस को बेहतरीन बताते हुए इसे अब तक का उनका सबसे बेहतरीन अभिनय करार दिया है, जबकि आलोचकों ने अभिनय में गहराई और प्रामाणिकता लाने की उनकी क्षमता की सराहा है.

सान्या साझा किया एक भावुक संदेश

इसको लेकर अपना आभार जाहिर करते हुए, सान्या ने एक भावुक संदेश साझा किया है, जिसमें दर्शकों को &#39;मिसेज&#39; को इतने प्यार और समर्थन देने के लिए बहुत धन्यवाद दिया. उन्होंने स्वीकार किया कि यह भूमिका उनके लिए कितनी निजी थी और दर्शकों को फिल्म की सशक्त कहानी से जुड़ते देखना कितना संतोष देने वाला है.

अपनी रिलीज़ से पहले ही, &#39;मिसेज&#39; को गर्व करने वाली पहचान मिल चुकी है - सान्या ने न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल (एनवाईआईएफएफ) में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता और मेलबर्न के इंडियन फिल्म फेस्टिवल (आईएफएफएम) और आईएफएफआई गोवा में स्टैंडिंग ओवेशन पाया. उनके अभिनय को भावुक और प्रेरणादायक बताते हुए फिल्म के वैश्विक रिसेप्शन के लिए उम्मीदें बढ़ रही हैं.

आलोचकों और दर्शकों ने जमकर सराहा

आलोचनात्मक प्रशंसा और जबर्दस्त दर्शकों की सराहना दोनों के साथ, &#39;मिसेज&#39; का चमकना जारी है, जिसने सान्या मल्होत्रा ​​की सबसे प्रतिभाशाली और बहुमुखी अभिनेत्री के रूप में स्थिति को फिर से साबित करते हुए भारतीय सिनेमा के होनहार चेहरों में से एक के रूप में जगह बनाती दिख रही हैं.

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सान्या मल्होत्रा की 'मिसेज' ग्लोबल लेवल पर चमकी, फिल्म में बताया जा रहा उनका अब तक का बेहतरीन अभिनय

बेंगलुरु का एक व्यक्ति इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि उसने अपनी स्कूटी पर ऐसे कई ट्रैफिक जुर्माने लगाए हैं जो अब उसकी स्कूटी की कीमत से भी अधिक हो गए हैं. इस व्यक्ति ने जो स्कूटी खरीदी थी, उसकी कीमत लगभग ₹1 लाख रही होगी, लेकिन अब उसका ₹1,61,000 का चालान आया है. इसके बावजूद वह लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता जा रहा है.

सोशल मीडिया पर स्कूटी वायरल

यह लगातार नियमों का उल्लंघन X पर एक यूजर द्वारा दर्ज किया गया है. इस यूजर ने इस व्यक्ति की कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह हेलमेट के बिना सड़क पर स्कूटी चला रहा है. ये जुर्माने 2024 से शुरू हुए थे, जब उसका कुल चालान ₹1,05,500 था. फरवरी 2025 तक जुर्माना ₹55,500 बढ़कर ₹1,61,000 हो गया.

शिबम नाम के यूजर ने जनवरी 2024 में पहली बार इस मुद्दे को उजागर किया था, जब उस व्यक्ति का चालान ₹1,05,500 था. तब तक उसने 204 बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया था. अब फरवरी 2025 में जुर्माना बढ़कर ₹1,61,000 हो गया है. शिबम ने X पर चार तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें से तीन में वह व्यक्ति हेलमेट के बिना स्कूटी चला रहा है और चौथी तस्वीर में उसके स्कूटी का चालान दिख रहा है, जिसमें कुल ₹1,61,000 जुर्माना है. इस स्कूटी का नंबर KA-05-JX-1344 है.

<blockquote class="twitter-tweet">
I have been following up on this guy for a while. 
 
Since last year his fine went from 1,05,500 to ₹1,61,000.00🚨 (KA05JX1344)⚠️ 
 
How didn&#39;t <a href="https://twitter.com/blrcitytraffic?ref_src=twsrc%5Etfw">@blrcitytraffic</a> seize his vehicle yet?<a href="https://twitter.com/Jointcptraffic?ref_src=twsrc%5Etfw">@Jointcptraffic</a> <a href="https://twitter.com/DCPTrNorthBCP?ref_src=twsrc%5Etfw">@DCPTrNorthBCP</a> <a href="https://twitter.com/CPTraffic?ref_src=twsrc%5Etfw">@cptraffic</a> <a href="https://twitter.com/DCPTrEastBCP?ref_src=twsrc%5Etfw">@DCPTrEastBCP</a> <a href="https://twitter.com/CPBlr?ref_src=twsrc%5Etfw">@CPBlr</a> <a href="https://twitter.com/3rdEyeDude?ref_src=twsrc%5Etfw">@3rdEyeDude</a> <a href="https://twitter.com/karnatakaportf?ref_src=twsrc%5Etfw">@karnatakaportf</a> <a href="https://t.co/1yrjEz8YZQ">https://t.co/1yrjEz8YZQ</a> <a href="https://t.co/HmjefB1GM7">pic.twitter.com/HmjefB1GM7</a>
&mdash; Shibam (@HiShibamSarkar) <a href="https://twitter.com/HiShibamSarkar/status/1885925064421597560?ref_src=twsrc%5Etfw">February 2, 2025</a></blockquote>
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मजाक उड़ा रहे यूजर्स

शिबम का यह पोस्ट तुरंत वायरल हो गया. पोस्ट के कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ लोग इस भारी जुर्माने को देखकर चकित थे, जबकि अन्य ने मजाकिया टिप्पणियां कीं. एक यूजर ने लिखा, &ldquo;ऐसा लगता है कि उसे कोई जुर्माना प्रभावित नहीं करता.&rdquo; दूसरे ने मजाक करते हुए कहा, &ldquo;लगता है पुलिस उसे बहुत पसंद करती है.&rdquo; एक अन्य ने कहा, &ldquo;इसकी स्कूटी की कीमत भी ₹25,000 से ज्यादा नहीं होगी.&rdquo;

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ट्रैफिक चालान 1.6 लाख के पार, फिर भी नियमों का उल्लंघन... सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस शख्स की स्कूटी

इस्लामाबाद (पाकिस्तान): डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने शुक्रवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड के अल-कादिर ट्रस्ट मामले में दोषी ठहराया और पीटीआई संस्थापक को 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है, जबकि उनकी पत्नी को सात साल जेल की सजा सुनाई गई है.

पहले तीन बार विलंबित फैसले की घोषणा न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने अदियाला जेल के एक अस्थायी अदालत कक्ष में की. अदालत ने इमरान खान और उनकी पत्नी को क्रमशः 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपये (पीकेआर) और 500,000 पीकेआर का जुर्माना भरने को कहा. जुर्माना न देने पर छह माह की जेल होगी.

जेल के बाहर कड़ी सुरक्षा के बीच जज ने फैसला सुनाया

अदियाला जेल के बाहर कड़ी सुरक्षा के बीच जज ने फैसला सुनाया. फैसले की घोषणा के बाद बुशरा बीबी को अदालत कक्ष से गिरफ्तार कर लिया गया. 8 फरवरी को चुनाव होने के तुरंत बाद पिछले साल 27 फरवरी को इस मामले में दंपति को दोषी ठहराया गया था.

सुनवाई से पहले, पीटीआई के अध्यक्ष बैरिस्टर गोहर अली खान ने अदियाला जेल के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कहा था, &quot;आप पिछले दो वर्षों में हुए अन्याय का अनुमान लगा सकते हैं.&quot; उन्होंने कहा, &#39;अगर निष्पक्ष फैसला हुआ तो इमरान और बुशरा बरी हो जाएंगे.&#39;

50 बिलियन को वैध बनाने के लिए जमीन प्राप्त की

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, मामले में आरोप लगाया गया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने पीकेआर 50 बिलियन को वैध बनाने के लिए बहरिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपये और सैकड़ों कनाल की जमीन प्राप्त की, जिसे पीटीआई सरकार के दौरान यूके द्वारा पहचाना गया और पाकिस्तान को वापस कर दिया गया.

23 दिसंबर को, जब फैसला सुनाया जाना था, इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत ने शीतकालीन छुट्टियों के कारण मामले में फैसला 6 जनवरी तक के लिए टाल दिया.

खान और बुशरा की अनुपस्थिति फैसले में देरी का कारण

6 जनवरी को फैसले की घोषणा नहीं की गई क्योंकि मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश नासिर जावेद राणा छुट्टी पर थे. 13 जनवरी को सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि अदियाला जेल में जवाबदेही अदालत में इमरान खान और बुशरा बीबी की अनुपस्थिति फैसले की घोषणा में देरी का कारण थी.

2023 में, पीटीआई संस्थापक को विभिन्न कानूनी दावों में गिरफ्तार किया गया था, जिसे उन्होंने राजनीति से प्रेरित बताया था. 2024 में उन्हें सिफ़र और इद्दत मामलों से बरी कर दिया गया. हालाँकि, उन पर तोशाखाना 2 मामले में आरोप लगाया गया था.

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2023 में, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के संबंध में इमरान खान और उनकी पत्नी सहित सात अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था.

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पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को 14 और बुशरा बीबी को सात साल की सजा, 15 लाख PKR का जुर्माना

नई दिल्ली: पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह का मानना ​​है कि यह भारत के लिए स्टार संस्कृति से आगे बढ़ने का समय है और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में टी20 विश्व कप की सफलता के बाद टीम के अचानक पतन पर सवाल उठाए.

ऐसा लगता है कि आईसीसी ट्रॉफी का सूखा खत्म होने के बाद से भारतीय टीम के लिए सब कुछ बिखर गया है, जब पिछले साल रोहित शर्मा ने भारत को बारबाडोस में टी20 विश्व कप का गौरव दिलाया था.

भारत ने टी20 में अपना दबदबा बरकरार रखा

राहुल द्रविड़ और उनके स्टाफ ने गौतम गंभीर और उनके शासन के लिए अनुबंध समाप्त होने के बाद भारतीय टीम को आगे ले जाने का रास्ता बनाया. भारत ने टी20ई प्रारूप में अपना दबदबा बरकरार रखा लेकिन वनडे और टेस्ट प्रारूप में अपना आकर्षण खो दिया.

श्रीलंका में एकदिवसीय श्रृंखला में 2-0 से ऐतिहासिक हार झेलने के बाद, भारत ने बांग्लादेश पर 2-0 से टेस्ट श्रृंखला में सफाया करके वापसी की. हालाँकि, भारत को लाल गेंद वाले क्रिकेट में निरंतरता बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा है.

आठ टेस्ट में भारत की छह हार और एक जीत

पिछले आठ टेस्ट में भारत ने छह हारे, एक ड्रा खेला और एक जीता. भारत के पिछले संघर्षों में न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐतिहासिक घरेलू टेस्ट श्रृंखला में सफाया झेलना भी शामिल है.

भारत की उथल-पुथल सिर्फ मैदान तक ही सीमित नहीं है; यह क्रीज पर घटित होने वाली घटनाओं के दायरे से परे चला जाता है. चूंकि भारत एमसीजी में ऑस्ट्रेलिया से हार गया था, इसलिए विभिन्न रिपोर्टों ने खिलाड़ियों और प्रबंधन के बीच दरार का सुझाव दिया है.

भारत ने विश्व कप जीता और सब कुछ ठीक रहा

हरभजन सिंह ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, &quot;पिछले छह महीनों में, हम श्रीलंका से हार गए, न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला में सफाया और अब ऑस्ट्रेलिया में 3-1 से हार. जब तक राहुल द्रविड़ थे सब कुछ ठीक था. भारत ने विश्व कप जीता और सब कुछ ठीक रहा. लेकिन अचानक क्या हुआ?&quot;

ऑस्ट्रेलिया में भारत के सीनियर खिलाड़ियों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसे देखते हुए टेस्ट दौरा पेचीदा हो जाएगा. विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी अपने करियर के अंतिम चरण में चल रहे हैं, ऐसे में दौरे में उनकी भागीदारी को लेकर अटकलें बनी हुई हैं.

प्रदर्शन के आधार पर चयन करने का आग्रह किया

भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर करीब से नजर रखने वाले हरभजन ने प्रबंधन से सुपरस्टार रवैये से आगे बढ़ने और प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों का चयन करने का आग्रह किया.

उन्होंने कहा, &quot;हर खिलाड़ी की एक प्रतिष्ठा होती है. अगर यही बात है तो कपिल देव, अनिल कुंबले या उन लोगों को जोड़ लीजिए जो भारत के सबसे बड़े मैच विजेता रहे हैं. बीसीसीआई और चयनकर्ताओं को इस पर ध्यान देना चाहिए. भारत को सुपरस्टार वाला रवैया पीछे छोड़ना चाहिए.&quot;

कोहली आठ पारियों में सिर्फ 190 रन बना सके

कोहली आठ पारियों में 23.75 की औसत से सिर्फ 190 रन बना सके, जबकि स्कॉट बोलैंड ने उन्हें चार बार आउट किया. दूसरी ओर, रोहित सीरीज के तीन टेस्ट मैचों में 31 रन ही बना सके.

अभिमन्यु ईश्वरन और सरफराज अहमद भारत के यात्रा दल का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने पूरी श्रृंखला किनारे पर बिताई. हरभजन को लगता है कि अगर ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया जाए तो वे भविष्य में भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं.

जो खिलाड़ी प्रदर्शन करेगा उसे ही जाना चाहिए

उन्होंने कहा, &quot;अभिमन्यु ईश्वरन को दौरे पर ले जाया गया था, लेकिन वह नहीं खेले. अगर उन्हें मौका मिले तो वह भारत के लिए खिलाड़ी बन सकते हैं. सरफराज का भी यही मामला है. अब इंग्लैंड दौरा सामने है. जो खिलाड़ी प्रदर्शन करेगा उसे वहीं जाना चाहिए. आपको प्रतिष्ठा के आधार पर खिलाड़ियों को नहीं चुनना चाहिए.&quot;

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न्यूयॉर्क (US): अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) ने विश्व रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप के दौरान ड्रेस कोड का उल्लंघन करने पर पांच बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को नोटिस जारी किया और 200 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया.

नॉर्वेजियन शतरंज ग्रैंडमास्टर द्वारा FIDE के ड्रेस कोड का पालन करने से इनकार करने के बाद कार्लसन को विश्व रैपिड और ब्लिट्ज़ शतरंज चैंपियनशिप में भाग लेने से भी अयोग्य घोषित कर दिया गया था.

कार्लसन को टूर्नामेंट के नौवें दौर के लिए नहीं जोड़ा गया

FIDE ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर कहा कि मुख्य मध्यस्थ ने कार्लसन को उल्लंघन की सूचना दी और उनसे अपनी पोशाक बदलने का अनुरोध किया. हालाँकि, कार्लसन ने नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और परिणामस्वरूप, उन्हें टूर्नामेंट के नौवें दौर के लिए जोड़ा नहीं गया.

महासंघ ने आगे कहा कि यह निर्णय निष्पक्ष रूप से लिया गया है और यह सभी शतरंज खिलाड़ियों पर समान रूप से लागू होता है.

कार्लसन ने जींस पहनकर ड्रेस कोड का उल्लंघन किया

FIDE ने एक बयान में कहा, &quot;मैग्नस कार्लसन के ड्रेस कोड के उल्लंघन के संबंध में FIDE का बयान विश्व रैपिड और ब्लिट्ज़ शतरंज चैंपियनशिप के लिए FIDE नियमों, जिसमें ड्रेस कोड भी शामिल है, सभी प्रतिभागियों के लिए व्यावसायिकता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. आज, मैग्नस कार्लसन ने जींस पहनकर ड्रेस कोड का उल्लंघन किया, जो इस आयोजन के लिए लंबे समय से चले आ रहे नियमों के तहत स्पष्ट रूप से निषिद्ध है. मुख्य मध्यस्थ ने कार्लसन को उल्लंघन की सूचना दी, 200 डॉलर का जुर्माना लगाया और अनुरोध किया कि वह अपनी पोशाक बदल लें. दुर्भाग्य से, कार्लसन ने मना कर दिया, और परिणामस्वरूप, उन्हें राउंड नौ के लिए जोड़ा नहीं गया. यह निर्णय निष्पक्ष रूप से लिया गया और सभी खिलाड़ियों पर समान रूप से लागू होता है.&quot;

बयान में कहा गया है कि ड्रेस कोड नियमों का मसौदा FIDE एथलीट आयोग के सदस्यों द्वारा तैयार किया गया है. आधिकारिक निकाय ने यह भी पुष्टि की कि रूसी शतरंज ग्रैंडमास्टर इयान नेपोम्नियाचची पर भी स्पोर्ट्स जूते पहनकर ड्रेस कोड का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया था.

नेपोमनियाचची पर जूते की वजह से&nbsp;जुर्माना लगा था

बयान में आगे कहा गया, &quot;इससे पहले दिन में, एक अन्य प्रतिभागी, इयान नेपोमनियाचची पर भी स्पोर्ट्स जूते पहनकर ड्रेस कोड का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया था. हालाँकि, श्री नेपोमनियाचची ने इसका पालन किया, स्वीकृत पोशाक में बदल गए और टूर्नामेंट में खेलना जारी रखा. ड्रेस कोड नियमों का मसौदा FIDE एथलीट आयोग के सदस्यों द्वारा तैयार किया गया है, जो पेशेवर खिलाड़ियों और विशेषज्ञों से बना है. ये नियम वर्षों से लागू हैं और सभी प्रतिभागियों को अच्छी तरह से ज्ञात हैं और प्रत्येक कार्यक्रम से पहले उन्हें सूचित किया जाता है. FIDE ने यह भी सुनिश्चित किया है कि खिलाड़ियों का आवास खेल स्थल से थोड़ी पैदल दूरी पर हो, जिससे नियमों का पालन करना अधिक सुविधाजनक हो गया है. FIDE शतरंज और उसके मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें उन नियमों का सम्मान भी शामिल है जिनका पालन करने के लिए सभी प्रतिभागी सहमत हैं.&quot;

मैग्नस कार्लसन 2831 (नवंबर) की लाइव रेटिंग के साथ 2011 से विश्व नंबर 1 बने हुए हैं. उनके प्रतिष्ठित करियर में पांच बार के विश्व शास्त्रीय शतरंज चैंपियन, पांच बार के विश्व रैपिड चैंपियन, सात बार के विश्व ब्लिट्ज चैंपियन, 2023 शतरंज विश्व कप चैंपियन और छह बार के नॉर्वे शतरंज चैंपियन शामिल हैं.

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पांच बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन नही खेल पाएंगे शतरंज चैंपियनशिप, जीन्स पहनने की वजह से हुए बाहर

मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया): आईसीसी के अनुसार, आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन करने के लिए विराट कोहली पर मैच फीस का 20 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है और एक डिमेरिट अंक दिया गया है. यह घटना मेलबर्न टेस्ट के पहले दिन घटी जब कोहली ने 10वें ओवर के बाद अपना कंधा उछालकर ऑस्ट्रेलिया के डेब्यूटेंट के साथ तीखी नोकझोंक की. स्थिति को शांत करने के प्रयास में ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा ने हस्तक्षेप किया.

आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.12 के तहत, किसी खिलाड़ी, खिलाड़ी सहायता कर्मी, अंपायर, मैच रेफरी या किसी अन्य व्यक्ति (अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान एक दर्शक सहित) के साथ अनुचित शारीरिक टकराव निषिद्ध है.

कोहली ने मैच रेफरी द्वारा प्रस्तावित मंजूरी को स्वीकार किया

कोहली ने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट द्वारा प्रस्तावित मंजूरी को स्वीकार कर लिया, जिससे औपचारिक सुनवाई से बचा जा सका. यह आरोप ऑन-फील्ड अंपायर जोएल विल्सन और माइकल गफ के साथ-साथ तीसरे अंपायर शरफुद्दौला इब्ने शाहिद और चौथे अंपायर शॉन क्रेग द्वारा लगाया गया था.

कोहली के कार्यों की ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग सहित कई क्रिकेट विशेषज्ञों ने आलोचना की. आईसीसी के हवाले से मेजबान ब्रॉडकास्टर चैनल सेवन पर पोंटिंग ने कहा, &quot;विराट अपने दाहिनी ओर चलकर आए और उसको उकसाया.&quot;

क्षेत्ररक्षकों को बल्लेबाज के करीब नहीं होना चाहिए- पोंटिंग

उन्होंने कहा, &quot;मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंपायर और रेफरी की इस पर अच्छी नजर होगी. उस समय क्षेत्ररक्षकों को बल्लेबाज के करीब नहीं होना चाहिए. मैदान पर हर क्षेत्ररक्षक को पता होता है कि बल्लेबाज कहां इकट्ठा होंगे और एक साथ आएंगे.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;मुझे ऐसा लग रहा था कि कोनस्टास ने बहुत देर से देखा, उसे पता भी नहीं चला कि उसके सामने कोई है. स्क्रीन पर मौजूद उस व्यक्ति (कोहली) को शायद कुछ सवालों के जवाब देने होंगे.&quot;

एक रेखा है आप उस रेखा को पार नहीं करना चाहते हैं

भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने भी इस मामले पर जोर देते हुए कहा, &quot;एक रेखा है, और आप उस रेखा को पार नहीं करना चाहते हैं,&quot; जैसा कि आईसीसी ने उद्धृत किया है.

इस बीच, कोन्स्टास, जिन्होंने अपने पहले टेस्ट मैच में 65 गेंदों में छह चौकों और दो छक्कों की मदद से 60 रन बनाकर प्रभावित किया, ने दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस विवाद को ज्यादा तवज्जो नहीं दी.

मुझे लगता है कि उसने गलती से मुझे टक्कर मारी

आईसीसी के हवाले से कोन्स्टास ने कहा, &quot;मैं बस अपने दस्ताने पहन रहा था और मुझे लगता है कि उसने गलती से मुझे टक्कर मार दी.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;मुझे लगता है कि यह सिर्फ क्रिकेट है, सिर्फ तनाव है. मेरे लिए, यह आजादी पाने, खुद का समर्थन करने और अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण सामने लाने की कोशिश करने के बारे में है. मैं भाग्यशाली था कि आज कुछ रन बना सका.&quot;

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क्या है डी-मेरिट पॉइंट और कोड ऑफ कंडक्ट का नियम?

डी-मेरिट पॉइंट एक पेनल्टी सिस्टम है, जो खिलाड़ियों को उनके खराब व्यवहार या कोई नियम तोड़ने के लिए दिया जाता है.&nbsp;दो से अधिक डी-मेरिट पॉइंट होने पर खिलाड़ियों को एक से ज्यादा टेस्ट, वनडे या टी-20 मैच के लिए बैन किया जा सकता है.

ICC कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक, क्रिकेट में अनजाने में भी लापरवाही से चलने या किसी अन्य खिलाड़ी से टकराने के अलावा कंधे से कंधा मिलाकर चलने की भी अनुमति नहीं है.&nbsp;ऐसा करने पर ICC लेवल-1 का उल्लंघन माना जाता है। वहीं, अंपायर के साथ ऐसा करने पर लेवल-3 का उल्लंघन होता है.&nbsp;लेवल-1 और लेवल-2 के उल्लंघन पर 1 से 2 डी-मेरिट पॉइंट्स के साथ शून्य से 50 फीसदी मैच फीस लगती है.

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नई दिल्ली: सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की मेडिकल टीम ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की दाहिनी एड़ी की सर्जरी के बाद उनकी रिकवरी और पुनर्वास पर एक अपडेट प्रदान किया है.&nbsp;

बीसीसीआई द्वारा जारी मीडिया एडवाइजरी के मुताबिक, शमी पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और उन्होंने नवंबर में रणजी ट्रॉफी में मध्य प्रदेश के खिलाफ बंगाल के लिए 43 ओवर गेंदबाजी करके अपनी फिटनेस का प्रदर्शन किया. बाद में उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (एसएमएटी) के सभी नौ मैचों में भाग लिया, जहां उन्होंने टेस्ट मैचों की तैयारी के लिए अतिरिक्त गेंदबाजी सत्र भी लिया.

शमी अपनी एड़ी की समस्या से पूरी तरह उबर चुके हैं

उत्कृष्टता केंद्र में बीसीसीआई की मेडिकल टीम भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की दाहिनी एड़ी की सर्जरी के बाद उनकी रिकवरी और पुनर्वास पर उनके साथ मिलकर काम कर रही है. शमी अपनी एड़ी की समस्या से पूरी तरह उबर चुके हैं.

उन्होंने नवंबर में मध्य प्रदेश के खिलाफ बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी मैच में 43 ओवर फेंके. इसके बाद, उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (एसएमएटी) के सभी नौ मैचों में खेला, जिसके दौरान उन्होंने टेस्ट मैचों की तैयारी के लिए अपने गेंदबाजी कार्यभार को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त गेंदबाजी सत्र में भी भाग लिया.

जोड़ों पर भार बढ़ने के कारण बाएं घुटने में आई सूजन

हालांकि, बीसीसीआई ने कहा कि गेंदबाजी के कार्यभार के कारण जोड़ों पर भार बढ़ने के कारण शमी के बाएं घुटने में हल्की सूजन आ गई है. हालाँकि इस सूजन को बढ़ी हुई गतिविधि के लिए एक सामान्य प्रतिक्रिया माना जाता है, लेकिन इसके लिए सावधानीपूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता होती है.

सलाहकार ने कहा, &quot;गेंदबाजी के कार्यभार के कारण जोड़ों पर दबाव बढ़ने के कारण उनके बाएं घुटने में मामूली सूजन देखी गई है. लंबी अवधि के बाद बढ़ी हुई गेंदबाजी गतिविधि को देखते हुए, यह सूजन उम्मीदों के अनुरूप है.&quot;

बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में चयन के लिए नहीं है फिट

बीसीसीआई मेडिकल टीम के नवीनतम आकलन से संकेत मिलता है कि शमी के घुटने को गेंदबाजी भार के नियंत्रित प्रदर्शन के लिए अधिक समय की आवश्यकता है. नतीजतन, उन्हें बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के शेष दो टेस्ट के लिए चयन के लिए फिट घोषित नहीं किया गया है.

इस बीच, शमी टेस्ट क्रिकेट की मांगों को पूरा करने के लिए अपनी गेंदबाजी क्षमता को धीरे-धीरे बढ़ाने के लिए बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मेडिकल स्टाफ की देखरेख में लक्षित ताकत और कंडीशनिंग का काम जारी रखेंगे. विजय हजारे ट्रॉफी में उनकी संभावित भागीदारी उनके घुटने की प्रगति पर निर्भर करेगी.

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BCCI ने मोहम्मद शमी को बताया पूरी तरह ठीक, बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में वापसी पर दिया बड़ा अपडेट

लखनऊ (उत्तर प्रदेश) : समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि यह देश में पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार पर 25 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है.

अखिलेश यादव ने कहा, &quot;संत समाज के बीच झगड़े भड़काए जा रहे हैं. जो लोग खुद से बड़ा किसी को नहीं मानते, सरकार में बैठे लोग संतों के बीच दरार पैदा कर रहे हैं. कहा जाता है कि संत जितना बड़ा होता है उतना ही कम बोलता है और जब भी बोलता है मानवता के हित में बोलता है.&quot;

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जिनका काम सरकार चलाना, वे बुलडोजर चला रहे : अखिलेश

उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे सत्ता में बैठे व्यक्ति की क्षमताओं पर संदेह पैदा होता है. उन्होंने कहा कि यह आजादी का अमृत काल नहीं, बल्कि विनाश है. उन्होंने आगे कहा, &quot;कोई व्यक्ति अपने कपड़ों से नहीं, बल्कि अपनी बातों से योगी होता है. जिनका काम सरकार चलाना है, वे बुलडोजर चला रहे हैं और विकास का प्रतीक विनाश का प्रतीक बन गया है. देश में यह पहली बार है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार पर 25 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है.&quot;

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण के लिए घरों को अवैध रूप से ध्वस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को फटकार लगाई थी और राज्य द्वारा की गई कार्रवाई को &quot;अति&quot; और कानून के अधिकार के बिना बताया था. भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने यूपी सरकार को उन लोगों को 25 लाख रुपये का दंडात्मक मुआवजा देने का भी निर्देश दिया, जिनके घर ध्वस्त किए गए थे.

जस्टिस ने कहा- बुलडोजर कार्रवाई&nbsp;ेके लिए प्रक्रिया का पालन हो

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा, &quot;आप बुलडोजर लेकर नहीं आ सकते और रातों-रात घर नहीं गिरा सकते. आप परिवार को खाली करने का समय नहीं देते. घरेलू सामानों का क्या? उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए.&quot;

पीठ ने राज्य के मुख्य सचिव को अवैध तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच करने का निर्देश दिया. शीर्ष अदालत मनोज टिबरेवाल आकाश द्वारा भेजी गई एक पत्र शिकायत के आधार पर 2020 में दर्ज एक स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसका घर 2019 में राज्य के अधिकारियों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था. उन्होंने दावा किया कि राजमार्ग पर कथित रूप से अतिक्रमण करने के लिए बिना किसी पूर्व सूचना या स्पष्टीकरण के उनके घर को ध्वस्त कर दिया गया.&nbsp;

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मुंबई/ नई दिल्ली : गोली लगने के बाद गोविंदा का पहला ऑडियो संदेश... मैं खतरे से बाहर हूं-गोविंदा... आप लोगों के आशीर्वाद से मैं ठीक हूं-गोविंदा... गलती से गोली चल गई थी-गोविंदा... मुझे गोली लगी थी जो निकाल दी गई है-गोविंदा... डॉक्टर्स को मेरा धन्यवाद-गोविंदा

फिल्म अभिनेता गोविंदा को मंगलवार को उनकी अपनी ही रिवॉल्वर से पैर में गोली लग गई, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूत्रों के मुताबिक&nbsp;रिवॉल्वर के लॉक खुला रहने से ये हादसा हुआ है.&nbsp;

मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अभिनेता और शिवसेना नेता गोविंदा को आज सुबह उन्हीं की रिवॉल्वर से पैर में गलती से गोली लगने के बाद नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है.

Actor Govinda Hospitalised News Live Updates: 'आप लोगों के आशीर्वाद से मैं ठीक हूं'

मुंबई (महाराष्ट्र): मुंबई के मझगांव में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने गुरुवार को शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराया और उन्हें 15 दिनों के साधारण कारावास की सजा सुनाई.

अदालत ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया द्वारा दायर मामले में उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. उनके वकील ने बताया कि राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दोषी ठहराया गया.

संजय राउत को 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई गई है

भाजपा नेता किरीट सोमैया ने संवाददाताओं से कहा, &quot;संजय राउत को 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई गई है, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है. उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. उन्हें यह राशि शिकायतकर्ता मेधा सोमैया को देनी होगी.&quot;

मई 2022 में भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया ने बॉम्बे हाईकोर्ट में संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था.

राउत ने सोमैया पर 100 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया

राउत ने मेधा किरीट सोमैया और उनके पति पर मीरा-भायंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण में 100 करोड़ रुपये के घोटाले में कथित रूप से शामिल होने का आरोप लगाया है.

मेधा सोमैया ने राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि आरोपी ने मीडिया में शिकायतकर्ता के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और अनुचित बयान दिए हैं.

उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था, &quot;मैं कहती हूं कि आरोपी संजय राउत मराठी समाचार पत्र सामना के कार्यकारी संपादक हैं और एक राजनीतिक दल शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता भी हैं. मैं कहती हूं कि आरोपी ने 16 अप्रैल, 2022 के आसपास और उसके बाद मीडिया में मेरे खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और अनुचित शरारती बयान दिए, जिसे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर आम जनता के लिए मुद्रित, प्रकाशित और प्रसारित किया गया. उक्त दुर्भावनापूर्ण बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वायरल हुए.&quot;

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पटना : बिहार विधानसभा में बुधवार को पेपर लीक विरोधी विधेयक ध्वनिमत से पारित किया गया, जिसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट किया. बिहार विधानसभा ने बुधवार को बिहार सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 पारित किया गया.

बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा पेश किए गए इस विधेयक का उद्देश्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी से निपटना है और इसे विपक्ष के वॉकआउट के बीच इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है.

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10 साल की होगी जेल, 1 करोड़ रुपये का जुर्माना शामिल

इस विधेयक में गड़बड़ी में शामिल लोगों के लिए दंड का प्रस्ताव है, जिसमें न्यूनतम 10 साल की जेल की सजा और कम से कम 1 करोड़ रुपये का जुर्माना शामिल है.

पत्रकारों से बातचीत करते हुए चौधरी ने कहा, &quot;हमने सदन में कहा है कि परीक्षाओं में गड़बड़ी या अनुचित साधनों के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कानून बनाने की जरूरत है. आप सभी जानते हैं कि अभी नीट का मामला चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. यह सही है कि आज सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बहाल करने की जरूरत है. जो लोग अनुचित साधनों का इस्तेमाल करते हैं, वे हमारे राज्य के मेधावी, मेहनती छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं. आपने देखा होगा कि इस विधेयक में ऐसी अनियमितता करने वालों के खिलाफ सख्त नियम बनाए गए हैं.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;अगर कोई एजेंसी ऐसी गड़बड़ी में शामिल होती है, तो इसमें अपराधियों के लिए 10 साल की कैद और कम से कम 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है. इसीलिए यह सख्त कानून बनाया गया है और हमें उम्मीद है कि बिहार के मेधावी और मेहनती छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा.&quot;

यह विधेयक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित नीट-यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के बाद आया है.

सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी परीक्षा को रद्द करने से किया इनकार

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 5 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (NEET-UG) 2024 परीक्षा को रद्द करने से इनकार कर दिया है, यह मानते हुए कि परीक्षा में कोई प्रणाली से जुड़ा उल्लंघन नहीं हुआ था.

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वर्तमान फेज में, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर सामग्री का अभाव है कि परीक्षा का परिणाम खराब है या कोई व्यवस्थित उल्लंघन है. पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद डेटा NEET-UG प्रश्नपत्र के व्यवस्थित लीक का संकेत नहीं देता है, जो परीक्षा की पवित्रता में व्यवधान का संकेत दे. हालांकि, इसने स्वीकार किया कि NEET-UG पेपर लीक हजारीबाग और पटना में हुआ था जिस पर कोई &quot;विवाद नहीं है&quot;.

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बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पारित- 10 साल कैद, 1 करोड़ लगेगा जुर्माना, विपक्ष का वॉकआउट

आजकल हर किसी के हाथ में स्मार्ट फोन दिख जाता है. डुअल सिम फोन का चलन बढ़ गया है. इस वजह से कई लोग दो सिम इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन शुरुआत में अनलिमिटेड इनकमिंग कॉल के साथ काम करने वाली टेलीकॉम कंपनियों ने अब इनकमिंग कॉल के लिए रिचार्ज अनिवार्य करने का फैसला किया है.

बिना रिचार्ज वाले सिम पर अब नहीं आएगी कॉल

कई लोग एक सिम कार्ड में रिचार्ज कराते हैं और दूसरे सिम कार्ड को सजावट का सामान बना लेते हैं. इसके चलते टेलीकॉम कंपनियां बिना रिचार्ज वाले सिम पर आने वाली कॉल बंद कर रही हैं. टेलीकॉम ऑपरेटर अपने ग्राहकों के नंबर की सुरक्षा के लिए बिना रिचार्ज वाले नंबरों को बंद नहीं कर रहे हैं. हालांकि, ट्राई को उम्मीद है कि जो सिम कार्ड अब इस्तेमाल में नहीं हैं, उनके लिए टेलीकॉम कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा. ऐसे में कंपनियां स्वाभाविक रूप से इसका बोझ उपभोक्ताओं पर डाल रही हैं.

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TRAI हर मोबाइल नंबर के लिए शुल्क लगाने का इरादा रख रही

इसके अलावा, खबर है कि ट्राई प्रत्येक मोबाइल नंबर के लिए शुल्क लगाने का इरादा रखता है. नंबरिंग संसाधनों के नियमन के प्रस्ताव के साथ, ट्राई इस दिशा में कदम उठाता दिख रहा है. इस संबंध में &#39;राष्ट्रीय नंबरिंग योजना में संशोधन&#39; नामक चर्चा पत्र जारी किया गया और विभिन्न समूहों की राय मांगी गई. ट्राई का इरादा इन शुल्कों को टेलीकॉम ऑपरेटरों से वसूलने का है. इसके साथ ही,यह बोझ भी उपभोक्ताओं पर पड़ने की संभावना है.

इन देशों में पहले से लगते हैं पैसे

इस अकाउंट पर रिचार्ज के अलावा ऐसी स्थिति आने की संभावना है कि आपको नंबर के लिए अलग से पैसे नहीं देने पड़ेंगे. इस बीच, कई देशों में फोन नंबर पर शुल्क पहले से ही लागू हो रहा है. खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, बेल्जियम, फिनलैंड, ब्रिटेन, ग्रीस, हांगकांग, बुल्गारिया, कुवैत, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, डेनमार्क में शुल्क लगाया जा रहा है.

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एक ही मोबाइल में दो सिम कार्ड रखने पर लगेगा जुर्माना, TRAI ने जारी की नई गाइडलाइन

दूरसंचार विभाग ने ग्राहक सत्यापन मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए भारती एयरटेल पर जुर्माना लगाया है, कंपनी ने मंगलवार को एक फाइलिंग में एक्सचेंज को सूचित किया.

कंपनी ने कहा कि मार्च के लिए विभाग द्वारा आयोजित एक नमूना सीएएफ (ग्राहक आवेदन पत्र) ऑडिट के बाद, लाइसेंसधारी समझौते के तहत ग्राहक सत्यापन मानदंडों के उल्लंघन के लिए उसे 27 मई 2024 को पंजाब एलएसए (लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र) के दूरसंचार विभाग से एक नोटिस मिला. विभाग ने इन उल्लंघनों के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर पर 1,79,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.

इससे पहले 19 अप्रैल को दूरसंचार विभाग पंजाब एलएसए ने भी इसी उल्लंघन के लिए 1,56,000 रुपये का जुर्माना लगाया था.

DoT ने लगाया था भारती एयरटेल पर लगभग 4 लाख का जुर्माना

इससे पहले, मार्च में, दूरसंचार विभाग (DoT) ने ग्राहक सत्यापन मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए भारती एयरटेल पर लगभग 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. जुर्माना दिल्ली और बिहार सर्किल में लगाया गया.

भारती एयरटेल द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के साथ एक नियामक फाइलिंग के अनुसार, दूरसंचार विभाग के दिल्ली सर्कल ने नमूना के अनुसार लाइसेंस समझौते के तहत ग्राहक सत्यापन मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए 2.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का नोटिस जारी किया. जनवरी 2023 के लिए DoT द्वारा CAF ऑडिट आयोजित किया गया.

बिहार सर्कल ने 1.46 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का नोटिस जारी किया

भारती एयरटेल ने एक अलग फाइलिंग में कहा, &quot;ग्राहक सत्यापन मानदंडों के कथित उल्लंघन&quot; के लिए बिहार सर्कल ने 1.46 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का नोटिस जारी किया. फाइलिंग में कहा गया है कि बिहार सर्कल के लिए, नोटिस &quot;जनवरी 2024 के लिए DoT द्वारा आयोजित नमूना सीएएफ ऑडिट के अनुसार&quot; जारी किया गया था.

भारत में दूरसंचार विभाग (DoT) ने दूरसंचार ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने के लिए दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं. जून 2007 में, दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार प्रवर्तन संसाधन और निगरानी (टीईआरएम) कोशिकाओं द्वारा पालन किए जाने वाले ग्राहक सत्यापन के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए.

सटीक ग्राहक रिकॉर्ड बनाए रखने और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ये मानदंड महत्वपूर्ण हैं. दिशानिर्देशों के अनुसार, दूरसंचार ऑपरेटरों को ऑन-बोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने के लिए केवाईसी प्रक्रियाओं को लागू करना होगा.

ग्राहक सत्यापन मानदंडों के अनुपालन का आकलन करने के लिए DoT समय-समय पर नमूना ग्राहक आवेदन पत्र (सीएएफ) ऑडिट आयोजित करता है.

पंजाब में ग्राहक सत्यापन मानदंडों का उल्लंघन करने पर सरकार ने एयरटेल पर लगाया जुर्माना

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