नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान अपने विचार रखे. उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं. आतंकवाद, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद को विरासत में मिली चुनौतियां बताते हुए शाह ने कहा कि सरकार ने इन मोर्चों पर सख्ती से मुकाबला किया है.

Amit Shah Speech : संसद में शाह का भाषण सुन खड़े हो गए रोंगटे!

Amit Shah Rajya Sabha Speech : आतंकवाद पर ‘प्रहार’, संसद में शाह की दहाड़!

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान अपने विचार रखे. उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं. आतंकवाद, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद को विरासत में मिली चुनौतियां बताते हुए शाह ने कहा कि सरकार ने इन मोर्चों पर सख्ती से मुकाबला किया है.

आतंकवाद पर निर्णायक कार्रवाई

गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं के चलते होने वाली मौतों में 70% की कमी आई है. उन्होंने बताया कि सरकार की नीतियों के चलते आतंकी संगठनों का नेटवर्क बुरी तरह प्रभावित हुआ है. उन्होंने 2019 में आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इसके बाद जम्मू-कश्मीर में शांति और स्थिरता लौटी है. उन्होंने यह भी कहा कि जी-20 बैठक के सफल आयोजन से यह स्पष्ट हुआ कि कश्मीर में हालात सामान्य हो चुके हैं.

&#39;आतंकियों के लिए कोई जगह नहीं&#39;

शाह ने जोर देकर कहा कि सरकार आतंकवाद और आतंकियों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने कहा, &quot;हमारे लिए देश की सुरक्षा सर्वोपरि है. जो आतंक को बढ़ावा देंगे, वे बच नहीं सकते. हमारी नीति स्पष्ट है&mdash;आंखों में आंखें डालकर जवाब देना.&quot;

नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार

गृह मंत्री ने वामपंथी उग्रवाद पर बोलते हुए कहा कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य तय किया गया है. उन्होंने बताया कि 2004 से 2014 के बीच नक्सली हिंसा चरम पर थी, लेकिन 2014 के बाद सरकार ने इसे जड़ से खत्म करने के लिए व्यापक रणनीति अपनाई.

<blockquote class="twitter-tweet">
Replying in the Rajya Sabha during the Discussion on Working of the Ministry of Home Affairs. <a href="https://t.co/hyG7Hj8S5K">https://t.co/hyG7Hj8S5K</a>
&mdash; Amit Shah (@AmitShah) <a href="https://twitter.com/AmitShah/status/1903017701519618188?ref_src=twsrc%5Etfw">March 21, 2025</a></blockquote>
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शाह ने कहा कि पहले नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 थी, जो अब घटकर मात्र 12 रह गई है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगले दो वर्षों में नक्सलवाद का पूरी तरह खात्मा हो जाएगा.

पूर्वोत्तर में उग्रवाद पर नियंत्रण

पूर्वोत्तर में उग्रवाद पर नियंत्रण को सरकार की एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए शाह ने कहा कि आज वहाँ शांति बहाल हो रही है. उन्होंने कहा कि कई वर्षों से हिंसा प्रभावित इलाकों में अब विकास कार्य हो रहे हैं, जिसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है.

&#39;आंकड़े तुलना के लिए जरूरी&#39;

शाह ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार की उपलब्धियों की तुलना पहले की सरकारों से इसलिए की जाती है ताकि स्पष्ट हो कि 2014 से पहले और अब में कितना फर्क आया है. उन्होंने कहा कि जब भविष्य में कोई और गृह मंत्री आएगा, तो वह भी हमारी ही नीतियों की चर्चा करेगा.

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नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय (एमईए) ने शनिवार को घोषणा की कि कनाडा में उसके वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों की ऑडियो और वीडियो निगरानी के खुलासे के बाद भारत ने कनाडाई सरकार के साथ औपचारिक विरोध दर्ज कराया है. विदेश मंत्रालय ने इन कार्रवाइयों को राजनयिक और कांसुलर सम्मेलनों का &#39;घोर उल्लंघन&#39; बताते हुए निंदा की.

एक प्रेस वार्ता के दौरान, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि कुछ भारतीय वाणिज्य दूतावास अधिकारियों को हाल ही में कनाडाई सरकार द्वारा चल रही निगरानी के बारे में सूचित किया गया था. उन्होंने तकनीकीताओं का हवाला देकर अपने कार्यों को उचित ठहराने के प्रयास के लिए कनाडा की आलोचना की, यह तर्क देते हुए कि इस तरह के औचित्य को भारतीय राजनयिक कर्मियों के उत्पीड़न और धमकी के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है.

औपचारिक रूप से कनाडाई सरकार का विरोध किया है

जयसवाल ने चरमपंथी और हिंसक माहौल पर जोर दिया जिसमें राजनयिक और कांसुलर कर्मी काम कर रहे थे, यह देखते हुए कि कनाडाई सरकार की ये कार्रवाइयां स्थिति को खराब करती हैं और स्थापित राजनयिक मानदंडों और प्रथाओं के साथ असंगत हैं.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, &quot;हमारे कुछ कांसुलर अधिकारियों को हाल ही में कनाडाई सरकार द्वारा सूचित किया गया था कि वे ऑडियो और वीडियो निगरानी में हैं और जारी रहेंगे. उनके संचार को भी रोक दिया गया है. हमने औपचारिक रूप से कनाडाई सरकार का विरोध किया है, क्योंकि हम इन कार्यों को उचित मानते हैं. यह प्रासंगिक राजनयिक और कांसुलर सम्मेलनों का घोर उल्लंघन है.&quot;

हमारे राजनयिक हिंसा के माहौल में काम कर रहे हैं

उन्होंने कहा, &quot;तकनीकी बातों का हवाला देकर, कनाडाई सरकार इस तथ्य को उचित नहीं ठहरा सकती कि वह उत्पीड़न और धमकी में लिप्त है. हमारे राजनयिक और दूतावास कर्मी पहले से ही उग्रवाद और हिंसा के माहौल में काम कर रहे हैं. कनाडाई सरकार की इस कार्रवाई से स्थिति बिगड़ती है और यह स्थापित राजनयिक मानदंडों और प्रथाओं के साथ असंगत है.&quot;

जयसवाल ने भारत पर हमला करने के एक और उदाहरण के रूप में, रूस, चीन और उत्तर कोरिया के साथ-साथ भारत को &#39;साइबर प्रतिद्वंद्वी&#39; के रूप में हाल ही में कनाडाई वर्गीकरण की ओर इशारा किया.

वे भारत के खिलाफ वैश्विक राय में हेरफेर करना चाहते हैं

उन्होंने कहा, &quot;यह भारत पर हमला करने की कनाडाई रणनीति का एक और उदाहरण प्रतीत होता है. जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने खुले तौर पर कबूल किया है कि वे भारत के खिलाफ वैश्विक राय में हेरफेर करना चाहते हैं. अन्य अवसरों की तरह, बिना किसी सबूत के आरोप लगाए जा रहे हैं.&quot;

भारत और कनाडा के बीच तनाव तब बढ़ गया जब प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पिछले साल संसद में आरोप लगाया कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता के विश्वसनीय आरोप थे.

भारत ने ऐसे सभी आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया है, उन्हें बेतुका और प्रेरित करार दिया है, जबकि कनाडा पर चरमपंथी और भारत विरोधी तत्वों को आश्रय प्रदान करने का आरोप लगाया है.

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