उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ&nbsp;ने आज सोमवार को मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है. इस बैठक में सीएम योगी सारे मंत्रियों के साथ संवाद करेंगे और सरकार की आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे. होली से पहले होने वाली ये दोनों बैठक बेहद अहम मानी जा रही है. इस दौरान कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है. वहीं शिक्षामित्रों को संविदाकर्मियों को भी होली का तोहफा मिल सकता है.&nbsp;

CM Yogi Cabinet Meeting: योगी सरकार राज्य कर्मचारियों में देगी होली 'गिफ्ट'?

नई दिल्ली : काम के घंटों लेकर दुनिया भर में चर्चा जारी है. अब आईटी सर्विसेज कंपनी कैपजेमिनी इंडिया के सीईओ&nbsp;अश्विन यार्डी ने ने पर इस पर अपनी बात रखी है. वह हफ्ते में 47.5 घंटे काम कराने को काफी मानते हैं. वीकेंड्स पर काम कराने के खिलाफ हैं. उन्होंने कहा कि वह पिछले 4 सालों से इस नीति पर काम कर रहे हैं और कर्मचारियों को वीकेंड्स पर कोई ईमेल नहीं भेजते हैं.&nbsp;

वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर बड़ा बयान

नैसकॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम में मंगलवार को एक कर्मचारी ने यार्डी से आदर्श कार्य घंटे को लेकर सवाल किया. इस पर उन्होंने साफ कहा कि कंपनी के लिए कर्मचारियों की वर्क-लाइफ बैलेंस बेहद अहम है और सप्ताह में 47.5 घंटे पर्याप्त हैं.

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नारायण मूर्ति पहले ही दे चुके हैं 70 घंटे काम करने की सलाह

इससे पहले इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति हफ्ते में 70 घंटे काम करने की सलाह दे चुके हैं. वहीं L&amp;T के चेयरमैन एसएन सुब्रह्मण्यन ने तो 90 घंटे काम करने का समर्थन किया था.

दो मौकों पर मूर्ति ने बढ़े हुए वर्किंग आवर्स की वकालत की:

अक्टूबर 2023: उन्होंने युवाओं को हफ्ते में 70 घंटे काम करने की सलाह दी थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छिड़ गई थी. 
दिसंबर 2024: मूर्ति ने कहा था कि भारत को नंबर वन बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, जो गरीबी का संकेत है.

काम के लंबे घंटे से 7.45 लाख लोगों की जान गई - रिपोर्ट

काम के लंबे घंटों का सेहत पर असर जानने के लिए WHO और ILO ने 194 देशों में रिसर्च की. 48.8 करोड़ लोग हर हफ्ते 55 घंटे से ज्यादा काम करने को मजबूर थे, जिससे 7.45 लाख लोगों की मौत हो गई. इनमें से:

3.98 लाख लोगों की मौत स्ट्रोक से हुई

3.47 लाख लोगों की मौत दिल की बीमारियों से हुई 
भारती एंटरप्राइजेज के चेयरमैन बोले- काम से ज्यादा जरूरी परिवार और सेहत 
भारती एंटरप्राइजेज के चेयरमैन राजन भारती मित्तल ने वर्क-लाइफ बैलेंस का समर्थन करते हुए कहा, 
&quot;हमारे लिए काम का मतलब क्वालिटी वर्क है, न कि घंटों की गिनती. हमारा मानना है कि कर्मचारी कंपनी के मालिक की तरह काम करें, लेकिन उनके लिए परिवार और सेहत भी महत्वपूर्ण है.&quot;

L&amp;T चेयरमैन - रविवार को भी काम करवाने की इच्छा जताई

L&amp;T के चेयरमैन एसएन सुब्रह्मण्यन ने जनवरी 2025 में अपनी टीम के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग में कहा था, 
&quot;अगर संभव हुआ तो हम रविवार को भी काम करवाएंगे. मुझे खेद है कि अभी मैं ऐसा नहीं कर पा रहा.&quot;

अडाणी का वर्क-लाइफ बैलेंस पर मजेदार बयान

गौतम अडाणी ने हाल ही में वर्क-लाइफ बैलेंस पर कहा था, &quot;अगर आप 8 घंटे घर पर बिताएंगे, तो बीवी भाग जाएगी!&quot; 
उनका मानना है कि हर व्यक्ति का वर्क-लाइफ बैलेंस अलग होता है और इसे जबरदस्ती थोपना गलत है.

वर्किंग कल्चर को लेकर दो विचारधाराएं टकरा रही हैं

एक ओर मूर्ति और सुब्रह्मण्यन जैसे लीडर्स हैं, जो ज्यादा घंटे काम करने को भारत के विकास के लिए जरूरी मानते हैं.

दूसरी ओर अश्विन यार्डी, राजन मित्तल और अडाणी जैसे लोग हैं, जो वर्क-लाइफ बैलेंस को प्राथमिकता देते हैं.

अब सवाल यह है कि आने वाले समय में भारत का कॉरपोरेट कल्चर किस दिशा में जाएगा &ndash; ज्यादा काम या बेहतर बैलेंस?

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कैपजेमिनी के CEO बोले— हफ्ते में 47.5 घंटे काम काफी, वीकेंड्स पर कर्मचारियों से काम नहीं कराता

वॉशिंगटन डीसी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एलन मस्क के उस बयान का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को ईमेल का जवाब न देने पर नौकरी से बाहर करने की चेतावनी दी थी. ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सरकारी कर्मचारियों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वे क्या काम कर रहे हैं, ताकि यह पता चले कि कौन वास्तव में काम कर रहा है और कौन नहीं.

उनका मानना था कि यह तरीका काफी अच्छा है, क्योंकि इससे यह साफ होगा कि सरकार के संसाधनों का सही उपयोग हो रहा है या नहीं.

नौकरी से हटा दिया जाना चाहिए

ट्रंप ने यह भी कहा कि बहुत से कर्मचारी अपने काम को लेकर जवाबदही नहीं दिखा रहे, जिससे यह सवाल उठता है कि वे सरकारी धन का सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं. उनका सुझाव था कि हर कर्मचारी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसने एक सप्ताह में क्या काम किया है. अगर कोई कर्मचारी इस सवाल का सही जवाब नहीं देता है, तो उसे नौकरी से हटा दिया जाना चाहिए.

इस बीच, एलन मस्क के DOGE डिपार्टमेंट ने एक ईमेल के जरिए अमेरिकी फेडरल कर्मचारियों से पूछा था कि उन्होंने पिछले सप्ताह में क्या काम किया. इस ईमेल में कर्मचारियों से पांच मुख्य बिंदुओं में अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था. यह संदेश यूएस ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट (OPM) से आया था और इसे 23 लाख कर्मचारियों को भेजा गया था.&nbsp;

कोई स्पष्ट धमकी नहीं दी गई थी

हालांकि, इस ईमेल में नौकरी से बाहर करने की कोई स्पष्ट धमकी नहीं दी गई थी, लेकिन मस्क ने बाद में यह चेतावनी दी कि जो कर्मचारी इसका जवाब नहीं देंगे, उन्हें इस्तीफा मान लिया जाएगा.

इस आदेश के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, FBI के नए निदेशक काश पटेल ने अपने कर्मचारियों से कहा कि वे इस ईमेल का जवाब न दें. यह विवाद अब अदालत तक पहुंच चुका है, जहां संघीय कर्मचारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप और उनके सलाहकार मस्क के खिलाफ कैलिफोर्निया की फेडरल कोर्ट में मुकदमा दायर किया है.&nbsp;

मस्क का आदेश कानून का उल्लंघन

कर्मचारियों के वकीलों ने दावा किया कि मस्क का यह आदेश कानून का उल्लंघन है, क्योंकि पहले कभी भी सरकारी कर्मचारियों से इस तरह की रिपोर्ट की मांग नहीं की गई थी. इसके साथ ही, यूएस ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट (OPM) ने अपने कर्मचारियों को यह सलाह दी कि वे इस ईमेल को नजरअंदाज करें और यह भी बताया कि इसका जवाब देना स्वैच्छिक था.

इस विवाद ने एक नई बहस को जन्म दिया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही और कार्यक्षमता को लेकर नए सवाल उठाए जा रहे हैं.

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बीजिंग: शादी करना एक व्यक्तिगत फैसला होता है, लेकिन चीन की एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों पर शादी करने का दबाव डालते हुए एक विवादास्पद कदम उठाया. शांदोंग प्रांत स्थित शांदोंग शंटियन केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों को एक नोटिस जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि अविवाहित और तलाकशुदा कर्मचारियों को सितंबर तक शादी करनी होगी, नहीं तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा.

कंपनी के अनुसार, यह कदम &quot;परिश्रम, दयालुता, निष्ठा, पितृभक्ति और धार्मिकता&quot; जैसी पारंपरिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया था. इस नियम के तहत 28 से 58 वर्ष की आयु के अविवाहित और तलाकशुदा कर्मचारियों को आदेश दिया गया था कि वे सितंबर के अंत तक शादी कर लें.

नोटिस में दिए गए नियम

<ul>
	<li>मार्च के अंत तक शादी न करने वालों को आत्म-आलोचना पत्र लिखना होगा.</li>
	<li>जून के अंत तक अविवाहित रहने वालों का मूल्यांकन किया जाएगा.</li>
	<li>सितंबर के अंत तक सिंगल रहने वालों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा.</li>
</ul>

सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का तांता

इस आदेश के सार्वजनिक होते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई यूज़र्स ने कंपनी के इस कदम की कड़ी आलोचना की और कहा कि यह उनके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने जैसा है. एक यूज़र ने लिखा, &quot;कंपनी को अपने काम से मतलब रखना चाहिए, न कि कर्मचारियों के निजी जीवन से.&quot; कई लोगों ने इस कदम को विवाह के अधिकारों का उल्लंघन भी बताया और कहा कि चीन के विवाह कानूनों के तहत हर व्यक्ति को शादी करने की स्वतंत्रता है.

कंपनी ने लिया आदेश वापस

सोशल मीडिया और सार्वजनिक दबाव के बाद, कंपनी को अपना आदेश वापस लेना पड़ा. शांदोंग प्रांत के स्थानीय मानव संसाधन और सामाजिक सुरक्षा ब्यूरो ने इसे श्रम कानून का उल्लंघन बताया और आदेश को रद्द कर दिया. इसके बाद कंपनी ने भी इस पर सफाई दी और कहा कि उनका उद्देश्य केवल कर्मचारियों को परिवार बसाने के लिए प्रोत्साहित करना था, न कि उन पर दबाव डालना.&nbsp;

कंपनी का बचाव

कंपनी के एक प्रतिनिधि ने कहा, &quot;हमने सिर्फ कर्मचारियों को परिवार के महत्व और पारंपरिक मूल्यों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया था, लेकिन हमारे कठोर रवैये के कारण यह एक विवादास्पद निर्णय बन गया.&quot;

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वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी USAID के 1600 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का आदेश दिया. इसके अतिरिक्त, बाकी कर्मचारियों को पेड लीव पर भेजने का निर्णय लिया गया, जिसका मतलब है कि वे काम पर नहीं आएंगे लेकिन उनका वेतन जारी रहेगा.&nbsp;

USAID के केवल कुछ प्रमुख अधिकारी और आवश्यक कर्मचारी ही कार्यरत रहेंगे. ट्रंप के इस फैसले को लेकर खासा विवाद भी पैदा हो गया है, क्योंकि यह एजेंसी विदेशी सहायता मुहैया कराने वाली प्रमुख संस्था मानी जाती है.

भारत में चुनावी फंडिंग पर सवाल

इससे पहले, ट्रंप ने भारत में चुनावी प्रक्रिया में मदद देने के लिए USAID द्वारा किए गए 182 करोड़ रुपये के फंडिंग की आलोचना की थी. यह वही फंडिंग थी जिसे वोटर टर्नआउट बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में दी गई थी. ट्रंप ने पिछले एक हफ्ते में इस मुद्दे पर पांच बार सवाल उठाए और इसे लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी.&nbsp;

देशों को मिलने वाली सहायता रोकने का फैसला

इसके साथ ही, हाल ही में इलॉन मस्क के द्वारा भारत और अन्य देशों में दी जा रही फंडिंग को बंद किए जाने के बाद से स्थिति और भी गंभीर हो गई है. मस्क के DoGE विभाग ने भारत को दी जा रही फंडिंग समेत 15 अन्य देशों को दी जा रही सहायता को रोकने का फैसला लिया था.

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भारत के लिए फंड किए गए प्रोजेक्ट्स

भारत सरकार की वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, USAID ने 2023-2024 के दौरान भारत में 6,505 करोड़ रुपये की मदद से सात प्रमुख परियोजनाओं को फंड किया. इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट वोटर टर्नआउट बढ़ाने से संबंधित नहीं था. वित्त मंत्रालय के मुताबिक, फंड किए गए प्रोजेक्ट्स में कृषि, जल, स्वच्छता, नवीकरणीय ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य क्षेत्र शामिल हैं.

भारत-अमेरिका साझेदारी की लंबी पृष्ठभूमि

भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय विकास सहायता की शुरुआत 1951 में हुई थी, और इसे मुख्य रूप से USAID के जरिए भेजा जाता है. अब तक USAID ने भारत में 555 से अधिक परियोजनाओं के लिए 1.47 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की सहायता प्रदान की है. इस सहयोग का उद्देश्य दोनों देशों के बीच विकासशील क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाना और मानवाधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं का समाधान करना है.

ट्रंप का लगातार चुनावी फंडिंग पर बयान

वॉशिंगटन डीसी में आयोजित कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस (CPAC) में ट्रंप ने एक बार फिर से चुनावी फंडिंग का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा, &ldquo;भारत में चुनावों के लिए हमारी फंडिंग क्यों? हमें पुरानी पेपर बैलट प्रणाली पर लौटकर इसे खुद संभालने देना चाहिए. भारत को हमारे चुनावों में मदद करने की जरूरत नहीं है.&rdquo;&nbsp;

इसके अलावा, बांग्लादेश को दी जा रही 250 करोड़ रुपये की फंडिंग पर भी ट्रंप ने आपत्ति जताई, और इसे राजनीति को मजबूत करने और एक कट्टरपंथी वामपंथी कम्युनिस्ट को समर्थन देने के रूप में देखा.&nbsp;

ट्रंप के ये बयान यह दर्शाते हैं कि अमेरिका में विदेशों को दी जा रही फंडिंग और विशेषकर चुनावों से संबंधित मदद को लेकर राजनीतिक माहौल गर्माया हुआ है. USAID के कर्मचारियों की छंटनी और इन फंडिंग मुद्दों को लेकर आगे और विवादों का सामना करना पड़ सकता है.

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वाशिंगटन (अमेरिका): अमेरिका में एल मस्क नेतृत्व वाले डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DoGE) के नासा कर्मचारियों से हिसाब मांगने का जमकर विरोध हो रहा है. उनके 7 दिन में हिसाब देने या नौकरी छोड़ने के फरमान को मानने से इन कर्मचारियों ने इनकार कर दिया है. इस आदेश में नासा समेत कई प्रमुख सरकारी एजेंसियों से जवाब मांगा गया है.

वहीं केंद्र के प्रबंधकों ने कर्मचारियों से कहा है कि वे किसी भी ईमेल का जवाब न दें.&nbsp;

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NASA ने किया DoGE के आदेश को मानने से इंकार!

NASA के विभिन्न केंद्रों के प्रबंधकों ने कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे इस ईमेल का कोई जवाब न दें. दरअसल, DoGE ने 20 लाख से अधिक अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों को एक ईमेल भेजकर उनसे सात दिनों के भीतर किए गए काम की रिपोर्ट देने को कहा था. मस्क ने साफ कहा कि यदि कर्मचारी समय पर जवाब नहीं देते, तो इसे इस्तीफा समझा जाएगा.

NASA के इस विरोध के बाद अन्य सरकारी एजेंसियां भी इस फरमान को लेकर असहमति जता रही हैं. कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह सरकारी कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव डालने और नौकरियों में कटौती करने की एक रणनीति है.

मस्क का कड़ा रुख &ndash; &quot;काम का हिसाब दो या नौकरी छोड़ो&quot;

ट्विटर (अब X) पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ दिनों पहले एक पोस्ट में लिखा था कि DoGE को सरकारी खर्चों में कटौती करने और सरकारी मशीनरी को छोटा करने के लिए और तेजी से काम करना चाहिए.

ट्रम्प ने लिखा, &quot;एलन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें और ज्यादा एग्रेसिव देखना चाहता हूं. हमें एक देश बचाना है और इसे पहले से ज्यादा महान बनाना है.&quot;

इसके जवाब में मस्क ने लिखा, &quot;करूंगा, मिस्टर प्रेसिडेंट!&quot;

इसके तुरंत बाद, DoGE ने सभी सरकारी कर्मचारियों को ईमेल भेजकर पिछले सात दिनों के काम का ब्योरा देने को कहा. जो कर्मचारी ऐसा नहीं करेंगे, उनका इस्तीफा मान लिया जाएगा.

सरकारी नौकरियों में कटौती और खर्चों पर नियंत्रण?

मस्क के नेतृत्व में DoGE ने सरकारी खर्चों में कटौती करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें सरकारी संपत्तियों की बिक्री और कुछ सरकारी विभागों को बंद करना शामिल है.

DoGE का दावा है कि इन कदमों से 20 जनवरी 2025 के बाद से अब तक 55 बिलियन डॉलर (करीब 4.7 लाख करोड़ रुपए) की बचत हुई है.

ट्रम्प प्रशासन का कहना है कि इस बचत का 20% हिस्सा (400 बिलियन डॉलर) अमेरिकी नागरिकों को आर्थिक सहायता के रूप में लौटाया जाएगा. इसका मतलब है कि हर अमेरिकी परिवार को लगभग 5,000 डॉलर की सीधी मदद मिल सकती है.

शेष 20% रकम सरकारी कर्ज को कम करने में इस्तेमाल होगी, लेकिन बाकी 60% रकम का क्या होगा, इस पर सरकार ने कुछ नहीं कहा.

विवाद क्यों बढ़ा?

- सरकारी कर्मचारियों पर अचानक काम का हिसाब देने का दबाव डाला जा रहा है. 
- NASA जैसी प्रतिष्ठित एजेंसी ने इस आदेश को मानने से इंकार कर दिया है. 
- सरकारी नौकरियों में भारी कटौती से अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ने की आशंका है. 
- DoGE की बचत योजनाओं पर पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

आगे क्या होगा?

मस्क और ट्रम्प प्रशासन के इस फैसले का सरकारी कर्मचारियों और यूनियनों द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है. कई संगठनों का मानना है कि सरकारी नौकरियों में बड़े पैमाने पर कटौती का रास्ता बनाया जा रहा है.

NASA और अन्य सरकारी एजेंसियों की प्रतिक्रिया से यह मामला और गंभीर हो गया है.

अब देखना होगा कि क्या मस्क अपने फैसले पर कायम रहते हैं, या ट्रम्प प्रशासन को इसे लेकर कोई नया रुख अपनाना पड़ेगा.

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भोपाल/नई दिल्ली :&nbsp;मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को फरवरी 2025 का वेतन मिलने में देरी हो सकती है, यदि उनकी समग्र आईडी आई.एफ.एम.आई.एस. सॉफ़्टवेयर पर ई.एस.एस. प्रोफाइल से लिंक नहीं हुई. अधिकारियों ने बताया कि यदि यह लिंक नहीं होता है, तो कर्मचारियों को इस महीने का वेतन आहरित नहीं किया जाएगा.

कोषालय विभाग ने सभी कर्मचारियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी समग्र आईडी को आई.एफ.एम.आई.एस. सॉफ़्टवेयर के ई.एस.एस. प्रोफाइल में लिंक करें ताकि वेतन समय पर प्राप्त हो सके. लिंक न होने पर कर्मचारियों को वेतन प्राप्त करने के लिए खुद जिम्मेदार ठहराया जाएगा.

जिला कोषालय अधिकारी विजय गर्ग ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार मुरैना जिले के सभी सरकारी कर्मचारियों का फरवरी माह का वेतन तभी जारी किया जाएगा, जब उनकी समग्र आईडी ई.एस.एस. प्रोफाइल से लिंक हो. अगर 20 फरवरी तक यह लिंक नहीं होता है, तो वेतन कोषालय में जमा नहीं हो सकेगा.

यह भी पढे़ं :&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/america-president-donald-trump-fired-many-employees-of-federal-aviation-administration-know-what-musk-react">ट्रंप अब FAA पर हुए फायर&mdash; कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, जानें मस्क ने इस पर क्या कहा?</a>

क्या करें सरकारी कर्मचारी?

सभी सरकारी कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी समग्र आईडी को समय पर अपडेट करें, ताकि वेतन का भुगतान आधार आधारित प्रणाली से हो सके. यदि कोई कर्मचारी अपनी समग्र आईडी अपडेट नहीं करता है, तो उस माह का वेतन नहीं मिलेगा. कर्मचारी अपनी समग्र आईडी को

आई.एफ.एम.आई.एस. पोर्टल पर एंप्लोई सेल्फ सर्विस प्रोफाइल के जरिए अपडेट करें और सत्यापित करें. इसके अलावा, अपनी समग्र आईडी को आधार से लिंक करवाना भी अनिवार्य है ताकि वेतन में कोई समस्या न आए.

इसलिए, सभी कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे शीघ्र अपनी समग्र आईडी को पोर्टल पर अपडेट कर लें ताकि वेतन वितरण में कोई रुकावट न आए.

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MP सरकार ने कर्मचारियों को चेताया— ये काम जल्दी पूरा कर लें, वरना नहीं मिलेगी फरवरी की सैलरी

वाशिंगटन डीसी (अमेरिका): अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) के कई एयर ट्रैफिक कंट्रोल कर्मचारियों को अचानक बर्खास्त कर दिया है. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका की एविएशन इंडस्ट्री पहले से ही कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रही है. हाल ही में वाशिंगटन डीसी के पास एक गंभीर विमान दुर्घटना हुई थी, जिसने हवाई यातायात सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए थे.

सूत्रों के मुताबिक, 14 फरवरी की रात को FAA के सैकड़ों कर्मचारियों को ईमेल के जरिए हटाए जाने की सूचना दी गई. इनमें वे कर्मचारी शामिल थे जो रडार, लैंडिंग और नेविगेशनल सिस्टम के रखरखाव का काम करते थे. FAA पहले ही स्टाफ की कमी का सामना कर रहा था, जिससे हवाई यात्रा प्रभावित हो रही थी.

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एविएशन इंडस्ट्री पर प्रभाव

सुरक्षा खतरे में: हवाई जहाजों की सुरक्षा पर खतरा बढ़ सकता है क्योंकि FAA के पास पहले से ही पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं. 
उड़ानों में देरी: कम स्टाफ होने के कारण उड़ानों में देरी और रद्द होने की संभावना बढ़ सकती है. 
यात्रियों की असुविधा: हवाई यात्रियों को लंबी कतारों और अन्य असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है.

29 जनवरी की विमान दुर्घटना से कनेक्शन?

यह फैसला उस घातक विमान हादसे के कुछ हफ्ते बाद लिया गया है, जो 29 जनवरी को वाशिंगटन डीसी के पास हुआ था. इस हादसे में अमेरिकी सेना का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और अमेरिकन एयरलाइंस का यात्री विमान आपस में टकरा गए थे. घटना के समय एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पर अत्यधिक दबाव था, क्योंकि उसे एक साथ दो विमानों को संभालना पड़ रहा था. हादसे की जांच जारी है, लेकिन इससे FAA में कर्मचारियों की कमी की समस्या उजागर हुई थी.

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एलन मस्क और ट्रंप प्रशासन की भूमिका

छंटनी की यह खबर सबसे पहले CNN ने रिपोर्ट की थी. एलन मस्क के नेतृत्व वाले सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) ने ट्रंप प्रशासन की सरकारी खर्च कम करने की नीति का समर्थन किया है. ट्रंप प्रशासन लगातार फेडरल एजेंसियों के आकार को छोटा करने और सरकारी खर्च घटाने की योजना पर काम कर रहा है. हालांकि, इस छंटनी पर एलन मस्क या उनकी टीम की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है.

अब आगे क्या?

यूनियनों ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है और सरकार से इस पर पुनर्विचार करने की मांग की है. एविएशन सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा से समझौता कर सकता है. अमेरिकी कांग्रेस और एविएशन अथॉरिटीज जल्द ही इस छंटनी के प्रभावों पर चर्चा कर सकती हैं.

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ट्रंप अब FAA पर हुए फायर— कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, जानें मस्क ने इस पर क्या कहा?

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को घोषणा की कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. दिल्ली में कैबिनेट के फैसलों की घोषणा करने के लिए एक प्रेसवार्ता के दौरान मंत्री ने इस फैसले को साझा किया.

मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 1947 में भारत की आजादी के बाद से, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और लाभों के लिए 7 वेतन आयोगों का गठन किया गया है.

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मंत्री ने कहा- 2026 में आयोग का पूरा हो रहा कार्यकाल

उन्होंने कहा &quot;आपकी जानकारी के लिए, हमारे प्रधानमंत्री ने सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी है&quot;. 
उन्होंने वेतन आयोगों की स्थापना के लिए एक नियमित कार्यक्रम बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया. इस तरह का आखिरी आयोग, 7वां केंद्रीय वेतन आयोग, 2016 में शुरू किया गया था और 2026 में अपना कार्यकाल पूरा करने वाला है.

उन्होंने कहा, &quot;नियमित रूप से वेतन आयोगों की स्थापना करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा की गई प्रतिबद्धता के बाद, 7वां वेतन आयोग 2016 में शुरू हुआ और इसका कार्यकाल 2026 में पूरा होगा&quot;.

वैष्णव ने कहा कि 2025 से पहले 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना करने से इसकी सिफारिशों की समीक्षा और अंतिम रूप देने के लिए पर्याप्त समय सुनिश्चित होगा. यह सक्रिय दृष्टिकोण सरकार को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले प्रस्तावित परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्षम बनाएगा.

वेतन आयोग कैसे निभाता है अहम भूमिका

वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना, भत्ते और अन्य लाभों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी सिफारिशें देशभर के लाखों श्रमिकों और पेंशनभोगियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं.

8वें वेतन आयोग की घोषणा इस बात पर प्रकाश डालती है कि सरकार अपने कर्मचारियों की वित्तीय और पेशेवर जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. 
यह घोषणा केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए उम्मीद लेकर आई है जो अपने मुआवजे में उचित और समय पर संशोधन सुनिश्चित करने के लिए वेतन आयोगों पर निर्भर हैं.

8वें वेतन आयोग के शीघ्र ही अपना कार्य शुरू करने के साथ, कर्मचारी उभरती आर्थिक स्थितियों और सरकारी प्राथमिकताओं के अनुरूप अपने वेतनमानों और लाभों की गहन समीक्षा की उम्मीद कर सकते हैं.

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प्रधानमंत्री ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी— केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी, मिलेगा भत्ता

नई दिल्लीः टीमलीज सर्विसेज की एक रिपोर्ट के अनुसार, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन और फोन निर्माण कंपनियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ये क्षेत्र तेजी से उन महिलाओं के महत्व को पहचान रहे हैं जो विस्तार पर ध्यान देने, उंगलियों की निपुणता और फोकस की आवश्यकता वाली भूमिकाओं का रोल समझती हैं.&nbsp;

तकनीकी एडवांसमेंट से बढ़ी महिला कर्मचारियों की मांग

मैन्युफैक्चरिंग में तकनीकी एडवांसमेंट ने महिला कर्मचारियों की मांग को और बढ़ा दिया है. रिपोर्ट में कहा गया, &quot;ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन और फोन निर्माण कंपनियां बदलाव का नेतृत्व कर रही हैं और बड़ी संख्या में महिला कर्मचारियों को रोजगार दे रही हैं. इन उद्योगों को विस्तार पर ध्यान देने, उंगलियों की निपुणता और एक केंद्रित मानसिकता की आवश्यकता होती है.&nbsp;

हालांकि, महिलाएं पुरुषों (10.5 प्रतिशत) की तुलना में स्नातकोत्तर योग्यता (24.3 प्रतिशत) में हाई रिप्रजेंटेशन शो करती हैं. वहीं, पुरुष तकनीकी योग्यता में आगे हैं, जैसे डिप्लोमा (13.5 पुरुष बनाम 5.7 प्रतिशत महिलाएं) और आईटीआई (11.5 प्रतिशत, कोई महिला प्रतिनिधित्व नहीं).

इन क्षेत्रों में वर्कफोर्स मुख्य रूप से युवा

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इन क्षेत्रों में वर्कफोर्स मुख्य रूप से युवा है, जिसमें 43.6 प्रतिशत कर्मचारी 28-37 वर्ष की आयु के हैं. यह डेमोग्राफिक तकनीकी प्रगति के अनुकूल होने के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है, लेकिन तकनीकी और एनालायटिकल क्षेत्रों में तत्काल कौशल निर्माण की आवश्यकता है. वर्कफोर्स की एजुकेशनल प्रोफाइल विविध है, जिसमें लगभग आधे स्नातक डिग्री रखते हैं - पुरुषों का 48.5 प्रतिशत और महिलाओं का 46.4 प्रतिशत. अन्य में उत्तर प्रदेश (9.6 प्रतिशत) और कर्नाटक (9.4 प्रतिशत) शामिल हैं. दिल्ली (3.6 प्रतिशत), राजस्थान (3.5 प्रतिशत) और बिहार (3.4 प्रतिशत) जैसे राज्य कम योगदान देते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल जैसे राज्य सामूहिक रूप से वर्कफोर्स का 24 प्रतिशत बनाते हैं.&nbsp;

रिपोर्ट में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है. साथ ही, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की उभरती मांगों को पूरा करने के लिए युवा वर्कफोर्स के बीच क्षमता निर्माण भी किया जाना चाहिए.&nbsp;

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ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स, EV और फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में महिला कर्मचारियों की संख्या बढ़ीः रिपोर्ट

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नई दिल्ली: आज 10 बजे मोदी कैबिनेट की अहम बैठक, केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी सौगात, कैबिनेट बैठक में आज DA पर हो सकता है फैसला, केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 4% की हो सकती है बढ़ोतरी.

Modi Cabinet Meeting: केंद्रीय कर्मचारियों के DA में होगा इजाफा

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) नामक एक नई पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी. विपक्षी दल पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को वापस लाने के लिए कतार में थे, जिसे 2004 में नई पेंशन योजना (एनपीएस) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था.

नई पेंशन योजना कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा परिभाषित योगदान पर आधारित थी, जिसे चुनिंदा फंडों में निवेश किया जाना था और पेंशन की राशि निवेश पर रिटर्न पर निर्भर थी.

सेवानिवृत्त व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित रूप से प्राप्त होगी

सरकार का कहना है कि एकीकृत पेंशन योजना में पिछली पुरानी पेंशन योजना के फायदे और नई पेंशन योजना की विशेषताएं हैं. यूपीएस में एक निश्चित पेंशन राशि, एक गारंटीकृत और पूर्व निर्धारित धनराशि का प्रावधान है जो एक सेवानिवृत्त व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित रूप से प्राप्त होगी.

यूपीएस यह सुनिश्चित करता है कि सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जिन्होंने 25 साल या उससे अधिक समय तक सेवा की है, उन्हें पिछले 12 महीनों से उनके अंतिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा. इसके अतिरिक्त, वे कर्मचारी अपनी पेंशन राशि में सेवानिवृत्ति के बाद मुद्रास्फीति से जुड़ी वृद्धि के लिए भी पात्र होंगे.

टीवी सोमनाथन की अगुवाई वाली समिति ने इसकी सिफारिश की थी

अप्रैल 2023 में, तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अगुवाई वाली एक समिति ने एकीकृत पेंशन योजना की सिफारिश की थी, जिसे शनिवार को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी. यूपीएस के तहत एक निश्चित और सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान होगा, एनपीएस के विपरीत जो एक निश्चित पेंशन राशि का वादा नहीं करता है.

उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने 25 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है, यूपीएस उन्हें सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों के दौरान अर्जित उनके मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन राशि प्रदान करता है. न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारी पेंशन के पात्र होंगे, लेकिन इसे सेवा के वर्षों की संख्या के साथ आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा, जिसमें न्यूनतम राशि 10,000 रुपये प्रति माह होगी.

Unified Pension Scheme: यूनिफाइड पेंशन स्कीम को केंद्र की मंजूरी

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) नामक एक नई पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी. विपक्षी दल पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को वापस लाने के लिए कतार में थे, जिसे 2004 में नई पेंशन योजना (एनपीएस) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था.

नई पेंशन योजना कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा परिभाषित योगदान पर आधारित थी, जिसे चुनिंदा फंडों में निवेश किया जाना था और पेंशन की राशि निवेश पर रिटर्न पर निर्भर थी.

सेवानिवृत्त व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित रूप से प्राप्त होगी

सरकार का कहना है कि एकीकृत पेंशन योजना में पिछली पुरानी पेंशन योजना के फायदे और नई पेंशन योजना की विशेषताएं हैं. यूपीएस में एक निश्चित पेंशन राशि, एक गारंटीकृत और पूर्व निर्धारित धनराशि का प्रावधान है जो एक सेवानिवृत्त व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित रूप से प्राप्त होगी.

यूपीएस यह सुनिश्चित करता है कि सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जिन्होंने 25 साल या उससे अधिक समय तक सेवा की है, उन्हें पिछले 12 महीनों से उनके अंतिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा. इसके अतिरिक्त, वे कर्मचारी अपनी पेंशन राशि में सेवानिवृत्ति के बाद मुद्रास्फीति से जुड़ी वृद्धि के लिए भी पात्र होंगे.

टीवी सोमनाथन की अगुवाई वाली समिति ने इसकी सिफारिश की थी

अप्रैल 2023 में, तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अगुवाई वाली एक समिति ने एकीकृत पेंशन योजना की सिफारिश की थी, जिसे शनिवार को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी. यूपीएस के तहत एक निश्चित और सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान होगा, एनपीएस के विपरीत जो एक निश्चित पेंशन राशि का वादा नहीं करता है.

उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने 25 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है, यूपीएस उन्हें सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों के दौरान अर्जित उनके मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन राशि प्रदान करता है. न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारी पेंशन के पात्र होंगे, लेकिन इसे सेवा के वर्षों की संख्या के साथ आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा, जिसमें न्यूनतम राशि 10,000 रुपये प्रति माह होगी.

सेवानिवृत्ति लाभों में सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन भी शामिल है

सेवानिवृत्ति लाभों में सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन भी शामिल है, जो कर्मचारी के मूल वेतन के 60 प्रतिशत के बराबर है. यह पेंशन किसी कर्मचारी की समय से पहले मृत्यु होने की स्थिति में दी जाएगी. मुद्रास्फीति से जुड़ा इंडेक्सेशन लाभ सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर भी लागू किया जाएगा.

यूपीएस सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी या एकमुश्त राशि भी प्रदान करता है. ग्रेच्युटी राशि की गणना पुराने फॉर्मूले के अनुसार की जाएगी, जो कि सेवानिवृत्ति की तारीख के अनुसार मासिक वेतन, वेतन और महंगाई भत्ते के दसवें हिस्से के रूप में होगी और सेवा के हर छह महीने के आधार पर गणना की जाएगी.

यूपीएस भी ओपीएस द्वारा दिए जाने वाले लाभों के समान, पेंशन का 6 प्रतिशत तुरंत कर्मचारी के परिवार को पारिवारिक पेंशन के रूप में स्थानांतरित करने की गारंटी देता है. सरकार का कहना है कि यूपीएस के पांच स्तंभ हैं जिनमें सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, मुद्रास्फीति से जुड़ा इंडेक्सेशन और सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी शामिल हैं.

एनपीएस सरकार और पीएफआरडीए द्वारा संयुक्त रूप से शासित होता है

एनपीएस जिसे जनवरी 2004 में पेश किया गया था, शुरुआत में इसे विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सेवानिवृत्ति योजना के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन 2009 में इसे सभी क्षेत्रों को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया था. एनपीएस सरकार और पेंशन फंड नियामक प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा संयुक्त रूप से शासित होता है.

एनपीएस निवेश वृद्धि के साथ-साथ पेंशन भी प्रदान करता है. सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारियों के पास अपनी संचित बचत का एक हिस्सा निकालने का विकल्प होगा, जबकि शेष राशि मासिक पेंशन के लिए जाएगी.

सेवानिवृत्ति तक पहुंचने पर अधिकतम 60 प्रतिशत निकालने की अनुमति

एनपीएस कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने पर कुल राशि का अधिकतम 60 प्रतिशत निकालने की अनुमति देता है, और राशि पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा. शेष 40 प्रतिशत का उपयोग वार्षिकी उत्पाद खरीदने के लिए किया जाता है, और इस पर रिटर्न ग्राहकों को हर महीने पेंशन के रूप में दिया जाएगा.

लेकिन ओपीएस के तहत केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन यूपीएस की संरचना के समान, उनके अंतिम आहरित मूल वेतन का 50 प्रतिशत तय की गई थी. साथ ही, जीवनयापन की लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए महंगाई भत्ता (डीए) भी शामिल किया गया था, जो यूपीएस में भी किया जाता है.

इसके अलावा, ओपीएस में, कर्मचारी सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 20 लाख रुपये के ग्रेच्युटी भुगतान के हकदार थे. ऐसे मामलों में यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को निरंतर पेंशन लाभ मिलता है. इसके अलावा एनपीएस के विपरीत ओपीएस के तहत पेंशन योगदान के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती है.

सरकार का कहना है कि नई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) ओपीएस और एनपीएस दोनों के लाभों का एक संयोजन प्रदान करती है. ओपीएस से, यूपीएस में सुनिश्चित पेंशन, मुद्रास्फीति से जुड़ी इंडेक्सेशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन जैसी सुविधाएं शामिल हैं.

एनपीएस से, यूपीएस एक सुविधा अपनाता है जो कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर अधिक व्यक्तिगत और उच्च पेंशन चाहते हैं तो उनके पेंशन फंड में योगदान करने का विकल्प देता है. यूपीएस के तहत सरकार ने एनपीएस में अपना योगदान वर्तमान में 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत कर दिया है, कर्मचारी योगदान वही रहेगा.

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एकीकृत पेंशन योजना में पुरानी और नई दोनों पेंशन योजनाओं का मिलेगा लाभ, इसके बारे में जानें

नई दिल्ली: लाखों कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने शनिवार को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी, जो सुनिश्चित पेंशन और सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन प्रदान करती है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. कर्मचारियों के पास राष्ट्रीय पेंशन योजना या यूपीएस को जारी रखने का विकल्प होगा.

केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को यूपीएस से लाभ होगा

अश्विनी वैष्णव ने कहा, &quot;आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है. 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन योजना का पहला स्तंभ है. दूसरा स्तंभ सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन होगी. केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) से लाभ होगा. कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प होगा.&quot;

सुनिश्चित पेंशन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह 25 साल की न्यूनतम योग्यता सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत होगा. यह न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा तक छोटी सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा.

बीमित पारिवारिक पेंशन की गणना कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन के 60 प्रतिशत की दर से की जाएगी. न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह होगी.

क्या है नई पेंशन स्कीम UPS, कैसे होगी OPS से अलग?

नई दिल्ली: लाखों कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने शनिवार को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी, जो सुनिश्चित पेंशन और सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन प्रदान करती है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. कर्मचारियों के पास राष्ट्रीय पेंशन योजना या यूपीएस को जारी रखने का विकल्प होगा.

केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को यूपीएस से लाभ होगा

अश्विनी वैष्णव ने कहा, &quot;आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है. 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन योजना का पहला स्तंभ है. दूसरा स्तंभ सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन होगी. केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) से लाभ होगा. कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प होगा.&quot;

सुनिश्चित पेंशन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह 25 साल की न्यूनतम योग्यता सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत होगा. यह न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा तक छोटी सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा.

बीमित पारिवारिक पेंशन की गणना कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन के 60 प्रतिशत की दर से की जाएगी. न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह होगी.

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मोदी सरकार का पेंशन पर बड़ा फैसला, यूनीफाइड पेंशन स्कीम का किया ऐलान, लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिससे राज्य भर में लगभग 1.20 लाख संविदा कर्मचारियों को लाभ होगा.

यह निर्णय एचकेआरएन के तहत काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा, जिसमें आउटसोर्सिंग नीति भाग-1 और भाग-2 के तहत लगे लोग भी शामिल हैं.

यह अध्यादेश संविदा कर्मचारियों के लिए सुविधाएं बढ़ाएगा

हरियाणा कैबिनेट की गुरुवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हरियाणा संविदा कर्मचारी (कार्यकाल की सुरक्षा) अध्यादेश, 2024 लाने को मंजूरी दी गई. यह अध्यादेश संविदा कर्मचारियों के लिए सुविधाएं बढ़ाएगा और सेवानिवृत्ति की आयु तक उनकी नौकरी की सुरक्षा की गारंटी देगा.

इस अध्यादेश के अनुसार, राज्य सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम सहित विभिन्न राज्य विभागों में काम करने वाले सभी संविदा कर्मचारियों के लिए उनकी सेवानिवृत्ति की आयु तक नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रावधान स्थापित किए हैं.

5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले इस निर्णय के तहत पात्र होंगे

15 अगस्त 2024 तक 5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले संविदा कर्मचारी इस निर्णय के तहत पात्र होंगे. उन्हें पदों के वेतनमान के बराबर मूल वेतन मिलेगा. इसके अतिरिक्त, उनके समेकित मासिक पारिश्रमिक में महंगाई भत्ते में वृद्धि के अनुरूप हर साल जनवरी के पहले दिन और जुलाई के पहले दिन से वृद्धि की जाएगी.

अध्यादेश में संविदा कर्मचारियों के लिए एक वर्ष की सेवा के बाद समेकित मासिक पारिश्रमिक पर वार्षिक वृद्धि के प्रावधान भी शामिल हैं. ये कर्मचारी मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी लाभ के हकदार होंगे.

संविदा कर्मचारी मातृत्व अधिनियम के तहत लाभों के लिए पात्र होंगे

इसके अलावा, संविदा कर्मचारी मातृत्व अधिनियम के तहत सभी लाभों के लिए भी पात्र होंगे. पीएम-जन आरोग्य योजना-चिरायु विस्तार योजना के तहत संविदा कर्मचारियों के परिवारों को भी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा.

हालाँकि, प्रति माह 50,000 रुपये से अधिक कमाने वाले कर्मचारियों को कवर नहीं किया जाएगा. केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत काम करने वालों को भी बाहर रखा जाएगा. जिन लोगों ने 5 साल या उससे अधिक समय तक काम किया है, उन्हें समेकित पारिश्रमिक के अलावा उसी पद के न्यूनतम वेतन स्तर से 5 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा.

8 साल से अधिक काम करने वालों को 10 प्रतिशत अधिक मिलेगा

इसी तरह, 8 साल या उससे अधिक समय तक काम करने वालों को पारिश्रमिक के अलावा उसी पद के न्यूनतम वेतन स्तर से 10 प्रतिशत अधिक मिलेगा. जिन कर्मचारियों ने 10 साल या उससे अधिक समय तक काम किया है, उन्हें पारिश्रमिक के अलावा उसी पद के न्यूनतम वेतन स्तर से 15 प्रतिशत अधिक मिलेगा.

कैबिनेट बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया कि अतिथि शिक्षकों को भी उपरोक्त लाभ मिलेगा. जो सुविधाएं और लाभ पहले अतिथि शिक्षक अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते थे, वे अब उन्हें दिए जाएंगे. यह निर्णय राज्य सरकार की अपने कर्मचारियों के कल्याण के प्रति चल रही प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो उनके समर्थन में एक ऐतिहासिक कदम है.

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हरियाणा सरकार ने ठेके के कर्मचारियों के लिए लिया बड़ा फैसला, 1.20 लाख लोगों को होगा फायदा

नई दिल्ली : मध्य प्रदेश एंप्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने MPESB PAT रिजल्ट 2024 जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार प्री-एग्रीकल्चर टेस्ट 2024 के लिए उपस्थित हुए हैं, वे MPESB की आधिकारिक वेबसाइट<a href="http://esb.mp.gov.in"> esb.mp.gov.in </a>पर रिजल्ट देख सकते हैं.

मध्य प्रदेश प्री-एग्रीकल्चर टेस्ट 8 और 9 जून 2024 को भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, सतना, रतलाम और नीमच में आयोजित किया गया था. परीक्षा दो शिफ्ट में हुई थी- पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक. परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टैप्स का पालन करके एमपीईएसबी की आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकते हैं.

<a href="https://esb.mp.gov.in/results/RESULT_24/PAT_RES24/default_Results.htm">Direct link to check MPESB PAT result 2024</a>

MPESB PAT 2024 रिजल्ट 2024 &nbsp;कैसे चेक करें

एमपीईएसबी की आधिकारिक वेबसाइट<a href="http://esb.mp.gov.in"> esb.mp.gov.in </a>पर जाएं. 
होम पेज पर उपलब्ध एमपीईएसबी पीएटी रिजल्ट 2024 लिंक पर क्लिक करें. 
लॉगिन विवरण दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें. 
आपका रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा. 
परिणाम देखें और पेज डाउनलोड करें. 
आगे की जरूरत के लिए उसी की हार्ड कॉपी रखें.

पंजीकरण प्रक्रिया 25 अप्रैल को शुरू हुई थी और 9 मई, 2024 को समाप्त हुई थी. अधिक संबंधित विवरणों के लिए उम्मीदवार एमपीईएसबी की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं.

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MPESB PAT 2024 का रिजल्ट हुआ घोषित, इस तरह करें चेक

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विधान परिषद में न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) को लेकर स्टेटमेंट दिया. एनपीएस पर पूछे गये सवाल का जवाब देते हुए योगी ने कहा प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने के बाद करीब 8 लाख कर्मचारियों का पेंशन खाता खोलने का कार्य किया गया. उन्होंने कहा कि 2005 में जब न्यू पेंशन योजना लागू हुई तब प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में सपा सरकार थी. वहीं, 2007 से 2012 तक बसपा और फिर 2012 से 2017 तक सपा सत्ता में थी, मगर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक भी कर्मचारी का पेंशन खाता नहीं खोला गया.

मुलायम सरकार के राज में किया यह कार्य

सीएम योगी ने ईएनपीएस को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर कहा की साल 2005 में हमने जब इस स्कीम को लागू किया था. उस समय राज्य में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार थी. उन्होंने बताया की 2012 से 2017 तक बसपा ने राज किया लेकिन इस दौरान यह कार्य नहीं हुआ. सीएम ने कहा साल 2018 में जब इस स्कीम के बारे जानकारी मिली तो त्वरित वित्त सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई.

सीएम योगी ने कहा 70 हजार लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम में ही रखा गया

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 2005 में न्यू पेंशन स्कीम लागू होने के वक्त जिन कर्मचारियों की नियुक्ति अंतिम चरण में थी, ऐसे 70 हजार लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम में ही रखा गया. इनमें एक बड़ी संख्या शिक्षकों की है. सीएम योगी ने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम को प्राइवेट बैंकों में जमा करने की शिकायत को गंभीरता से लिया गया है और इसमें कार्रवाई भी की गई है साथ ही धनराशि को वापस लाने का कार्य किया गया है. सरकार की प्राथमिकता होती है कि किसी भी सरकारी स्कीम का पैसा राष्ट्रीयकृत बैंक में ही जुड़े.

योगी ने लाल बिहारी यादव की ली चुटकी

इससे पहले मुख्यमंत्री ने लाल बिहारी यादव को विधान परिषद में नेता विरोधी दल बनने पर बधाई दी और चुटकी लेते हुए कहा कि आशा करता हूं कि आप हमेशा नेता विरोधी दल बने रहें. उन्होंने कहा कि ये उच्च सदन है, यहां आने वाले माननीय सदस्यगण सभी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं. कुछ स्थानीय निकाय, कुछ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, कुछ स्नातक मतदाताओं व माननीय राज्यपाल जी के मनोनयन से यहां आते हैं. सरकार आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है. साथ ही पीठ से जो भी आवश्यक दिशा-निर्देश मिलते हैं, उनका भी सम्मान किया जाता है.

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UP News : CM योगी ने न्यू पेंशन स्कीम को लेकर कहा- हमारी सरकार ने खोले 8 लाख कर्मचारियों के पेंशन खाते

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