नई दिल्ली :&nbsp;भारत के आगामी मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के रूप में ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक में सोमवार को उनके नाम पर मुहर लगी थी, जिसके बाद राष्ट्रपति से अनुमोदन मिलने के बाद कानून मंत्रालय ने इसे आधिकारिक रूप से घोषित किया.

हालांकि, कांग्रेस ने इस प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताई है और सवाल उठाए हैं कि क्यों इस नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर विपक्ष को नजरअंदाज किया गया.

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मुख्य चुनाव आयुक्त आज हो रहे हैं रिटायर

मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से राजीव कुमार आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और इस पद के लिए चयन प्रक्रिया को लेकर एक बैठक हुई. इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भाग लिया. राहुल गांधी ने सरकार से आग्रह किया कि सीईसी की नियुक्ति को तब तक टाला जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर लंबित याचिकाओं पर फैसला नहीं देता.

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का मुख्य आरोप यह है कि सरकार ने पिछले साल कानून में बदलाव कर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया, जबकि पहले यह प्रक्रिया न्यायाधीश की उपस्थिति में होती थी. विपक्षी दलों का कहना है कि इस बदलाव से नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी हो सकती है और यह संविधान की भावना के खिलाफ है. इस बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है.

राहुल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा

राहुल गांधी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता, तब तक नई नियुक्ति प्रक्रिया पर कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए. कांग्रेस ने इसे संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारों पर नियंत्रण करने की कोशिश बताया है. पार्टी का कहना है कि यह कदम संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करेगा और लोकतंत्र की संस्थाओं पर सरकार का प्रभाव बढ़ेगा.

ज्ञानेश कुमार, जिनका जन्म 1964 में आगरा में हुआ था, 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं. वह विभिन्न प्रशासनिक पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं और हाल ही में सहकारिता सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे. उनका चयन इस पद के लिए किया गया है, हालांकि विपक्ष उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठाते आ रहे हैं.

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नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार 18 फरवरी को सेवानिवृत्त होने वाले हैं. ऐसे में उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक अगले सप्ताह, संभवतः रविवार या सोमवार को होने की उम्मीद है, क्योंकि निर्धारित बैठक की तारीख की अधिसूचना अभी जारी नहीं की गई है.

नए सीईसी की नियुक्ति पर विचार-विमर्श

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की सदस्यता वाली समिति नए सीईसी की नियुक्ति पर विचार-विमर्श करेगी. राजीव कुमार के जाने के बाद ज्ञानेश कुमार सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त बन जाएंगे, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी, 2029 तक रहेगा.

चयन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में एक खोज समिति की स्थापना की है. यह समिति अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के पद के लिए संभावित उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए जिम्मेदार है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सबसे योग्य और सक्षम व्यक्ति को इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए नियुक्त किया जाए.

कैसे होती है नियुक्ति?

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्त (ईसी) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है. इस समिति का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री करते हैं और इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता के साथ-साथ प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य भी शामिल होते हैं.

सीईसी का कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से छह वर्ष तक हो सकता है. हालांकि, सीईसी पैंसठ वर्ष की आयु तक पहुंचने पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे, भले ही उनका कार्यकाल अभी समाप्त न हुआ हो.

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नई दिल्ली : आप (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि वह आज दोपहर 3 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ बैठक में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में कथित बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का मुद्दा उठाएंगे.

<blockquote class="twitter-tweet">
आज 3 बजे हमारी केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ बैठक है और इसमें हम अपनी बात रखेंगे। 
 
-<a href="https://twitter.com/ArvindKejriwal?ref_src=twsrc%5Etfw">@ArvindKejriwal</a> <a href="https://t.co/HFOdi5kZfN">pic.twitter.com/HFOdi5kZfN</a>
&mdash; AAP (@AamAadmiParty) <a href="https://twitter.com/AamAadmiParty/status/1877258139021488276?ref_src=twsrc%5Etfw">January 9, 2025</a></blockquote>
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आप के मतदाता सूची में धोखाधड़ी के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, &quot;आज दोपहर 3 बजे हमारी मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ बैठक है. इस बैठक में हम ये सभी मुद्दे उठाएंगे.&quot;

केजरीवाल के साथ सीएम भगवंत मान, आतिशी होंगे साथ

इस बैठक में केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आप सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहेंगे.

बुधवार को मुख्यमंत्री आतिशी ने इस मुद्दे पर इस सप्ताह दूसरी बार मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने का समय मांगा था.

सोमवार को मुख्यमंत्री ने भाजपा पर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में &quot;बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी&quot; करने का आरोप लगाया था, जहां से केजरीवाल आगामी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं.

पीएम मोदी से जाटों को ओबीसी में शामिल करने की मांग की

इस बीच, केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली के जाट समुदाय को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल करने का आग्रह किया है. उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर पिछले 10 वर्षों से ओबीसी आरक्षण के नाम पर समुदाय को &quot;धोखा&quot; देने का आरोप लगाया.

केजरीवाल ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, &quot;दिल्ली सरकार की ओबीसी सूची में जाट समुदाय शामिल है, लेकिन केंद्र की ओबीसी सूची में दिल्ली का जाट समुदाय शामिल नहीं है. दिल्ली के जाट समुदाय के छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन करने पर आरक्षण नहीं मिलता है.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;केंद्र सरकार के संस्थान दिल्ली के जाट समुदाय को आरक्षण नहीं देते... यह दिल्ली में रहने वाले जाट समुदाय के साथ अन्याय है.&quot;

दिल्ली चुनाव 5 फरवरी को, नतीजे 8 फरवरी को आएंगे

दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को एक ही चरण में होंगे और वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी. नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 जनवरी है. नामांकन की जांच की तारीख 18 जनवरी है. जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 20 जनवरी है.

दिल्ली में लगातार 15 साल तक सत्ता में रही कांग्रेस को पिछले दो विधानसभा चुनावों में झटका लगा है और वह एक भी सीट जीतने में नाकाम रही है. इसके विपरीत, AAP ने 2020 के विधानसभा चुनावों में 70 में से 62 सीटें जीतकर अपना दबदबा बनाया, जबकि भाजपा को केवल 8 सीटें मिलीं.

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नागपुर (महाराष्ट्र) : शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि अगर लोगों को ईवीएम की चुनावी प्रक्रिया पर संदेह है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए और सुझाव दिया कि चुनाव आयुक्त का चुनाव भी लोगों द्वारा किया जाना चाहिए.

उद्धव ठाकरे ने नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, &quot;एक देश, एक चुनाव&#39; का मुद्दा बाद में आना चाहिए. पहले चुनाव आयुक्त का चुनाव कराया जाना चाहिए. अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है तो चुनाव आयुक्त का क्यों नहीं? अगर लोगों को ईवीएम पर संदेह है तो उन संदेहों का समाधान किया जाना चाहिए. एक बार बैलेट पेपर से मतदान होने दें. अगर वही बहुमत हासिल हो जाता है तो कोई दोबारा इस पर सवाल नहीं उठाएगा.&quot;

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महायुति के नेताओं में नाखुशी पर उद्धव ने कही ये बात

नवगठित महाराष्ट्र सरकार में शामिल न किए जाने से महायुति के कुछ नेताओं के नाखुश होने की खबरों पर शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख ने कहा, &quot;उन्हें सरकार चलाने दीजिए, उन्हें पता चल जाएगा. मेरे बारे में जो कुछ भी पहले कहा गया था, वह अब सामने आ रहा है. लोग देख सकते हैं कि उनके (महाराष्ट्र सरकार) बारे में क्या कहा जा रहा है. छगन भुजबल इस मामले में मेरे संपर्क में नहीं हैं, लेकिन वे हमेशा मेरे संपर्क में हैं.&quot;

इससे पहले सोमवार को कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) हैक होने की संभावना को उजागर करते हुए कई चीजें पेश की थीं, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें स्वीकार नहीं किया.

हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम को लेकर चिंता जताई. पार्टी ने महाराष्ट्र में चुनावी प्रक्रिया पर संदेह व्यक्त करने के लिए चुनाव आयोग से भी मुलाकात की.

चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 235 सीटें जीतकर शानदार जीत हासिल की. ये नतीजे भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुए, जो 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी.

महाराष्ट्र चुनाव में महा विकास अघाड़ी की हुई है बड़ी हार

शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने भी उल्लेखनीय बढ़त हासिल की, क्रमशः 57 और 41 सीटें जीतीं. महा विकास अघाड़ी (एमवीए) को बड़ा झटका लगा, कांग्रेस को सिर्फ़ 16 सीटें मिलीं. इसके गठबंधन सहयोगी शिवसेना (यूबीटी) ने 20 सीटें जीतीं, जबकि एनसीपी (शरद पवार गुट) को सिर्फ़ 10 सीटें मिलीं.

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मुंबई (महाराष्ट्र): मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव प्रचार के दौरान महिला नेताओं के खिलाफ की गई अशोभनीय टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है और अधिकारियों से उम्मीदवारों द्वारा की गई ऐसी अपमानजनक टिप्पणियों के खिलाफ समय पर और कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है. महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन कार्यालय के सूत्रों ने शुक्रवार को एएनआई को बताया.

सूत्रों ने कहा कि जिला चुनाव अधिकारियों, पुलिस आयुक्तों, एसपी, नगर निगम आयुक्तों और रिटर्निंग अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक के दौरान सीईसी ने महिलाओं की गरिमा और सम्मान के खिलाफ अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त की और नाराजगी व्यक्त की.

उम्मीदवारों को महिलाओं के खिलाफ बोलने से बचना चाहिए

राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को ऐसे किसी भी कार्य, कार्य या कथन से बचना चाहिए जिसे महिलाओं के सम्मान और गरिमा के प्रतिकूल माना जा सकता है.

सूत्रों के अनुसार कुमार ने कहा कि अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के निजी जीवन का कोई भी पहलू, जो सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़ा न हो, आलोचना नहीं की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रतिद्वंद्वियों का अपमान करने के लिए निम्न स्तर के व्यक्तिगत हमले नहीं किये जायेंगे.

उम्मीदवारों की अपमानजनक टिप्पणी पर कार्रवाई की जाए

मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उम्मीदवारों या राजनीतिक नेताओं द्वारा महिलाओं के सम्मान और प्रतिष्ठा के खिलाफ और एमसीसी प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली किसी भी अपमानजनक टिप्पणी पर समय पर और कड़ी कार्रवाई की जाए.

उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी उम्मीदवार और पार्टी नेता अपनी बयानबाजी को ऊंचा उठाएंगे और इस तरह आचरण करेंगे जिससे उनके भाषणों और सार्वजनिक बातचीत में महिलाओं के प्रति सम्मान झलके.

अरविंद सावंत ने शाइना को इम्पोर्टेड माल कहा था

इससे पहले, विवाद तब शुरू हुआ जब उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना के एक धड़े के सांसद अरविंद सावंत ने कथित तौर पर शाइना को &quot;इम्पोर्टेड माल&quot; कहते हुए कहा, &quot;उनकी हालत देखिए. वह जीवन भर भाजपा में रहीं और अब दूसरी पार्टी में चली गईं. यहां इम्पोर्टेड &#39;माल&#39; नहीं चलता, केवल असली &#39;माल&#39; चलता है.&quot;

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने हैं, जबकि सभी 288 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 23 नवंबर को मतगणना होगी.

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