ढाका: बांग्लादेश का गारमेंट उद्योग, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, इन दिनों गंभीर संकट से गुजर रहा है. बीते सात महीनों में 140 से अधिक गारमेंट फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, जिससे लगभग एक लाख से अधिक लोग बेरोजगार हो गए हैं. यह संकट देश की राजनीतिक अस्थिरता और वैश्विक आर्थिक मंदी का परिणाम माना जा रहा है.

फैक्ट्रियों की बंदी और बढ़ती बेरोजगारी

गाजीपुर, सावर, नारायणगंज और नर्सिंदी जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में स्थिति गंभीर होती जा रही है. इनमें से 50 से अधिक फैक्ट्रियां पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं, जबकि करीब 40 अन्य अस्थायी रूप से काम बंद करने की स्थिति में हैं. इसके चलते हजारों श्रमिक सड़कों पर आ गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं.

श्रमिक संगठनों के अनुसार, कई कंपनियों में कर्मचारियों को 2 से 14 महीने तक का वेतन नहीं मिला है. जैसे-जैसे ईद का समय नजदीक आ रहा है, श्रमिकों में असंतोष और बढ़ता जा रहा है. यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया, तो आने वाले दिनों में स्थिति और भयावह हो सकती है.

वैश्विक बाजार में बांग्लादेश का गिरता प्रभाव

बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (BGMEA) के अनुसार, देश से 20% ऑर्डर अन्य देशों को शिफ्ट हो चुके हैं. इनमें भारत, वियतनाम, श्रीलंका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान प्रमुख रूप से लाभान्वित हुए हैं. इससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है.

राजनीतिक अस्थिरता का प्रभाव

विशेषज्ञों का मानना है कि गारमेंट सेक्टर की मौजूदा स्थिति के पीछे दो मुख्य कारण हैं&mdash;आर्थिक मंदी और राजनीतिक अस्थिरता. दिलचस्प बात यह है कि बंद हो रही अधिकांश फैक्ट्रियां पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग से जुड़े व्यापारियों की हैं. इनमें हसीना के विदेशी निवेश सलाहकार सलमान एफ. रहमान की प्रमुख कंपनी बेक्सिमको भी शामिल है.

बीते सात महीनों में बेक्सिमको की 15 से अधिक फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं. इसके अलावा, अवामी लीग से जुड़े कई अन्य बड़े गारमेंट मालिक भी अपने कारोबार को समेट रहे हैं.

श्रमिक संघों की प्रतिक्रिया

गारमेंट वर्कर्स ट्रेड यूनियन सेंटर के कानूनी मामलों के सचिव खैरुल ममून मिंटू का कहना है कि सरकार इस समस्या को नजरअंदाज कर रही है. उन्होंने दावा किया कि यह सिर्फ आर्थिक मंदी का नतीजा नहीं है, बल्कि राजनीतिक अस्थिरता भी इसकी बड़ी वजह है.

&quot;ऑर्डर अब भी मिल रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, उन पर अतिरिक्त दबाव डाला जा रहा है. सरकार को चाहिए कि वह जल्द से जल्द समाधान निकाले, नहीं तो देश को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है.&quot;

महिलाओं पर सबसे ज्यादा असर

बांग्लादेश का गारमेंट उद्योग देश की 84% विदेशी मुद्रा अर्जित करता है और लगभग 50 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है. इनमें महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है. मौजूदा संकट के कारण लाखों महिलाएं बेरोजगार हो गई हैं, जिससे उनके परिवारों पर गंभीर आर्थिक असर पड़ा है.

शेख हसीना की वापसी की अटकलें

बांग्लादेश में नई छात्र-नेतृत्व वाली पार्टी &lsquo;नेशनल सिटिजन पार्टी&rsquo; (NCP) और सेना के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है. NCP ने आरोप लगाया है कि सेना, सत्ता से बेदखल की गई शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को फिर से सक्रिय करने की योजना बना रही है.

NCP के नेताओं का दावा है कि सेना अवामी लीग को नए नाम से स्थापित कर सकती है, ताकि हसीना को फिर से राजनीति में लाया जा सके. हालांकि, सेना ने इन आरोपों को निराधार बताया है और किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप से इनकार किया है.

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बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति खराब, 7 महीने में 140 कपड़े की फैक्ट्रियां बंद, लाखों लोग बेरोजगार हुए

नई दिल्ली: भारत की अर्थव्यवस्था और उद्योग निकायों के पर्यवेक्षकों ने आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुमानों का स्वागत किया है, जो विकास को बनाए रखने के लिए प्राथमिकताओं के रूप में व्यापार करने में आसानी, बुनियादी ढांचे में निवेश और एआई-संचालित (AI-driven) कार्यबल अपस्किलिंग की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है.

शुक्रवार को संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में अगले वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 6.3-6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है.

विनियमन और घरेलू विनिर्माण पर जोर दिया

सर्वेक्षण में दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए प्रमुख चालकों के रूप में विनियमन (deregulation), उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश और घरेलू विनिर्माण पर जोर दिया गया है.

सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने राष्ट्र निर्माण और आर्थिक तेजी में निजी क्षेत्र की भूमिका को स्वीकार करने के लिए सर्वेक्षण की सराहना की. उन्होंने विनियमन के माध्यम से व्यापार करने की लागत को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि निवेश, रोजगार सृजन और विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यवसाय के रास्ते से हटना महत्वपूर्ण है.

चालू खाता घाटे के स्तर के मूल्यांकन पर प्रकाश

बनर्जी ने सर्वेक्षण में मुद्रास्फीति के रुझान और चालू खाता घाटे के स्तर के सकारात्मक मूल्यांकन पर भी प्रकाश डाला, यह देखते हुए कि ये संकेतक वैश्विक चुनौतियों के बावजूद व्यापक आर्थिक स्थिरता को दर्शाते हैं.

फिक्की के अध्यक्ष, हर्ष वर्धन अग्रवाल ने कहा, &quot;यह जानकर खुशी हो रही है कि आर्थिक सर्वेक्षण में &#39;विनियमन&#39; और देश में व्यापार करने में आसानी के एजेंडे को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है. सर्वेक्षण में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि व्यवसायों को अपने मुख्य मिशन पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देना एक महत्वपूर्ण योगदान है जो देश भर की सरकारें नवाचार को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में कर सकती हैं.&quot;

सर्वेक्षण जीडीपी वृद्धि में मामूली गिरावट का संकेत

ईवाई इंडिया (EY India) के मुख्य नीति सलाहकार डीके श्रीवास्तव के अनुसार, सर्वेक्षण जीडीपी वृद्धि में मामूली गिरावट का संकेत देता है, 2025-26 के लिए मध्य-बिंदु अनुमान 6.55 प्रतिशत है, जबकि 2024-25 के लिए 6.75 प्रतिशत है.

उन्होंने कहा, &quot;सर्वेक्षण भारत के सामान्य सरकारी वित्त का दीर्घकालिक दृष्टिकोण प्रदान करता है. यह इंगित करता है कि सामान्य सरकार का आकार उत्तरोत्तर बढ़कर 2023-24 (आरई) में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 31 प्रतिशत हो गया है जो 2019-20 में 27% से काफी अधिक है.&quot;

श्रीवास्तव ने लक्षित नीति दृष्टिकोण का आग्रह किया

सर्वेक्षण वैश्विक विनिर्माण में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भारत के संघर्ष को भी रेखांकित करता है, जो वर्तमान में चीन के 28.8 प्रतिशत की तुलना में केवल 2.8 प्रतिशत है. श्रीवास्तव ने एक लक्षित नीति दृष्टिकोण का आग्रह किया जो एआई, रोबोटिक्स और जैव प्रौद्योगिकी सहित तकनीकी प्रगति का लाभ उठाने के लिए भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और मानव पूंजी का लाभ उठाता है.

टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी सर्विसेज एलएलपी के पार्टनर विवेक जालान ने कहा कि कर मानदंडों (टीडीएस/टीसीएस), सीमा शुल्क योजनाओं और जीएसटी नियमों को सरल बनाने से व्यापार संचालन में और आसानी हो सकती है.

वैश्विक आपूर्ति में भारत की निर्भरता को इंगित किया

उन्होंने कच्चे माल और घटकों के घरेलू उत्पादन में वृद्धि की वकालत करते हुए विनिर्माण विकास में बाधा के रूप में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भारत की निर्भरता को भी इंगित किया.

सर्वेक्षण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को एक अवसर और एक चुनौती दोनों के रूप में रेखांकित किया गया है. सीआईआई के बनर्जी ने इस बात पर जोर दिया कि जहां एआई नवाचार को बढ़ावा दे सकता है, वहीं नीतियों को नौकरी के विस्थापन को रोकने के लिए एआई अनुप्रयोगों में कार्यबल अपस्किलिंग, पाठ्यक्रम अपडेट और एआई अनुप्रयोगों में नई नौकरी सृजन का समर्थन करना चाहिए.

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Economic Survey 2024-25: उद्योग जगत ने की विकास अनुमानों की सराहना, AI को बढ़ावा देने का किया आह्वान

नई दिल्ली: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से कुछ &#39;दिलचस्प डेटा बिंदु&#39; साझा किए हैं, जो शुक्रवार को संसद में पेश किया गया था.

एक्स पर एक थ्रेड में, नरेंद्र मोदी की निजी वेबसाइट और नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप के आधिकारिक हैंडल ने साझा किया कि कैसे भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन में तेजी आई है, सेवाओं के निर्यात में वृद्धि, रिकॉर्ड निजी खर्च, छोटे किसानों के लिए ऋण वृद्धि, विस्तारित राजमार्ग नेटवर्क, बढ़ी हुई ग्रामीण बिजली आपूर्ति उपलब्धता, आदि.

इन्फोग्राफिक के माध्यम से एक चित्र साझा किया

प्रधान मंत्री ने प्रत्येक बिंदु को इन्फोग्राफिक के माध्यम से समझाते हुए एक चित्र चित्रित किया कि देश की कुल गैर-जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन (हजार-गीगावाट घंटे में) कैसा है. 2013-14 से 2022-23 (अनंतिम) के दौरान, हरित बिजली उत्पादन 236.63 (हजार गीगावाट घंटे में) से बढ़कर 420.81 (हजार गीगावाट घंटे में) हो गया.

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Some interesting data points from the Economic Survey. Do have a look&hellip; <a href="https://t.co/3TjazSiTm4">https://t.co/3TjazSiTm4</a>
&mdash; Narendra Modi (@narendramodi) <a href="https://twitter.com/narendramodi/status/1885317630921499054?ref_src=twsrc%5Etfw">January 31, 2025</a></blockquote>
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पिछले लगभग दो दशकों में, भारत की वैश्विक सेवाओं में हिस्सेदारी दोगुनी हो गई है, जिससे दुनिया में देश की स्थिति मजबूत हुई है.

भारत ने 22 वर्षों में सबसे अधिक निजी खर्च किया

एक अन्य इन्फोग्राफिक में, उन्होंने साझा किया कि कैसे भारत ने 22 वर्षों में सबसे अधिक निजी खर्च किया. थ्रेड में लिखा, &quot;उपभोग अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है!&quot;

सकल घरेलू उत्पाद में निजी अंतिम उपभोग व्यय की हिस्सेदारी 2024-25 में 61.8 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है. यह हिस्सेदारी 2002-03 के बाद सबसे ज्यादा है.

किसानों के लिए ऋण में वृद्धि की कहानी साझा की

अगले इन्फोग्राफिक में, उन्होंने छोटे किसानों के लिए ऋण में वृद्धि की कहानी साझा की. उन्होंने बताया &quot;छोटे किसानों के लिए 315 प्रतिशत ऋण वृद्धि - देश का पेट भरने वालों को सशक्त बनाना.&quot; कृषि ऋण 201 प्रतिशत बढ़कर 8.45 लाख करोड़ रुपये से 25.48 लाख करोड़ रुपये हो गया.

इसके अलावा, उनके प्रधानमंत्रित्व काल में राजमार्गों का तेजी से विस्तार हुआ. पिछले दशक - 2014-2024 में इसमें 150 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई.

औसत बिजली आपूर्ति 12.5 घंटे से बढ़कर 21.9 घंटे

आगे बढ़ते हुए, उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत को अधिक बिजली मिली है - दैनिक औसत बिजली आपूर्ति एक दशक पहले के 12.5 घंटे से बढ़कर 21.9 घंटे हो गई है.

इस बीच, आज पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है. सर्वेक्षण दस्तावेज़ में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि देश की आर्थिक बुनियाद मजबूत बनी हुई है, जो स्थिर बाहरी खाते, राजकोषीय समेकन और निजी खपत द्वारा समर्थित है.

2023-24 के दौरान जीडीपी में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी में प्रभावशाली 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रही. 2022-23 में अर्थव्यवस्था 7.2 फीसदी और 2021-22 में 8.7 फीसदी बढ़ी.

सरकार को चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 6.4 फीसदी ग्रोथ की उम्मीद है.

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Economic Survey 2025: कुछ दिनों पहले देश में यह बहस छिड़ी थी कि किसी को हर सप्ताह कितने घंटे काम करना चाहिए. भारत के प्रमुख उद्योगपति नारायण मूर्ति और एलएंडटी के चेयरमैन एनएस सुब्रमण्यम ने इस मुद्दे पर अपनी राय दी थी. मूर्ति ने 70 घंटे काम करने का समर्थन किया है, जबकि सुब्रमण्यम ने 90 घंटे काम करने की सलाह दी है. इन बयानों ने व्यापक चर्चाएं शुरू कर दीं, जिसमें कई लोग इसे व्यवहारिक नहीं मानते, और यह बहस सोशल मीडिया से लेकर मेनस्ट्रीम मीडिया तक फैल गई.

Economic Survey में मिला जवाब

अब यह मामला संसद तक पहुंच चुका है और इसे वर्तमान बजट सत्र में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में भी चर्चा का विषय बनाया गया. इस सर्वेक्षण में सरकार ने देश की आर्थिक स्थिति, खर्च और जीडीपी की वृद्धि पर जानकारी दी. इन चर्चाओं के बीच 2024 में वर्क-लाइफ बैलेंस पर भी बात की गई.

आर्थिक सर्वेक्षण में शुक्रवार को प्रस्तुत रिपोर्ट में यह चिंता जताई गई कि लंबे वर्क-आवर्स स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं. इस सर्वेक्षण में पेगा एफ, नफ्राडी बी (2021) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए बताया गया कि जबकि लंबे घंटे काम करने से उत्पादन में वृद्धि हो सकती है, लेकिन 55-60 घंटे से अधिक काम करने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है.

हर दिन 12 घंटे काम करना खतरनाक

इसके अलावा, आर्थिक सर्वेक्षण ने सैपियन लैब्स सेंटर फॉर ह्यूमन ब्रेन एंड माइंड द्वारा किए गए एक अध्ययन का भी जिक्र किया, जिसमें बताया गया कि जो लोग प्रतिदिन 12 घंटे या उससे अधिक समय तक डेस्क पर बैठकर काम करते हैं, उन्हें मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इससे यह स्पष्ट होता है कि 70 या 90 घंटे काम करने का विचार मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकता है.

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70 या 90 घंटे विवाद पर Economic Survey में मिला जवाब, जानिए कितने घंटे करना चाहिए काम

नई दिल्ली : आर्थिक सर्वेक्षण ने देश में लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अल्ट्रा-प्रॉसेस्ड फूड पदार्थों (यूपीएफ) पर सख्त फ्रंट-ऑफ-द-पैक लेबलिंग नियमों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है.

इसने सार्वजनिक स्वास्थ्य पर यूपीएफ के प्रभाव के बारे में बढ़ती चिंताओं को उजागर किया और इनकी कंज्यूमिंग को रेग्युलेट करने के लिए कड़े उपायों की मांग की है.

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पैक के सामने लेबलिंग पर कही ये बात

सर्वेक्षण में कहा गया है कि &quot;पैक के सामने सख्त लेबलिंग नियमों की आवश्यकता है और उन्हें लागू किया जाना चाहिए. यह सुझाव देना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि देश की भविष्य की विकास क्षमता इस उपाय पर बहुत अधिक निर्भर करती है.&quot;

सर्वेक्षण में अल्ट्रा-प्रॉसेस्ड खाद्य पदार्थों को 2021 में 2,500 बिलियन रुपये के उद्योग के तौर बताया गया है, जो बहुत स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों की अपील पर बेस्ड है. हालांकि, यह भ्रामक विज्ञापनों, सेलिब्रिटी समर्थन और अस्पष्ट लेबलिंग के बारे में चिंता जताता है, जो कंज्यूमर की पसंद को प्रभावित करते हैं, खासकर बच्चों और किशोरों में सेहत के लिए मुसीबत बन रहे हैं.

इसने चेतावनी दी कि UPF कैंसर, सांस और हार्ट से जुड़ी बीमारियों और जठरांत्र (Gastrointestinal) संबंधी विकारों समेत गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों से जुड़े हैं. इसके अतिरिक्त, खराब आहार संबंधी आदतें प्रतिकूल मानसिक स्वास्थ्य परिणामों में भूमिका निभाती हैं, जो रेग्युलेटिंग दखल की आवश्यकता को और जाहिर करता है.

शारीरिक, मानसिक नुकसान के वैज्ञानिक सबूत

इसने कहा, &quot;वैज्ञानिक प्रमाण अधिक मात्रा में हैं कि अल्ट्रा-प्रॉसेस्ड फूड (वसा, नमक और चीनी या HFSS में हाई) का सेवन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को कमजोर करने का एक बड़ा फैक्टर है. इस संबंध में, वैश्विक स्तर पर, स्व-नियमन अप्रभावी रहा है.&quot;

भारत के भविष्य के विकास के लिए एक स्वस्थ आबादी के अहमियत को पहचानते हुए, सर्वेक्षण ने जोर देकर कहा कि फूड इंडस्ट्री द्वारा स्व-नियमन दुनिया भर में प्रभावी नहीं रहा है. यह सुनिश्चित करने के लिए लेबलिंग नियमों के सख्ती की मांग की गई है कि उपभोक्ताओं को इन उत्पादों में वसा, नमक और चीनी (HFSS) के हाई लेवल के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो.

रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि भारत की युवा आबादी के स्वास्थ्य की सुरक्षा देश की आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है.

सरकार ने पहले ही स्वस्थ खान-पान की आदतों और सक्रिय जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए ईट राइट इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसी पहल शुरू की है.

संतुलित आहार शारीरिक, मानसिक दोनों के लिए फायदेमंद

लोगों को पोषक तत्वों और फाइबर से भरपूर संपूर्ण, न्यूनतम प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ चुनने के लिए प्रोत्साहित करने से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले अस्वास्थ्यकर योजक, अतिरिक्त चीनी और परिष्कृत अनाज के सेवन को कम करने में मदद मिल सकती है.

संतुलित आहार की ओर बदलाव न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करता है बल्कि मानसिक तेजी और निरंतर ऊर्जा के स्तर बनाए रखने में मदद करता है.

आर्थिक सर्वेक्षण की सिफारिशें सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सख्त फूड रेग्युलेशन की तुरंत आवश्यकता को सामने लाती हैं. UPF पर स्पष्ट लेबलिंग नियमों को लागू करने से उपभोक्ता स्वस्थ विकल्प चुनने में सक्षम होंगे और एक मजबूत और स्वस्थ राष्ट्र में योगदान देंगे.

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Economic Survey : आप भी खाते हैं पैकेज्ड फूड तो संभल जाइए! इसके भारी खतरों को लेकर बढ़ेगी सख्ती?

नई दिल्ली : शुक्रवार को संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, वित्त वर्ष 26 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.3 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत के बीच बढ़ने का अनुमान है.

सर्वेक्षण में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि देश की आर्थिक बुनियाद मजबूत बनी हुई है, जिसे स्थिर बाह्य खाता, राजकोषीय समेकन (कन्सॉलिडेशन) और निजी खपत का सपोर्ट मिल रहा है.

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बजट में सरकार का इन चीजों पर फोकस का प्लान

इसमें कहा गया है कि सरकार अनुसंधान और विकास (आरएंडडी), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और पूंजीगत वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करके दीर्घकालिक औद्योगिक विकास को मजबूत करने की योजना बना रही है. इन उपायों का उद्देश्य उत्पादकता, इनोवेशन और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है.

इसमें कहा गया है कि &quot;घरेलू अर्थव्यवस्था के मूल तत्व मजबूत बने हुए हैं, जिसमें मजबूत बाह्य खाता, संतुलित राजकोषीय समेकन और स्थिर निजी खपत शामिल है. इन विचारों के संतुलन पर, हम उम्मीद करते हैं कि वित्त वर्ष 2026 में विकास 6.3 और 6.8 प्रतिशत के बीच होगा&quot;.

सब्जियों के दाम घटने से महंगाई कम होने की उम्मीद

सर्वेक्षण में कहा गया है कि सब्जियों की कीमतों में मौसमी गिरावट और खरीफ की फसल के आने के कारण वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में खाद्य महंगाई में कमी आने की उम्मीद है. रबी की अच्छी पैदावार से भी वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में खाद्य कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिलने की उम्मीद है. हालांकि, प्रतिकूल मौसम की स्थिति और अंतरराष्ट्रीय कृषि कीमतों में बढ़ोतरी मुद्रास्फीति के लिए जोखिम पैदा करने वाली है.

इस बीच, वैश्विक ऊर्जा और कमोडिटी की कीमतों में नरमी आई है, जिससे मुख्य मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण स्थिर हो गया है. हालांकि, वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक माहौल में अनिश्चितताएं एक चुनौती बनी हुई हैं.

सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत बना हुआ है, जो 90 प्रतिशत बाहरी ऋण को कवर करता है और दस महीने से अधिक का आयात कवर प्रदान करता है. जनवरी 2024 में 616.7 बिलियन अमरीकी डॉलर से सितंबर 2024 में 704.9 बिलियन अमरीकी डॉलर तक का भंडार बढ़ा, जो 3 जनवरी 2025 तक घटकर 634.6 बिलियन अमरीकी डॉलर रह गया. पूंजी प्रवाह में स्थिरता ने भारत की बाहरी ताकत को सहारा देने में अहम भूमिका निभाई है.

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औपचारिक रोजगार क्षेत्र में वृद्धि पर भी डाली है रोशनी

सर्वेक्षण में औपचारिक रोजगार क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि पर भी प्रकाश डाला गया. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की शुद्ध सदस्यता वित्त वर्ष 19 में 61 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 131 लाख हो गई है.

इसमें कहा गया है, &quot;भारत में औपचारिक क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की शुद्ध सदस्यता वित्त वर्ष 19 में 61 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 131 लाख हो गई है.&quot;

आर्थिक सर्वेक्षण वित्त वर्ष 26 में भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए सकारात्मक नजरिया प्रस्तुत करता है, जिसे मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी बातों, बढ़ते औपचारिक रोजगार और स्थिर बाहरी भंडार का समर्थन प्राप्त है.

हालांकि, वैश्विक अनिश्चितताएं, प्रतिकूल मौसम संबंधी घटनाएं और अंतरराष्ट्रीय मूल्य में उतार-चढ़ाव जैसे जोखिम आने वाले वर्ष में अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख चुनौतियां बने रहेंगे.

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वित्त वर्ष 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.3-6.8 % रहेगी, Economic Survey में क्या कहा गया?

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण लोकसभा और राज्यसभा में पेश कर दिया है. इसके तुरंत बाद दोनों सदनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया.

जैसा कि परंपरा है, वित्त मंत्री ने अगले वित्तीय वर्ष - 2025-26 के लिए बजट प्रस्तुति से एक दिन पहले संसद में अर्थव्यवस्था की बजट-पूर्व विस्तृत स्थिति का दस्तावेज़ पेश किया.

क्या है आर्थिक सर्वेक्षण:

वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार और मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में तैयार किया गया आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज, अर्थव्यवस्था की स्थिति और 2024-25 (अप्रैल-मार्च) के विभिन्न संकेतकों और अगले वित्तीय वर्ष के लिए कुछ दृष्टिकोण के बारे में जानकारी देता है.

अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण दस्तावेज़ आम तौर पर शनिवार को प्रस्तुत किए जाने वाले 2025-26 के वास्तविक बजट के स्वरूप और बनावट के बारे में भी कुछ विचार देता है.

कथित तौर पर पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में अस्तित्व में आया था, जब यह बजट दस्तावेजों का हिस्सा हुआ करता था. 1960 के दशक में इसे बजट दस्तावेजों से अलग कर दिया गया और केंद्रीय बजट से एक दिन पहले पेश किया गया.

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अर्थव्यवस्था की स्थिति:

चालू वित्त वर्ष 2024-25 की जुलाई-सितंबर तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तविक रूप से 5.4 प्रतिशत बढ़ी. तिमाही वृद्धि आरबीआई के 7 फीसदी के अनुमान से काफी कम रही. अप्रैल-जून तिमाही में भी, भारत की जीडीपी उसके केंद्रीय बैंक के अनुमान से धीमी गति से बढ़ी. रिजर्व बैंक ने अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति में 2024-25 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 7.2 प्रतिशत से घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया था. सरकार को 6.4 फीसदी ग्रोथ की उम्मीद है.

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी में प्रभावशाली 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रही. 2022-23 में अर्थव्यवस्था 7.2 फीसदी और 2021-22 में 8.7 फीसदी बढ़ी.

बजट सत्र 2025:

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू होगा और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 4 अप्रैल को समाप्त होगा. बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा. बजट के दिन वित्त मंत्री सुबह 11 बजे लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करेंगी. बजट भाषण में सरकार की राजकोषीय नीतियों, राजस्व और व्यय प्रस्तावों, कराधान सुधारों और अन्य महत्वपूर्ण घोषणाओं की रूपरेखा होगी.

इस आगामी बजट प्रस्तुति के साथ, सीतारमण आठवां बजट पेश करेंगी.

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क्या है आर्थिक सर्वेक्षण जिसे निर्मला सीतारमण ने किया पेश? दोनों सदन दिन भर के लिए स्थगित

नई दिल्ली: साल 2025 का आर्थिक सर्वेक्षण शुक्रवार दोपहर को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, जो अगले दिन पेश होने वाले केंद्रीय बजट के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा.

परंपरा के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 फरवरी को आर्थिक सर्वेक्षण का विस्तृत दस्तावेज प्रस्तुत करेंगी, जो देश की अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति को दर्शाता है. सर्वेक्षण को दोपहर 12 बजे लोकसभा में और 2 बजे राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा.

आर्थिक सर्वेक्षण क्या है?

आर्थिक सर्वेक्षण, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है, जिसे मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में बनाया जाता है. यह दस्तावेज 2024-25 वित्तीय वर्ष की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं और संकेतकों का विश्लेषण करता है, और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है.&nbsp;

सर्वेक्षण अक्सर बजट के लिए टोन सेट करने का कार्य करता है और यह यह संकेत देता है कि सरकार का ध्यान किस क्षेत्र पर है या कौन सी नीतियों पर ज्यादा जोर दिया जाएगा.

आर्थिक सर्वेक्षण का इतिहास और विकास

पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था, जो पहले बजट दस्तावेजों का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1960 के दशक में इसे बजट से अलग कर दिया गया और इसे बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाने लगा. समय के साथ यह सर्वेक्षण भारत की आर्थिक प्रवृत्तियों और सरकार की वित्तीय प्राथमिकताओं को समझने का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है.

2025 के लिए प्रमुख बातें

इस वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था की स्थिति पर प्रकाश डालने की संभावना है, जो धीमी वृद्धि और उपभोग की समस्या से जूझ रही है. नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, भारत की GDP वृद्धि 2024-25 में 6.4% रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की 8.2% वृद्धि से कम है. सरकार ने GDP वृद्धि के अनुमान को किफायती रखा है, जो वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के प्रभाव को दर्शाता है. सर्वेक्षण यह भी बताएगा कि सरकार आर्थिक चुनौतियों के बावजूद विकास को कैसे बनाए रखने की योजना बना रही है.

हलवा समारोह

बजट से पहले एक महत्वपूर्ण परंपरा &quot;हलवा समारोह&quot; की है, जो केंद्रीय बजट दस्तावेजों की छपाई की शुरुआत को चिह्नित करता है. इस वर्ष यह समारोह 24 जनवरी 2025 को हुआ था. इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री, मंत्री, सचिव और बजट तैयार करने में शामिल अधिकारी शामिल होते हैं. समारोह के बाद, बजट दस्तावेजों की छपाई शुरू होती है और वित्त मंत्रालय में कड़ी सुरक्षा लागू कर दी जाती है ताकि बजट के प्रस्तुत होने तक कोई लीक न हो.

बजट सत्र 2025

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी 2025 से शुरू होकर 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा. केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया जाएगा. उसी दिन वित्त मंत्री 11 बजे लोकसभा में बजट प्रस्तुत करेंगी, जिसमें सरकार की वित्तीय नीतियों, राजस्व, व्यय प्रस्तावों और कर सुधारों का विवरण होगा.

1 फरवरी से एक दिन पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी, जिसमें सरकार की प्राथमिकताओं का खाका पेश किया जाएगा. बजट प्रस्तुति के बाद संसद में विस्तृत चर्चा और बहस होगी, जिसके बाद बजट की मंजूरी और उसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी.

इस प्रक्रिया में एक कैबिनेट बैठक भी होती है, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बजट प्रस्तुति से पहले होती है, जिसमें मंत्रियों को बजट के बारे में जानकारी दी जाती है और कैबिनेट से मंजूरी ली जाती है.

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बजट 2025 से पहले शुक्रवार दोपहर को पेश किया जाएगा इकोनॉमिक सर्वे, जानें इसका महत्व और इतिहास

वाशिंगटन, डीसी (यूएस): अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रशासन के तहत चीन के साथ &#39;बहुत अच्छे संबंध&#39; होने की उम्मीद जताई, साथ ही व्यापार स्थिति के संबंध में &#39;समान अवसर&#39; की आवश्यकता पर भी जोर दिया.

दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) को वर्चुअली संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, &quot;उन्होंने (शी जिनपिंग) मुझे फोन किया. लेकिन मैं इसे बहुत अच्छा देखता हूं. मुझे लगता है कि हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध रहने वाले हैं.&quot;&nbsp;

व्यापार घाटे का सामना करना पड़ रहा है

यह देखते हुए कि अमेरिका को चीन के साथ महत्वपूर्ण व्यापार घाटे का सामना करना पड़ रहा है, इस स्थिति के लिए उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया.

रिश्ते को &#39;अनुचित&#39; बताते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका कोई फायदा नहीं लेना चाहता, बल्कि निष्पक्षता चाहता है. उन्होंने व्यापार घाटे को हाथ से बाहर जाने देने के लिए बाइडेन प्रशासन की भी आलोचना की.

चीन के साथ हमारा भारी घाटा चल रहा है

ट्रंप ने कहा, &quot;यह सिर्फ एक अनुचित संबंध है. हमें इसे निष्पक्ष बनाना होगा. हम केवल निष्पक्षता चाहते हैं. हम बस समान अवसर चाहते हैं. हम फायदा नहीं उठाना चाहते. चीन के साथ हमारा भारी घाटा चल रहा है. बाइडेन ने इसे हाथ से निकलने दिया. यह सिर्फ एक अनुचित संबंध है. हमें इसे बिल्कुल निष्पक्ष बनाना होगा. हमें इसे अभूतपूर्व नहीं बनाना है, हमें इसे एक निष्पक्ष संबंध बनाना है. फिलहाल, यह उचित रिश्ता नहीं है.&quot;

ट्रंप ने बताया कि अमेरिका कई देशों के साथ, विशेषकर एशिया में, बड़े घाटे में चल रहा है, और इन असंतुलन को दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा, &quot;जैसा कि अन्य देशों, कई एशियाई देशों के साथ है, घाटा बहुत बड़ा है. लेकिन हमारा घाटा बहुत बड़ा है और हम ऐसा नहीं कर सकते. इसलिए, हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं.&quot;

शी के प्रति अपनी व्यक्तिगत प्रशंसा व्यक्त की

इन व्यापार मुद्दों के बावजूद, ट्रंप ने राष्ट्रपति शी के प्रति अपनी व्यक्तिगत प्रशंसा व्यक्त की, और अपने संबंधों को आम तौर पर सकारात्मक बताया, यहां तक ​​कि तनावपूर्ण क्षणों के दौरान भी, जैसे कि वुहान में COVID ​​​​-19 का प्रकोप.

ट्रंप ने कहा, &quot;मैं राष्ट्रपति शी को बहुत पसंद करता हूं, मैंने उन्हें हमेशा पसंद किया है. हमारे बीच हमेशा बहुत अच्छे संबंध रहे हैं.&quot;

लेकिन हमारे बीच हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं

उन्होंने कहा, &quot;वुहान से बाहर आने वाले COVID ​​​​के साथ यह बहुत तनावपूर्ण था. लेकिन हमारे बीच हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं, हम चीन के साथ बहुत अच्छा करने और चीन के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं. उम्मीद है कि चीन, विशेषकर रूस-यूक्रेन के साथ युद्ध रोकने में हमारी मदद कर सकता है. उनके पास उस स्थिति पर बहुत अधिक शक्ति है.&quot;

विशेष रूप से, 20 से 24 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहा WEF शिखर सम्मेलन, वैश्विक चुनौतियों, आर्थिक परिवर्तनों और स्थिरता लक्ष्यों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है.

व्यापार और टिकटॉक सहित कई मुद्दों पर चर्चा

इससे पहले, अपने शपथ ग्रहण से कुछ दिन पहले, ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और व्यापार, फेंटेनल और टिकटॉक सहित कई मुद्दों पर चर्चा की.

इस उम्मीद पर जोर देते हुए कि दोनों वैश्विक नेता एक साथ मिलकर कई समस्याओं का समाधान करेंगे, निर्वाचित राष्ट्रपति ने कहा कि वे दुनिया को अधिक शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे.

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'अमेरिका को घाटे का सामना करना पड़ रहा है', चीन के साथ व्यापार संबंधों पर बोले डोनाल्ड ट्रंप

दावोस (स्विट्जरलैंड): दावोस में विश्व आर्थिक मंच के मौके पर भारती एंटरप्राइजेज के उपाध्यक्ष राजन भारती मित्तल ने कहा, आर्थिक और राजनीतिक रूप से भारत की वैश्विक छवि बढ़ रही है और देश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.

मित्तल ने एक साक्षात्कार में एएनआई को बताया, &quot;मैं कई वर्षों से यहां आ रहा हूं, मैं आपको हर यात्रा के साथ बता सकता हूं और जब भी मैं यहां आया हूं, मुझे लगता है कि वैश्विक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से भारत की छवि बढ़ रही है.&quot;

सरकार ने किस तरह का संबंध विकसित किया है

उन्होंने कहा, &quot;इसमें कोई शक नहीं है. विशेष रूप से इस सरकार में, हमने देखा है कि उन्होंने किस तरह का संबंध विकसित किया है, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और एक मायने में जो भारत की आर्थिक वृद्धि में मदद कर रहा है.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और इसलिए भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.&quot;

भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा मिला है

उन्होंने विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा मिला है.

उन्होंने आगे कहा, &quot;मुझे कहना होगा, प्रधान मंत्री बहुत स्पष्ट हैं, हमें मेक इन इंडिया बनाना है. और मुझे लगता है कि विनिर्माण के लिए उन्होंने विकसित भारत की जो वृद्धि की है, वह कम रही है, इसलिए हम जो देख रहे हैं, विनिर्माण में बहुत अधिक कर्षण हो रहा है, ईवी में बहुत अधिक कर्षण हो रहा है, नवीकरणीय में बहुत अधिक कर्षण हो रहा है, और हम देख रहे हैं एफडीआई अभी भी रुका हुआ है. पिछले साल हमें 46 अरब अमेरिकी डॉलर मिले थे.&quot;

बुनियादी ढांचा हमारे विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण

मित्तल ने कहा, &quot;मुझे यकीन है कि कई और क्षेत्रों में अधिक एफडीआई आ रहा है. जैसा कि आप जानते हैं, बुनियादी ढांचा हमारे विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि बहुत सारा निवेश निजी और सरकारी दोनों तरफ से हो रहा है.&quot;

2025-26 के लिए 1 फरवरी के केंद्रीय बजट से अपेक्षाओं पर, उन्होंने सुझाव दिया कि दूरसंचार सेवाओं पर शुल्क को तर्कसंगत बनाया जाए.

इंडिया को बहुत सी चीजों का माध्यम बनना है

उन्होंने समझाया, &quot;दूरसंचार के मामले में, निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि दूरसंचार पर लेवी बहुत अधिक होगी. अगर डिजिटल इंडिया को बहुत सी चीजों का माध्यम बनना है. मुझे लगता है कि इस बजट में उद्योग जगत की यह मांग है कि लेवी को तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;आम तौर पर, मुझे लगता है कि खपत भी बढ़नी चाहिए, जिसका मतलब है कि खर्च करने वालों के हाथ में कुछ और पैसा होना चाहिए.&quot;

ये दो चीजें हैं जो मुझे बजट से मिलने की उम्मीद

मित्तल को आगामी बजट में कुछ कर छूट की भी उम्मीद है. उन्होंने कहा, &quot;तो ये दो चीजें हैं जो मुझे बजट से मिलने की उम्मीद है.&quot;

डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने और इसका भारत और भारती एंटरप्राइजेज के वैश्विक परिचालन पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में पूछे जाने पर, मित्तल ने ज्यादा कुछ कहे बिना कहा, &quot;हमें देखना होगा. आख़िरकार हलवे का प्रमाण खाने में ही है.&quot;

भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत मजबूत हैं

उन्होंने कहा, &quot;हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा. हमें उम्मीद है कि कुछ ब्लिप आ सकते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत मजबूत हैं. मैं कहूंगा कि हम दोनों समझदार राष्ट्र होंगे, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि हम एक-दूसरे के साथ आर्थिक, राजनीतिक और स्तर-आधारित संबंधों के साथ व्यवहार कर रहे हैं.&quot;

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'भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता', दावोस में बोले राजन भारती

नई दिल्ली : आगामी केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय (Capital expenditure) में अहम वृद्धि करके विकास को प्राथमिकता देने की उम्मीद है, जिसमें सड़क, जल आपूर्ति प्रणाली, मेट्रो प्रणाली, रेलवे, रक्षा, डिजिटल बुनियादी ढांचे, हरित प्रौद्योगिकी और सामाजिक कल्याण पहल जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शामिल किए जाने की उम्मीद है.&nbsp;एक्सिस सिक्योरिटीज की रिपोर्ट की रिपोर्ट का यह कहना है.

एक्सिस सिक्योरिटीज ने उल्लेख किया, &quot;हमारा मानना ​​है कि सरकार के नीतिगत सुधार, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और पीएलआई योजना, वित्त वर्ष 26 में भी जारी रहने की संभावना है और इसे और बढ़ावा मिलेगा. हमारा मानना ​​है कि बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण योजनाओं के बीच संतुलित कार्य अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने में अपनी विकास गति को फिर से हासिल करने में मदद करेगा.&quot;

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आर्थिक विकास, रोजगार पैदा करने, निवेश को मिलेगा बल&nbsp;

इस बढ़े हुए खर्च से दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने, रोजगार पैदा होने और निवेश-संचालित विकास को समर्थन मिलने की उम्मीद है.

हाल के वर्षों में सुस्त रहे निजी पूंजीगत व्यय&nbsp;में भी वृद्धि होने की उम्मीद है, खासकर मौजूदा क्षेत्रों से परे पीएलआई योजना के संभावित विस्तार के साथ. वित्त वर्ष 26 के लिए पूंजीगत व्यय आवंटन 11 ट्रिलियन रुपये से 11.5 ट्रिलियन रुपये के बीच रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 25 के संशोधित व्यय की तुलना में 15-17 प्रतिशत की वृद्धि को दिखाता है.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था अभी भी मुद्रास्फीति और कम परचेजिंग पावर के प्रभावों से जूझ रही है, इसलिए सरकार से ग्रामीण कल्याण योजनाओं के लिए अधिक धन देने की उम्मीद है.

खाद्य और उवर्क सब्सिडी में मिल सकती है राहत

बजट में खाद्य और उर्वरक सब्सिडी के रूप में राहत प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है, साथ ही किफायती आवास में निवेश बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाएगा. इस रणनीति का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने और इसे कोविड-पूर्व स्तर पर वापस लाने में मदद करना है. वित्त वर्ष 26 में सरकार का एक केंद्रीय लक्ष्य खपत को बढ़ाना और रोजगार पैदा करने को प्रोत्साहित करना होगा.

इसका मतलब बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, सामाजिक कल्याण योजनाओं और राजकोषीय विस्तार के लिए अधिक प्रोत्साहन हो सकता है. निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय में सुस्ती के कारण सरकार की पहलों के जरिए रोजगार सृजन को आवश्यक माना जाता है.

सरकार राजकोषीय समेकन और विकास के बीच बनाए रखेगी संतुलन

एक्सिस सिक्योरिटीज का अनुमान है कि सरकार राजकोषीय समेकन और विकास के बीच सावधानी से संतुलन बनाए रखेगी. वित्त वर्ष 2025 के लिए राजकोषीय घाटा 4.9 प्रतिशत से नीचे रहने की उम्मीद है, जबकि वित्त वर्ष 2026 तक 4.5 प्रतिशत का दीर्घकालिक लक्ष्य है.

भारत के कर राजस्व में अच्छी वृद्धि देखी जा रही है, जनवरी 2025 तक डायरेक्ट टैक्स संग्रह 16.89 ट्रिलियन रुपये (बजट अनुमान का 77 प्रतिशत) तक पहुंच गया है. कुल अप्रत्यक्ष टैक्स कलेक्शन में भी 12.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसका श्रेय CGST में मजबूत वृद्धि को जाता है.

वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा कम होने की संभावना

राजस्व प्राप्तियों में सकारात्मक वृद्धि से वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा थोड़ा कम होने की संभावना है. जबकि वित्त वर्ष 2025 के लिए विनिवेश प्राप्तियां उम्मीदों से कम रही हैं, कुल मिलाकर सरकारी राजस्व रुझान वित्त वर्ष 2026 में अधिक आक्रामक CAPEX खर्च की ओर इशारा करते हैं.

सब्सिडी बिल, विशेष रूप से उर्वरक और खाद्य के लिए, बजट अनुमानों से अधिक होने की संभावना है, जिससे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी.

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Union Budget 2025 : सरकारी खर्च बढ़ाकर, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक कल्याण से विकास को मिलेगी तवज्जो : रिपोर्ट

नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना नागरिक वर्ष के स्मरणोत्सव के दौरान एक सभा को संबोधित किया, जिसमें भारत के हितों की सुरक्षा में समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया गया.

डीआरडीओ में आयोजित कार्यक्रम में नौसैनिकों के योगदान को मान्यता दी गई और भारत की रक्षा और सुरक्षा रणनीतियों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया.

सामुद्रिक सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण

तेजी से जटिल होते वैश्विक माहौल में राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष बढ़ती चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, &quot;सामुद्रिक सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है.&quot;

उन्होंने आगे जोर देकर कहा, &quot;भारत की आर्थिक समृद्धि इस देश की समुद्री सुरक्षा से जुड़ी हुई है. इसे प्राप्त करने के लिए, हमारे क्षेत्रीय जल की रक्षा की जानी चाहिए, नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जानी चाहिए, और हमारे समुद्री मार्गों, जो हमारे समुद्री राजमार्ग हैं, को सुरक्षित रखा जाना चाहिए.&quot;

समय के साथ सेनाओं की जटिलताएँ बढ़ रही हैं

बदलते सुरक्षा परिदृश्य पर विचार करते हुए, सिंह ने टिप्पणी की, &quot;समय के साथ हमारी सेनाओं की जटिलताएँ बढ़ती जा रही हैं. लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया भर में रक्षा-सुरक्षा माहौल तेजी से तनावपूर्ण होता जा रहा है. यदि हम रक्षा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे दशक का आकलन करें, तो लगभग आधा दशक बीत जाने के बाद, हम कह सकते हैं कि यह एक अस्थिर दशक रहा है. हम दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में कई संघर्ष और युद्ध देख रहे हैं.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
Indian Navy celebrates 2024 as &lsquo;Year of Naval Civilians&rsquo;. Speaking at an event organised by Navy. <a href="https://t.co/sGxc18zqFr">https://t.co/sGxc18zqFr</a>
&mdash; Rajnath Singh (@rajnathsingh) <a href="https://twitter.com/rajnathsingh/status/1880150883767579000?ref_src=twsrc%5Etfw">January 17, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

उन्होंने कहा, &quot;हमारे सशस्त्र बल आज एक बड़े जनादेश और अधिक जटिल संरचना के साथ आगे बढ़ रहे हैं. इसमें हमारे नागरिक सहयोगी हमारी सेनाओं को महत्वपूर्ण प्रशासनिक और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं. भारतीय नौसेना अगर आज इनोवेशन के क्षेत्र में इतनी आगे बढ़ रही है तो इसका कारण यह है कि अनुसंधान और विकास का काम सभी मिलकर कर रहे हैं. इसी तरह और भी कई काम हैं जिनमें आपकी अहम भूमिका अहम रहती है.&quot;

नौसैनिक नागरिकों की भूमिका पर प्रकाश डाला

राजनाथ सिंह ने योजना और परामर्शी दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया, विशेष रूप से इस प्रक्रिया में नौसैनिक नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला.

उन्होंने कहा, &quot;इस सब में योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण है. इस योजना प्रक्रिया में एक परामर्शी दृष्टिकोण भी होना चाहिए, जिसमें हम सभी हितधारकों से परामर्श करें. मेरा मानना ​​है कि इस योजना प्रक्रिया में, हमारे नौसेना नागरिकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है.&quot;

हमें अपनी क्रिटिकल कैपेबिलिटी बढ़ानी होगी

रक्षा मंत्री ने भारत की रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा, &quot;हमें अपनी क्रिटिकल कैपेबिलिटी बढ़ानी होगी और आने वाले समय में हमें अपनी आक्रामक और रक्षात्मक दोनों प्रतिक्रियाओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा.&quot;

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'भारत की आर्थिक समृद्धि इसकी समुद्री सुरक्षा से जुड़ी है', DRDO के कार्यक्रम में बोले राजनाथ सिंह

नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने गुरुवार को हिंडनबर्ग रिसर्च की आलोचना की, है तब जब कंपनी ने अपना ऑपरेशन बंद करने का फैसला किया है, और आरोप लगाया कि अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट भारत की उभरती आर्थिक ताकत खिलाफ़ ली गई &#39;सुपारी&#39; थी.

भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आर्थिक अराजकता और आर्थिक आतंकवाद का प्रायोजित, संगठित, सुनियोजित और हेरफेर किया गया कार्य था.

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&#39;हिंडनबर्ग रिपोर्ट भारत की आर्थिक ताकत के खिलाफ थी&#39;

पूनावाला ने कहा, &quot;हिंडनबर्ग रिपोर्ट भारत की उभरती आर्थिक शक्ति के खिलाफ़ ली गई &#39;सुपारी&#39; थी. यह रिपोर्ट आर्थिक अराजकता और आर्थिक आतंकवाद का प्रायोजित, संगठित, सुनियोजित और चालाकी से किया गया कार्य था...राहुल गांधी, आपके अंतरराष्ट्रीय गठबंधन सहयोगी हिंडनबर्ग ने अपनी दुकान बंद कर दी है, अब आप भारत के खिलाफ़ अपना प्रचार कब बंद करेंगे? हिंडनबर्ग के साथ आपका क्या संबंध है? क्या यह सोरोस द्वारा प्रायोजित रिपोर्ट थी? आज, कांग्रेस को स्पष्टीकरण देना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए. कांग्रेस और उसका इको-सिस्टम राष्ट्र विरोधी है.&quot;

पूनावाला ने कंपनी के काम को बताया आर्थिक आतंकवाद

पूनावाला ने अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट को आर्थिक अराजकता और आर्थिक आतंकवाद के कृत्य से कम नहीं बताया.

पूनावाला ने कहा, &quot;अभी-अभी जो खबर सामने आई है कि हिंडनबर्ग ने अपनी दुकान बंद कर दी है, उससे यह स्पष्ट है कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए प्रेरित, प्रायोजित, संगठित और लक्षित हमले से ज़्यादा कुछ नहीं था. यह आर्थिक अराजकता और आर्थिक आतंकवाद के कृत्य से कम नहीं था.&quot;

इस बीच, भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने हिंडनबर्ग रिसर्च के खुद को बंद करने के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी न्याय विभाग फर्म के चलाने की जांच की योजना बना रहा है.

X पर एक पोस्ट में, मालवीय ने कहा, &quot;हिंडनबर्ग रिसर्च का खात्मे का निर्णय आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि यह ट्रम्प प्रशासन के सत्ता में आने के साथ ही हुआ है. चूंकि अमेरिकी न्याय विभाग फर्म के संचालन की जांच करने की योजना बना रहा है, इसलिए यह विचार करने लायक है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्टों पर कैसे भरोसा किया. उन्होंने अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और संसदीय कार्यवाही को बाधित किया, इस संदिग्ध जॉर्ज सोरोस-वित्त पोषित संगठन के निष्कर्षों के आधार पर अपने कृत्यों को आधार बनाया.&quot;

मालवीय ने आगे कहा, &quot;हिंडनबर्ग और उसके प्रायोजकों ने भारतीय शेयर बाजार को निशाना बनाया, जिसमें खुदरा निवेशकों की भारी भागीदारी देखी जाती है, और कांग्रेस पार्टी उनके भयावह एजेंडे के अनुरूप काम कर रही है.&quot;

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शॉर्ट सेलर फर्म के प्रमुख ने इसका संचालन बंद करने की घोषणा की

अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक, नेट एंडरसन ने गुरुवार को घोषणा की कि उन्होंने अपनी जांच फर्म के संचालन को बंद करने का फैसला किया है.

एंडरसन ने एक आधिकारिक बयान के ज़रिए इस फ़ैसले को साझा किया. उन्होंने बताया कि इसके खात्मे का फ़ैसला किसी बाहरी ख़तरे, निजी स्वास्थ्य या बड़ी समस्याओं के कारण नहीं था. इसके बजाय, यह उनके काम की तेजी से पीछे हटने और जीवन के दूसरे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की इच्छा से प्रेरित है.

हिंडनबर्ग के आरोप से अडानी ग्रुप को हुआ था बड़ा नुकसान

जनवरी 2023 में, हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें अडानी समूह पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया, जिसके कारण कंपनी के शेयर की कीमत में भारी गिरावट आई. उस समय समूह ने इन दावों को खारिज़ किया था.

अडानी समूह ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में सभी आरोपों का बार-बार खंडन किया है. इस साल जून में, अडानी एंटरप्राइजेज की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) को संबोधित करते हुए, समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने कहा कि उन्हें &quot;एक विदेशी शॉर्ट सेलर द्वारा लगाए गए निराधार आरोपों का सामना करना पड़ा, जिसने हमारी दशकों की कड़ी मेहनत पर सवाल उठाया.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;हमारी ईमानदारी और प्रतिष्ठा पर अभूतपूर्व हमले का सामना करते हुए, हमने मुकाबला किया और साबित किया कि कोई भी चुनौती उस नींव को कमज़ोर नहीं कर सकती जिस पर आपका समूह स्थापित है.&quot;

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बंद होगी हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी, BJP ने क्यों कहा- आर्थिक ताकत बनते भारत के खिलाफ ली गई 'सुपारी'?

नई दिल्ली :&nbsp;महंगई के बढ़ने और सार्वजनिक सेवाओं के चरमराने के बीच, पाकिस्तान की नौसेना आधुनिकीकरण के बड़े एजेंडे के साथ आगे बढ़ने की कोशिश में जुटी है. चीन से मिल रही मदद से अपनी समुद्री ताकत का विस्तार करने का उसका प्रयास रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं और इसके नागरिकों के रोजमर्रा के संघर्षों के बीच तीव्र विरोधाभास नजर आता है.

जबकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य हिंद महासागर में एक मजबूत मौजूदगी बनाना है, इस बात ने गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे देश में गलत प्राथमिकताओं को लेकर बहस छेड़ दी है.

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संकट के दौर में महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाना

अपनी नौसेना को फिर से जिंदा करने की पाकिस्तान की योजना नि:स्संदेह साहसिक है. 2034 तक, यह अत्याधुनिक पनडुब्बियों और अत्याधुनिक युद्धपोतों सहित 50 जहाजों का एक मजबूत बेड़ा तैयार करने की उम्मीद में है. चीन के साथ हैंगोर-क्लास पनडुब्बियों और तुर्की के साथ मिलगेम-क्लास कोरवेट के लिए सौदे, साथ ही जिन्ना-क्लास फ्रिगेट जैसी स्वदेशी परियोजनाएं इस विजन की रीढ़ हैं.

प्रमुख साझेदारियों में अपतटीय (ऑफशोर) गश्ती जहाजों के लिए रोमानिया के डेमन शिपयार्ड के साथ समझौते भी शामिल हैं. इन टेकओवर्स को समुद्री हितों की सुरक्षा, भारतीय नौसैनिक प्रभाव का मुकाबला करने और ग्वादर पोर्ट जैसी रणनीतिक प्राॉपर्टीज की सुरक्षा के लिए आवश्यक तौर से घरेलू स्तर पर मार्केटिंग कर रहा है - जो बीजिंग की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.

हालांकि, विदेशी सहयोग पर भारी निर्भरता, विशेष रूप से चीन के साथ, पाकिस्तान की अपनी रक्षा नीति तैयार करने में स्वतंत्रता के बारे में सवाल उठाती है. आलोचकों का तर्क है कि ये साझेदारियां बीजिंग पर इस्लामाबाद की आर्थिक और रणनीतिक निर्भरता को और गहरा करने वाली हैं.

राह से भटक रही है&nbsp;एक देश की अर्थव्यवस्था

इस सैन्य आधुनिकीकरण की पृष्ठभूमि पाकिस्तान की गंभीर आर्थिक हकीकत है. 2024 में वहां महंगाई 38% तक बढ़ गई है, जिससे सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से एक और बेलआउट हासिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा. इस 7 बिलियन डॉलर के पैकेज की शर्तों में सब्सिडी में कटौती और कर वृद्धि शामिल है, ऐसे उपाय जो देश के मध्यम और निम्न वर्ग को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं.

इन चुनौतियों के बावजूद, रक्षा खर्च में वृद्धि जारी है, 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए इसमें 19% की वृद्धि का अनुमान है. इस बीच, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को वित्त पोषण में संघर्ष करना पड़ रहा है, जिससे असमानता और असंतोष बना हुआ है.

सेना के भीतर ही, संसाधनों का असमान वितरण साफतौर से है. वरिष्ठ अधिकारियों को प्राइम रियल एस्टेट और आकर्षक पोस्ट-सर्विस भूमिकाओं सहित महत्वपूर्ण भत्ते मिलते हैं, जबकि जूनियर कर्मियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों को स्थिर वेतन और जीवन यापन की बढ़ती लागत का सामना करना पड़ता है.

क्षेत्रीय रिपल प्रभाव, मार्गों की सुरक्षा की रणनीति

पाकिस्तान की बढ़ी नौसैनिक क्षमताएं हिंद महासागर क्षेत्र में पॉवर एक्टिविटीज को को नया रूप दे सकती हैं. बीजिंग के लिए, इस्लामाबाद का नौसैनिक विस्तार अरब सागर के जरिए व्यापार मार्गों और ऊर्जा सप्लाई को सुरक्षित करने सहित इसके रणनीतिक हितों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है. चीन की समुद्री रणनीति में एक महत्वपूर्ण केंद्र, ग्वादर पोर्ट इन योजनाओं का अभिन्न अंग है.

इस समुद्री निर्माण को देखते हुए, भारत अपनी नौसेना का आधुनिकीकरण जारी रखे हुए है, क्षेत्रीय साझेदारी को मजबूत कर रहा है और क्वाड जैसे गठबंधनों को मजबूत किया है. पाकिस्तान अपनी नौसेना के आधुनिकीकरण को भारत की समुद्री उपस्थिति के प्रति संतुलन के रूप में देखता है, लेकिन विशेषज्ञ इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भारतीय नौसेना के साथ कंपिटिशन करने के लिए अपने संसाधनों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना जोखिम भरा है.

डूबती सार्वजनिक सेवाओं के कारण झेल रहा आलोचना

पाकिस्तान की समुद्री महत्वाकांक्षाओं की देश में कई लोगों ने आलोचना की है. नागरिक समाज के कार्यकर्ता और आर्थिक विश्लेषक तर्क देते हैं कि ये रक्षा व्यय जरूरी सार्वजनिक सेवाओं की कीमत पर हो रहा है. लाखों पाकिस्तानी कम आर्थिक सहायाता वाले स्कूलों, बीमार अस्पतालों और बिगड़ते बुनियादी ढांचे से जूझ रहे हैं. सोशल मीडिया लोगों की हताशा का मंच बन गया है. आलोचक सवाल करते हैं कि क्या ये महंगे अधिग्रहण देश की तत्काल जरूरतों को पूरा करने वाले हैं या इलीट रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेंगे.

आगे झेलना पड़ सकता है पानी का तूफान

पाकिस्तान का नौसेना विस्तार एक रणनीतिक जुआ नजर आता है. जबकि इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने और गठबंधनों को मजबूत करना है, इससे पहले से ही निराश लोगों को अलग-थलग करने और विदेशी शक्तियों पर अपनी निर्भरता को गहरा करने का जोखिम है. मानव विकास और सामाजिक कल्याण में निवेश एक ऐसे देश में सुरक्षा को लेकर अधिक टिकाऊ रास्ता दे सकता है, जहां पर अभी आर्थिक अस्थिरता अशांति को बढ़ा रही है.

इस पुनर्संतुलन (रिबैलेंसिंग) के बिना, पाकिस्तान का नौसैनिक आधुनिकीकरण गलत प्राथमिकताओं का प्रतीक बन सकता है, जो समुद्री ताकत हासिल करने की उसकी कोशिश में दीर्घकालिक स्थिरता को कमजोर करने वाला हो सकता है.

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आर्थिक उथल-पुथल के बावजूद महत्वाकांक्षाओं का मारा पाकिस्तान, नौसेना के विस्तार में जुटा

कराची (पाकिस्तान): 2024 में, इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप आउटेज और शटडाउन के कारण हुए वित्तीय नुकसान के मामले में पाकिस्तान विश्व स्तर पर पहले स्थान पर रहा, जिसमें कुल 1.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ. यह आंकड़ा सूडान और म्यांमार जैसे देशों के नुकसान को पार कर गया, जो गृहयुद्ध झेल रहे हैं.

एक स्वतंत्र वीपीएन समीक्षक, Top10VPN.com की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में इंटरनेट व्यवधान कुल 88,788 घंटों तक चला, जिससे 7.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर का संयुक्त वित्तीय नुकसान हुआ, जैसा कि डॉन की रिपोर्ट में बताया गया है.

जारी किया गया डेटा वित्तीय प्रभाव पर केंद्रित है

गुरुवार को जारी किया गया डेटा पूरी तरह से जानबूझकर इंटरनेट शटडाउन के वित्तीय प्रभाव पर केंद्रित है, जिसमें पूर्ण ब्लैकआउट, सोशल मीडिया प्रतिबंध और थ्रॉटलिंग शामिल है, जो 28 देशों में 167 बार हुआ.

डॉन के अनुसार, Top10VPN.com के शोध प्रमुख साइमन मिग्लियानो ने इन जानबूझकर किए गए आउटेज को इंटरनेट सेंसरशिप का चरम रूप बताया है जो न केवल नागरिकों के डिजिटल अधिकारों का उल्लंघन करता है बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए आत्म-विनाशकारी कार्य भी करता है. जहां पिछले वर्ष की तुलना में 2024 में इंटरनेट शटडाउन की कुल लागत में 15.8 प्रतिशत की कमी आई, वहीं उनकी अवधि में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई. 2023 में, 25 देशों में 196 शटडाउन 79,238 घंटों तक चले और इसके परिणामस्वरूप 9.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ.

पाकिस्तान में इंटरनेट बंद करने के 18 मामले

2024 में, Top10VPN.com ने पाकिस्तान में जानबूझकर इंटरनेट बंद करने के 18 मामलों को ट्रैक किया, जो तीन मुख्य कारकों से प्रेरित थे: चुनाव, सूचना नियंत्रण, और विरोध. ये व्यवधान कुल 9,735 घंटों तक चले और 82.9 मिलियन उपयोगकर्ताओं को प्रभावित किया.

सबसे महंगा व्यवधान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का बंद होना था, जो 18 फरवरी को शुरू हुआ, जिसका अनुमानित प्रभाव 1.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर था. दूसरी सबसे बड़ी लागत बलूचिस्तान में इंटरनेट शटडाउन से जुड़ी थी, जो ग्वादर में बलूच यकजेहती समिति के विरोध प्रदर्शन के जवाब में 16 जुलाई से 21 अगस्त तक चली, जिसमें 864 घंटों में 11.8 मिलियन डॉलर की लागत आई.

प्रभावित आबादी के प्रतिशत का का उपयोग

ब्रुकिंग्स के 2016 के अध्ययन में आर्थिक प्रभाव की गणना करने के लिए देश की जीडीपी, व्यवधान की अवधि और प्रभावित आबादी के प्रतिशत का उपयोग किया गया, जिसमें जीडीपी में विशिष्ट ऐप्स और सेवाओं के योगदान को भी शामिल किया गया.

2024 में, दुनिया भर के अधिकारियों ने संघर्ष, सेंसरशिप, परीक्षा धोखाधड़ी रोकथाम, विरोध और सैन्य तख्तापलट सहित विभिन्न कारणों से इंटरनेट शटडाउन लागू किया. एशिया सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र के रूप में उभरा, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और भारत इन प्रतिबंधों से प्रभावित शीर्ष छह देशों में शामिल हैं.

म्यांमार में शटडाउन 20,376 घंटे तक चला

म्यांमार में दूसरा सबसे महंगा शटडाउन हुआ, जो 20,376 घंटे तक चला और इसकी लागत 1.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी. सूडान ने 1.12 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से 12,707 घंटे के व्यवधान के साथ दूसरा स्थान हासिल किया. वेनेजुएला 1.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नुकसान के साथ चौथे स्थान पर है, इसके बाद बांग्लादेश 796.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर और भारत 322.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नुकसान पर है.

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संकट में फंस रही चीन की आर्थव्यवस्था- कम प्रोडक्टिविटी, खपत, ट्रेड वार जैसे कौन से फैक्टर्स हैं जिम्मेदार

नई दिल्ली : उद्योग संघों, भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI) ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा दुख जताया है. सिंह भारत के आर्थिक सुधारों के नेता करार दिया.

<blockquote class="twitter-tweet">
&ldquo;CII deeply mourns the passing of Hon Dr Manmohan Singh, former Prime Minister of India. An erudite, experienced leader and analytical thinker, he conceptualized India&rsquo;s economic resurgence with path breaking reforms across all areas of the economy. With his visionary leadership,&hellip; <a href="https://t.co/o4kK51R7MU">pic.twitter.com/o4kK51R7MU</a>
&mdash; Confederation of Indian Industry (@FollowCII) <a href="https://twitter.com/FollowCII/status/1872542304936042773?ref_src=twsrc%5Etfw">December 27, 2024</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने डॉ. सिंह को एक विद्वान नेता और दूरदर्शी विचारक के रूप में सराहा, जिन्होंने भारत के आर्थिक सुधारों को लीडरशिप दी.

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बनर्जी ने मनमोहन सिंह को अर्थव्यवस्था का पथ प्रदर्शक करार दिया

बनर्जी ने एक बयान में कहा,&nbsp;&quot;सीआईआई भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है. एक विद्वान, अनुभवी नेता और एनालिटिकल विचारक, उन्होंने अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में रास्ता दिखाने वाले सुधारों के साथ भारत इसके फिर उत्थान की अवधारणा बनाई. अपने दूरदर्शी लीडरशिप के साथ, उन्होंने भारत को विकास, सर्वांगीण विकास और वैश्विक जुड़ाव की एक नई यात्रा पर स्थापित की.&quot;

उद्योग के साथ डॉ. सिंह के घनिष्ठ संबंधों पर प्रकाश डालते हुए, बनर्जी ने 2007 में सीआईआई की वार्षिक बैठक के दौरान उनके महत्वपूर्ण योगदान को याद किया.

भारतीय उद्योग के लिए उनके 10 सूत्री के सामाजिक चार्टर को बताया अहम

उन्होंने कहा, &quot;2007 में सीआईआई की वार्षिक बैठक के दौरान भारतीय उद्योग के लिए 10 सूत्री सामाजिक चार्टर के साथ उनके विचारशील शब्द हमारी कई पहलों की नींव थे.&quot;

फिक्की ने भी संगठन के साथ डॉ. सिंह के अहम जुड़ाव को याद किया और उन्हें भारतीय उद्योग के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति बताया.

फिक्की ने कहा, &quot;डॉ. सिंह का फिक्की के साथ गहरा संबंध कई दशकों तक रहा. प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने औद्योगिक विकास और आर्थिक नीतियों पर अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान किया.&quot;

2007 में फिक्की की 80वीं एजीएम में उनके संबोधन को याद करते हुए, उद्योग निकाय ने उनके प्रोत्साहन भरे शब्दों को उजागर किया.

बयान में कहा गया, &quot;उन्होंने 8 जनवरी, 2007 को हमारी 80वीं एजीएम में हमें हमारे मूलभूत मूल्यों की याद दिलाई और फिक्की को &#39;अपने संस्थापकों की भावना के साथ काम करना जारी रखने और उनके महान दृष्टिकोण और आकांक्षाओं के प्रति वफादार रहने&#39; का मार्गदर्शन दिया.&quot;

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फिक्की ने बताया सच्चा राजनेता, पब्लिक सेवा के प्रति अटूट समर्पण वाला

फिक्की ने भी डॉ. सिंह के परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, &quot;राष्ट्र ने एक सच्चे राजनेता को खो दिया है. उनके सौम्य व्यवहार और सार्वजनिक सेवा के प्रति अटूट समर्पण की बहुत कमी खलेगी. उनकी विरासत हमेशा भारत की आर्थिक यात्रा का मार्गदर्शन करेगी.&quot;

डॉ. मनमोहन सिंह, जिन्हें अक्सर भारत के आर्थिक उदारीकरण के वास्तुकार (आर्किटेक्चर) के रूप में जाना जाता है, अपने पीछे सुधारों और दूरदर्शी नेतृत्व की एक स्थायी विरासत छोड़ गए हैं, जिसने देश की अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्थिति को बदल दिया.

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'मनमोहन सिंह भारतीय उद्योग को दिशा देने वाले, अर्थिक सुधार के नेता थे', CII, FICCI ने जताया निधन पर गहरा शोक

जोधपुर (राजस्थान) : केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया और कहा कि डॉ. मनमोहन सिंह के निधन के साथ आर्थिक सुधारों का एक युग समाप्त हो गया है.

<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | Speaking on late former PM Dr Manmohan Singh, Union Minister Shivraj Singh Chouhan says, &quot;An era of economic reforms has ended with the passing away of Dr Manmohan Singh. The economic reforms he brought gave a new speed and direction to the country...&quot; <a href="https://t.co/NpOxTnEIxe">pic.twitter.com/NpOxTnEIxe</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1872522622749327494?ref_src=twsrc%5Etfw">December 27, 2024</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, &quot;डॉ. मनमोहन सिंह के निधन के साथ आर्थिक सुधारों का एक युग समाप्त हो गया है. उनके द्वारा लाए गए आर्थिक सुधारों ने देश को एक नई गति और दिशा दी.&quot;

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हिमाचल के पूर्व सीएम और भाजपा नेता ने कही ये बात

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उनके निधन को एक अपूरणीय क्षति बताया.

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, &quot;एक छोटे से गांव से आने वाले डॉ. मनमोहन सिंह ने दुनिया के कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़ाई की और देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया. एक अर्थशास्त्री के तौर पर उन्हें भारत के मौजूदा आर्थिक उदारीकरण के अग्रदूत के तौर पर याद किया जाएगा. उन्होंने चुनौतीपूर्ण समय में देश का नेतृत्व किया और विभिन्न कठिनाइयों के दौरान देश का मार्गदर्शन किया.&quot;

सीएम सैनी ने कहा- देश ने राजनेता ही नहीं, एकअर्थशास्त्री खो दिया है

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी उनके निधन पर दुख जताया और कहा कि देश ने न केवल एक राजनेता बल्कि एक अर्थशास्त्री भी खो दिया है. सैनी ने कहा कि सिंह को उनकी सादगी और उनके आर्थिक फैसलों के लिए हमेशा याद किया जाएगा.

हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, &quot;देश ने न केवल एक राजनेता बल्कि एक अर्थशास्त्री भी खो दिया है. पंजाब के एक गांव में पैदा होने से लेकर अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री बनने तक का उनका सफर देश की सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. उन्हें उनकी सादगी और उनके आर्थिक फैसलों के लिए हमेशा याद किया जाएगा. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले.&quot;

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एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा- उनकी नीतियों से देश नई दिशा मिली

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनके निधन पर शोक जताया और कहा कि पूर्व पीएम प्रतिभा के धनी थे, उनकी प्रतिभा और नीतियों के कारण देश को कई जगहों पर नई दिशा मिली.

&quot;एक अर्थशास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व वित्तमंत्री, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं, डॉ. मनमोहन सिंह का हमारे बीच से चले जाना बहुत दुखद है. प्रतिभा के धनी डॉ. मनमोहन सिंह हमारे बीच से चले गए. वे बहुत अच्छे इंसान थे. देश को एक नई दिशा मिली. उनकी प्रतिभा और उनकी नीतियों के कारण कई स्थानों पर डॉ. मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई. मैं बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान दें.&quot;

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था का वस्तुकार बताया

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया और उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था का &#39;वास्तुकार&#39; बताया.

डॉ. मनमोहन सिंह का जाना न केवल देश के लिए एक झटका है, बल्कि मेरे लिए भी एक व्यक्तिगत क्षति है. मैं उन्हें बहुत लंबे समय से जानता था. वे विनम्रता की मिसाल थे. मेरा मानना ​​है कि वे भारतीय अर्थव्यवस्था के एक वास्तुकार थे.

पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने खुद बनाए गए वीडियो में कहा, &quot;मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं.&quot;

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प्रियंका गांधी और उनके पति राबर्ट वाड्रा ने उन्हें विनम्र, जमीन से जुड़ा बताया

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा ने भी दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सिंह बहुत विनम्र थे और एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया. वाड्रा ने कहा, &quot;वह बहुत विनम्र थे, एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया.

मैंने उनसे बातचीत की, जहां मैंने पाया कि वह अपने तरीके से बहुत विनम्र थे, वह बहुत वास्तविक और जमीन से जुड़े हुए थे. यह वह नहीं था जो अब पीएम के साथ हो रहा है. उस समय उन्हें अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत जानकारी थी. आज पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अपने आवास पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी. केसी वेणुगोपाल सहित कांग्रेस के नेता भी पूर्व पीएम के आवास पर मौजूद थे.

मनमोहन सिंह का गुरुवार शाम को दिल्ली के एम्स में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया. वे उम्र संबंधी बीमारियों के कारण घर पर अचानक बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें एम्स दिल्ली ले जाया गया. पूर्व प्रधानमंत्री के पार्थिव शरीर को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) मुख्यालय में जनता के दर्शन के लिए रखा जाएगा.

कल सुबह मनमोहन सिंह का किया जाएगा अंतिम दर्शन : कांग्रेस सूत्र&nbsp;

कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के अनुसार, शनिवार को सुबह 8:00 बजे से 10:00 बजे के बीच उनके अंतिम दर्शन किए जाएंगे.

मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था. अर्थशास्त्री होने के अलावा, मनमोहन सिंह ने 1982-1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया. वे 2004-2014 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे और जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे.

पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में भारत के वित्तमंत्री के रूप में कार्य करते हुए, सिंह को 1991 में देश में आर्थिक उदारीकरण का श्रेय दिया जाता है. सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेशकों के लिए अधिक सुलभ बना दिया, जिससे एफडीआई बढ़ा और मुद्रास्फीति कम हुई.

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'आर्थिक सुधारों के एक युग का अंत हो गया', शिवराज सिंह चौहान समेत BJP नेताओं ने मनमोहन सिंह को ऐसे किया याद

नई दिल्लीः देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने दिल्ली एम्स में अपनी आखिरी सांस ली. मनमोहन सिंह के निधन की खबर से पूरा देश स्तब्ध रह गया.

आपको बता दें कि देश के पूर्व पीएम और भारत के प्रख्यात अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में भी अहम भूमिका निभाई थी. कृषि से लेकर आर्थिक मुद्दों में उनकी भूमिका ने दुनियाभर को उनके नाम का लोहा मानने के लिए मजबूर कर दिया था.

पंजाब प्रांत के एक गांव में हुआ था जन्म

मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर, 1932 को हुआ था. उन्होंने 1948 में पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी मैट्रिक की डिग्री पूरी की. इसके बाद वो ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे और वहां से उन्होंने अर्थशास्त्र में फर्स्ट क्लास ऑनर्स की डिग्री हासिल की.

मनमोहन सिंह सबसे पहले 1971 में भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय से जुड़े. यहां उन्होंने आर्थिक सलाहकार के पद पर अपनी सेवा दी. इसके बाद उन्होंने वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में ज्वाइन किया. आपको बता दें कि साल 1991 से 1996 तक मनमोहन सिंह ने देश के वित्त मंत्री के रूप में काम किया और देश के कई आर्थिक सुधारों में अहम भूमिका निभाई.

मनमोहन सिंह की उपलब्धियां

डॉ. मनमोहन सिंह ने उस समय कमान संभाली, जब भारत 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के बाद सांप्रदायिक असंतुलन के माहौल से जूझ रहा था।&nbsp;

मनमोहन सिंह के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक भारत-अमेरिका सिविल परमाणु समझौता हासिल करना था, जिसने सिविल परमाणु सहयोग के द्वार खोले और इसे भारत के विदेशी संबंधों में एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में देखा गया।&nbsp;

उनकी सरकार के तहत ही भारत ने &#39;महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) सहित कई सामाजिक योजनाएं शुरू कीं, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए।

उन्होंने कृषि संकट को दूर करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी के जरिए किसानों को राहत प्रदान की.

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कृषि से लेकर आर्थिक मुद्दों में अहम रोल, वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह की उपलब्धियों की दुनियाभर में हुई थी चर्चा

मुंबई (महाराष्ट्र): भारतीय जनता पार्टी सरकार के तहत श्रम शक्ति के लिए &#39;सम्मान&#39; की सराहना करते हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुलना की कि कैसे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर में काम करने वाले निर्माण श्रमिकों को सम्मानित किया, और कैसे आगरा में ताज महल के निर्माण में काम करने वाले श्रमिकों के हाथ काट दिए गए.

यूपी के मुख्यमंत्री यहां मुंबई में विश्व हिंदू आर्थिक मंच (डब्ल्यूएचईएफ) के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. &#39;वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम&#39; 13 दिसंबर को शुरू हुआ और आज (15 दिसंबर) तक मुंबई के बीकेसी में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में चलेगा.

ताज महल बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे

सीएम योगी ने शनिवार को अपने संबोधन में कहा, &quot;आपने देखा होगा कि कैसे 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर बनाने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान कर रहे थे. एक तरफ जहां पीएम उन पर फूल बरसा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पहले हालात ऐसे थे कि ताज महल बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे.&quot;

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इतिहास में बढ़िया कपड़ा उद्योग में श्रमिकों के भी हाथ काट दिए गए, जिससे पूरी परंपरा और विरासत नष्ट हो गई. यूपी सीएम ने कहा, &quot;आज भारत अपनी श्रम शक्ति का सम्मान करता है, उन्हें हर तरह की सुरक्षा देता है.दूसरी तरफ, ऐसे शासक थे, जिन्होंने मजदूरों के हाथ काट दिए और बढ़िया कपड़े की विरासत को नष्ट कर दिया, परंपरा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया.&quot;

विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत थी

पहली से पंद्रहवीं शताब्दी के बीच विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत के ऐतिहासिक योगदान के बारे में बात करते हुए सीएम योगी ने कहा, &quot;पहली शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक यूरोप से जुड़े विद्वान भी यह स्वीकार करते हैं कि उस समय विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक थी और 15वीं शताब्दी तक लगातार यही स्थिति रही.&quot;

आगे बोलते हुए, यूपी सीएम ने भारत को &#39;पहचान संकट&#39; से बाहर लाने के लिए प्रधान मंत्री मोदी की सराहना की. उन्होंने कहा, &quot;आज, जो लोग आतंकवाद को प्रोत्साहित और पोषित कर रहे हैं...ये लोग हमारी विरासत पर तब दावा करते हैं जब वे कहीं दिखाई नहीं देते थे, यहां तक ​​कि उनके बीज भी अंकुरित नहीं हुए थे, तब भी हमारी विरासत वहां थी.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;2014 से पहले, भारत एक पहचान संकट का सामना कर रहा था. हम आदरणीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में भारत को आसुरी कठोरताओं से बचाया है और हमें &#39;न्यू इंडिया&#39; का सपना दिखाया है.&quot;

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ताज महल बनाने वालों के हाथ काटे गए और राम मंदिर के श्रमिकों को सम्मानित किया गया: WHEF में सीएम योगी

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