नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी शीर्ष नेतृत्व टीम में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है. सरकार ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) की सदस्य डॉ. पूनम गुप्ता को RBI की नई डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है. उनका कार्यकाल तीन वर्षों तक रहेगा. वे जनवरी में पद छोड़ चुके पूर्व डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा की जगह लेंगी. इस नियुक्ति को केबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने मंजूरी दी है.

RBI की नीति निर्माण में अहम भूमिका

डॉ. पूनम गुप्ता का चयन ऐसे समय पर हुआ है जब केंद्रीय बैंक आगामी 5 अप्रैल को अपनी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक आयोजित करने जा रहा है. उनकी गहरी आर्थिक समझ और नीतिगत अनुभव RBI की निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है.

कौन हैं डॉ. पूनम गुप्ता?

डॉ. पूनम गुप्ता इस समय नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च (NCAER) की डायरेक्टर हैं और साथ ही 16वें वित्त आयोग की सदस्य भी हैं. इससे पहले, वे नीति आयोग की डेवलपमेंट एडवाइजरी कमेटी और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) की एक्जीक्यूटिव कमेटी की सदस्य रह चुकी हैं. भारतीय अर्थव्यवस्था की जटिलताओं पर उनकी पकड़ और व्यापक शोध का अनुभव उन्हें इस भूमिका के लिए उपयुक्त बनाता है.

संजय मल्होत्रा बने RBI के नए गवर्नर

इससे पहले, सरकार ने 9 दिसंबर 2024 को राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को RBI का 26वां गवर्नर नियुक्त किया था. उन्होंने 11 दिसंबर से पदभार संभाला और मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह ली, जिनका कार्यकाल 10 दिसंबर 2024 को समाप्त हो गया था.

संजय मल्होत्रा का अनुभव और विशेषज्ञता

राजस्थान कैडर के 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी संजय मल्होत्रा के पास कंप्यूटर साइंस में IIT कानपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, यूएसए से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर डिग्री है. उन्होंने ऊर्जा, वित्त, कराधान, सूचना प्रौद्योगिकी और खनन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 33 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त किया है.

RBI के गवर्नर बनने से पहले, वे वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत थे. केंद्र और राज्य सरकारों में वित्त और कराधान पर उनकी गहरी पकड़ रही है, जो उन्हें इस नई भूमिका के लिए उपयुक्त बनाती है.

RBI के लिए नए नेतृत्व की चुनौतियां

डॉ. पूनम गुप्ता और संजय मल्होत्रा दोनों ऐसे समय में RBI के शीर्ष नेतृत्व में शामिल हुए हैं जब भारत की अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है. महंगाई पर नियंत्रण, ब्याज दरों का संतुलन, डिजिटल वित्तीय प्रणाली का विस्तार और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना करना उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल होगा.

इन नए नेतृत्वकर्ताओं से उम्मीद की जा रही है कि वे भारतीय वित्तीय प्रणाली को स्थिर और सुदृढ़ बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

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कौन हैं RBI की नई डिप्टी गवर्नर डॉ. पूनम गुप्ता? IMF और वर्ल्ड बैंक में सालों तक काम करने का अनुभव

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल देबब्रत पात्रा ने कहा, &quot;अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें (बीएनपीएल) योजनाएं और क्रेडिट कार्ड खर्च तत्काल उपभोग की सुविधा प्रदान करते हैं और युवा पीढ़ी की बचत को कम करते हैं.&quot;

उन्होंने यह भी कहा कि ये रुझान तत्काल खपत को सुविधाजनक बनाते हैं लेकिन बचत को कम करते हैं, जिससे मौद्रिक और नियामक नीति निर्माण के लिए नई चुनौतियाँ पैदा होती हैं.

नई वित्तीय प्रौद्योगिकियां उपभोक्ता को नया आकार दे रही हैं

माले, मालदीव में मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (एमएमए) अनुसंधान सम्मेलन में बोलते हुए, पात्रा ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे ये नई वित्तीय प्रौद्योगिकियां उपभोक्ता व्यवहार को नया आकार दे रही हैं और पारंपरिक आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता को प्रभावित कर रही हैं.

उन्होंने कहा, &quot;यह सुझाव देने के लिए सबूत हैं कि अभी खरीदें-बाद में भुगतान करें और क्रेडिट कार्ड-आधारित खर्च विशेष रूप से युवा पीढ़ी के लिए तत्काल उपभोग की सुविधा प्रदान कर सकता है और उनकी बचत को कम कर सकता है.&quot;

इससे आर्थिक गतिविधियों को स्थिर करना कठिन हो जाता है

उन्होंने डिजिटल वित्तीय समाधानों को तेजी से अपनाने से उत्पन्न कई प्रमुख चुनौतियों की पहचान की. सबसे पहले, पारंपरिक बचत तरीकों से दूर हटने से वास्तविक अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति आवेगों का संचरण कमजोर हो सकता है. इससे केंद्रीय बैंकों के लिए आर्थिक गतिविधियों को प्रभावी ढंग से विनियमित और स्थिर करना कठिन हो जाता है.

इन चुनौतियों से निपटने के लिए पात्रा ने सुझाव दिया कि केंद्रीय बैंकों और नीति निर्माताओं को अपना दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए. उन्होंने कहा, &quot;उपभोक्ता व्यवहार में इन बदलावों के लिए केंद्रीय बैंकों और नीति निर्माताओं को पारंपरिक व्यापक आर्थिक मॉडल से एजेंट-आधारित मॉडलिंग, व्यवहारिक अर्थशास्त्र के एकीकरण, नाउकास्टिंग, नीति सिमुलेशन और उन्नत तरलता तनाव परीक्षणों में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है.&quot;

वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला

उन्होंने वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था के बढ़ते महत्व पर भी प्रकाश डाला, जिसका पहले से ही वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 15 प्रतिशत से अधिक का योगदान है. उन्होंने बताया कि अकेले जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जेन-एआई) से अगले तीन वर्षों के भीतर वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद को 7-10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

इसके लिए इन तीव्र परिवर्तनों के निहितार्थों को समझने और उनका आकलन करने के लिए अनुभवजन्य अनुसंधान पद्धतियों को विकसित करने की आवश्यकता है. पात्रा की अंतर्दृष्टि उभरती वित्तीय प्रौद्योगिकियों और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर उनके दूरगामी प्रभावों को अपनाने के लिए केंद्रीय बैंकों की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डालती है.

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