दिल्ली हाईकोर्ट ने पोक्सो एक्ट (POCSO Act) से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी लड़की के होंठों को बिना किसी यौन इरादे के छूता या दबाता है, तो इसे पोक्सो एक्ट के तहत अपराध नहीं माना जा सकता. न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने यह महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि लड़की के होंठों को छूना, दबाना या उसके पास सोना, पोक्सो एक्ट के तहत यौन अपराध नहीं माने जा सकते. इसके चलते &quot;गंभीर यौन हमले&quot; के मामले में कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है.

क्या है पोक्सो एक्ट?

पोक्सो एक्ट बच्चों को यौन शोषण और यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है, जो बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करता है. इसके तहत बच्चों के साथ हुए यौन अपराधों पर कड़ी सजा का प्रावधान है, लेकिन इस कानून के तहत आरोपों को साबित करने के लिए आवश्यक है कि यौन उत्पीड़न या शोषण का कोई स्पष्ट इरादा या सबूत हो.

क्या था मामला?

यह मामला एक नाबालिग लड़की के चाचा द्वारा दायर की गई याचिका से जुड़ा था, जिसमें उसने आईपीसी (IPC) की धारा 354 और पोक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत आरोप तय किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी. लड़की ने अपने चाचा पर आरोप लगाया था कि उसने उसके होंठों को छुआ और दबाया, और उसके बगल में लेटने की कोशिश की, जिससे वह असहज महसूस करती थी.

कोर्ट ने इस पर विचार करते हुए कहा कि इस मामले में आईपीसी की धारा 354 के तहत महिला की गरिमा को भंग करने का स्पष्ट मामला बनता है, क्योंकि लड़की को शारीरिक रूप से असहज स्थिति में डाला गया था. हालांकि, पोक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत उसे आरोपमुक्त कर दिया, क्योंकि इस मामले में यौन उत्पीड़न के कोई संकेत नहीं मिले थे.

महत्वपूर्ण टिप्पणियां और अदालत का विश्लेषण

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में देश की सर्वोच्च अदालत के निर्णयों का हवाला दिया और कहा कि पीड़िता ने किसी भी यौन शोषण का आरोप नहीं लगाया है. न ही उसने अपने किसी बयान में यह कहा है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था या उसे यौन शोषण का शिकार बनाने की कोशिश की गई थी. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि लड़की ने अपने बयानों में यौन इरादे के कोई संकेत नहीं दिए हैं, जो पोक्सो एक्ट के तहत अपराध के लिए आवश्यक होते हैं.

कोर्ट ने यह भी माना कि लड़की एक बाल देखभाल संस्थान में रहती थी और परिवार से मिलने आई थी. इस स्थिति में परिवार के किसी सदस्य द्वारा किए गए शारीरिक संपर्क को असहजता से कहीं ज्यादा माना गया और यह उसकी गरिमा का उल्लंघन माना गया. कोर्ट ने कहा कि यह शारीरिक स्वायत्तता का उल्लंघन था, लेकिन इसमें यौन इरादे की कोई पुष्टि नहीं मिली.

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लड़की के होंठ छूना, दबाना या बगल में सोना क्राइम नहीं? दिल्ली हाइकोर्ट ने सुनाया ये फैसला

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि किसी नाबालिग के होंठ छूने या उसके पास सोने की घटना में कोई गलत नीयत शामिल नहीं है, तो इसे प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न नहीं माना जाएगा. हालांकि, अदालत ने कहा कि इस तरह की हरकतें लड़की की गरिमा का हनन और शील भंग के दायरे में आ सकती हैं, जिसके लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 के तहत मामला बन सकता है.

कोर्ट का फैसला और कानूनी दृष्टिकोण

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने 24 फरवरी को यह फैसला सुनाया. उन्होंने कहा कि शील भंग करने के इरादे से किसी महिला या नाबालिग लड़की पर हमला या बल का प्रयोग करने पर IPC की धारा 354 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

इस मामले में 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के चाचा पर POCSO की धारा 10 और IPC की धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया गया था. हाईकोर्ट ने POCSO के तहत लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया लेकिन IPC की धारा 354 को बरकरार रखा.

मामला क्या था?

<ul>
	<li>बच्ची की मां ने उसे बचपन में छोड़ दिया था और वह एक देखभाल केंद्र में रह रही थी.</li>
	<li>घटना के समय वह अपने परिवार से मिलने आई थी.</li>
	<li>बच्ची ने बयान में कहीं भी यह नहीं कहा कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ या ऐसी कोई कोशिश की गई.</li>
	<li>अदालत ने माना कि बच्ची अपने परिवार से सुरक्षा और स्नेह की उम्मीद कर रही थी, लेकिन आरोपी के व्यवहार से उसकी गरिमा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंची.</li>
</ul>

फैसले की अहम बातें

शारीरिक स्वायत्तता का सम्मान:

<ul>
	<li>सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी महिला या नाबालिग लड़की की शारीरिक स्वायत्तता और गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए.</li>
	<li>मामूली शारीरिक संपर्क भी आपत्तिजनक हो सकता है:</li>
	<li>कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई शारीरिक संपर्क जानबूझकर इस उद्देश्य से किया जाता है कि इससे शील भंग हो सकता है, तो यह IPC की धारा 354 के अंतर्गत अपराध माना जाएगा.</li>
</ul>

सख्त सजा के मामलों में सावधानी:

अदालत ने कहा कि जब किसी व्यक्ति पर लंबी सजा का खतरा हो, तो ट्रायल कोर्ट को ठोस तर्क और पर्याप्त सबूतों के आधार पर ही फैसला सुनाना चाहिए.

न्यायिक संतुलन और प्रभाव

यह फैसला भारतीय न्याय प्रणाली में POCSO और IPC की धारा 354 के बीच अंतर को स्पष्ट करता है. हाईकोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि नाबालिगों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो, लेकिन गलत नीयत की अनुपस्थिति में किसी पर कठोर सजा भी न थोपी जाए.

इस फैसले से यह संदेश भी जाता है कि बच्चों की गरिमा और सम्मान की रक्षा अत्यंत आवश्यक है, और न्यायालय किसी भी अनुचित व्यवहार को हल्के में नहीं लेगा.

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'गलत नीयत के बिना नाबालिग के होंठ छूना POCSO अपराध नहीं', दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने इस बात पर जोर दिया है कि महिलाओं को पूजा से ज्यादा सम्मान की जरूरत है. मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय ने मंगलवार को दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) द्वारा 8 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए यह बात कही.

महिला सशक्तिकरण पर क्या कहा?

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की जरूरत पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा, &quot;लैंगिक समानता अभी पूरी तरह हासिल नहीं हुई है.&quot; उन्होंने कहा, &quot;हमें लैंगिक मुद्दों के संबंध में अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है.&quot;

इस बीच, दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) ने &#39;वीरांगना&#39; नामक एक परियोजना शुरू की है. इस परियोजना में, हाशिए के समुदायों की महिलाओं को पैरा-लीगल वालंटियर (पीएलवी) के रूप में काम करने के लिए नामांकित किया जा रहा है. इन महिलाओं को दो दिनों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

डीएसएलएसए यौन अपराधों और एसिड हमलों की शिकार महिलाओं, ट्रांसजेंडरों, महिला यौनकर्मियों, यौन अपराधों की शिकार नाबालिग महिलाओं, जो अब वयस्क हो चुकी हैं, स्वैच्छिक सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज संगठनों के सदस्यों को भी प्रशिक्षण दे रहा है.

कानूनी सहायता में कई चुनौतियां

न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा कि महिलाओं को कानूनी सहायता प्राप्त करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. इस कार्यक्रम में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विभु बाखरू और दिल्ली न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी मौजूद थे.

इससे पहले, डीएसएलएसए के सदस्य सचिव राजीव बंसल ने बताया था कि प्राधिकरण इन पीएलवी को उनकी सेवाओं के लिए प्रतिनियुक्त दिनों के आधार पर भुगतान करेगा.

उन्होंने कहा, &quot;इस परियोजना का उद्देश्य न केवल कानूनी सेवाएं प्रदान करना है, बल्कि इस वर्ष भी महिलाओं को समाज में अग्रणी के रूप में सशक्त बनाना है. इन महिला-केंद्रित पहलों का उद्देश्य उन्हें अधिकारों की रक्षा करने और सभी महिलाओं के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाना है.&quot;

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'महिलाओं को पूजा से ज्यादा सम्मान की जरूरत है', दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऐसा क्यों कहा?

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में कहा है कि स्कूलों में छात्रों के स्मार्टफोन लेकर जाने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता. हालांकि, कोर्ट ने स्कूलों को स्मार्टफोन के उपयोग को लेकर कुछ स्पष्ट दिशा-निर्देश भी दिए हैं. यह आदेश केंद्रीय विद्यालय के एक नाबालिग छात्र द्वारा स्मार्टफोन के दुरुपयोग के मामले की सुनवाई के दौरान आया.

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने कहा कि स्कूली छात्रों के स्मार्टफोन उपयोग पर प्रतिबंध लगाना न केवल अव्यवहारिक है, बल्कि यह उनके अधिकारों के खिलाफ भी हो सकता है. हाईकोर्ट के अनुसार, स्कूलों को छात्रों के स्मार्टफोन के उपयोग पर निगरानी रखने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन यह कोई कठोर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए. यह आदेश इस दृष्टिकोण को रेखांकित करता है कि शिक्षा और सुरक्षा के संदर्भ में स्मार्टफोन एक महत्वपूर्ण उपकरण बन चुका है, और इसका उपयोग पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता.

कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि स्मार्टफोन के कई सकारात्मक पहलू हैं, जैसे माता-पिता और बच्चों के बीच बेहतर संवाद और सुरक्षा. इससे छात्रों की स्कूल में सुरक्षा भी बढ़ सकती है, खासकर उन बच्चों के लिए जो अकेले स्कूल जाते हैं. हालांकि, कोर्ट ने यह भी माना कि स्मार्टफोन का अनुशासनहीन तरीके से इस्तेमाल बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है. इसलिए, स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग के संबंध में नीति बनाई जानी चाहिए.

कोर्ट के निर्देशों की मुख्य बातें:

<ul>
	<li>स्मार्टफोन जमा करना: छात्रों को स्कूल में प्रवेश करते समय अपने स्मार्टफोन को जमा करने और घर लौटने पर वापस लेने की व्यवस्था करनी होगी.</li>
	<li>कक्षा में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध: कक्षा में स्मार्टफोन का उपयोग नहीं किया जा सकता, ताकि यह शिक्षण और शैक्षिक माहौल को बाधित न करे.</li>
	<li>स्मार्टफोन का नैतिक उपयोग: स्कूलों को छात्रों को स्मार्टफोन के नैतिक और सही उपयोग के बारे में शिक्षित करना चाहिए.</li>
	<li>स्मार्टफोन का सीमित उपयोग: स्मार्टफोन का उपयोग केवल कनेक्टिविटी और सुरक्षा के लिए अनुमति प्राप्त करेगा, जबकि मनोरंजन के लिए इसका उपयोग निषेध होगा.</li>
	<li>स्कूल वाहनों और सामान्य क्षेत्रों में प्रतिबंध: स्कूल वाहनों और सामान्य स्कूल क्षेत्रों में स्मार्टफोन के कैमरा और रिकॉर्डिंग सुविधाओं का उपयोग नहीं किया जा सकता.</li>
</ul>

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नई दिल्ली: हाल ही में वैलेंटाइन वीक के दौरान जहां एक तरफ प्यार और रिश्तों को लेकर चर्चाएं हो रही थीं, वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने युवाओं के रोमांटिक और सहमति से बने रिश्तों को लेकर अहम और सकारात्मक टिप्पणी की है. अदालत ने कहा है कि 18 साल से कम उम्र के लड़के-लड़कियों को अपने रिश्तों के बारे में फैसला लेने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, बशर्ते वह सहमति से बने हों और इनमें कोई भी जबरदस्ती न हो.&nbsp;

किशोरों के प्यार को मान्यता देने की जरूरत

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने यह फैसला सुनाया कि किशोरावस्था में बने सहमति से शारीरिक संबंधों को अपराध मानना सही नहीं है. अदालत ने कहा कि समाज और कानून दोनों को इस बारे में अपनी सोच बदलने की जरूरत है और युवा व्यक्तियों के रोमांटिक रिश्तों के अधिकारों को सम्मानित किया जाना चाहिए. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह रिश्ते पूरी तरह से सहमति से बने होने चाहिए, ताकि किसी प्रकार का शोषण या दुर्व्यवहार न हो.

प्यार और इमोशनल कनेक्शन का अधिकार

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि प्यार एक प्राकृतिक अनुभव है, जिसे हर किसी को महसूस करने का अधिकार होना चाहिए. किशोरों को इमोशनल कनेक्शन बनाने का अधिकार मिलना चाहिए, और इसका समर्थन करना कानून का भी दायित्व है. कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि ये रिश्ते सहमति से और जबरदस्ती से मुक्त हों, तो इन्हें एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए.

क्या था मामला?

यह मामला 2014 से संबंधित एक केस का था, जब एक लड़की के पिता ने यह शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी घर लौटने के बजाय एक लड़के के साथ चली गई थी. लड़के की उम्र 18 साल से ज्यादा थी, और उसे POCSO अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था. लेकिन, लड़की ने अदालत में बयान दिया कि उनका संबंध पूरी तरह से सहमति से था. इस मामले में अदालत ने राज्य की अपील को खारिज करते हुए आरोपी को बरी कर दिया.

पिछले फैसले और उठी हुई आवाजें

यह पहला मौका नहीं है जब किसी अदालत ने किशोरों के रोमांटिक रिश्तों पर विचार करते हुए इस तरह का फैसला सुनाया हो. इससे पहले, अक्टूबर 2023 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी यह राय व्यक्त की थी कि POCSO अधिनियम किशोरों के सहमति से बने शारीरिक संबंधों को अपराध मानने में अनावश्यक रूप से सख्त है. इसी प्रकार, 2021 में मद्रास हाईकोर्ट और फरवरी 2024 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता जताई थी.

निष्कर्ष

दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला युवाओं के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर इन रिश्तों में कोई जबरदस्ती या शोषण नहीं होता, तो किशोरों को प्यार करने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार मिलना चाहिए. यह फैसला समाज और कानून दोनों को समझाने का प्रयास है कि युवाओं के बीच प्यार एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण अनुभव है, जिसे बिना किसी भय और प्रतिबंध के जीने का अधिकार होना चाहिए.

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रिलेशनशिप पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- लड़के-लड़कियों को प्यार करने की आजादी होनी चाहिए

नई दिल्लीः वैलेंटाइन वीक के दौरान जहां लोग अपने प्यार का इजहार करने के लिए फूल, गिफ्ट्स और साज-सज्जा से भरी दुकानों में नजर आए, वहीं युवा भी इस प्रेम दिवस पर शामिल हुए, भले ही उनकी उम्र 18 साल से कम हो. इन युवा जोड़ों का प्यार दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है, जिसने न केवल उनकी भावनाओं को समझा, बल्कि उन्हें प्यार करने का अधिकार देने की बात भी की है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा?

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि 18 साल से कम उम्र के युवाओं को बिना किसी कानूनी डर के अपनी सहमति से रिश्ते बनाने की पूरी आजादी होनी चाहिए. भारतीय कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का होता है और शारीरिक संबंध बनाता है, तो इसे कानूनन अपराध माना जाता है. यही नहीं, इस तरह के मामलों में POCSO एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है. इस संदर्भ में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किशोरावस्था में सहमति से बने रिश्तों को अपराध मानने की बजाय, कानून को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि ये रिश्ते प्रेम और सहमति से हैं, जहां न तो किसी का शोषण हो, न ही किसी के साथ दुर्व्यवहार.

कोर्ट ने कहा, &quot;प्यार करने का अधिकार हर किसी को होना चाहिए. यह एक बुनियादी अनुभव है. किशोरों को भावनात्मक संबंध बनाने का अधिकार है, और इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि इन रिश्तों में किसी तरह की जबरदस्ती न हो.&quot; साथ ही अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि समाज और कानून दोनों को युवाओं के प्रेम संबंधों को समझने और सम्मान देने की आवश्यकता है, बशर्ते वह सहमति से बने हों और इनमें कोई गलत न हो.

समझ और मार्गदर्शन की जरूरत

कोर्ट का कहना था कि जहां सहमति की कानूनी उम्र 18 साल निर्धारित है, वहीं कानून को सहमति से बने रिश्तों को अपराध मानने की बजाय ऐसे मामलों में शोषण और दुर्व्यवहार पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. कोर्ट ने यह भी कहा कि किशोरों के रिश्तों से जुड़े मामलों में सजा देने के बजाय समझ और मार्गदर्शन की जरूरत है, ताकि युवा अपनी भावनाओं को सुरक्षित रूप से व्यक्त कर सकें.

दिल्ली हाईकोर्ट का यह निर्णय 2014 के एक मामले पर आधारित था, जिसमें एक लड़की ने अपने पिता की शिकायत पर एक 18 वर्षीय लड़के के खिलाफ POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया था. हालांकि, जब अदालत ने मामले की सुनवाई की, तो यह पाया गया कि लड़की और लड़के के बीच संबंध सहमति से थे. कोर्ट ने कहा कि लड़की की उम्र में भी स्पष्ट विसंगतियां थीं और घटना के समय उसकी उम्र 16 से 17 साल के बीच थी. कोर्ट ने इसे दोषी ठहराने से मना किया और कहा कि अगर लड़की की उम्र 14-15 साल से कम होती तो मामला अलग होता.

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'प्यार एक ऐसा अनुभव है जो...', हाई कोर्ट ने कह दी युवाओं के 'दिल की बात'; क्या बदलेगा ये कानून?

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित धर्म परिवर्तन और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में शामिल एक आरोपी के भाई द्वारा दायर याचिका पर गाजियाबाद के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) और सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

आरोपी के भाई और पेशे से वकील काशिफ अतहर की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि ईमेल के जरिए अदालत के संरक्षण आदेश के बारे में गाजियाबाद पुलिस अधिकारियों को सूचित करने के बावजूद, उक्त अधिकारियों ने समाचार पत्र में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया. यह सार्वजनिक नोटिस, जिसमें फरार आरोपी को पकड़ने के लिए इनाम की पेशकश की गई है, अदालत के आदेश की अवमानना ​​करता है.

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सुप्रीम कोर्ट के वकील एओआर पवन रेली ने पैरवी की

सुप्रीम कोर्ट के एओआर पवन रेली ने वकील काशिफ अतहर के साथ निजी तौर से याचिकाकर्ता के लिए मामले की पैरवी की. याचिका में कहा गया है कि अदालत द्वारा ट्रांजिट अग्रिम जमानत देने और याचिकाकर्ता द्वारा गाजियाबाद पुलिस को आदेश भेजे जाने के बावजूद, अधिकारियों ने निर्देशों की अनदेखी की और 25 दिसंबर, 2024 को कई समाचार पत्रों में एक नोटिस जारी किया.

याचिका में कहा गया है, &quot;नोटिस में झूठा दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता, उसकी मां और उसकी बहन, जो &quot;लव जिहाद&quot; से संबंधित एक मामले में आरोपी हैं, फरार हो गए हैं और उनकी गिरफ्तारी में किसी भी तरह की सहायता के लिए 25,000 रुपये का इनाम देने की पेशकश की गई है.&quot;

इसके अतिरिक्त, याचिका में उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता ने गाजियाबाद पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों को एक ईमेल भेजा था, जिसमें 25 दिसंबर की तारीख वाले नोटिस को रद्द करने का अनुरोध किया गया था. हालांकि, गाजियाबाद पुलिस आज तक उक्त नोटिस को रद्द करने में विफल रही है.

वकीलों ने मामले में दिया ये तर्क

इससे पहले वकीलों ने अदालत को सूचित किया कि मुख्य आरोपी फ़राज़ अत्तर वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है. वकीलों ने साफ किया कि फ़राज़ अत्तर की शिकायतकर्ता की बेटी से सगाई हुई थी और आत्महत्या उसके घर पर हुई थी.

वकीलों ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोपों में शिकायतकर्ता की बेटी को ट्यूशन की सुविधा प्रदान करना शामिल है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे इस्लाम में परिवर्तित करने का प्रयास किया. हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं है कि शिकायतकर्ता की बेटी को आत्महत्या के लिए उकसाने में उनकी कोई भूमिका थी.

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वकील को ट्रांजिग अग्रिम जमानत दी

इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक वकील को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी, जिसका भाई उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, धोखाधड़ी, विश्वासघात, जहर के माध्यम से चोट पहुंचाने, धोखे से यौन संबंध बनाने, गर्भपात और दहेज के तहत आरोपों का सामना कर रहा है. अदालत ने मामले में मुख्य आरोपी की बहन और मां को भी सुरक्षा प्रदान की.

ये आरोप एक महिला के पिता द्वारा लगाए गए आरोपों से पैदा हुए हैं, जिससे भाई शादी करने वाला था, उस पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया.

वकील ने गिरफ्तारी से सुरक्षा मांगी क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश में चल रहा है.

इससे पहले, यह तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ता के भाई फ़राज़ अतहर की सगाई शिकायतकर्ता की बेटी से हुई थी और यह उसके अपने घर पर ही था कि महिला ने दुखद रूप से आत्महत्या कर ली.

अधिवक्ताओं ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एकमात्र आरोप यह है कि याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर अपने भाई फ़राज़ अतहर को शिकायतकर्ता (पिता) से एक पत्र पाने का निर्देश दिया, जिसमें कहा गया था कि उसे अपनी बेटी के मुस्लिम व्यक्ति से विवाह करने पर कोई आपत्ति नहीं है. हालांकि, ऐसा कोई आरोप नहीं है जो यह सुझाव दे कि याचिकाकर्ता ने किसी भी तरह से शिकायतकर्ता की बेटी को आत्महत्या करने के लिए उकसाया.

अदालत ने मामले को लेकर कही ये बात

अदालत ने उल्लेख किया था कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, 24 नवंबर, 2024 को याचिकाकर्ता के भाई ने दोनों पक्षों के परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में नोएडा के रेडिसन ब्लू होटल में शिकायतकर्ता की बेटी से सगाई कर ली.

हालांकि, 11 दिसंबर, 2024 को एफआईआर के आरोपों के अनुसार, शिकायतकर्ता की बेटी ने दुखद रूप से आत्महत्या कर ली, जिसके कारण याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों, जिसमें उसकी मां, भाई और बहन शामिल हैं, के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई.

गाजियाबाद पुलिस ने बाद में एक 38 वर्षीय व्यक्ति - फ़राज़ अतहर को 30 वर्षीय महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने और कथित तौर पर शादी के लिए उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने के आरोप में गिरफ्तार किया.

पुलिस ने कहा कि महिला ने 11 दिसंबर को गाजियाबाद में अपने घर पर केरोसिन से आग लगाने के बाद खुद की जान ले ली और महिला के 70 वर्षीय पिता ने बाद में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, जिसकी पहचान दिल्ली के शाहदरा निवासी फ़राज़ अतहर अली के रूप में हुई, जो वर्तमान में नोएडा में रह रहा है.

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'परिवार को क्यों घोषित किया फरार?', धर्म परिवर्तन मामले में दिल्ली HC ने गाजियाबाद पुलिस से मांगा जवाब

नई दिल्ली: जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में आधिकारिक रूप से शपथ ली. दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित राज निवास में आयोजित एक समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई.

ये गेस्ट रहे मौजूद

राज निवास में आयोजित इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, दिल्ली उच्च न्यायालय के कई मौजूदा न्यायाधीश और कानूनी पेशेवर तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए.

पिछले सप्ताह, केंद्र सरकार ने विधि एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से जस्टिस उपाध्याय की दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की पुष्टि करते हुए एक अधिसूचना जारी की. वे जस्टिस विभु बाखरू का स्थान लेंगे, जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी सिफारिश

इससे पहले जनवरी में, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस उपाध्याय को बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद से दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी.

भारत के राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से स्थानांतरण की पुष्टि करते हुए एक अधिसूचना जारी की, जिसमें जस्टिस उपाध्याय को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया.

जस्टिस उपाध्याय, जिन्होंने 1991 में लखनऊ विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, 11 मई, 1991 को एक वकील के रूप में नामांकित हुए और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सिविल और संवैधानिक कानून का अभ्यास किया.

उन्हें 2011 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और 2013 में वे स्थायी न्यायाधीश बन गए. जुलाई 2023 में, उन्हें दिल्ली स्थानांतरित होने से पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था.

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नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया है. याचिकाकर्ता ने ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि संबंधित कानून की धारा 61-ए के तहत प्रतिवादी (भारत के चुनाव आयोग) को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम के इस्तेमाल के लिए अलग-अलग औचित्य देने की आवश्यकता है.

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पीठ ने कहा- उसे याचिका में नहीं मिली कोई योग्यता

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने अपील को खारिज करते हुए कहा, &quot;हमें वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं मिली, और इसे खारिज किया जाता है.&quot;

न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ता ने भारत के चुनाव आयोग (ECI) से अनुरोध किया था कि वह ईवीएम का इस्तेमाल करके किसी भी चुनाव में आगे बढ़ने से पहले जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपी ​​अधिनियम) की धारा 61 ए के प्रावधानों का अनुपालन करे, विशेष रूप से भविष्य में मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में.

पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि ईसीआई को हर निर्वाचन क्षेत्र का व्यक्तिगत रूप से आकलन करना चाहिए और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर यह निर्धारित करना चाहिए कि ईवीएम का उपयोग किया जाना चाहिए या नहीं.

याचिकाकर्ता ने ईसीआई को यह दिखाने के लिए निर्देश देने की भी मांग की कि वह ईवीएम का इस्तेमाल करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रवार हालातों को निर्दिष्ट करने की अनिवार्य आवश्यकता का अनुपालन कैसे करता है.

हालांकि, पीठ ने कहा कि प्रावधान को सीधे पढ़ने से पता चलता है कि यह ईसीआई को गैर-बाधा खंडो (नॉन बैरियर्स क्लाजेज) के तहत निर्धारित तरीके से ईवीएम के इस्तेमाल की अनुमति देता है. ईसीआई ने पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं और उन्हें रिकॉर्ड में रख दिया है, जिसमें उन निर्वाचन क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया गया है जहां ईवीएम का उपयोग किया जाएगा.

जबकि अपील करने वाले की ओर से तर्क दिया कि ईसीआई को हर निर्वाचन क्षेत्र को अलग से निर्दिष्ट करना चाहिए, पीठ ने पाया कि प्रावधान की भाषा इस नजरिये का समर्थन नहीं करती है और इसलिए, अपील को खारिज कर दिया.

जुलाई 2024 में पीठ ने खारिज की थी एक याचिका

इससे पहले, जुलाई 2024 में, न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की अगुवाई वाली पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि याचिका में मांगी गई राहत अनिवार्य रूप से एक विवाद पर फिर से विचार करने की मांग करती है जो पहले से ही न्यायिक घोषणाओं की एक सीरीज के जरिए सुलझाया जा चुका है, जैसा कि पिछले फैसलों में चर्चा की गई है.

पीठ ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता कोई भी ठोस आधार प्रस्तुत करने में विफल रहा है जो मामले में अदालत के आगे दखल को उचित ठहराएगा.

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से ECI के लिए की है ये मांग

याचिकाकर्ता रमेश चंदर ने याचिका के माध्यम से प्रतिवादी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का इस्तेमाल करके किसी भी चुनाव में आगे बढ़ने से पहले जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (&#39;अधिनियम&#39;) की धारा 61-ए के प्रावधानों का पालन करने के निर्देश मांगे हैं.

याचिकाकर्ता ने कहा कि वह मुख्य रूप से निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल से व्यथित है, उनका दावा है कि उनके इस्तेमाल के लिए कोई कारण नहीं बताए गए हैं.

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि धारा 61-ए के तहत प्रतिवादी को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए परिस्थितियों का अलग-अलग विवरण देना आवश्यक है, जहां ईवीएम का इस्तेमाल प्रस्तावित है.

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दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनावों में EVMs के खिलाफ खारिज की याचिक, क्यों कहा- नहीं है इसमें कोई दम?

नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक नरेश बाल्यान ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत एक मामले में जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, हाल ही में निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है.

मकोका मामले के सिलसिले में 4 दिसंबर को गिरफ्तार किए गए बाल्यान को पहले जबरन वसूली के एक मामले में जमानत दी गई थी. उनके वकीलों ने कहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय में जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है.

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निचली अदालत ने आरोपों को सही पाया है

15 जनवरी के अपने आदेश में, विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अगुवाई वाली निचली अदालत ने कहा कि बाल्यान के संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़े होने के पर्याप्त सबूत हैं. अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि बाल्यान, समूह के सदस्य के रूप में चल रही गैरकानूनी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल प्रतीत होते हैं.

दिल्ली पुलिस ने 8 जनवरी की सुनवाई के दौरान बाल्यान की जमानत याचिका का विरोध किया था, जिसमें उन पर कपिल सांगवान के नेतृत्व वाले अपराध सिंडिकेट के लिए &quot;सुविधाकर्ता&quot; के रूप में काम करने का आरोप लगाया गया था.&nbsp;

विशेष लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह ने तर्क दिया कि बालियान ने अपराध के बाद सिंडिकेट के सदस्यों में से एक को वित्तपोषित करने में अहम भूमिका निभाई, जिससे उन्हें गिरफ्तारी से बचने में मदद मिली. अभियोजन पक्ष ने यह भी चिंता जताई कि जमानत देने से बाल्यान को गवाहों को प्रभावित करने, सबूत नष्ट करने और जांच में बाधा डालने का मौका मिल सकता है.

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सिंडिकेट के सदस्यों पर दर्ज हैं 16 एफआईआर

पुलिस ने सांगवान के सिंडिकेट के सदस्यों के खिलाफ 16 एफआईआर दर्ज की हैं, जिसमें उन पर दिल्ली भर में जबरन वसूली, हिंसा और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है.

बचाव पक्ष का तर्क है कि बाल्यान को आपराधिक गतिविधियों से सीधे जोड़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं, लेकिन अदालत ने अभियोजन पक्ष के तर्कों को अधिक ठोस पाया और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी.

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नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें केंद्र सरकार, उपराज्यपाल और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को अपने संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सीएजी रिपोर्ट को अपने-अपने पोर्टल पर प्रकाशित करने के निर्देश देने की मांग की गई है.

याचिका में आग्रह किया गया है कि रिपोर्ट को जनता के लिए सुलभ बनाया जाए, ताकि आगामी चुनावों में मतदान करने से पहले उन्हें दिल्ली की वित्तीय स्थिति के बारे में पूरी जानकारी मिल सके.

<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | Delhi: On CGA Report Issue, Advocate Satya Ranjan Swain says, &quot;So the matter was listed today and we have concluded our arguments today from the petitioner side. We made submissions before the court... We demand that the House should be summoned and those reports be&hellip; <a href="https://t.co/JUKQJY4uYW">pic.twitter.com/JUKQJY4uYW</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1878843124237389922?ref_src=twsrc%5Etfw">January 13, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

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रिपोर्ट पोर्टल पर की गई पब्लिक करने की मांग

याचिकाकर्ता बृज मोहन, एक सेवानिवृत्त सिविल सेवक ने सीएजी रिपोर्ट को अपने पोर्टल पर सार्वजनिक करने के निर्देश मांगे, भले ही अध्यक्ष उन्हें पेश करने के लिए दिल्ली विधानसभा की बैठक बुलाने में विफल रहे हों.

अदालत ने सीएजी से अपनी स्थिति साफ करने को कहा है कि रिपोर्ट को जनता के लिए सुलभ क्यों नहीं बनाई जा सकती है. याचिकाकर्ता भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग (IA&amp;AD) से 2013 में सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (SAG) अधिकारी हैं.

हालांकि, न्यायालय ने CAG की राय मांगी है कि क्या विधानसभा में पेश किए बिना इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जा सकती है. अब इस मामले की सुनवाई 24 जनवरी को होनी है.

इसे रोकने को बताया संविधान के साथ धोखाधड़ी

याचिका में तर्क दिया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत &quot;जानने का मौलिक अधिकार&quot; है, और दावा किया गया है कि CAG रिपोर्ट, जो दिल्ली के मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, को रोकना &quot;संविधान के साथ धोखाधड़ी&quot; है. यह आगे इस बात पर जोर देता है कि जनता को वोट डालने से पहले दिल्ली की वित्तीय स्थिति के बारे में सूचित किया जाना आवश्यक है.

याचिका में कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा में CAG रिपोर्ट पेश करने की विधायी प्रक्रिया के बावजूद, दिल्ली के मतदाताओं को आगामी विधानसभा चुनावों में अपना वोट डालने से पहले इन रिपोर्टों की सामग्री तक पहुंचने का अधिकार है.

इसमें आगे तर्क दिया गया है कि CAG की संवैधानिक संस्था की प्रभावशीलता को इन रिपोर्टों को दबाने के प्रशासनिक या राजनीतिक प्रयासों से कम नहीं किया जाना चाहिए. याचिका में इस बात पर जोर दिया गया कि सीएजी रिपोर्ट को रोकना, विशेषकर जब उसमें दिल्ली के मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी हो, &quot;संविधान के साथ धोखाधड़ी&quot; है.

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'वरना संविधान के साथ धोखाधड़ी...', दिल्ली HC में याचिका दायर कर CAG रिपोर्ट क्यों की पब्लिक करने की मांग?

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीएजी रिपोर्ट को संबोधित करने में देरी के लिए सोमवार को दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए कहा, &quot;जिस तरह से आपने अपने पैर खींचे हैं, उससे आपकी प्रामाणिकता पर संदेह पैदा होता है.&quot;

अदालत ने आगे जोर दिया, &quot;आपको तुरंत रिपोर्ट अध्यक्ष को भेजनी चाहिए थी और सदन में चर्चा शुरू करनी चाहिए थी.&quot;

कोर्ट ने दिल्ली सरकार के तरीके पर सवाल उठाया

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने सीएजी रिपोर्ट को संभालने के दिल्ली सरकार के तरीके पर सवाल उठाया. कोर्ट ने आगे टिप्पणी की, &quot;समयरेखा स्पष्ट है; आपने सत्र को होने से रोकने के लिए अपने कदम पीछे खींच लिए हैं.&quot;

इसमें कहा गया है, &quot;एलजी को रिपोर्ट भेजने में देरी और मामले को संभालने में आपकी विश्वसनीयता पर संदेह पैदा होता है.&quot;

रिपोर्ट आगे बढ़ाने में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी

अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार को स्पीकर को रिपोर्ट आगे बढ़ाने में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी. जवाब में, दिल्ली सरकार ने सवाल उठाया कि चुनाव नजदीक आने पर सत्र कैसे आयोजित किया जा सकता है.

हाई कोर्ट आज ही लंच के बाद इस मामले पर विस्तार से सुनवाई करेगा.

मामले में सुनवाई की पिछली तारीख पर, दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने अदालत को सूचित किया कि शहर प्रशासन पर सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, यह देखते हुए कि उसका कार्यकाल फरवरी में समाप्त हो रहा है. यह दलील विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश करने के मुद्दे पर सात भाजपा विधायकों की याचिका के जवाब में दी गई थी.

हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी विधायकों की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली सरकार, विधानसभा अध्यक्ष और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा था. याचिका में 14 सीएजी रिपोर्ट पेश करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है.

दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि सभी 14 रिपोर्ट स्पीकर को भेज दी गई हैं. दिल्ली सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया और जवाबी हलफनामा दायर करने के अपने इरादे का संकेत दिया.

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'आपकी विश्वसनीयता पर संदेह पैदा होता है', चुनाव के बीच हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को क्यों लगाई फटकार

नई दिल्ली : एक ऐतिहासिक आदेश में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आदेश दिया कि बलात्कार, एसिड अटैक, यौन उत्पीड़न पीड़ितों और POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) मामलों के पीड़ितों को सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ-साथ नर्सिंग होम में फ्री मेडिकाल उपचार का अधिकार है.

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि सभी केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों के साथ-साथ निजी अस्पतालों, क्लीनिकों और नर्सिंग होम को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश का पालन करना चाहिए कि बलात्कार, एसिड अटैक और POCSO मामलों के पीड़ितों को तत्काल मेडिकल देखभाल और आवश्यक सेवाएं मिलें.

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कोर्ट ने मेडिकल टेस्ट, सर्जरी तक किया शामिल

कोर्ट ने साफ किया कि &quot;उपचार&quot; में प्राथमिक उपचार, निदान, रोगी की देखभाल, रोगी को लेकर फॉलो अप कदम, मेडिकल टेस्ट, यदि आवश्यक हो तो सर्जरी, शारीरिक और मानसिक काउंसलिंग, मनोवैज्ञानिक मदद और पारिवारिक परामर्श शामिल हैं.

न्यायालय ने कहा कि बलात्कार और POCSO के कई मामले नियमित रूप से न्यायपालिका के समक्ष आते हैं. इन मामलों में पीड़ितों को अक्सर तत्काल चिकित्सा हस्तक्षेप या लंबे समय तक चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है, जिसमें अस्पताल में भर्ती होना, डायग्नोसिस, सर्जरी, दवाएं और परामर्श सेवाएं शामिल हैं.

कोर्ट ने इसलिए उठाया इस तरह का कदम

BNSS या CrPC के तहत मौजूदा प्रावधानों के साथ-साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के बावजूद, न्यायालय ने पाया कि यौन हिंसा और एसिड हमलों के पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. न्यायालय ने कई प्रमुख निर्देश जारी किए, जिसमें यौन अपराधों से निपटने वाली सभी अदालतों, जैसे POCSO न्यायालयों, आपराधिक न्यायालयों और पारिवारिक न्यायालयों को अपने फैसले को प्रसारित करना शामिल है.

इस निर्देश का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सभी पीड़ितों को बीएनएस की धारा 397 (सीआरपीसी की धारा 357सी) के अनुसार उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाए.

न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जब भी न्यायालयों को पीड़ितों या सर्वाइवर्स के लिए मेडिकल सहायता की आवश्यकता वाले मामलों का सामना करना पड़े तो ऐसे मामलों को संबंधित चिकित्सा प्रतिष्ठानों - चाहे वे सार्वजनिक, सरकारी या निजी हों - को संदर्भित करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं.

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Delhi HC का बड़ा फैसला- रेप, एसिड अटैक, सेक्सुअल हैरेसमेंट पीड़ितों को देना होगा फ्री इलाज

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें दी गई अंतरिम सुरक्षा भी हटाने का आदेश दिया. न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह की पीठ ने पूर्व आईएएस अधिकारी जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

Pooja Khedkar Controversy : Pooja Khedkar को Delhi High Court से बड़ा झटका

नई दिल्ली : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा बिजली बकाया राशि का भुगतान न करने पर दिल्ली में हिमाचल भवन को कुर्क करने की खबरों के बीच, भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की &#39;खटाखट&#39; राजनीति और अर्थशास्त्र के कारण हिमाचल सरकार बकाया राशि का भुगतान नहीं कर पाई है.

भंडारी ने कहा, &quot;इससे साबित होता है कि राहुल गांधी की &#39;खटाखट&#39; इकोनॉमी में गड़बड़झाला है...राहुल गांधी की इस अर्थव्यवस्था के कारण हिमाचल प्रदेश में मुख्य सचिव को भुगतान के लिए धन नहीं है.

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भाजपा का आरोप- दूध पर सेस लगाने से खत्म हुअ बिजली का पैसा

उनकी अर्थव्यवस्था के कारण हिमाचल भवन नीलाम होने वाला है. उनकी &#39;खटाखट&#39; अर्थव्यवस्था के कारण दूध सेस (उपकर) की वजह से बिजली शुल्क खत्म हो गया है. मुख्यमंत्री यह पता लगाने में व्यस्त थे कि उनका &#39;समोसा&#39; किसने खाया.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;इस &#39;खटाखट&#39; अर्थव्यवस्था के कारण, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब देश फ्रेजाइल फाइव में पहुंच गया था. मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि बचपना छोड़ो और थोड़ा विवेक रखो. आपकी वजह से यह हिमाचल भवन नीलाम होने वाला है. लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो.&quot;

पूर्व सीएम जयराम ठाकुर बोले- मौजूदा सरकार ने राज्य को बर्बाद किया

हिमाचल के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, &quot;मौजूदा सरकार ने हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है और जिस तरह से नई नीति के नाम पर हाइड्रो सेक्टर में निवेश आने वाला था और जो लोग प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, वे सभी हिमाचल प्रदेश सरकार से नाखुश हैं और छोड़कर जा रहे हैं. भारत सरकार के साथ हमारे जो भी प्रोजेक्ट हैं, चाहे वह एसजेवीएन, एनटीपीसी या एनएचपीसी के साथ हो, हमने उनके साथ जो समझौते किए थे, उन पर भी सवाल उठाए गए हैं... इन 2 सालों में हिमाचल प्रदेश को जो नुकसान हुआ है, उसने राज्य को बहुत प्रभावित किया है... अगर हम हिमाचल प्रदेश में एक के बाद एक फैसलें देखें, तो वे हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ा झटका हैं.&quot;

हिमाचल एचसी ने मंडी हाउस स्थित हिमाचल भवन की कुर्की का आदेश दिया

इस बीच, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली के मंडी हाउस स्थित हिमाचल भवन की कुर्की का आदेश पारित किया. राज्य सरकार द्वारा सेली हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड को 64 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान न करने के बाद यह आदेश पारित किया गया. न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि जब राज्य सरकार द्वारा पहले तो राशि जमा नहीं की गई, लेकिन उसने इस शर्त के साथ समय दिया कि यदि आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई, तो अपीलकर्ताओं को दी गई अंतरिम सुरक्षा समाप्त कर दी जाएगी.

अदालत ने कहा, &quot;इसके बाद 15 जुलाई को खंडपीठ ने अंतरिम मदद हटा दी क्योंकि संबंधित राशि राज्य द्वारा जमा नहीं की गई थी. इसलिए, अब तक, चूंकि प्रतिवादी-राज्य के पक्ष में कोई अंतरिम संरक्षण नहीं है, इसलिए स्पष्ट रूप से, मदद को और अधिक लागू किया जाना चाहिए क्योंकि राज्य द्वारा पैसा जमा करने में देरी से दैनिक आधार पर ब्याज देना पड़ता है, जिसका भुगतान सरकारी खजाने से किया जाना है. इसलिए, इस मुद्दे पर आर्थिक मदद निष्पादन के उद्देश्य से, यह न्यायालय हिमाचल भवन, 27-सिकंदरा रोड, मंडी हाउस, नई दिल्ली की कुर्की का आदेश देता है, और निष्पादन याचिकाकर्ता इसकी नीलामी के लिए उचित कदम उठा सकता है.&quot;

&quot;इसके अलावा, प्रमुख सचिव (एमपीपी और पावर) इस बात की तथ्य-खोजी जांच करेंगे कि किस विशेष अधिकारी (अधिकारियों) की चूक के कारण राशि जमा नहीं की गई है, क्योंकि ब्याज को दोषी अधिकारी (अधिकारियों)/कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से वसूलने का आदेश दिया जाएगा. यह आवश्यक कार्य 15 दिनों की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए और जांच की रिपोर्ट अगली तारीख को न्यायालय के समक्ष रखी जानी चाहिए. मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को लिस्ट की गई है.&quot;

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'राहुल की 'खटाखट' राजनीति जिम्मेदार', बिजली बिल बकाया होने से दिल्ली में हिमाचल भवन कुर्क होने पर बोली BJP

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम द्वारा दायर याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया, जिसमें आईएनएक्स मीडिया मामले में आरोपों पर बहस टालने की मांग की गई है.

चिदंबरम का तर्क है कि अगर सीबीआई का यह दावा कि जांच &quot;पूरी&quot; हो गई है (मामले को स्वीकार किए बिना या पूर्वाग्रह के बिना) स्वीकार कर लिया जाता है, तो आरोपी उन जांचे गए दस्तावेजों का पड़ताल का हकदार होगा जिन्हें पहले पड़ताल करने से रोका गया था और उस पर भरोसा नहीं किया गया था. हालांकि, सीबीआई ने इस मांग का विरोध किया है.

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दलीलों पर सुनवाई के बाद अगली सुनवाई 29 नवंबर को

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को तय की.

वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अधिवक्ता अर्शदीप खुराना के साथ मामले में पी चिदंबरम का प्रतिनिधित्व किया.

चिदंबरम ने 26 अक्टूबर, 2024 के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें आईएनएक्स मीडिया मामले में 5 मार्च, 2021 के आदेश के अनुसार, बिना भरोसा किए दस्तावेजों के निरीक्षण के संबंध में सीबीआई से स्पष्टीकरण मांगने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था.

सीबीआई ने कुछ रिपोर्ट को अभी कहा कि मिलना बाकी हैं

याचिका में कहा गया है कि 12 जनवरी, 2024 की सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, &quot;बाकी पहलुओं&quot; पर आगे की जांच पूरी हो चुकी है. सीबीआई ने अपने निवेदन में कहा है कि वह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकती है कि यूनाइटेड किंगडम, स्विटजरलैंड और सिंगापुर से लेटर्स रोगेटरी (एलआर) से जुड़ी रिपोर्टों के माध्यम से प्राप्त जानकारी को चार्जशीट में भरोसेमंद या बिना भरोसा किए दस्तावेजों के रूप में शामिल किया जा सकता है या नहीं.

सीबीआई का कहना है कि यह निर्णय इन रिपोर्टों को उन एलआर के साथ जोड़ने के बाद ही लिया जा सकता है जो अभी भी लंबित हैं.

2022 में दिल्ली एचसी ने सीबीआई की याचिका कर दी थी खारिज

2022 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में चिदंबरम समेत आरोपी व्यक्तियों और उनके वकीलों को मालखाना कक्ष में रखे दस्तावेजों का निरीक्षण करने की इजाजत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका खारिज कर दी थी.

सीबीआई ने 15 मई, 2017 को मामला दर्ज किया था, जिसमें 2007 में केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था. इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईएनएक्स मीडिया के लिए एफआईपीबी मंजूरी में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सीबीआई की एफआईआर के आधार पर पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) मामला दर्ज करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया.

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INX मीडिया केस : चिदंबरम की याचिका पर दिल्ली HC ने CBI से मांगा जवाब, दलीलों में उठाए हैं ये बड़े सवाल

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों के मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के कड़े प्रावधानों के तहत आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर जल्द फैसला करने को कहा है.

जस्टिस बेला त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इमाम की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जमानत की मांग करते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर की गई थी.

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सुप्रीम कोर्ट में सीधे याचिका दायर करने पर विचार से किया मना

पीठ ने कहा, &quot;हम अनुच्छेद 32 की याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं. इसे खारिज किया जाता है.&quot;

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से उसके समक्ष लंबित इमाम की जमानत याचिका पर जल्द फैसला करने को कहा.

अब तक जमानत के लिए 60 से अधिक बार सुनवाई के लिए लिस्ट की गई

इमाम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने पीठ से कहा कि वे जमानत के लिए दबाव नहीं बना रहे हैं, लेकिन कहा कि जमानत याचिका अप्रैल 2022 से सुनवाई के लिए लंबित है.

उन्होंने कहा कि याचिका को सात अलग-अलग पीठों के समक्ष 60 से अधिक बार सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया था. दिल्ली उच्च न्यायालय ने 4 सितंबर को इमाम की जमानत पर जल्द सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया.

2020 में, दिल्ली पुलिस ने इमाम को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया और उन्हें दिल्ली दंगों के मामले के पीछे मुख्य साजिशकर्ता के रूप में नामित किया.

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दिल्ली दंगे : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली HC से शरजील इमाम की जमानत याचिका पर जल्द फैसला करने को कहा

नई दिल्ली : सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि दिल्ली पुलिस की ओर से जारी निषेधाज्ञा को&nbsp; 2 अक्टूबर, 2024 को संशोधित की गई, और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अब हिरासत से रिहा कर दिया गया है.

राज्य की ओर से पेश हुए तुषार मेहता ने कोर्ट को आगे बताया कि 30 सितंबर को जारी निषेधाज्ञा, जिसमें 30 सितंबर से 05 अक्टूबर तक किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने और धरना देने पर रोक लगाई गई थी, को संशोधित किया गया है.

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मुस्तफा हाजी और आजाद की याचिका का हुआ निपटारा

इन दलीलों पर गौर करते हुए, मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ जिसमें न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला भी शामिल थे, ने निषेधाज्ञा को चुनौती देने वाली और वांगचुक और उनके सहयोगियों की रिहाई की मांग करने वाली मुस्तफा हाजी और आजाद द्वारा दायर दो याचिकाओं का निपटारा किया.

इस बीच, तीसरे याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दावा किया कि सोनम वांगचुक समेत कुछ व्यक्तियों को फिर से अंबेडकर भवन ले जाया गया और वर्तमान में उन्हें वहीं रोक दिया गया है.

भूषण ने जिक्र किया कि ये व्यक्ति जलवायु जागरूकता बढ़ाने के लिए जंतर-मंतर जाने का इरादा रखते थे, लेकिन उन्हें ऐसा करने से रोका जा रहा है.

अदालत ने तीसरे याचिकाकर्ता को हलफनामा देने को कहा

इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने दिल्ली पुलिस और तीसरे याचिकाकर्ता को उनके जानकारी के संबंध में हलफनामा दायर करने को कहा.

अदालत उन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जलवायु कार्यकर्ता वांगचुक सहित लद्दाख के लगभग 120 व्यक्तियों की रिहाई की मांग की गई थी, जिन्हें कथित तौर पर दिल्ली सीमा पर पुलिस ने हिरासत में लिया है.

उनका उद्देश्य लद्दाख के लिए छठी अनुसूची का दर्जा दिलाने की वकालत करने के लिए शांतिपूर्वक राजधानी में प्रवेश करना है.

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SG तुषार मेहता ने दिल्ली HC को बताया, प्रोहिबिटरी ऑर्डर में संशोधन कर सोनम वांगचुक को रिहा किया गया

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव जारी रखने की अनुमति दे दी, लेकिन एक महत्वपूर्ण शर्त लगाई है - विश्वविद्यालय को तब तक मतगणना से रोक दिया जाएगा जब तक वह अदालत को संतुष्ट नहीं कर देता कि सभी पोस्टर, होर्डिंग्स, भित्तिचित्र और अन्य अभियान-संबंधी सामग्री हटा दी गई है और सार्वजनिक संपत्ति को बहाल कर दिया गया है.

न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह भी निर्देश दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) और मतपेटियों को अगले आदेश जारी होने तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए.

मतगणना तब तक नहीं होगी, जब तक कि पोस्टर, होर्डिंग्स हटा दिए जाएं

अपने फैसले में अदालत ने कहा, &quot;उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अदालत निर्देश देती है कि हालांकि चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है, फिर भी डीयू या कॉलेजों के चुनावों की कोई भी मतगणना तब तक नहीं होगी, जब तक कि अदालत संतुष्ट न हो जाए कि पोस्टर, होर्डिंग्स, भित्तिचित्र स्प्रे पेंट हटा दिए गए हैं और सार्वजनिक संपत्ति को बहाल कर दिया गया है.&quot;

निर्देश पारित करते हुए न्यायालय ने चुनाव नियमों का पालन सुनिश्चित करने में विश्वविद्यालय की विफलता और पर्यवेक्षण के अभाव की कड़ी आलोचना की. अदालत ने इसे दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन की स्पष्ट विफलता बताया तथा चुनाव प्रक्रिया में निगरानी के अभाव की ओर इशारा किया.

दिल्ली High Court ने DUSU चुनाव की मतगणना पर लगाई रोक

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव जारी रखने की अनुमति दे दी, लेकिन एक महत्वपूर्ण शर्त लगाई है - विश्वविद्यालय को तब तक मतगणना से रोक दिया जाएगा जब तक वह अदालत को संतुष्ट नहीं कर देता कि सभी पोस्टर, होर्डिंग्स, भित्तिचित्र और अन्य अभियान-संबंधी सामग्री हटा दी गई है और सार्वजनिक संपत्ति को बहाल कर दिया गया है.

न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह भी निर्देश दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) और मतपेटियों को अगले आदेश जारी होने तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए.

मतगणना तब तक नहीं होगी, जब तक कि पोस्टर, होर्डिंग्स हटा दिए जाएं

अपने फैसले में अदालत ने कहा, &quot;उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अदालत निर्देश देती है कि हालांकि चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है, फिर भी डीयू या कॉलेजों के चुनावों की कोई भी मतगणना तब तक नहीं होगी, जब तक कि अदालत संतुष्ट न हो जाए कि पोस्टर, होर्डिंग्स, भित्तिचित्र स्प्रे पेंट हटा दिए गए हैं और सार्वजनिक संपत्ति को बहाल कर दिया गया है.&quot;

निर्देश पारित करते हुए न्यायालय ने चुनाव नियमों का पालन सुनिश्चित करने में विश्वविद्यालय की विफलता और पर्यवेक्षण के अभाव की कड़ी आलोचना की. अदालत ने इसे दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन की स्पष्ट विफलता बताया तथा चुनाव प्रक्रिया में निगरानी के अभाव की ओर इशारा किया.

किसी भी नुकसान या क्षति की भरपाई DU प्रशासन से करनी चाहिए

न्यायालय ने कड़े निर्देश में कहा कि नगर निगम अधिकारियों को चुनाव के दौरान नियमों के उल्लंघन के कारण हुए किसी भी नुकसान या क्षति की भरपाई दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से करनी चाहिए.

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा नियमों के उल्लंघन पर गंभीर चिंता व्यक्त की. न्यायालय ने कहा कि ऐसा लगता है कि चुनाव नियमों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई आंतरिक तंत्र मौजूद नहीं है.

अनियमितता को रोकने के लिए एक समिति बनानी चाहिए थी

न्यायालय ने कहा कि विश्वविद्यालय को चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करने और किसी भी तरह की अनियमितता को रोकने के लिए एक समिति बनानी चाहिए थी. सुनवाई के दौरान पेश किए गए वीडियो का हवाला देते हुए न्यायालय ने कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, &quot;आप इस पर आंखें नहीं मूंद सकते.&quot;

अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर, 2024 की तारीख तय की.

बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) और चुनाव प्राधिकरण को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि चुनाव प्रचार के दौरान की गई गड़बड़ी को ठीक से नहीं सुलझाया गया तो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) के चुनाव स्थगित किए जा सकते हैं. न्यायालय ने कहा कि &#39;चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है, न कि धन शोधन का मंच.&#39;

अपनी टिप्पणी में पीठ ने चुनाव के दौरान उम्मीदवारों द्वारा खर्च की जाने वाली भारी धनराशि पर सवाल उठाया और कहा कि इस तरह के व्यय से पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर चिंताएं पैदा होती हैं.

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दिल्ली हाईकोर्ट ने DU को छात्र संघ चुनाव कराने की अनुमति दी, मतगणना और नतीजों की घोषणा पर लगाई रोक

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