इस्लामाबाद (पाकिस्तान): पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मौजूदा पाकिस्तानी सरकार की कड़ी आलोचना की, देश के सामने बढ़ती चुनौतियों, खासकर बलूचिस्तान की स्थिति और उसकी विदेश नीति की आलोचना की.

खान ने 25 मार्च को एक बयान में कहा कि पाकिस्तान में स्थिति को केवल &quot;वास्तव में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों&quot; के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है, न कि बल या थोपे गए शासन के माध्यम से. उन्होंने चुनाव में कथित धांधली और परिणाम की घोषणा में देरी का जिक्र किया.

&#39;बलूचिस्तान पर थोपी गई एक अवैध सरकार...&#39;

बलूचिस्तान में बढ़ते आतंकवाद पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए खान ने कहा, &quot;बलूचिस्तान पर थोपी गई एक अवैध सरकार किसी भी मुद्दे को कैसे हल कर सकती है? शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियों की बौछार, राज्य द्वारा हिंसा और गैरकानूनी गिरफ्तारियां समान रूप से बहुत परेशान करने वाली हैं. बलूचिस्तान के लोगों की शिकायतों को दूर करना राज्य का मौलिक कर्तव्य है.

उन्होंने कहा, &quot;बलूचिस्तान में स्थिति तब तक नहीं सुधर सकती जब तक कि वास्तविक जनप्रतिनिधियों को मुख्यधारा में नहीं लाया जाता, उनकी आवाज़ को ईमानदारी से नहीं सुना जाता और क्षेत्र के भाग्य का फैसला लोगों की इच्छा के अनुसार नहीं किया जाता. केवल बल प्रयोग से इस मुद्दे का समाधान कभी नहीं हो सकता. इससे संकट और गहरा होगा और अस्थिरता और बढ़ेगी.&quot;

धोखाधड़ी वाले चुनावों से पैदा हुई &quot;कठपुतली सरकार&quot;

खान, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक भी हैं, ने वर्तमान प्रशासन की आलोचना करते हुए इसे &quot;धोखाधड़ी वाले चुनावों&quot; से पैदा हुई &quot;कठपुतली सरकार&quot; बताया और इस पर सभी मोर्चों पर, खासकर विदेश नीति में विफल होने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा, &quot;हम अफगानिस्तान के साथ 2,200 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं और शांतिपूर्ण बातचीत ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है. हमारे कार्यकाल के दौरान, उस समय अफगान सरकार के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद, हमने उनके साथ सीधी बातचीत की. हमने तीन वर्षों में जो नीतियां लागू कीं, उनसे आतंकवाद का सफाया हुआ. हालांकि, हमारे कार्यकाल के बाद, बाइडेन की नीति को अपनाने से कई मुद्दे सामने आए और आज, जनता को बढ़ते आतंकवाद के रूप में इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है.&quot; उन्होंने सरकार की अपने पड़ोसी के साथ कूटनीतिक जुड़ाव की कमी की आलोचना की.

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मॉस्को: रूस तेजी से घटती जन्म दर और जनसंख्या संकट से निपटने के लिए नए कदम उठा रहा है. मध्य रूस के ओर्योल क्षेत्र में, महिला विश्वविद्यालय छात्राओं को मां बनने पर वित्तीय सहायता देने की योजना का विस्तार किया गया है. इस पहल के तहत, छात्राओं को कम से कम 100,000 रूबल (लगभग 1200 डॉलर) की आर्थिक मदद दी जाएगी. हाल ही में इस योजना में कम उम्र की स्कूली छात्राओं को भी शामिल करने की चर्चा हो रही है, जिससे देश में जन्म दर को स्थिर किया जा सके.

रूस में जनसंख्या गिरावट की गंभीर स्थिति

रूस लगातार घटती जन्म दर और बढ़ती मृत्यु दर के कारण 25 साल के सबसे बड़े जनसंख्या संकट का सामना कर रहा है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2024 की पहली छमाही में 599,600 बच्चों का जन्म हुआ, जो 2023 की पहली छमाही की तुलना में 16,000 कम है. इसके विपरीत, मृत्यु दर में 49,000 की वृद्धि दर्ज की गई.

यूक्रेन युद्ध के कारण हजारों सैनिकों की मौत और देश में घटती जन्म दर ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है. अप्रवासियों की संख्या में 20% की वृद्धि देखी गई है, लेकिन यह जनसंख्या संकट को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं है.

पुतिन का रुख और पारंपरिक मूल्यों पर जोर

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार रूस को पारंपरिक मूल्यों का गढ़ बताते रहे हैं. उनका मानना है कि देश की स्थिरता और भविष्य के लिए अधिक बच्चों का जन्म आवश्यक है.

<ul>
	<li>तीन या अधिक बच्चों वाले परिवारों को आदर्श बताया गया है.</li>
	<li>मातृत्व को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं.</li>
	<li>सरकार विभिन्न सामाजिक लाभ योजनाओं के माध्यम से परिवारों को समर्थन दे रही है.</li>
</ul>

क्या हो सकते हैं इसके प्रभाव?

इस तरह के प्रोत्साहन कार्यक्रमों से यह देखना दिलचस्प होगा कि रूस में जन्म दर पर क्या प्रभाव पड़ता है. हालांकि, इस योजना को लेकर कुछ विवाद भी उठ सकते हैं, खासकर छात्राओं के बीच सामाजिक और नैतिक पहलुओं पर बहस हो सकती है.

कुल मिलाकर, रूस की यह नीति देश की जनसंख्या स्थिरता बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण लेकिन चुनौतीपूर्ण प्रयास है. यह देखना दिलचस्प होगा कि यह रणनीति आने वाले वर्षों में कितनी कारगर साबित होती है.

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ढाका: बांग्लादेश का गारमेंट उद्योग, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, इन दिनों गंभीर संकट से गुजर रहा है. बीते सात महीनों में 140 से अधिक गारमेंट फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, जिससे लगभग एक लाख से अधिक लोग बेरोजगार हो गए हैं. यह संकट देश की राजनीतिक अस्थिरता और वैश्विक आर्थिक मंदी का परिणाम माना जा रहा है.

फैक्ट्रियों की बंदी और बढ़ती बेरोजगारी

गाजीपुर, सावर, नारायणगंज और नर्सिंदी जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में स्थिति गंभीर होती जा रही है. इनमें से 50 से अधिक फैक्ट्रियां पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं, जबकि करीब 40 अन्य अस्थायी रूप से काम बंद करने की स्थिति में हैं. इसके चलते हजारों श्रमिक सड़कों पर आ गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं.

श्रमिक संगठनों के अनुसार, कई कंपनियों में कर्मचारियों को 2 से 14 महीने तक का वेतन नहीं मिला है. जैसे-जैसे ईद का समय नजदीक आ रहा है, श्रमिकों में असंतोष और बढ़ता जा रहा है. यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया, तो आने वाले दिनों में स्थिति और भयावह हो सकती है.

वैश्विक बाजार में बांग्लादेश का गिरता प्रभाव

बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (BGMEA) के अनुसार, देश से 20% ऑर्डर अन्य देशों को शिफ्ट हो चुके हैं. इनमें भारत, वियतनाम, श्रीलंका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान प्रमुख रूप से लाभान्वित हुए हैं. इससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है.

राजनीतिक अस्थिरता का प्रभाव

विशेषज्ञों का मानना है कि गारमेंट सेक्टर की मौजूदा स्थिति के पीछे दो मुख्य कारण हैं&mdash;आर्थिक मंदी और राजनीतिक अस्थिरता. दिलचस्प बात यह है कि बंद हो रही अधिकांश फैक्ट्रियां पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग से जुड़े व्यापारियों की हैं. इनमें हसीना के विदेशी निवेश सलाहकार सलमान एफ. रहमान की प्रमुख कंपनी बेक्सिमको भी शामिल है.

बीते सात महीनों में बेक्सिमको की 15 से अधिक फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं. इसके अलावा, अवामी लीग से जुड़े कई अन्य बड़े गारमेंट मालिक भी अपने कारोबार को समेट रहे हैं.

श्रमिक संघों की प्रतिक्रिया

गारमेंट वर्कर्स ट्रेड यूनियन सेंटर के कानूनी मामलों के सचिव खैरुल ममून मिंटू का कहना है कि सरकार इस समस्या को नजरअंदाज कर रही है. उन्होंने दावा किया कि यह सिर्फ आर्थिक मंदी का नतीजा नहीं है, बल्कि राजनीतिक अस्थिरता भी इसकी बड़ी वजह है.

&quot;ऑर्डर अब भी मिल रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, उन पर अतिरिक्त दबाव डाला जा रहा है. सरकार को चाहिए कि वह जल्द से जल्द समाधान निकाले, नहीं तो देश को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है.&quot;

महिलाओं पर सबसे ज्यादा असर

बांग्लादेश का गारमेंट उद्योग देश की 84% विदेशी मुद्रा अर्जित करता है और लगभग 50 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है. इनमें महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है. मौजूदा संकट के कारण लाखों महिलाएं बेरोजगार हो गई हैं, जिससे उनके परिवारों पर गंभीर आर्थिक असर पड़ा है.

शेख हसीना की वापसी की अटकलें

बांग्लादेश में नई छात्र-नेतृत्व वाली पार्टी &lsquo;नेशनल सिटिजन पार्टी&rsquo; (NCP) और सेना के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है. NCP ने आरोप लगाया है कि सेना, सत्ता से बेदखल की गई शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को फिर से सक्रिय करने की योजना बना रही है.

NCP के नेताओं का दावा है कि सेना अवामी लीग को नए नाम से स्थापित कर सकती है, ताकि हसीना को फिर से राजनीति में लाया जा सके. हालांकि, सेना ने इन आरोपों को निराधार बताया है और किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप से इनकार किया है.

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Turkey Crisis: बांग्लादेश के बाद अब तुर्किये में भी तख्तापलट का खतरा मंडराने लगा है. इस्तांबुल के मेयर एक्रेम इमामोग्लू को रविवार (23 मार्च 2025) को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जिससे पूरे देश में विरोध प्रदर्शनों की लहर दौड़ गई. उन पर भ्रष्टाचार और आपराधिक संगठन चलाने के आरोप लगाए गए हैं.

इमामोग्लू की गिरफ्तारी के पीछे क्या है कारण?

रिश्वतखोरी और जबरन वसूली

बोली प्रक्रिया में धांधली

अवैध डेटा संग्रह

एक आपराधिक संगठन चलाने का आरोप

हालांकि, आतंकवाद से संबंधित आरोपों को खारिज कर दिया गया है.

विपक्ष का आरोप: राजनीति से प्रेरित गिरफ्तारी

विपक्ष, खासकर रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी (CHP), का दावा है कि यह गिरफ्तारी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है. उनका कहना है कि इमामोग्लू 2028 के राष्ट्रपति चुनावों में एर्दोगन को चुनौती देने के सबसे मजबूत उम्मीदवार थे और सरकार उन्हें चुनावी दौड़ से बाहर करना चाहती है. तुर्की सरकार और न्यायपालिका ने राजनीतिक हस्तक्षेप से इनकार किया है. अधिकारियों का कहना है कि अदालत ने स्वतंत्र रूप से फैसला लिया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना जरूरी था.

देशव्यापी विरोध प्रदर्शन

इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद तुर्किये के प्रमुख शहरों&mdash;इस्तांबुल, अंकारा और इज़मिर में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे. पुलिस ने दंगा नियंत्रण के लिए आंसू गैस, पानी की तोपों और प्लास्टिक की गोलियों का इस्तेमाल किया. प्रदर्शनकारियों ने जवाब में पत्थरबाजी और आतिशबाजी की. सरकार ने इसे &quot;सड़कों पर आतंक&quot; करार दिया और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी.

CHP का कड़ा विरोध

CHP ने इमामोग्लू के समर्थन में &#39;एकजुटता वोट&#39; अभियान शुरू किया. पूरे देश में गैर-सदस्यों को भी मतदान के लिए प्रेरित किया गया. CHP नेता केमल किलिकदारोग्लू ने कहा, &quot;यह केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि तुर्किये में लोकतंत्र पर हमला है.&quot; तुर्की लीरा में भारी गिरावट दर्ज की गई है. तुर्की का बेंचमार्क BIST 100 इंडेक्स 8% नीचे गिरा है. निवेशकों का कहना है कि इस राजनीतिक अस्थिरता से तुर्किये की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लग सकता है. इमामोग्लू ने गिरफ्तारी से पहले चेतावनी दी थी कि इस कार्रवाई से तुर्किये की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा और निवेशकों का विश्वास प्रभावित होगा.

क्या एर्दोगन इमामोग्लू से डरते हैं?

इमामोग्लू ने 2019 में इस्तांबुल मेयर पद का चुनाव जीतकर एर्दोगन की पार्टी को तगड़ा झटका दिया था. चुनाव में धांधली के आरोपों के बाद फिर से मतदान हुआ और इमामोग्लू ने और भी बड़े अंतर से जीत हासिल की. उनकी बढ़ती लोकप्रियता उन्हें 2028 के राष्ट्रपति चुनावों का सबसे मजबूत उम्मीदवार बनाती है. 2022 में उन्हें तुर्की की सर्वोच्च चुनाव परिषद का अपमान करने का दोषी ठहराया गया था. हाल ही में उनकी विश्वविद्यालय डिग्री रद्द कर दी गई, जिससे उन्हें राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश मानी जा रही है.

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पाकिस्तान में हाल ही में हुए एक घातक आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक्शन मोड में आ गए हैं और कैबिनेट में बड़ा फेरबदल करने की योजना बना रहे हैं. इस फेरबदल में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की कुर्सी भी खतरे में बताई जा रही है. सूत्रों के अनुसार, शहबाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व मुख्यमंत्री और इमरान खान सरकार में रक्षा मंत्री रह चुके परवेज खट्टक को रक्षा मंत्रालय का जिम्मा सौंप सकते हैं.

हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने अपनी कैबिनेट में 21 नए मंत्रियों को शामिल किया है, लेकिन मंत्रालयों का औपचारिक रूप से आवंटन अभी तक नहीं किया गया है. शहबाज शरीफ ने बुधवार को नए मंत्रियों के साथ बैठक की एक श्रृंखला आयोजित की, हालांकि मंत्रालयों के आवंटन पर अंतिम निर्णय अभी बाकी है.

प्रधानमंत्री की पार्टी पीएमएल-एन, जो सत्तारूढ़ गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, प्रमुख मंत्रालयों पर अपना दावा बनाए रखना चाहती है. हालांकि, कुछ मंत्रालयों पर गठबंधन के सहयोगी दलों की भी रुचि है. बुधवार को पेट्रोलियम मंत्री मुसादिक मलिक, ऊर्जा मंत्री सरदार ओवैस लघारी, इख्तियार वली, राज्य मंत्री अब्दुल रहमान कंजू और तालाल चौधरी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की. इस बैठक में प्रधानमंत्री के विशेष सहायक हारून अख्तर भी शामिल थे.

ख्वाजा आसिफ की स्थिति पर सवाल

ख्वाजा आसिफ, जो वर्तमान में रक्षा और रक्षा उत्पादन मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं, उनकी भूमिका पर हाल ही में पाकिस्तान में हुए आतंकी हमले के बाद सवाल उठने लगे हैं. इस संदर्भ में अटकलें हैं कि उन्हें रक्षा उत्पादन मंत्रालय छोड़ना पड़ सकता है और यह मंत्रालय परवेज खट्टक को सौंपा जा सकता है, जिनके सैन्य प्रशासन के साथ अच्छे संबंध माने जाते हैं.

पीएमएल-एन के नेता हनीफ अब्बासी के समर्थकों का मानना है कि उन्हें रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, क्योंकि उनके निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे मंत्री बनने को लेकर कई पोस्टर भी लगाए गए हैं. वहीं, आर्थिक मामलों और स्थापना मंत्रालय संभाल रहे अहद चीमा को एक मंत्रालय छोड़ना पड़ सकता है, और इस मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के विश्वासपात्र डॉ. तौकीर शाह को मिल सकती है.

आतंकी हमले के बाद बढ़ा दबाव

पाकिस्तान में हाल ही में हुए आतंकी हमले ने सरकार के लिए चुनौतियां बढ़ा दी हैं. विपक्षी दल और आम जनता सरकार की सुरक्षा नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं. ऐसे में शहबाज शरीफ मंत्रिमंडल में बदलाव कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं. रक्षा मंत्रालय में फेरबदल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है.

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वाशिंगटन डीसी (अमेरिका) : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शनिवार को न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि उन्होंने यूक्रेन संकट को समाप्त करने के लिए बातचीत करने की कोशिश करने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की.

जब न्यूयॉर्क पोस्ट ने पूछा कि दोनों नेताओं ने कितनी बार बात की है, तो ट्रम्प ने कहा, &quot;मैं यह नहीं बताऊंगा.&quot; लेकिन उनका मानना ​​है कि पुतिन युद्ध के मैदान में होने वाली हत्याओं के बारे में &quot;चिंतित रहते हैं&quot;.

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वह लोगों को मरते हुए देखना बंद करना चाहते हैं : ट्रम्प

ट्रम्प ने पोस्ट में बताया,&nbsp;&quot;वह लोगों को मरते हुए देखना बंद करना चाहते हैं.&quot;

&quot;वे सभी मृत लोग. युवा, युवा, सुंदर लोग. वे आपके बच्चों की तरह हैं, उनमें से दो मिलियन - और बिना किसी कारण के.&quot;

ट्रम्प ने कहा कि अगर वे 2022 में राष्ट्रपति होते तो 3 साल पुराना युद्ध &quot;कभी नहीं होता&quot;. &quot;मेरे पुतिन के साथ हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं.&quot; उन्होंने अपने पूर्ववर्ती जो बाइडेन के विपरीत रिश्ते की बात कही.

ट्रम्प ने बाइडेन को बताया शर्मिंदगी का कारण

ट्रम्प ने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया, &quot;बाइडेन हमारे देश के लिए शर्मिंदगी का कारण थे. पूरी तरह से शर्मिंदगी का कारण.&quot;

ट्रम्प ने प्रकाशन को आगे बताया कि उनके पास संकट को समाप्त करने के लिए एक ठोस योजना है. &quot;मुझे उम्मीद है कि यह जल्दी होगा. हर दिन लोग मर रहे हैं. यूक्रेन में यह युद्ध बहुत बुरा है. मैं इस लानत की चीज़ को समाप्त करना चाहता हूं.&quot;

शुक्रवार रात एयर फ़ोर्स वन में उनके साथ अध्ययन करने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट्ज को संबोधित करते हुए ट्रम्प ने कहा: &quot;आइए इन बैठकों को शुरू करें. वे मिलना चाहते हैं. हर दिन लोग मर रहे हैं. युवा सुंदर सैनिक मारे जा रहे हैं. युवा पुरुष, मेरे बेटों की तरह. दोनों तरफ़. पूरे युद्ध के मैदान में.&quot;

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अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ज़ेलेंस्की से मिलेंगे

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अगले सप्ताह म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे.

ट्रम्प ने कहा है कि वह किसी भी संभावित शांति समझौते में सुरक्षा गारंटी के बदले में यूक्रेन में दुर्लभ-पृथ्वी खनिजों और गैस तक पहुंचने के लिए ज़ेलेंस्की के साथ 500 मिलियन अमरीकी डॉलर का सौदा करना चाहते हैं.

21 जनवरी को ओवल ऑफिस में हस्ताक्षर समारोह में भाग लेते हुए ट्रम्प ने कहा कि अगर वह राष्ट्रपति होते तो रूस-यूक्रेन संघर्ष नहीं होता.

उन्होंने कहा, &quot;हम इसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे. अगर मैं राष्ट्रपति होता तो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध कभी शुरू नहीं होता.&quot;

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'लोगों को मरते हुए देखना बंद करना चाहते हैं पुतिन'— रूस-यूक्रेन संकट पर ट्रम्प का बड़ा खुलासा

नई दिल्ली: AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को चुनाव आयोग का दौरा किया और दावा किया कि अगर AAP ने विरोध नहीं किया होता, तो एक करोड़ दिल्लीवासी पानी से वंचित रह जाते.&nbsp;

उन्होंने पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें निशाना बना रहा है.&nbsp;उन्होंने चुनाव आयोग को लिखित जवाब भेजा, जिसमें मांग की गई कि &#39;जहरीली&#39; यमुना मुद्दे को लेकर नायब सिंह सैनी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए.&nbsp;केजरीवाल ने दावा किया कि हरियाणा से दिल्ली को आपूर्ति किए जा रहे कच्चे पानी में अमोनिया संदूषण का स्तर &#39;अभूतपूर्व और खतरनाक&#39; रूप से अधिक है.

मैंने दिल्ली को जल संकट से बचाया

केजरीवाल ने कहा, &quot;अगर हमने विरोध नहीं किया होता और हंगामा नहीं किया होता तो दिल्ली के एक करोड़ लोगों को पानी मिलना बंद हो गया होता. चुनाव आयोग ने मुझे नोटिस भेजकर पूछा है कि कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई. मैंने दिल्ली को जल संकट से बचाया और मुझे सजा की धमकी दी जा रही है. नायब सैनी पर FIR दर्ज करने और कार्रवाई करने के बजाय चुनाव आयोग मेरे पीछे पड़ा है.&quot;&nbsp;

उन्होंने कहा, &quot;चुनावी राज्यों के पड़ोसी राज्य पानी रोककर चुनाव प्रभावित कर सकते हैं. दिल्ली में खुलेआम पैसे, साड़ियां, जूते और जैकेट बांटे जा रहे हैं लेकिन चुनाव आयोग चुप है. ईसीआई आज बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं दिखा रही है.&quot;

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मुझे जो सजा दी जाएगी स्वीकार करूंगा

उन्होंने आगे कहा, &quot;मुझे जो भी सजा दी जाएगी, मैं स्वीकार करूंगा. हमने चुनाव आयोग से समय नहीं लिया है, अगर हम उनसे मिले तो ठीक है अन्यथा हम गेट पर आकर तीनों आयुक्तों को अपना जवाब और पानी की बोतल देंगे.&quot;

आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली के पानी में अमोनिया का बढ़ता स्तर एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा है जिसका उद्देश्य शहर की जल आपूर्ति को बाधित करना है. उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा सरकार की प्रतिक्रिया राजनीति से प्रेरित कदम है.

यह एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा था

केजरीवाल ने आगे जल प्रदूषण के मुद्दे को संबोधित करते हुए दावा किया कि यह दिल्ली में पानी की कमी पैदा करने के उद्देश्य से एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा था. उन्होंने खुलासा किया कि 15 जनवरी के बाद, पानी में अमोनिया का स्तर धीरे-धीरे कम होने से पहले नाटकीय रूप से बढ़ गया, जिसका कारण उनके आंदोलन की सफलता में कमी थी.

इस बीच, सूत्रों के मुताबिक, चुनाव आयोग ने दिल्ली में प्रचार की अवधि को देखते हुए और किसी भी हितधारक के लिए शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ने के लिए अपने पूर्व कार्यक्रम में बदलाव करते हुए, आज अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक के तरीके को एक विशेष मामले के रूप में स्वीकार किया.

आयोग ने यमुना विषाक्तता और सामूहिक नरसंहार पर अपने बयानों को साबित करने के लिए अरविंद केजरीवाल को धैर्यपूर्वक सुनने का मौका दिया.

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कराची (पाकिस्तान): 2024 में, इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप आउटेज और शटडाउन के कारण हुए वित्तीय नुकसान के मामले में पाकिस्तान विश्व स्तर पर पहले स्थान पर रहा, जिसमें कुल 1.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ. यह आंकड़ा सूडान और म्यांमार जैसे देशों के नुकसान को पार कर गया, जो गृहयुद्ध झेल रहे हैं.

एक स्वतंत्र वीपीएन समीक्षक, Top10VPN.com की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में इंटरनेट व्यवधान कुल 88,788 घंटों तक चला, जिससे 7.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर का संयुक्त वित्तीय नुकसान हुआ, जैसा कि डॉन की रिपोर्ट में बताया गया है.

जारी किया गया डेटा वित्तीय प्रभाव पर केंद्रित है

गुरुवार को जारी किया गया डेटा पूरी तरह से जानबूझकर इंटरनेट शटडाउन के वित्तीय प्रभाव पर केंद्रित है, जिसमें पूर्ण ब्लैकआउट, सोशल मीडिया प्रतिबंध और थ्रॉटलिंग शामिल है, जो 28 देशों में 167 बार हुआ.

डॉन के अनुसार, Top10VPN.com के शोध प्रमुख साइमन मिग्लियानो ने इन जानबूझकर किए गए आउटेज को इंटरनेट सेंसरशिप का चरम रूप बताया है जो न केवल नागरिकों के डिजिटल अधिकारों का उल्लंघन करता है बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए आत्म-विनाशकारी कार्य भी करता है. जहां पिछले वर्ष की तुलना में 2024 में इंटरनेट शटडाउन की कुल लागत में 15.8 प्रतिशत की कमी आई, वहीं उनकी अवधि में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई. 2023 में, 25 देशों में 196 शटडाउन 79,238 घंटों तक चले और इसके परिणामस्वरूप 9.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ.

पाकिस्तान में इंटरनेट बंद करने के 18 मामले

2024 में, Top10VPN.com ने पाकिस्तान में जानबूझकर इंटरनेट बंद करने के 18 मामलों को ट्रैक किया, जो तीन मुख्य कारकों से प्रेरित थे: चुनाव, सूचना नियंत्रण, और विरोध. ये व्यवधान कुल 9,735 घंटों तक चले और 82.9 मिलियन उपयोगकर्ताओं को प्रभावित किया.

सबसे महंगा व्यवधान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का बंद होना था, जो 18 फरवरी को शुरू हुआ, जिसका अनुमानित प्रभाव 1.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर था. दूसरी सबसे बड़ी लागत बलूचिस्तान में इंटरनेट शटडाउन से जुड़ी थी, जो ग्वादर में बलूच यकजेहती समिति के विरोध प्रदर्शन के जवाब में 16 जुलाई से 21 अगस्त तक चली, जिसमें 864 घंटों में 11.8 मिलियन डॉलर की लागत आई.

प्रभावित आबादी के प्रतिशत का का उपयोग

ब्रुकिंग्स के 2016 के अध्ययन में आर्थिक प्रभाव की गणना करने के लिए देश की जीडीपी, व्यवधान की अवधि और प्रभावित आबादी के प्रतिशत का उपयोग किया गया, जिसमें जीडीपी में विशिष्ट ऐप्स और सेवाओं के योगदान को भी शामिल किया गया.

2024 में, दुनिया भर के अधिकारियों ने संघर्ष, सेंसरशिप, परीक्षा धोखाधड़ी रोकथाम, विरोध और सैन्य तख्तापलट सहित विभिन्न कारणों से इंटरनेट शटडाउन लागू किया. एशिया सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र के रूप में उभरा, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और भारत इन प्रतिबंधों से प्रभावित शीर्ष छह देशों में शामिल हैं.

म्यांमार में शटडाउन 20,376 घंटे तक चला

म्यांमार में दूसरा सबसे महंगा शटडाउन हुआ, जो 20,376 घंटे तक चला और इसकी लागत 1.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी. सूडान ने 1.12 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से 12,707 घंटे के व्यवधान के साथ दूसरा स्थान हासिल किया. वेनेजुएला 1.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नुकसान के साथ चौथे स्थान पर है, इसके बाद बांग्लादेश 796.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर और भारत 322.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नुकसान पर है.

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पुणेः किसान दिवस के अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया.

किसान दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है. इस बात को ध्यान में रखते हुए चौहान ने किसानों के कल्याण और कृषि के प्रति सिंह के समर्पण की प्रशंसा की. साथ ही कहा कि उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की नीतियों का विरोध किया था.

क्या बोले शिवराज?

शिवराज सिंह चौहान ने कहा, &quot;आज किसान दिवस है. पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है. उन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों और कृषि की सेवा में समर्पित कर दिया. कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने नेहरू जी की नीतियों का विरोध किया. हम उनके जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं.&quot;

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को दोगुना कर दिया गया है और कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा किसानों के सर्वोत्तम हित में निर्णय लिए हैं. उन्होंने कहा, &quot;पीएम मोदी के नेतृत्व में हम किसानों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं. उचित मूल्य देने के लिए पिछले 10 वर्षों में एमएसपी को दोगुना किया गया है और कांग्रेस या यूपीए सरकार की तुलना में कई गुना अधिक खरीद की गई है. संकट के समय सरकार किसानों के साथ खड़ी है. पीएम मोदी ने हमेशा किसानों के हित में फैसले लिए हैं.&quot;

पीएम मोदी और अमित शाह ने भी एक्स पर किया पोस्ट

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम और भारत रत्न से सम्मानित चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी. एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने गरीबों और किसानों के कल्याण के लिए चौधरी चरण की अटूट प्रतिबद्धता की प्रशंसा की.

प्रधानमंत्री ने कहा, &quot;गरीबों और किसानों के सच्चे शुभचिंतक पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि. राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण और सेवा सभी को प्रेरित करती रहेगी.&quot;

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट कर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी. शाह ने कहा, &quot;किसानों और वंचितों के अधिकारों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले चौधरी चरण सिंह जी ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र विरोधी ताकतों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी. उन्होंने अपने पूरे जीवन में दिखाया कि सेवा को अपना संकल्प बनाकर एक सामान्य व्यक्ति भी देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है. उनका व्यक्तित्व और कृतित्व प्रत्येक समाजसेवी के लिए प्रेरणा का अटूट स्रोत है.&quot; उन्होंने कहा, &quot;पूर्व प्रधानमंत्री और देश के महान किसान नेता भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर मैं उन्हें स्मरण करता हूं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं.&quot;

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'संकट के समय में सरकार किसानों के साथ खड़ी है', किसान दिवस पर बोले शिवराज सिंह चौहान

तेहरानः ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने बुधवार को सीरिया में चल रहे संघर्ष को अंजाम देने के लिए अमेरिका और इजरायल को जिम्मेदार ठहराया और इसे क्षेत्र को अस्थिर करने के उद्देश्य से एक संयुक्त साजिश बताया.&nbsp;

पड़ोसी देश भी इस अशांति में शामिल

खामेनेई ने आगे कहा कि एक पड़ोसी देश भी अशांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि मुख्य साजिशकर्ता अमेरिका और &quot;ज़ायोनी शासन&quot; हैं.&nbsp;

एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने कहा, &quot;किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि Syria में जो कुछ हुआ है वह एक संयुक्त यूएस-इजरायली साजिश का उत्पाद है. पड़ोसी देश सीरिया की सरकार ने, जो कुछ हो रहा है, उसमें स्पष्ट भूमिका निभाई है और अभी भी निभा रही है. हालांकि, मुख्य साजिशकर्ता और अमेरिका और ज़ायोनी शासन में हैं. हमारे पास इसके सबूत हैं जो किसी के लिए भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं.&quot;&nbsp;

&#39;अमेरिका का लक्ष्य इस क्षेत्र में अपनी पैठ मजबूत करना है&#39;

खामेनेई ने आगे विश्वास व्यक्त किया कि वर्तमान में कब्जे में चल रहे सीरियाई क्षेत्रों को अंततः देश के युवाओं द्वारा मुक्त कराया जाएगा. ईरान के सर्वोच्च नेता ने कहा, &quot;सीरिया में प्रत्येक हमलावर के अलग-अलग लक्ष्य हैं. कुछ लोग भूमि पर कब्ज़ा करना चाहते हैं. अमेरिका का लक्ष्य इस क्षेत्र में अपनी पैठ मजबूत करना है. समय बताएगा कि उनमें से कोई भी इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा.&quot; उन्होंने कहा, &quot;सीरिया में जिन क्षेत्रों पर कब्ज़ा किया गया है, उन्हें बहादुर सीरियाई युवाओं द्वारा मुक्त कराया जाएगा. इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा होगा. अमेरिका सीरिया में अपनी पैठ मजबूत नहीं कर पाएगा और अमेरिका को प्रतिरोध मोर्चा द्वारा इस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाएगा.&quot;

सीरिया में स्थिति रविवार को सीरियाई विद्रोहियों द्वारा दमिश्क में प्रवेश करने के बाद केंद्र बिंदु बनी हुई है, जिसने राष्ट्रपति बशर अल-असद को देश से भागने के लिए मजबूर किया, जिससे देश में उनका दो दशक से अधिक का शासन समाप्त हो गया. रूस ने असद और उनके परिवार को शरण दी है.

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ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने सीरिया संकट पर दिया बयान, इसे अमेरिका-इजरायल की संयुक्त साजिश बताया

Syria crisis: सीरिया में राजनीतिक संकट के बाद रूस ने बशर अल-असद और उनके परिवार को शरण दी है, TASS ने क्रेमलिन सूत्रों का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी. आपको बता दें कि सीरिया में स्थिति सभी पड़ोसी देशों के लिए केंद्र बिंदु बनी हुई है.&nbsp;

रविवार को सीरियाई विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क में प्रवेश किया, जिससे असद को भागने पर मजबूर होना पड़ा, जिससे देश में उनका दो दशक से अधिक का शासन खत्म हो गया.&nbsp;

मॉस्को पहुंच गया असद और उनका परिवार

जानकारी मिल रही है कि असद और उनका परिवार मॉस्को पहुंच गया है और रूस ने मानवीय विचारों से प्रेरित होकर उन्हें शरण दी है. रूसी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, &quot;रूस ने हमेशा सीरियाई संकट के राजनीतिक समाधान के पक्ष में बात की है. हम जोर देते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाली वार्ता फिर से शुरू की जाए.&quot;&nbsp;

TASS की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने कहा, &quot;रूसी अधिकारी सशस्त्र सीरियाई विपक्ष के प्रतिनिधियों के संपर्क में हैं, जिनके नेताओं ने सीरियाई क्षेत्र में रूसी सैन्य ठिकानों और राजनयिक मिशनों की सुरक्षा की गारंटी दी है.&quot;&nbsp;

रूसी विदेश मंत्रालय ने रविवार को सीरिया में हो रही घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और बातचीत में शामिल सभी पक्षों से हिंसा का त्याग करने और राजनीतिक तरीकों से सभी मुद्दों को हल करने का कड़ा आह्वान किया. इसके अलावा, मंत्रालय ने कहा था कि बशर अल-असद ने सत्ता को शांतिपूर्ण तरीके से ट्रांसफर करने का निर्देश देते हुए पद और देश छोड़ दिया है.

रूसी विदेश मंत्रालय का बयान

रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा, &quot;हम सीरिया में नाटकीय घटनाओं को चिंता के साथ फॉलो कर रहे हैं. बी असद और एसएआर में सशस्त्र संघर्ष में कई प्रतिभागियों के बीच बातचीत के बाद उन्होंने राष्ट्रपति पद छोड़ने का फैसला किया और शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता को ट्रांसफर करने का निर्देश देते हुए देश छोड़ दिया. रूस ने इन वार्ताओं में भाग नहीं लिया. साथ ही, हम सभी पक्षों से हिंसा का उपयोग त्यागने और राजनीतिक तरीकों से सभी शासन मुद्दों को हल करने का कड़ा आह्वान करते हैं.&quot;&nbsp;

बयान में कहा गया, &quot;इस संबंध में रूसी संघ सीरियाई विपक्ष के सभी समूहों के संपर्क में है. हम सीरियाई समाज की सभी जातीय-धर्मनिरपेक्ष ताकतों की राय का सम्मान करने का आह्वान करते हैं और सर्वसम्मति से अपनाए गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2254 के आधार पर एक समावेशी राजनीतिक प्रक्रिया स्थापित करने के प्रयासों का समर्थन करते हैं.&quot;&nbsp;

आपको बता दें कि देश में गृह युद्ध जो कुछ वर्षों से शांत था, फिर से शुरू हो गया और कुछ ही हफ्तों के भीतर सीरियाई विद्रोही समूहों ने अलेप्पो, होम्स और दारारा जैसे कई प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया. इसके अलावा रविवार को निर्विरोध दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया, जिससे असद परिवार के लगभग छह दशकों के निरंकुश शासन का अंत हो गया.

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Syria crisis: रूस ने असद और उनके परिवार को शरण दी, UN की मध्यस्थता का किया आह्वान

वाशिंगटनः डोनाल्ड ट्रंप ने असद की &#39;सुरक्षा नहीं करने&#39; के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आलोचना की। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि रूस, जिसने यूक्रेन युद्ध में लगभग 600,000 हताहतों का सामना किया है, उसे अब सीरिया की रक्षा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है.&nbsp;

युद्ध विराम का आह्वान करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह जारी रहा तो यह बहुत बड़ा और बहुत बुरा हो सकता है. असद चला गया है. वह अपने देश से भाग गया है. उसके रक्षक रूस को व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में अब उसे बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं है. रूस के वहां होने का कोई कारण ही नहीं था. यूक्रेन के कारण उन्होंने सीरिया में सभी रुचि खो दी, जहां लगभग 600,000 रूसी सैनिक घायल या मृत पड़े थे, एक ऐसे युद्ध में जो कभी शुरू नहीं होना चाहिए था और हमेशा के लिए चल सकता है.&quot;&nbsp;

ट्रंप ने चीन की ओर किया इशारा

इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि निरंतर संघर्षों के बीच ईरान और रूस कमजोर हो गए हैं, ट्रंप ने स्थिति को हल करने में चीन की संभावित भूमिका की ओर इशारा किया.

उन्होंने कहा, &quot;रूस और ईरान अभी कमजोर स्थिति में हैं, एक यूक्रेन और खराब अर्थव्यवस्था के कारण, दूसरा इजरायल और उसकी लड़ाई की सफलता के कारण. इसी तरह, जेलेंस्की और यूक्रेन एक समझौता करना चाहते हैं और पागलपन को रोकना चाहते हैं. उन्होंने हास्यास्पद रूप से 400,000 सैनिकों और कई और नागरिकों को खो दिया है. तत्काल युद्ध विराम होना चाहिए और बातचीत शुरू होनी चाहिए. बहुत सारे जीवन बेवजह बर्बाद हो रहे हैं, बहुत सारे परिवार नष्ट हो रहे हैं, और अगर यह जारी रहा तो यह बहुत बड़ा और बहुत बुरा हो सकता है. मैं व्लादिमीर को अच्छी तरह से जानता हूं. यह उनके लिए कार्रवाई करने का समय है. चीन मदद कर सकता है. दुनिया इंतजार कर रही है!&quot;&nbsp;

सीरियाई राष्ट्रपति असद फरार

इससे पहले रविवार को सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल-असद रविवार को दमिश्क से किसी अज्ञात स्थान के लिए रवाना हुए, जिससे उनके दो दशक से अधिक लंबे शासन का अंत हो गया। सीरियाई समूहों ने कहा कि वे रविवार की सुबह राजधानी दमिश्क में घुस आए. यह घटनाक्रम विद्रोहियों द्वारा सीरिया के तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स पर कब्जा करने के दावे के कुछ घंटों बाद हुआ, जो देश के उत्तर में है.

विपक्ष ने एक बयान में कहा, &quot;अत्याचारी बशर अल-असद भाग गया है.&quot; उन्होंने कहा, &quot;हम दमिश्क को तानाशाह बशर अल-असद से मुक्त घोषित करते हैं.&quot; सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, विद्रोहियों ने पहले राजधानी में प्रवेश करने और दमिश्क के उत्तर में कुख्यात सैदनाया सैन्य जेल पर नियंत्रण करने का दावा किया था. सीएनएन ने टेलीग्राम पर मिलिट्री ऑपरेशन कमांड के पोस्ट का हवाला दिया जिसमें कहा गया था, &quot;हम दमिश्क शहर को तानाशाह बशर अल-असद से मुक्त घोषित करते हैं.&quot; बयान में आगे कहा गया, &quot;पूरी दुनिया में विस्थापितों के लिए एक स्वतंत्र सीरिया आपका इंतजार कर रहा है.&quot;&nbsp;

देश में गृह युद्ध जो कुछ वर्षों से शांत था, फिर से उभर आया है और कुछ ही हफ्तों के भीतर सीरियाई विद्रोही समूहों ने अलेप्पो, होम्स और दारा जैसे कई प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया है. इस बीच, कतर, सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र इराक, रूस, तुर्की और ईरान ने सीरिया में अपनी दुश्मनी को समाप्त करने के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया ताकि राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हो सके। रूस ने अपने नागरिकों से सीरिया छोड़ने का आग्रह किया है.

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Syria Crisis: 'असद की रक्षा करने में पुतिन की कोई दिलचस्पी नहीं है', ट्रंप ने चीन की ओर किया इशारा

छत्रपति संभाजी नगर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि अगर महा विकास अघाड़ी गठबंधन महाराष्ट्र में सत्ता आता है, तो यह चुनावी राज्य में सूखे और जल संकट के दौर वापस लाएगा.&nbsp;

&quot;अघाड़ी वाले बूंद-बूंद पानी के लिए आपको तरसाएंगे. इसलिये माताओं और बहनों से कहता हूं, अघाड़ी वालों को घुसने भी मत देना, वरना आपको पानी के लिए भी तरसा कर रखेंगे.&quot;

पीएम मोदी राज्य के छत्रपति संभाजी नगर जिले में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं.

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कहा- हमारी सरकार ने पहली बार सूखे से लड़ने का काम किया

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले समेत एनडीए नेता भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहे. प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि एमवीए गठबंधन ने राज्य की समस्याओं को बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं किया है.

उन्होंने कहा, &quot;मराठवाड़ा में लंबे समय से जल संकट रहा है, लेकिन कांग्रेस और अघाड़ी के लोग हमेशा हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे. हमारी सरकार में पहली बार सूखे से लड़ने के लिए ठोस प्रयास शुरू हुए.&quot;

बालासाहेब की इच्छा का सम्मान न करने का आरोप लगाया

पीएम ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि एमवीए गठबंधन ने बालासाहेब ठाकरे की इच्छा का सम्मान नहीं किया और कहा कि औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर करना दिवंगत नेता की इच्छा थी.

&quot;पूरा महाराष्ट्र जानता है कि छत्रपति संभाजी नगर नाम रखने की मांग बालासाहेब ठाकरे ने ही उठाई थी 2.5 साल तक आघाड़ी सरकार सत्ता में रही, लेकिन कांग्रेस के दबाव में इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि ऐसा कर सकें. जबकि महायुति सरकार ने सत्ता में आते ही इस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रख दिया. हमने आपकी मांग पूरी की.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;हमने बालासाहेब ठाकरे की इच्छा पूरी की. एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने 2022 में औरंगाबाद का नाम बदल दिया. औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर बनाने से सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ? यही कांग्रेस पार्टी, यही अघाड़ी लोग... जिनके लोग इस फैसले को पलटने के लिए कोर्ट तक गए थे.&quot;

महायुति गठबंधन को राज्य के विकास के लिए काम करने वाला बताया

प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके उलट, महायुति गठबंधन महाराष्ट्र के विकास के लिए काम कर रहा है, राज्य को महत्वाकांक्षी राजमार्गों के माध्यम से जोड़कर कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है.

उन्होंने दावा किया, &quot;महाराष्ट्र को विकसित भारत के नजरिए का नेतृत्व करना है. भाजपा और महायुति एक दूसरे के पूरक हैं. इसी संकल्प के साथ काम कर रहे हैं. इसीलिए आज महाराष्ट्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है. आज समृद्धि महामार्ग (जिसे मुंबई-नागपुर हाईवे के नाम से भी जाना जाता है) संभाजी नगर से होकर गुजर रहा है. यह मराठवाड़ा, विदर्भ और मुंबई से सीधा जुड़ा हुआ है.&quot;

701 किमी का समृद्धि महामार्ग महाराष्ट्र को जोड़ेगा

समृद्धि महामार्ग यह महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों को जोड़ने के लिए 701 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना है, जिसका उद्देश्य नागपुर और मुंबई को जोड़ना है.

उन्होंने पालकी हाईवे का भी जिक्र करते हुए कहा, &quot;महाराष्ट्र में विकास के इस महायज्ञ के साथ-साथ हमारी सरकार विरासत का अनुष्ठान भी कर रही है. भगवान विट्ठल के भक्तों की सुविधा के लिए हमने पालकी हाईवे का निर्माण किया है.&quot;

सड़कों का निर्माण वार्षिक तीर्थयात्रा में मदद करने के लिए किया गया है, जिसमें भक्त संत ज्ञानेश्वर की पालकी ले जाते हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सितंबर में घोषणा की थी कि &#39;पालकी मार्ग&#39; का निर्माण पूरा हो गया है.

288 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एक ही चरण में 15 सितंबर को होंगे. 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी. महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है और सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) दोनों ही मतदाताओं को लुभाने के प्रयास कर रहे हैं.

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महाराष्ट्र में बोले PM Modi- अगर MVA सत्ता में आया तो राज्य में फिर से सूखा आएगा, लोग बूंद-बूंद को तरसेंगे

खैबर पख्तूनख्वा (पाकिस्तान) : खैबर पख्तूनख्वा के शांगला जिले में लड़कियों के लिए लगभग 12 सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं, और लड़कियों के लिए ज़्यादातर प्राथमिक स्कूल जनवरी 2023 से सिर्फ़ एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं.

शिक्षक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इसके परिणामस्वरूप लड़कियों की शिक्षा में संभावित गिरावट आ सकती है.

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2023 से शांगला में एक दर्जन से ज्यादा स्कूल पूरी तरह बंद

सूत्रों के अनुसार, जनवरी 2023 से शांगला में एक दर्जन से ज़्यादा स्कूल पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, जो प्रांत में कार्यवाहक सरकार की स्थापना के साथ ही हुआ है.

इसके अलावा, उन्होंने यह भी नोट किया कि स्थानीय नेताओं की सिफारिशों के आधार पर शिक्षकों को उनके पसंदीदा संस्थानों में फिर से नियुक्त किया गया था. इसके अतिरिक्त, सूत्रों ने खुलासा किया कि पिछले 5 सालों में छह प्राथमिक स्कूल अपनी स्थापना के बाद से ही बंद पड़े हैं.

उन्होंने कहा कि पेशावर में शिक्षा निदेशालय को बार-बार कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए कहा गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई.

2 सालों में शिक्षकों के ट्रांसफर से स्कूल बंद या एक शिक्षक के सहारे

सूत्रों ने बताया कि पिछले 2 सालों में बाकी शिक्षकों के ट्रांसफर के कारण दूरदराज के क्षेत्रों में स्कूल या तो बंद हो गए हैं या केवल एक शिक्षक के साथ काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि बंद किए गए स्कूल बिशम तहसील के मैरा और कोरमंग यूनियन काउंसिल के साथ-साथ काना तहसील के दामोराई और पीर खाना यूसी और पूरन और मार्टुंग तहसील के विभिन्न गांवों में स्थित हैं.

चिचलो के मुफ्ती महमूद ने डॉन न्यूज को बताया कि हालांकि उनके गांव में लड़कियों का प्राथमिक विद्यालय था, लेकिन यह 2 साल से बंद पड़ा है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में, स्कूल का इस्तेमाल गेस्ट हाउस (हुजरा) के रूप में किया जा रहा है. कोरमंग के मियां साहिबजादा ने दावा किया कि उनके क्षेत्र में दो प्राथमिक विद्यालय थे, लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण वे लंबे समय से बंद थे.

कबालग्राम के काशिफ खान ने डॉन को बताया कि उनके क्षेत्र में एकमात्र लड़कियों का प्राथमिक विद्यालय 1 साल से बंद पड़ा है.

बाढ़ में स्कूल बहे, अस्थाई इमारतों में चल रहे : डॉन की रिपोर्ट

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, दामोराई के वकील सरवर यूसुफजई ने बताया कि 2010 में आई बाढ़ में स्कूलों के नष्ट हो जाने के कारण लड़के अस्थायी इमारतों में पढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे. उन्होंने बताया कि क्षेत्र की कुछ लड़कियों ने निजी स्कूलों में दाखिला लिया हुआ है. चकेसर क्षेत्र के सरकूल के दाऊद सईद हारून ने बताया कि रंजरा सर में स्थानीय लड़कियों का प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिया गया है, क्योंकि कोई शिक्षक उपलब्ध नहीं है.

उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कई बार शिक्षा विभाग से औपचारिक रूप से संपर्क किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली.

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, मायरा के रहीम बादशाह ने बताया कि मताई बाला में सरकारी लड़कियों का मध्य विद्यालय 1 साल से अधिक समय से बंद है, जिससे औपचारिक शिक्षा तक पहुंच की कमी के कारण छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है.

अलपुरी के शाहवाली ने बताया कि नारेदली में सरकारी लड़कियों का प्राथमिक विद्यालय बंद है, और कुछ छात्राएं इसके बजाय लड़कों के प्राथमिक विद्यालय में जा रही हैं. निवासी एजाज खान ने बताया कि 5 साल पहले श्वर मैरा इलाके में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक स्कूल की स्थापना की गई थी, लेकिन शिक्षा विभाग से कई बार अनुरोध करने के बावजूद इसे अभी तक नहीं खोला गया है.

शिक्षकों की कमी से बढ़ा ड्रॉप-आउट रेट

बिशाम के एक शिक्षक नवाबजादा ने डॉन को बताया कि स्कूलों के बंद होने या केवल एक शिक्षक के साथ उनके संचालन से क्षेत्र में ड्रॉपआउट दर में वृद्धि हुई है.

उन्होंने बताया कि पेशावर उच्च न्यायालय के 2022 के आदेश के बाद, शिक्षा विभाग ने अनिवार्य किया है कि प्राथमिक लड़कियों के स्कूल में कम से कम दो महिला शिक्षक होनी चाहिए ताकि एक के न होने की स्थिति में सीखने के नुकसान को कम किया जा सके. शिक्षिका ने इस बात पर जोर दिया कि स्थानीय लड़कियों को शिक्षा के उनके मौलिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है. संपर्क करने पर जिला शिक्षा अधिकारी परवीन रहमान ने दावा किया कि जिले में कोई भी स्कूल बंद नहीं हुआ है.

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पाकिस्तान के शांगला जिले में एक दर्जन से ज़्यादा लड़कियों के स्कूल बंद, गहराया शिक्षा का संकट

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई, जिसमें पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक स्तर पर इसके संभावित प्रभाव पर चर्चा हुई. सूत्रों ने आगे बताया कि इस बात की संभावना है कि संकट के बीच भारत में कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित होगी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतें बढ़ेंगी.

गुरुवार को हुई बैठक में मंत्रियों के अलावा वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे.

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पश्चिम एशिया संकट का भारत पर असर को लेकर चर्चा : सूत्र

सूत्रों ने बताया, &quot;कल कैबिनेट बैठक से पहले यह बैठक हुई. बैठक में पश्चिम एशिया संकट और भारत पर इसके संभावित प्रभाव पर चर्चा हुई. बैठक में वरिष्ठ मंत्रियों के अलावा अधिकारी भी मौजूद थे. पश्चिम एशिया संकट के कारण भारत में कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित होने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतें बढ़ने की संभावना है.&quot;

भारत ने पश्चिम एशिया में संकट पर अपनी चिंता व्यक्त की है, तथा स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहा है.

सूत्रों ने आगे कहा, &quot;इससे भारत के साथ व्यापार भी प्रभावित हो सकता है. भारत ने पश्चिम एशिया में संकट पर अपनी चिंता व्यक्त की है. भारत ने कहा है कि इस संघर्ष को व्यापक रूप नहीं लेना चाहिए. भारत पश्चिम एशिया में स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहा है.&quot;

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इज़रायली पीएम ईरान को कीमत चुकाने की कही है बात

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल पर ईरानी मिसाइल हमले को &quot;बड़ी गलती&quot; बताया और कहा कि तेहरान को इसकी कीमत चुकानी होगी.

उन्होंने कहा, &quot;ईरान ने आज एक बड़ी गलती की है और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी. ईरानी शासन हमारी खुद की रक्षा करने की दृढ़ता व अपने दुश्मनों से बदला लेने की हमारी दृढ़ता को नहीं समझता है.&quot;

ईरान के प्रमुख अली खामेनेई ने और अधिक हमले बात कही

ईरानी सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने भी इजरायल पर 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों को दागने वाले ईरानी हमले पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया.

खामेनेई ने पोस्ट को &quot;ख़ुदा की ओर से विजय व निकट विजय...&quot; शीर्षक दिया. एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा, &quot;ज़ायोनी शासन के पुराने-लचर व खत्म हो रहे शरीर पर प्रतिरोध मोर्चे के हमले और भी अधिक प्रहारकारी होंगे.&quot;

पिछले सप्ताह इज़रायली रक्षा बलों ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर सटीक हमले किए, जिसके कारण हिज़बुल्ला प्रमुख हसन नसरल्लाह की मौत हो गई.

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हसन नसरल्लाह को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमलों में नागरिक हताहत हुए, जिसमें कम से कम छह लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए. नसरल्लाह की मौत के बाद, इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के अयातुल्ला शासन को चेतावनी जारी की और कहा कि जो लोग इज़रायल को निशाना बनाएंगे, उन्हें &#39;परिणाम&#39; भुगतने होंगे और ईरान या मध्य पूर्व में &quot;कोई भी स्थान&quot; &quot;इज़रायल की पहुंच से परे&quot; नहीं है.

हमास के इज़रायल पर हमले के बाद से शुरू हुई ये जंग

गौरतलब है कि हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इज़रायल के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर आतंकवादी हमला किया था, जिसमें 1200 से अधिक लोग मारे गए थे और 250 से अधिक बंधक बनाए गए थे, जिनमें से लगभग 100 अभी भी कैद में हैं.

जवाब में, इज़रायल ने गज़ा पट्टी में हमास इकाइयों को निशाना बनाते हुए एक मजबूत जवाबी हमला किया. हालांकि, बढ़ते नागरिक नुकसान ने क्षेत्र में मानवीय स्थिति पर चिंता जताई है. गज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, संघर्ष में 35,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं.

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पश्चिम एशिया संकट : PM Modi की अध्यक्षता में कैबिनेट ने व्यापार पर असर, कच्चे तेल के दाम बढ़ने पर की चर्चा

न्यूयॉर्क (अमेरिका) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (स्थानीय समय) को न्यूयॉर्क के लोटे न्यूयॉर्क पैलेस होटल में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ द्विपक्षीय बैठक की. प्रधानमंत्री ने इस दौरान गाजा में मानवीय संकट पर &quot;गहरी चिंता&quot; जताई और फिलिस्तीनी लोगों को भारत के लगातार समर्थन की बात कही.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, &quot;प्रधानमंत्री @narendramodi ने आज यूएनजीए के इतर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महामहिम महमूद अब्बास से मुलाकात की. प्रधानमंत्री ने गाजा में मानवीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और फिलिस्तीन के लोगों को भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की.&quot;

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भारत लंब समय से इजरायल-फिलीस्तीन संघर्ष पर दो राज्य समाधान के पक्ष में

विशेष रूप से, भारत लंबे समय से इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष के लिए दो-राज्य (टू स्टेट) समाधान पर विचार कर रहा है.

प्रधानमंत्री मोदी 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजरायल पर किए गए भीषण आतंकी हमले की निंदा करने वाले पहले वैश्विक नेताओं में से एक थे, लेकिन भारत ने गाजा में बिगड़ते हालात पर बार-बार चिंता व्यक्त की है. भारत ने अपनी प्रतिबद्धता के तहत गाजा के लोगों को मानवीय सहायता भी भेजी.

जुलाई में भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी, UNRWA को 2.5 मिलियन डॉलर की पहली किस्त जारी की.

नेपाल के प्रधानमंत्री, कुवैत के क्रउन प्रिंस से के साथ की द्विपक्षीय बैठकें

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद अल-हमद अल-मुबारक अल-सबाह के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं.

कुवैत के क्राउन प्रिंस के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-कुवैत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और हमारे ऐतिहासिक संबंधों और लोगों के बीच मजबूत संपर्क को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की.

प्रधानमंत्री ओली के साथ अपनी बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सदियों पुरानी, ​​बहुआयामी और विस्तारित भारत-नेपाल साझेदारी के सभी क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए आपसी हित के मामलों पर चर्चा की.

न्यूयॉर्क में गोलमेल सम्मेलन में कंपनियों के सीईओ से मिले

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज न्यूयॉर्क में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन में अमेरिका के शीर्ष तकनीकी नेताओं और सीईओ के साथ बातचीत की.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि पीएम मोदी ने भारत की विकास संभावनाओं पर जोर दिया और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और इनोवेशन को बढ़ावा देने की पहलों पर चर्चा की. पीएम मोदी अमेरिका की अपनी तीन दिवसीय यात्रा के दूसरे चरण में न्यूयॉर्क पहुंचे.

क्वाड सम्मेलन में जो बाइडेन ने की कई देशों के प्रमुखों की मेजबानी

शनिवार को पीएम मोदी ने क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं.

प्रधानमंत्री ने रविवार को न्यूयॉर्क के नासाउ कोलिज़ीयम में भारतीय प्रवासियों की एक विशाल सभा को संबोधित किया. वह आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में &#39;भविष्य के शिखर सम्मेलन&#39; को भी संबोधित करेंगे.

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PM Modi ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ की द्विपक्षीय बैठक, गाज़ा हालात पर जताई 'गहरी चिंता'

विलमिंगटन (डेलावेयर) : क्वाड देशों ने यूक्रेन में &#39;बढ़ते युद्ध&quot; और गाजा में &quot;मानवीय संकट&quot; पर गहरी चिंता व्यक्त की, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के सम्मान के लिए समर्थन की पुष्टि की, जिसमें क्षेत्रीय अखंडता, सभी राज्यों की संप्रभुता और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान शामिल है.

यूक्रेन में युद्ध पर &quot;गहरी चिंता&quot; जताते हुए, चारों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने और इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मुताबिक होने की अहमियत को अंडरलाइन किया.

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यूक्रेन में जारी युद्ध जताई गहरी चिंता, भयानक दुखद बताया

घोषणा में कहा गया, &quot;हम यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हैं, जिसमें भयानक और दुखद मानवीय परिणाम शामिल हैं.&quot;

उन्होंने दोहराया. &quot;सभी राज्यों को किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल के प्रयोग या धमकी से बचना चाहिए.&quot;

चारों देशों ने वैश्विक खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के संबंध में यूक्रेन में युद्ध के नकारात्मक प्रभावों पर भी ध्यान दिया, खासकर विकासशील और कम विकसित देशों के लिए.

&quot;इस युद्ध को लेकर हम इस नजरिये को साझा करते हैं कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल, या इस्तेमाल की धमकी, अस्वीकार्य है.&quot;

क्वाड में शामिल देशों ने कहा- मानवीय संकट अस्वीकार्य

क्वाड राष्ट्रों ने कहा कि वे पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता में बहुत रुचि रखते हैं. उन्होंने 7 अक्टूबर के आतंकवादी हमलों की &#39;स्पष्ट निंदा&#39; व्यक्त की, साथ ही यह भी कहा कि गाजा में बड़े पैमाने पर नागरिक जीवन की हानि और &#39;मानवीय संकट&#39; &quot;अस्वीकार्य&quot; है.

उन्होंने हमास के सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने को जरूरी बताया, और इस बात पर जोर दिया कि बंधकों को रिहा करने का सौदा गाजा में &quot;तत्काल और लंबे समय तक युद्धविराम&quot; लाएगा.

गाजा में तुरंत जीवन रक्षक मदद बढ़ाने पर जोर दिया

उन्होंने गाजा में जीवन रक्षक मानवीय सहायता की डिलीवरी में खास इजाफे की तत्काल आवश्यकता अंडरलाइन किया.

संयुक्त बयान में कहा गया, &quot;हम सभी पक्षों से अंतरराष्ट्रीय कानून, जिसमें अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून भी शामिल है, का पालन करने का आग्रह करते हैं.&quot;

यूएनएससी प्रस्ताव का स्वागत करते हुए, क्वाड राष्ट्रों ने सभी संबंधित पक्षों से सभी बंधकों की रिहाई और तत्काल युद्धविराम की दिशा में &quot;तुरंत और लगातार&quot; काम करने का आग्रह किया.

बयान में कहा गया,&nbsp;&quot;हम सभी पक्षों से सहायता कर्मियों सहित नागरिकों के जीवन की रक्षा करने और नागरिकों को त्वरित, सुरक्षित और निर्बाध मानवीय राहत की सुविधा प्रदान करने के लिए हर संभव कदम उठाने का आह्वान करते हैं. हम इंडो-पैसिफिक सहित अन्य देशों को भी प्रोत्साहित करते हैं कि वे ज़मीन पर गंभीर मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपना समर्थन बढ़ाएं. हम इस बात पर ज़ोर देते हैं कि गाजा के भविष्य और पुनर्निर्माण को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय समर्थन दे.&quot;

क्वाड नेताओं ने टू स्टेट समाधान पर प्रतिबद्धता जताई

क्वाड नेताओं ने दो-राज्य समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई, जो एक संप्रभु, व्यवहार्य और स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी सुनिश्चित करता है जबकि इज़राइल की &quot;वैध सुरक्षा चिंताओं&quot; को भी ध्यान में रखता है. संघर्ष को बढ़ने से रोकने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए, उन्होंने बस्तियों के इज़राइली विस्तार और &quot;सभी पक्षों पर हिंसक उग्रवाद&quot; के खिलाफ़ आवाज़ उठाई.

संयुक्त बयान में कहा गया, &quot;हम टू स्टेट समाधान के हिस्से के रूप में इजरायल की वैध सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक संप्रभु, व्यवहार्य और स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो इजरायल और फिलिस्तीनियों दोनों को न्यायपूर्ण, स्थायी और सुरक्षित शांति में रहने में सक्षम बनाता है. इजरायल द्वारा बस्तियों का विस्तार और सभी पक्षों पर हिंसक उग्रवाद सहित दो-राज्य समाधान की संभावना को कमजोर करने वाली कोई भी एकतरफा कार्रवाई समाप्त होनी चाहिए. हम संघर्ष को बढ़ने और क्षेत्र में फैलने से रोकने की आवश्यकता पर जोर देते हैं.&quot;

जो बाइडेन ने क्वाड लीडर्स समिट की मेजबानी की

राष्ट्रपति बाइडेन ने शनिवार (स्थानीय समय) को विलमिंगटन, डेलावेयर में क्वाड लीडर्स समिट के लिए जापानी प्रधान मंत्री फुमियो किशिदा, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री एंथनी अल्बानी की मेजबानी की.

क्वाड लीडर्स समिट का छठा संस्करण अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा दोनों के लिए अपने-अपने कार्यालयों से हटने से पहले एक &#39;विदाई&#39; शिखर सम्मेलन है.

क्वाड चार देशों- ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक कूटनीतिक साझेदारी है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन डेलावेयर में चौथे व्यक्तिगत और छठे समग्र क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन के मेजबान हैं.

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अमेरिका में क्वाड नेताओं ने यूक्रेन में 'बढ़ते वार' पर चिंता जताई, गाजा संकट पर टू स्टेट समाधान की वकालत

नई दिल्ली: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका जाएंगे, जहां वह क्वाड बैठक में भाग लेंगे और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन सहित अन्य विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे.

वह अपनी यात्रा के दौरान एक गोलमेज सम्मेलन में शीर्ष सीईओ से मिलेंगे और संयुक्त राष्ट्र के &#39;भविष्य के शिखर सम्मेलन&#39; में भाग लेंगे. वह लॉन्ग आइलैंड में भारतीय प्रवासियों को भी संबोधित करेंगे.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा उनकी हाल की यूक्रेन और रूस यात्राओं की पृष्ठभूमि में हो रही है.

भारत शांति पहल का समर्थन करने के लिए तैयार है

भारत ने कहा है कि वह रूस-यूक्रेन संकट में शांति पहल का समर्थन करने के लिए तैयार है. राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी कहा कि ब्रिक्स देश, जिसमें भारत भी शामिल है, संभावित शांति वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं. प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मॉस्को गए.

विश्व के नेता इस महीने संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में जुटेंगे और 21 सितंबर को क्वाड बैठक होगी. भारत शांति प्रस्तावों को लेकर सतर्कता से आगे बढ़ रहा है.

नई दिल्ली इस समय भागीदारों के साथ बात कर रही है

यह पूछे जाने पर कि क्या भारत शांति पहल पर चर्चा करेगा और कोई प्रस्ताव लाएगा, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने गुरुवार को कहा कि नई दिल्ली इस समय भागीदारों और नेताओं के साथ बात कर रही है, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह इस मुद्दे पर कितनी आम सहमति बना पाती है.

उन्होंने कहा, &quot;जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री ने हाल ही में रूस और यूक्रेन का दौरा किया था और उन यात्राओं के बाद उन्होंने राष्ट्रपति बिडेन और राष्ट्रपति पुतिन सहित कई नेताओं के साथ चर्चा की थी. हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भी रूस की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पुतिन के साथ चर्चा की थी. इसलिए, मैं इस समय केवल इतना कह सकता हूं कि नेताओं के बीच ये बातचीत चल रही है. किसी भी प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए, हमें देखना होगा कि इस पर कितनी सहमति बनती है और क्या हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जहां प्रस्ताव को बड़े दर्शकों के सामने रखा जा सके.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;मुझे लगता है कि हमें थोड़ा इंतजार करना होगा और सही समय पर हम आपको इस बारे में जानकारी दे सकेंगे.&quot;

क्वाड बैठक बाइडेन के गृहनगर डेलावेयर में हो रही है

क्वाड बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के गृहनगर डेलावेयर में हो रही है. प्रधानमंत्री मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन के इतर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे.

विदेश मंत्रालय ने बताया है कि विश्व नेताओं के साथ कई अन्य बैठकों की योजना बनाई जा रही है. विदेश सचिव ने कहा, &quot;हम इस समय कई महत्वपूर्ण साझेदारों और नेताओं के साथ कई बातचीत में शामिल हैं. ये बातचीत अभी प्रगति पर है और हम आपको सही समय पर इन बातचीत के परिणामों के बारे में जानकारी देंगे. इस समय हम इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने वार्ताकारों के साथ बातचीत कर रहे हैं.&quot;

भारत और अमेरिका के बीच संबंधों का दायरा व्यापक है

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के साथ बैठक के बारे में यहां अधिकारियों ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों का दायरा बहुत व्यापक है और द्विपक्षीय स्तर पर ठोस चर्चा होगी. दोनों नेता भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे, जिसमें 50 से अधिक देशों के बीच जुड़ाव और द्विपक्षीय वार्ता तंत्र के माध्यम से मानवीय प्रयास के हर पहलू को शामिल किया गया है.

प्रधानमंत्री 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे.

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QUAD बैठक से पहले विदेश मंत्रालय ने कहा- रूस-यूक्रेन संकट में शांति के लिए भारत बातचीत कर रहा है

गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी ने शनिवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में दो मृतक आश्रित महिलाओं को क्रमशः पांच और दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि सौंपी और भरोसा दिलाया कि दुख और संकट की हर परिस्थिति में सरकार उनके साथ खड़ी है.

खजनी क्षेत्र के बेलवाडाढ़ी निवासी धर्मात्मा सिंह के निधन के बाद परिवार को आर्थिक संबल की आवश्यकता को देखते हुए सीएम योगी ने उनकी पत्नी श्रीमती कमलेश सिंह को मुख्यमंत्री राहत कोष से पांच लाख रुपये की सहायता राशि का चेक सौंपा. गोरखनाथ मंदिर में चेक देने के साथ मुख्यमंत्री ने परिवार का हाल जाना और आश्वस्त किया कि संकट में मदद करने में उनकी सरकार हमेशा तत्पर है. इस अवसर पर सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ल भी मौजूद रहे.&nbsp;

दुख की घड़ी में सरकार आपके साथ खड़ी है- सीएम योगी

शनिवार सुबह सीएम योगी ने महानगर के सूरजकुंड कॉलोनी निवासी श्रीकृष्ण अरुंधती मिश्रा को भी मुख्यमंत्री राहत कोष से दो लाख रुपये की आर्थिक मदद का चेक प्रदान किया. श्रीमती अरुंधती के पति सिद्धार्थ शंकर मिश्र का निधन हो गया है और उन्हें मुख्यमंत्री की तरफ से यह धनराशि मृतक आश्रित सहायता के रूप में दी गई. सीएम योगी ने उन्हें भी आश्वस्त किया कि दुख की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है. इस दौरान गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह भी उपस्थित रहे.

इलाज के लिए सीएम ने दी डेढ़ लाख रुपये की सहायता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में गंभीर बीमारी में इलाज के लिए वार्ड नम्बर ग्यारह, पिपराइच निवासी चंदन जायसवाल पुत्र दयानंद जायसवाल को डेढ़ लाख रुपये की धनराशि का चेक प्रदान किया. यह धनराशि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से उपलब्ध कराई गई है.

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सीएम योगी ने दो मृतकों की पत्नीयों को दिए पांच और दो लाख रुपये का चेक, बोले- संकट में साथ खड़ी है सरकार

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Bharat24 on its way to build New India with credible and accurate news content With its sole motto of ‘Vision of New India’, Bharat24 reflects the New-Brave-Dominant India. Under the astute leadership of industry veteran Dr Jagdeesh Chandra, Chief Executive Office and Editor-in-Chief, the National Hindi news channel aims to lead the National news scene and become 'Voice of India', focussing on credible first-to-report content strategy for the channel. 
As a news organisation, Bharat24 strives to act as a bridge between the government and its people to provide them with transparent and right information. Dr Chandra opines that Bharat24 is not only about news and views, but also more than that and talks about aspirations of the youth, perspectives of country’s senior citizens, multi-polarity of emerging India while creating a feeling of oneness to bind the nation together. Bharat24 boasts of a strong network of reporters and bureaus in all major states across India, setting up a highest benchmark for news reporting. The on-ground reporting is backed with perceptive analysis to demystify and present the news development in a simplified manner. With a team of trusted faces from the industry, the channel is committed to bring credible news from every nook and corner without jeopardising the same. Bharat24 believe that a positive connection between the governments, state policies and people at large is the need of the hour and constantly working towards building it “However, we are going to be the disruptor in the News environment, that shakes people out of slumber, encircled in overdose of cacophony, who are in search of ’News’,” he said. The Hindi news channel shall be available on all major DTH and cable platforms which includes Tata Sky, Dish TV, D2H, Airtel, DEN and Citi Cable, Grand Vision, Citi, Digiana, marking its presence pan India to ensure best possible reach to every home. Manoj Jagyasi, Chief Business Officer and Strategic Advisor to the board, Bharat 24 added, “We may be the latest entrant in the National News environment, but we shall soon stand by our Brand promise to become 'Voice of India'.

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