पेरिस: फ्रांस की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया है. देश की प्रमुख दक्षिणपंथी नेता और नेशनल रैली (RN) पार्टी की प्रमुख मरीन ले पेन को यूरोपीय संघ के धन के दुरुपयोग के मामले में दोषी करार दिया गया है. अदालत ने उनके खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा कि उन्होंने और उनकी पार्टी के अन्य सदस्यों ने यूरोपीय संसदीय धन को अपनी पार्टी के लाभ के लिए अनुचित रूप से इस्तेमाल किया.

राजनीतिक करियर को खतरा?

इस फैसले के बाद मरीन ले पेन के राजनीतिक भविष्य पर सवालिया निशान लग गए हैं. अगर अदालत उनके खिलाफ सजा का ऐलान करती है, तो उन्हें 2027 के राष्ट्रपति चुनाव से बाहर होना पड़ सकता है.

कानूनी प्रतिबंध और संभावित सजा

मामले की पैरवी कर रहे अभियोजकों ने अदालत से मांग की थी कि मरीन ले पेन पर कम से कम पांच वर्षों का राजनीतिक प्रतिबंध लगाया जाए. यदि यह प्रतिबंध लागू होता है, तो वह किसी भी सार्वजनिक पद पर नहीं रह सकेंगी और 2027 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की उनकी योजना पूरी तरह धराशायी हो सकती है.

मरीन ले पेन का बचाव

इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मरीन ले पेन ने इसे &quot;राजनीतिक षड्यंत्र&quot; करार दिया और कहा कि उन्हें राजनीति से बाहर करने की साजिश रची गई है. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता नहीं की है और यह फैसला उनकी पार्टी को कमजोर करने का एक प्रयास है.

मैक्रों को मिला फायदा

इस फैसले से सबसे अधिक लाभ फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को होने की संभावना है. 2027 में वह फिर से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं और मरीन ले पेन के खिलाफ कड़ी टक्कर देने वाली कोई बड़ी विपक्षी ताकत फिलहाल नजर नहीं आ रही.

अदालत का क्या कहना है?

अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि मरीन ले पेन और उनकी पार्टी ने यूरोपीय संघ के फंड का दुरुपयोग किया था.

न्यायाधीश बेनेडिक्ट डी पर्थुइस ने कहा, &quot;यह स्पष्ट रूप से साबित हुआ कि इन सभी लोगों ने वास्तव में अपनी पार्टी के लिए काम किया, जबकि उनके पदों को अन्य उद्देश्यों के लिए वित्त पोषित किया गया था. यह एक प्रशासनिक गलती नहीं थी, बल्कि एक योजनाबद्ध रणनीति थी.&quot;

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नई दिल्ली : दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट ने राजद नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को लैंड फॉर जॉब मामले में मंगलवार को पूछताछ के लिए फिर बुलाया है. उन्हें 11 मार्च के लिए समन भेजा है.

कोर्ट ने सीबीआई की अंतिम चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए लालू यादव, उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी हेमा यादव को पेश होने का समन भेजा है.

वहीं बिहार चुनाव के नजदीक देखते हुए यह मामला काफी अहम बन जाता है. चुनाव में यह मुद्दा बन सकता है जिसका सत्तापक्ष अपने फायदे के तौर पर देख रहा है.&nbsp;

CBI ने इस केस में कुल 78 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिनमें 30 लोक सेवक भी शामिल हैं. एजेंसी ने कहा कि रेलवे बोर्ड के अधिकारी आर के महाजन के खिलाफ भी कार्रवाई की अनुमति मिल चुकी है और उनके खिलाफ गवाहों की सूची तैयार है.

जनवरी में हुई थी लंबी पूछताछ

इससे पहले, 20 जनवरी 2024 को ED की टीम ने लालू यादव और तेजस्वी यादव से दिल्ली और पटना में करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी. सूत्रों के मुताबिक, लालू से 50 से ज्यादा सवाल किए गए, जिनका उन्होंने ज्यादातर जवाब हां या ना में दिया. पूछताछ के दौरान वे कई बार झल्लाए भी. वहीं, 30 जनवरी को तेजस्वी यादव से 10-11 घंटे की लंबी पूछताछ की गई थी.

क्या है लैंड फॉर जॉब घोटाला?

CBI के अनुसार, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, तब कई लोगों को रेलवे में ग्रुप-डी की नौकरियां दी गईं और इसके बदले में उनके परिवार को बेहद सस्ते दामों पर जमीनें ट्रांसफर की गईं.

7 बड़ी डील, जो CBI की जांच में सामने आईं

पटना की किशुन देव राय डील (2008) &ndash; 3,375 वर्ग फीट जमीन केवल 3.75 लाख में राबड़ी देवी को बेची गई और उसी साल उनके परिवार के 3 सदस्यों को रेलवे में नौकरी मिल गई.

महुआबाग की संजय राय डील (2008) &ndash; संजय राय ने इतनी ही जमीन इतने ही दाम में बेची, जिसके बाद उनके परिवार के दो सदस्यों को रेलवे में नौकरी मिल गई. 
पटना की किरण देवी डील (2007) &ndash; उन्होंने 80,905 वर्ग फीट जमीन सिर्फ 3.70 लाख में लालू की बेटी मीसा भारती को बेची और 2008 में उनके बेटे को रेलवे में नौकरी मिल गई.

हजारी राय डील (2007) &ndash; उन्होंने दिल्ली की एक कंपनी को 9,527 वर्ग फीट जमीन बेची, बाद में उनके दो भतीजों को रेलवे में नौकरी मिल गई. 2014 में यह कंपनी लालू परिवार की हो गई.

लाल बाबू राय डील (2015) &ndash; उन्होंने 1,360 वर्ग फीट जमीन राबड़ी देवी को दी, जबकि उनके बेटे को 2006 में रेलवे में नौकरी मिल चुकी थी.

बृजनंदन राय डील (2008) &ndash; उनकी जमीन पहले हृदयानंद चौधरी ने खरीदी, जिन्हें 2005 में रेलवे में नौकरी मिली थी. बाद में उन्होंने यह जमीन लालू की बेटी हेमा यादव को गिफ्ट कर दी.

विशुन देव राय डील (2008) &ndash; जमीन ललन चौधरी के नाम हुई और 2008 में उनके पोते को रेलवे में नौकरी मिल गई. 2014 में यह जमीन हेमा यादव को दे दी गई.

CBI का दावा है कि इन सौदों में लालू परिवार को बाजार कीमत से काफी कम दाम पर जमीन मिली, जबकि संबंधित परिवारों को रेलवे में नौकरियां दी गईं. अब अदालत में इस मामले की सुनवाई होगी और 11 मार्च को लालू परिवार को हाजिर होना होगा.

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लैंड फॉर जॉब केस : दिल्ली कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार को भेजा समन, 11 मार्च को पेशी

नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (BJP) दिल्ली के लोगों से किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए काम करेगी और आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के तहत भ्रष्टाचार की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन नई सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक होगा, भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में विधानसभा चुनावों में पार्टी की शानदार जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच खुशी और उल्लास के बीच ये बात कही.

सीएम चेहरे पर क्या बोले प्रवेश वर्मा

वर्मा, जो नई दिल्ली सीट पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 4,000 से अधिक मतों की निर्णायक बढ़त के साथ विधानसभा चुनाव में दिग्गज बनकर उभरे हैं, ने कहा कि पार्टी नेतृत्व पार्टी विधायकों के परामर्श से मुख्यमंत्री पद के फैसले पर निर्णय लेगा.

उन्होंने जीत का श्रेय पार्टी नेतृत्व को दिया और कहा कि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है.

वर्मा ने कहा, &quot;हमारी पार्टी में विधायक दल (मुख्यमंत्री उम्मीदवार) तय करता है और पार्टी नेतृत्व उसे मंजूरी देता है. इसलिए पार्टी का फैसला सभी को स्वीकार्य होगा.&quot;

नेतृत्व की दौड़ में उन्हें सबसे आगे देखे जाने के बारे में पूछे जाने पर वर्मा ने कहा, &quot;मैं नई दिल्ली के मतदाताओं, लाखों मेहनती कार्यकर्ताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं. यह वास्तव में उनकी जीत है. लोगों ने उन पर अपना भरोसा जताया है. पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली और व्यापक प्रचार किया, उन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया. यह सभी की जीत है.&quot;

वर्मा ने अपनी सरकार की बताई प्राथमिकता

वर्मा ने नई सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं को भी रेखांकित किया. उन्होंने कहा, &quot;हमारी प्राथमिकता महिलाओं को 2500 रुपये देना होगी, हमने भ्रष्टाचार की जांच के लिए एसआईटी बनाने, यमुना रिवरफ्रंट, प्रदूषण कम करने, यातायात की भीड़ कम करने की बात कही थी... हम ऐसी राजधानी बनाएंगे जिस पर सभी को गर्व होगा.&quot;

दिल्ली चुनाव के दौरान भाजपा ने आप सरकार और केजरीवाल पर बार-बार &quot;भ्रष्टाचार&quot; के आरोप लगाए और उन पर &quot;शीशमहल&quot; का तंज कसा.

प्रवेश वर्मा की पत्नी स्वाति सिंह ने कही ये बात

परवेश वर्मा की पत्नी स्वाति सिंह वर्मा ने कहा कि यह जीत दिखाती है कि दिल्ली के लोगों का भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है. उन्होंने कहा, &quot;आज की जीत दिखाती है कि लोगों को भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है. दिल्ली के लोग पिछले 26 सालों से अलग-अलग सरकारों से तंग आ चुके थे. अब विकास होगा.&quot;

70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में भाजपा 48 सीटों पर आगे चल रही है या जीत चुकी है और आप 22 सीटों पर आगे चल रही है या जीत चुकी है. भाजपा 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में आने के लिए तैयार है.

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'विशेष जांच टीम बनाकर AAP सरकार के भ्रष्टाचार की जांच कराएगी BJP', CM पद पर क्या बोले प्रवेश वर्मा?

इस्लामाबाद (पाकिस्तान): डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने शुक्रवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड के अल-कादिर ट्रस्ट मामले में दोषी ठहराया और पीटीआई संस्थापक को 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है, जबकि उनकी पत्नी को सात साल जेल की सजा सुनाई गई है.

पहले तीन बार विलंबित फैसले की घोषणा न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने अदियाला जेल के एक अस्थायी अदालत कक्ष में की. अदालत ने इमरान खान और उनकी पत्नी को क्रमशः 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपये (पीकेआर) और 500,000 पीकेआर का जुर्माना भरने को कहा. जुर्माना न देने पर छह माह की जेल होगी.

जेल के बाहर कड़ी सुरक्षा के बीच जज ने फैसला सुनाया

अदियाला जेल के बाहर कड़ी सुरक्षा के बीच जज ने फैसला सुनाया. फैसले की घोषणा के बाद बुशरा बीबी को अदालत कक्ष से गिरफ्तार कर लिया गया. 8 फरवरी को चुनाव होने के तुरंत बाद पिछले साल 27 फरवरी को इस मामले में दंपति को दोषी ठहराया गया था.

सुनवाई से पहले, पीटीआई के अध्यक्ष बैरिस्टर गोहर अली खान ने अदियाला जेल के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कहा था, &quot;आप पिछले दो वर्षों में हुए अन्याय का अनुमान लगा सकते हैं.&quot; उन्होंने कहा, &#39;अगर निष्पक्ष फैसला हुआ तो इमरान और बुशरा बरी हो जाएंगे.&#39;

50 बिलियन को वैध बनाने के लिए जमीन प्राप्त की

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, मामले में आरोप लगाया गया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने पीकेआर 50 बिलियन को वैध बनाने के लिए बहरिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपये और सैकड़ों कनाल की जमीन प्राप्त की, जिसे पीटीआई सरकार के दौरान यूके द्वारा पहचाना गया और पाकिस्तान को वापस कर दिया गया.

23 दिसंबर को, जब फैसला सुनाया जाना था, इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत ने शीतकालीन छुट्टियों के कारण मामले में फैसला 6 जनवरी तक के लिए टाल दिया.

खान और बुशरा की अनुपस्थिति फैसले में देरी का कारण

6 जनवरी को फैसले की घोषणा नहीं की गई क्योंकि मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश नासिर जावेद राणा छुट्टी पर थे. 13 जनवरी को सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि अदियाला जेल में जवाबदेही अदालत में इमरान खान और बुशरा बीबी की अनुपस्थिति फैसले की घोषणा में देरी का कारण थी.

2023 में, पीटीआई संस्थापक को विभिन्न कानूनी दावों में गिरफ्तार किया गया था, जिसे उन्होंने राजनीति से प्रेरित बताया था. 2024 में उन्हें सिफ़र और इद्दत मामलों से बरी कर दिया गया. हालाँकि, उन पर तोशाखाना 2 मामले में आरोप लगाया गया था.

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2023 में, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के संबंध में इमरान खान और उनकी पत्नी सहित सात अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था.

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चेन्नई (तमिलनाडु) : भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने सोमवार को आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए उन पर दिल्ली के लोगों को धोखा देने, सरकार को दिवालिया बनाने और पिछले एक दशक में घोटाले करने का आरोप लगाया.

उनकी टिप्पणी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू की एक ऑडिट रिपोर्ट के बाद आई है, जिसमें खुलासा हुआ है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास, जिसे &#39;शीश महल&#39; कहा जाता है, के जीर्णोद्धार (रिनोवेशन) की कुल लागत 33.66 करोड़ रुपये थी.

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<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | Chennai | On the upcoming Delhi elections, BJP National Spokesperson CR Kesavan says, &quot;Arvind Kejriwal has muffled the truth and has now degenerated into a discredited and dishonest &#39;Sheesh Mahal&#39; man... He can never cover up the frauds of the AAP... The CAG audit trail&hellip; <a href="https://t.co/YkemOTxrgl">pic.twitter.com/YkemOTxrgl</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1876129645265125639?ref_src=twsrc%5Etfw">January 6, 2025</a></blockquote>
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केशवन ने आपदा में घोटाले से फायदा उठाने की बात कही

केशवन ने कहा, &quot;अरविंद केजरीवाल ने सच्चाई को दबा दिया है और अब वे एक बदनाम और बेईमान &#39;शीश महल&#39; वाले व्यक्ति बन गए हैं. वे AAP के धोखाधड़ी को कभी नहीं छिपा सकते. CAG ऑडिट ट्रेल विस्फोटक रहा है और इसने AAP को उजागर कर दिया है. AAP सरकार ने करदाताओं के 33.6 करोड़ रुपये &#39;शीश महल&#39; में खर्च किए हैं. वह भी कोविड के दौरान जब लोग सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहे थे. AAP और केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया है, उन्होंने दिल्ली सरकार को दिवालिया बना दिया है और एक दशक की आपदा में घोटाले करके लाभ उठाया है.&quot;

उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत पर भी विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली के लोग AAP को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देंगे और भाजपा को सरकार बनाने का आशीर्वाद देंगे.

केशवन ने पीएम की योजनाओं को रोकने का आरोप लगाया

केशवन ने कहा, &quot;प्रधानमंत्री की केंद्रीय योजनाएं दिल्ली के लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं, क्योंकि इसे संदेह के घेरे वाली, कुटिल AAP सरकार ने रोक दिया है. दिल्ली के लोगों को एहसास हो गया है कि AAP दिल्ली में पटरी से उतर गई है, और उन्होंने AAP द्वारा चलाई जा रही दिल्ली की इस सरकार पर पूर्ण विराम लगाने का फैसला किया है. हमें पूरा यकीन है कि आने वाले चुनाव में, दिल्ली के लोग AAP को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देंगे और भाजपा को सरकार बनाने का आशीर्वाद देंगे, ताकि दिल्ली हमारे देश की विकास गाथा में अपना सही स्थान ले सके और हम विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर हों.&quot;

&#39;शीश महल&#39; विवाद उन आरोपों के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने आधिकारिक आवास के इनोवेशन पर करोड़ों रुपये खर्च किए, यह एक ऐसा दौर था जब कई सार्वजनिक विकास परियोजनाएं ठप थीं.

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Delhi CM आवास की रिनोवेशन लागत पर CAG रिपोर्ट का मुद्दा, BJP ने केजरीवाल को करप्शन पर घेरा

कोलकाता (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शनिवार को राज्य में राजनीतिक दलों पर हिंसा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया.

पत्रकारों से बात करते हुए, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, &quot;बंगाल एक महान भूमि है. बंगाल के लोग बहुत सुसंस्कृत हैं, लेकिन राजनीति खराब है. जैसा कि कहा जाता है, राजनीति इस देश की आखिरी शरणस्थली है. अब मुझे पता है कि इसका क्या मतलब है, लेकिन इसे बदलना होगा. बंगाल की जनता इस तरह की चीजों को राजनीति में नहीं रहने देगी.&quot;

यह एक तथ्य है कि हिंसा और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है

बोस ने कहा, &quot;दो पहलू जो बंगाल की राजनीति के लिए कैंसर हैं, वे हैं हिंसा और भ्रष्टाचार. इन दो चीजों को राजनीतिक कार्रवाई द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए, लेकिन इन्हें अब राजनीतिक कार्रवाई द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है. मैं किसी विशेष राजनीतिक दल को कुछ भी जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं. यह हमारे सामने एक तथ्य है कि हिंसा और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है.&quot;

राज्यपाल बोस ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में हाल ही में हुई हिंसा पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए.

मैं पुलिस के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रहा हूं

उन्होंने कहा, &quot;मुद्दा बहुत संवेदनशील है. मैं स्थिति पर नजर रख रहा हूं. मैं पुलिस कक्ष और खुफिया एजेंसियों के माध्यम से क्षेत्र से जानकारी प्राप्त कर रहा हूं. मैं अपना आकलन स्वयं कर रहा हूं. यदि मेरी उपस्थिति की आवश्यकता होगी तो मैं वहां उपस्थित रहूँगा. ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए.&quot;

16 नवंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी. बुधवार को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा करने की कोशिश कर रहे केंद्रीय राज्य मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया.

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हिंसा और भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए कैंसर हैं, मुर्शिदाबाद घटना पर बोले राज्यपाल बोस

हज़ारीबाग (झारखंड): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) और झारखंड की कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए इसे देश की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया और लोगों से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उन्हें सत्ता से हटाने का आग्रह किया.

झारखंड में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, &quot;कांग्रेस, जेएमएम सरकार पूरे देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है. इसे बदलने की जरूरत है. अगर इस भ्रष्टाचार को रोकना है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकें. जिन लोगों ने आपका पैसा चुराया है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.&quot;

झारखंड के युवाओं का पैसा कांग्रेस और झामुमो ने चुराया है

उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस नेता धीरज साहू के घर से जब्त किया गया पैसा झारखंड के युवाओं और पिछड़े वर्ग का है और इसे कांग्रेस और झामुमो ने चुरा लिया है.

उन्होंने कहा, &quot;कांग्रेस नेता धीरज साहू के घर पर छापा मारा गया और 350 करोड़ रुपये जब्त किए गए. आलमगीर आलम के पीए के घर पर छापा मारा गया और 30 करोड़ रुपये जब्त किए गए. नोटों को गिनने के लिए 27 मशीनें लाई गईं लेकिन वे गर्म हो गईं और काम करना बंद कर दिया. गिनती दो दिनों तक चली. यह पैसा झारखंड के युवाओं का है, पिछड़े वर्ग का है और इसे कांग्रेस-जेएमएम ने लूटा है. जिन लोगों ने आपकी मेहनत की कमाई चुराई है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
भ्रष्टाचार में डूबी हेमंत सोरेन सरकार झारखंड को बर्बाद कर रही है। प्रदेश का विकास केवल भाजपा ही कर सकती है। हजारीबाग जनसभा से लाइव... <a href="https://t.co/GsD4X3kUaW">https://t.co/GsD4X3kUaW</a>
&mdash; Amit Shah (@AmitShah) <a href="https://twitter.com/AmitShah/status/1855163301074018420?ref_src=twsrc%5Etfw">November 9, 2024</a></blockquote>
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हजारीबाग क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है

झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में हजारीबाग निर्वाचन क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है. इस सीट पर बीजेपी ने प्रदीप प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने मुन्ना सिंह को उम्मीदवार बनाया है. भाजपा के पूर्व नेता हर्ष अजमेरा ने पार्टी के टिकट वितरण पर असंतोष व्यक्त किया और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने का फैसला किया है.

81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा के लिए 13 और 20 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी.

झारखंड विधानसभा में कुल 2.6 करोड़ मतदाता हैं

कुल 2.6 करोड़ मतदाता भाग लेने के पात्र हैं, जिनमें 1.31 करोड़ पुरुष और 1.29 करोड़ महिला मतदाता, साथ ही 11.84 लाख पहली बार मतदाता और 66.84 लाख युवा मतदाता शामिल हैं.

2020 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने 30 सीटें, बीजेपी ने 25 सीटें और कांग्रेस ने 16 सीटें जीतीं. 2014 में बीजेपी ने 37 सीटें, जेएमएम ने 19 सीटें और कांग्रेस ने सिर्फ 6 सीटें जीती थीं.

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'अगर भ्रष्टाचार रोकना है तो JMM-कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकें', झारखंड में बोले अमित शाह

गढ़वा (झारखंड) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि झारखंड में एक चुनावी जनसभा में लोगों से इस बार झारखंड में इस एनडीए सरकार बनाने की अपील की. राज्य की मौजूदा सरकार को भ्रष्टाचार को लेकर निशाने पर लिया.

पीएम मोदी ने कहा, &quot;चुनाव ऐसे समय में हो रहे हैं जब पूरा देश &#39;विकसित भारत&#39; बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों के बीच एक ही गूंज है कि &quot;रोटी, बेटी, माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा-एनडीए सरकार.&quot;

&quot;इंडी अलायंस की सरकार को उखाड़कर कमल खिलाने को आतुर है झारखंड की जनता!&quot;&nbsp;

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झारखंड में हमारी सरकार बनाएं, गोगो दीदी योजना के तहत देंगे 2100 रुपये : मोदी&nbsp;

उन्होंने कहा, &quot;आपने कुछ महीने पहले दिल्ली में लगातार तीसरी बार भाजपा-एनडीए सरकार बनाई.&nbsp;अब झारखंड में विधानसभा का चुनाव है, हम सभी को मिलकर यहां भाजपा-एनडीए के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनानी है.&quot;

&quot;माताओं, बहनों, बेटियों के कल्याण के लिए झारखंड भाजपा के संकल्प पत्र में अनेक संकल्प लिए गए हैं. &#39;गोगो दीदी योजना&#39; के तहत हर महीने माताओं-बहनों को 2,100 रुपये दिए जाएंगे. गरीब परिवार की माताओं-बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत पहले गैस कनेक्शन दिए गए, अब झारखंड में बनने जा रही भाजपा सरकार 500 रुपये में गैस सिलेंडर देगी इसके साथ अगले साल दीपावली और रक्षाबंधन पर दो मुफ्त सिलेंडर भी देगी.&quot;

&quot;भाजपा, झारखंड की सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता व समृद्धि की गांरटी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है. मैं झारखंड भाजपा को बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि कल झारखंड भाजपा ने बहुत ही शानदार संकल्प पत्र जारी किया है.&nbsp;ये संकल्प पत्र रोटी-बेटी-माटी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित है.&quot;

जेएमएम-कांग्रेस के अपने वादे पूरा न करने का आरोप लगाया

मोदी ने कहा, &quot;इन्होंने (जेएमएम-कांग्रेस) झारखंड के नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा नहीं किया. भर्तियों में धांधली, पेपर लीक जैसे यहां का उद्योग बन गया है. सिपाही भर्ती के दौरान जेएमएम सरकार की लापरवाही के कारण कई नौजवाओं की दुखद मृत्यु हो गई.&nbsp;अब झारखंड भाजपा ने इस स्थिति को बदलने का निर्णय लिया है. प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद करीब 3 लाख सरकारी पदों को पारदर्शी तरीके से भरा जाएगा.&quot;

&quot;झारखंड के नौजवानों में टैलेंट की कमी नहीं है. ये हमारे झारखंड के बेटे और बेटियां खेल के मैदान में झारखंड का जज्बा दिखाते हैं.&nbsp;झारखंड के युवाओं का सामर्थ्य बढ़े, उन्हें नए अवसर मिलें ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने झारखंड के युवाओं के साथ धोखा ही किया है.&quot;

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पीएम ने लोगों को विपक्ष की झूठी घोषणाओं से बचने की नसीहत दी

&quot;आज कल अफवाहें फैलाने का बड़ा उद्योग चल पड़ा है. कुछ लोग भांति-भांति की दुकानें खेलकर बैठे हैं और अफवाह फैलाने का माल बेच रहे हैं. आपको ऐसी किसी भी अफवाह में नहीं आना है.&quot;

पीएम मोदी का इशारा कांग्रेस और विपक्षी नेताओं के फ्री की योजनाओं की घोषणा को लेकर था.

प्रधानमंत्री ने कहा, &quot;आजादी के बाद ही कांग्रेस की राजनीति का बहुत बड़ा आधार रहा है- जनता से झूठ बोलना, जनता को धोखा देना.&nbsp;ये झूठे वादे करके मतदाताओं को धोखा देते हैं. हमारे नागरिकों की आंख में धूल झोंक देते हैं. अभी हाल ही में ​हरियाणा ने इन्हें सबक सिखाया है. कांग्रेस और उसके साथी जहां-जहां भी झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं, उस राज्य को उन्होंने बर्बाद कर दिया है.&quot;

&quot;कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी मान लिया है कि कांग्रेस झूठी गारंटी देती है. पता नहीं कैसे खड़गे जी के मुंह से जाने-अनजाने में सच निकल गया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो ये अनाप-शनाप घोषणाएं हैं, ये राज्यों को दिवालिया कर देंगी.&quot;

प्रधानमंत्री ने चंपाई सोरेन को अपमानित करने का आरोप लगाया

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता रहे चंपाई सोरन का अपमान करने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा, &quot;चंपाई सोरेन जी के साथ इन लोगों (JMM) ने क्या किया... &nbsp;इन लोगों ने एक आदिवासी बेटे को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिनके लिए अपने परिवार से बड़ा कुछ नहीं है, वो आप लोगों की परवाह क्या ही करेंगे. ऐसे स्वार्थी दलों को अच्छे से सबक सिखाना है.&quot;

पीएम ने विपक्ष पर भ्रष्टाटाचार और तुष्टीकरण का आरोप लगाया

पीएम मोदी ने कहा, &quot;भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला करता है. भ्रष्टाचार, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी को सबसे ज्यादा दुखी करता है, बर्बाद कर देता है.&nbsp;झारखंड ने तो बीते 5 सालों में देखा है कि कैसे JMM-कांग्रेस-RJD सरकार ने भ्रष्टाचार किया है. मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो... ऐसा कोई बचा नहीं जिन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप नहीं हैं.&quot;

&quot;JMM-कांग्रेस-RJD ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है. ये तीनों दल सामाजिक ताना-बाना तोड़ने पर आमादा हैं, ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक हैं.&nbsp;बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं.&quot;

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'रोटी, बेटी, माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा-एनडीए सरकार', गढ़वा में PM Modi का सरकार बनाने का दावा

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हरियाणा के लोगों से रिकॉर्ड मतदान की अपील की.&nbsp;केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त रखने के लिए विधानसभा चुनाव में मतदान करने की अपील की और कांग्रेस पर निशाना साधा.

पीएम मोदी ने कहा, &quot;आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है. सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि वे लोकतंत्र के इस पावन उत्सव का हिस्सा बनें और मतदान का एक नया रिकॉर्ड कायम करें. इस अवसर पर पहली बार वोट डालने जा रहे राज्य के सभी युवा साथियों को मेरी विशेष शुभकामनाएं.&quot;

एक्स पर एक पोस्ट में शाह ने कहा, &quot;वीर भूमि हरियाणा के लोग आज राज्य में मतदान करने जा रहे हैं. आपका एक वोट हरियाणा को खर्ची पर्ची, भ्रष्टाचार और डीलरों के शासन से मुक्त रखने का काम करेगा. मैं अपने सभी बहनों और भाइयों से विकास की गति को बनाए रखने और एक ऐसी सरकार चुनने के लिए मतदान करने का आग्रह करता हूं जो सरकार को एक जिले से बाहर निकालकर हरियाणा के हर गांव तक पहुंचाए.&quot;

शाह ने कहा- केवल विकास और सुशासन वाली सरकार को चुनें

उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, &quot;केवल विकास और सुशासन का ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाली सरकार, न कि झूठे वादे करने वाली सरकार हरियाणा में कल्याण ला सकती है.&quot;

हरियाणा विधानसभा चुनाव में आज दो करोड़ से अधिक लोग मतदान करने के पात्र हैं, जो यह तय करेगा कि भाजपा तीसरी बार सत्ता पर काबिज होगी या कांग्रेस दस साल के अंतराल के बाद सत्ता में वापसी करेगी.

हरियाणा चुनाव में कांग्रेस-बीजेपी के बीच लगा है बड़ा दांव&nbsp;

यह चुनाव एक ऊंचे दांव की लड़ाई है क्योंकि भाजपा राज्य में सत्ता में तीसरी बार नजर गड़ाए हुए है, कांग्रेस पार्टी सत्ता विरोधी लहर और किसान विरोध और पहलवानों के विरोध के मुद्दों पर सवार होकर सत्ता हासिल करने का लक्ष्य बना रही है. हरियाणा में प्रमुख चुनावी दलों में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) के साथ-साथ भारतीय राष्ट्रीय लोकदल-बहुजन समाज पार्टी (आईएनएलडी-बीएसपी) और जननायक जनता पार्टी (जेजेपी)-आजाद समाज पार्टी (एएसपी) के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन शामिल हैं.

सुबह 7 बजे से शुरू 90 सीटों के लिए मतदान

हरियाणा में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा. सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1,031 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और मतदान के लिए 20,632 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे जम्मू-कश्मीर के साथ ही 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे. 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 90 में से 40 सीटें जीती थीं और जेजेपी के साथ गठबंधन सरकार बनाई थी. जेजेपी को 10 सीटें मिली थीं. कांग्रेस को 31 सीटें मिली थीं. हालांकि, बाद में जेजेपी गठबंधन से अलग हो गई थी.

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'आपका वोट हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त रख सकता है', PM Modi, अमित शाह ने रिकॉर्ड मतदान की अपील की

रांची/नई दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को झारखंड के साहिबगंज में परिवर्तन सभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और जेएमएम पर जमकर बरसे.&nbsp;शाह ने हेमंत सोरेन सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार करार दिया.

उन्होंने राज्य को घुसपैठिए का मुद्दा बनाया और कहा इन्हें केवल भाजपा की सरकार ही राज्य से निकाल सकती है.

शाह ने कहा- हमें भ्रष्टाचारी सरकार को हटाना है

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, &quot;आज यहां से झारखंड के 2024 के चुनाव के लिए भाजपा की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ हो रहा है. ये परिवर्तन यात्रा आने वाले दिनों में गांव-गांव में जाएगी, घर-घर तक पहुंचेगी. परिवर्तन केवल मुख्यमंत्री का नहीं करना है, परिवर्तन केवलJMM और कांग्रेस की जगह भाजपा की सरकार लाने का नही करना है. परिवर्तन इस भ्रष्टाचारी सरकार को हटाकर यहां भ्रष्टाचार रोकने वाली सरकार लाने का. परिवर्तन, आदिवासियों की बच्चियों और उनके संस्कार को घुसपैठियों के हाथ तबाह करने वाली सरकार को हटाकर करना है.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;किसानों की आय बढ़ाने वाले नरेन्द्र मोदी जी की समर्थन करने वाली सरकार यहां लानी है. मेरे आदिवासी युवा भाई-बहन यहां से देशभर में रोजगार के लिए जाते हैं. इसकी जगह यहां संथाल परगना में रोजगार लाने वाली सरकार लानी है. हम सिर्फ मुख्यमंत्री बदलना नहीं चाहते, हम झारखंड को बदलना चाहते हैं.&quot;

गौरतलब है कि झारखंड में इस साल नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव की उम्मीद है. मौजूदा समय में राज्य में जेएमएम-कांग्रेस-आरजेडी गठबंधन की सरकार है.

Amit Shah Speech: Jharkhand के साहिबगंज से Amit Shah की दहाड़

रांची/नई दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को झारखंड के साहिबगंज में परिवर्तन सभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और जेएमएम पर जमकर बरसे.&nbsp;शाह ने हेमंत सोरेन सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार करार दिया.

उन्होंने राज्य को घुसपैठिए का मुद्दा बनाया और कहा इन्हें केवल भाजपा की सरकार ही राज्य से निकाल सकती है.

<blockquote class="twitter-tweet">
परिवर्तन केवल मुख्यमंत्री का नहीं करना है, परिवर्तन केवलJMM और कांग्रेस की जगह भाजपा की सरकार लाने का नही करना है। 
 
परिवर्तन इस भ्रष्टाचारी सरकार को हटाकर यहां भ्रष्टाचार रोकने वाली सरकार लाने का। 
 
परिवर्तन, आदिवासियों की बच्चियों और उनके संस्कार को घुसपैठियों के हाथ तबाह करने&hellip; <a href="https://t.co/ugCQjnJxDi">pic.twitter.com/ugCQjnJxDi</a>
&mdash; BJP (@BJP4India) <a href="https://twitter.com/BJP4India/status/1837053103402516563?ref_src=twsrc%5Etfw">September 20, 2024</a></blockquote>
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यह भी पढे़ं :&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/politics-cm-mamata-writes-letter-to-pm-modi-over-flood-in-south-bengal-and-concerns-over-massive-water-release-in-hindi">CM ममता की अपील- PM Modi दक्षिण बंगाल में बाढ़ पर तुरंत कदम उठाएं, कहा- अधिक पानी छोड़ने से आई तबाही</a>

शाह ने कहा- हमें भ्रष्टाचारी सरकार को हटाना है

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, &quot;आज यहां से झारखंड के 2024 के चुनाव के लिए भाजपा की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ हो रहा है. ये परिवर्तन यात्रा आने वाले दिनों में गांव-गांव में जाएगी, घर-घर तक पहुंचेगी. परिवर्तन केवल मुख्यमंत्री का नहीं करना है, परिवर्तन केवलJMM और कांग्रेस की जगह भाजपा की सरकार लाने का नही करना है. परिवर्तन इस भ्रष्टाचारी सरकार को हटाकर यहां भ्रष्टाचार रोकने वाली सरकार लाने का. परिवर्तन, आदिवासियों की बच्चियों और उनके संस्कार को घुसपैठियों के हाथ तबाह करने वाली सरकार को हटाकर करना है.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;किसानों की आय बढ़ाने वाले नरेन्द्र मोदी जी की समर्थन करने वाली सरकार यहां लानी है. मेरे आदिवासी युवा भाई-बहन यहां से देशभर में रोजगार के लिए जाते हैं. इसकी जगह यहां संथाल परगना में रोजगार लाने वाली सरकार लानी है. हम सिर्फ मुख्यमंत्री बदलना नहीं चाहते, हम झारखंड को बदलना चाहते हैं.&quot;

गौरतलब है कि झारखंड में इस साल नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव की उम्मीद है. मौजूदा समय में राज्य में जेएमएम-कांग्रेस-आरजेडी गठबंधन की सरकार है.

<blockquote class="twitter-tweet">
लालू यादव, JMM और राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी का वोटबैंक है घुसपैठिए। 
 
वोटबैंक के डर से ये लोग घुसपैठ नहीं रोकते हैं। 
 
आप झारखंड की सरकार बदल दो, मैं आपसे वादा करता हूं कि एक एक घुसपैठिए को चुन-चुनकर झारखंड से बाहर निकालने का काम हम करेंगे। 
 
- श्री <a href="https://twitter.com/AmitShah?ref_src=twsrc%5Etfw">@AmitShah</a> <a href="https://t.co/GKnhWoPouC">pic.twitter.com/GKnhWoPouC</a>
&mdash; BJP (@BJP4India) <a href="https://twitter.com/BJP4India/status/1837054327082369322?ref_src=twsrc%5Etfw">September 20, 2024</a></blockquote>
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अमित शाह ने राज्य में घुसपैठियों का मुद्दा बनाया

शाह ने कहा, &quot;झारखंड की रचना भाजपा के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की. लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने जन-कल्याण की जगह घुसपैठिया कल्याण अपनाया है. आज पाकुड़ जिले में &#39;हिंदुओं और आदिवासी झारखंड छोड़ो&#39; जैसे नारे लगते हैं. आदिवासियों की इस भूमि को केवल और केवल नरेन्द्र मोदी जी और भाजपा बचा सकती हैं.&quot;

&quot;लालू यादव, JMM और राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी का वोटबैंक है घुसपैठिए. वोटबैंक के डर से ये लोग घुसपैठ नहीं रोकते हैं. आप झारखंड की सरकार बदल दो, मैं आपसे वादा करता हूं कि एक एक घुसपैठिए को चुन-चुनकर झारखंड से बाहर निकालने का काम हम करेंगे.&quot;

&quot;हमारे इस प्रदेश में आदिवासियों की जगह घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है. हमें इसे रोकना पड़ेगा. ये काम केवल और केवल भाजपा कर सकती है.&quot;&nbsp;

उन्होंने कहा, &quot;हेमंत सोरेन जी ने वादा किया था कि प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी देंगे. प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी मिली क्या? नौकरी की जगह दौड़ा-दौड़ा कर युवा मर जाए, तब तक दौड़ाने का काम हेमंत सोरेन ने किया है.&quot;

यह भी पढे़ं :&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/politics-mahavir-singh-phogat-on-vinesh-phogat-joining-congress-says-she-is-manipulated-by-bhupender-hudda-and-dipendra-hudda-in-hindi">कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र ने राजनीतिक फायदे के लिए विनेश को बरगलाया : महावीर फोगाट</a>

'हम सिर्फ CM नहीं, झारखंड को बदलना चाहते हैं', JMM-कांग्रेस पर बरसे अमित शाह, घुसपैठिए का मुद्दा बनाया

इस्लामाबाद: डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, एक जवाबदेही अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने 1999 के संशोधित राष्ट्रीय जवाबदेही अध्यादेश के तहत 190 मिलियन पाउंड के भ्रष्टाचार मामले में बरी करने की मांग की थी.

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, संशोधित राष्ट्रीय जवाबदेही अध्यादेश पर भरोसा करते हुए खान ने कहा कि उनके खिलाफ मामला संघीय कैबिनेट की बैठक के आधार पर शुरू किया गया था और कानून ने कैबिनेट के फैसले की रक्षा की है.

एनएबी ने अधिकार क्षेत्र से आगे जाकर गलत संदर्भ दायर किया

पीटीआई के संस्थापक इमरान खान द्वारा दायर याचिका में कहा गया है, &quot;यह पूरी तरह से अवगत होने के बावजूद कि मामला एनएओ के दायरे में नहीं आता है, एनएबी ने अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर एक गलत और तुच्छ संदर्भ दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि आवेदक, प्रधान मंत्री के रूप में पाकिस्तान ने 3 दिसंबर, 2019 को आयोजित कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की, जिसके दौरान गोपनीयता के एक समझौते को मंजूरी दी गई.

इसमें कहा गया है कि इमरान खान पर एनएबी द्वारा उक्त प्रस्ताव के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग करने और बदले में झेलम जिले की तहसील सोहावा में लगभग 458 कनाल जमीन, पाकिस्तानी रुपये (पीकेआर) 285 मिलियन नकद और अल-कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट के लिए दान की आड़ में अन्य लाभ लेने का आरोप लगाया गया है.

आवेदक और उसके पति ने 240 कनाल जमीन प्राप्त की

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, याचिका में लिखा है, &quot;इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया है कि आवेदक और उसके पति ने अपने सहयोगी फरहत शहजादी के माध्यम से व्यक्तिगत लाभ के मुआवजे के रूप में सह-अभियुक्त अहमद अली रियाज मलिक से 240 कनाल जमीन प्राप्त की.&quot;

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, &quot;इस प्रकार, एक सार्वजनिक पदधारक के रूप में आरोपी/आवेदक पर दान और अन्य लाभों के रूप में अपने और अपनी पत्नी के लिए व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग करने का आरोप है.&quot;

कैबिनेट की मंजूरी हासिल करने के लिए गुमराह किया

रिपोर्ट में कहा गया है कि एनएबी अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि इमरान खान के खिलाफ मामला यह है कि उन्होंने कैबिनेट की मंजूरी हासिल करने के लिए उन्हें गुमराह किया था.

अभियोजक ने कहा कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने कैबिनेट सदस्यों के साथ तथ्यों का खुलासा नहीं किया था और उन्हें एक सीलबंद लिफाफे में गोपनीय कार्य को मंजूरी देने के लिए मजबूर किया था. कार्यवाही के दौरान जवाबदेही न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने याचिका खारिज कर दी.

कोर्ट मार्शल की आशंका को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

डॉन ने बताया, इस बीच, अदियाला जेल में बंद पीटीआई के संस्थापक इमरान खान ने इस महीने की शुरुआत में कोर्ट मार्शल की आशंका को लेकर इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और सैन्य अदालत में अपने संभावित मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के समक्ष एक याचिका दायर की.

उन्होंने रावलपिंडी में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर 9 मई के दंगों के संबंध में अपने कोर्ट मार्शल की आशंका व्यक्त की है. अपनी याचिका में उन्होंने पूर्व आईएसआई महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद (सेवानिवृत्त) की हालिया गिरफ्तारी का जिक्र किया है.

सेवानिवृत्त वरिष्ठ सैन्य अधिकारी को सैन्य हिरासत में ले लिया गया

खान के हवाले से कहा गया था, &quot;कुछ हफ्ते पहले, एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ सैन्य अधिकारी को सैन्य हिरासत में ले लिया गया था. यह व्यापक रूप से अनुमान लगाया गया है और मीडिया में रिपोर्ट किया गया है कि उन्हें 9 और 10 मई, 2023 और याचिकाकर्ता से संबंधित मामलों में याचिकाकर्ता के खिलाफ सरकारी गवाह बनाया जाएगा. इस आधार पर सैन्य हिरासत में स्थानांतरित कर दिया जाएगा.&quot;&nbsp;

इमरान खान ने कहा कि संघीय सरकार के कानूनी मामलों के प्रवक्ता बैरिस्टर अकील मलिक के एक बयान से उनकी आशंकाओं को बल मिला है.

मलिक ने कहा कि याचिकाकर्ता पर निश्चित रूप से सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है और पाकिस्तान सेना अधिनियम, 1952 के प्रावधान उस पर लागू होते हैं.

इमरान खान ने संघीय कानून और न्याय मंत्री, आज़म नज़ीर तरार के एक बयान का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि यह तय करना पंजाब सरकार का विशेषाधिकार होगा कि पीटीआई के खिलाफ 9 मई के मामलों को सैन्य अदालत में भेजा जाए या नहीं.

ये भी पढ़ें-&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/putin-said-if-ukraine-attacks-inside-russia-we-will-consider-it-a-declaration-of-war-with-america-and-europe">पुतिन ने कहा- यूक्रेन ने रूस में अंदर तक हमला किया तो हम इसे अमेरिका और यूरोप के साथ युद्ध का ऐलान मानेंगे</a>

इमरान खान और उनकी पत्नी को नही मिली जमानत, 190 करोड़ के भ्रष्टाचार मामले में जेल में है बंद

कुरुक्षेत्र: 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस-आप गठबंधन पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को कहा कि दोनों पार्टियां पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और सिर्फ अपनी जेबें भरना चाहती हैं.

सैनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, &quot;कांग्रेस और आप दोनों भ्रष्ट पार्टियां हैं. कांग्रेस के दौर में घोटाले हुए थे और आम आदमी पार्टी यह कहकर सत्ता में आई थी कि वह भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी है, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों भ्रष्ट पार्टियों ने आपस में हाथ मिला लिया है. उनका एजेंडा काम करना नहीं है. हरियाणा के लोगों के कल्याण के लिए उनका एजेंडा भ्रष्टाचार करना और अपनी जेबें भरना है.&quot;

कांग्रेस खिलाड़ियों, किसानों, गरीबों के नाम पर राजनीति करती है

बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को टिकट देने के कांग्रेस पार्टी के फैसले पर टिप्पणी करते हुए सैनी ने इसे एक &#39;राजनीतिक कदम&#39; बताया. उन्होंने कहा, &quot;कांग्रेस खिलाड़ियों, युवाओं, किसानों और गरीबों के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन उनके लिए कभी कुछ नहीं किया. वह सिर्फ उनका शोषण करती है.&quot;

आगामी चुनावों में बीजेपी की जीत पर भरोसा जताते हुए सैनी ने कहा कि लोग आगामी चुनावों में उन्हें जिताकर पीएम मोदी के 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करेंगे.

डबल इंजन सरकार ने राज्य में बड़े पैमाने पर काम किया है

सैनी ने कहा, &quot;हरियाणा के लोग तीसरी बार बीजेपी को वोट देंगे और हम भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे. डबल इंजन सरकार ने राज्य में बड़े पैमाने पर काम किया है. यह पीएम नरेंद्र मोदी का 2047 तक विकसित भारत बनाने का दृष्टिकोण है और मुझे हरियाणा के लोगों पर पूरा भरोसा है कि वे इस दृष्टिकोण का समर्थन करेंगे और इसे विश्वास के साथ आगे बढ़ाएंगे.&quot;

इस बीच, भाजपा ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य में जनसंवाद&#39; अभियान कार्यक्रम भी शुरू किया. हरियाणा के बीजेपी नेताओं और प्रभारियों को लोगों से जनसंवाद करने और सरकार की जनहित योजनाओं की जानकारी देने की जिम्मेदारी दी गई है.

सरकार लाभार्थियों से जुड़े सभी सवालों के जवाब पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध कराएगी. एक परिचय पुस्तिका भी तैयार की जायेगी जिसे लोगों के बीच वितरित किया जायेगा.

हरियाणा में 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 5 अक्टूबर को होगा, नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 12 सितंबर है. वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी.

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सीएम सैनी ने कहा- कांग्रेस-आप दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी हैं, चाहती हैं सिर्फ जेबें भरना

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने शनिवार को MUDA घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए कांग्रेस पार्टी पर हमला किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी की भ्रष्टाचार की विरासत जारी है.

नड्डा ने लोगों को नेशनल हेराल्ड मामले जैसे कांग्रेस द्वारा किए गए पिछले घोटालों की भी याद दिलाई और पार्टी पर जनता के विश्वास को धोखा देने का आरोप लगाया.

एक्स पर एक पोस्ट में, नड्डा ने कहा, &quot;कांग्रेस पार्टी की भ्रष्टाचार की विरासत जारी है. नेशनल हेराल्ड से लेकर MUDA घोटाले कर्नाटक तक, भ्रष्टाचार के साथ कांग्रेस पार्टी का इतिहास अच्छी तरह से प्रलेखित है. बार-बार, उन्होंने व्यक्तिगत लाभ के लिए लोगों के विश्वास को धोखा दिया है .&quot;

कांग्रेस के पाखंड राजनीति के बारे में यह एक और उदाहरण है

उन्होंने पोस्ट में जोड़ा, &quot;फैसले को असंवैधानिक कहने के बजाय, कांग्रेस को अपने कार्यों पर विचार करना चाहिए. जहां कांग्रेस खुद को दलितों और अल्पसंख्यकों के संरक्षक के रूप में चित्रित करती है, वहीं उनके अपने मुख्यमंत्री में से एक दलित परिवार से जमीन हड़पने में शामिल है. कांग्रेस के पाखंड और उसकी परिवार-केंद्रित राजनीति के बारे में यह एक और उदाहरण है.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
Congress Party&#39;s Legacy of Corruption Continues! 
 
From National Herald to MUDA Scam Karnataka, Congress Party&#39;s history with corruption is well-documented. Time and again, they have betrayed the trust of the people for personal gain. 
 
Instead of calling the decision as&hellip;
&mdash; Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) <a href="https://twitter.com/JPNadda/status/1824774781700567109?ref_src=twsrc%5Etfw">August 17, 2024</a></blockquote>
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राजभवन के सूत्रों के मुताबिक, शनिवार को कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कथित MUDA घोटाले के संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी. जवाब में, सिद्धारमैया ने कहा कि उन्हें राज्य कैबिनेट का पूरा समर्थन प्राप्त है.

उन्होंने शनिवार को संवाददाताओं से कहा, &quot;पूरा मंत्रिमंडल, पार्टी आलाकमान, सभी विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद मेरे साथ हैं.&quot; कर्नाटक सरकार ने राज्यपाल के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की घोषणा की है. सिद्धारमैया ने कहा है कि &quot;सब कुछ कानून के मुताबिक किया गया.&quot;

&#39;मामले में कोई दम नहीं, हमने गवर्नर से शिकायत वापस लेने को कहा था&#39;

कर्नाटक के गृहमंत्री जी परमेश्वर और वरिष्ठ मंत्री कृष्ण बायरेगौड़ा के साथ शिवकुमार ने राज्यपाल द्वारा सीएम पर मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने के तुरंत बाद बुलाई गई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं से कहा, &quot;1 अगस्त को हमने कैबिनेट की बैठक की और राज्यपाल से निर्णय वापस लेने की मांग की. हमने उनसे यह भी कहा कि शिकायत में कोई दम नहीं है और शिकायत को खारिज करके लोकतंत्र को बचाना चाहिए.&quot;

पिछड़े वर्ग के सीएम के खिलाफ साजिश के सिवा कुछ नहीं : शिवकुमार

उन्होंने कहा, &quot;हम सीएम सिद्धारमैया के साथ खड़े हैं. पार्टी, हाईकमान, पूरा राज्य और कैबिनेट उनके साथ खड़ा है. हम कानूनी रूप से लड़ेंगे और हम राजनीतिक रूप से भी लड़ेंगे... जो भी नोटिस और मंजूरी दी गई है, वह कानून के खिलाफ है. हमने कानूनी रूप से लड़ने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली है, यह पिछड़े वर्ग के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ एक स्पष्ट साजिश के अलावा कुछ नहीं है, जो दूसरी बार सरकार चला रहे हैं.&quot;

कर्नाटक सरकार ने कहा कि वे राज्यपाल की कार्रवाई को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे.

राजभवन के सूत्रों के अनुसार, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शनिवार को कथित MUDA घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी. सिद्धारमैया कहते रहे हैं कि &quot;सब कुछ कानून के अनुसार किया गया था&quot;.

मेरे मुख्यमंत्री किसी दबाव में नहीं आएंगे, इस्तीफे का सवाल ही नहीं : कांग्रेस नेता

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री ने आगे आरोप लगाया कि राज्यपाल के कार्यालय का इस्तेमाल सीएम सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली मजबूत सरकार को अस्थिर करने के लिए किया जा रहा है. &quot;...यह पूरी तरह से असंवैधानिक और कानून के खिलाफ है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार है. वे (भाजपा) राज्यपाल के कार्यालय का उपयोग करके सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है...मेरे मुख्यमंत्री किसी दबाव में नहीं आएंगे. उनके इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं है. वे पद पर बने रहेंगे. हम सभी एकजुट हैं, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है. उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ भी गलत नहीं किया है.&quot;

उन्होंने कहा- राजभवन का गलत इस्तेमाल हो रहा है

उन्होंने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, &quot;यह पूरी तरह से एक राजनीतिक मुद्दा है. राज्यपाल के कार्यालय का इस भाजपा सरकार द्वारा दुरुपयोग किया गया है...हम इसे कानूनी रूप से लड़ेंगे. हमें इस देश के कानून पर पूरा भरोसा है और मेरी सरकार की रक्षा की जाएगी.&quot;

पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा ने कहा कि राज्यपाल द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पूरी तरह से अवैध थी.

बायरेगौड़ा ने कहा, &quot;यह पूरी तरह से अवैध आदेश है क्योंकि राज्यपाल का कार्यालय राज्यपाल के कार्यालय की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है. यह पूरी तरह से अवैध आदेश है जिसमें एक अवैध प्रक्रिया है जिसकी संविधान में अनुमति नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है. उन्होंने सीएम और डीसीएम के खिलाफ फर्जी मामले दर्ज करने के लिए ईडी की कोशिश की और अब वे राज्यपाल के कार्यालय को अपने उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं. यह सीएम और राज्य के लोगों पर हमला है.&quot;

इससे पहले, सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और नौ अन्य के खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से मुआवजे का दावा करने के लिए कथित तौर पर दस्तावेजों में जालसाजी करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी.

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कांग्रेस पार्टी की भ्रष्टाचार की विरासत जारी है: MUDA घोटाले पर बोले जेपी नड्डा

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ओल्ड राजिंदर नगर कोचिंग में यूपीएससी के तीन&nbsp;एस्पिरेंट्स&nbsp;(अभ्यर्थियों) के मौत के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है. अदालत में जांच भ्रष्टाचार होने की संभावना पर यह कदम उठाया है.

न्यायालय ने इस फैसले की वजह घटना की गंभीरता और लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार की संभावित संलिप्तता का हवाला दिया है.

छात्र 27 जुलाई से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

गुरुवार को, दिल्ली की मेयर शेली ओबेरॉय ने अधिकारियों को तीन मृतक यूपीएससी उम्मीदवारों के नाम पर चार पुस्तकालय स्थापित करने का आदेश दिया, जिन्होंने 27 जुलाई को राजिंदर नगर बेसमेंट बाढ़ की घटना में अपनी जान गंवा दी थी. मेयर ओबेरॉय ने कहा कि प्रस्तावित योजना के अनुसार, राजिंदर नगर, मुखर्जी नगर, पटेल नगर और बेर सराय में चार सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं.

दिल्ली उच्च न्यायालय का वरिष्ठ अधिकारी को नामित करने का निर्देश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को सिविल सेवा उम्मीदवारों की मौत की सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित करने का निर्देश दिया.

उच्च न्यायालय ने कहा कि हाल की त्रासदियों ने प्रदर्शित किया है कि नागरिक एजेंसियों द्वारा न्यायालय के निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है. न्यायालय ने दिल्ली में प्रशासनिक स्थिति की आलोचना की, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कई अधिकारी केवल जिम्मेदारी बदल रहे हैं और मुद्दों को प्रभावी ढंग से एड्रेस करने के बजाय एक-दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं.

कोर्ट ने कहा- कोई रचनात्मक कदम की नहीं दी गई जानकारी

उच्च न्यायालय ने कहा कि उसे अनधिकृत निर्माणों पर ध्यान देने के लिए नागरिक अधिकारियों द्वारा किसी भी ढांचागत सुधार के बारे में सूचित नहीं किया गया है.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के प्रशासनिक, वित्तीय, भौतिक बुनियादी ढांचे पर फिर से विचार करने के लिए डीडीए के उपाध्यक्ष, एमसीडी अध्यक्ष और पुलिस आयुक्त सहित सदस्यों के साथ जीएनसीटीडी के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का निर्देश दिया है.

समिति को आठ सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी.

आरोपी एसयूवी चालक मनुज कथूरिया को दी जमानत

इससे पहले, दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने गुरुवार को ओल्ड राजिंदर नगर में एक कोचिंग सेंटर में तीन यूपीएससी उम्मीदवारों की मौत के आरोपी एसयूवी चालक मनुज कथूरिया को जमानत दे दी.

यह आरोप लगाया गया था कि उसने अपने वाहन को तेज और लापरवाही से चलाया जिससे पानी बेसमेंट में घुस गया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार-IV ने 50,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि की जमानत जमा करने पर मनुज कथूरिया को जमानत दे दी. हालांकि, उसकी जमानत बांड इस कारण से प्रस्तुत नहीं किया जा सका कि जब तक आरोपी के वकील को आदेश दिया गया, तब तक संबंधित और ड्यूटी न्यायिक मजिस्ट्रेट उठ चुके थे. न्यायाधीश ने कहा कि रिकॉर्ड के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान आरोपी को अति उत्साह में फंसाया गया था, जबकि उस पर बीएनएस की धारा 105 के तहत आरोप लगाया गया है जो गैर-जमानती है.

Delhi Coaching Incident मामले से जुड़ी बड़ी खबर, HC ने कोचिंग हादसे की जाँच CBI को सौंपी

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न्यायालय ने इस फैसले की वजह घटना की गंभीरता और लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार की संभावित संलिप्तता का हवाला दिया है.

छात्र 27 जुलाई से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

गुरुवार को, दिल्ली की मेयर शेली ओबेरॉय ने अधिकारियों को तीन मृतक यूपीएससी उम्मीदवारों के नाम पर चार पुस्तकालय स्थापित करने का आदेश दिया, जिन्होंने 27 जुलाई को राजिंदर नगर बेसमेंट बाढ़ की घटना में अपनी जान गंवा दी थी. मेयर ओबेरॉय ने कहा कि प्रस्तावित योजना के अनुसार, राजिंदर नगर, मुखर्जी नगर, पटेल नगर और बेर सराय में चार सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं.

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दिल्ली उच्च न्यायालय का वरिष्ठ अधिकारी को नामित करने का निर्देश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को सिविल सेवा उम्मीदवारों की मौत की सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित करने का निर्देश दिया.

उच्च न्यायालय ने कहा कि हाल की त्रासदियों ने प्रदर्शित किया है कि नागरिक एजेंसियों द्वारा न्यायालय के निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है. न्यायालय ने दिल्ली में प्रशासनिक स्थिति की आलोचना की, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कई अधिकारी केवल जिम्मेदारी बदल रहे हैं और मुद्दों को प्रभावी ढंग से एड्रेस करने के बजाय एक-दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं.

कोर्ट ने कहा- कोई रचनात्मक कदम की नहीं दी गई जानकारी

उच्च न्यायालय ने कहा कि उसे अनधिकृत निर्माणों पर ध्यान देने के लिए नागरिक अधिकारियों द्वारा किसी भी ढांचागत सुधार के बारे में सूचित नहीं किया गया है.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के प्रशासनिक, वित्तीय, भौतिक बुनियादी ढांचे पर फिर से विचार करने के लिए डीडीए के उपाध्यक्ष, एमसीडी अध्यक्ष और पुलिस आयुक्त सहित सदस्यों के साथ जीएनसीटीडी के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का निर्देश दिया है.

समिति को आठ सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी.

आरोपी एसयूवी चालक मनुज कथूरिया को दी जमानत

इससे पहले, दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने गुरुवार को ओल्ड राजिंदर नगर में एक कोचिंग सेंटर में तीन यूपीएससी उम्मीदवारों की मौत के आरोपी एसयूवी चालक मनुज कथूरिया को जमानत दे दी.

यह आरोप लगाया गया था कि उसने अपने वाहन को तेज और लापरवाही से चलाया जिससे पानी बेसमेंट में घुस गया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार-IV ने 50,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि की जमानत जमा करने पर मनुज कथूरिया को जमानत दे दी. हालांकि, उसकी जमानत बांड इस कारण से प्रस्तुत नहीं किया जा सका कि जब तक आरोपी के वकील को आदेश दिया गया, तब तक संबंधित और ड्यूटी न्यायिक मजिस्ट्रेट उठ चुके थे. न्यायाधीश ने कहा कि रिकॉर्ड के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान आरोपी को अति उत्साह में फंसाया गया था, जबकि उस पर बीएनएस की धारा 105 के तहत आरोप लगाया गया है जो गैर-जमानती है.

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एंटी करप्शन टीम ने महिला दारोगा को घूस लेते हुए पकड़ा है. भारत 24 के संवाददाता ने यह खबर दी है. पुलिस उन्हें कैंट थाने ले गई है और मुकदमे की कार्रवाई शुरू की है.

पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, 2019 बैच की सब इंस्पेक्टर अनुभा तिवारी को एंटी करप्शन की टीम ने&nbsp;मृतक आश्रित कोटे से 10 हजार रुपये घूस लेते हुए पकड़ा है. दारोगा अनुभा तिवारी को एंटी करप्शन की टीम कैंट थाने ले गई है. वहीं, मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.

शिकायत पर रंगेहाथ टीम ने दबोचा

राजीव शर्मा ने एंटी करप्शन विभाग में यह शिकायत की थी कि बेटी के मुकदमे के मामले में लंका थाना से अटैच विवेचक दारोगा अनुभा तिवारी फाइनल रिपोर्ट लगाने के लिए 10 हजार रुपए की रिश्वत मांग रही हैं.&nbsp;

एंटी करप्शन की टीम ने प्लानिंग के हिसाब से लंका थाने में शिकायतकर्ता द्वारा महिला दारोगा को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड लिया गया.&nbsp;

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UP के वाराणसी में एंटी करप्शन टीम ने महिला दारोगा को रंगेहाथ घूस लेते पकड़ा

नई दिल्ली: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए एजेंसियों को खुली छूट दी है और सरकार की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा.

राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार एक दीमक है जिसने देश को खोखला कर दिया है और वह देश को इस बुराई से मुक्त कराने के लिए पूरे दिल से काम कर रहे हैं.

कोई भी भ्रष्टाचारी कानून से बच नहीं पायेगा

पीएम मोदी ने कहा, &quot;मैं बिना किसी हिचकिचाहट के कहना चाहूंगा कि मैंने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए एजेंसियों को खुली छूट दे दी है. सरकार कहीं भी हस्तक्षेप नहीं करेगी. उन्हें ईमानदारी के लिए ईमानदारी से काम करना चाहिए. मैं नागरिकों से कहना चाहता हूं कि कोई भी भ्रष्टाचारी कानून से बच नहीं पाएगा, ये मोदी की गारंटी है.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;मेरे लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को चुनावी जीत या हार के संदर्भ में नहीं मापा जाना चाहिए. मैं चुनाव जीतने या हारने के लिए भ्रष्टाचार से नहीं लड़ रहा हूं. यह मेरा मिशन है, मेरा दृढ़ विश्वास है. मेरा मानना ​​है कि भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक है जो देश को खोखला कर दिया है. मैं इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने और आम लोगों के मन में भ्रष्टाचार के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए पूरे दिल से काम कर रहा हूं.&#39;&#39;

कांग्रेस ने अब भ्रष्टाचारी बचाओ आंदोलन चलाना शुरू किया है

प्रधानमंत्री को अपने भाषण के दौरान विपक्षी सदस्यों के नारे लगाने के कारण व्यवधान का सामना करना पड़ा. उन्होंने पहले दिल्ली की आप सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत दर्ज कराने और बाद में अपनी भाजपा नीत केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा.

पीएम मोदी ने कहा, &quot;कांग्रेस ने अब &#39;भ्रष्टाचारी बचाओ आंदोलन&#39; चलाना शुरू कर दिया है. जब भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाता है तो वे हंगामा करते हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है. &#39;भ्रष्टाचार करें &#39;आप&#39;, शराब घोटाला करें &#39;आप&#39; और &#39;आप की शिकयत करे कांग्रेस, आप को कोर्ट में लेके जाए कांग्रेस, कार्यवाही हो तो गाली दे मोदी को और अब वे पार्टनर हैं. कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में AAP के खिलाफ तथ्य पेश किए थे, अब उन्हें बताना होगा क्या वे तथ्य सही थे या नहीं.&quot;&nbsp;

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भ्रष्टाचार एक दीमक है जिसने देश को खोखला कर दिया, इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए एजेंसियों को खुली छूट: PM Modi

56 Policemen Suspended in Agra 
 
आगरा: यूपी (UP) के शहर आगरा में पुलिस विभाग पर बड़ी कार्रवाई हुई है. दरअसल यहां पर वेरिफिकेशन के नाम पर 500 से 1000 रुपए तक की वसूली की जा रही थी. कमिश्नर को फोन से इसकी जानकारी लग गई और बड़ा एक्शन लेते हुए एक ही दिन में 56 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया.&nbsp;

राज्य में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई&nbsp;

राज्य में पहली बार रिश्वत के आरोप में पुलिस महकमे में इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है. दरअसल आगरा पुलिस ने फीड बैक सिस्टम के तहत ये एक्शन लिया है. लोगों के पास पुलिस कमिश्नरेट आगरा ऑफिस से फोन जाता है और ये सवाल किया जाता है कि किसी पुलिसकर्मी द्वारा काम करवाने के एवज में पैसे तो नहीं लिए गए.&nbsp; 
 
4 महीने पहले पुलिस बीट प्रणाली की शुरुआत&nbsp;

बता दें 4 महीने पर पुलिस ने बीट प्रणाली शुरुआत की थी. कमिश्नर ने उस समय साफ किया था कि वेरिफिकेशन के बदले पुलिस की सुविधा शुल्क नहीं लेगी. ऐसा करने पर शिकायत करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया था. वेरिफेकेशन के लाभार्थियों से फीड बैक लेने को कहा गया था. 4 महीने से ऐसी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी.&nbsp; 
 
फीड बैक सेल लोगों से फीड बैक ले रहे थे. लेकिन कुछ पुलिसकर्मी इस बात को भूल गए और वेरिफिकेशन के बदले लोगों से सुविधा शुल्क ले रहे थे. पुलिस कमिश्नर रविंद्र गौड़ और डीसीपी को इसकी जानकारी मिल रही थी. चुनाव के कारण लगे आचार संहिता में इसकी संख्या बढ़ गई. अब भ्रष्टाचार और काम में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ और एक दिन में 56 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया. 
 
यह भी पढ़ें-&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/politics-uddhav-thackeray-closed-the-doors-on-former-party-colleagues-says-there-will-be-no-taking-back">उद्धव ठाकरे ने पार्टी के पहले के सहयोगियों के लिए दरवाज़े बंद किए, कहा- बिल्कुल भी वापस नहीं लिए जाएंगे</a>

आगरा में वेरिफिकेशन के नाम पर 500 से 1000 रु. तक की वसूली पुलिसकर्मियों को पड़ी महंगी, एक दिन में 56 सस्पेंड

पाकिस्तान स्थित डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने बुधवार को 190 मिलियन पाउंड के भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी.

आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की दो सदस्यीय पीठ ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की अभियोजन टीम और इमरान खान के वकील सरदार लतीफ खान खोसा की दलीलें पूरी होने के बाद मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

अदालत ने इमरान खान की जमानत के लिए 10 लाख पाकिस्तानी रुपये (पीकेआर) तय किए. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि वह अभी भी सिफर मामले और इद्दत मामले में अपनी सजा काट रहे हैं. दो अलग-अलग तोशखाना मामलों में उनकी सजा को IHC द्वारा निलंबित कर दिया गया था.

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, एनएबी के विशेष अभियोजक अमजद परवेज़ ने अदालत में अपनी अंतिम दलीलों में कहा कि इमरान खान और उनकी पत्नी का मुकदमा समाप्त होने वाला है.

परवेज़ ने कहा कि अभियोजन पक्ष के 59 गवाहों में से 30 ने अब तक गवाही दी है और अभियोजन पक्ष शेष गवाहों की संख्या 10 से घटाकर 15 करेगा और बाकी को बयान दर्ज करने के लिए पेश करेगा.

अमजद परवेज़ ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया जहां ऐसी स्थितियों में जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं. इमरान खान के वकील खोसा ने अपनी दलीलों में मामले को बेबुनियाद बताया और कहा कि आरोपियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई आरोप नहीं लगाया गया है.

ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी ने एक संदिग्ध लेनदेन के लिए पैसे जब्त कर लिए, जिसे अदालत के बाहर समझौते के तहत पाकिस्तान को वापस कर दिया गया. 
खोसा ने कहा कि यह पैसा ब्रिटेन की अदालतों के जरिए वापस लिया जा सकता था. हालाँकि, इस प्रक्रिया को पूरा करने में समय लगेगा. खान के वकील ने कहा कि सरकार ने केवल जब्त की गई राशि की शीघ्र वापसी की सुविधा प्रदान की.

फरवरी में रावलपिंडी की जवाबदेही अदालत ने इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को इस मामले में दोषी ठहराया था. दिसंबर में, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने अल-कादिर विश्वविद्यालय के संबंध में इमरान और उनकी पत्नी सहित सात अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया.

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, मामले में आरोप लगाया गया है कि इमरान खान और उनकी पत्नी ने पीकेआर 50 बिलियन को वैध बनाने के लिए बहरिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपये और सैकड़ों कनाल की जमीन प्राप्त की, जिसे पिछली पीटीआई सरकार के दौरान यूके द्वारा पहचाना गया और पाकिस्तान को वापस कर दिया गया.

एनएबी द्वारा दायर मामले में आरोप लगाया गया है कि इमरान खान, जो वर्तमान में अदियाला जेल में कैद हैं, ने बहरिया टाउन, कराची द्वारा भूमि के भुगतान के लिए निर्दिष्ट खाते में पाकिस्तान राज्य के लिए धन के अवैध हस्तांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.&quot;

न्यायाधीश मोहम्मद बशीर को 26 जनवरी को इमरान खान और उनकी पत्नी पर अभियोग लगाना था. हालाँकि, अभियोग को 30 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया. फिर इसे 10 फरवरी के लिए निर्धारित किया गया था; हालाँकि, इसे फिर से 27 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया.

 
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पाकिस्तान: 190 मिलियन पाउंड के भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान को जमानत, लेकिन जेल से नही होंगे रिहा

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Bharat24 on its way to build New India with credible and accurate news content With its sole motto of ‘Vision of New India’, Bharat24 reflects the New-Brave-Dominant India. Under the astute leadership of industry veteran Dr Jagdeesh Chandra, Chief Executive Office and Editor-in-Chief, the National Hindi news channel aims to lead the National news scene and become 'Voice of India', focussing on credible first-to-report content strategy for the channel. 
As a news organisation, Bharat24 strives to act as a bridge between the government and its people to provide them with transparent and right information. Dr Chandra opines that Bharat24 is not only about news and views, but also more than that and talks about aspirations of the youth, perspectives of country’s senior citizens, multi-polarity of emerging India while creating a feeling of oneness to bind the nation together. Bharat24 boasts of a strong network of reporters and bureaus in all major states across India, setting up a highest benchmark for news reporting. The on-ground reporting is backed with perceptive analysis to demystify and present the news development in a simplified manner. With a team of trusted faces from the industry, the channel is committed to bring credible news from every nook and corner without jeopardising the same. Bharat24 believe that a positive connection between the governments, state policies and people at large is the need of the hour and constantly working towards building it “However, we are going to be the disruptor in the News environment, that shakes people out of slumber, encircled in overdose of cacophony, who are in search of ’News’,” he said. The Hindi news channel shall be available on all major DTH and cable platforms which includes Tata Sky, Dish TV, D2H, Airtel, DEN and Citi Cable, Grand Vision, Citi, Digiana, marking its presence pan India to ensure best possible reach to every home. Manoj Jagyasi, Chief Business Officer and Strategic Advisor to the board, Bharat 24 added, “We may be the latest entrant in the National News environment, but we shall soon stand by our Brand promise to become 'Voice of India'.

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