नई दिल्ली: दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना में मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को फिर से उम्रकैद की सजा सुनाई गई. यह सजा दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष जज कावेरी बावेजा द्वारा सुनाई गई, जो दंगे के दौरान दिल्ली के सरस्वती विहार में सिख बाप-बेटे की हत्या के मामले से संबंधित है. यह फैसला दोपहर 2 बजे के बाद सुनाया गया.

मामला 1 नवंबर, 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके का है, जब सिख बाप जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या कर दी गई थी. हमलावरों ने उन्हें लोहे की सरियों और लाठियों से मारा, फिर दोनों को जिंदा जला दिया. सज्जन कुमार उस वक्त बाहरी दिल्ली से सांसद थे और दंगे को भड़काने में उनका नाम सामने आया था. पीड़ित पक्ष ने उन्हें मौत की सजा देने की मांग की थी.

सज्जन कुमार की दोषसिद्धि और सजा

12 फरवरी 2025 को, सज्जन कुमार को इस मामले में दोषी ठहराया गया था. अदालत ने 21 फरवरी को सजा के मामले पर फैसला सुरक्षित रखा और अंततः 25 फरवरी को उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई. वह इस समय एक अन्य दंगा मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं, जहां पहले से उन्हें उम्रकैद की सजा मिल चुकी है.

सज्जन कुमार के खिलाफ अन्य मामले

सज्जन कुमार पर अब तक तीन प्रमुख मामलों में फैसला हो चुका है:

1. पालम कॉलोनी मामला: यहां 5 सिखों की हत्या हुई थी और गुरुद्वारा जलाया गया था. इस मामले में सज्जन कुमार को दोषी ठहराया गया, और दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर 2018 को उन्हें उम्रकैद की सजा दी.

2. सुल्तानपुरी दंगा मामला (2023): इस मामले में सज्जन कुमार को आरोपमुक्त कर दिया गया, हालांकि गवाह चाम कौर ने आरोप लगाया था कि सज्जन कुमार भीड़ को भड़का रहे थे.

3. सरस्वती विहार हत्या मामला: 1 नवंबर 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे की हत्या की गई थी, जिसके लिए सज्जन कुमार को दोषी ठहराया गया. 25 फरवरी 2025 को उन्हें उम्रकैद की सजा मिली.

दिल्ली सरकार की अपील की योजना

दिल्ली सरकार ने पहले ही घोषणा की है कि वह उन आरोपियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी, जिन्हें सिख दंगों के मामलों में बरी किया गया है. 17 फरवरी 2025 को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी थी कि वह बरी आरोपियों के खिलाफ 6 मामलों में याचिका दायर करेगी.

1984 सिख विरोधी दंगे: घटनाक्रम

31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, अगले दिन 1 नवंबर को दिल्ली समेत देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे. इन दंगों में दिल्ली में अकेले लगभग 2700 लोग मारे गए थे, और पूरे देश में मृतकों की संख्या करीब 3500 तक पहुंची थी. इसके बाद, मई 2000 में दंगों की जांच के लिए जीटी नानावटी कमीशन का गठन किया गया था.

दंगे के बाद की कानूनी कार्रवाई

2005 में, नानावटी कमीशन की सिफारिश पर सीबीआई ने मामले दर्ज किए और कोर्ट में आरोपियों को समन किया. 2013 में एक अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया, लेकिन सीबीआई ने इस फैसले को चुनौती दी और 2018 में सज्जन कुमार को सजा सुनाई गई.&nbsp;

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दंगे के 21 साल बाद 2005 में संसद में खेद व्यक्त करते हुए माफी मांगी थी और कहा था कि इस घटना ने उनके सिर को शर्म से झुका दिया था.

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सिख विरोधी दंगा 1984: राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को सुनाई उम्रकैद की सजा, जानें क्या है मामला

नई दिल्ली : कांग्रेस सांसद किरण कुमार चामला ने मंगलवार को कहा कि बांग्लादेश की अस्थिर हालात सभी लोकतांत्रिक देशों के लिए एक सबक है और सरकार को सभी निर्णय लोगों के लिए लेने चाहिए.

कांग्रेस सांसद ने कहा, &quot;बांग्लादेश की स्थिति एक अच्छा उदाहरण है क्योंकि यह हमारा पड़ोसी देश है जो इस तरह के दौर से गुजर रहा है. लोकतंत्र में, हमें सावधान रहना चाहिए. हमें कभी भी अति आत्मविश्वास नहीं रखना चाहिए.

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कोटे पर ठीक चर्चा नहीं हुई, जिससे हालात बिगड़े :&nbsp;किरण कुमार चामला

उन्होंने कहा आरक्षण और संबंधित चीजों पर ठीक से चर्चा नहीं की गई, जिससे चीजें भड़क गईं और इतने सालों के बाद अचानक बांग्लादेश में लोकतंत्र पटरी से उतर गया. हमें ऐसी चीजों से सीखना चाहिए.

कल हमारी पार्टी के सदस्यों ने संसद में चर्चा की मांग की, लेकिन सत्तारूढ़ दल को इस पर चर्चा करना पसंद नहीं है. आज, मुझे लगता है कि वे बाहर चर्चा कर रहे हैं. यह किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए एक सबक है, जहां इस तरह की स्थितियों से बचना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय लोगों के लिए हो.&quot;

बांग्लादेश के तनाव के भारत पर असर पड़ने का जताई आशंका

बांग्लादेश में व्याप्त तनावपूर्ण स्थिति के भारत पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, &quot;यहां भी बहुत सारे बांग्लादेशी हैं. हम बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं. सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बांग्लादेश में किसी भी तरह की स्थिति से यहां किसी भी तरह की स्थिति न पैदा हो.&quot;

इस बीच, कांग्रेस के एक अन्य सांसद के सुरेश ने जोर देकर कहा कि इस मामले पर संसद में गंभीर चर्चा की जरूरत है.

उन्होंने कहा, &quot;बांग्लादेश में स्थिति गंभीर और अप्रत्याशित है... बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और वहां की स्थिति अकल्पनीय है. हमें इस मामले पर संसद में गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए. इसलिए, हमने संसद में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है.&quot;

शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता

बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिति अस्थिर बनी हुई है. सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली को समाप्त करने की मांग करने वाले छात्रों द्वारा किया जा रहा ये प्रदर्शन व्यापक सरकार विरोधी प्रदर्शनों में बदल गया.

लोकल मीडिया आउटलेट्स के अनुसार, ढाका में हाल ही में हुई झड़पों में कम से कम 135 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 14 पुलिस अधिकारी शामिल हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं.

अपने इस्तीफे के बाद शेख हसीना सोमवार शाम को भारत पहुंचीं. यह स्पष्ट नहीं है कि वह दिल्ली में ही रहेंगी या किसी अन्य स्थान पर जाएंगी, कुछ रिपोर्टों के अनुसार वह लंदन जा सकती हैं.

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बांग्लादेश के हालात लोकतांत्रिक देशों के लिए सबक, सरकारों के फैसले जनता के लिए होने चाहिए : कांग्रेस सांसद

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