नई दिल्ली: देश में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की शुरुआत से पहले केंद्र सरकार ने स्टारलिंक कंपनी से कुछ महत्वपूर्ण शर्तें रखी हैं. इनमें सबसे प्रमुख शर्त यह है कि स्टारलिंक को भारत में अपना कंट्रोल सेंटर स्थापित करना होगा, ताकि अगर किसी आपातकालीन स्थिति में संचार सेवाएं बंद करनी पड़ीं, तो उसे तुरंत किया जा सके. इसके साथ ही, सुरक्षा एजेंसियों को कॉल इंटरसेप्शन की अनुमति देना भी अनिवार्य होगा. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, यह जानकारी सामने आई है.

यह शर्तें पहले से ही भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों&mdash;जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया (VI)&mdash;पर लागू हैं. सरकार की योजना है कि स्टारलिंक को भी इन नियमों के अनुसार अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार किया जाए.

विदेशी कॉल्स के लिए भारत में बनाए जाएंगे गेटवे

केंद्र सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि विदेशों से किए जाने वाले कॉल्स को सीधे स्टारलिंक के सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए भारत भेजा जाएगा, जहां उसे भारत में बने गेटवे से एकत्रित किया जाएगा. इसके बाद, टेलीकॉम नेटवर्क के माध्यम से उसे विदेश भेजा जाएगा. यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि संचार सेवाओं का नियंत्रण पूरी तरह से भारतीय शासन के तहत हो.

स्टारलिंक की सैटेलाइट कम्युनिकेशन लाइसेंसिंग अंतिम चरण में

रिपोर्ट के मुताबिक, स्टारलिंक के सैटेलाइट कम्युनिकेशन लाइसेंस की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है. इसके तहत, कंपनी भारत में इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए जियो और एयरटेल के साथ साझेदारी करने पर विचार कर रही है. इन समझौतों के जरिए नेटवर्क विस्तार और मार्केटिंग की योजना बनाई जा रही है.

कंट्रोल सेंटर की आवश्यकता क्यों है?

भारत में, खासकर किसी आपातकालीन स्थिति में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने पर संचार सेवाओं को तुरंत निलंबित करने की आवश्यकता हो सकती है. यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी आपातकाल में इंटरनेट और टेलीकॉम सेवाएं तुरंत रोक दी जा सकें, कंट्रोल सेंटर का होना बेहद आवश्यक है. इसमें सैटेलाइट सेवाएं भी शामिल हैं, ताकि सरकार के पास संचार सेवाओं पर तत्काल नियंत्रण हो सके.

जियो और एयरटेल का स्टारलिंक के साथ समझौता

भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए जियो और एयरटेल जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां स्टारलिंक के साथ साझेदारी कर रही हैं. इन समझौतों के तहत, स्पेसएक्स और एयरटेल मिलकर शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य केंद्रों और दूरदराज के इलाकों में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्य करेंगे. इसके अलावा, एयरटेल के मौजूदा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टारलिंक की टेक्नोलॉजी को एकीकृत करने पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे नेटवर्क की क्षमता और बढ़ेगी.

इस तरह, सरकार और कंपनियों के बीच यह सहयोग देशभर में इंटरनेट कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है.

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भारत में स्टारलिंक की एंट्री से पहले केंद्र सरकार ने रखीं कई शर्तें, देश में कंट्रोल सेंटर बनाना जरूरी

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मस्जिद की बाहरी दीवारों पर ही रंगाई-पुताई की जा सकती है और इस प्रक्रिया में मूल संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. साथ ही, रमजान के दौरान मस्जिद में लाइटिंग की भी अनुमति दी गई है.

याचिका और हाईकोर्ट का निर्णय

जामा मस्जिद कमेटी के वकील जाहिर असगर ने 25 फरवरी को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मस्जिद की रंगाई-पुताई की अनुमति मांगी थी. उन्होंने दलील दी कि हर साल रमजान से पहले मस्जिद की सफेदी की जाती है, लेकिन इस बार प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी. हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया, यह कहते हुए कि इससे ऐतिहासिक प्रमाणों को छुपाने का प्रयास किया जा सकता है.

कोर्ट का फैसला और निरीक्षण समिति

27 फरवरी को हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की और तीन सदस्यीय समिति गठित की, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया. कोर्ट ने समिति को 24 घंटे के भीतर मस्जिद का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया.

28 फरवरी को समिति ने मस्जिद का निरीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित बातें सामने रखीं:

<ul>
	<li>मस्जिद के आंतरिक भाग में गहरे रंगों से मोटी परतों में रंगाई की गई है, जिससे इसकी मूल सतह छिप गई है.</li>
	<li>प्रवेश द्वार और प्रार्थना हॉल के पीछे स्थित कमरों की स्थिति खराब है, और गेट का लिंटर बदलने की आवश्यकता है.</li>
	<li>मस्जिद के कुछ कमरों की छतें जर्जर हालत में हैं और उनमें लकड़ी का उपयोग किया गया है.</li>
</ul>

मस्जिद को &#39;विवादित ढांचा&#39; करार देने की बहस

4 मार्च को सुनवाई के दौरान, हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि यदि मुस्लिम पक्ष इसे &#39;मस्जिद&#39; कहेगा, तो वे इसे &#39;मंदिर&#39; कहेंगे. उन्होंने बाबरी मस्जिद प्रकरण का हवाला देते हुए इसे &#39;विवादित ढांचा&#39; कहा. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 मार्च की तारीख दी, लेकिन यह सुनवाई नहीं हो सकी.

संभल की जामा मस्जिद का ऐतिहासिक विवाद

हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद पहले हरिहर मंदिर था, जिसे 1529 में बाबर के शासनकाल में तोड़कर मस्जिद में तब्दील कर दिया गया. इसी दावे के आधार पर 19 नवंबर 2024 को संभल कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

24 नवंबर को जब कोर्ट द्वारा नियुक्त सर्वे टीम मस्जिद में निरीक्षण कर रही थी, तब इलाके में हिंसा भड़क गई. पत्थरबाजी और फायरिंग में चार लोगों की मौत हो गई. इसके बाद प्रशासन को इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ी.

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फरवरी में बढ़ते तापमान ने सबको चौंका दिया, और अब मौसम विभाग ने अगले कुछ महीनों के लिए भीषण गर्मी की चेतावनी दी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अपनी ताजा क्वार्टली फोरकास्ट रिपोर्ट में कहा है कि मार्च से मई 2025 के बीच देश भर में सामान्य से अधिक तापमान रहने की संभावना है, और गर्मी के रिकॉर्ड टूटने की आशंका है.

IMD के मुताबिक, इस अवधि में देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा, खासकर उत्तर, मध्य और पश्चिमी भारत में. रिपोर्ट में कहा गया है, &quot;गर्मी की लहर (हीटवेव) का असर कुछ खास क्षेत्रों में अधिक दिखेगा, और अगले कुछ महीने कई जगहों पर अत्यधिक गर्मी और लू का सामना करना पड़ सकता है.&quot;

कौन से राज्य होंगे प्रभावित?

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में इस साल गर्मी की तीव्रता सबसे ज्यादा हो सकती है. वहीं, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली-एनसीआर और तेलंगाना जैसे राज्य भी इस गर्मी से प्रभावित होंगे. हालांकि, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में राहत मिल सकती है, जहां तापमान सामान्य रहने का अनुमान है.

हीटवेव की संभावना

IMD ने यह भी चेतावनी दी है कि इस बार लू के दिन भी अधिक हो सकते हैं. जब किसी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस (मैदानी इलाकों में) या उससे अधिक हो जाता है और सामान्य से 4-6 डिग्री ज्यादा रहता है, तो उसे हीटवेव घोषित किया जाता है. राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में लू के दिन बढ़ सकते हैं.

IMD की सलाह: गर्मी से बचने के उपाय

गर्मी के इस खतरनाक मौसम से बचने के लिए IMD और स्वास्थ्य विभाग ने कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बरतने की सलाह दी है:

<ul>
	<li>खूब पानी पिएं और हाइड्रेटेड रहें.</li>
	<li>दिन के गर्म हिस्सों में बाहर न जाएं और धूप से बचें.</li>
	<li>हल्के और ढीले कपड़े पहनें.</li>
	<li>जिन लोगों को बाहर काम करना पड़ता है, उनके लिए छाया और पर्याप्त पानी की व्यवस्था जरूरी है.</li>
</ul>

बारिश की स्थिति

मार्च 2025 में बारिश की स्थिति सामान्य रहने का अनुमान है. हालांकि, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में इसका ज्यादा असर नहीं दिखाई देगा.

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पर्थ (ऑस्ट्रेलिया): पूर्व क्रिकेटर रिकी पोंटिंग ने पर्थ टेस्ट में टीम इंडिया के प्रदर्शन पर विचार करते हुए कहा कि रोहित शर्मा की टीम विदेशी विकेटों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करती है.

भारत ने घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला में सफाया करने के बाद उल्लेखनीय वापसी करते हुए पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में केवल 150 रन पर आउट होने के बावजूद 295 रन से हरा दिया.

पोंटिंग ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अपनी हार से निराश होगा

स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए पोंटिंग ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अपनी करारी हार से निराश होगा. उन्होंने शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की भी सराहना की.

स्टार स्पोर्ट्स की एक विज्ञप्ति के हवाले से पोंटिंग ने कहा, &quot;ऑस्ट्रेलिया किससे हारा? लगभग 300 रनों से. तो, वे बहुत निराश होंगे. पहले दिन जब भारत ने टॉस जीता तो सभी ने मुझसे बल्लेबाजी चुनने के बारे में पूछा और मैंने कहा, नहीं, बिल्कुल, आपको वहां पहले बल्लेबाजी करनी होगी. वहां चार टेस्ट मैच खेले गए हैं और चारों बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत मिली है. आप आँकड़े जो कहते हैं उसके विरुद्ध नहीं जाना चाहते. हालाँकि वे 150 रन पर आउट हो गए, फिर भी उन्हें विकेट पर गेंदबाजी करने का मौका मिला जब यह शायद गेंदबाजी के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थिति में था. और उन परिस्थितियों में बुमराह, और सिराज, और वास्तव में वे तीनों. और आज नीतीश कुमार रेड्डी. वे सभी बहुत अच्छे हैं. तो, आपको उन्हें श्रेय देना होगा.&quot;&nbsp;

भारत अब घर से बाहर घर की तुलना में बेहतर टीम है

49 वर्षीय ने स्वीकार किया कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भारत बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट जीतेगा. उन्होंने कहा, &quot;मुझे स्वीकार करना होगा, मैंने नहीं सोचा था कि भारत पर्थ में पहला टेस्ट इस विदेशी परिस्थितियों में जीत सकता है. लेकिन मैंने टेस्ट मैच से पहले यह भी कहा था कि मुझे वास्तव में लगता है कि भारत अब घर से बाहर घर की तुलना में बेहतर टीम है. मुझे लगता है कि वे अब की तुलना में विदेशी विकेटों और परिस्थितियों को बेहतर ढंग से संभालते हैं. और मुझे लगता है कि पिछले सप्ताह पर्थ में यह साबित हो गया है.&quot;

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भारत विदेशी विकेटों और परिस्थितियों में बेहतर खेलता है, पर्थ टेस्ट में जीत पर बोले रिकी पोंटिंग

नई दिल्ली :&nbsp;सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कथित आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है. अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक जेल में रखना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित करना है. आम आमी पार्टी ने इसे सत्य की जीत करार दिया है और सर्वोच्च अदालत का शुक्रिया जताया है.

केजरीवाल और सीबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

Arvind Kejriwal Bail: सुप्रीम कोर्ट ने इन चार बड़ी शर्तों पर केजरीवाल को दी जमानत

केरल: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समन्वय बैठक का आज दूसरा दिन है. आज 32 संगठनों के सभी प्रमुख पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे. संघ की बैठक के पहले दिन सत्र में पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक हिंदुओं के हालात पर चर्चा की गई. पूरे दिन में कुल चार सत्र हुए जिसमें बंगाल और खालिस्तान मूवमेंट को लेकर भी चर्चा हुई.

संघ के वनवासी कल्याण आश्रम जैसे संघटनों के कार्यो की समीक्षा भी की गई. वनवासी कल्याण आश्रम का मिशन ही है आदिवासी जनजातियों को मुख्य धारा में लेकर आना, नक्सल प्रभावित हिस्सों में कार्य करना और उनको देश हित की अन्य गतिविधियों में जोड़ना है. वनवासी कल्याण आश्रम को इन सब कार्यों को और तीव्र गति से चलने पर चर्चा की गई. गृह मंत्री अमित शाह का भी दावा है 2026 तक नक्सली मोमेंट को पूरी तरीके से खत्म करना है.

संघ ने बंगाल महिला डॉक्टर हत्या घटना पर कड़ा ऐतराज जताया&nbsp;

बीते दिनों बंगाल में हिंदुओं की निर्मम हत्या उनके घरों में घुसकर &#39;महिलाओं के साथ अभद्रता&#39; हुई. पश्चिम बंगाल के अंदर महिला डॉक्टर के साथ जो निर्मम घटना घटित हुई उसपर भी संघ ने कड़ा ऐतराज जताया सत्र के पहले दिन गंभीर रूप से चर्चा की.

शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव हो रहे हैं. शिक्षा को और आगे कैसे बढ़ाया जाए समाज को जागरूक किया जाए इसके लिए संघ ने अपने अनुवांशिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, शैक्षिक महासंघ विद्या भारती सभी को साथ बैठा कर चर्चा की गई.

संगठनों को दी गई नई शिक्षा नीति को प्रसारित करने की जिम्मेदारी

नई शिक्षा नीति को जन-जन तक कैसे प्रसारित करना है यह जिम्मेदारी इन संगठनों को भी दी गई. नई पेंशन नीति को लेकर के भी संघ की बैठक में संघ के अनुवांशिक संगठन ने चर्चा की भारतीय मजदूर संघ स्वदेशी जागरण मंच ने इस पर चर्चा किया इन संगठनों ने कुछ आपत्तियां इस पर जारी की हैं बैठक में विस्तार से इस पर चर्चा हुई.

केरल में आज आरएसएस की बैठक के दूसरे दिन के पहले सत्र में बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की दुर्गति पर चर्चा की गई वहां स्थानीय स्तर पर कैसे मदद की जाए इस पर व्यापक रूप से रणनीति बनाई गई. भारत सरकार सीधे तौर पर बांग्लादेश के हिंदुओं के उत्थान के लिए कैसे कार्य कर सकती है इस पर भी संघ ने चर्चा की नियमों के दायरे में रहकर अल्पसंख्यक हिंदुओं की मदद की जाए.

आरएसएस की बैठक में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर चर्चा

आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की केरल की बैठक में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी सत्र में चर्चा की गई. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघने कहा, हिंदू वर्ग को बांटने वाले लोगों से सावधान रहें.

केरल के पल्लकड़ में तीन दिवसीय RSS की समन्वय बैठक का आज दूसरा दिन है. बैठक में पहले दिन कुल चार सत्रों में चर्चा हुई. सबसे पहले संघ ने केरल के वायनाड त्रासदी पर स्वयंसेवकों द्वारा किए गए सेवा और राहत कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट पेश की. दूसरा- संघ और उसके आनुषांगिक संगठनों के संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई.

रिपोर्ट: गौरव मिश्रा

केरल में RSS की बैठक में पश्चिम बंगाल के बिगड़े हालातों, अल्पसंख्यक हिंदुओ की मदद और मिशन 2025 पर चर्चा

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही आबकारी नीति अनियमितताओं के मामलों में बीआरएस नेता के कविता को जमानत दे दी है.

न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने के कविता को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया. शीर्ष अदालत ने कविता के खिलाफ कई शर्तें भी लगाईं, जिसमें मामले में सबूतों से छेड़छाड़ न करना या गवाहों को प्रभावित न करना शामिल है.

शीर्ष अदालत ने उन्हें सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में 10-10 लाख रुपये का जमानत बांड भरने का निर्देश दिया. अदालत ने उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया.

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शीर्ष अदालत ने कहा- जांच एजेंसी चुन-चुन कर नहीं उठा सकती

शीर्ष अदालत ने कहा कि कविता 5 महीने से सलाखों के पीछे है और मुकदमा पूरा होने में लंबा समय लगेगा क्योंकि 493 गवाह और कई दस्तावेज हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सह-आरोपियों के बयानों पर भरोसा किया जा रहा है, जिन्हें क्षमादान दिया गया है और सरकारी गवाह बनाया गया है. मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी किसी को भी चुन-चुनकर नहीं उठा सकती.

कविता ने आप नेता सिसोदिया की जमानत को बनाया आधार

कविता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने इस आधार पर जमानत की मांग की कि सह-आरोपी मनीष सिसोदिया को भी जमानत मिल गई है.

कविता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रोहतगी ने आगे कहा कि वह एक महिला और मौजूदा एमएलसी हैं और इसलिए उनके न्यायमूर्ति बीआर गवई से भागने की कोई संभावना नहीं है. उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की कि विधायक या एमएलसी होने के नाते व्यक्ति सही और गलत के बारे में जानता है, वह असुरक्षित नहीं होता.

सीनियर वकील रोहतगी ने कविता की ओर दीं ये दलीलें

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कविता के खिलाफ फोन बदलने के आरोपों को फर्जी बताया क्योंकि लोग कार भी बदलते हैं. रोहतगी ने कहा कि वह तत्कालीन मुख्यमंत्री की बेटी भी हैं.

जांच एजेंसी के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि उसने फोन नष्ट कर दिया था और उसे फॉर्मेट कर दिया था. रोहतगी ने जवाब दिया और कहा कि उसने इसे अपने नौकर को दे दिया था. एएसजी राजू ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि यह एक आईफोन था. लेकिन रोहतगी ने कहा कि हां, तो क्या हुआ! न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन ने टिप्पणी की कि लोग मैसेज हटा देते हैं और उन्हें भी मैसेज हटाने की आदत है.

एएसजी राजू ने कहा कि कोई मैसेज हटा सकता है, लेकिन फोन को फॉर्मेट नहीं कर सकता. एएसजी राजू ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि एजेंसी के पास अन्य आरोपियों के साथ उसके संबंध को दिखाने के लिए कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) हैं.

1 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट खारिज की थी जमानत याचिका

1 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति जुड़े सीबीआई और ईडी मामलों में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था.

हाल ही में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राउज एवेन्यू कोर्ट में आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक सप्लिमेंट्री चार्जशीट (आरोप पत्र) दायर की थी. बीआरएस नेता के कविता और अन्य आरोपियों चनप्रीत सिंह, दामोदर, प्रिंस सिंह और अरविंद कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था.

पहले ईडी और उसके बाद सीबीआई ने किया था गिरफ्तार

बीआरएस नेता के कविता को प्रवर्तन निदेशालय ने 15 मार्च, 2024 को और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 11 अप्रैल, 2024 को गिरफ्तार किया था. इसके बाद, उन्हें मामले में सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया था.

अधिकारियों ने कहा कि जुलाई में दायर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार नियम (टीओबीआर) -1993, दिल्ली आबकारी अधिनियम-2009 और दिल्ली आबकारी नियम-2010 का पहली नजर में उल्लंघन की बात कही गई थी.

ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय गड़बड़ियां की गईं, लाइसेंसधारकों को गलत फायदा दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ा दिया गया.

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SC ने दिल्ली शराब नीति मामले में BRS नेता के कविता को दी जमानत, अदालत ने लगाई हैं कई शर्तें

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई के चेंबूर कॉलेज द्वारा जारी एक सर्कुलर पर आंशिक रूप से रोक लगा दी, जिसके तहत उसने परिसर में छात्रों के हिजाब, स्टोल या टोपी पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था.

जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ ने प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है. हिजाब और टोपी पर प्रतिबंध पर रोक लगा दी है.

अपने आदेश में, पीठ ने कहा, &quot;हम 18 नवंबर से शुरू होने वाले सप्ताह पर एक नोटिस जारी करते हैं. हम विवादित सर्कुलर के खंड 2 पर आंशिक रूप से रोक लगाते हैं, जिसमें निर्देश दिया गया है कि कोई हिजाब, कोई टोपी और कोई बैज की अनुमति नहीं होगी. हमें उम्मीद है और भरोसा है कि इस अंतरिम आदेश का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करेगा.&quot;

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पीठ ने कॉलेज द्वारा थोपी गई शर्त आश्चर्य जताया, उठाया सवाल

सुनवाई के दौरान, पीठ ने कॉलेज द्वारा लगाई गई शर्त पर आश्चर्य व्यक्त किया और निर्णय के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया.

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि छात्राओं को वह पहनने की अनुमति होनी चाहिए जो वे पहनना चाहती हैं और कॉलेज का यह निर्णय महिलाओं के सशक्तीकरण के खिलाफ होगा.

कॉलेज की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान से पीठ ने कहा, &quot;आप महिलाओं को यह बताकर कैसे सशक्त बना रहे हैं कि उन्हें क्या पहनना है? जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है. महिलाओं के पास विकल्प कहां है? आप अचानक इस तथ्य से जाग गए हैं कि वे इसे पहन रही हैं...&quot;

कॉलेज की ओर से पेश वकील ने कहा- वह नहीं चाहते कि धर्म पता चले

कॉलेज के वकील ने कहा कि वह नहीं चाहते कि छात्राओं का धर्म उजागर हो. इस पर न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, &quot;धर्म नाम में भी होता है. ऐसे नियम न थोपें.&quot;

क्या आप कहेंगे कि बिंदी या तिलक लगाने वाले को अनुमति नहीं दी जाएगी?

दीवान ने तब पीठ से कहा कि चेहरा ढंकने वाले नकाब/बुर्का छात्राओं के साथ बातचीत में बाधा डालते हैं.

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चेहरा न ढंकें, इस पर&nbsp;शीर्ष अदालत ने जताई सहमति

सर्वोच्च न्यायालय ने सहमति व्यक्त की कि कक्षा में चेहरा ढंकने वाले नकाब की अनुमति नहीं दी जा सकती और उसने नकाब या बुर्का पहनने से रोकने वाले निर्देशों के उस हिस्से में दखल नहीं किया है.

बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई थी, जिसमें चेंबूर के एक कॉलेज द्वारा छात्राओं के कैंपस में बुर्का, हिजाब, नकाब, स्टोल या टोपी पहनने पर लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था.

हाईकोर्ट के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी.

बाम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका

जून में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने छात्राओं के एक समूह द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें मुंबई के एक कॉलेज द्वारा कक्षा में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, टोपी या किसी भी तरह का बैज पहनने पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी.

इसने कहा था कि वह कॉलेज प्रशासन के फैसले में दखल देने का इरादा नहीं रखता. छात्र चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज के थे.

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छात्रों ने निजता, धार्मिक आजादी के मौलिक अधिकार का बताया हनन

बीएससी और बीएससी (कंप्यूटर साइंस) कार्यक्रमों के दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्रों ने दावा किया था कि नया ड्रेस कोड उनकी निजता, सम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है.

कॉलेज ने हाईकोर्ट को बताया था कि प्रतिबंध सभी धार्मिक प्रतीकों पर लागू होता है और मुसलमानों को निशाना नहीं बनाया गया है.

हाईकोर्ट ने कॉलेज के कदम को बताया था सही

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था, &quot;हम इस बात से संतुष्ट हैं कि कॉलेज की ओर से जारी निर्देश, जिसके तहत अपने छात्रों के लिए ड्रेस कोड तय किया है, उसमें कोई कमी नहीं है, जिससे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और अनुच्छेद 25 का उल्लंघन हो रहा हो. इसे जारी करने के पीछे का मकसद यह है कि किसी छात्र की पोशाक से उसका धर्म प्रकट नहीं होना चाहिए जो यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है कि छात्र ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करें जो उनके व्यापक हित में है.&quot;

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नई दिल्ली&nbsp;: राष्ट्रीय राजधानी और इसके आसपास के क्षेत्रों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को कहा कि 30 जून के आसपास दिल्ली-एनसीआर में मानसून आने की उम्मीद है.

आईएमडी ने कहा कि बुधवार को दिल्ली में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना है.

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दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में रेड अलर्ट

इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले 2 दिनों के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट और बुधवार को उत्तर प्रदेश के लिए भीषण गर्मी की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है.

आईएमडी के वैज्ञानिक डॉ. नरेश कुमार ने एएनआई को बताया, &quot;हमने कल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार के लिए रेड अलर्ट जारी किया था, लेकिन आज स्थिति में सुधार हुआ है. बिहार में बारिश की गतिविधि नजर आई है. पंजाब, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए हमने अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, आज उत्तर प्रदेश के लिए भी रेड अलर्ट है. दिल्ली-एनसीआर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है. 30 जून के आसपास दिल्ली-एनसीआर में मानसून के आने की उम्मीद है. आज भी, हम दिल्ली में धूल भरी आंधी और हल्की-फुल्की बारिश की गतिविधि की उम्मीद कर सकते हैं,&quot;

उत्तर भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहेगी

आईएमडी ने अनुमान लगाया है कि उत्तर भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति जारी रहेगी. इसने कहा, &quot;18 और 19 तारीख को उत्तर प्रदेश के कई/अधिकांश हिस्सों में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति होने की संभावना है, जबकि 20 तारीख को पंजाब के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बनेगी.&quot;

आईएमडी के अनुसार, पूर्वी भारत में अगले तीन दिनों में तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की कमी देखने को मिलेगी.

आईएमडी ने कहा, &quot;18-20 तारीख के दौरान ओडिशा में गर्म और नम मौसम रहने की संभावना है. भीषण गर्मी के कारण दिल्ली में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है.

स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार को दोपहर 3:22 बजे दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग 8,647 मेगावाट रही. यह राष्ट्रीय राजधानी के इतिहास में अब तक की सबसे अधिक मांग है.

दिल्ली में 18 जून को 12 सालों में रही सबसे गर्म रात

मौसम विभाग ने बताया कि बुधवार को दिल्ली में 12 साल में सबसे गर्म रात रही, जब न्यूनतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से आठ डिग्री अधिक है.

इससे पहले शहर में सबसे गर्म रात जून 2012 में दर्ज की गई थी, जब न्यूनतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था.

मंगलवार को दिल्ली में इस मौसम की सबसे गर्म रात दर्ज की गई, जो 33.8 डिग्री सेल्सियस थी.

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दिल्ली-एनसीआर में 30 जून के आसपास मानसून आने की उम्मीद, गर्मी की स्थिति बरकरार : IMD

आईएमडी के वैज्ञानिक सुरिंदर पॉल ने कहा कि अगर हालात अच्छे रहे तो 20-22 जून तक मानसून के हिमाचल प्रदेश पहुंचने की उम्मीद है. आईएमडी ने आगे अनुमान लगाया कि इस साल हिमाचल प्रदेश में अच्छी बारिश होगी.

आईएमडी के वैज्ञानिक सुरिंदर पॉल ने कहा, &quot;मौसम शुष्क है और तापमान सामान्य से ऊपर है. हमीरपुर के नेरी में 42.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. 15 जून के बाद, तूफान की गतिविधि की सूचना दी जा सकती है. अगले 48 घंटों में मानसून महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों तक पहुंच जाएगा. आम तौर पर, मानसून 20-22 जून तक हिमाचल प्रदेश पहुंचता है. अगर स्थिति अच्छी रही, तो मानसून के समय पर हिमाचल प्रदेश पहुंचने की उम्मीद है.&quot;

हिमाचल प्रदेश में अच्छी बारिश होगी

उन्होंने आगे कहा, &quot;मानसून का पूर्वानुमान सामान्य से अधिक है. हिमाचल प्रदेश में अच्छी बारिश होगी. आमतौर पर मानसून जून से सितंबर तक रहता है. आने वाले 3 से 4 दिनों में गर्मी और उमस भरी स्थिति बनी रहेगी.&quot;

महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी

इससे पहले आईएमडी ने अगले 24 घंटों के लिए महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, लातूर और नांदेड़ में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

महाराष्ट्र आईएमडी के प्रमुख सुनील कांबले ने कहा, &quot;हमने अगले 24 घंटों के लिए मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, लातूर और नांदेड़ में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. आज मुंबई में 65 मिमी से अधिक बारिश हुई.&quot;

आईएमडी ने बताया था कि दक्षिण-पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर, दक्षिण महाराष्ट्र, तेलंगाना, दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश के अधिक क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है.

हालात अच्छे रहे तो हिमाचल प्रदेश में 20 से 22 जून तक मानसून आने की उम्मीद: IMD

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