वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को चुनावी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलावों से जुड़े एक कार्यकारी आदेश (एग्जीक्यूटिव ऑर्डर) पर हस्ताक्षर किए. इस नए आदेश के तहत अब अमेरिकी नागरिकों को वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी नागरिकता का प्रमाण देना अनिवार्य होगा. ट्रंप प्रशासन ने इसे चुनावी धोखाधड़ी रोकने की दिशा में एक सख्त कदम बताया है.

चुनावी धोखाधड़ी रोकने पर जोर

ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य मतदाता सूची में अवैध रूप से शामिल अप्रवासियों को बाहर करना है. राष्ट्रपति ट्रंप ने 2020 के चुनावों में अपनी हार के लिए कथित फर्जी मतदान को जिम्मेदार ठहराया था, और यह आदेश उसी संदर्भ में देखा जा रहा है. हालांकि, कई राज्यों ने इस आदेश को अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर ली है.

ट्रंप ने इस आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, &quot;चुनावी धोखाधड़ी का खेल अब खत्म होने वाला है. हम अमेरिका में पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.&quot; आदेश में सभी राज्यों से संघीय सरकार के साथ सहयोग करने को कहा गया है. यदि कोई राज्य सहयोग करने से इनकार करता है, तो उसकी संघीय फंडिंग पर रोक लगाई जा सकती है.

वोटिंग नियमों में राज्यों के बीच भिन्नता

अमेरिका में मतदान प्रक्रिया को लेकर एकसमान नियम नहीं हैं. हर राज्य के अपने अलग कानून हैं, जो इस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं:

सख्त नियम वाले राज्य: टेक्सास, जॉर्जिया और इंडियाना में मतदान के लिए फोटो आईडी (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट) दिखाना अनिवार्य है.

कम सख्त नियम वाले राज्य: कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और इलिनॉय में वोटिंग के लिए केवल नाम, पता या बिजली का बिल दिखाना पर्याप्त माना जाता है.

मिश्रित नियम: मिशिगन जैसे राज्यों में मतदान के दौरान फोटो आईडी मांगी जाती है, लेकिन अगर किसी के पास आईडी नहीं है तो वह हलफनामा देकर भी वोट डाल सकता है.

राज्यों में यह भिन्नता ऐतिहासिक और राजनीतिक कारणों से बनी हुई है. कुछ लोगों का मानना है कि वोटर आईडी से चुनावी गड़बड़ियों को रोका जा सकता है, जबकि अन्य का तर्क है कि इससे गरीब और अल्पसंख्यक समुदायों के मताधिकार पर असर पड़ सकता है.

विदेशी चंदे पर प्रतिबंध

इस कार्यकारी आदेश में अमेरिकी चुनावों में विदेशी नागरिकों से चंदा लेने पर भी सख्त प्रतिबंध लगाया गया है. हाल के वर्षों में विदेशी नागरिकों से मिलने वाले फंडिंग को लेकर कई विवाद सामने आए हैं.

विशेष रूप से स्विस अरबपति हैंसयोर्ग वीस का मामला चर्चित रहा है, जिन्होंने अमेरिका में विभिन्न राजनीतिक अभियानों के लिए करोड़ों डॉलर का दान दिया. उनके समर्थित एक संगठन, सिक्सटीन थर्टी फंड, ने ओहायो में गर्भपात सुरक्षा कानूनों के समर्थन में 3.9 मिलियन डॉलर का योगदान दिया था.

इसके अलावा, कंसास राज्य ने भी इसी तरह का एक कानून पारित किया है, जिसमें विदेशी नागरिकों, कंपनियों, सरकारों या राजनीतिक दलों को संवैधानिक संशोधनों के समर्थन या विरोध में वित्तीय सहायता देने पर प्रतिबंध लगाया गया है.

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ट्रंप ने अमेरिका में वोटिंग के नियमों में किया बदलाव, बोले- मैं चुनावी धोखाधड़ी खत्म करने जा रहा हूं

Seema Haider: 18 मार्च 2025 को ग्रेटर नोएडा में सचिन मीणा और सीमा हैदर के घर एक नन्ही बेटी की किलकारी गूंजी. यह सीमा की पांचवीं और सचिन के साथ पहली संतान है. लेकिन, इस खुशी के मौके पर एक सवाल सबके मन में कौंध रहा है&mdash;क्या यह बच्ची &#39;हिन्दुस्तानी&#39; कहलाएगी? भारत का कानून इस मामले में साफ जवाब नहीं देता, और यही इसे चर्चा का केंद्र बना रहा है.

क्या कहता है नियम?

भारत में नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत 2004 के बाद जन्म से नागरिकता के नियम सख्त हैं. अगर एक माता-पिता भारतीय नागरिक है और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं, तभी बच्चे को नागरिकता मिलती है. सचिन मीणा भारतीय हैं, लेकिन सीमा हैदर, जो पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत आईं, अभी नागरिकता हासिल नहीं कर पाई हैं. इसका मतलब है कि उनकी बेटी को जन्म के आधार पर भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती.&nbsp;

सीमा मई 2023 में अपने चार बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आई थीं. सचिन से शादी और हिंदू धर्म अपनाने के बाद भी उनकी नागरिकता की अर्जी लंबित है. कानूनी तौर पर वह अभी भी अवैध प्रवासी हैं. जब तक सीमा को नागरिकता नहीं मिलती, उनकी नवजात बेटी भी बिना किसी राष्ट्रीय पहचान के रहेगी.

सोशल मीडिया पर हलचल

नागरिकता के लिए सीमा रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन की प्रक्रिया अपना सकती हैं. अगर उन्हें नागरिकता मिलती है, तो वह अपनी बेटी के लिए भी आवेदन कर सकती हैं. लेकिन, यह प्रक्रिया लंबी और जटिल है, और सरकार के फैसले पर निर्भर करती है. अभी के लिए, यह बच्ची नागरिकता के सवालों में उलझी है. &nbsp;

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इस घटना ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. कुछ लोग कहते हैं कि सीमा और सचिन के प्यार को सम्मान मिलना चाहिए, तो कुछ सख्त कानून की मांग करते हैं. यह मामला न सिर्फ व्यक्तिगत है, बल्कि देश की नागरिकता नीति पर भी सवाल उठाता है.

भारत का नागरिकता कानून: जन्म से नागरिकता

भारत में नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत 2004 के संशोधन के बाद नियम सख्त हो गए हैं. अब जन्म से नागरिकता तभी मिलती है, जब: &nbsp;

<ul>
	<li>दोनों माता-पिता में से एक भारतीय नागरिक हो, और दूसरा अवैध प्रवासी न हो. &nbsp;</li>
	<li>अगर दोनों में से एक माता-पिता अवैध प्रवासी है, तो बच्चे को जन्म से नागरिकता नहीं मिलती.</li>
</ul>

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सीमा हैदर की नन्ही बेटी को नहीं मिलेगी भारत की नागरिकता? जानिए किस देश की कहलाएगी बच्ची

पोर्ट विला: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व कमिश्नर और भारत में आर्थिक घोटालों के आरोपी ललित मोदी को वानुअतु सरकार ने तगड़ा झटका दिया है. प्रधानमंत्री जोथम नापाट ने ललित मोदी की वानुअतु नागरिकता रद्द करने का आदेश दिया है और उसका पासपोर्ट कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

वानुअतु की यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय मीडिया में आई उन रिपोर्ट्स के बाद हुई, जिनमें कहा गया था कि ललित मोदी प्रत्यर्पण से बचने के लिए वानुअतु की नागरिकता लेकर वहां शरण ले रहा है.

कैसे मिली थी ललित को वानुअतु की नागरिकता?

वानुअतु सरकार ने कहा कि नागरिकता देते समय इंटरपोल ने ललित मोदी के खिलाफ कोई अलर्ट जारी नहीं किया था.

<ul>
	<li>पिछले दो बार इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था, इसलिए नागरिकता मिलने में कोई अड़चन नहीं आई.</li>
	<li>बैकग्राउंड जांच के बाद भी उसे किसी अपराध का दोषी नहीं पाया गया, इसीलिए वानुअतु सरकार ने उसे पासपोर्ट जारी किया था.</li>
	<li>अब वानुअतु सरकार ने फैसला लिया है कि ललित मोदी का पासपोर्ट तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए.</li>
</ul>

भारत से क्यों भागा ललित मोदी?

ललित मोदी IPL के संस्थापक और पहले कमिश्नर थे. लेकिन 2010 में उन पर IPL में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे.

मुख्य आरोप:

425 करोड़ के ठेके में घोटाला &ndash; मॉरीशस की कंपनी वर्ल्ड स्पोर्ट्स को ठेका देने में गड़बड़ी. 
125 करोड़ की दलाली &ndash; निजी फायदे के लिए करोड़ों की हेराफेरी का आरोप. 
IPL टीमों की नीलामी में अनियमितता &ndash; दो नई टीमों को गलत तरीके से नीलामी में फायदा पहुंचाने का आरोप.

BCCI ने 2010 में IPL के तीसरे सीजन के फाइनल के तुरंत बाद ललित मोदी को निलंबित कर दिया.

<ul>
	<li>ललित मोदी ने अंडरवर्ल्ड से धमकियों का बहाना बनाकर भारत छोड़ दिया और लंदन भाग गया.</li>
	<li>प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनके खिलाफ &quot;ब्लू कॉर्नर नोटिस&quot; जारी किया और पासपोर्ट रद्द कर दिया.</li>
	<li>2011 में BCCI ने अरुण जेटली की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई, जिसमें कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और BCCI अध्यक्ष एन श्रीनिवासन शामिल थे.</li>
	<li>इसके बाद से ललित मोदी लगातार भारत की न्यायिक प्रक्रिया से बचने की कोशिश कर रहा है.</li>
</ul>

भारतीय पासपोर्ट भी किया सरेंडर

वानुअतु की नागरिकता लेने के बाद ललित मोदी ने भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए आवेदन किया. 7 मार्च 2024 को लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में पासपोर्ट जमा कर दिया गया. 
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि, &quot;ललित मोदी ने वानुअतु की नागरिकता ले ली है, लेकिन उनके खिलाफ भारत में चल रही कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी.&quot;

12 हजार करोड़ का मालिक है ललित मोदी

ललित मोदी सिर्फ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, बल्कि एक बड़ा कारोबारी भी है.

<ul>
	<li>मोदी इंटरप्राइजेज के प्रेसिडेंट के रूप में वह 12,000 करोड़ रुपए की कंपनी का संचालन करता है.</li>
	<li>यह कंपनी एग्रो, तंबाकू, पान मसाला, माउथ फ्रेशनर, कन्फेक्शनरी, रिटेल, एजुकेशन, कॉस्मेटिक्स, एंटरटेनमेंट और होटल बिजनेस में सक्रिय है.</li>
	<li>मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक इसका कारोबार फैला है.</li>
</ul>

ललित मोदी की लग्जरी लाइफस्टाइल:

कुल संपत्ति: ₹4,500 करोड़ 
फेरारी कलेक्शन: 3 फेरारी कारें (कीमत ₹15 करोड़) 
मल्टीपल लग्जरी होम्स: लंदन, दुबई और भारत में करोड़ों के प्रॉपर्टी

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भगोड़े ललित मोदी की वानुअतु की नागरिकता रद्द, पासपोर्ट भी होगा कैंसिल, जानें क्या है पूरा मामला

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के पूर्व अध्यक्ष और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के संस्थापक ललित मोदी ने हाल ही में वानुअतु की नागरिकता प्राप्त की है. लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में उन्होंने अपना भारतीय पासपोर्ट वापस करने के लिए आवेदन किया है, और भारत सरकार ने इसकी पुष्टि भी की है. मोदी के कानूनी सलाहकार मेहबूब अबदी ने बताया कि सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए भारतीय पासपोर्ट को वापस करने के कदम उठाए गए हैं.

वानुअतु के बारे में जानिए

वानुअतु, जो कि दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप देश है, अब ललित मोदी का नया घर बन चुका है. यह देश अपने नागरिकता निवेश कार्यक्रम के लिए जाना जाता है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक निश्चित राशि का निवेश करना होता है. वानुअतु के नागरिक बनने के लिए निवेश की राशि करीब एक करोड़ रुपये से शुरू होती है, और सपरिवार नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको लगभग 1.5 करोड़ रुपये खर्च करने होते हैं. यह निवेश कार्यक्रम इतना आकर्षक है क्योंकि इसमें नागरिकता पाने की प्रक्रिया बहुत ही तेज होती है. निवेश के बाद महज सात हफ्तों के भीतर नागरिकता मिल जाती है.

वानुअतु का पासपोर्ट 55 देशों में बिना वीजा के यात्रा करने की सुविधा प्रदान करता है, जबकि 34 देशों में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भी दी जाती है. इसके अलावा, वानुअतु में रहने का कोई अनिवार्य नियम नहीं है, जिसका मतलब यह है कि आपको वहां रहने की कोई आवश्यकता नहीं होती है. यह वैश्विक नागरिकों के लिए एक बड़ा लाभ है, जो अपना मुख्य निवास किसी अन्य देश में रखना चाहते हैं. वानुअतु दोहरी नागरिकता की भी अनुमति देता है, जिससे भारतीय नागरिक वानुअतु की नागरिकता हासिल करने के बावजूद अपनी भारतीय नागरिकता बनाए रख सकते हैं.

इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता

इस देश में नागरिकों पर कोई व्यक्तिगत आयकर नहीं लगता, चाहे उनकी आय स्थानीय हो या अंतर्राष्ट्रीय. इसके अलावा, यहां पूंजीगत लाभ कर भी नहीं लिया जाता, यानी यदि आप किसी संपत्ति या स्टॉक से लाभ कमाते हैं, तो उस पर कोई कर नहीं देना होता. इसके साथ ही वानुअतु में संपत्ति कर और विरासत कर भी लागू नहीं है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है.

वानुअतु को एक टैक्&zwj;स हेवन देश माना जाता है, और यहां के नागरिकों के वित्तीय विवरण दूसरे देशों के साथ साझा नहीं किए जाते हैं. हालांकि, 2008 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण वानुअतु ने कुछ जानकारियों को साझा करना शुरू किया, लेकिन अब भी यहां के नागरिकों से जुड़ी वित्तीय जानकारी प्राप्त करना एक चुनौती बना हुआ है.

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वाशिंगटन डीसी (अमेरिाक) : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अब अपने देश की नागरिकता देने के लिए 5 गुना पैसा वसूलने की तैयारी में हैं. वह दो हफ्ते में गोल्ड प्लान शुरू करने वाले हैं. इसके लिए 5 मिलियन (44) करोड़ रुपये चुकाने होंगे. ट्रम्प ने इसे EB-5 वीजा प्रोग्राम का विकल्प बताया है और इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फायदा होने की बात कही है.&nbsp;

राष्ट्रपति ट्रम्प अमेरिका की नागरिकता देने के बदले 5 गुना ज्यादा पैसा वसूल करने वाले हैं. ट्रम्प ने मंगलवार को &lsquo;गोल्ड कार्ड&rsquo; नाम से एक नए वीजा प्रोग्राम को शुरू करने का ऐलान किया. इसे 5 मिलियन डॉलर (44 करोड़ भारतीय रुपए) में खरीदा जा सकता है. ट्रम्प ने इसे अमेरिकी नागरिकता का रास्ता बताया है.

ट्रम्प ने &lsquo;गोल्ड कार्ड&rsquo; को EB-5 वीजा प्रोग्राम का विकल्प बताया और कहा कि भविष्य में 10 लाख गोल्ड कार्ड बेचे जाएंगे. फिलहाल अमेरिकी नागरिकता के लिए EB-5 वीजा प्रोग्राम सबसे आसान रास्ता है. इसके लिए लोगों को 1 मिलियन डॉलर (करीब 8.75 करोड़ रुपए) देने होते हैं.

ट्रम्प ने कहा कि यह वीजा कार्ड अमेरिकी नागरिकता के रास्ते खोलेगा. इसे खरीदकर लोग अमेरिका आएंगे और यहां बहुत ज्यादा टैक्स भरेंगे. उन्होंने दावा किया कि यह प्रोग्राम बहुत सफल होगा और इससे राष्ट्रीय कर्ज का भुगतान जल्द हो सकता है.

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ग्रीन कार्ड के जैसे स्पेशल राइट भी मिलेगा

ट्रम्प ने मंगलवार को वीजा प्रोग्राम से जुड़े एक्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करते हुए कहा कि गोल्ड वीजा कार्ड नागरिकों को ग्रीन कार्ड जैसा स्पेशल राइट देगा. उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के 2 हफ्ते में शुरू होने की उम्मीद है. ट्रम्प ने यह भी कहा कि नई योजना के बारे में विस्तार से जानकारी जल्द ही आएगी.

इस दौरान उनके साथ कॉमर्शियल सेक्रटरी हॉर्वड लुटनिक भी मौजूद थे. उन्होंने कहा कि नए वीजा प्रोग्राम से देश में निवेश बढ़ेगा, इसके साथ ही EB-5 से जुड़ी धोखाधड़ी रुकेगी और नौकरशाही पर लगाम लगेगी.

35 साल पुरानी व्यवस्था बदलेंगे ट्रम्प

अमेरिका में स्थाई तौर पर रहने के लिए ग्रीन कार्ड की जरूरत होती है. इसके लिए EB-1, EB-2, EB-3, EB-4 वीजा प्रोग्राम हैं लेकिन EB-5 वीजा प्रोग्राम सबसे ज्यादा बेहतर है. यह 1990 से लागू है. इसमें शख्स किसी रोजगार देने वाले न्योक्ता से नहीं बंधे होते हैं और अमेरिका में कहीं भी रहकर काम या फिर पढ़ाई कर सकते हैं. इसे हासिल करने में 4 से 6 महीने लगते हैं.

EB-4 वीजा प्रोग्राम का मकसद विदेशी निवेश हासिल करना है. इसमें लोगों को किसी ऐसे बिजनेस में 1 मिलियन डॉलर का निवेश करना होता है, जो कम से कम 10 नौकरियां पैदा करता हो. यह वीजा प्रोग्राम निवेशक, उसकी पति या पत्नी और 21 साल के कम उम्र के बच्चों को अमेरिकी स्थाई नागरिकता देते हैं.

भारतीय लोगों पर क्या असर होगा?

रिपोर्ट्स के मुताबिक वे भारतीय जो अमेरिकी नागरिकता लेने के लिए EB-5 प्रोग्राम पर निर्भर थे, उनके लिए &lsquo;ट्रम्प वीजा प्रोग्राम&rsquo; काफी महंगा पड़ सकता है. EB-5 कार्यक्रम को खत्म करने से लंबे ग्रीन कार्ड बैकलॉग में फंसे स्किल्ड भारतीय प्रोफेशनल्स को भी नुकसान हो सकता है.

भारतीय आवेदकों को पहले से ही रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड कैटेगरी के तहत दशकों तक इंतजार करना पड़ता है. गोल्ड कार्ड की शुरुआत के साथ, इमिग्रेशन सिस्टम उन लोगों के लिए और भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है जो भारी कीमत नहीं चुका सकते.

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ताइपेई (ताइवान): ताइवान के आंतरिक मंत्रालय ने रविवार को पाया कि कई नगर प्रमुखों के पास चीनी नागरिकता है और उनसे अपनी नागरिकता त्यागने का आह्वान किया. इसके अलावा, मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पांच नगर प्रमुखों को उनकी चीनी नागरिकता त्यागने के लिए कहा गया. उसका निर्देश ताइवान के कानून पर आधारित है और यह किसी भी &#39;राजनीतिक उत्पीड़न&#39; का गठन नहीं करता है.

सार्वजनिक अधिकारी राष्ट्र के प्रति वफादारी दिखाने के लिए बाध्य

ताइवान समाचार के अनुसार, मंत्रालय ने गुरुवार को अपने संबंधित जिला कार्यालयों को पत्र जारी किए, जिसमें उन्हें राष्ट्रीयता अधिनियम और घरेलू पंजीकरण अधिनियम के अनुसार मामले को संबोधित करने का निर्देश दिया गया. एमओआई के बयान के अनुसार, &quot;ताइवान में सार्वजनिक अधिकारी राष्ट्र के प्रति वफादारी दिखाने के लिए बाध्य हैं.&quot;

किसी भी विदेशी नागरिकता का त्याग करना होगा

राष्ट्रीयता अधिनियम के अनुसार निर्वाचित अधिकारियों को पदभार ग्रहण करने से पहले किसी भी विदेशी नागरिकता का त्याग करना होगा और एक वर्ष के भीतर त्याग प्रक्रिया पूरी करनी होगी. मंत्रालय ने आगे बताया कि चीन के व्यक्ति जो क्रॉस-स्ट्रेट अधिनियम के तहत अपने चीनी घरेलू पंजीकरण को रद्द करते हैं तथा ताइवान की नागरिकता प्राप्त करते हैं, उन्हें ताइवान के नागरिक के रूप में मान्यता दी जाती है. अगर वे सार्वजनिक पद ग्रहण करते हैं, तो उन्हें निर्वाचित होने या अपना पद ग्रहण करने के बाद किसी भी विदेशी नागरिकता का त्याग करके राष्ट्रीयता अधिनियम का अनुपालन करना होगा. इस बीच, ताइवान पिछले कुछ समय से हर दिन अपने क्षेत्र के आसपास चीनी विमानों तथा नौसेना के जहाजों का पता लगा रहा है. रविवार को, उन्होंने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के पांच विमानों तथा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी (पीएलएएन) के छह जहाजों का पता लगाया. पीएलए की गतिविधियों के जवाब में, एमएनडी ने पूरे द्वीप में रणनीतिक स्थानों पर युद्ध-तैयारी अभ्यास शुरू किया है तथा उचित जवाबी कार्रवाई को लागू करने के लिए तटरक्षक प्रशासन के साथ निकट समन्वय कर रहा है.

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'चीनी नागरिकता त्याग दो', ताइवान मंत्रालय ने अधिकारियों से किया आह्वान

नई दिल्ली: महज चार साल की उम्र में राधा अपने परिवार के साथ पाकिस्तान से भाग गई थी, और अब 18 साल की उम्र में एक भारतीय नागरिक के रूप में वह आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों में अपना पहला वोट डालने की तैयारी कर रही है.

उसके लिए मतदान केवल राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने से कहीं अधिक है. यह उस देश में आखिरकार अपनी आवाज उठाने के बारे में है जिसे वह अब गर्व से अपना घर कहती है.

300 पाकिस्तानी हिंदुओं ने किया वोटर आईडी के लिए अप्लाई

राधा उन 300 पाकिस्तानी हिंदुओं में से एक हैं जिन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले वोटर आईडी के लिए आवेदन किया है. इन लोगों को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA), 2019 के तहत मई 2024 में नागरिकता प्रदान की गई थी.

राधा ने कहा, &quot;मुझे इस साल की शुरुआत में नागरिकता प्रमाणपत्र मिला. हमने हाल ही में मतदाता पहचान-पत्र के लिए आवेदन किया है. यह पहली बार होगा जब मैं एक सच्चे भारतीय की तरह वोट डालूंगी. मुझे उम्मीद है कि जो भी सरकार सत्ता में आएगी, वह हमें यहां रहने देगी और हमारा समर्थन करेगी.&quot;

स्थानीय मुद्दों के बारे में पूछे जाने पर राधा ने बेरोजगारी की ओर इशारा किया. उसने कहा, &quot;हां, यहां बहुत से लोग बेरोजगार हैं. हमें लगता है कि हमारे लिए और अधिक रोजगार के अवसर होने चाहिए.&quot;

2025 में होंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव

दिल्ली में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं. हालांकि, बेरोजगारी और आवास इस शिविर के निवासियों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें से कई एक दशक से अधिक समय से यहां रह रहे हैं, लेकिन हाल ही में उन्हें नागरिकता मिली है.

समुदाय की ज़्यादातर महिलाएं गृहिणी हैं, जबकि पुरुष दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या फोन एक्सेसरीज बेचने वाले छोटे-छोटे कियोस्क चलाते हैं. बुज़ुर्गों को उम्मीद है कि नागरिकता से नए अवसर खुलेंगे, जिनमें स्थिर नौकरियां और खेती की संभावनाएं शामिल हैं.

50 वर्षीय पूरन, जो 2013 में ट्रेन से दिल्ली आए थे, ने कहा, &quot;पाकिस्तान में हम किसान थे. हम उत्पीड़न से बचने के लिए वहां से भागे थे. यहां हम खुश हैं, लेकिन खेती के लिए जमीन की कमी है. अगर सरकार हमें यमुना के किनारे पट्टे पर जमीन दे दे, तो हम कुछ भी उगा सकते हैं और अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकते हैं.&quot; पूरन की दो पत्नियां और 21 बच्चे हैं, उनमें से 20 की शादी हो चुकी है और वह खेती के लिए जमीन हासिल करना चाहते हैं.

उन्होंने कहा, &quot;मेरे बच्चे मुझसे जमीन खरीदने के लिए कहते रहते हैं ताकि वे खेती शुरू कर सकें, लेकिन हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं. मुझे उम्मीद है कि सरकार हमें पट्टे पर जमीन देकर हमारी मदद करेगी.&quot;

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300 पाकिस्तानी हिंदुओं ने किया वोटर आईडी के लिए अप्लाई, CAA के तहत मिली है भारत की नागरिकता

गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) : बांग्लादेश से आकर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में बसे हिंदू शरणार्थियों की आबादी करीब 50 हजार हो गई है. नक्सल प्रभावित इलाके में इन लोगों के लिए गुजारा करना बड़ी चुनौती रही है. ये लोग सालों से सड़क, बिजली, शिक्षा और चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे हैं. ये अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं. ये लोग जमीन का मालिकाना हक, बंगाली मीडियम में शिक्षा का अधिकार, जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण और नागरिकता के अधिकार हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

सीएए लागू होने के बाद इन लोगों के लिए नागरिकता हासिल करना और भी मुश्किल हो गया है.

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इन हिंदुओं ने कहा- वे सीएए के फैसले से असंतुष्ट हैं

निखिल भारत बंगाली शरणार्थी समन्वय समिति पिछले कई सालों से शरणार्थी बंगाली हिंदुओं के लिए लड़ रही हैं और उनकी मांग है कि सरकार उन्हें न्याय दे.

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए निखिल भारत बंगाली शरणार्थी समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुबोध बिस्वास ने कहा, &quot;कोई भी अपना देश नहीं छोड़ना चाहता. बांग्लादेश के हिंदू भारत को अपनी मां मानते हैं, यही वजह है कि वे महाराष्ट्र आए. अब उन्हें आश्चर्य है कि हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है. हमारे पास भूमि स्वामित्व, जाति प्रमाण पत्र या नागरिकता नहीं है. हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं. हम सीएए की शर्तों को पूरा नहीं कर सकते. हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भरोसा करते हैं. हालांकि, हम सीएए के फैसलों से असंतुष्ट हैं.&quot;

जमीन, भोजन समेत रहने के तमाम संकटों से जूझ रहे

शरणार्थी बिधान बेपारी ने कहा, &quot;हम 1964 में यहां आए थे. बांग्लादेश हमारे लिए सुरक्षित नहीं था. करीब 20 लाख लोग आए. कुछ लोग 1964 से पहले आए. वे अलग-अलग राज्यों में रहने लगे. कई लोग पश्चिम बंगाल में भी बस गए. सरकार ने 1974 तक कई लोगों को बसाया. उस समय हालात बहुत खराब थे. कुछ भी नहीं उगाया जा सकता था और खाने के लिए कुछ भी नहीं था. यह इलाका जंगली जानवरों से भरा हुआ था. धीरे-धीरे हमने जंगल साफ किए और चीजें उगाना शुरू किया. हालांकि, हम कुछ बुनियादी संकटों से जूझ रहे हैं. हममें से 80 फीसदी लोगों के पास नागरिकता नहीं है. देश को 1947 में आजादी मिली, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमें कोई आजादी मिली है. हमें नागरिकता दी जानी चाहिए. हमें जाति प्रमाण पत्र दिए जाने चाहिए. सरकार ने हमें जो जमीन दी है, उसे कानूनी तौर पर हमें हस्तांतरित किया जाना चाहिए. हमें लगता है कि हमें न्याय मिलना चाहिए.&quot;

एक अन्य शरणार्थी महारानी शुकेन ने कहा, &quot;मैं एक साल की थी जब मेरे पिता हमें बांग्लादेश में हिंसा से बचने के लिए भारत ले आए. जब ​​हम यहां आए, तो हमें भोजन नहीं मिला. हमें जमीन और जानवर दिए गए, लेकिन हम गरीब ही रहे. हमें जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है. हमें दी गई जमीन समय के साथ बंटती रही. हम केंद्र से जाति प्रमाण पत्र देने का अनुरोध कर रहे हैं.&quot;

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महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बसे बांग्लादेशी हिंदू जमीन, बिजली समेत संकटों से जूझ रहे, मांगी नागरिकता

मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार को राज्य में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) 2019 के तहत पहले तीन आवेदकों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य की राजधानी भोपाल में मंत्रालय में दो पाकिस्तानी आवेदकों समीर मेलवानी (12) और संजना मेलवानी (18) और एक बांग्लादेशी आवेदक राखी दास को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे.

सीएम यादव ने प्रवासियों का राज्य में स्वागत किया और यह भी कहा कि वे राज्य में आने वाले अन्य लोगों का भी स्वागत करेंगे.

बांग्लादेश का एक परिवार हमारा नागरिक बन रहा है- यादव

सीएम ने कहा, &quot;मैं उनका मध्य प्रदेश में स्वागत करता हूं. हम यहां आने वाले अन्य सभी लोगों का भी स्वागत करेंगे. आज हमें खुशी है कि उनमें से दो युवा हमारे नागरिक बन रहे हैं और बांग्लादेश का एक परिवार हमारा नागरिक बन रहा है. आपको पूरी मदद मिलेगी और प्रशासन और सरकार से फायदा मिलेगा.&quot;

नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले आवेदकों में से एक राखी दास ने प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर खुशी व्यक्त की. वह आठ साल पहले पढ़ाई के लिए बांग्लादेश से भोपाल आई थी.

मैं पीएचडी करने के लिए बांग्लादेश से यहां आया था- राखी दास

दास ने कहा, &quot;यह मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मुझे भारतीय नागरिकता मिल गई. अब से, मैं परीक्षाएं दे सकता हूं, और यहां सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर सकता हूं. मैं पीएचडी करने के लिए बांग्लादेश से यहां आया था. अब मैं बहुत खुश हूं.&quot;

उन्होंने बांग्लादेश में चुनौतियों के बारे में भी बात करते हुए कहा कि वहां हिंदू महिलाओं के लिए थोड़ी समस्या थी और उन्हें पढ़ने और नौकरी करने की उचित आजादी नहीं मिलती थी.

उन्होंने कहा, &quot;बांग्लादेश में सब कुछ ठीक है लेकिन हिंदू महिलाओं के लिए थोड़ी समस्या है. दरअसल, जो आजादी मुझे यहां भारत में पढ़ाई और नौकरी के लिए मिलती है, वह आजादी मुझे बांग्लादेश में नहीं मिली.&quot;

पूर्व पाकिस्तानी नागरिक और वर्तमान में भोपाल में रहने वाली संजना मेलवानी ने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया.

संजना ने कहा, &quot;मैं पीएम मोदी को धन्यवाद कहना चाहूंगी कि मुझे सीएए के जरिए भारतीय नागरिकता मिली. मैं खुश हूं और अब मैं गर्व से कह सकती हूं कि मैं भारतीय हूं.&quot;

11 मार्च को, भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) 2019 के नियमों को अधिसूचित किया. सीएए 2019 के तहत नागरिकता प्रदान करने के लिए नागरिकता अधिनियम, 1955 में धारा 6 बी जोड़ा गया था.

नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेश और 2019 में संसद द्वारा पारित सीएए का उद्देश्य सताए गए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है.

सीएए के तहत नागरिकता देने के लिए तीन पात्रता मानदंड हैं जिनमें प्रवासी को इनमें से किसी एक समुदाय - हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई से संबंधित होना चाहिए. प्रवासी को अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से स्थानांतरित होना चाहिए और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आना चाहिए.

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मध्य प्रदेश में CAA के तहत तीन आवेदकों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ

केंद्र सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने के दो महीने बाद आज बुधवार को नागरिकता प्रमाणपत्र का पहला सेट सौंप दिया.

केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने आज नई दिल्ली में कुछ आवेदकों को नागरिकता प्रमाणपत्र सौंपे. गृह मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, गृह सचिव ने आवेदकों को बधाई दी और नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला.

नागरिकता चाहने वाले 14 आवेदकों को प्रमाणपत्र भौतिक रूप से सौंपे गए और कई अन्य आवेदकों को ईमेल के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं.

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि नियमों में आवेदन पत्र के तरीके, जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) द्वारा आवेदनों को संसाधित करने की प्रक्रिया और राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) द्वारा जांच और नागरिकता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है.

इन नियमों के अनुसरण में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो धर्म के आधार पर उत्पीड़न के कारण या ऐसे उत्पीड़न के डर से 31.12.2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं.

दस्तावेजों के सफल सत्यापन पर वरिष्ठ डाक अधीक्षकों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों (डीएलसी) ने आवेदकों को निष्ठा की शपथ दिलाई है.

नियमों के अनुसार प्रसंस्करण के बाद, डीएलसी ने आवेदनों को निदेशक (जनगणना संचालन) की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति को भेज दिया है. आवेदन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाती है.

निदेशक (जनगणना संचालन), दिल्ली की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति, दिल्ली ने उचित जांच के बाद 14 आवेदकों को नागरिकता देने का निर्णय लिया है.

नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले आवेदकों में से एक भावना ने प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर खुशी व्यक्त की.

भावना ने कहा, &quot;मुझे आज नागरिकता मिल गई है और मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं आगे पढ़ सकती हूं. मैं 2014 में यहां आई थी, और जब यह (सीएए) पारित हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई. पाकिस्तान में, हम लड़कियां पढ़ नहीं पाती थीं और बाहर जाना मुश्किल था, अगर हमें बाहर जाना होता था तो हम बुर्का पहनते थे. भारत में हमें पढ़ने को मिलता है, मैं अभी 11वीं कक्षा में हूं और मुझे ट्यूशन भी जाना पड़ता है.&#39;&#39;

भरत, जो पहले एक पाकिस्तानी नागरिक था और वर्तमान में दिल्ली के मजनू का टीला में रहता है, ने 10 से 12 साल के इंतजार के बाद आखिरकार भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया.

भरत ने कहा, &quot;मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे नई जिंदगी मिल गई है, मैं इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं. 10-12 साल से हम नागरिकता चाहते थे. मैं पाकिस्तान से आया हूं. मैं वहां कभी स्कूल नहीं गया. यहां आकर मैंने थोड़ी पढ़ाई की.&quot;

नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया और 2019 में संसद द्वारा पारित सीएए का उद्देश्य सताए गए गैर-मुस्लिम प्रवासियों - जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं, को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए थे और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत पहुंचे.

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केंद्र ने CAA के तहत 14 आवेदकों को नागरिकता प्रमाणपत्र का पहला सेट सौंपा

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Bharat24 on its way to build New India with credible and accurate news content With its sole motto of ‘Vision of New India’, Bharat24 reflects the New-Brave-Dominant India. Under the astute leadership of industry veteran Dr Jagdeesh Chandra, Chief Executive Office and Editor-in-Chief, the National Hindi news channel aims to lead the National news scene and become 'Voice of India', focussing on credible first-to-report content strategy for the channel. 
As a news organisation, Bharat24 strives to act as a bridge between the government and its people to provide them with transparent and right information. Dr Chandra opines that Bharat24 is not only about news and views, but also more than that and talks about aspirations of the youth, perspectives of country’s senior citizens, multi-polarity of emerging India while creating a feeling of oneness to bind the nation together. Bharat24 boasts of a strong network of reporters and bureaus in all major states across India, setting up a highest benchmark for news reporting. The on-ground reporting is backed with perceptive analysis to demystify and present the news development in a simplified manner. With a team of trusted faces from the industry, the channel is committed to bring credible news from every nook and corner without jeopardising the same. Bharat24 believe that a positive connection between the governments, state policies and people at large is the need of the hour and constantly working towards building it “However, we are going to be the disruptor in the News environment, that shakes people out of slumber, encircled in overdose of cacophony, who are in search of ’News’,” he said. The Hindi news channel shall be available on all major DTH and cable platforms which includes Tata Sky, Dish TV, D2H, Airtel, DEN and Citi Cable, Grand Vision, Citi, Digiana, marking its presence pan India to ensure best possible reach to every home. Manoj Jagyasi, Chief Business Officer and Strategic Advisor to the board, Bharat 24 added, “We may be the latest entrant in the National News environment, but we shall soon stand by our Brand promise to become 'Voice of India'.

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