गुवाहाटी (असम): बाल विवाह और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखते हुए, असम पुलिस ने पिछले दो वर्षों में राज्य भर में 5348 लोगों को गिरफ्तार किया और 5842 मामले दर्ज किए.

असम पुलिस द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, बाल विवाह के खिलाफ पहला अभियान फरवरी 2023 में शुरू किया गया था और दूसरा अभियान अक्टूबर 2023 में चलाया गया था.

तीसरे चरण के अभियान में 431 लोग गिरफ्तार

असम पुलिस ने राज्य भर में 21-22 दिसंबर की रात को तीसरे चरण के अभियान में 431 लोगों को गिरफ्तार किया और 345 मामले दर्ज किए.

पहले चरण के अभियान में पुलिस ने 3425 लोगों को गिरफ्तार किया और 4387 मामले दर्ज किए, दूसरे चरण में पुलिस ने 913 लोगों को गिरफ्तार किया और 682 मामले दर्ज किए.

2025 तक बाल विवाह की बुराई को खत्म करना है

एम. पी. गुप्ता, एडीजीपी (सीआईडी) ने कहा कि, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के निर्देश के अनुसार, उनके दृष्टिकोण को पूरा करते हुए, असम पुलिस बाल विवाह की बुराई के खिलाफ लगातार लड़ रही है. गुप्ता ने कहा कि मुख्य लक्ष्य 2025 तक बाल विवाह की सामाजिक बुराई को खत्म करना है.&nbsp;

एडीजीपी ने एएनआई से बात करते हुए कहा, &quot;लक्ष्य 2025 के अंत तक बाल विवाह की सामाजिक बुराई को खत्म करना है. इस संबंध में पहले फरवरी, 2023 के महीने में और फिर अक्टूबर, 2023 के महीने में 2 विशेष अभियान चलाए गए हैं. पूरे असम में बाल विवाह के खिलाफ पहले अभियान में 4,387 मामले दर्ज किए गए और 3,425 लोगों को गिरफ्तार किया गया और अक्टूबर 2023 के महीने में चलाए गए दूसरे अभियान में 682 मामले दर्ज किए गए और 913 लोगों को गिरफ्तार किया गया. बाल विवाह की सामाजिक बुराई पर अंकुश लगाने के लिए और असम के मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, असम पुलिस ने 21 दिसंबर, 2024 को पूरे राज्य में तीसरा विशेष अभियान शुरू किया.&quot;

मौजूदा अभियान में कुल 345 मामले दर्ज किए गए थे

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि मौजूदा अभियान में कुल 345 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें ज्यादातर आरोपी पति, परिवार के सदस्य और शादी की रस्में निभाने वाले काजी थे.

एम. पी. गुप्ता ने कहा, &quot;मौजूदा अभियान में 345 मामले दर्ज किए गए और 431 लोगों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार लोगों में आरोपी पति, परिवार के सदस्य और शादी की रस्में कराने वाले काजी शामिल हैं. पहले 2 अभियानों में 5,181 मामलों में आरोप पत्र दायर किया गया था और यह पंजीकृत मामलों का 95.2% है. असम राज्य में शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) और मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) में भारी कमी आई है.&quot;

असम पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, तीसरे चरण के अभियान में पुलिस ने धुबरी जिले में 68 लोगों, बारपेटा जिले में 52 लोगों, दक्षिण सलमारा मनकाचर जिले में 42 लोगों, कामरूप और करीमगंज जिले में 22-22 लोगों, दरांग और हैलाकांडी जिले में 21-21 लोगों को गिरफ्तार किया.

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असम पुलिस ने बाल विवाह के आरोप में 5348 लोगों को किया गिरफ्तार, 2025 तक इस बुराई को खत्म करने का लक्ष्य

ढाका (बांग्लादेश) : बांग्लादेश में पुलिस ने शनिवार सुबह शकुएयर इलाके में हिंदू मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, अधिकारियों ने जानकारी दी है.

उत्तरी मैमनसिघ जिले के अंतर्गत हलुआघाट पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी (ओसी) अबुल खैर ने कहा, &quot;हमने शकुएयर इलाके में हिंदू मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में आज सुबह एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.&quot;

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37 साल के अजहरुल को पुलिस कोर्ट में करेगी पेश

खैर ने बताया कि आरोपी 37 वर्षीय अजहरुल नाम का व्यक्ति है. उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा.

उन्होंने कहा, &quot;गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम अजहरुल (37) है. हम उसे आज कोर्ट में पेश करेंगे.&quot;

पुलिस के अनुसार, बदमाशों ने शकुएयर इलाके में एक निर्माणाधीन मंदिर की दो मूर्तियों के सिर तोड़ दिए थे.

निर्माणाधीन मंदिर में मूर्तियों को तोड़ने का है आरोप

ओसी ने विस्तृत जानकारी दिए बिना कहा, &quot;गुरुवार रात बदमाशों ने शकुएयर इलाके में एक मंदिर में निर्माणाधीन दो मूर्तियों के सिर तोड़ दिए थे.&quot;

इस बीच, विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने लोकसभा में बांग्लादेश में हिंसा से संबंधित एक सवाल के लिखित उत्तर में बताया कि इस साल अक्टूबर तक बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के 2,200 मामले सामने आए हैं.

उन्होंने जवाब दिया, &quot;8 दिसंबर 2024 तक बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के 2,200 मामले और अक्टूबर 2024 तक पाकिस्तान में 112 मामले सामने आए हैं.&quot;

उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने इन घटनाओं को &quot;गंभीरता&quot; से लिया है और बांग्लादेश सरकार के समक्ष अपनी चिंता व्यक्त की है.

उन्होंने कहा, &quot;सरकार ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है और बांग्लादेश सरकार के साथ अपनी चिंताओं को साझा किया है. भारत को उम्मीद है कि बांग्लादेश सरकार हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी.&quot;

बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के बाद जारी है उथल-पुथल

उल्लेखनीय रूप से, बांग्लादेश वर्तमान में छात्र-नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद उथल-पुथल भरे दौर का सामना कर रहा है, जिसके कारण पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बाहर होना पड़ा. यह आंदोलन कई हिंसक घटनाओं से शुरू हुआ था, जिसमें हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले, साथ ही हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करना शामिल था.

जून 2024 में बांग्लादेश में स्थिति तब बिगड़ने लगी, जब ढाका के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र सरकारी नौकरियों के लिए देश की कोटा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर एकजुट हुए, जिसके कारण पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बाहर होना पड़ा. हफ़्तों तक चले विरोध-प्रदर्शन और हिंसा के बाद 600 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई. हसीना भारत भाग गईं और यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार ने कार्यभार संभाला.

इसके बाद, इस्कॉन के पूर्व पुजारी चिन्मय कृष्ण दास को 25 नवंबर को बांग्लादेश में देशद्रोह के आरोप में ढाका हवाई अड्डे से पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, जिससे दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए.

मोहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार का कार्यभार संभालने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर कई हमले भी हमले हुए हैं.

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ढाका (बांग्लादेश) : यहां बांग्लादेश की एक अदालत ने गिरफ्तार हिंदू पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की जमानत पर सुनवाई की तारीख बदलने की याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने याचिका खारिज कर दी, जिसमें कहा गया कि बांग्लादेश सैममिलिटो सनातनी जगरोन जोटे के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास ने बुधवार को याचिका प्रस्तुत करने वाले वकील को अधिकार नहीं दिया.

बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता रवीन्द्र घोष चटगांव गए और चिन्मय कृष्ण दास के लिए अदालत में याचिका दायर की.

लगभग 30 वकीलों ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की

घोष ने फोन पर एएनआई को बताया, &quot;मैंने चिन्मय कृष्ण दास की जमानत पर सुनवाई के लिए जल्द तारीख तय करने के लिए चटगांव अदालत में एक आवेदन दायर किया था, लेकिन उस समय लगभग 30 वकील अदालत की अनुमति के बिना अदालत कक्ष में घुस गए और मुझ पर हमला करने की कोशिश की.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;वे मुझे इस्कॉन एजेंट, चिन्मय के एजेंट के रूप में ताना मारते हैं. वे जानना चाहते हैं कि मैं यहां क्यों आया. वे कहते हैं, एक वकील की हत्या कर दी गई. वे मुझे हत्यारा कहते हैं. मैं एक वकील के रूप में आया था. मैं कैसे हत्यारा हूं!&quot;

घोष ने कहा, &quot;न्यायाधीश ने उन्हें डांटा. पुलिस वहां मौजूद थी इसलिए वे मुझ पर हमला नहीं कर सके.&quot;

हत्या का मामला वकील के नाम पर दायर किया गया था

घोष ने तर्क दिया कि चिन्मय के वकील सुनवाई में शामिल नहीं हो सके क्योंकि हत्या का मामला वकील के नाम पर दायर किया गया था. घोष ने उनकी ओर से आवेदन किया.

घोष ने कहा, &quot;मेरी याचिका खारिज करने के बाद, मैं जेल गया और चिन्मय से अपना मामला आगे बढ़ाने के लिए शक्ति प्राप्त की. जेल अधीक्षक ने शक्ति की प्रति पर पुष्टि की है. मैं गुरुवार को फिर से अदालत में आवेदन करूंगा.&quot;

दास को पुलिस ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था

इस्कॉन के पूर्व पुजारी चिन्मय कृष्ण दास को पुलिस ने 25 नवंबर को राजद्रोह के आरोप में ढाका हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था. 26 नवंबर को, बांग्लादेश के बंदरगाह शहर चटगांव की एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया.

उनके अनुयायी उनकी जेल वैन के सामने लेट गये और उसे अवरुद्ध कर दिया. प्रदर्शनकारियों से झड़प के बाद पुलिस ने स्थिति साफ की. झड़प के दौरान सैफुल इस्लाम अलिफ़ नाम के एक वकील की मौत हो गई.

3 दिसंबर को चटगांव कोर्ट ने जमानत पर सुनवाई के लिए 2 जनवरी की तारीख तय की थी क्योंकि चिन्मय का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई वकील नहीं था.

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बांग्लादेश कोर्ट ने चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका फिर से की खारिज, राजद्रोह के आरोप में हैं गिरफ्तार

नई दिल्ली : राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर पूरक आरोपपत्र का संज्ञान लिया.

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने पूरक आरोपपत्र का संज्ञान लेने के बाद पुलिस को निर्देश दिया कि वह 26 जुलाई को दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीआरएस नेता को कोर्ट के समक्ष पेश करे.

इस बीच, कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 26 जुलाई तक बढ़ा दी है.

कोर्ट ने के कविता और अन्य के वकील को पूरक आरोपपत्र की एक प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. मामले को अगली सुनवाई की तारीख पर दस्तावेजों की जांच के लिए लिस्ट किया है.

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8 जुलाई के आरोप पत्र में न्यायालय ने आदेश को सुरक्षित रखा है

न्यायालय ने 8 जुलाई को आरोप पत्र (इस मामले में तीसरा पूरक आरोप पत्र) के संज्ञान पर आदेश सुरक्षित रखा था. अधिवक्ता डीपी सिंह ने प्रस्तुत किया था कि अपराध का संज्ञान पहले ही लिया जा चुका है. हम जानते हैं कि एक नीति बनाई गई थी और उसमें साउथ ग्रुप का प्रभाव था. समूह के सभी प्रमुख लोग कविता के आदेश के तहत काम करते थे. सिंह ने टीडीपी सांसद मगुंटा एस रेड्डी के बयान भी पढ़े, जिन्होंने 16 मार्च, 2021 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी. उनके बेटे राघव मगुंटा ने भी इसकी पुष्टि की.

उन्होंने यह भी कहा कि बयानों की एक सूची है जिस पर हम भरोसा कर रहे हैं जिसमें सरथ रेड्डी, गोपी कुमारन और राघव मगुंटा शामिल हैं. ऐसे कई लोग हैं जो अंततः कविता के खिलाफ बोलेंगे. अपराध का संज्ञान पहले ही लिया जा चुका है, यह आरोप पत्र केवल इस आरोपी पर विचार करने और उसे बुलाने के सीमित उद्देश्य के लिए है, डीपी सिंह ने कहा.

सीबीआई ने 6 जून को कविता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 6 जून को दिल्ली आबकारी नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा दायर यह तीसरा पूरक आरोप पत्र है. के कविता सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं. उन्हें पहली बार 15 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद, उन्हें 11 अप्रैल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया. के कविता की डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका पर सुनवाई 5 अगस्त तक के लिए टाल दी गई है.

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दिल्ली शराब नीति मामले में कोर्ट ने BRS नेता के कविता के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर लिया संज्ञान

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में साल 2000 के मैच फिक्सिंग कांड में बुकी संजीव चावला और टी-सीरीज के कृष्ण कुमार समेत चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं. चावला को वर्ष 2020 में यूके से प्रत्यर्पित किया गया था.

अदालत ने कहा कि चावला धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड बनकर उभरा है. एक अन्य आरोपी मोहन खट्टर अभी भी फरार है. यह मामला भारत और दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम के बीच मैच फिक्सिंग से जुड़ा है.

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साल 2000 में हैंसी क्रोनिए के खिलाफ दर्ज की गई थी एफआईआर

इस मामले में उस समय की दक्षिण अफ्रीकी टीम के कप्तान हैंसी क्रोनिए को भी आरोपी बनाया गया था. हालांकि, उनकी मौत हो गई थी लेकिन उनके खिलाफ कार्यवाही को बढ़ाया गया.

साल 2000 में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने हैंसी क्रोनिए के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. जांच के बाद 2013 में छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी. पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नेहा प्रिया ने गुरुवार को रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद राजेश कालरा, कृष्ण कुमार, सुनील दारा, संजीव चावला और हैंसी क्रोनिए के खिलाफ आरोप तय किए.

एसीजेएम ने 11 जुलाई को आदेश दिया,&nbsp;&quot;इस मामले को देखते हुए, मेरी राय में, राजेश कालरा उर्फ ​​राजेश, कृष्ण कुमार, सुनील दारा उर्फ ​​बिट्टू और संजीव चावला उर्फ ​​संजय के खिलाफ धारा 420 (धोखाधड़ी) आईपीसी के साथ धारा 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) आईपीसी और धारा 120 बी आईपीसी के तहत अपराध के लिए आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड के लिहाज से पर्याप्त सामग्री है. उसी के मुताबिक आरोप तय करने का आदेश दिया जाता है.&quot;

अदालत ने कहा,&nbsp;&quot;रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच 19.02.2000 से 19.03.2000 तक भारत में आयोजित टेस्ट मैचों और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय (ओडीआई) क्रिकेट मैचों के दौरान दर्शकों (ऊपर नामित) और बीसीसीआई से संपत्ति की डिलीवरी को लेकर धोखा और बेईमानी से प्रेरित करने की आपराधिक साजिश में उनकी भूमिका के बारे में उनमें से प्रत्येक के खिलाफ गंभीर संदेह पैदा करती है.&quot;

कोर्ट ने कहा- सबूत मिलीभगत की ओर इशारा करते हैं

अदालत ने कहा कि घटनाओं की श्रृंखला, बातचीत का रिकॉर्ड, आचरण और आस-पास की परिस्थितियां आरोपी संजीव चावला द्वारा आरोपी हैंसी क्रोनिए के साथ किए गए सौदों में आरोपी राजेश कालरा, कृष्ण कुमार और सुनील दारा की मिलीभगत को दर्शाती हैं, और यह निष्कर्ष निकलता है कि वे मिलीभगत से काम कर रहे थे और पैसे के लिए क्रिकेट मैचों को फिक्स करने के मुख्य उद्देश्य में सह-भागीदार थे.

अदालत ने कहा कि संजीव चावला मुख्य साजिशकर्ता और मास्टरमाइंड के रूप में सामने आया.

अदालत ने आदेश में कहा, &quot;रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और विश्लेषण से आरोपी संजीव चावला धोखाधड़ी के अपराध के पीछे मुख्य साजिशकर्ता और मास्टरमाइंड के रूप में सामने आया है.&quot; इसमें आगे कहा गया, &quot;उसने सबसे सक्रिय भूमिका निभाई और आरोपी हैंसी क्रोनिए और अन्य आरोपी व्यक्तियों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम किया. वह मैचों के परिणाम में हेरफेर करने, अन्य टीम के खिलाड़ियों को शामिल करने, हैंसी क्रोनिए और अन्य खिलाड़ियों के लिए पैसा फिक्स करने और लगातार कॉल के साथ-साथ व्यक्तिगत बैठकों के माध्यम से हैंसी क्रोनिए के साथ बातचीत करने में शामिल था. वह पूरे दौरे के दौरान हैंसी क्रोनिए के साथ एक ही होटल में रहकर ज्यादातर टूर्नामेंट में हैंसी क्रोनिए के साथ छाया की तरह घूमता रहा. यहां तक ​​कि जब वह देश से बाहर था, तब भी वह फोन पर लगातार संपर्क में था.&quot;

कोर्ट ने बताया कि कैसे कृष्ण कुमार ने हैंसी क्रोनिए साथ साजिश रची

कृष्ण कुमार की भूमिका पर अदालत ने कहा, &quot;चार्जशीट से पता चलता है कि आरोपी कृष्ण कुमार भी आरोपी संजीव चावला के साथ 20.02.2000 को होटल ताज, मुंबई गए और उसके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर उसके लिए एक कमरा बुक किया, जिसमें आरोपी संजीव चावला और आरोपी हैंसी क्रोनिए ने मैच फिक्स करने की साजिश रची. होटल के कर्मचारियों के बयान इसकी पुष्टि करते हैं.&quot;

अदालत ने कहा, &quot;आरोपी संजीव चावला ने बैंगलोर और कोचीन में (मैच के दिनों में और उसके आस-पास) कई बार अपने सेल फोन का इस्तेमाल मैच फिक्सिंग से जुड़ी चर्चाओं के लिए आरोपी हैंसी क्रोनए के साथ बातचीत के लिए किया.&quot;

अदालत ने आगे कहा कि उसने आरोपी राजेश कालरा को रोमिंग सिम वाले सेल फोन की जरूरत के बारे में भी बताया, जिसे बाद में आरोपी उसने खरीदा, आरोपी संजीव चावला ने आरोपी हैंसी क्रोनए को सौंपा और आरोपी संजीव चावला के साथ मैच फिक्सिंग डील करने के लिए आरोपी हैंसी क्रोए ने इसका इस्तेमाल किया. आरोपी राजेश कालरा की भूमिका के बारे में अदालत ने कहा कि जहां तक ​​उसका सवाल है, लगातार टेलीफोन पर बातचीत के अलावा, उस पर 14.03.2000 को होटल ताज पैलेस, नई दिल्ली में आरोपी संजीव चावला के साथ आरोपी हैंसी क्रोनए से मिलने का भी आरोप है. कॉल डिटेल्स इससे मेल खाती हैं.

अदालत ने आगे कहा कि उस पर अपने नाम से एक मोबाइल कनेक्शन लेने का भी आरोप है और उसे आरोपी संजीव चावला के जरिए आरोपी हैंसी क्रोनए को सौंपा गया. किंग्स कमीशन की रिपोर्ट भी इसी बात की पुष्टि करती है. मौजूदा मामला क्राइम ब्रांच द्वारा जबरन वसूली के एक मामले की जांच के दौरान प्रकाश में आया. रमाकांत गुप्ता नामक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसे दुबई की शाहीन हैथली से जबरन वसूली के लिए कॉल आ रहे थे.

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नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कथित जमीन के बदले भारतीय रेलवे में नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगली सुनवाई की तारीख तक अंतिम आरोप पत्र दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है.

अदालत को उसके संयुक्त निदेशक द्वारा जांच की स्थिति और ईडी द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराया गया, जो अदालत के निर्देश पर उपस्थित हुए थे.

आरोपी व्यक्तियों राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा ने अनुरोध किया और उन्हें मामले में उपस्थिति से छूट दी गई.

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने ईडी की दलीलें दर्ज कीं कि जांच उन्नत चरण में है और निर्देश दिया कि ईडी के संयुक्त निदेशक द्वारा बताई गई समय-सीमा के भीतर एक अंतिम शिकायत दर्ज की जाए.

अदालत ने 15 जुलाई को विचार के लिए सीबीआई के निर्णायक आरोप पत्र और 10 जुलाई को सीबीआई के आरोप पत्र की एक प्रति के लिए ईडी के आवेदन को भी सूचीबद्ध किया है.

5-6 सप्ताह के भीतर निष्कर्ष निकाला जाएगा

सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक डी.पी. सिंह ने तर्क दिया कि अदालत के संज्ञान से पहले आरोप पत्र उपलब्ध नहीं कराया जा सका. ईडी के एसपीपी मनीष जैन ने कहा कि ईडी की जांच सीबीआई के दस्तावेजों से स्वतंत्र है और इसकी परवाह किए बिना 5-6 सप्ताह के भीतर निष्कर्ष निकाला जाएगा.

ईडी के एसपीपी ने कहा, &quot;हमें आरोप पत्र मिले या नहीं, हम 5-6 सप्ताह में आरोप पत्र दाखिल कर देंगे.&#39; कुछ ग़लतफ़हमी है और हम इसे दूर करने के लिए निर्देश लेंगे. हम अदालत को सूचित करेंगे.&quot;

अदालत ने ईडी की प्रगति से संतुष्ट होकर उन्हें जांच में तेजी लाने और अगली तारीख तक आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया.

ईडी को पहले 7 जून को स्थिति अद्यतन प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया था और अप्रैल में नौकरी के लिए भूमि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लंबित जांच को समाप्त करने के लिए कहा गया था.

आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए

इस मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव के साथ अमित कत्याल और हृदयानंद चौधरी पर आरोप पत्र दाखिल किया गया है. ज्यादातर आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए, अमित कात्याल को पेशी से छूट दी गई.

अदालत ने पहले 27 जनवरी को जारी समन के बाद 28 फरवरी को राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दे दी थी. इस मामले में महत्वपूर्ण संपत्तियों के साथ नौकरियों के बदले भूमि के अधिग्रहण के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप शामिल है.

ईडी ने जनवरी 2024 में एक अभियोजन शिकायत दर्ज की, जिसमें योजना के हिस्से के रूप में भूमि पार्सल प्राप्त करने में राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव सहित अन्य की संलिप्तता का विवरण दिया गया था.

जांच में बेहिसाब नकदी, सोना और संपत्ति दस्तावेजों सहित अपराध की पर्याप्त आय का पता चला. अदालत मामले की बारीकी से निगरानी कर रही है, समय पर अपडेट और जांच के निष्कर्ष का निर्देश दे रही है.

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Land for job scam case: दिल्ली की अदालत ने ED को अंतिम आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया

प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री (पूरक) अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की.

विनोद चौहान के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया है, जिन पर दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा कथित तौर पर हवाला के जरिए प्राप्त रिश्वत को स्थानांतरित करने का आरोप है. यह इस मामले में दायर आठवां पूरक आरोप पत्र है.

नवीन कुमार मट्टा द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया

मामले को संबंधित अदालत के समक्ष एक जुलाई को सुनवाई के लिए रखा गया है. राउज़ एवेन्यू कोर्ट के अवकाश न्यायाधीश के समक्ष विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया है.

विनोद चौहान वह व्यक्ति है जिसकी चनप्रीत सिंह के माध्यम से आप के गोवा चुनाव के लिए भेजे गए पैसे में कथित तौर पर भूमिका है. चौहान कथित तौर पर अरविंद केजरीवाल के संपर्क में थे. चौहान को ईडी ने मई में गिरफ्तार किया था और वह न्यायिक हिरासत में हैं.

चौहान को गोवा के ईडी जोनल ऑफिस से गिरफ्तार किया

चौहान को गोवा के ईडी जोनल ऑफिस से गिरफ्तार किया गया. वह 45 करोड़ रुपये में से 25.5 करोड़ रुपये की राशि के हस्तांतरण में शामिल था, जिसका इस्तेमाल आप ने गोवा चुनाव में किया गया था.

पिछले महीने ईडी की ओर से पेश होते हुए वकील जोहेब हुसैन और नवीन कुमार मट्टा ने कहा था कि चौहान को इस तथ्य की जानकारी थी कि पैसा दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित था और प्रमुख साजिशकर्ताओं के साथ उसकी गहरी सांठगांठ थी. ईडी ने आरोप लगाया था कि वह मुख्य रूप से हवाला हस्तांतरण और नकदी लेनदेन में शामिल था और नौकरशाहों और राजनेताओं के लिए बिचौलिए के रूप में भी काम करता था.

यह भी कहा गया कि विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली गई और उनके आवास से 1.06 करोड़ रुपये जब्त किए गए. एजेंसी ने दावा किया कि उसे पता था कि 1.06 करोड़ रुपये की रकम साउथ ग्रुप की थी और वह इसे आप नेताओं के लिए रख रहा था.

उत्पाद शुल्क मामले में, ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया.

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ED ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू-कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए राज्य चुनाव प्रभारियों और सह-प्रभारियों की नियुक्ति की है.

17 जून को लिखे पत्र में राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव को राज्य चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को राज्य चुनाव सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है.

हरियाणा के लिए धर्मेंद्र प्रधान राज्य चुनाव प्रभारी

हरियाणा के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को राज्य चुनाव प्रभारी और पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद बिप्लब कुमार देब को राज्य चुनाव सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है.

झारखंड के लिए शिवराज सिंह राज्य चुनाव प्रभारी

झारखंड के लिए केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राज्य चुनाव प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य चुनाव सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है.

जम्मू-कश्मीर के लिए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को राज्य चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है.

महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में इस साल के अंत में चुनाव होंगे. सटीक तारीखों की घोषणा अभी नहीं की गई है.

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BJP ने महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की

56 Policemen Suspended in Agra 
 
आगरा: यूपी (UP) के शहर आगरा में पुलिस विभाग पर बड़ी कार्रवाई हुई है. दरअसल यहां पर वेरिफिकेशन के नाम पर 500 से 1000 रुपए तक की वसूली की जा रही थी. कमिश्नर को फोन से इसकी जानकारी लग गई और बड़ा एक्शन लेते हुए एक ही दिन में 56 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया.&nbsp;

राज्य में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई&nbsp;

राज्य में पहली बार रिश्वत के आरोप में पुलिस महकमे में इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है. दरअसल आगरा पुलिस ने फीड बैक सिस्टम के तहत ये एक्शन लिया है. लोगों के पास पुलिस कमिश्नरेट आगरा ऑफिस से फोन जाता है और ये सवाल किया जाता है कि किसी पुलिसकर्मी द्वारा काम करवाने के एवज में पैसे तो नहीं लिए गए.&nbsp; 
 
4 महीने पहले पुलिस बीट प्रणाली की शुरुआत&nbsp;

बता दें 4 महीने पर पुलिस ने बीट प्रणाली शुरुआत की थी. कमिश्नर ने उस समय साफ किया था कि वेरिफिकेशन के बदले पुलिस की सुविधा शुल्क नहीं लेगी. ऐसा करने पर शिकायत करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया था. वेरिफेकेशन के लाभार्थियों से फीड बैक लेने को कहा गया था. 4 महीने से ऐसी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी.&nbsp; 
 
फीड बैक सेल लोगों से फीड बैक ले रहे थे. लेकिन कुछ पुलिसकर्मी इस बात को भूल गए और वेरिफिकेशन के बदले लोगों से सुविधा शुल्क ले रहे थे. पुलिस कमिश्नर रविंद्र गौड़ और डीसीपी को इसकी जानकारी मिल रही थी. चुनाव के कारण लगे आचार संहिता में इसकी संख्या बढ़ गई. अब भ्रष्टाचार और काम में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ और एक दिन में 56 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया. 
 
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आगरा में वेरिफिकेशन के नाम पर 500 से 1000 रु. तक की वसूली पुलिसकर्मियों को पड़ी महंगी, एक दिन में 56 सस्पेंड

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को संदेशखाली मामले में आरोपी शाहजहां शेख, उसके भाई शेख अलोमगीर और अन्य सहित सात गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया.

आरोप पत्र एसीजेएम, बशीरहाट कोर्ट, जिला-उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल की अदालत में दायर किया गया है.

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 5 मार्च को सीबीआई को मूल रूप से नज़ात पीएस, बशीरहाट में दर्ज मामले की जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया था.

शाहजहां शेख 1 जनवरी को हुई घटना के पीछे मुख्य साजिशकर्ता था

मामले की जांच से पता चला कि शाहजहां शेख 1 जनवरी को हुई घटना के पीछे मुख्य साजिशकर्ता था, जिसमें ईडी के अधिकारियों पर हमला किया गया था, जब वे पीडीएस योजना के माध्यम से राशन की खरीद, प्रसंस्करण/मिलिंग/फोर्टिफिकेशन और वितरण में अनियमितताओं से उत्पन्न अपराध की आय से संबंधित लॉन्ड्रिंग के आरोप के एक मामले में उसके आवासीय और आधिकारिक परिसर में तलाशी लेने गए थे.

अब तक की जांच के अनुसार, सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत आरोप पत्र दायर किया. जैसा कि जांच के दौरान सामने आया, अन्य आरोपियों को भी उनकी भूमिका के अनुसार दोषी ठहराया गया है. मामले में आगे की जांच जारी है.

सत्तारूढ़ टीएमसी से निलंबित सहजन पर उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न का भी आरोप लगाया गया है.

शाहजहां पर जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न का आरोप

उत्तर 24 परगना जिले का संदेशखाली इस साल फरवरी में तब सुर्खियों में आना शुरू हुआ जब ग्रामीण, ज्यादातर महिलाएं, सत्तारूढ़ टीएमसी और शाहजहां के खिलाफ सड़कों पर उतर आईं और शाहजहां और उनके सहयोगियों पर उनके साथ ज्यादती और अत्याचार करने का आरोप लगाया. द्वीप पर कई महिलाओं ने शाहजहां और उसके सहयोगियों पर जबरदस्ती &quot;जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न&quot; का आरोप लगाया.

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संदेशखाली में ED टीम पर हमले के मामले में CBI ने किया आरोपपत्र दाखिल

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कथित तौर पर मानव तस्करी और साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट में शामिल पांच लोगों को गिरफ्तार किया है.

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में कई स्थानों पर एनआईए और राज्य पुलिस बलों द्वारा संयुक्त रूप से की गई व्यापक तलाशी के बाद सोमवार को गिरफ्तारियां हुईं.

एनआईए जांच से पता चला है कि आरोपी एक संगठित तस्करी सिंडिकेट में शामिल थे, जो कानूनी रोजगार के झूठे वादे पर भारतीय युवाओं को लुभाने और विदेशों में तस्करी करने में लगे हुए थे.

छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हुई

एक अधिकारी ने कहा, &quot;राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को जबरन साइबर अपराध से जुड़े मानव तस्करी के एक मामले में स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कई स्थानों पर तलाशी ली, जिसमें पांच आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई.&quot;

आरोपियों की पहचान वडोदरा के मनीष हिंगू, गोपालगंज के प्रह्लाद सिंह, दक्षिण पश्चिम दिल्ली के नबियालम, गुरुग्राम के बलवंत कटारिया और चंडीगढ़ के सरताज सिंह के रूप में हुई.

राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ अभियान चलाया

एनआईए के बयान के अनुसार, एजेंसी ने सभी स्थानों पर राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ एक समन्वित अभियान चलाया. तलाशी में दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण, हस्तलिखित रजिस्टर, कई पासपोर्ट, फर्जी विदेशी रोजगार पत्र आदि सहित कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई. साथ ही, विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों द्वारा 8 नई एफआईआर दर्ज की गई हैं.

मुख्य रूप से विदेशी नागरिकों द्वारा नियंत्रित और संचालित रैकेट के हिस्से के रूप में युवाओं को लाओस, गोल्डन ट्रायंगल एसईजेड और कंबोडिया सहित अन्य स्थानों में फर्जी कॉल सेंटरों में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था.

उन्हें ऑनलाइन अवैध गतिविधियां करने के लिए मजबूर किया गया

विज्ञप्ति में कहा गया है, &quot;उन्हें ऑनलाइन अवैध गतिविधियां करने के लिए मजबूर किया गया, जैसे क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, फर्जी एप्लिकेशन का उपयोग करके क्रिप्टोकरेंसी में निवेश, हनी ट्रैपिंग आदि.&quot;

वे विदेशी आधारित एजेंटों के इशारे पर काम कर रहे थे

जांच से पता चला कि गिरफ्तार आरोपी भारतीय युवाओं को थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से लाओस एसईजेड तक अवैध सीमा पार कराने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा पार से सक्रिय तस्करों के साथ समन्वय कर रहे थे. वे विदेशी आधारित एजेंटों के इशारे पर काम कर रहे थे. संगठित सिंडिकेट महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आदि के कई जिलों में सक्रिय थे.

इसमें कहा गया है, &quot;ये सिंडिकेट भारत के अन्य हिस्सों के साथ-साथ संयुक्त अरब अमीरात, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस एसईजेड आदि जैसे विदेशी देशों में स्थित संचालकों से जुड़े हुए थे.&quot;

एनआईए ने 13 मई 2024 को मुंबई पुलिस से मामला अपने हाथ में ले लिया था. इसमें पाया गया कि मानव तस्करी सिंडिकेट केवल मुंबई में ही संचालित नहीं हो रहा था, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों और सीमा पार अन्य मददगारों और तस्करों के साथ इसके संबंध थे. 
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NIA ने कई राज्यों में की छापेमारी, मानव तस्करी और साइबर धोखाधड़ी के आरोप में 5 गिरफ्तार

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