नई दिल्ली: सरकार 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पेश करने की योजना बना रही है. लोकसभा में पहले इस विधेयक को रखा जाएगा, जबकि सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा.

विधेयक पर सरकार का रुख

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विधेयक को लेकर पूरी तरह तैयार है और इसे सदन में प्रस्तुत करने की योजना बना रही है. उन्होंने इस विषय पर गहन विचार-विमर्श का उल्लेख करते हुए कहा कि इस पर संसद के बाहर भी व्यापक चर्चाएँ हुई हैं.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विधेयक पर बनी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे अधिक परामर्श प्रक्रिया का पालन किया है. रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे जनता को भ्रमित करने से बचें और तथ्यों के आधार पर चर्चा करें.

गृहमंत्री अमित शाह का बयान

गृह मंत्री अमित शाह ने 29 मार्च को एक साक्षात्कार में आश्वासन दिया कि वक्फ संशोधन विधेयक से किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसे पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार के उद्देश्य से लाया जा रहा है.

विधेयक के विरोध में प्रदर्शन

देश के विभिन्न हिस्सों में कुछ मुस्लिम संगठनों ने विधेयक के विरोध में प्रदर्शन किए. रमज़ान के आखिरी शुक्रवार (जुमातुल विदा) को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने विरोध दर्ज कराने के लिए काली पट्टी बांधकर नमाज़ अदा करने की अपील की थी. संगठन ने इस विधेयक को लेकर आपत्ति जताई और इसे मुसलमानों की संपत्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाला बताया.

वक्फ अधिनियम का इतिहास

भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन एक विशेष कानूनी व्यवस्था के तहत होता है. 1947 में विभाजन के बाद, कई मुसलमान पाकिस्तान चले गए, जिससे उनकी संपत्तियाँ बेनामी रह गईं. इन संपत्तियों के प्रबंधन के लिए 1954 में वक्फ अधिनियम बनाया गया.

1955 में संशोधन के बाद, राज्यों में अलग-अलग वक्फ बोर्ड स्थापित किए गए. वर्तमान में, देश में लगभग 32 वक्फ बोर्ड कार्यरत हैं, जिनका मुख्य कार्य वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, देखरेख और प्रबंधन करना है. कुछ राज्यों में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग-अलग संचालित होते हैं.

वक्फ संपत्तियों का आकार

सरकार के अनुसार, देशभर में लगभग 7.8 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियाँ हैं. दिसंबर 2022 में संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, वक्फ बोर्डों के पास लगभग 8,65,644 अचल संपत्तियाँ हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपये है.

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नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया. यह बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने वाला है. सरकार ने आयुष्मान योजना का विस्तार, महिला समृद्धि योजना, यमुना सफाई अभियान और व्यापारिक विकास जैसे कई बड़े फैसले लिए हैं.

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पंजाब की उम्मीदों का बजट आज पेश होने जा रहा है। बजट के हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष सरकार को अधूरे वादों पर घेरने की पूरी तैयारी में है। मान सरकार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करेगी। बजट का फोकस 2027 के विधानसभा चुनाव पर रहेगा।

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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके जरिए दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। यमुना और सीवेज की सफाई के लिए 9 हजार करोड़ रुपए का बजट है।

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पणजीः&nbsp;गोवा विधानसभा का बजट सत्र 24 मार्च (सोमवार) से शुरू होगा और 26 मार्च (बुधवार) तक जारी रहेगा। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।&nbsp;अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सत्र के अंतिम दिन 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश करेंगे। वित्त विभाग भी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के पास ही है।

Goa Vidhansabha Budget Session News : 26 मार्च को पेश होगा गोवा विधानसभा में बजट

नई दिल्ली: केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक को बजट सत्र के दौरान, ईद के बाद संसद में पेश करने की योजना बना रही है. यह सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा, और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विधेयक पर विस्तृत चर्चा के लिए सरकार तैयार है.

बजट सत्र की प्रमुख रणनीति

21 मार्च को लोकसभा में गिलोटिन प्रक्रिया लागू की जाएगी, जिससे बिना चर्चा के कई मंत्रालयों की अनुदान मांगों को पारित किया जा सके. इसके बाद वित्त विधेयक को मंजूरी मिलने की संभावना है.

विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन

सोमवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन किया. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सहित सैकड़ों लोगों ने इसमें भाग लिया.

ओवैसी का बयान: विधेयक पर चिंता व्यक्त की

ओवैसी ने कहा, &ldquo;हम इस विधेयक का विरोध करते हैं. यदि कोई कहता है कि यह मस्जिद नहीं है और कलेक्टर जांच शुरू कर देते हैं, तो जांच पूरी होने तक मस्जिद की कानूनी स्थिति प्रभावित हो सकती है.&rdquo;

विधेयक का उद्देश्य और सरकार की मंशा

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण, पारदर्शिता में सुधार और अवैध कब्जों को हटाने के लिए कानूनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना है. सरकार का कहना है कि इससे वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा.

दिल्ली स्टेट हज कमेटी की प्रतिक्रिया

दिल्ली स्टेट हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां ने कहा, &ldquo;इस विरोध का कोई ठोस आधार नहीं है. AIMIM के ओवैसी साहब को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है. अगर कुछ आपत्तियां हैं, तो उन्हें बहस के जरिए सुलझाना चाहिए, न कि विरोध के नाम पर भ्रम फैलाना चाहिए.&rdquo;

AIMPLB: मुसलमानों की राय को नजरअंदाज किया गया

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को लगभग 5 करोड़ मुसलमानों ने अपनी राय भेजी, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विधेयक पारित होता है, तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा.

JPC चेयरमैन जगदंबिका पाल की प्रतिक्रिया

JPC के चेयरमैन और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि विधेयक का विरोध कहीं न कहीं संसद की विधायी शक्ति को चुनौती देने का प्रयास है. उन्होंने कहा, &ldquo;कुछ लोग इस मुद्दे पर भ्रम पैदा कर रहे हैं और मतभेद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है.&rdquo;

वक्फ अधिनियम: एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

1954 में संसद ने वक्फ अधिनियम पारित किया, जिसके तहत वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी संस्थान बनाए गए. इस अधिनियम में 1955 में संशोधन कर प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड बनाने की व्यवस्था की गई. वर्तमान में देश में 32 वक्फ बोर्ड कार्यरत हैं.

वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और उनकी कुल संपत्ति

विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, भारत में 7.8 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां हैं. सरकार ने 2022 में संसद को बताया था कि वक्फ बोर्डों के पास लगभग 9.4 लाख एकड़ जमीन है, जिसकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक है. उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक, लगभग दो लाख वक्फ संपत्तियां हैं.

आगे की राह

सरकार का कहना है कि विधेयक का उद्देश्य केवल पारदर्शिता और सुशासन सुनिश्चित करना है, जबकि विरोध करने वाले इसे धार्मिक अधिकारों पर खतरे के रूप में देख रहे हैं. अब यह देखना होगा कि संसद में इस विधेयक को लेकर होने वाली बहस क्या नया मोड़ लेती है.

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ईद के बाद संसद में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल, 4 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र, विरोध और समर्थन के बीच बहस

संसद में बजट सत्र उस वक्त हंगामेदार हो गया, जब सदन में ठोका-ठोकी की बात होने लगी. राज्यसभा में मंगलवार को सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक मल्लिकार्जुन खरगे ने ऐसी बात कह दी, जिससे पूरे सदन में सियासी गर्मी बढ़ गई.&nbsp;दरअसल, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बोलने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन तभी उपसभापति ने उन्हें रोक दिया. उपसभापति हरिवंश का कहना था कि मल्लिकार्जुन खरगे सुबह एक बार बोल चुके हैं, और अब वे कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह को बोलने का मौका देना चाहते थे. इसके बाद माहौल कुछ ऐसा बन गया कि मल्लिकार्जुन खरगे आग बबूला हो गए.

Parliament Budget Session 2025: राज्यसभा में अचानक क्यों हाथ जोड़ने लगे Kharge?

संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो रहा है, जिसमें सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर तीखी बहस होने की संभावनाएं हैं. बताया जा रहा है कि विपक्ष मतदाता सूचियों में कथित हेरफेर, मणिपुर में हिंसा और ट्रंप प्रशासन के साथ भारत के संबंधों जैसे मुद्दों को उठाने की योजना बना रहा है.

Loksabha Hungama : बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा दिन आज, होगा हंगामेदार!

चंडीगढ़:&nbsp;हरियाणा विधानसभा का शुक्रवार से आरंभ हो रहा बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने की संभावना है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल की ओर से अभिभाषण के दौरान जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार के साढ़े चार माह के कार्यकाल की उपलब्धियों का पूरा ब्योरा सदन में दिया जाएगा।

Haryana Budget Session : हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से होगा शुरू

पटना: बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में 3.17 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. बजट में कुल 52 नई घोषणाएं की गईं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर खास ध्यान दिया गया. सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए सबसे अधिक 60,964 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 20,335 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

Bihar Budget Session 2025 : Bihar में 3 लाख करोड़ का बजट, विपक्ष भी हुआ हैरान

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान फुल एक्शन में नजर आए. इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर ऐसी-ऐसी टिप्पणियां कीं, जिससे उबरने में विपक्ष को महीनों लग जाएंगे. सुनिए क्या बोले PM Narendra Modi...

PM Modi Parliament Speech : बजट पर विपक्ष के सवाल, PM Narendra Modi ने दिया जवाब

नई दिल्ली: अमेरिका में कथित तौर पर अवैध रूप से रह रहे 100 से अधिक भारतीय नागरिकों के निर्वासन के मुद्दे पर लोकसभा में राजनीतिक हंगामे के बाद गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

विपक्षी सांसद लगातार नारेबाजी कर रहे थे और भारतीय नागरिकों के निर्वासन के मुद्दे पर चर्चा करने की मांग कर रहे थे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों से अपील की कि वे सदन के सुचारू कामकाज को बाधित करने के लिए योजनाबद्ध व्यवधान का सहारा न लें.

आपका मामला सरकार के साथ है- बिरला

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, &quot;आपका मामला सरकार के साथ है. यह विदेश मंत्रालय का मामला है. यह विषय दूसरे देश से संबंधित है. सरकार ने इसका संज्ञान लिया है. मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सदन की सुचारू कार्यवाही को रोकने के लिए नियोजित व्यवधानों का सहारा न लें. प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण सत्र है जहां सदस्य नागरिकों की समस्याओं को सामने रखते हैं और सरकार उसका जवाब देती है.&quot;

हंगामा तब हुआ जब केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद कीर्ति आजाद के सवालों का जवाब दे रहे थे.

हंगामे के तुरंत बाद स्थगित कर दिया गया

संसद के दोनों सदनों में केंद्रीय बजट 2025-2026 पर चर्चा चल रही थी जिसे शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया. चर्चा सुबह 11 बजे शुरू हुई लेकिन हंगामे के तुरंत बाद इसे स्थगित कर दिया गया.

कांग्रेस सांसद मणिक्रम टैगोर, गौरव गोगोई और केसी वेणुगोपाल ने संयुक्त राज्य सरकार द्वारा 100 से अधिक भारतीय नागरिकों के निर्वासन पर चर्चा के लिए स्थगन नोटिस दिया था.

मामला भारतीयों के निर्वासन से संबंधित है

मामला 100 से अधिक भारतीय नागरिकों के निर्वासन से संबंधित है. कथित तौर पर अवैध रूप से अमेरिका में प्रवास करने वाले भारतीय नागरिकों को लेकर अमेरिकी वायु सेना का एक विमान बुधवार को पंजाब के अमृतसर पहुंचा.

संसद के चल रहे बजट सत्र में पहले ही व्यवधान देखा जा चुका है, सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राहुल गांधी के भाषण के दौरान भारी आपत्तियां उठाई गईं. विपक्ष ने हाल ही में महाकुंभ में हुई भगदड़ त्रासदी पर भी चर्चा की मांग की.

सत्र का पहला भाग 13 फरवरी तक चलेगा

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना उद्घाटन भाषण दिया. सत्र का पहला भाग 13 फरवरी तक चलेगा. सत्र 10 मार्च को फिर से शुरू होगा और 4 अप्रैल तक जारी रहेगा.

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अमेरिका से भारतीयों के निर्वासन पर संसद में विपक्ष का हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के बजट सत्र के चौथे दिन मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे. यह विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा निचले सदन में दिए गए भाषण के एक दिन बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने एनडीए के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला किया था.

राहुल गांधी ने जीडीपी गिरने समेत लगाए हैं कई आरोप

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस में भाग लेते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की &#39;मेक इन इंडिया&#39; पहल इसे पुनर्जीवित करने में विफल रही है और जीडीपी में विनिर्माण का हिस्सा 2014 में जीडीपी के 15.3 प्रतिशत से घटकर 12.6 प्रतिशत हो गया है, जो पिछले 60 वर्षों में सबसे कम है. राहुल गांधी ने जाति जनगणना की भी वकालत की, उन्होंने सुझाव दिया कि इस तरह के डेटा पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को अपनाने से बहुत सारी संभावनाएं पैदा होंगी.

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किरेण रिजिजू ने गांधी से की है माफी की मांग

केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा. रिजिजू ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राहुल गांधी के भाषण के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के नेता से चार बार उनके दावों को प्रमाणित करने के लिए कहा था, लेकिन विपक्ष के नेता ने बिना जरूरी सबूत दिए ही बोल दिया और सदन से चले गए.

लोकसभा में बोलते हुए किरण रिजिजू ने कहा, &quot;जब विपक्ष के नेता (राहुल गांधी) आज बोल रहे थे, तो अध्यक्ष ने भी चार बार कहा कि उन्हें अपने दावों को प्रमाणित करना चाहिए. लेकिन उन्होंने बोल दिया और चले गए. विपक्ष का नेता एक जिम्मेदार पद है और उन्हें अपने बयानों को सोच-समझकर पेश करना चाहिए. अगर हम राहुल गांधी के बयान को हल्के में लेंगे, तो भविष्य में भी कोई भी विपक्ष का नेता आकर जो चाहे कह देगा और चला जाएगा. उन्हें अपने बयानों को प्रमाणित करना चाहिए, अन्यथा अध्यक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए.&quot;

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बजट सत्र के तीसरे दिन भी विपक्षी सांसदों का हंगामा

बजट सत्र के तीसरे दिन भी विपक्षी सांसदों ने प्रश्नकाल के दौरान हंगामा किया और महाकुंभ भगदड़ पर चर्चा की मांग की, जिसके चलते कई सांसद सदन से बाहर चले गए.

कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोईजाम युवा मामलों के विभाग से संबंधित राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम (आरवाईएसके) की समीक्षा पर 354वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों और टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर 360वीं रिपोर्ट भी पेश करेंगे.

वे शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा मानकों, मान्यता प्रक्रिया, शोध, परीक्षा सुधार और शैक्षणिक वातावरण की समीक्षा पर 341वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर 361वीं रिपोर्ट भी पेश करेंगे.

इकरा चौधरी ने सरकार की कार्रवाई पर पेश की रिपोर्ट

लोकसभा सांसद इकरा चौधरी ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित समकालीन समय में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और इसके प्रबंधन पर 148वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों और टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर 158वीं रिपोर्ट पेश की.

संसद का बजट सत्र शुक्रवार (31 जनवरी) को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संयुक्त अभिभाषण के साथ शुरू हुआ. बजट सत्र का पहला भाग 13 फरवरी तक जारी रहेगा और दोनों सदनों की बैठक अवकाश के बाद 10 मार्च को पुनः होगी तथा सत्र 4 अप्रैल को समाप्त होगा.

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बजट सत्र : PM Modi आज संसद में देंगे जवाब, राहुल गांधी के बयान पर माफी की मांग

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार, 1 फरवरी को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जैसी प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है. उन्होंने देश में स्टार्टअप के लिए वित्त पोषण पहल के साथ-साथ राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन और राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन जैसी प्रमुख परियोजनाओं की भी घोषणा की.

यहां एआई, गहन प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान और बैटरी विनिर्माण, स्टार्टअप और बहुत कुछ से संबंधित बजट घोषणाओं का सारांश दिया गया है.

शिक्षा के लिए एआई में उत्कृष्टता केंद्र

सीतारमण ने घोषणा की कि केंद्र सरकार 500 करोड़ रुपये की लागत से शिक्षा के लिए एआई उत्कृष्टता का एक नया केंद्र स्थापित करेगी. केंद्रीय बजट 2023-24 में, सीतारमण ने कृषि, स्वास्थ्य और टिकाऊ शहरों के लिए एआई में तीन उत्कृष्टता केंद्रों की घोषणा की थी.

सरकार घरेलू विनिर्माण क्षमता का भी समर्थन करेगी, क्षेत्रों की पहचान वस्तुनिष्ठ मानदंडों के साथ की जाएगी. वित्त मंत्री ने शनिवार को कहा कि उद्योग 4.0 के लिए एक बड़ा अवसर है जिसके लिए उच्च कौशल और प्रतिभा की आवश्यकता है.

सरकार युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक विशेषज्ञता से लैस करने के लिए कौशल के लिए पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित करेगी. सीतारमण ने कहा, &quot;साझेदारी में पाठ्यक्रम डिजाइन, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, एक कौशल प्रमाणन ढांचा और समय-समय पर समीक्षा शामिल होगी.&quot;

घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, एनएमआईएमएस चंडीगढ़ के कंप्यूटर इंजीनियरिंग के एसोसिएट डीन डॉ. ज्योत्सना सिंह ने कहा, &quot;एआई-संचालित उपकरण व्यक्तिगत शिक्षा को बढ़ाएंगे, सभी विषयों में पहुंच और कौशल-निर्माण में अंतर को पाटेंगे. शिक्षा में एआई को शामिल करके, हम न केवल सीखने के परिणामों को बढ़ा रहे हैं बल्कि छात्रों को आत्मविश्वास और क्षमता के साथ एआई-संचालित अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने के लिए तैयार भी कर रहे हैं.&quot;

इस निर्णय की सराहना करते हुए, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष, पुनीत चंडोक ने कहा, &quot;हम शिक्षा में एआई के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने और भविष्य के स्टार्टअप को उत्प्रेरित करने के लिए एक गहन तकनीकी फंड बनाने की माननीय वित्त मंत्री की घोषणाओं का स्वागत करते हैं. जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में बताया गया है, भारत को एआई के अवसरों का लाभ उठाना चाहिए और भारत और दुनिया के लिए एक तकनीकी-अग्रगामी कार्यबल बनाने के लिए अपनी युवा और गतिशील आबादी का लाभ उठाना चाहिए.

राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन

अपने ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों के हिस्से के रूप में, सरकार 2047 तक कम से कम 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करना चाह रही है. इस लक्ष्य की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए, सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार 20,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) पर ध्यान देने के साथ एक अनुसंधान और विकास इकाई स्थापित करेगी.

भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित हो रहा है क्योंकि तकनीकी दिग्गज इस ऊर्जा का उपयोग एआई क्रांति को चलाने वाले विशाल डेटा केंद्रों को ईंधन देने के लिए करना चाह रहे हैं.

Google, Microsoft और Meta जैसी बड़ी तकनीकी कंपनियां डेटा केंद्रों और AI को बिजली देने के लिए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों पर भारी दांव लगा रही हैं क्योंकि पारंपरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की तुलना में वे सस्ते, निर्माण में तेज़ और स्केलेबल हैं.

इलेक्ट्रॉनिक्स सामान विनिर्माण

सरकार ने विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों पर लगाए गए मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) दरों को कम करने और कुछ मामलों में छूट देने का प्रस्ताव दिया है. बीसीडी एक अप्रत्यक्ष कर है जो आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है और आमतौर पर उत्पाद के मूल्यांकन मूल्य के आधार पर गणना की जाती है.

सीतारमण ने कहा, &quot;हमारी &#39;मेक इन इंडिया&#39; नीति के अनुरूप, और उल्टे शुल्क ढांचे को सुधारने के लिए, मैं इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (आईएफपीडी) पर बीसीडी को 10% से बढ़ाकर 20% करने का प्रस्ताव करती हूं.&quot;

लिथियम-आयन बैटरी निर्माण

लिथियम-आयन बैटरी के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची में ईवी बैटरी विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत सामान और मोबाइल फोन बैटरी विनिर्माण के लिए 28 अतिरिक्त पूंजीगत सामान जोड़ने का प्रस्ताव दिया है.

लिथियम-आयन बैटरी के स्क्रैप के साथ-साथ सीसा, जस्ता, कोबाल्ट और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के स्क्रैप को बीसीडी दरों से पूरी तरह छूट दी गई है.

सीतारमण ने कहा, &quot;इससे भारत में विनिर्माण के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने और हमारे युवाओं के लिए अधिक नौकरियों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी.&quot;

स्टार्टअप्स के लिए नया फंड

वित्त मंत्री ने 10,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कोष के साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (FFS) के विस्तार की घोषणा की.

सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, &quot;स्टार्टअप के लिए वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) को 91,000 करोड़ रुपये से अधिक की प्रतिबद्धता प्राप्त हुई है. इन्हें 10,000 करोड़ रुपये के सरकारी योगदान से स्थापित फंड ऑफ फंड्स द्वारा समर्थित किया जाता है. अब, विस्तारित दायरे और 10,000 करोड़ रुपये के नए योगदान के साथ एक नया फंड ऑफ फंड्स स्थापित किया जाएगा.&quot;

डीप टेक एक निवेश श्रेणी है जिसमें एआई, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, उन्नत सामग्री विज्ञान, फोटोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी विभिन्न अंतिम-उपयोगकर्ता प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है.

राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन

सीतारमण के अनुसार, सरकार मूलभूत भू-स्थानिक बुनियादी ढांचे और डेटा को विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन शुरू करने की योजना बना रही है. उन्होंने कहा, &quot;पीएम गति शक्ति का उपयोग करते हुए, यह मिशन भूमि रिकॉर्ड के आधुनिकीकरण, शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के डिजाइन की सुविधा प्रदान करेगा.&quot;

माध्यमिक विद्यालयों और पीएचसी तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी

सीतारमण ने घोषणा की कि डिजिटल भारत निधि फंड द्वारा संचालित भारतनेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी.

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'शिक्षा में AI, परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा, स्टार्टअप के लिए 10 हजार करोड़...' जानें बजट 2025 की मुख्य बातें

Budget 2025:&nbsp;बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को एक बड़ा तोहफा दिया. सरकार ने 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया. इसमें टैक्सपेयर्स को 75,000 रुपये की मानक कटौती का भी लाभ मिलेगा, जिसका मतलब है कि कुल 12.75 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा.

Budget 2025 : Union Budget 2025 के बाद कौन कितना भरेगा Tax?

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को केंद्रीय बजट 2025 को भारत की विकास यात्रा के लिए &#39;फोर्स मल्टीप्लायर&#39; बताया और इसे 140 करोड़ भारतीयों के लिए &#39;आकांक्षाओं का बजट&#39; बताया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह बजट लोगों के सपनों को पूरा करेगा, जिसमें युवाओं के लिए कई क्षेत्रों को खोलने पर जोर दिया गया है.

पीएम मोदी ने कहा, &quot;यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है, यह हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है.&quot;

यह लोगों के सपनों को पूरा करने वाला बजट है

उन्होंने आगे बताया कि बजट का लक्ष्य आम नागरिकों के बीच आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना है. उन्होंने कहा, &quot;यह हमारे लोगों के सपनों को पूरा करने वाला बजट है. हमने युवाओं के लिए कई सेक्टर खोले हैं. विकसित भारत के मिशन को आम नागरिक चलाने जा रहे हैं. यह बजट शक्ति बढ़ाने वाला है. यह बजट बचत, निवेश, उपभोग और विकास को बढ़ाएगा. मैं जन-केंद्रित बजट लाने के लिए श्रीमती निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं.&quot;

पीएम मोदी ने यह भी बताया कि सरकारी खजाने को भरने पर केंद्रित पिछले बजटों के विपरीत, यह नागरिकों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है. पीएम मोदी ने कहा, &quot;आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर होता है कि सरकारी खजाना कैसे भरेगा, लेकिन यह बजट उसके बिल्कुल विपरीत है. यह बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगा, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास में भागीदार कैसे बनेंगे... यह बजट इसके लिए बहुत मजबूत नींव रखता है.&quot;

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों की भी सराहना की

पीएम मोदी ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों की भी सराहना की. उन्होंने कहा, &quot;परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना ऐतिहासिक है. यह देश के विकास में नागरिक परमाणु ऊर्जा का बड़ा योगदान सुनिश्चित करेगा.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
The <a href="https://twitter.com/hashtag/ViksitBharatBudget2025?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#ViksitBharatBudget2025</a> reflects our Government&rsquo;s commitment to fulfilling the aspirations of 140 crore Indians. <a href="https://t.co/Sg67pqYZPM">https://t.co/Sg67pqYZPM</a>
&mdash; Narendra Modi (@narendramodi) <a href="https://twitter.com/narendramodi/status/1885615165330071819?ref_src=twsrc%5Etfw">February 1, 2025</a></blockquote>
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प्रधानमंत्री ने भारत की विरासत को संरक्षित करने के महत्व पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा, &quot;आज देश &#39;विरासत के साथ-साथ विकास&#39; के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है. इस बजट में इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं. इस बजट में एक करोड़ पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए &#39;ज्ञान भारत मिशन&#39; शुरू किया गया है.&quot;

देश में बड़े जहाजों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा

पीएम मोदी ने जहाज निर्माण को बुनियादी ढांचे का दर्जा देने पर प्रकाश डाला, उन्होंने कहा कि इससे घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भरता का समर्थन होगा, नौकरियां पैदा होंगी और पर्यटन विकास की संभावनाएं खुलेंगी. उन्होंने कहा, &quot;बुनियादी ढांचे का दर्जा दिए जाने से देश में बड़े जहाजों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा. इसके अतिरिक्त, यह आत्मनिर्भर पहल को गति देगा. जहाज निर्माण एक ऐसा क्षेत्र है जो रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है. इसके अलावा, देश में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं.&quot;

इसके अतिरिक्त, उन्होंने एससी, एसटी और महिला उद्यमियों के लिए बिना गारंटी के 2 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान करने वाली एक नई योजना की घोषणा की. उन्होंने कहा, &quot;देश के एससी, एसटी और महिलाएं जो नए उद्यमी बनना चाहती हैं, उनके लिए बिना गारंटी के 2 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराने की योजना भी शुरू की गई है.&quot;

गिग वर्कर्स का ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा

पीएम मोदी ने बजट में गिग वर्कर्स को शामिल करने को रेखांकित करते हुए बताया, &quot;इस बजट में नए जमाने की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए गिग वर्कर्स के लिए बड़ी घोषणा की गई है. पहली बार गिग वर्कर्स का ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा और फिर उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा.&quot;

प्रधानमंत्री ने मध्यम वर्ग के नागरिकों के लिए कर राहत की घोषणा की भी सराहना की. पीएम मोदी ने कहा, &quot;इस बजट में, 12 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की आय को कर-मुक्त कर दिया गया है. सभी आय समूहों के लिए टैक्स कम कर दिया गया है. इससे हमारे मध्यम वर्ग को बहुत लाभ होगा. इसी तरह, यह उन लोगों के लिए एक अवसर होगा जो हाल ही में कार्यबल में शामिल हुए हैं.&quot;

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पीएम मोदी ने बजट 2025 को बताया फोर्स मल्टीप्लायर, कहा- इससे बचत, निवेश, खपत और ग्रोथ तेज़ी से बढ़ेगा

मधुबनी (बिहार): केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट पेश करते समय पद्मश्री पुरस्कार विजेता दुलारी देवी द्वारा उपहार में दी गई साड़ी पहनकर मधुबनी कला को श्रद्धांजलि दी.

बिहार की प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार दुलारी देवी ने एक क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के लिए वित्त मंत्री की मधुबनी में मिथिला कला संस्थान की यात्रा के दौरान सीतारमण से मुलाकात की. मुलाकात के दौरान देवी ने सीतारमण को साड़ी भेंट की और अनुरोध किया कि वह इसे बजट के दिन पहनें.

उपहार में दी गई साड़ी पहने हुए देखकर खुश थीं

शनिवार को एएनआई से बात करते हुए, दुलारी देवी ने साझा किया कि वह वित्त मंत्री को उनके द्वारा उपहार में दी गई साड़ी पहने हुए देखकर खुश थीं.

उन्होंने एएनआई को बताया, &quot;सीतारमण जी मिथिला चित्रकला संस्थान आई थीं और उन्हें जो साड़ी उपहार में दी गई थी, वह मैंने बनाई थी. इसे बैंगलोरी सिल्क कहा जाता है. मैंने उनसे साड़ी पहनने का अनुरोध किया था. इसे बनाने में मुझे एक महीना लगा. मैं बहुत खुश हूं कि उन्होंने आज साड़ी पहनी. यह बिहार और देश के लिए बहुत बड़ा सम्मान है.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | Madhubani, Bihar: Padma awardee Dulari Devi, who gifted a saree to Union Finance Minister Nirmala Sitharaman, says, &quot;Sitharaman ji came to Mithila Chitrakala Sansthan, the saree that was gifted to her was made by me, it is called Banglori silk. I had requested her to&hellip; <a href="https://t.co/iwEfWHyd5i">https://t.co/iwEfWHyd5i</a> <a href="https://t.co/q3piHTO5d4">pic.twitter.com/q3piHTO5d4</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1885576138397016321?ref_src=twsrc%5Etfw">February 1, 2025</a></blockquote>
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सीतारमण ने लाल ब्लाउज और शॉल के साथ पहना

उसने जो साड़ी पहनने के लिए चुनी, वह जटिल सुनहरे काम के साथ एक खूबसूरत ऑफ-व्हाइट साड़ी थी. सीतारमण ने इसे एक लाल ब्लाउज और एक शॉल के साथ जोड़ा, जबकि उनके हस्ताक्षर &#39;बही-खाता&#39; - एक सुनहरा राष्ट्रीय प्रतीक के साथ लाल कपड़े में लपेटा हुआ एक टैबलेट था.

दुलारी देवी की एक प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार बनने की यात्रा किसी प्रेरणा से कम नहीं है. वह मछली पकड़ने वाले समुदाय से आती है, जो परंपरागत रूप से पेंटिंग में शामिल नहीं था. हालाँकि, एक कुशल मधुबनी चित्रकार कर्पूरी देवी के लिए काम करते समय उनमें इस कला के प्रति जुनून विकसित हुआ.

16 साल की उम्र में पति ने दिया था त्याग

कई कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद - 16 साल की उम्र में अपने पति द्वारा त्याग दिए जाने, अपने बच्चे को खोने और 16 साल तक घरेलू सहायिका के रूप में काम करने के बावजूद - दुलारी देवी ने कभी हार नहीं मानी.

उनकी पेंटिंग्स बाल विवाह, एड्स और कन्या भ्रूण हत्या जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों के बारे में भी जागरूकता फैलाती हैं. इन वर्षों में, उन्होंने 10,000 पेंटिंग बनाई हैं और उन्हें पूरे भारत में 50 से अधिक प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किया है. उन्होंने मिथिला कला संस्थान और सेवा मिथिला संस्थान जैसे संगठनों के माध्यम से 1,000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि पारंपरिक कला भविष्य की पीढ़ियों के लिए विकसित हो.

यह पहली बार नहीं है जब निर्मला सीतारमण ने भारत की कपड़ा विरासत को प्रदर्शित करने के लिए अपनी साड़ी का इस्तेमाल किया है. वर्षों से, बजट दिवस पर साड़ियों की उनकी पसंद ने विभिन्न पारंपरिक बुनाई और कपड़ों का जश्न मनाया है.

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कौन हैं दुलारी देवी जिनकी दी हुई साड़ी पहनकर निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट? इसे बनाने में लगा एक महीना

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को देश के शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को विकसित करने पर ध्यान देने के साथ भारत के पर्यटन क्षेत्र को ऊपर उठाने की महत्वाकांक्षी योजनाओं की रूपरेखा तैयार की.

मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में चुनौती के माध्यम से देश में 50 पर्यटन स्थल विकसित करेगी.

सीतारमण ने बजट पेश करते हुए घोषणा की

प्रमुख बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भूमि राज्यों को उपलब्ध करानी होगी, सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए घोषणा की.

पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, उन्होंने मुद्रा ऋण को होमस्टे तक बढ़ाने, यात्रा के अनुभवों को अधिक सुलभ बनाने और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने की योजना का भी खुलासा किया.

सांस्कृतिक स्थलों में आर्थिक विकास की संभावनाएं

सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की विविध विरासत और सांस्कृतिक स्थलों में आर्थिक विकास की अपार संभावनाएं हैं.

उन गंतव्यों के होटलों को बुनियादी ढांचे एचएमएल (सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची) में शामिल किया जाएगा.

भगवान बुद्ध से संबंधित स्थलों पर विशेष ध्यान

सरकार ने जुलाई के अंतरिम बजट में आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के स्थानों पर अपना जोर जारी रखते हुए कहा कि भगवान बुद्ध के जीवन और समय से संबंधित स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

इसके अतिरिक्त, क्षमता निर्माण और आसान वीज़ा मानदंडों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में भारत में चिकित्सा पर्यटन और उपचार को बढ़ावा दिया जाएगा.

12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं

वित्त मंत्री ने अपने केंद्रीय बजट 2025 भाषण के दौरान यह भी घोषणा की कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा, जिससे करदाताओं, विशेषकर मध्यम वर्ग को महत्वपूर्ण राहत मिलेगी.

वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 12.75 लाख रुपये होगी, जिसमें मानक कटौती के 75,000 रुपये शामिल होंगे. उन्होंने यह भी कहा कि नई आयकर व्यवस्था सरल होगी, जिसमें मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

होम लोन पर ब्याज चुकाने पर 1.5 लाख की छूट

लेकिन एक दिक्कत है: छूट तभी अर्जित की जा सकती है जब करदाता आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत राहत लेता है, जैसे सेक्शन 80CCC के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट और होम लोन पर ब्याज चुकाने पर 1.5 लाख रुपये की छूट.

सीतारमण ने कहा, &quot;करदाताओं को 12 लाख रुपये तक की सामान्य आय (पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय के अलावा) पर स्लैब दर में कटौती के लाभ के अतिरिक्त इस तरह से कर छूट प्रदान की जा रही है कि उन्हें कोई कर देय नहीं होना चाहिए.&quot;

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Budget 2025: 50 पर्यटन स्थलों का विकास करेगी सरकार, भगवान बुद्ध से संबंधित स्थलों पर होगा विशेष ध्यान

नई दिल्ली: ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने शनिवार को कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम कम कर दिए हैं. संशोधित कीमतें 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर पर लागू होती हैं, जिसका उपयोग होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों में व्यापक रूप से किया जाता है.

नवीनतम संशोधन के साथ, दिल्ली में 19 किलोग्राम वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 7 रुपये कम हो गई है. परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय राजधानी में सिलेंडर का खुदरा बिक्री मूल्य अब 1,797 रुपये है. कीमतों में कटौती से उन व्यवसायों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है जो अपने दैनिक कार्यों के लिए एलपीजी पर निर्भर हैं.

घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें अपरिवर्तित रहेंगी

तेल कंपनियां वैश्विक कच्चे तेल की दरों में बदलाव और अन्य कारकों के आधार पर नियमित रूप से एलपीजी की कीमतों में संशोधन करती हैं. घरेलू रसोई गैस सिलेंडर, जो घरेलू खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाता है, की कीमतें इस संशोधन में अपरिवर्तित रहेंगी.

दिसंबर में, तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की दरों में 62 रुपये की बढ़ोतरी की. इन मूल्य समायोजनों से वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और छोटे व्यवसायों पर असर पड़ने की उम्मीद है जो अपने संचालन के लिए एलपीजी पर बहुत अधिक निर्भर हैं.

अस्थिर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के कारण देखा गया

यह संशोधन बदलती वैश्विक बाजार स्थितियों के जवाब में ईंधन मूल्य समायोजन में एक व्यापक प्रवृत्ति के हिस्से के रूप में आता है, जो हाल के दिनों में अस्थिर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के कारण देखा गया है.

इस मूल्य संशोधन का सीधा असर रेस्तरां, होटल और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर पड़ेगा जो दैनिक कार्यों के लिए इन सिलेंडरों का उपयोग करते हैं. वाणिज्यिक एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद, घरेलू एलपीजी सिलेंडर दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे परिवारों को कुछ राहत मिली है.

घटी दरों से देशभर के व्यवसायों को फायदा होगा

स्थानीय करों और परिवहन लागत के आधार पर एलपीजी की कीमतें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती हैं. घटी दरों से देशभर के व्यवसायों को फायदा होगा, हालांकि बदलाव मामूली है.

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बजट 2025 पेश होने से पहले मिली बड़ी खुशखबरी, सस्ता हुआ कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर, जानें नई कीमत

नई दिल्ली: भारत की अर्थव्यवस्था और उद्योग निकायों के पर्यवेक्षकों ने आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुमानों का स्वागत किया है, जो विकास को बनाए रखने के लिए प्राथमिकताओं के रूप में व्यापार करने में आसानी, बुनियादी ढांचे में निवेश और एआई-संचालित (AI-driven) कार्यबल अपस्किलिंग की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है.

शुक्रवार को संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में अगले वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 6.3-6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है.

विनियमन और घरेलू विनिर्माण पर जोर दिया

सर्वेक्षण में दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए प्रमुख चालकों के रूप में विनियमन (deregulation), उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश और घरेलू विनिर्माण पर जोर दिया गया है.

सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने राष्ट्र निर्माण और आर्थिक तेजी में निजी क्षेत्र की भूमिका को स्वीकार करने के लिए सर्वेक्षण की सराहना की. उन्होंने विनियमन के माध्यम से व्यापार करने की लागत को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि निवेश, रोजगार सृजन और विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यवसाय के रास्ते से हटना महत्वपूर्ण है.

चालू खाता घाटे के स्तर के मूल्यांकन पर प्रकाश

बनर्जी ने सर्वेक्षण में मुद्रास्फीति के रुझान और चालू खाता घाटे के स्तर के सकारात्मक मूल्यांकन पर भी प्रकाश डाला, यह देखते हुए कि ये संकेतक वैश्विक चुनौतियों के बावजूद व्यापक आर्थिक स्थिरता को दर्शाते हैं.

फिक्की के अध्यक्ष, हर्ष वर्धन अग्रवाल ने कहा, &quot;यह जानकर खुशी हो रही है कि आर्थिक सर्वेक्षण में &#39;विनियमन&#39; और देश में व्यापार करने में आसानी के एजेंडे को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है. सर्वेक्षण में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि व्यवसायों को अपने मुख्य मिशन पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देना एक महत्वपूर्ण योगदान है जो देश भर की सरकारें नवाचार को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में कर सकती हैं.&quot;

सर्वेक्षण जीडीपी वृद्धि में मामूली गिरावट का संकेत

ईवाई इंडिया (EY India) के मुख्य नीति सलाहकार डीके श्रीवास्तव के अनुसार, सर्वेक्षण जीडीपी वृद्धि में मामूली गिरावट का संकेत देता है, 2025-26 के लिए मध्य-बिंदु अनुमान 6.55 प्रतिशत है, जबकि 2024-25 के लिए 6.75 प्रतिशत है.

उन्होंने कहा, &quot;सर्वेक्षण भारत के सामान्य सरकारी वित्त का दीर्घकालिक दृष्टिकोण प्रदान करता है. यह इंगित करता है कि सामान्य सरकार का आकार उत्तरोत्तर बढ़कर 2023-24 (आरई) में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 31 प्रतिशत हो गया है जो 2019-20 में 27% से काफी अधिक है.&quot;

श्रीवास्तव ने लक्षित नीति दृष्टिकोण का आग्रह किया

सर्वेक्षण वैश्विक विनिर्माण में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भारत के संघर्ष को भी रेखांकित करता है, जो वर्तमान में चीन के 28.8 प्रतिशत की तुलना में केवल 2.8 प्रतिशत है. श्रीवास्तव ने एक लक्षित नीति दृष्टिकोण का आग्रह किया जो एआई, रोबोटिक्स और जैव प्रौद्योगिकी सहित तकनीकी प्रगति का लाभ उठाने के लिए भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और मानव पूंजी का लाभ उठाता है.

टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी सर्विसेज एलएलपी के पार्टनर विवेक जालान ने कहा कि कर मानदंडों (टीडीएस/टीसीएस), सीमा शुल्क योजनाओं और जीएसटी नियमों को सरल बनाने से व्यापार संचालन में और आसानी हो सकती है.

वैश्विक आपूर्ति में भारत की निर्भरता को इंगित किया

उन्होंने कच्चे माल और घटकों के घरेलू उत्पादन में वृद्धि की वकालत करते हुए विनिर्माण विकास में बाधा के रूप में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भारत की निर्भरता को भी इंगित किया.

सर्वेक्षण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को एक अवसर और एक चुनौती दोनों के रूप में रेखांकित किया गया है. सीआईआई के बनर्जी ने इस बात पर जोर दिया कि जहां एआई नवाचार को बढ़ावा दे सकता है, वहीं नीतियों को नौकरी के विस्थापन को रोकने के लिए एआई अनुप्रयोगों में कार्यबल अपस्किलिंग, पाठ्यक्रम अपडेट और एआई अनुप्रयोगों में नई नौकरी सृजन का समर्थन करना चाहिए.

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