पाकिस्तान, विशेष रूप से बलूचिस्तान में बढ़ते आतंकवादी हमलों से इतना सहम गया है कि उसने ईद पर खिलौने वाली बंदूकों पर भी बैन लगा दिया है. बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) द्वारा किए जा रहे लगातार हमलों के कारण प्रशासन ने यह कड़ा कदम उठाया है.

बीएलए और टीटीपी के हमलों से पाकिस्तान में दहशत

पाकिस्तान में हाल ही में हुए हमले पाकिस्तान की सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं. बीएलए और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) द्वारा पिछले हफ्ते एक ट्रेन हाइजैक की गई थी, जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे. इसके बाद रविवार को सेना के काफिले पर भी हमला किया गया, जिसमें कई लोग मारे गए और घायल हुए.

रमजान के दौरान आतंकवादी हमले

ये हमले रमजान के पवित्र महीने के दौरान हो रहे हैं, जब पाकिस्तान के लोग रोजा रख रहे हैं और ईद की तैयारियां कर रहे हैं. लेकिन इन तैयारियों के बीच आतंकवादी हमलों का डर बढ़ता जा रहा है. हाल ही में पेशावर की मस्जिद में हुए धमाके में इलाके के मशहूर मुफ्ती मुनीर शाकिर की मौत हो गई थी.

पेशावर में खिलौने वाली बंदूकों और पटाखों पर प्रतिबंध

पेशावर के डिप्टी कमिश्नर सरमद सलीम अकरम ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए खिलौने वाली बंदूकों और पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया. यह प्रतिबंध ईद के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने और आतंकवादी प्रवृत्तियों को रोकने के उद्देश्य से लगाया गया है. उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बीएलए और TTP के हमलों का सिलसिला जारी

बीएलए और टीटीपी ने शहबाज शरीफ सरकार की नींद उड़ा दी है. पिछले 48 घंटों में 57 हमलों में से अधिकांश हमले बीएलए और टीटीपी द्वारा किए गए थे, जिनमें 16 लोगों की मौत हो गई और 46 लोग घायल हुए. इन हमलों में बीएलए ने एक बार फिर पाकिस्तान की सेना के काफिले पर हमला किया और दावा किया कि इस हमले में 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए.

बीएलए द्वारा हमले और विद्रोह की बढ़ती घटनाएं

बलूचिस्तान के विद्रोही गुट बीएलए ने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ दशकों से संघर्ष जारी रखा है. हाल के दिनों में उनके हमले तेज हो गए हैं. पिछले हफ्ते बीएलए ने क्वेटा से पेशावर जा रही ट्रेन को हाइजैक कर लिया था, जिसमें 33 विद्रोही और 30 से ज्यादा बंधक मारे गए. इसके बाद बीएलए ने फिर से एक बड़ा हमला किया, जिसमें सेना के काफिले को निशाना बनाया गया.

CPEC के खिलाफ बलूच विद्रोह

बीएलए पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहे हैं और चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) के खिलाफ हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में चीनी प्रोजेक्ट्स का विरोध किया जा रहा है. CPEC के तहत ग्वादर बंदरगाह और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, और इन परियोजनाओं में काम करने वाले चीनी नागरिक अक्सर बीएलए के हमलों का शिकार बनते हैं. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इन कायराना हरकतों से आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान का संकल्प कमजोर नहीं होगा.

पाकिस्तान में खिलौने वाली बंदूक पर लगा बैन, जानें क्यों लिया गया ऐसा फैसला?

उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थस्थल केदारनाथ धाम की यात्रा इस साल 2 मई से शुरू हो रही है. केदारनाथ धाम यात्रा शुरू होने से पहले इस बार विवादों में घिरती नजर आ रही है. केदारनाथ धाम मैं गैर-हिंदुओ के प्रवेश पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है.

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मुंबई: इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के दो आगामी सीजन (2025 और 2026) के लिए बैन कर दिया गया है. यह प्रतिबंध BCCI की नई रिटेंशन पॉलिसी के तहत लगाया गया है. इस नियम के आधार पर बैन होने वाले वह पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

आखिरी समय में नाम वापस लेने पर लगा प्रतिबंध

26 वर्षीय ब्रूक ने 9 मार्च को सोशल मीडिया के जरिए IPL से हटने की घोषणा की थी. उन्होंने लगातार दूसरे सीजन में अपना नाम वापस लिया, जिससे BCCI की नई नीति उन पर लागू हो गई.

BCCI के एक अधिकारी ने PTI से कहा, &quot;यह नियम उन खिलाड़ियों के लिए बनाया गया था जो अंतिम क्षणों में टूर्नामेंट से हट जाते हैं. इसे अब लागू किया गया है और ब्रूक पर प्रतिबंध अगले दो सीजन (2025 और 2026) तक रहेगा.&quot;

नई रिटेंशन पॉलिसी के तहत सख्त नियम लागू

BCCI की नई रिटेंशन पॉलिसी में विदेशी खिलाड़ियों के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं:

<ul>
	<li>विदेशी खिलाड़ियों को IPL में खेलने के लिए मेगा ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो वे मिनी ऑक्शन में भी भाग नहीं ले सकेंगे.</li>
	<li>अगर कोई विदेशी खिलाड़ी नीलामी में बिकने के बाद टूर्नामेंट से हट जाता है, तो उसे अगले दो सीजन के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा.</li>
	<li>इंजरी के मामले में छूट दी जाएगी, लेकिन इसके लिए खिलाड़ी को अपने राष्ट्रीय बोर्ड से अनुमति लेनी होगी.</li>
</ul>

दिल्ली कैपिटल्स ने 6.25 करोड़ में खरीदा था

दिल्ली कैपिटल्स ने हैरी ब्रूक को सऊदी अरब (जेद्दा) में आयोजित 2024 मेगा ऑक्शन में 6.25 करोड़ रुपये में खरीदा था. इससे पहले, 2023 की नीलामी में भी दिल्ली ने उन्हें 4 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन उन्होंने तब भी लीग में हिस्सा नहीं लिया था.

IPL में खेलने की संभावना खत्म?

BCCI की इस नई नीति के चलते ब्रूक के IPL करियर पर अब सवाल खड़े हो गए हैं. दो साल के प्रतिबंध के बाद, उन्हें वापस मेगा ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तब ही वे IPL में दोबारा खेल सकते हैं.

BCCI के इस फैसले से विदेशी खिलाड़ियों को लीग में खेलने को लेकर अधिक गंभीर रहने की हिदायत दी गई है. अब देखना होगा कि क्या अन्य खिलाड़ी इस नियम से प्रभावित होते हैं या नहीं.

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नई दिल्ली: भारत में विदेशी नागरिकों की आवाजाही को सुव्यवस्थित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में इमिग्रेशन और विदेशी विधेयक-2025 पेश किया. यह कानून अवैध प्रवेश और ठहराव को रोकने के लिए कड़े प्रावधान लाता है.

बिना वैध पासपोर्ट प्रवेश पर 5 साल की सजा

नए विधेयक के तहत, भारत में प्रवेश करने के लिए किसी भी विदेशी नागरिक के पास वैध पासपोर्ट और वीज़ा होना अनिवार्य होगा. यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से देश में प्रवेश करता है, तो उसे 5 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है.

इसके अलावा, यदि कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी को अवैध रूप से देश में लाने, ठहराने या बसाने में मदद करता है, तो उसे 3 साल तक की जेल या 2 से 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा हो सकती है.

सरकार को मिलेगी सुरक्षा संबंधी विशेष शक्तियां

नए कानून के तहत, यदि सरकार को किसी विदेशी नागरिक से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा महसूस होता है, तो उसे भारत में प्रवेश करने से रोका जा सकता है. इसके अलावा, किसी भी शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल या निजी आवास में रहने वाले विदेशी नागरिकों की जानकारी सरकार को देना अनिवार्य होगा.

विदेशी नागरिकों के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन

भारत में प्रवेश करने वाले सभी विदेशी नागरिकों को अराइवल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. यदि कोई व्यक्ति वीज़ा की अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रुकता है या प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करता है, तो उसे 3 साल तक की जेल और 3 लाख रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है.

जाली दस्तावेजों पर कड़ी कार्रवाई

यदि कोई विदेशी नागरिक फर्जी पासपोर्ट या वीज़ा का उपयोग करता है, तो उसे 7 साल तक की जेल और 1 से 10 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है.

भारत में विदेशी आगमन की स्थिति

भारत वर्तमान में फिजिकल और ई-वीज़ा दोनों प्रदान करता है. जापान, दक्षिण कोरिया और यूएई के नागरिकों को वीज़ा-ऑन-अराइवल की सुविधा मिलती है. गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच 98.40 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक भारत आए.

विपक्ष का विरोध

लोकसभा में इस विधेयक का विपक्षी दलों ने विरोध किया. तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय ने आशंका जताई कि यह कानून विदेशी प्रतिभाओं के प्रवाह को रोक सकता है.

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि यह कानून सरकार को विचारधारा से असहमत विदेशी नागरिकों को प्रवेश से रोकने का हथियार दे सकता है.

हालांकि, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसी को रोकने के लिए नहीं, बल्कि भारत आने वाले हर व्यक्ति को देश के कानूनों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए लाया गया है. उन्होंने कहा, &quot;देश की सुरक्षा और संप्रभुता सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है.&quot;

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आईपीएल 2025 की शुरुआत अब करीब आ चुकी है, और सभी टीमों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की विजेता टीम के सदस्य भी अपने-अपने आईपीएल फ्रेंचाइजियों के साथ जुड़ने की प्रक्रिया में हैं. हालांकि, मुंबई इंडियंस के लिए शुरूआत काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि टीम को पहले मैच में कुछ अहम खिलाड़ियों की कमी का सामना करना पड़ सकता है.

मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या, जो आईपीएल 2024 में अपनी कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी विजेता थे, इस बार एक बड़े झटके का सामना कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, हार्दिक पांड्या पर आईपीएल के पहले मैच में खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और वह 23 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ होने वाले मैच में टीम का हिस्सा नहीं होंगे. ऐसा क्यों हुआ?

ये है पूरा मामला

आईपीएल 2024 के दौरान मुंबई इंडियंस को 3 बार स्लो ओवर रेट के लिए दोषी पाया गया था. जब टीम पहली बार इस गलती का शिकार होती है तो कप्तान पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगता है. दूसरी बार ऐसा होने पर कप्तान के साथ-साथ 24 अन्य खिलाड़ी भी 12-12 लाख रुपये का जुर्माना भुगतते हैं. तीसरी बार स्लो ओवर रेट की गलती पर कप्तान पर 30 लाख रुपये का जुर्माना और एक मैच का प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जबकि अन्य खिलाड़ियों पर भी जुर्माना लगता है.

मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ तीसरी बार स्लो ओवर रेट का दोषी पाया गया था, और इसके कारण हार्दिक पांड्या पर एक मैच का प्रतिबंध लग गया. इस वजह से वह आईपीएल 2025 के पहले मैच में भाग नहीं ले पाएंगे, लेकिन फिर वह टीम में वापस लौट आएंगे.

2024 में हार्दिक पांड्या फिर से मुंबई इंडियंस में लौटे

हार्दिक पांड्या के लिए आईपीएल की यात्रा काफी दिलचस्प रही है. उन्होंने 2015 में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए आईपीएल में कदम रखा था, और इसके बाद से वे टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में शामिल हो गए. 2021 तक मुंबई इंडियंस के अहम सदस्य रहे हार्दिक ने 2022 में गुजरात टाइटंस के कप्तान के रूप में शानदार प्रदर्शन किया और अपनी टीम को आईपीएल का पहला खिताब दिलवाया. 2023 में भी उनकी कप्तानी में गुजरात टाइटंस फाइनल तक पहुंची, हालांकि उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा.

2024 में हार्दिक पांड्या फिर से मुंबई इंडियंस में लौटे और टीम की कप्तानी संभाली. हालांकि, जब उन्हें कप्तानी दी गई तो मुंबई के पुराने कप्तान रोहित शर्मा से यह जिम्मेदारी ली गई, और इस बदलाव को लेकर काफी चर्चा हुई थी.&nbsp;

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मथुरा:&nbsp;उत्तर प्रदेश के मथुरा-वृंदावन में ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है. महाकुंभ के बाद अब मथुरा वृंदावन में होली के त्योहार पर मुस्लिमों के दुकान लगाने को लेकर बहस छिड़ गई. कई हिंदू साधू-संत समेत लोग मुस्लिमों की दुकानें नहीं लगने की मांग कर रहे हैं.

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कराची: पाकिस्तान के कराची में दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में होली खेलने पर हिंदू और मुस्लिम छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है. यह घटना 21 फरवरी को हुई थी, जब दोनों समुदाय के कुछ छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर में होली का त्योहार मनाया था. इस दौरान कुछ वीडियो भी वायरल हुए, जिनमें छात्र होली खेलते हुए दिखाई दे रहे थे.

यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस पर सख्त कार्रवाई की और इन छात्रों को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए उनकी यूनिवर्सिटी में एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया. प्रशासन ने इन छात्रों को 24 फरवरी को अपने माता-पिता के साथ यूनिवर्सिटी में बुलाया है और इस मामले की जांच के लिए अनुशासन समिति के समक्ष पेश होने को कहा है.

विश्वविद्यालय ने छात्रों को चेतावनी दी है&nbsp;

इस मामले को लेकर विश्वविद्यालय ने चेतावनी दी है कि यदि छात्र भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल पाए गए, तो उन्हें यूनिवर्सिटी से निष्कासित भी किया जा सकता है. इस बीच, कट्टरपंथियों ने होली के दौरान हिंदू छात्रों को धमकाने की कोशिश की. उन्होंने न केवल उनके धार्मिक आयोजन को नकारा किया, बल्कि भविष्य में ऐसे आयोजनों से दूर रहने की धमकी भी दी.

यूनिवर्सिटी की ओर से 21 फरवरी को ओमप्रकाश नामक छात्र को नोटिस जारी किया गया, जिसमें कहा गया था कि उसने विश्वविद्यालय परिसर में आपत्तिजनक और राज्य विरोधी नारे लगाए, जिससे शैक्षिक माहौल प्रभावित हुआ. साथ ही उसे विश्वविद्यालय से निष्कासन की चेतावनी दी गई.

2023 में होली खेलने के दौरान हमला

यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में होली खेलने पर विवाद हुआ हो. 2023 में लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हिंदू छात्रों पर होली खेलने के दौरान हमला हुआ था. उस समय भी छात्रों ने प्रशासन से अनुमति ली थी, लेकिन इसके बावजूद कट्टरपंथी छात्र संगठनों ने उन पर हमला कर दिया था.

यह घटनाएं पाकिस्तान में धार्मिक संवेदनशीलता और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों पर सवाल उठाती हैं. ऐसे घटनाक्रम से यह भी प्रतीत होता है कि कुछ धार्मिक समूहों द्वारा धार्मिक आयोजनों पर नियंत्रण और धमकी देने का सिलसिला जारी है, जो सामाजिक समरसता के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है.

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नई दिल्ली: वॉट्सऐप ने भारत में 84 लाख से ज्यादा अकाउंट्स को बैन किया है, और इसके पीछे मुख्य वजह प्लेटफॉर्म पर हो रही धोखाधड़ी और गलत गतिविधियां हैं. यह कदम Meta, वॉट्सऐप की पैरेंट कंपनी, ने लिया है ताकि उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित रखने और स्कैमर्स की गतिविधियों को रोकने में मदद मिल सके.&nbsp;

कंपनी ने क्यों उठाया यह कदम?

Meta के ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के अनुसार, यह बैन 1 अगस्त से 31 अगस्त के बीच लागू किया गया और इसका उद्देश्य वॉट्सऐप का गलत इस्तेमाल करने वाले अकाउंट्स को रोकना था. रिपोर्ट में बताया गया कि कई अकाउंट्स को खतरनाक गतिविधियों के लिए तुरंत ब्लॉक किया गया, जिनमें फ्रॉड, स्पैमिंग और अन्य अवैध गतिविधियां शामिल थीं.&nbsp;

किस प्रकार के अकाउंट्स हुए बैन?

1. गंभीर उल्लंघनों के चलते 16 लाख अकाउंट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के ब्लॉक किया गया.&nbsp; 
2. संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर 1.6 मिलियन (16 लाख) से ज्यादा अकाउंट्स की जांच के बाद उन पर बैन लगा दिया गया. 
3. प्रोएक्टिव कार्रवाई के तहत 1.6 मिलियन से अधिक अकाउंट्स को वॉट्सऐप की निगरानी प्रणाली ने पहले ही बैन कर दिया था, बिना यूजर्स की किसी शिकायत के.&nbsp;

क्यों किया गया बड़ा पैमाना पर बैन?

वॉट्सऐप ने बैन के लिए कुछ प्रमुख कारण बताए हैं:

<ul>
	<li>&nbsp;बल्क मैसेजिंग &ndash; एक साथ हजारों लोगों को संदेश भेजना.</li>
	<li>&nbsp;स्पैमिंग और धोखाधड़ी &ndash; उपयोगकर्ताओं को ठगने की कोशिश करना.</li>
	<li>&nbsp;गुमराह करने या हानिकारक जानकारी फैलाना &ndash; उपयोगकर्ताओं को गलत सूचना देना.</li>
	<li>&nbsp;गैरकानूनी गतिविधियां &ndash; स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करने वाले अकाउंट्स पर कार्रवाई.</li>
</ul>

यूजर शिकायतों की स्थिति

इस दौरान, वॉट्सऐप को 10,707 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 93% शिकायतों का त्वरित समाधान किया गया. इनमें उत्पीड़न, अनुचित व्यवहार और अन्य प्रकार की शिकायतें शामिल थीं.&nbsp;

इस कदम के जरिए वॉट्सऐप ने अपने प्लेटफॉर्म की सुरक्षा बढ़ाने और यूजर्स को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है.

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नई दिल्लीः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के खिलाफ 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है. इस कदम के कारण ग्राहक अब अपने खातों से पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं और बैंक के साथ नया व्यापार भी नहीं कर सकते. इस बैंक के देशभर में 26 शाखाएं हैं, और अब कई खाताधारक अपनी जमा राशि तक पहुंचने में परेशानी महसूस कर रहे हैं.&nbsp;

हालांकि, केवल खाताधारक ही चिंतित नहीं हैं. कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बैंक में चल रहे लोन हैं. इन लोगों को यह चिंता है कि इस स्थिति का उनके लोन भुगतान पर क्या असर होगा, क्योंकि अगर EMI (इक्वेटेड मंथली इंस्टालमेंट) समय पर नहीं दी जाती है, तो उनका CIBIL स्कोर प्रभावित हो सकता है.

लोन का क्या होगा?

अगर कोई बैंक बंद हो जाता है या उस पर प्रतिबंध लग जाता है, तो बैंक की संपत्तियां, जिनमें लोन और ग्राहक खाते शामिल होते हैं, उनके कर्जदारों को चुकाने के लिए बेची जाती हैं. ये लोन और अन्य खाते आमतौर पर किसी दूसरे बैंक को बेच दिए जाते हैं. नया बैंक, जो इन संपत्तियों को खरीदता है, वह लोन खातों का प्रबंधन और संचालन करता है. इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास बैंक में चल रहा लोन है, तो वह नए बैंक के पास ट्रांसफर हो जाएगा.

अधिकांश मामलों में, एक ही बैंक को पूरी संपत्ति, जिसमें ऋण और अन्य खाता शामिल होते हैं, बेची जाती है. हालांकि, यह भी संभव है कि इन खातों को विभिन्न बैंकों या वित्तीय संस्थानों में बांट दिया जाए. अगर आपके पास बैंक के साथ कई प्रकार के लोग हैं, तो संभावना है कि हर लोग को अलग-अलग संस्थान में ट्रांसफर किया जाए.

दी जाएगी लिखित सूचना

आपको इस बदलाव के बारे में बैंक से लिखित सूचना प्राप्त करनी होगी. जैसे ही आपका लोन अकाउंट नए बैंक को ट्रांसफर किया जाता है, आपको नया बैंक एक नोटिस भेजेगा, जिसमें आपके नए लोन खाता की जानकारी दी जाएगी, जिसमें भुगतान की तिथि और भुगतान कहां भेजना है, इसकी जानकारी होगी. इससे यह सुनिश्चित होगा कि आपके लोन भुगतान की प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए.

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दुबई (यूएई): अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने मंगलवार को बांग्लादेश की ऑफस्पिनर शोहली अख्तर को आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के पांच प्रावधानों का उल्लंघन स्वीकार करने के बाद सभी क्रिकेट से पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया.

आईसीसी मीडिया विज्ञप्ति के अनुसार, शोहली को फिक्सिंग का प्रयास करने, रिश्वत मांगने या पेशकश करने और आईसीसी के भ्रष्टाचार निरोधक संहिता (एसीयू) द्वारा की जा रही जांच में बाधा डालने या देरी करने का दोषी पाया गया.

ICC के 5 आर्टिकल का उल्लंघन किया

उन पर लगे आरोप दक्षिण अफ्रीका में आयोजित आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 में मैचों के संबंध में किए गए भ्रष्ट दृष्टिकोण से संबंधित हैं. अख्तर ने ICC के आर्टिकल 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.4.4 और 2.4.7 का उल्लंघन किया.

शोहली ने 13 महिला टी-20 और 2 महिला वनडे में बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व किया है. आईसीसी के अनुसार, जांच महिला टी20 विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बांग्लादेश के मैच से पहले 14 फरवरी 2023 को किए गए दृष्टिकोण के इर्द-गिर्द घूमती है.

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दोस्त और टीम के साथी से संपर्क किया

अख्तर ने फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से अपने दोस्त और टीम के साथी से संपर्क किया, उसे वॉयस नोट्स भेजे जिसमें उसने (खिलाड़ी ए) बांग्लादेश के भविष्य के मैचों में फिक्सिंग करने के लिए सहमत होने के लिए मनाने की कोशिश की. जिस खिलाड़ी से अख्तर ने संपर्क किया था, उसने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और एसीयू को इसकी सूचना दी.

खिलाड़ी ने एसीयू को सुश्री अख्तर द्वारा भेजे गए वॉयस नोट्स की प्रतियां प्रदान कीं, जिन्हें उन्होंने हटाए जाने से पहले अग्रेषित किया था.

शोहली ने उल्लंघन करना स्वीकार किया

शोहली ने संहिता के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन करना स्वीकार किया:

अनुच्छेद 2.1.1: किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच के परिणाम, प्रगति, आचरण या किसी अन्य पहलू को ठीक करना या किसी भी तरह से ठीक करना या अनुचित तरीके से प्रभावित करना या किसी समझौते या प्रयास में एक पक्ष बनना, जिसमें (बिना किसी सीमा के) जानबूझकर खराब प्रदर्शन करना शामिल है.

अनुच्छेद 2.1.3: (ए) किसी भी अंतरराष्ट्रीय मैच के परिणाम, प्रगति, आचरण या किसी अन्य पहलू को अनुचित तरीके से प्रभावित करने के लिए या (बी) सट्टेबाजी या अन्य भ्रष्ट उद्देश्यों के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय मैच में किसी विशेष घटना की घटना को सुनिश्चित करने के लिए रिश्वत या अन्य पुरस्कार की मांग करना, स्वीकार करना, पेशकश करना या स्वीकार करने के लिए सहमत होना.

अनुच्छेद 2.1.4: इस अनुच्छेद 2.1 के किसी भी पूर्ववर्ती प्रावधान का उल्लंघन करने के लिए किसी भी भागीदार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आग्रह करना, प्रेरित करना, फुसलाना, निर्देश देना, प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना या जानबूझकर सुविधा प्रदान करना.

अनुच्छेद 2.4.4: भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के तहत भ्रष्ट आचरण में शामिल होने के लिए प्रतिभागी द्वारा प्राप्त किसी भी दृष्टिकोण या निमंत्रण का पूरा विवरण एसीयू को (अनावश्यक देरी के बिना) प्रकट करने में विफल होना.

अनुच्छेद 2.4.7: भ्रष्टाचार-विरोधी संहिता (किसी भी भागीदार द्वारा) के तहत संभावित भ्रष्ट आचरण के संबंध में एसीयू द्वारा की जाने वाली किसी भी जांच में बाधा डालना या देरी करना, जिसमें (बिना किसी सीमा के) किसी भी दस्तावेज या अन्य जानकारी को छिपाना, छेड़छाड़ करना या नष्ट करना शामिल है जो उस जांच के लिए प्रासंगिक हो सकता है और/या जो भ्रष्टाचार-विरोधी संहिता के तहत भ्रष्ट आचरण के साक्ष्य की खोज का सबूत हो सकता है.

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नई दिल्लीः अब सीबीएसई (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) बोर्ड परीक्षा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. दोनों कक्षाओं की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी. कक्षा 12 की परीक्षा 15 फरवरी से 4 अप्रैल तक चलेगी, जबकि कक्षा 10 की परीक्षा 15 फरवरी से 18 मार्च तक चलेगी. दोनों कक्षाओं के लिए पहला सब्जेक्ट इंग्लिश कम्युनिकेटिव, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर होगा.&nbsp;

छात्रों के लिए दिशा-निर्देश जारी

सीबीएसई ने छात्रों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. छात्रों को स्कूल ड्रेस में परीक्षा में उपस्थित होना होगा, स्कूल आईडी, प्रवेश पत्र और आवश्यक स्टेशनरी सामग्री साथ ले जानी होगी. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र का पता एक दिन पहले से लगा लें, ताकि वे परीक्षा के दिन समय से पहले केंद्र पर पहुंच सकें.

परीक्षा 10:30 बजे से शुरू होगी. छात्रों को अपनी यात्रा की योजना मौसम और यातायात की स्थिति के अनुसार बनानी चाहिए. उन्हें अपने प्रवेश पत्र की सभी जानकारी, जैसे कि फोटो और सही स्थान पर हस्ताक्षर, ठीक से चेक करनी चाहिए. परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना पूरी तरह से मना है.

सीबीएसई ने जारी कर दी चेतावनी

सीबीएसई ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर छात्र परीक्षा केंद्र पर कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जिसमें मोबाइल फोन भी शामिल है, लाता है, तो उसे सभी विषयों की परीक्षा से निरस्त कर दिया जाएगा और वह अगले साल की परीक्षा में भी शामिल नहीं हो सकेगा. परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की नकल करने पर छात्र का परिणाम सभी विषयों में रद्द कर दिया जाएगा.

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नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर 5 फरवरी (बुधवार) को सुबह 7 बजे से शाम 6.30 बजे के बीच एग्जिट पोल के संचालन, प्रकाशन या प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया है, जब दिल्ली विधानसभा और उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में दो उपचुनावों के लिए वोट डाले जाएंगे.

22 जनवरी को जारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत, मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करना प्रतिबंधित होगा.

मिल्कीपुर और इरोड में उपचुनाव होने वाले हैं

दिल्ली विधानसभा चुनाव के अलावा, उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र और तमिलनाडु के इरोड (पूर्व) पर उपचुनाव होने जा रहे हैं.

अधिसूचना में कहा गया है, &quot;लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए की उपधारा (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चुनाव आयोग, उक्त धारा की उपधारा (2) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, 05.02.2025 (बुधवार) को सुबह 7 बजे से शाम 6.30 बजे के बीच की अवधि को वह अवधि अधिसूचित करता है, जिसके दौरान प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एग्जिट पोल का संचालन और प्रकाशन या प्रचार करना या किसी भी अन्य तरीके से उक्त आम और उप चुनावों के संबंध में किसी भी एग्जिट पोल के परिणाम का प्रसार करना प्रतिबंधित रहेगा.&quot;

48 घंटों की अवधि के दौरान प्रतिबंधित होगा

अधिसूचना में आगे कहा गया है, &quot;आरपी एक्ट, 1951 की धारा 126 (1) (बी) के तहत, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य पोल सर्वे के परिणामों सहित किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करना. उपरोक्त आम और उपचुनावों के संबंध में मतदान के समापन के लिए निर्धारित घंटों के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान प्रतिबंधित होगा.&quot;

इस बीच, दिल्ली चुनाव में एक हफ्ते से भी कम समय रह गया है, राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है.

दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को एक ही चरण में होंगे, वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी.

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Delhi Election: 5 फरवरी को शाम 6.30 बजे तक लगा एग्जिट पोल पर रोक, चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस

नई दिल्लीः 2020 में भारत और चीन के बीच तनाव काफी बढ़ गया था, खासकर गलवान घाटी संघर्ष के बाद, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे. इसके जवाब में भारत ने 50 से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिनमें TikTok और फैशन ऐप Shein भी शामिल थे. अब 2025 में Shein लगभग पांच साल बाद भारतीय बाजार में फिर से लौट आया है. इसे रिलायंस रिटेल ने लॉन्च किया है, जो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी है.

Shein ऐप को लाइसेंस समझौते के तहत लॉन्च किया

रिलायंस रिटेल ने Shein के साथ साझेदारी करते हुए एक समर्पित Shein ऐप को लाइसेंस समझौते के तहत लॉन्च किया. यह ऐप बिना किसी बड़े ऐलान या हलचल के सप्ताहांत में फिर से भारत में पेश किया गया. रिलायंस ने पिछले साल Shein को भारत में फिर से लाने के लिए समझौता किया था. इसके पहले, रिलायंस ने अपने फैशन प्लेटफॉर्म, Ajio के माध्यम से Shein का परीक्षण किया था, जिससे कंपनी को बाजार का रुझान समझने में मदद मिली थी.

भारत का फास्ट फैशन बाजार

भारत का फास्ट फैशन बाजार तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें टाटा समूह की जूडियो और फ्लिपकार्ट की Myntra प्रमुख स्थानों पर है. नए खिलाड़ी, जैसे Snitch, भी इस क्षेत्र में अपनी जगह बना रहे हैं. रिलायंस रिटेल Shein के माध्यम से फास्ट फैशन सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, क्योंकि यह ब्रांड सस्ते और ट्रेंडी कपड़े चाहने वाले युवा यूजर्स के बीच बहुत लोकप्रिय है.

विश्लेषकों का अनुमान है कि भारत का फास्ट फैशन बाजार 2030 तक 50 बिलियन डॉलर का हो सकता है, और तब तक फास्ट फैशन भारत के कुल फैशन खुदरा बाजार का 25-30% हिस्सा बन सकता है. Shein, जिसे 2012 में चीन में स्थापित किया गया था, ने बाद में अपना मुख्यालय सिंगापुर में स्थानांतरित कर लिया. यह ब्रांड पश्चिमी शैली के कपड़े बहुत सस्ते दामों पर प्रदान करने के लिए जाना जाता है.&nbsp;

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चीन के जिस ऐप पर लगा था बैन, इस कंपनी ने चुपचाप भारत में कर दिया लॉन्च

देहरादून/नई दिल्ली : उत्तराखंड में सोमवार को समान नागरिक संहिता (यूीसीस) लागू हो गया है. इसे लागू करने वाला वह देश का पहला राज्य बन गया है.&nbsp;उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी (समान नागरिक संहिता) पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले पहले व्यक्ति बने. उन्होंने इसकी तस्वीरें दिखाई.

<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | Dehradun: Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami has become the first person to register on the UCC (Uniform Civil Code) portal 
 
Uttarakhand has implemented UCC in the state from today <a href="https://t.co/qNvY6PGGsH">pic.twitter.com/qNvY6PGGsH</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1883795428862533732?ref_src=twsrc%5Etfw">January 27, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

इसके साथ हलाला, बाल विवाह, बहुविवाह, तीन तलाक समेत चीजों पर बैन लग जाएगा.

उत्तराखंड के सीएम ने कहा, &quot;हमने राज्य की जनता से जो वादा किया था, उसे हम पूरा कर रहे हैं. आज उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. इससे हर व्यक्ति को लाभ मिलेगा.&quot;

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लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा बच्चों को भी मिलेगा अधिकार

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, &quot;सभी धर्मों में विवाह की न्यूनतम आयु अनिवार्य कर दी गई है - लड़के के लिए 21 वर्ष और लड़की के लिए 18 वर्ष. पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी. समान नागरिक संहिता में संपत्ति के बंटवारे और बच्चों के अधिकारों को लेकर भी स्पष्ट कानून बनाए गए हैं. इन कानूनों के तहत सभी धर्मों और समुदायों में बेटियों को भी संपत्ति में समान अधिकार दिए गए हैं. लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को भी संपत्ति में समान अधिकार माना जाएगा... इस कानून में लिव-इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है. रजिस्ट्रार जोड़े की जानकारी उनके माता-पिता को देगा, यह जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी...&quot;

धामी ने कहा, &quot;हमने राज्य की जनता से जो वादा किया था, उसे पूरा कर रहे हैं. आज उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. इससे हर व्यक्ति को लाभ मिलेगा.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;...अब हर साल 27 जनवरी को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में मनाया जाएगा...&quot;

तीन तलाक, हलाला, बहुवविवाह पर लगेगी रोक

यूसीसी (समान नागरिक संहिता) के लागू होने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, &quot;समान नागरिक संहिता भेदभाव को समाप्त करने का एक संवैधानिक उपाय है. इसके माध्यम से सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रयास किया गया है. इसके लागू होने से सही मायने में महिला सशक्तीकरण सुनिश्चित होगा. इसके माध्यम से हलाला, बहुविवाह, बाल विवाह, तीन तलाक आदि कुरीतियों को पूरी तरह से रोका जा सकेगा...हमने संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत उल्लिखित अपनी अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा है, ताकि उन जनजातियों और उनके अधिकारों की रक्षा हो सके...आज इस अवसर पर मैं पुनः स्पष्ट करना चाहूंगा कि समान नागरिक संहिता किसी धर्म या संप्रदाय के विरुद्ध नहीं है, किसी को निशाना बनाने का सवाल ही नहीं उठता.&quot;

संविधान का आर्टिकल 44 नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा

संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है. भारत के संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (DPSP) शामिल हैं. राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (DPSP) भारत सरकार के लिए दिशा-निर्देश हैं जिनका उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है.

सीएम धामी ने कहा,&nbsp;&quot;2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान, जिसे हमने पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ा था - हमने राज्य के लोगों से वादा किया था कि हम सरकार बनने के बाद यूसीसी को लागू करने के लिए काम करेंगे. हमने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और अधिनियम (यूसीसी) अब लागू होने के लिए तैयार है... उत्तराखंड यूसीसी लाने वाला पहला राज्य बन गया है - जहां लिंग, जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा - और हम 27 जनवरी को संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत उल्लिखित यूसीसी ला रहे हैं...&quot;

यूसीसी में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार समेत होंगे ये नियम&nbsp;

उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है, जिसने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की है, जिसका उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत से जुड़े निजी कानूनों को सरल और स्टैंडराइज्ड करना है. इसके तहत, केवल उन पक्षों के बीच विवाह किया जा सकता है, जिनमें से किसी का कोई जीवित रह रहा जीवनसाथी न हो, दोनों कानूनी अनुमति देने के लिए मानसिक रूप से सक्षम हों, पुरुष की आयु कम से कम 21 वर्ष और महिला की आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो और वे मनाही संबंधों के दायरे में न हों.

धार्मिक रीति-रिवाजों या कानूनी प्रावधानों के तहत किसी भी रूप में विवाह की रस्में निभाई जा सकती हैं, लेकिन अधिनियम के लागू होने के बाद होने वाले विवाहों का 60 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है.

इस तरीके से करा सकते हैं विवाह का रजिस्ट्रेशन

सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 26 मार्च, 2010 से पहले या उत्तराखंड राज्य के बाहर, जहां दोनों पक्ष तब से एक साथ रह रहे हैं और सभी कानूनी पात्रता नॉर्म्स को पूरा करते हैं, विवाह अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के भीतर रजिस्टर्ड हो सकते हैं (हालांकि यह अनिवार्य नहीं है).

इसी तरह, विवाह रजिस्ट्रेशन की स्वीकृति और पावती का काम भी तुरंत पूरा किया जाना जरूरी है. आवेदन प्राप्त होने के बाद उप-पंजीयक को 15 दिनों के भीतर उचित निर्णय लेना होता है.

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उत्तराखंड में UCC लागू— हलाला, बहुविवाह, तीन तलाक पर लगेगा बैन, 'लिव-इन' से पैदा बच्चों को भी मिलेगा हक

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश): महाकुंभ का आज (शुक्रवार) 12वां दिन है. प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में त्रिवेणी संगम से ड्रोन दृश्यों में श्रद्धालुओं का सैलाब पवित्र डुबकी लगाता नजर आया. आज से महाकुंभ में बाहरी गाड़ियों की एंट्री बैन कर दी गई है.&nbsp;

महाकुंभ में शुक्रवार से बाहरी गाड़ियों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है. यातायात प्रभारी अमित ने बताया कि शनिवार और रविवार को गणतंत्र दिवस की छुट्टी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.

102 मिलियन से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साझा किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भीषण ठंड का सामना करते हुए 10 लाख कल्पवासियों सहित 30.29 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने सुबह 10 बजे तक पवित्र स्नान किया. महाकुंभ की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 102 मिलियन से ज्यादा लोग इसमें डुबकी लगा चुके हैं.

इस विशाल आध्यात्मिक आयोजन में भक्तों की अभूतपूर्व भीड़ देखी गई और गुरुवार को यह संख्या 10 करोड़ से अधिक हो गई. राज्य सरकार का अनुमान है कि इस महाकुंभ में 45 करोड़ से अधिक पर्यटक आएंगे और 10 करोड़ स्नानार्थियों की प्रारंभिक उपलब्धि इन अनुमानों की पुष्टि करती है.

गंगा नदी की पूजा फूल और दीये चढ़ाकर की गई

इसके अलावा, सुबह की आरती, जो गंगा घाटों पर भक्तिपूर्ण उत्सव की एक पहचान है, भी पुजारियों द्वारा विशाल रोशनी वाले तेल के दीपक लेकर की गई, जबकि गंगा नदी की पूजा फूल और दीये चढ़ाकर की गई.

दुनिया भर से आने वाले पर्यटक अक्सर आश्चर्यचकित रह जाते हैं जब वे विभिन्न भाषाओं, जीवनशैली और परंपराओं के लोगों को पवित्र स्नान के लिए संगम पर एक साथ आते देखते हैं.

रूस और यूक्रेन के श्रद्धालु महाकुंभ में शामिल हुए

रूस और यूक्रेन के कई श्रद्धालु - ये दोनों देश करीब तीन साल से घातक संघर्ष में उलझे हुए हैं - गुरुवार को प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 में शामिल हुए और आध्यात्मिक एकता का संदेश दिया. प्रयागराज में माहौल राममय हो गया, जब सर्द शाम में श्रद्धालु कीर्तन करने के लिए एकत्र हुए और &#39;हरे राम हरे कृष्णा&#39; गाया.

एएनआई से बात करते हुए, रूस के एक भक्त ने एकता और शांति का संदेश साझा किया और कहा कि सभा में विभिन्न राष्ट्रीयताओं के भिक्षु उपस्थित थे. भक्त ने कहा, &quot;मैं यहां रूस से आया हूं, और मेरी गुरु मां यूक्रेन से आई हैं. मेरी कई गुरु बहनें और भाई रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, यूरोप और अमेरिका जैसे देशों से आए हैं. हम सभी यहां महाकुंभ के लिए आए हैं.&quot;

योगी आदित्यनाथ ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई

इससे पहले बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट के कई मंत्रियों के साथ प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई.

इस बीच, अधिकारी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए आगामी 29 जनवरी को मौनी अमावस्या की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें-&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/america-is-facing-losses-donald-trump-said-on-trade-relations-with-china">&#39;अमेरिका को घाटे का सामना करना पड़ रहा है&#39;, चीन के साथ व्यापार संबंधों पर बोले डोनाल्ड ट्रंप</a>

आज से महाकुंभ में बाहरी गाड़ियों की एंट्री बैन, अब तक 10.21 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

अमेरिका में टिकटॉक ऐप को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया है. इस ऐप ने शनिवार रात से काम करना बंद कर दिया है और अब इसे एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर्स से हटा लिया गया है, जिसका मतलब है कि अब इसे अमेरिका में डाउनलोड नहीं किया जा सकता. यह कदम उस नए कानून के लागू होने से ठीक पहले उठाया गया है, जिसके तहत इस ऐप को अमेरिका में बंद करना अनिवार्य था, जहां लगभग 170 मिलियन लोग इसे इस्तेमाल करते हैं.

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को मंजूरी दे दी

यह बैन पिछले साल पास हुए एक कानून के तहत लिया गया था, और शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को मंजूरी दे दी. टिकटॉक ने इस फैसले पर निराशा व्यक्त की है, लेकिन यह उम्मीद जताई है कि नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत की संभावना हो सकती है. ट्रंप ने पहले 90 दिन की मोहलत देने का इशारा किया था, और टिकटॉक इस मुद्दे पर ट्रंप प्रशासन से बातचीत करने का संकेत दे रहा है.

शनिवार रात यूजर्स के लिए जारी एक बयान में टिकटॉक, जो चीनी कंपनी ByteDance के स्वामित्व में है, ने इस बंदी की पुष्टि की. कंपनी ने कहा, &ldquo;अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू हो चुका है, इसका मतलब है कि आप अभी टिकटॉक का उपयोग नहीं कर सकते. हालांकि, हम खुश हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि वे हमारे साथ टिकटॉक को फिर से बहाल करने पर काम करेंगे. इस स्थिति में, कृपया हमारे साथ बने रहें.&rdquo;

ट्रंप ने क्या कहा था?

टिकटॉक पर ढील के सवाल पर ट्रंप ने NBC से बातचीत में कहा कि 90 दिन का विस्तार संभव है. अगर उन्होंने यह फैसला किया तो वे शायद सोमवार को इसे घोषित कर सकते हैं. टिकटॉक, जो अमेरिका में युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां लोग शॉर्ट वीडियो शेयर करते हैं और इसमें अमेरिका की आधी आबादी एक्टिव है.

अमेरिका सरकार का यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें यह आरोप है कि चीनी सरकार अमेरिकी यूजर्स के डेटा तक पहुंच सकती है. इसके बाद यह कानून पारित किया गया था और हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंजूरी दी. अब टिकटॉक के भविष्य का फैसला ट्रंप प्रशासन के पास है, जो इस पर आगे की कार्रवाई करेगा.

वाशिंगटन में चीनी दूतावास ने अमेरिका पर टिकटॉक को दबाने के लिए गलत तरीके से ताकत का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है.

ये भी पढ़ेंः&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/two-pakistani-youtubers-missing-for-2-weeks-know-the-truth">2 हफ्ते से लापता हैं दो पाकिस्तानी यूट्यूबर? &#39;मोदी साडा शेर है&#39; बोलकर की थी भारत की तारीफ; जानिए सच्चाई</a>

अमेरिका में बैन हो गया टिकटॉक, लोगों को मिला फोन पर अलर्ट; क्या ट्रंप देंगे चीनी कंपनी को राहत?

मॉस्को (रूस): एबीसी न्यूज ने शनिवार को आरआईए नोवोस्ती एजेंसी का हवाला देते हुए बताया कि रूस की संघीय वायु परिवहन एजेंसी ने कज़ान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग और टेकऑफ़ पर अस्थायी रोक और रूस के सेराटोव में गगारिन हवाई अड्डे पर प्रतिबंधों की घोषणा की है.

अधिकारियों द्वारा यूक्रेनी ड्रोन द्वारा हमले का आरोप लगाने के बाद दो रूसी हवाई अड्डों पर उड़ान प्रतिबंधों की घोषणा की गई. कज़ान 600 मील से अधिक दूर है जबकि सेराटोव निकटतम यूक्रेनी-नियंत्रित क्षेत्र से 350 मील से अधिक की दूरी पर है.

शहर को निशाना बनाने वाले आठ ड्रोन रिकॉर्ड किए

एबीसी न्यूज ने टीएएसएस समाचार एजेंसी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि तातारस्तान क्षेत्र के प्रमुख की प्रेस सेवा - जिसमें कज़ान सबसे बड़ा शहर है - ने कहा कि अधिकारियों ने शहर को निशाना बनाने वाले आठ ड्रोन रिकॉर्ड किए, जिनमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

टीएएसएस ने प्रेस सेवा के हवाले से कहा, &quot;एक औद्योगिक उद्यम में था, एक नदी के ऊपर था और छह आवासीय क्षेत्र में थे.&quot;

तीन जिलों में घरों में आग लगने की सूचना मिली है

कज़ान के मेयर इल्सुर मेत्सिन ने कहा कि शहर के तीन जिलों में घरों में आग लगने की सूचना मिली है. टीएएसएस की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने उन स्कूलों को चुनिंदा तरीके से खाली कराने की भी घोषणा की जहां इसकी आवश्यकता थी.

टेलीग्राम पर एक पोस्ट में, तातारस्तान के प्रमुख रुस्तम मिन्निकानोव ने कहा कि इस क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर यूएवी हमला हुआ था. उन्होंने कहा, &quot;सभी बलों को तैनात कर दिया गया है.&quot;

निकासी स्थलों के बारे में समय पर सूचित किया जाए

मिन्निकानोव ने जोर देकर कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात घबराना नहीं है. उन्होंने आगे कहा, &quot;हमने सरकार को निर्देश दिया है कि आबादी को निकासी स्थलों के बारे में समय पर सूचित किया जाए.&quot;

इस बीच, रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने शहर के ऊपर छह यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया. एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, रक्षा मंत्रालय के अनुसार, ये ड्रोन अलग-अलग दिशाओं से तीन तरंगों में उड़ रहे थे.

रूस ने शुक्रवार रात यूक्रेन में 113 ड्रोन लॉन्च किए

इससे पहले, यूक्रेन की वायु सेना ने कहा कि रूस ने शुक्रवार रात यूक्रेन में 113 ड्रोन लॉन्च किए. यूक्रेन की वायु सेना के अनुसार, वायु रक्षा टीमों ने 113 रूसी ड्रोनों में से 57 को मार गिराया. यूक्रेन की वायु सेना ने आगे कहा कि यूक्रेनी रक्षकों के सक्रिय जवाबी कदम के कारण 56 अन्य ड्रोन लापता हो गए.

शनिवार की सुबह, यूक्रेन में वायु सेना द्वारा यूक्रेन के पूरे क्षेत्र में बैलिस्टिक हथियारों के उपयोग के खतरे की चेतावनी के साथ हवाई हमले के सायरन बजाए गए.

खेरसॉन में एक ऑन्कोलॉजी केंद्र को नष्ट कर दिया

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने शनिवार को कहा कि नवीनतम रूसी हमले ने खेरसॉन में एक ऑन्कोलॉजी केंद्र को नष्ट कर दिया और खार्किव और ज़ापोरिज़िया में अपार्टमेंट इमारतों को क्षतिग्रस्त कर दिया.

एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को हुए हमलों के बाद शुक्रवार तड़के कीव पर एक संयुक्त मिसाइल और ड्रोन हमला हुआ, जिसके बारे में कीव सिटी सैन्य प्रशासन ने कहा कि इससे शहर के केंद्र में इमारतों को काफी नुकसान हुआ और कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई. हमले में कई विदेशी दूतावास भी क्षतिग्रस्त हो गए.

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रूस पर भीषण ड्रोन अटैक के बाद हड़कंप, अब दो एयरपोर्ट्स ने लगाई विमान की लैंडिंग और टेकऑफ पर रोक

नई दिल्लीः केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दवा कंपनीयों को बड़ा झटका लगा है. दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशानुसार&nbsp; 156 फिक्स्ड डोज मेडिसिन कॉम्बिनेशन यानी (FDCs) पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस संबंध में मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी की गई है. जिसमें कहा गया गया है कि जिन दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया गया है वह मरीजों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं. इसलिए 156 FCDs को तुरंत बैन करने का आदेश जारी किया गया है.

प्रतिबंध का क्या है कारण?

स्वास्थ्य मंत्रालय के इस फैसले के बाद यह सवाल सामने जरुर आता है&nbsp; कि आखिर मंत्रालय ने क्यों प्रतिबंध लगाया है. बता दें कि FDCs में एक से अधिक सक्रिय तत्व होते हैं. बेशक इससे ट्यूबरक्लॉसिस और डायबटीज के मरीजों को ज्यादा गोलियां नहीं खानी पड़ती हैं लेकिन इनमें मौजूद कुछ संयोजन तत्वों की मरीजों को कोई जरूरत नहीं होती. इसके बावजूद वो चीजें मरीज के शरीर में जाकर नुकसान पहुंचाती हैं. &nbsp;उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं कि बुखार में हर कोई पैरासिटामोल&nbsp; खा लेता है. बुखार दूर करने के लिए काफी भी होता है. लेकिन मरीजों को ना चाहते हुए भी एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है.

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<a href="https://twitter.com/hashtag/JaagoBharat?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#JaagoBharat</a> | दवा कंपनियों को बड़ा झटका 
 
सरकार ने 156 दवाइयों पर लगाया प्रतिबंध 
 
खतरनाक हो सकता है इनका इस्तेमाल 
 
बुखार, जुकाम, एलर्जी और दर्द में की जाती हैं ज्यादातर दवाएं 
 
बाजार में अब ये दवाएं नहीं बिक सकेंगी 
 
कहा- सुरक्षित विकल्प उपलब्ध 
 
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156 में इन बीमारियों की दवा शामिल 

जिन 156 FDCs पर सरकार ने बैन लगाया है उनमें एंटी एलर्जिक, बलगम सिरप और पैरासिटामोल टैबलेट शामिल है. इतना ही नहीं मुहांसे वाली क्रीम, एंटीबायोटिक दवा के साथ-साथ उल्टी रोकने की दवा का मिश्रण एलेवीरे के साथ-साथ मिंथॉल का मिक्सचर, जलन की दवा में एंटीसेप्टिक एजेंट, एलोवेरा और विटामिन के मिश्रण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

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दवा कंपनियों को बड़ा झटका, सरकार ने 156 दवाइयों पर लगाया प्रतिबंध, कहा- खतरनाक हो सकता है इनका इस्तेमाल

नई दिल्ली : यूपीएससी परीक्षा के के जरिए भर्ती होने वाली सेवाओं पर लेटरल एंट्री का फैसला मोदी सरकार द्वारा मंगलवार को वापस लिए जाने पर कांग्रेस ने इसे संविधान की जीत बताया है और कहा कि मोदी सरकार एक फिर संविधान के आगे झुक गई है. वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था.&nbsp; &nbsp;

कांग्रेस अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, &quot;मोदी सरकार लेटरल एंट्री में बिना आरक्षण के भर्ती की साजिश कर रही थी, लेकिन अब इस फैसले को वापस लेना पड़ा है. एक बार फिर मोदी सरकार को संविधान के आगे झुकना पड़ा है.&nbsp;आरक्षण विरोधी इस फैसले का कांग्रेस अध्यक्ष श्री&nbsp;@kharge, नेता विपक्ष श्री&nbsp; @RahulGandhi और INDIA गठबंधन ने खुलकर विरोध किया.&nbsp;इसकी वजह से मोदी सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा है. ये बाबा साहेब के संविधान की जीत है. ये हर दलित, शोषित, पिछड़ों की जीत है. जय संविधान.&quot;

गौरतलब है कि लेटरल एंट्री के जरिए प्राइवेट क्षेत्र के विशेषज्ञों को केंद्र सरकार के मंत्रालयों में सीधी भर्ती दी जाती है. ये भर्तियां जॉइंट सेक्रेट्री, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेट्री के पदों पर होती हैं.

केंद्र सरकार का पत्र में आरोप, यह फैसला पिछली कांग्रेस सरकार का था

पत्र में कहा गया है, &quot;भारत सरकार आदरणीय श्रीमती प्रीति सूदन जी, मैं आपको भारत सरकार में लेटरल एंट्री के महत्वपूर्ण मुद्दे पर लिख रहा हूं. हाल ही में यूपीएससी ने केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर कई लेटरल एंट्री पदों से संबंधित एक विज्ञापन जारी किया है. यह सबको पता है कि इस एंट्री को दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का समर्थन था, जिसका गठन 2005 में श्री वीरप्पा मोइली (कांग्रेस नेता) की अध्यक्षता में किया गया था. 2013 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें भी इसी दिशा में थीं. हालांकि, इससे पहले और बाद में भी लेटरल एंट्री के कई हाई-प्रोफाइल मामले सामने आए हैं. पिछली सरकारों के तहत, विभिन्न मंत्रालयों में सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद, यूआईडीएआई का नेतृत्व आदि बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए लेटरल एंट्री दी गई है.&quot;

इसमें आगे कहा गया है, &quot;इसके अलावा, यह सबको पता है कि कुख्यात राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य एक सुपर-नौकरशाही चलाते थे जो प्रधानमंत्री (पूर्व पीएम मनमोहन सिंह) कार्यालय को नियंत्रित करती थी. जबकि 2014 से पहले ज्यादातार इस तरह की एंट्रीज एडहॉक तरीके से की गई थीं, पक्षपात के साथ. हमारी सरकार का प्रयास प्रक्रिया को संस्थागत रूप से संचालित, पारदर्शी और खुला बनाना रहा है. इसके अलावा, माननीय प्रधानमंत्री का ठोस विश्वास है कि इस प्रक्रिया को समानता के सिद्धांतों से जोड़ा जाना चाहिए और सामाजिक न्याय हमारे संविधान में निहित है, विशेष रूप से आरक्षण के प्रावधानों के संबंध में. 
माननीय प्रधानमंत्री के लिए, सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण हमारे सामाजिक न्याय ढांचे की आधारशिला है, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना और समावेशिता को बढ़ावा देना है.&quot;

UPSC में लेटरल एंट्री के फैसले पर क्यों लगाई गई रोक, ये है बड़ी वजह

नूंह (हरियाणा): हरियाणा के नूंह में सोमवार को ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा शुरू होने वाली है. ऐसे में इस यात्रा के मद्येनजर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पिछले साल इसी यात्रा के दौरान शहर में हुई हिंसा को देखते हुए भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है.

उचित सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम

बता दें कि नूह के पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप ने सोमवार को एएनआई से बात करते हुए कहा, &quot;पुलिस दल तैयार हैं और उचित सुरक्षा व्यवस्था की गई है. ड्रोन के जरिए वीडियो निगरानी बढ़ा दी गई है. घुड़सवार सशस्त्र पुलिस और डॉग स्क्वॉड को भी तैनात किया गया है.

<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> हरियाणा: आज से शुरू होने वाली ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा से पहले नूंह में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। <a href="https://t.co/rkHQwF9R4k">pic.twitter.com/rkHQwF9R4k</a>
&mdash; ANI_HindiNews (@AHindinews) <a href="https://twitter.com/AHindinews/status/1815211609213776257?ref_src=twsrc%5Etfw">July 22, 2024</a></blockquote>
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इंटरनेट और SMS सेवाएं हुई बंद

वहीं राज्य सरकार के आदेश में कहा गया है कि नूह जिले में 22 जुलाई शाम 6 बजे तक मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है. यह निर्णय विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मोबाइल फोन और एसएमएस के जरिए गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए लिया गया है. हालांकि, इससे राज्य के वाणिज्यिक या वित्तीय हितों और व्यक्तियों की बुनियादी घरेलू जरूरतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/BreakingNews?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#BreakingNews</a>: आज हरियाणा के नूंह में निकलेगी ब्रज मंडल यात्रा, आज शाम 6 बजे तक नूंह में बंद रहेगा इंटरनेट 
 
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&mdash; Bharat 24 - Vision Of New India (@Bharat24Liv) <a href="https://twitter.com/Bharat24Liv/status/1815233720795750470?ref_src=twsrc%5Etfw">July 22, 2024</a></blockquote>
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सुरक्षा व्यवस्था के लिए नई तकनीकों को किया शामिल

जिले में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए नूंह पुलिस ने सीएपीएफ, आरएएफ और आईआरबी के सुरक्षा कर्मियों के साथ मिलकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है और नई तकनीकों को भी शामिल किया है. समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए नूंह एसपी विजय प्रताप ने बताया कि जिले में शांति बनाए रखने के लिए 23 बड़ी और छोटी सुरक्षा चौकियां बनाई जा रही हैं.

2000 सुरक्षाकर्मियों को किया गया तैनात

नूंह एसपी विजय प्रताप ने कहा, &quot;हम पूरी तरह से तैयार हैं. तीन कानून व्यवस्था एजेंसियों सीएपीएफ, आरएएफ और आईआरबी के साथ-साथ नूंह पुलिस के करीब 2000 सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है.

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