Europe News: जर्मनी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लिथुआनिया में 5,000 सैनिकों की तैनाती का फैसला लिया है. यह कदम खास है क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार जर्मनी ने अपने सैनिकों को विदेशी धरती पर स्थायी रूप से भेजने का निर्णय लिया है. जर्मनी ने यह कदम यूक्रेन में चल रहे युद्ध और रूस के बढ़ते खतरे को देखते हुए उठाया है. इसके माध्यम से जर्मनी का उद्देश्य नाटो देशों के साथ मिलकर यूरोप के पूर्वी हिस्से की सुरक्षा को मजबूत करना है. जर्मनी ने मंगलवार को इस फैसले का ऐलान किया.

लिथुआनिया में 5,000 सैनिक तैनात

जर्मनी के अनुसार, लिथुआनिया में 5,000 सैनिकों की एक बख्तरबंद ब्रिगेड तैनात की जाएगी, जो स्थायी रूप से वहां रहेगी. यह कदम जर्मनी द्वारा लगभग आठ दशकों में पहली बार उठाया गया है. जर्मनी का मानना है कि रूस की सेना यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगी और दूसरे यूरोपीय देशों पर भी हमला कर सकती है, इसीलिए उसने यह कदम उठाया है.

दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने युद्ध से दूर रहने की नीति अपनाई थी, लेकिन रूस के यूक्रेन पर हमले और पुतिन की आक्रामक नीतियों के कारण जर्मनी को अपनी नीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा है. अब जर्मनी नाटो के साथ मिलकर यूरोप की रक्षा करेगा.

लिथुआनिया के पास ही रूस का सैन्य ठिकाना

लिथुआनिया की सीमा रूस से सीधे नहीं जुड़ी है, लेकिन उसकी सीमा बेलारूस से लगी हुई है, जो रूस का सहयोगी देश है. इसके अलावा, लिथुआनिया के पास ही रूस का सैन्य ठिकाना कालिनिनग्राद भी है. इस वजह से जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों को लिथुआनिया पर रूस के हमले का खतरा महसूस हो रहा है, और इसी कारण वे वहां सैनिकों की तैनाती कर रहे हैं.

इसके साथ ही, जर्मनी ने अपने सैन्य खर्च को भी बढ़ा दिया है. जर्मनी की संसद ने कर्ज के नियमों में बदलाव किया है ताकि सेना को अधिक धन मिल सके. इसके अलावा, 420 अरब पाउंड का एक फंड भी बनाया गया है, जिससे जर्मन सेना को आर्थिक मदद मिलेगी. एक शीर्ष जर्मन जनरल ने कहा कि रूस और पुतिन से खतरा है, इसलिए हमें जितना जल्दी संभव हो, उतना तैयार रहना होगा.

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रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेना में भर्ती के लिए बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने 18 से 30 साल के 1 लाख 60 हजार युवाओं को सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया है. यह भर्ती 2011 के बाद से, यानी 14 साल में सबसे बड़ी भर्ती होगी. यह सैन्य भर्ती अगले तीन सालों में पूरी की जाएगी. माना जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध और नाटो के विस्तार को देखते हुए पुतिन ने यह कदम उठाया है. हालांकि, रूस का कहना है कि ये नए सैनिक यूक्रेन में लड़ने के लिए नहीं भेजे जाएंगे.

रूस की सेना में 23 लाख 90 हजार जवान

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, पुतिन ने कहा कि रूस की सेना में 23 लाख 90 हजार जवान होने चाहिए, जिनमें से 15 लाख सैनिक सक्रिय होने चाहिए. इस संख्या तक पहुंचने के लिए रूस एक अभियान चलाएगा. इसका मतलब है कि आने वाले तीन सालों में 1 लाख 80 हजार और सैनिकों की भर्ती की जाएगी. यह घोषणा ऐसे समय में की गई है, जब अमेरिका ने यूक्रेन में युद्ध को रोकने की कोशिशें शुरू की हैं, और डोनाल्ड ट्रंप खुद इस मुद्दे पर सक्रिय हैं. उनकी पुतिन के साथ बातचीत भी हो चुकी है.

रूस में हर साल वसंत और शरद ऋतु में नए सैनिकों की भर्ती होती है. इस बार, 1 लाख 60 हजार युवाओं को भर्ती के लिए बुलाया गया है, जो 2024 के मुकाबले 10,000 ज्यादा हैं. पिछले साल से सेना में भर्ती होने की उम्र भी 27 से बढ़ाकर 30 साल कर दी गई है. युवाओं को डाक के माध्यम से भर्ती के नोटिस भेजे जा रहे हैं, और खबरें हैं कि 1 अप्रैल को ही यह कॉलअप mos.ru वेबसाइट पर भेजे गए थे.

कांट्रैक्ट पर सैनिक की भर्ती

रूस के बहुत से युवा सेना में भर्ती होने से बचने के लिए विकल्प तलाश रहे हैं. मानवाधिकार वकील टिमोफे वास्किन ने रूसी मीडिया से कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से हर नई भर्ती एक तरह से लॉटरी बन चुकी है. अधिकारी सेना में भर्ती के नए तरीके ढूंढ रहे हैं. रूस साल में दो बार सैनिकों की भर्ती करता है, और इसके अलावा उसने बहुत से लोगों को कांट्रैक्ट पर सैनिक भी बनाया है.

व्लादिमीर पुतिन ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले का आदेश दिया था. तब से पुतिन ने तीन बार सेना के आकार को बढ़ाया है. रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दिसंबर 2023 में सेना का आकार बढ़ाने का फैसला यूक्रेन में युद्ध और नाटो के विस्तार को लेकर बढ़ते खतरों के कारण लिया गया. रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद, फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने का निर्णय लिया है. फिनलैंड की रूस के साथ सबसे लंबी सीमा है.

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बीजिंग: चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने ताइवान के चारों ओर बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है. चीनी सेना के पूर्वी थिएटर कमांड ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यह सैन्य अभ्यास ताइवान की स्वतंत्रता समर्थक ताकतों के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश है. इस अभ्&zwj;यास में सेना, नौसेना और रॉकेट फोर्स की इकाइयां शामिल हैं, जो समुद्री और हवाई हमले, सामरिक नाकेबंदी और युद्ध तत्परता का परीक्षण कर रही हैं.

चीन लंबे समय से ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और बलपूर्वक इसे एकीकृत करने की अपनी मंशा जाहिर करता रहा है. बीजिंग ने ताइवान के खिलाफ अपने सैन्य और राजनीतिक दबाव को हाल के महीनों में और अधिक बढ़ा दिया है.

ताइवान के राष्ट्रपति को सीधी चेतावनी

PLA के ईस्टर्न थिएटर कमांड ने अपने आधिकारिक वीबो अकाउंट पर &#39;क्लोजिंग इन&#39; शीर्षक से एक पोस्टर जारी किया, जिसमें चीनी युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों को ताइवान के चारों ओर गश्त करते हुए दिखाया गया. इसके साथ ही, एक वीडियो में ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते को एक कार्टून के रूप में दर्शाया गया, जिसे &#39;परजीवी&#39; (पैरासाइट) बताया गया है. इस वीडियो में कहा गया कि यह परजीवी ताइवान को कमजोर कर रहा है और इसे विनाश की ओर धकेल रहा है.

हाल ही में किया गया सैन्य अभ्यास

यह पहली बार नहीं है जब चीन ने ताइवान के पास सैन्य गतिविधियां तेज की हैं. मार्च में भी PLA ने इसी तरह का एक सैन्य अभ्यास किया था, लेकिन इस बार चीन ने अभ्यास की घोषणा पहले ही कर दी थी. इससे पहले, बीजिंग रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान ने जानकारी दी थी कि PLA के पूर्वी थिएटर कमांड की नौसेना और वायुसेना ने हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास और लड़ाकू गश्त पूरी की थी.

क्षेत्रीय तनाव बढ़ा

चीन और ताइवान के बीच बढ़ता सैन्य तनाव क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है. अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने बार-बार बीजिंग को तनाव बढ़ाने से बचने की चेतावनी दी है, लेकिन चीन अपनी आक्रामक नीतियों पर कायम है. ताइवान भी अपने बचाव को मजबूत करने के लिए अमेरिका और अन्य सहयोगियों के साथ सैन्य संबंधों को गहरा कर रहा है.

इस हालिया सैन्य अभ्यास से स्पष्ट है कि ताइवान और चीन के बीच तनाव अगले कुछ महीनों में और बढ़ सकता है.

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इस्लामाबाद: बलूचिस्तान में एक बार फिर हिंसा ने तेज़ी पकड़ ली है. बलूच राष्ट्रवादी संगठन बलूच राजी आजोई संगर (BRAS) ने हाल ही में 72 समन्वित हमलों की जिम्मेदारी ली है. BRAS का दावा है कि यह हमले 1948 में पाकिस्तान द्वारा बलूचिस्तान के जबरन विलय की बरसी पर किए गए हैं. संगठन के प्रवक्ता बलूच खान ने एक बयान में कहा कि ये हमले पाकिस्तानी सेना, सुरक्षा एजेंसियों, पुलिस चौकियों, सरकारी दफ्तरों और रणनीतिक आर्थिक परिसंपत्तियों को निशाना बनाकर किए गए.

संघर्ष और इसके परिणाम

BRAS के अनुसार, इन हमलों में 32 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 40 से अधिक घायल हुए हैं. इसके अलावा, पाकिस्तानी सेना के 14 वाहन भी क्षतिग्रस्त कर दिए गए. संगठन ने दावा किया कि उन्होंने बलूचिस्तान के 30 से अधिक महत्वपूर्ण स्थानों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर कब्जा कर लिया है. इसमें तुर्बत, क्वेटा-कराची मार्ग और अन्य महत्वपूर्ण सड़कें शामिल हैं.

संघर्ष के प्रमुख क्षेत्र

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, BRAS के लड़ाकों ने पासनी और ओरमारा के बीच तटीय राजमार्ग को कुछ घंटों तक अवरुद्ध रखा और इस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट से छह सैनिकों को उतारकर मार दिया. इसके अलावा, ग्वादर, तुर्बत और कोलवाह में भी बड़े हमले किए गए, जिनमें रॉकेट लॉन्चर और विस्फोटकों का इस्तेमाल हुआ.

ग्वादर के पाडी जीर क्षेत्र में एक सैन्य वाहन को IED से निशाना बनाया गया, जिससे पांच सैनिक मारे गए और दो घायल हुए. तुर्बत में, संगठन के लड़ाकों ने एक सैन्य खुफिया कार्यालय और एक हेलीपैड पर रॉकेट दागे, जिससे काफी नुकसान हुआ.

यातायात और संचार बाधित

BRAS ने खारन-क्वेटा, क्वेटा-ताफ्तान और क्वेटा-कराची राष्ट्रीय राजमार्गों को भी अवरुद्ध कर दिया है. यात्रा कर रहे वाहनों की सख्त जांच की जा रही है, और पंजाब से आए यात्रियों को रोकने की भी खबरें सामने आई हैं. नोशकी में सेना के एक काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया, जिसमें तीन सुरक्षाकर्मियों की मौत और छह के घायल होने की सूचना है.

हिंसा का विस्तार: कराची तक पहुंचा विद्रोह

बलूचिस्तान के अलावा, BRAS ने कराची, हब सिटी और रहीम यार खान में पुलिस स्टेशनों पर ग्रेनेड हमलों की भी जिम्मेदारी ली है. इन हमलों में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. इसके अलावा, डेरा बुगती में एक सैन्य चौकी पर हमला और गैस पाइपलाइन को नष्ट किए जाने की खबरें भी आई हैं.

बलूच विद्रोह और भविष्य की स्थिति

BRAS ने अपने एक वरिष्ठ कमांडर जहानजेब मेंगल उर्फ बालाच जाम के मारे जाने की पुष्टि की है. संगठन का दावा है कि मेंगल ने पाकिस्तानी सेना के साथ तीन घंटे की मुठभेड़ में आठ सैनिकों को मारने के बाद वीरगति प्राप्त की.

पाकिस्तानी प्रशासन ने बढ़ती अस्थिरता को देखते हुए बलूचिस्तान में रात के समय राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया है. कच्छी, झोब, ग्वादर, नुश्की और मुसाखाइल जिलों के डिप्टी कमिश्नरों ने जनता को आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी है.

बलूचिस्तान में जारी यह संघर्ष क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है. आने वाले समय में स्थिति और बिगड़ सकती है, जिससे न केवल पाकिस्तान, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया पर इसका प्रभाव पड़ सकता है.

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मणिपुर, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA) को अगले छह महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है. गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया.

मणिपुर में जारी हिंसा के मद्देनजर, राज्य के 13 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर बाकी पूरे राज्य में 1 अप्रैल 2025 से अगले छह महीने तक AFSPA लागू रहेगा. इससे पहले, सितंबर 2024 में मणिपुर के छह जिलों में AFSPA लागू किया गया था, जिसकी अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही थी.

नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी लागू

अधिसूचना के अनुसार, नगालैंड के दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक और पेरेन जिलों को &quot;अशांत क्षेत्र&quot; घोषित किया गया है. इसके अलावा, कोहिमा, मोकोकचुंग, लोंगलेंग, वोखा और जुनहेबोटो जिलों के कुछ पुलिस थाना क्षेत्रों में भी 1 अप्रैल 2025 से छह महीने के लिए AFSPA लागू रहेगा.

इसी तरह, अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों के साथ तीन पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में भी यह अधिनियम प्रभावी रहेगा.

क्या है AFSPA और क्यों है विवादित?

AFSPA को केवल उन क्षेत्रों में लागू किया जाता है जिन्हें &quot;अशांत क्षेत्र&quot; घोषित किया गया हो. इस कानून के तहत, सुरक्षाबलों को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जिनमें बिना वारंट गिरफ्तारी और आवश्यकतानुसार बल प्रयोग की अनुमति शामिल है. यह कानून पहली बार 1958 में पूर्वोत्तर राज्यों में लागू किया गया था और 1990 में जम्मू-कश्मीर में भी इसे लागू किया गया. केंद्र सरकार यह तय करती है कि किन क्षेत्रों को &quot;अशांत&quot; घोषित किया जाए.

मणिपुर में जातीय हिंसा का प्रभाव

मणिपुर में मई 2023 से जारी जातीय हिंसा में अब तक 250 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं. यह हिंसा मुख्य रूप से इम्फाल घाटी के मैतेई समुदाय और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कुकी-जो समुदाय के बीच हो रही है. जून 2023 में जिरिबाम जिले में एक किसान का शव मिलने के बाद वहां भी हिंसा भड़क उठी थी.

सरकार ने AFSPA को बढ़ाने का फैसला सुरक्षा और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से लिया है, जबकि स्थानीय स्तर पर इसे लेकर विरोध के स्वर भी उठते रहे हैं.

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नेपीडा: म्यांमार में हाल ही में आए भूकंप के कारण देश पहले ही गंभीर संकट से गुजर रहा है, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा के बीच भी सैन्य जुंटा ने नागरिकों पर हमले जारी रखे हैं. रिपोर्टों के अनुसार, सेना ने भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भी एयरस्ट्राइक और ड्रोन हमले किए हैं, जिससे हालात और बदतर हो गए हैं.

गृहयुद्ध के बीच बढ़ती हिंसा

म्यांमार में फरवरी 2021 में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से ही देश गृहयुद्ध की चपेट में है. लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद, सेना और विद्रोही गुटों के बीच संघर्ष लगातार जारी है. लेकिन अब, जब देश भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है, तब भी सेना ने नागरिकों के खिलाफ अपनी कार्रवाई नहीं रोकी है.

भूकंप प्रभावित इलाकों पर हमले

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, भूकंप के बावजूद सैन्य परिषद ने सागाइंग और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में बमबारी की है. चाउंग यू टाउनशिप पीपुल्स डिफेंस फोर्स के मुताबिक, स्थानीय समयानुसार रात 7:40 बजे सागाइंग के न्वे ख्वे गांव पर दो बार एयरस्ट्राइक की गई. इसके अलावा, सेना ने कायिन राज्य और बागो क्षेत्र में भी हमले किए हैं.

म्यांमार में अशांति का लंबा इतिहास

म्यांमार ने 1948 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन तब से ही देश में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है. 2011 में लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ाने के बाद 2015 में हुए चुनावों में आंग सान सू की की पार्टी ने जीत दर्ज की थी. लेकिन 2021 में सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए और देश में हिंसा भड़क उठी.

भूकंप के बीच राहत कार्यों में बाधा

भूकंप के कारण मांडले शहर सबसे अधिक प्रभावित हुआ है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक 1000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 2376 से अधिक लोग घायल हैं. बचावकर्मी कठिन परिस्थितियों में राहत कार्यों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सैन्य हमलों के कारण स्थिति और गंभीर हो गई है.

वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता

भारत ने म्यांमार को मानवीय सहायता भेजी है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस संकट में हस्तक्षेप करने की जरूरत है. लोकतांत्रिक देशों को म्यांमार की सेना पर दबाव बनाना होगा कि वह इस कठिन समय में नागरिकों पर हमले बंद करे और राहत कार्यों में बाधा न डाले.

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अमेरिकी सेना ने शुक्रवार सुबह यमन के हूती नियंत्रित इलाकों में कई हवाई हमले किए. इन हमलों में यमन की राजधानी सना के आवासीय इलाके भी शामिल थे. हालांकि, इन हमलों से होने वाले नुकसान और हताहतों की संख्या का अभी तक कोई स्पष्ट अनुमान नहीं है. हूती समर्थित समाचार एजेंसी SABA न्यूज के मुताबिक, सना में एक व्यक्ति घायल हुआ है.&nbsp;

हूती ठिकानों पर कम से कम 21 हवाई हमले

हवाई हमलों का निशाना लाल सागर के हुदैदाह बंदरगाह शहर, विद्रोहियों का गढ़ सादा शहर और यमन के अल-चौफ और अमरान प्रांतों के कुछ इलाकों को भी बनाया गया. हूती मीडिया के अनुसार, शुक्रवार रात अमेरिका ने हूती ठिकानों पर कम से कम 21 हवाई हमले किए. हालांकि, हूतियों ने यह नहीं बताया कि उन्होंने सना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के अलावा और किन स्थानों को निशाना बनाया. इस हवाई हमले ने सना के उत्तर में पहाड़ी इलाकों को भी निशाना बनाया, जहां सैन्य ठिकानों और खुफिया स्थलों के होने का अंदेशा है.&nbsp;

हूती संचालित अल-मसीरा न्यूज नेटवर्क ने बताया कि हमलों के बाद संचार नेटवर्क बाधित हो गए हैं. अभी तक अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इन नए हमलों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. बाइडन प्रशासन के विपरीत, सेंट्रल कमांड इस अभियान के बारे में कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रहा है. हालांकि, सेंट्रल कमांड को वाइट हाउस से मंजूरी लेने के बिना यमन में आक्रामक अभियान चलाने का अधिकार प्राप्त है.&nbsp;

हूतियों ने दी थी धमकी

अमेरिका ने 15 मार्च को यमन के हूतियों के खिलाफ हवाई हमले शुरू किए थे, जब हूतियों ने गाजा में हमास का समर्थन करते हुए लाल सागर से गुजरने वाले इजरायली जहाजों पर हमले की धमकी दी थी. इस हवाई अभियान के बाद से यमन में अब तक कम से कम 57 लोगों की मौत हो चुकी है.

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कठुआ (जम्मू-कश्मीर): सुरक्षा बलों ने कठुआ जिले में घातक मुठभेड़ के दौरान दो आतंकवादियों को मार गिराया, जबकि पांच सुरक्षाकर्मी घायल हो गए. घायलों में डीएसपी स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं. यह मुठभेड़ राजबाग के घाटी जूथाना क्षेत्र में जखोले गांव के पास हुई, जहां लगभग पांच आतंकवादियों का एक समूह छिपा हुआ था. सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन तेज कर दिया है और पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान जारी रखा है.

घायल जवानों की स्थिति स्थिर

प्रारंभिक गोलीबारी में विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) भरत चलोत्रा घायल हो गए, जिन्हें कठुआ के अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर किया गया. उनके चेहरे पर चोटें आई हैं, लेकिन फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

संयुक्त सुरक्षा अभियान में दो आतंकी ढेर

इस अभियान में जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG), सेना, बीएसएफ और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने हिस्सा लिया. अभियान के दौरान दो आतंकवादियों को मार गिराया गया. हालांकि, सुरक्षा बलों का मानना है कि बाकी आतंकवादी इलाके में छिपे हो सकते हैं, इसलिए तलाशी अभियान जारी है.

कहां से आए थे ये आतंकी?

रविवार (23 मार्च) को कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में सुरक्षाबलों ने कुछ संदिग्ध आतंकियों को घुसपैठ करते हुए देखा था. इस दौरान मुठभेड़ भी हुई, लेकिन आतंकी घने जंगलों का फायदा उठाकर फरार हो गए. माना जा रहा है कि जखोले में देखे गए आतंकी वही हो सकते हैं, हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है.

कैसे हुआ ऑपरेशन?

सूचना मिलने पर एक एसडीपीओ की अगुवाई में पुलिस टीम इलाके में पहुंची. जैसे ही सुरक्षाबल जंगली क्षेत्र से गुजर रहे आतंकियों के करीब पहुंचे, भीषण गोलीबारी शुरू हो गई. इसके बाद सेना, सीआरपीएफ और बीएसएफ के अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया.

इस दौरान कठुआ जिले के सुफैन गांव में गोलियों, ग्रेनेड और रॉकेट फायर की आवाजें गूंजने लगीं. पूरा इलाका धमाकों और मुठभेड़ की आवाजों से थर्रा उठा. यह ऑपरेशन दिनभर जारी रहा और देर रात तक आतंकियों के खिलाफ अभियान चलता रहा.

बॉर्डर के पास हाई-अलर्ट

पुलिस और सुरक्षा बलों ने सीमा पार से घुसपैठ की संभावनाओं को देखते हुए हाई-अलर्ट जारी कर दिया है. रविवार को पाकिस्तान से सटी अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास सान्याल गांव में कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थीं. इसके बाद एनएसजी, बीएसएफ और सीआरपीएफ की मदद से बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया.

इस ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर, ड्रोन, यूएवी (Unmanned Aerial Vehicles), बुलेटप्रूफ वाहन और खोजी कुत्तों जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया गया.

क्या बरामद हुआ?

तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों को हीरानगर के मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में घातक हथियार और अन्य सामान बरामद हुआ, जिसमें&mdash;

<ul>
	<li>एम-4 कार्बाइन की चार मैगजीन</li>
	<li>दो ग्रेनेड</li>
	<li>बुलेटप्रूफ जैकेट</li>
	<li>स्लीपिंग बैग और ट्रैकसूट</li>
	<li>खाने-पीने के पैकेट</li>
	<li>आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) बनाने का सामान</li>
</ul>

पुलिस के अनुसार, आतंकियों ने शनिवार को सीमा पार से घुसपैठ की थी और उनके पास लंबे ऑपरेशन के लिए पर्याप्त गोला-बारूद और राशन था.

अधिकारियों की पैनी नजर, ऑपरेशन जारी

इस पूरे अभियान की निगरानी जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (DGP) नलिन प्रभात और जम्मू क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक (IG) भीम सेन टूटी खुद कर रहे हैं. अधिकारी बीते चार दिनों से कठुआ में मौजूद हैं और आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन की रणनीति बना रहे हैं.

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पाकिस्तान के सामने इस समय कई मुसिबतों का पहाड़ है. फिर वो चाहे गरीबी का हो या फिर आतंकवाद. इन समस्याओं के समाधान को पाकिस्तान सरकार ढूंढ ही रही थी, कि इधर एक मुश्किल और बढ़ गई. दरअसल पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ सेना के ही जूनियर अधिकारियों ने जंग छेड़ दी है.&nbsp;

आर्मी चीफ और जूनियर अधिकारियों के बीच की ये जंग आपसी है. इसलिए खुद पाकिस्तान सराकर को ही इसे संभालना होगा. बताते चले कि जूनियर अधिकारियों ने आर्मी चीफ से इस्तीफे की मांग की है. अगर वह ऐसा नहीं करते तो परिणाम भुगतने को तैयार रहें.&nbsp;

दो रास्ते इस्तीफा या फिर भुगतो&nbsp;

जूनियर अधिकारियों ने दो टूक में जवाब दिया और कहा कि या तो उन्हें अपना इस्तीफा सौंपो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो. पाक आर्मी की ये बगावत की गूंज अब हर जगह होना शुरू हो चुकी है. जानकारी मिली कि जूनियर अधिकारियों ने यह तक कहा है कि तुम्हारा समय अब खत्म होने वाला है. इसलिए जल्द से जल्द इस्तीफा दे दो.&nbsp;

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क्यों कर रहे इस्तीफे की मांग?&nbsp;

सवाल ये कि आखिर जूनियर अधिकारी अपने ही आर्मी चीफ से क्यों इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पत्र लिखकर छोटे अधिकारियों ने ये मांग उठाई है. इसके पीछे का कारण राजनैतिक उत्पीड़न साथ ही साथ व्यक्तिगत प्रतिशोध में बदलने का आरोप लगाया जा रहा है. वहीं इस पत्र को लिखने वाले और कोई नहीं बल्कि कुछ कर्नल और कैप्टन और कुछ जवान शामिल हैं. अब जब यह पत्र सरकार तक पहुंचा तो हड़कंप की स्थिति मच चुकी है.&nbsp;

लेटर में कही गई ये बात&nbsp;

अब जरा लेटर में गौर किया जाए तो बता दें कि आर्मी चीफ को सेना की दो टूक है. उनका कहना है कि यह किसी भी तरह की दलील नहीं है और न ही कोई बातचीत है. यह जनरल आपका 1971 है. हम आपको इसकी छाया में दफ्न नहीं होने देंगे. &nbsp;वहीं पाकिस्तान के खुद के ही अधिकारियों ने राजवनीतिक असहमति को दबाने, पत्रकारों की आवाज को दबाने, लोकतंत्र की ताकतों को खत्म करने के साथ-साथ सेना के सम्मान को खत्म करने का आरोप लगाया है.&nbsp;

अधिकारियों ने ये भी कहा कि ये सशस्त्र बलों की आवाज है. जिसमें कर्नल, मेजर कैप्टन और जवानों की आवाज शामिल हैं. उन्होंने कहा कि हमने हमारी संस्था और देश के सम्मान को गर्त में धकेलते हुए देखा है. इसलिए अब आपका समाप्त हो गया है. जल्द से जल्द इस्तीफा दे दो नहीं तो जो चुराया है. हम उसे वापस ले लेंगे. इसके लिए हमें चाहे बल का ही इस्तेमाल क्यों न करना पड़े.&nbsp;

'इस्तीफा दो नहीं तो भुगतो अंजाम', PAK सेना में बगावत की गूंज; आर्मी चीफ से कर डाली ये मांग

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के भीतर जारी असंतोष और विद्रोह की लहर अब नए स्तर पर पहुंच चुकी है. पहले से ही बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जारी संघर्ष के बीच अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में भी विरोध प्रदर्शन तेज़ हो गए हैं. विस्थापित लोगों और क्षेत्रीय संगठनों ने सरकार के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठानी शुरू कर दी है, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई है.

POK में प्रदर्शनकारियों की कड़ी चेतावनी

रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों ने सरकार से अपनी मांगें पूरी करने के लिए जबरदस्त प्रदर्शन शुरू कर दिया है. प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि विस्थापितों को उचित पुनर्वास पैकेज मिले और 12 विधानसभा सीटें प्रदान की जाएं. लेकिन इस बढ़ते आक्रोश के बीच, पाकिस्तानी सेना की दमनकारी नीति से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है.

POK में सक्रिय &#39;संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी&#39; ने पाकिस्तान सरकार और सेना को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर विरोध को दबाने की कोशिश की गई, तो इसका करारा जवाब दिया जाएगा. संगठन के नेता राजा गुलाम मुज्तबा ने रावलकोट में एक सभा के दौरान कहा, &quot;अगर हमारे खिलाफ दमनकारी कदम उठाए गए, तो हम चुप नहीं बैठेंगे. बलूचिस्तान की तरह यहाँ लाशें नहीं मिलेंगी, बल्कि वे मंगला डैम में बहती नज़र आएंगी.&quot;

बलूचिस्तान में जारी विद्रोह और हिंसा

बलूचिस्तान पहले से ही विद्रोह और हिंसा की चपेट में है. पाकिस्तानी प्रशासन बलूच आंदोलन को दबाने के लिए कड़े कदम उठा रहा है, जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सुरक्षा बलों पर हमले की घटनाएं भी बढ़ी हैं. हाल ही में बलूच कार्यकर्ता महरंग बलूच की गिरफ्तारी के बाद विरोध और तेज़ हो गया है.

बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुगती ने राज्य विरोधी गतिविधियों में शामिल सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं. वहीं, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए आक्रामक रुख अपनाया है, जिससे कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है.

इतिहास की गूंज: बलूचिस्तान का अलगाववाद

बलूचिस्तान में आजादी की मांग कोई नई बात नहीं है. ऐतिहासिक रूप से यह इलाका एक स्वतंत्र राष्ट्र था, लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान अस्तित्व में आया, तो बलूचों को जबरन पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया. इसके बाद से ही इस क्षेत्र में अलगाववादी आंदोलन जारी हैं. बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) और अन्य विद्रोही संगठनों ने कई बार पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं.

हाल ही में बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान के बोलन जिले में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था, जिसमें 440 लोग सवार थे. विद्रोहियों का दावा है कि इस हमले में 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि पाकिस्तानी सेना ने 48 घंटे के ऑपरेशन में 33 विद्रोहियों को मारने का दावा किया है.

पाकिस्तान के लिए बढ़ती चुनौतियां

इन बढ़ते विद्रोहों और आंदोलनों से पाकिस्तान की सरकार और सेना के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. बलूचिस्तान और POK में बढ़ती अशांति इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान की नीतियों के खिलाफ जनभावना तेज़ हो रही है. अगर सरकार ने जल्द कोई संतोषजनक समाधान नहीं निकाला, तो यह असंतोष और भी बड़े पैमाने पर फैल सकता है.

क्या पाकिस्तान इन विद्रोहों को शांत कर पाएगा, या यह संघर्ष और भी उग्र रूप लेगा? यह सवाल अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए भी चिंता का विषय बनता जा रहा है.

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'पाकिस्‍तानी सेना के शव भी नहीं मिलेंगे', बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बाद POK में भी भड़का विद्रोह

इस्लामाबाद: बलूचिस्तान में संघर्ष और प्रतिरोध की आग एक बार फिर तेज हो गई है. हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा किए गए हमलों और ट्रेन हाईजैक जैसी घटनाओं ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र को सुर्खियों में ला दिया है. लेकिन इस उथल-पुथल के बीच एक और नाम चर्चा में है &ndash; महरंग बलूच. एक शांतिपूर्ण कार्यकर्ता और मानवाधिकारों की प्रबल समर्थक, महरंग बलूच बलूच समुदाय की आवाज बनकर उभरी हैं.

बलूचिस्तान में संघर्ष की पृष्ठभूमि

बलूचिस्तान लंबे समय से असमानता, जबरन गायब किए जाने और मानवाधिकार उल्लंघनों से जूझ रहा है. यहां के लोग दशकों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार और सेना के कठोर रवैये के कारण हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. हाल ही में, एक ट्रेन हाईजैक की घटना ने इस संघर्ष को और भड़का दिया. इस हमले ने पाकिस्तान सरकार को झकझोर कर रख दिया और बलूचिस्तान में असंतोष की गहरी जड़ों को उजागर किया.

महरंग बलूच की गिरफ्तारी और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

पाकिस्तानी अधिकारियों ने हाल ही में महरंग बलूच को आतंकवाद और देशद्रोह के आरोपों में गिरफ्तार किया, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया हुई. महरंग को बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ मुखर रहने के कारण जाना जाता है. उनकी गिरफ्तारी के दौरान पुलिस कार्रवाई में तीन प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में आक्रोश और बढ़ गया.

अंतरराष्ट्रीय समुदाय, मानवाधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र ने महरंग बलूच की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है. टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 उभरते नेताओं की सूची में शामिल किया था, जो यह दर्शाता है कि उनकी आवाज को वैश्विक स्तर पर सुना जा रहा है.

कौन हैं महरंग बलूच?

महरंग बलूच पेशे से मेडिकल डॉक्टर हैं और बलूच यकजेहती कमेटी (BYC) की नेता हैं. यह संगठन बलूचिस्तान में जबरन गायब किए जाने और मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ सक्रिय रूप से काम करता है.

उनका संघर्ष व्यक्तिगत भी है. उनके पिता अब्दुल गफ्फार लैंगोव एक राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्हें 2009 में जबरन लापता कर दिया गया था. उनका शव तीन साल बाद बलूचिस्तान के लासबेला जिले में मिला. अपने पिता के साथ हुए अन्याय ने महरंग को सामाजिक कार्यों के लिए प्रेरित किया, और तब से वे लगातार बलूच जनता के हक की लड़ाई लड़ रही हैं.

शांतिपूर्ण आंदोलन, लेकिन सरकार की नजर में खतरा

महरंग बलूच का आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण विरोध और मानवाधिकारों की वकालत पर आधारित है. वे न तो हिंसा का समर्थन करती हैं, न ही किसी हथियारबंद समूह से जुड़ी हैं. बावजूद इसके, पाकिस्तान सरकार उन्हें एक खतरे के रूप में देखती है क्योंकि वे बलूचिस्तान में हो रहे दमन और सेना के अत्याचारों को बेनकाब कर रही हैं.

उन्होंने दिसंबर 2023 में इस्लामाबाद में एक विशाल विरोध मार्च का आयोजन किया था, जिसमें हजारों बलूच नागरिक शामिल हुए. इस मार्च का उद्देश्य बलूचिस्तान में जबरन गायब किए गए लोगों के लिए न्याय की मांग करना था. सरकार ने इस मार्च को सख्ती से कुचलने की कोशिश की, लेकिन महरंग का आंदोलन और भी मजबूत हुआ.

बलूचिस्तान में बढ़ता असंतोष और युवाओं की भागीदारी

बलूचिस्तान का संघर्ष अब केवल पारंपरिक कबीलों तक सीमित नहीं रहा. शिक्षित युवा पीढ़ी, जो कभी राजनीति से दूर रहती थी, अब सक्रिय रूप से अपनी पहचान और अधिकारों के लिए लड़ रही है. महरंग बलूच जैसे कार्यकर्ता इस बदलाव का नेतृत्व कर रहे हैं.

वॉयस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन्स की रिपोर्ट के अनुसार: 2009 से अब तक 1500 से अधिक लापता लोग मृत पाए गए हैं और 6000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं.

बलूच कार्यकर्ता और मानवाधिकार संगठन पाकिस्तानी सेना पर इन हत्याओं और जबरन गायब किए जाने का आरोप लगाते हैं, हालांकि पाकिस्तानी सेना हमेशा इन आरोपों से इनकार करती आई है.

महरंग बलूच की गिरफ्तारी का क्या असर होगा?

महरंग बलूच की गिरफ्तारी बलूचिस्तान में पहले से भड़के असंतोष की आग में घी डालने जैसा है. उनकी आवाज को दबाने की कोशिशें बलूच युवाओं को और ज्यादा सक्रिय कर सकती हैं. पाकिस्तान सरकार उन्हें भले ही अपराधी ठहराने की कोशिश करे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी ने बलूचिस्तान के संघर्ष को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और भी प्रमुख बना दिया है.

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वॉशिंगटन: इजरायल ने गाजा को अपने नियंत्रण में लेने और वहां स्थायी सैन्य शासन लागू करने की योजना बनाई है. फाइनेंशियल टाइम्स और हारेत्ज़ की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायली सेना 50,000 सैनिकों की तैनाती कर गाजा पर कब्जा जमाने की तैयारी कर रही है. इस योजना के तहत फिलिस्तीनी आबादी को जबरन स्थानांतरित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे क्षेत्र में बड़ा भू-राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है.

इजरायल की रणनीति क्या है?

अक्टूबर 2023 के बाद से गाजा में जारी संघर्ष के बीच, इजरायल अब एक स्थायी सैन्य उपस्थिति बनाने की तैयारी में है. पहले के अभियानों के विपरीत, इस बार इजरायली सेना पीछे हटने के बजाय क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने की रणनीति अपना रही है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, गाजा के रणनीतिक कब्जे के लिए इजरायल ने:

<ul>
	<li>50,000 सैनिकों की तैनाती की योजना बनाई है.</li>
	<li>स्थायी सैन्य शासन लागू करने की तैयारी की है.</li>
	<li>गाजा की बड़ी आबादी को जबरन अल-मावासी क्षेत्र में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा है.</li>
</ul>

क्या कहती हैं रिपोर्ट्स?

इस सैन्य योजना को इजरायली सुरक्षा मंत्रिमंडल के सामने पेश किया गया है, लेकिन अभी इसे मंजूरी नहीं मिली है. एफटी की रिपोर्ट के अनुसार, यह योजना इजरायली सेना के नए चीफ ऑफ स्टाफ द्वारा तैयार की गई है और इसे दक्षिणपंथी इजरायली मंत्रियों का समर्थन भी मिल रहा है.

अगर इस योजना को मंजूरी मिलती है, तो इससे:

<ul>
	<li>गाजा में संघर्ष और तेज हो सकता है.</li>
	<li>फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए एक मानवीय संकट पैदा हो सकता है.</li>
	<li>अरब देशों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारी विरोध देखने को मिल सकता है.</li>
</ul>

फिलिस्तीनियों और अरब देशों की प्रतिक्रिया

गाजा की स्थानीय आबादी के जबरन स्थानांतरण की खबरों ने पहले ही फिलिस्तीनियों और अरब देशों में नाराजगी पैदा कर दी है. अमेरिका और इजरायल की कुछ हालिया योजनाओं में गाजा के लोगों को अन्य अरब देशों में बसाने की बात कही गई थी, जिसका कड़ा विरोध हुआ.

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस विचार का समर्थन किया था, लेकिन इसे अरब देशों ने नकार दिया. विश्लेषकों का मानना है कि इजरायल की यह योजना क्षेत्रीय अस्थिरता को और बढ़ा सकती है.

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ढाका: बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज-जमान ने देश में संभावित आतंकी हमलों को लेकर आगाह किया है. उन्होंने सेना कमांडरों की एक बैठक में कहा कि आने वाले हफ्तों में चरमपंथी संगठनों द्वारा बड़े हमले की संभावना है. खुफिया रिपोर्टों के आधार पर उन्होंने सुरक्षाबलों को अलर्ट रहने और किसी भी संभावित हमले को नाकाम करने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है.

बांग्लादेश में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियां

ढाका में वरिष्ठ सेना अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान जनरल जमान ने कहा कि हाल ही में अमेरिकी अधिकारियों और सीनेटरों के साथ चर्चा के दौरान भी बांग्लादेश में बढ़ते उग्रवाद और कट्टरपंथ पर चिंता जताई गई थी. उन्होंने देश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत पर जोर दिया.

अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमले चिंता का विषय

बांग्लादेश में हाल के महीनों में अल्पसंख्यकों पर हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं. खासकर, हिंदू समुदाय को निशाना बनाए जाने की खबरें आई हैं. रिपोर्टों के मुताबिक, पिछले कुछ महीनों में कई हिंसक घटनाएं सामने आई हैं, जिससे धार्मिक सौहार्द्र प्रभावित हुआ है. भारत भी इस मुद्दे पर बांग्लादेश सरकार के समक्ष अपनी चिंता जता चुका है.

भारत से खाद्य सहायता जारी

इस बीच, बांग्लादेश को भारत से खाद्य आपूर्ति मिल रही है. चावल की एक और खेप, जिसमें 11,500 टन उबला हुआ चावल शामिल है, चटगांव बंदरगाह पहुंच चुकी है. भारत और बांग्लादेश के बीच हुए समझौते के तहत कुल 4.5 लाख टन चावल का आयात किया जाना है, जिसमें से 2.85 लाख टन पहले ही बांग्लादेश पहुंच चुका है.

सरकार का रुख और सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी

बांग्लादेश सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने का संकल्प लिया है. सुरक्षा बलों को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार का कहना है कि किसी भी उग्रवादी संगठन को देश में अशांति फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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इस्लामाबाद: बलूचिस्तान में हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं. पाकिस्तान की सरकार ने बलूच यकजेहती समिति (BYC) की प्रमुख नेता महरंग बलूच और अन्य 150 बलूच कार्यकर्ताओं पर आतंकवाद संबंधी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. इस कार्रवाई के बाद बलूचिस्तान में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं.

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इन व्यक्तियों के खिलाफ आरोपों में आतंकवाद, सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हिंसा भड़काने जैसी गंभीर धाराएँ शामिल हैं. पुलिस के अनुसार, महरंग बलूच पर आरोप है कि उन्होंने मुर्दाघर में जबरन प्रवेश कर जाफर एक्सप्रेस हमले में मारे गए पांच लोगों के शव अपने साथ ले गए. हालांकि, स्थानीय बलूच संगठनों का कहना है कि ये लोग सुरक्षा बलों की कार्रवाइयों में मारे गए थे.

FIR दर्ज, बलूच समुदाय में असंतोष

22 मार्च को सरियाब पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में आतंकवाद विरोधी अधिनियम (ATA) और पाकिस्तान दंड संहिता (PPC) की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं. इसके तहत महरंग बलूच समेत कई अन्य बलूच नेताओं को गिरफ्तार कर क्वेटा जिला जेल में रखा गया है.

गिरफ्तारी के खिलाफ बलूच कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है. बलूच समुदाय का कहना है कि यह कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध के तहत की जा रही है और इससे क्षेत्र में पहले से जारी अस्थिरता और गहराएगी.

मामला संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचेगा

अंतरराष्ट्रीय कानूनी विशेषज्ञों ने महरंग बलूच की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया है. प्रिजनर्स डिफेंडर्स एशिया के निदेशक कुर्तुलुस बस्तिमार ने घोषणा की है कि वे इस मामले को संयुक्त राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत करेंगे. उन्होंने कहा कि महरंग बलूच को कानूनी सहायता से वंचित किया जाना पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन है.

उन्होंने कहा, &quot;हम जल्द ही इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में औपचारिक रूप से उठाएंगे और पाकिस्तान सरकार की इस कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय मंच पर चुनौती देंगे.&quot;

महरंग बलूच: संघर्ष की प्रतीक

महरंग बलूच पहली बार तब सुर्खियों में आईं जब उन्होंने दिसंबर 2023 में बलूचिस्तान में जबरन गायब किए गए लोगों और मानवाधिकार हनन के खिलाफ लॉन्ग मार्च निकाला था. यह मार्च बलूचिस्तान के तुर्बत से इस्लामाबाद तक 1600 किलोमीटर लंबा था, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे. इस आंदोलन ने बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया था.

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बांग्लादेश में सियासी उथलपुथल रुकने का नाम नहीं ले रही है. राजधानी ढाका में एक के बाद एक विरोध प्रदर्शन और आर्मी चीफ के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाए गए कैंपेन के बाद सेना ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं. खासतौर से ढाका की बैतुल मुकर्रम मस्जिद के पास इस्लामी समूहों के विरोध प्रदर्शनों के चलते स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है.

प्रदर्शन और सेना की बढ़ी सुरक्षा

बैतुल मुकर्रम मस्जिद के पास जुमे की नमाज के बाद कई इस्लामी समूहों ने विरोध प्रदर्शन किए. इन प्रदर्शनों में फिलिस्तीन में इजरायली हमलों और भारत में मुसलमानों के साथ हिंसा जैसे मुद्दों पर बड़ी संख्या में लोग जुटे. इस हिंसा की आशंका को देखते हुए सेना और सुरक्षाबलों ने मस्जिद के आसपास सुरक्षा बढ़ाई है. इसके अलावा सेना को ढाका की सड़कों पर गश्त करते देखा गया है, और चौकियों पर वाहनों की जांच की जा रही है.

सुरक्षा के लिए तैनात किए गए जवान

प्रदर्शन की गंभीरता को देखते हुए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के जवानों को भी तैनात किया गया. ढाका के कई प्रमुख इलाकों जैसे रामपुर, शांतिनगर, काकराइल, बैतुल मुकर्रम, मोहाखाली, बिजॉय सारानी, गुलशन, और खिल्खेत में सुरक्षा बढ़ाई गई है. इसके साथ ही आर्मी चीफ ने डिविजनल कमांडर्स की बैठक बुलाई है ताकि सुरक्षा स्थिति का आकलन किया जा सके.

सेना के नियमित ऑपरेशंस का हिस्सा

बांग्लादेश सेना के मीडिया विंग ने बताया है कि यह सभी गतिविधियां नियमित संचालन का हिस्सा हैं. मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनने के बाद सेना को पूरे देश में तैनात किया गया है. सरकार ने सेना के अधिकारियों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी हैं. इसके तहत सेना कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम कर रही है.

सेना को दी गई कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां

बीते साल 17 सितंबर को अंतरिम सरकार ने सेना के अधिकारियों को 60 दिनों के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी थीं. इसके बाद 30 सितंबर से नौसेना और वायु सेना के अधिकारियों को भी ये शक्तियां दे दी गईं. ये शक्तियां दो बार बढ़ाई गईं हैं और अब सेना के पास ये ताकत इस साल मई तक रहेंगी.

इस बीच, फ्रांस में रहने वाले बांग्लादेशी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पिनाकी भट्टाचार्य ने आर्मी चीफ वकार जमां के खिलाफ एक नया अभियान शुरू किया है. भट्टाचार्य ने सेना प्रमुख के भारत से प्रभावित होने की बात कही है और वह चरमपंथियों और छात्रों से आर्मी चीफ के खिलाफ विरोध करने की अपील कर रहे हैं. इससे बांग्लादेश में एक नया तनाव पैदा हो गया है.

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बांग्लादेश छावनी में बदला, सेना ने संभाली कमान; जानिए यूनुस के देश में चल क्या रहा है?

पाकिस्तान इस समय गंभीर संकट से जूझ रहा है, जहां आतंकवाद, बम धमाके, बंदूकधारियों के हमले और बढ़ती गरीबी ने देश को मुश्किल में डाल दिया है. बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) के हमलों ने पाकिस्तान की सरकार और सेना की चिंताएं बढ़ा दी हैं.

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के सामने सुरक्षा व्यवस्था को सुधारने की चुनौती है, लेकिन अब यह समस्या केवल आतंकवाद तक सीमित नहीं रह गई है. पाकिस्तान में तख्तापलट की चर्चा भी तेज हो गई है, क्योंकि मुनीर शहबाज सरकार को कमजोर बता रहे हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि पाकिस्तान में फिर से राजनीतिक बदलाव हो सकता है, जैसा कि नवाज शरीफ के समय हुआ था.

सेना और सरकार के बीच टकराव&nbsp;

पाकिस्तान में एक ओर समस्या यह है कि सेना और सरकार के बीच संघर्ष भी बढ़ता जा रहा है. सेना प्रमुख असीम मुनीर ने शहबाज सरकार को कमजोर बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति को ठीक से नहीं संभाल पा रही है. उन्होंने यह कहा कि पाकिस्तान को एक मजबूत शासन की आवश्यकता है, और यह सवाल उठाया कि कब तक पाकिस्तान कमजोर प्रशासन के चलते अपने नागरिकों की जान गंवाता रहेगा.

यह बयान इस बात का इशारा है कि मुनीर शहबाज को कमजोर प्रधानमंत्री साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा 1999 में परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के खिलाफ किया था. BLA के हमलों का हवाला देते हुए सेना ने सरकार को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है. पाकिस्तान में यह पहली बार नहीं हो रहा है, जब सेना लोकतांत्रिक सरकार को कमजोर बताकर सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हो.

क्या पाकिस्तान में फिर से तख्तापलट होगा?&nbsp;

पाकिस्तान में लोकतंत्र है, लेकिन सेना का प्रभाव हमेशा से बहुत अधिक रहा है. अब जब पाकिस्तान सुरक्षा संकट का सामना कर रहा है, तो सेना अपनी भूमिका को और बढ़ाने की कोशिश कर रही है. अगर सेना सत्ता पर कब्जा करती है, तो पाकिस्तान में लोकतंत्र को एक और बड़ा झटका लगेगा.

पाकिस्तान के इतिहास में कई बार सेना ने लोकतांत्रिक सरकारों को अपदस्थ किया है, जैसे अयूब खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ ने किया था. अब सेना प्रमुख असीम मुनीर का बयान भी उसी दिशा में एक और कदम नजर आता है.

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण&nbsp;

अगर पाकिस्तान में तख्तापलट होता है, तो इसका वैश्विक असर भी होगा. अमेरिका और चीन जैसे बड़े देशों की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी. अमेरिका पाकिस्तान में लोकतंत्र का समर्थक रहा है, लेकिन उसकी सेना से भी मजबूत संबंध रहे हैं. वहीं, चीन भी पाकिस्तान में स्थिरता चाहता है, क्योंकि वहां उसकी बड़ी आर्थिक परियोजनाएं हैं. अगर पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट हुआ, तो इन देशों की प्रतिक्रिया पाकिस्तान की राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी.

शहबाज शरीफ का भविष्य क्या होगा?&nbsp;

अब सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान में तख्तापलट होता है, तो शहबाज शरीफ का क्या होगा? क्या उन्हें भी अपने भाई नवाज शरीफ की तरह निर्वासन में जाना पड़ेगा? पाकिस्तान में अक्सर जब प्रधानमंत्री सेना के खिलाफ जाता है, तो उसकी कुर्सी चली जाती है. यह सिलसिला कई दशकों से चल रहा है. अब यह देखना होगा कि शहबाज इस संकट का सामना कर पाते हैं या फिर पाकिस्तान में एक और सैन्य तख्तापलट होगा.

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इस्लामाबाद: पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र खैबर पख्तूनख्वा में हाल के महीनों में हिंसा की घटनाओं में भारी वृद्धि देखी गई है. प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर बलूचिस्तान दशकों से अस्थिरता का शिकार रहा है, लेकिन हाल ही में बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) जैसे संगठनों की गतिविधियों में तेजी आई है, जिसने क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों को और जटिल बना दिया है.

बढ़ते हमलों ने बढ़ाई चिंता

16 मार्च को BLA ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर बड़े हमले का दावा किया, हालांकि, पाकिस्तानी सेना ने इस दावे को खारिज कर दिया. इसी तरह, बलूचिस्तान के बोलन जिले में जाफर एक्सप्रेस पर हुए हमले में भी बड़े पैमाने पर हताहत होने की खबरें आईं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई. खैबर पख्तूनख्वा में भी TTP की ओर से हमले तेज हो गए हैं, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता और बढ़ गई है.

राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए यह स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण बन गई है. विश्लेषकों का मानना है कि यदि सुरक्षा हालात नहीं सुधरे, तो इससे न केवल आंतरिक अस्थिरता बढ़ेगी, बल्कि विदेशी निवेश और कूटनीतिक संबंधों पर भी असर पड़ेगा.

उन्नत हथियारों तक पहुंच: एक नई चुनौती

एक और अहम मुद्दा यह उठ रहा है कि हाल के हमलों में इस्तेमाल किए गए हथियारों की गुणवत्ता पहले की तुलना में कहीं अधिक उन्नत नजर आ रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, BLA और TTP के पास अब नाइट-विजन गॉगल्स, स्नाइपर राइफल्स और अन्य आधुनिक सैन्य उपकरण उपलब्ध हैं. पाकिस्तानी अधिकारियों ने आशंका जताई है कि ये हथियार अफगानिस्तान में छोड़े गए अमेरिकी सैन्य उपकरणों से प्राप्त हो सकते हैं.

हालांकि, इस्लामाबाद ने हिंसा के लिए अफगान तालिबान सरकार और भारत को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन काबुल और नई दिल्ली ने इन आरोपों को खारिज किया है. इस बीच, आंकड़े बताते हैं कि 2023 में BLA द्वारा 110 हमले किए गए थे, जबकि 2024 में यह संख्या 175 तक पहुंच गई. इन घटनाओं में कई सुरक्षा कर्मी हताहत हुए हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं.

BLA और TTP की रणनीति में बदलाव

सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि BLA और TTP अब अधिक संगठित और रणनीतिक तरीके से हमले कर रहे हैं. BLA के मजीद ब्रिगेड नामक आत्मघाती दस्ते ने हाल के हमलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इस दस्ते को कथित रूप से बेहतर खुफिया जानकारी प्राप्त हो रही है, जिससे इसके हमलों की सटीकता और प्रभावशीलता में वृद्धि हुई है.

BLA के अलावा, अन्य गुरिल्ला इकाइयों और खुफिया नेटवर्क ने भी विदेशी निवेश, खासकर चीनी परियोजनाओं को निशाना बनाया है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार स्थानीय मुद्दों को हल करने और लोगों के असंतोष को कम करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाती, तो यह हिंसा आगे और बढ़ सकती है.

बलूचिस्तान में बढ़ता असंतोष

बलूचिस्तान में स्वतंत्रता की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है. 2024 के आम चुनावों में बलूच उम्मीदवारों की हार को लेकर स्थानीय स्तर पर असंतोष बढ़ा है. आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनावों में धांधली की गई, जिससे युवाओं का झुकाव उग्र संगठनों की ओर बढ़ रहा है.

दूसरी ओर, पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में सैन्य अभियानों को तेज करने का संकेत दिया है. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के अभियानों से स्थिति और बिगड़ सकती है, क्योंकि हिंसा के दुष्चक्र में हर हमले का बदला और भी बड़े हमले के रूप में सामने आ रहा है.

ब्रिटेन में बलूच मामलों के शोधकर्ता इम्तियाज बलूच के अनुसार, &quot;बलूचिस्तान में संसदीय राजनीति का प्रभाव कमजोर हो रहा है, जिससे युवा उग्रवाद की ओर आकर्षित हो रहे हैं.&quot; यह प्रवृत्ति न केवल पाकिस्तान, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक गंभीर सुरक्षा चुनौती बन सकती है.

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सूडान की सेना ने दो साल से चल रहे भीषण गृहयुद्ध के बाद राजधानी खार्तूम स्थित राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने का ऐलान किया है. सूडानी सेना ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया, जिसके बाद राजधानी के कई इलाकों में गोलीबारी की आवाजें भी सुनाई दीं. यह स्थिति सूडान में चल रहे संघर्ष के एक नए मोड़ को दर्शाती है, जिसमें हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और देश में भयंकर मानवीय संकट फैल चुका है.

सूडान का गृहयुद्ध और सेना का काबू

पिछले दो सालों से सूडान में गृहयुद्ध की स्थिति बनी हुई है, जिसमें एक तरफ सूडान की सेना और दूसरी तरफ रैपिड सपोर्ट फोर्स (RSF) आमने-सामने हैं. दोनों पक्षों का उद्देश्य देश की सत्ता पर कब्जा करना है. राष्ट्रपति भवन पर सेना के कब्जे के बाद, अब सेना RSF के लड़ाकों की तलाश में महल के आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चला रही है. इस युद्ध में अब तक हजारों नागरिकों की जान जा चुकी है और सूडान में गंभीर मानवीय संकट उत्पन्न हो गया है.

राजधानी में युद्ध की ताजगी

राष्ट्रपति भवन पर सेना के कब्जे के बाद, RSF की ओर से फिलहाल कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन राजधानी खार्तूम के कई हिस्सों से गोलीबारी की आवाजें आ रही हैं. सूडान में हो रहे इस संघर्ष के कारण देश में अकाल, बीमारी और अन्य मानवीय संकट फैल चुके हैं. संयुक्त राष्ट्र ने भी सूडान के गृहयुद्ध को &quot;खतरनाक मानवीय संकट&quot; करार दिया है और दोनों पक्षों पर युद्ध अपराधों का आरोप लगाया है. खासकर, RSF पर नरसंहार के आरोप लगाए गए हैं.

RSF का शक्ति संघर्ष

अप्रैल 2023 में सूडान में युद्ध शुरू होने के बाद, RSF ने राष्ट्रपति भवन और राजधानी के कई हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था. हालांकि, हाल के महीनों में सूडान की सेना ने अपना प्रभाव बढ़ाया और RSF को पीछे धकेलते हुए नील नदी के किनारे की ओर बढ़ने लगी है. RSF अभी भी राजधानी खार्तूम के कई इलाकों के साथ-साथ पड़ोसी ओमदुरमन और पश्चिमी सूडान पर अपना नियंत्रण बनाए हुए है.

दारफुर से अल-फशीर तक का संघर्ष

RSF ने हाल ही में सूडान की सेना से दारफुर क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया था और अब सेना के अंतिम गढ़ अल-फशीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है. खार्तूम पर सेना का कब्जा होने के बाद, अब सेना का लक्ष्य मध्य सूडान पर नियंत्रण स्थापित करना हो सकता है, जिससे दोनों सेनाओं के बीच संघर्ष और भी तीव्र हो सकता है. इस संघर्ष के साथ-साथ देश का पूर्व और पश्चिम क्षेत्र भी और ज्यादा विभाजित हो सकता है.

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पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक मुठभेड़ में आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना के एक कैप्टन को मार गिराया. इस मुठभेड़ में सात आतंकवादी भी मारे गए. यह अभियान खुफिया जानकारी के आधार पर दक्षिणी वजीरिस्तान की सीमा के पास स्थित डेरा इस्माइल खान जिले के कर्री मलंग इलाके में चलाया गया. इस दौरान तीन और सैनिक भी घायल हुए हैं.

इससे पहले, 11 मार्च को बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया था. यह ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी, और इस हाईजैक की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने ली थी. ट्रेन में 450 यात्री सवार थे, जिनमें से 21 यात्री, चार सैनिक और बीएलए के सदस्य सहित कुल 58 लोग मारे गए थे.

200 मुसाफिरों को किया था कैद

बीएलए ने दावा किया कि उसने 200 से ज्यादा मुसाफिरों को अपने कब्जे में ले लिया था. ट्रेन के नीचे पड़े शवों के वीडियोज़ भी सामने आए थे, जिनमें कहा गया था कि ये शव उस ट्रेन के मुसाफिरों के थे. हालांकि, पाकिस्तान सेना की ओर से इस घटना पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. खबरों के अनुसार, बीएलए के 33 लड़ाके भी इस हमले में मारे गए थे.

सेना के काफिले पर हमला

जाफर एक्सप्रेस हाईजैक की घटना के बाद, पाकिस्तान आर्मी के काफिले पर भी हमला हुआ. नुस्की इलाके में सेना के 8 सैन्य गाड़ियों पर हमले किए गए, जिसमें 90 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की खबर आई. इस हमले की जिम्मेदारी भी बीएलए ने ली थी. बीएलए ने कहा कि उनके मजीद ब्रिगेड और फतेह स्क्वॉड ने सेना के काफिले को टार्गेट किया, और यह हमला आत्मघाती था जिसमें एक बड़ा धमाका हुआ.

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इस्लामाबाद: पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में संघर्ष ने एक नया मोड़ ले लिया है. प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई छेड़ने की घोषणा की है. संगठन के प्रमुख नूर वली महसूद ने हाल ही में जारी एक वीडियो संदेश में पाकिस्तानी जनता से आह्वान किया कि वे सेना के खिलाफ &#39;जिहाद&#39; में शामिल हों. इस ऐलान ने पाकिस्तानी प्रशासन और सेना के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है.

TTP के ऑपरेशन &#39;अल-खंदक&#39; का ऐलान

वीडियो में महसूद ने &#39;ऑपरेशन अल-खंदक&#39; के तहत पाकिस्तानी सेना के खिलाफ संगठित हमले करने की घोषणा की है. उन्होंने सेना पर बलूच और पश्तून समुदायों को निशाना बनाने, उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने और धार्मिक नेताओं की हत्याओं में शामिल होने का आरोप लगाया है.

इसके अलावा, महसूद ने हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा में मस्जिद हक्कानिया पर हुए हमले के लिए भी सेना को जिम्मेदार ठहराया. उनका दावा है कि सेना कट्टर धार्मिक संगठनों और विद्वानों को निशाना बना रही है.

पाकिस्तानी सेना की प्रतिक्रिया और संभावित कार्रवाई

इस उग्र बयानबाजी के बीच, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर, जिन्हें &#39;मुल्ला मुनीर&#39; के नाम से भी जाना जाता है, ने उच्चस्तरीय बैठक कर हालात की समीक्षा की. रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान सीमा पार आतंकवादी ठिकानों पर हमले तेज करने की योजना बनाई है. यह कार्रवाई पाकिस्तान और तालिबान-शासित अफगानिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है.

क्या बढ़ेगा पाकिस्तान-अफगानिस्तान का टकराव?

अगर पाकिस्तान अपनी सैन्य रणनीति के तहत अफगानिस्तान के भीतर हमले करता है, तो यह तालिबान प्रशासन के साथ उसके संबंधों को और खराब कर सकता है. पहले भी अफगान तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच कई बार संघर्ष हुआ है. ऐसे में, आने वाले दिनों में क्षेत्र में अस्थिरता और बढ़ने की आशंका है.

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