नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मणिपुर, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA) को अगले छह महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है. गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया.

मणिपुर में जारी हिंसा के मद्देनजर, राज्य के 13 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर बाकी पूरे राज्य में 1 अप्रैल 2025 से अगले छह महीने तक AFSPA लागू रहेगा. इससे पहले, सितंबर 2024 में मणिपुर के छह जिलों में AFSPA लागू किया गया था, जिसकी अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही थी.

नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी लागू

अधिसूचना के अनुसार, नगालैंड के दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक और पेरेन जिलों को &quot;अशांत क्षेत्र&quot; घोषित किया गया है. इसके अलावा, कोहिमा, मोकोकचुंग, लोंगलेंग, वोखा और जुनहेबोटो जिलों के कुछ पुलिस थाना क्षेत्रों में भी 1 अप्रैल 2025 से छह महीने के लिए AFSPA लागू रहेगा.

इसी तरह, अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों के साथ तीन पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में भी यह अधिनियम प्रभावी रहेगा.

क्या है AFSPA और क्यों है विवादित?

AFSPA को केवल उन क्षेत्रों में लागू किया जाता है जिन्हें &quot;अशांत क्षेत्र&quot; घोषित किया गया हो. इस कानून के तहत, सुरक्षाबलों को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जिनमें बिना वारंट गिरफ्तारी और आवश्यकतानुसार बल प्रयोग की अनुमति शामिल है. यह कानून पहली बार 1958 में पूर्वोत्तर राज्यों में लागू किया गया था और 1990 में जम्मू-कश्मीर में भी इसे लागू किया गया. केंद्र सरकार यह तय करती है कि किन क्षेत्रों को &quot;अशांत&quot; घोषित किया जाए.

मणिपुर में जातीय हिंसा का प्रभाव

मणिपुर में मई 2023 से जारी जातीय हिंसा में अब तक 250 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं. यह हिंसा मुख्य रूप से इम्फाल घाटी के मैतेई समुदाय और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कुकी-जो समुदाय के बीच हो रही है. जून 2023 में जिरिबाम जिले में एक किसान का शव मिलने के बाद वहां भी हिंसा भड़क उठी थी.

सरकार ने AFSPA को बढ़ाने का फैसला सुरक्षा और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से लिया है, जबकि स्थानीय स्तर पर इसे लेकर विरोध के स्वर भी उठते रहे हैं.

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नई दिल्ली : सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) जो सुरक्षा अभियानों की आसानी के लिए क्षेत्रों को &quot;अशांत&quot; बताने की इजाजत देता है, को नागालैंड के आठ जिलों, अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों और कई अन्य क्षेत्रों में अतिरिक्त छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. दोनों पूर्वोत्तर राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अप्रैल, 2024 से 6 महीने की अवधि के लिए नागालैंड के आठ जिलों और पांच अन्य जिलों के 21 पुलिस थानों को &#39;अशांत क्षेत्र&#39; घोषित किया है.

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक दिन जारी किया आदेश

बुधवार रात केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में घोषणा की गई कि केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत इन क्षेत्रों को &#39;अशांत क्षेत्र&#39; घोषित किया है. गृह मंत्रालय ने कहा कि नागालैंड में कानून और व्यवस्था की स्थिति की एक और समीक्षा की गई है.

बुधवार रात जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जिलों और पुलिस थाना क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत 1 अक्टूबर, 2024 से 6 महीने की अवधि के लिए फिर से &#39;अशांत क्षेत्र&#39; घोषित किया गया है, जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता. नागालैंड के जिन जिलों में AFSPA को फिर से लागू किया गया है, वे हैं दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाक, फेक और पेरेन.

नागालैंड के इन इलाकों में बढ़ाया गया ये विशेष कानून

कोहिमा जिले के खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, जुबजा और केज़ोचा पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले नागालैंड के क्षेत्र; मोकोकचुंग जिले के मंगकोलेम्बा, मोकोकचुंग-I, लोंगथो, तुली, लोंगचेम और अनाकी &#39;सी&#39; पुलिस स्टेशन; और लोंगलेंग जिले के यांगलोक पुलिस स्टेशन को भी AFSPA के तहत &#39;अशांत&#39; घोषित किया गया है.

इसके अलावा, वोखा जिले के भंडारी, चंपांग और रलान पुलिस स्टेशन; और नागालैंड के जुन्हेबोटो जिले के घाटशी, पुघोबोटो, साटाखा, सुरुहुतो, जुन्हेबोटो और अघुनाटो पुलिस स्टेशन भी AFSPA के तहत &#39;अशांत&#39; घोषित किए गए हैं.

एक अलग अधिसूचना में, गृह मंत्रालय ने कहा कि AFSPA के तहत, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों और असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखाम पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को 1 अप्रैल, 2024 से &#39;अशांत क्षेत्र&#39; घोषित किया है. इसमें कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति की आगे की समीक्षा की गई है.

अरुणाचल प्रदेश के इन जिलों में लगा है अफ्सपा

अधिसूचना में कहा गया है, &quot;अब, इसलिए, अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखाम पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत 1 अक्टूबर, 2024 से 6 महीने की अवधि के लिए &#39;अशांत क्षेत्र&#39; घोषित किया जाता है, जब तक कि इसे पहले वापस नहीं ले लिया जाता.&quot;

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पहले कहा था कि पूर्वोत्तर राज्यों के 70 प्रतिशत क्षेत्रों में AFSPA हटा दिया गया है, भले ही यह जम्मू और कश्मीर में लागू है.

अफ्सपा सुरक्षा बलों के ये देता है अधिकार

शाह ने यह भी कहा था कि केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर में AFSPA को हटाने पर विचार करेगी. AFSPA सुरक्षा बलों को बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और बिना वारंट के परिसर में प्रवेश करने या तलाशी लेने के साथ-साथ कुछ अन्य कार्रवाइयों का अधिकार देता है.

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