नई दिल्ली : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को NEET-UG परीक्षा में अनियमितताओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार हाल ही में हुए पेपर लीक के मामलों की निष्पक्ष जांच के साथ-साथ दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है.

दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, &quot;सरकार का यह निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पर्याप्त अवसर मिले. मेरी सरकार हाल ही में हुए पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच के साथ-साथ दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है. इससे पहले भी हमने अलग-अलग राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं देखी हैं. दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसके लिए देशव्यापी ठोस समाधान की जरूरत है. संसद ने परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ सख्त कानून बनाया है.&quot;

गौरतलब है कि नीट-यूजी परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही है. इसके परिणामस्वरूप देश भर में कई विरोध प्रदर्शन हुए, प्रदर्शनकारियों और राजनीतिक दलों ने एनटीए को भंग करने की मांग की.

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राष्ट्रपति ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) की तारीफ की

राष्ट्रपति ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पर प्रकाश डाला और कहा कि सरकार भविष्य के निर्माण के प्रयासों के साथ-साथ भारत की विरासत और संस्कृति को फिर से स्थापित कर रही है. उन्होंने कहा, &quot;मेरी सरकार ने सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू कर दिया है. मैं सीएए के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाले परिवारों के बेहतर भविष्य की कामना करती हूं. मेरी सरकार भविष्य के निर्माण के प्रयासों के साथ-साथ भारत की विरासत और संस्कृति को फिर से स्थापित कर रही है.&quot;

नालंदा विवि को बताया भारत के अतीत का गौरव

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, &quot;हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय के व्यावसायिक परिसर के रूप में इसमें एक नया अध्याय जोड़ा गया है. नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह बुनियादी ज्ञान के केंद्र के रूप में भारत के गौरवशाली अतीत का प्रमाण था. मुझे विश्वास है कि नया नालंदा विश्वविद्यालय भारत को वैश्विक ज्ञान केंद्र बनाने में मददगार साबित होगा.&quot;

1975 में लगाई गई इमरजेंसी की आलोचना की

1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में &#39;आपातकाल&#39; लागू किए जाने की आलोचना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, &quot;आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था. आपातकाल के दौरान पूरा देश अराजकता में डूब गया था, लेकिन राष्ट्र ऐसी असंवैधानिक शक्तियों के खिलाफ विजयी हुआ.&quot;

किसानों के लिए उठाए गए कदमों को सराहा

उन्होंने यह भी कहा कि अब भारत अपनी वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी कृषि व्यवस्था में बदलाव कर रहा है. राष्ट्रपति ने कहा, &quot;मेरी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के किसानों को 3.20 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए हैं. मेरी सरकार के नए कार्यकाल की शुरुआत से अब तक 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों को हस्तांतरित की जा चुकी है. सरकार ने खरीफ फसलों के एमएसपी में भी रिकॉर्ड वृद्धि की है. आज का भारत अपनी वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी कृषि व्यवस्था में बदलाव कर रहा है.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;आजकल दुनिया में जैविक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है. भारतीय किसानों के पास इस मांग को पूरा करने की पूरी क्षमता है. इसलिए सरकार प्राकृतिक खेती और इससे जुड़े उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला को एकीकृत कर रही है. भारत की पहल पर पूरी दुनिया ने वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस मनाया है. आपने देखा है कि हाल ही में पूरी दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया है.&quot;

सेना में किए जा रहे सरकार के सुधारों बताया जरूरी

उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों को युद्ध के लिए तैयार रखने के लिए सुधारों की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए. राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, &quot;एक सक्षम भारत के लिए हमारी सशस्त्र सेनाओं में आधुनिकता आवश्यक है. युद्ध की स्थिति में हम सर्वश्रेष्ठ बनें - यह सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र सेनाओं में सुधारों की प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए. इसी सोच के साथ मेरी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. सुधारों के साथ भारत 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का रक्षा निर्माण कर रहा है. पिछले 1 दशक में हमारा रक्षा निर्यात 18 गुना बढ़कर 21,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.&quot;

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर सरकारी योजना का लाभ गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों को मिले और विकसित भारत का निर्माण हो.

&quot;विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है जब देश के गरीब, युवा, महिलाएं और किसान सशक्त होंगे. इसलिए मेरी सरकार द्वारा उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है. हमारा लक्ष्य है कि हर सरकारी योजना का लाभ उन्हें मिले. भारत इस इच्छाशक्ति के साथ काम कर रहा है कि एक भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे. सरकारी योजनाओं की वजह से ही पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं.&quot;

स्वच्छ भारत अभियान की तारीफ, सामाजिक सुरक्षा के कदम को गिनाया

स्वच्छ भारत अभियान पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इस अभियान के कारण गरीबों के जीवन की गरिमा और उनके स्वास्थ्य को राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाया गया है.

उन्होंने कहा, &quot;मेरी सरकार दिव्यांग भाई-बहनों के लिए किफायती और स्वदेशी सहायक उपकरण विकसित कर रही है. मेरी सरकार श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एकीकृत कर रही है. डिजिटल इंडिया और डाकघरों के नेटवर्क का उपयोग करके दुर्घटना और जीवन बीमा का कवरेज बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है. स्वच्छ भारत अभियान में गरीबों के जीवन की गरिमा और उनके स्वास्थ्य को राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाया गया है. पहली बार देश में करोड़ों गरीबों के लिए शौचालय बनाए गए हैं. इन प्रयासों से हमें अफसोस होता है कि आज देश सही मायने में महात्मा गांधी के आदेशों का पालन कर रहा है.&quot;

&#39;आयुष्मान योजना के तहत&nbsp;बुजुर्गों को मिल रहा इलाज&#39;

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि विरोध का सामना करने के बावजूद पिछले 10 वर्षों में किए गए विभिन्न सुधार देश को लाभान्वित कर रहे हैं और समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं. &quot;मेरी सरकार एक और निर्णय लेने जा रही है, 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा. लगातार विरोध, पूर्वाग्रह, मानसिकता और संकीर्ण स्वार्थ के कारण लोकतंत्र की मूल भावना को बहुत नुकसान पहुंचा है. इसका असर संसद के साथ-साथ देश की विकास यात्रा पर भी पड़ता है.&quot;

राष्ट्रपति ने कहा, &quot;बीते 10 वर्षों में कई ऐसे सुधार किए गए हैं, जिनका लाभ आज देश को मिल रहा है. जब ये सुधार किए जा रहे थे, तब इनका विरोध भी हुआ था, लेकिन ये सभी सुधार समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं.

आज जीएसटी भारत की अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने, व्यापार और कारोबार को आसान बनाने का माध्यम बन रहा है. अप्रैल में पहली बार जीएसटी संग्रह 2 लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर गया है. इससे राज्यों का लाभ बढ़ा है.&quot;

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सरकार पेपर लीक की निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध, दोषियों को मिलेगी सजा : राष्ट्रपति मुर्मू

नई दिल्ली : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि देश में 6 दशक के बाद तीसरी बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी है. लोग जानते हैं कि सिर्फ यही सरकार उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है. उन्होंने कहा आगामी सत्रों में यह सरकार अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है. यह बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के विजन का प्रभावी दस्तावेज होगा. बड़े आर्थिक और सामाजिक फैसलों के साथ-साथ इस बजट में कई ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे.&quot;

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा, &quot;मैं 18वीं लोक सभा के सभी नव निर्वाचित सदस्यों को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं. आप सभी यहां मतदाताओं का भरोसा जीतकर आए हैं. देश सेवा और जन सेवा का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है.&quot;

संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए मुर्मू ने कहा,&nbsp;&quot;देश में छह दशक के बाद पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार बनी है. लोगों ने इस सरकार पर तीसरी बार भरोसा जताया है. लोग जानते हैं कि सिर्फ यही सरकार उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है...18वीं लोकसभा कई मायनों में ऐतिहासिक लोकसभा है. इस लोकसभा का गठन अमृतकाल के शुरुआती वर्षों में हुआ है. यह लोकसभा देश के संविधान को अपनाने के 56वें ​​वर्ष की भी साक्षी बनेगी...आगामी सत्रों में यह सरकार अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है. यह बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के विजन का प्रभावी दस्तावेज होगा. बड़े आर्थिक और सामाजिक फैसलों के साथ-साथ इस बजट में कई ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे.&quot;

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, &quot;सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के किसानों को 3 लाख 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की है. मेरी सरकार के नए कार्यकाल की शुरुआत से अब तक 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को दी जा चुकी है. सरकार ने खरीफ फसलों के लिए MSP में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है. आज का भारत अपनी वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी कृषि व्यवस्था में बदलाव कर रहा है. आजकल दुनिया में जैविक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है. भारतीय किसानों के पास इस मांग को पूरा करने की पूरी क्षमता है इसलिए सरकार प्राकृतिक खेती और इससे जुड़े उत्पादों की सप्लाई चेन को सशक्त कर रही है...&quot;

यह भी पढे़ं :&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/politics-president-should-speak-against-dictatorship-in-the-name-of-justice-aap-will-boycott-draupadi-murmus-address-in-parliament">&#39;राष्ट्रपति न्याय के नाम पर तानाशाही के खिलाफ बोलें&#39;,&nbsp;AAP संसद में द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का करेगी बहिष्कार</a>

मुर्मू ने मौजूदा सरकार की तारीफ के बांधे पुल

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, &quot;रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफार्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है...&quot;

राष्ट्रपति ने कहा, &quot;मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों -विनिर्माण, सेवाएं और कृषि को बराबर महत्व दे रही है. PLI योजनाओं और व्यापार करने में आसानी से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं. पारंपरिक सेक्टर्स के साथ-साथ सनराइज सेक्टर्स को भी मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जा रहा है.&quot;

मुर्मू ने कहा, &quot;आने वाला समय ग्रीन एरा यानि हरित युग का है। सरकार इसके लिए भी हर ज़रूरी कदम उठा रही है। हम हरित उद्योगों पर निवेश बढ़ा रहे हैं, जिससे ग्रीन जॉब भी बढ़े हैं...&quot;

नई सरकार के बनने के बाद राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण

वहीं इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह तीसरी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के गठन के बाद उनका पहला राष्ट्रपति अभिभाषण है.

राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिस पर सदस्यों द्वारा चर्चा की जाएगी.

18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार को शुरू हुआ और आज से राज्यसभा का सत्र शुरू होगा.

मुर्मू ने कहा- कश्मीर से आई सुखद तस्वीर, टूटे वोट के रिकॉर्ड

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, &quot;ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था. करीब 64 करोड़ मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ अपना कर्तव्य निभाया है. इस बार भी महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया है. इस चुनाव की बहुत सुखद तस्वीर जम्मू-कश्मीर से भी सामने आई है. कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रिकॉर्ड टूटे हैं.&quot;

वहीं इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संसद पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.&nbsp;

सीएए कानून पर भी मुर्मू ने रखी अपनी बात

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, &quot;मेरी सरकार ने CAA कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू कर दिया है. इससे बंटवारे से पीड़ित अनेक परिवारों के लिए सम्मान का जीवन जीना तय हुआ है. जिन परिवारों को CAA के तहत नागरिकता मिली है मैं उनके बेहतर भविष्य की कामना करती हूं.&quot;

उन्होंने सेना की तारीफ करते हुए कहा, &quot;एक सशक्त भारत के लिए हमारी सेनाओं में आधुनिकता जरूरी है. युद्ध की स्थिति में हम सर्वश्रेष्ठ बनें-इसके लिए सेनाओं में सुधार की प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए. इसी सोच के साथ मेरी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं...पिछले एक दशक में हमारा रक्षा निर्यात 18 गुना बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है...&quot;

खरगे ने कहा- इस साल एक अच्छे भाषण की उम्मीद, यह सरकारी न हो

कांग्रेस प्रमुख और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि उन्हें इस साल कम से कम एक अच्छे भाषण की उम्मीद है, उन्होंने कहा कि यह सरकारी भाषण नहीं होना चाहिए, बल्कि राष्ट्रपति का अभिभाषण होना चाहिए.

उन्होंने कहा, &quot;देखते हैं कि वे क्या नए कार्यक्रम देने जा रहे हैं और पिछले साल और उससे पहले कितने कार्यक्रम लागू किए. हम इस साल कम से कम एक अच्छे भाषण की उम्मीद कर रहे हैं. यह सरकारी भाषण नहीं होना चाहिए, यह राष्ट्रपति का अभिभाषण होना चाहिए.&quot;

सपा प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण एक परंपरा है और यह हर बार होता है. उन्होंने कहा, &quot;यह परंपरा है और यह हर बार होता है. हम राष्ट्रपति को सुनते हैं. यह वास्तव में सरकार का भाषण होता है.&quot;

एक दिन पहले लोकसभा के स्पीकर बने हैं ओम बिरला

इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेश किए गए और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह द्वारा समर्थित प्रस्ताव को सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकार किए जाने के बाद ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं. इस अवसर पर बोलते हुए बिरला ने आग्रह किया कि 18वीं लोकसभा के लिए एक नया दृष्टिकोण और संकल्प होना चाहिए. उन्होंने 18वीं लोकसभा को रचनात्मक सोच और नए विचारों का केंद्र बनाने का आह्वान किया, जो संसदीय परंपराओं और गरिमा के उच्च स्तर को स्थापित करेगा और कहा कि सदन का उद्देश्य विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना होना चाहिए.

आम चुनावों के बाद यह पहला लोकसभा सत्र है जिसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को 293 सीटें मिलीं जबकि इंडिया ब्लॉक को 234 सीटें मिलीं. हालांकि, भाजपा अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर सकी और 240 सीटों पर सिमट गई.

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राष्ट्रपति मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र में NDA सरकार को सराहा, बताया रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफार्म वाली सरकार

नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा तीन दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजे जाने के बाद, आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि उसके सांसद गुरुवार को संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का बहिष्कार करेंगे.

तीसरी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार के गठन के बाद यह पहला राष्ट्रपति अभिभाषण होगा.

राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिस पर सदस्य चर्चा करेंगे.

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आप नेता ने कहा- राष्ट्रपति को न्याय के नाम पर तानाशाही के खिलाफ बोलना चाहिए

आप नेता संदीप पाठक ने कहा कि राष्ट्रपति और संविधान सर्वोच्च हैं और जब न्याय के नाम पर तानाशाही की जाती है, तो आवाज उठाना जरूरी है.

उन्होंने कहा, &quot;आज हम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ राज्यसभा में विरोध प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे. राष्ट्रपति और संविधान सर्वोच्च हैं और जब न्याय के नाम पर तानाशाही की जाती है, तो अपनी आवाज उठाना जरूरी है.&quot;

यह पूछे जाने पर कि क्या INDIA ब्लॉक की अन्य पार्टियां भी राज्यसभा में विरोध प्रदर्शन करेंगी, पाठक ने कहा, &quot;हमने इस बारे में INDIA गठबंधन की बाकी पार्टियों के साथ चर्चा नहीं की है, लेकिन हमारी पार्टी राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेगी.&quot;

राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा

इस बीच, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को आबकारी नीति मामले में केजरीवाल को तीन दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया. दोनों पक्षों की सभी दलीलों पर गौर करने के बाद अवकाशकालीन न्यायाधीश अमिताभ रावत ने अरविंद केजरीवाल को 29 जून, 2024 तक सीबीआई रिमांड पर रहने की अनुमति दी.

रिमांड अवधि के दौरान, अदालत ने केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को उनसे 30 मिनट और उनके वकील को उनसे हर दिन 30 मिनट मिलने की अनुमति दी है. अदालत ने उन्हें रिमांड अवधि के दौरान अपनी निर्धारित दवाएं साथ रखने की भी अनुमति दी है.

मनीष सिसोदिया के खिलाफ मेरे बयान की बात झूठी :&nbsp;अरविंद केजरीवाल

सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कहा, &quot;सीबीआई दावा कर रही है कि मैंने मनीष सिसोदिया के खिलाफ बयान दिया है, जो पूरी तरह से झूठ है. मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं, आम आदमी पार्टी निर्दोष है. मैं भी निर्दोष हूं. इस तरह के बयान हम मीडिया में बदनाम करने के लिए दिए जा रहे हैं.&quot;

उन्होंने यह भी कहा, &quot;सीबीआई सूत्रों के हवाले से मीडिया में हमें बदनाम किया जा रहा है. इनका प्लान है कि मीडिया के फ्रंट पेज पर ये चला दें कि केजरीवाल ने सारा ठीकरा मनीष सिसोदिया पर डाल दिया.&quot;

उन्होंने कहा कि &quot;वे अनाम स्रोतों का इस्तेमाल करके मीडिया में हमारी छवि खराब कर रहे हैं. वे इसे हेडलाइन न्यूज बनाने की योजना बना रहे हैं कि केजरीवाल ने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया है.&quot;

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को निचली अदालत द्वारा पारित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि निचली अदालत को आदेश पारित करने से पहले कम से कम धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 की दो शर्तों की पूर्ति पर अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए थी.

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'राष्ट्रपति न्याय के नाम पर तानाशाही के खिलाफ बोलें', AAP संसद में द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का करेगी बहिष्कार

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