नई दिल्ली: डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम को प्रवर्तन निदेशालय (ED) से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के उल्लंघन के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. यह नोटिस 2015 से 2019 के बीच हुए 611 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ है.

किन लेनदेन पर उठे सवाल?

ED की जांच के दायरे में 345 करोड़ रुपए की वो राशि है, जो पेटीएम की पूर्व सब्सिडियरी लिटिल इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े निवेश लेनदेन से संबंधित है. वहीं, 21 करोड़ रुपए का लेनदेन नियरबाय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा हुआ है. शेष राशि पेटीएम की मूल कंपनी One97 Communications Limited से संबंधित है.

गौरतलब है कि पेटीएम ने 2017 में इन दोनों कंपनियों का अधिग्रहण किया था, और कंपनी का दावा है कि जब ये ट्रांजैक्शन हुए, तब ये उसकी सहायक कंपनियां नहीं थीं.

सर्विसेज पर कोई असर नहीं- पेटीएम

कंपनी ने 28 फरवरी 2025 को मिले इस नोटिस के जवाब में कहा कि इस मामले का समाधान किया जा रहा है और पेटीएम की सेवाओं पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है. कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि वह नियामक प्रक्रियाओं का पालन कर रही है और ग्राहकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है.

शेयर बाजार में क्या असर?

नोटिस की खबर के चलते सोमवार को पेटीएम के शेयर में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. शुक्रवार को कंपनी का शेयर 1.59% की गिरावट के साथ 714 रुपए पर बंद हुआ था. हालांकि, बीते एक साल में पेटीएम का शेयर 70% तक चढ़ चुका है, लेकिन 2025 में अब तक इसमें 27% की गिरावट दर्ज की गई है.

घाटे में कटौती, लेकिन रेवेन्यू गिरा

पेटीएम की मूल कंपनी One97 Communications ने वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में 208 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा दर्ज किया. हालांकि, पिछले साल की समान तिमाही में यह घाटा 220 करोड़ रुपए था, यानी इसमें कुछ सुधार हुआ है.

हालांकि, कंपनी की तिमाही आय में 36% की गिरावट दर्ज की गई है. Q3FY24 में 2,850 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, जो Q3FY25 में घटकर 1,828 करोड़ रुपए रह गया.

FEMA क्या है और क्यों हुई जांच?

फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) को 1999 में विदेशी मुद्रा लेनदेन को सुगम बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया था. यह कानून विदेशी निवेश और व्यापारिक लेनदेन को विनियमित करता है.

इसके तहत ED को किसी भी संदिग्ध विदेशी मुद्रा लेनदेन की जांच करने, उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने और जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है. इसी के तहत पेटीएम के ट्रांजैक्शनों की जांच की जा रही है.

आगे क्या होगा?

अब ED द्वारा की गई जांच के आधार पर यह तय किया जाएगा कि क्या पेटीएम ने वास्तव में FEMA के नियमों का उल्लंघन किया है या नहीं. यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो कंपनी को जुर्माना देना पड़ सकता है या कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है. फिलहाल, कंपनी इस मामले को हल करने के लिए नियामकों के साथ सहयोग कर रही है.

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Paytm को ED से मिला कारण बताओ नोटिस, FEMA के उल्लंघन का मामला, 611 करोड़ के ट्रांजैक्शन की होगी जांच

चीन की शंटियन केमिकल ग्रुप कंपनी ने हाल ही में एक विवादास्पद नीति लागू की थी, जिसमें उसने अपने कर्मचारियों से शादी करने की मांग की थी. कंपनी ने कर्मचारियों को यह अल्टीमेटम दिया था कि अगर वे सितंबर तक शादी नहीं करेंगे, तो उन्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा. इस नीति ने तीखी आलोचनाओं और सार्वजनिक आक्रोश को जन्म दिया, जिसके बाद कंपनी को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ा.

सितंबर तक शादी करने का निर्देश

जनवरी में, शंटियन केमिकल ग्रुप ने 28 से 58 वर्ष के कर्मचारियों के लिए एक नई नीति लागू की थी, जिसके तहत अविवाहित कर्मचारियों को सितंबर तक शादी करने का निर्देश दिया गया था. यदि कोई कर्मचारी मार्च तक अविवाहित रहता, तो उसे निंदा पत्र देना होता, और यदि जून तक उसने शादी नहीं की, तो उसकी नौकरी का मूल्यांकन किया जाता. अगर वह सितंबर तक शादी नहीं करता, तो उसे बर्खास्त करने की धमकी दी गई थी. इस नीति के बाद सार्वजनिक प्रतिक्रिया में तेज़ी आई, और चीनी मानवाधिकार और सामाजिक सुरक्षा ब्यूरो ने मामले में हस्तक्षेप किया, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को यह नीति वापस लेनी पड़ी.

पॉलिसी को रद्द कर दिया

इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया कि निजी जीवन में हस्तक्षेप के मामले में सार्वजनिक प्रतिक्रिया कितनी तीव्र हो सकती है. इसके बाद, शंटियन केमिकल ग्रुप ने अपनी पॉलिसी को रद्द कर दिया और कर्मचारियों को इस फैसले के बारे में सूचित किया.

वहीं, चीन में तकनीकी उद्योग में एक नया बदलाव देखा जा रहा है, जहां डीपसीकिंग तकनीक और एआई आधारित मॉडल तेजी से फैल रहे हैं. विभिन्न होम अप्लायंस ब्रांड्स ने घोषणा की है कि वे अपने उत्पादों में इस नई तकनीक का इस्तेमाल करेंगे. एक हालिया प्रदर्शनी में इन नए उत्पादों ने पश्चिमी उत्पादों को चुनौती दी है, और कम लागत में बेहतर प्रदर्शन देने का दावा किया है, जो चीन में तकनीकी क्षेत्र में एक नई दिशा की ओर इशारा करता है.

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नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर 5 फरवरी (बुधवार) को सुबह 7 बजे से शाम 6.30 बजे के बीच एग्जिट पोल के संचालन, प्रकाशन या प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया है, जब दिल्ली विधानसभा और उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में दो उपचुनावों के लिए वोट डाले जाएंगे.

22 जनवरी को जारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत, मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करना प्रतिबंधित होगा.

मिल्कीपुर और इरोड में उपचुनाव होने वाले हैं

दिल्ली विधानसभा चुनाव के अलावा, उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र और तमिलनाडु के इरोड (पूर्व) पर उपचुनाव होने जा रहे हैं.

अधिसूचना में कहा गया है, &quot;लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए की उपधारा (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चुनाव आयोग, उक्त धारा की उपधारा (2) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, 05.02.2025 (बुधवार) को सुबह 7 बजे से शाम 6.30 बजे के बीच की अवधि को वह अवधि अधिसूचित करता है, जिसके दौरान प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एग्जिट पोल का संचालन और प्रकाशन या प्रचार करना या किसी भी अन्य तरीके से उक्त आम और उप चुनावों के संबंध में किसी भी एग्जिट पोल के परिणाम का प्रसार करना प्रतिबंधित रहेगा.&quot;

48 घंटों की अवधि के दौरान प्रतिबंधित होगा

अधिसूचना में आगे कहा गया है, &quot;आरपी एक्ट, 1951 की धारा 126 (1) (बी) के तहत, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य पोल सर्वे के परिणामों सहित किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करना. उपरोक्त आम और उपचुनावों के संबंध में मतदान के समापन के लिए निर्धारित घंटों के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान प्रतिबंधित होगा.&quot;

इस बीच, दिल्ली चुनाव में एक हफ्ते से भी कम समय रह गया है, राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है.

दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को एक ही चरण में होंगे, वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी.

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Delhi Election: 5 फरवरी को शाम 6.30 बजे तक लगा एग्जिट पोल पर रोक, चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस

नई दिल्ली: केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को घोषणा की कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने उपभोक्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे स्मार्टफोन के प्रकार के आधार पर कथित रूप से अलग-अलग किराए को लेकर कैब एग्रीगेटर्स ओला और उबर को नोटिस जारी किया है.&nbsp;

क्या बोले केंद्रीय मंत्री?

सोशल मीडिया पर मंत्री ने कहा, &quot;अलग-अलग मॉडल के मोबाइल (आईफोन/एंड्रॉइड) के आधार पर अलग-अलग किराए के मामले में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने CCPA के माध्यम से प्रमुख कैब एग्रीगेटर्स ओला और उबर को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है.&quot; यह मुद्दा तब सामने आया जब कई यूजर्स ने अलग-अलग स्मार्टफोन पर जांच करने पर एक ही गंतव्य के लिए किराए में अंतर की शिकायत की. यह देखा गया कि फोन के कुछ मॉडलों पर अधिक किराया दिखाया गया था, जबकि अन्य पर कम किराया दिखाया गया था. CCPA के इस कदम का उद्देश्य यूजर्स की शिकायतों का समाधान करना और कैब एग्रीगेटर्स द्वारा निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना है.&nbsp;

<blockquote class="twitter-tweet">
As a follow-up to the earlier observation of apparent <a href="https://twitter.com/hashtag/DifferentialPricing?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#DifferentialPricing</a> based on the different models of mobiles (<a href="https://twitter.com/hashtag/iPhones?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#iPhones</a>/ <a href="https://twitter.com/hashtag/Android?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Android</a>) being used, Department of Consumer Affairs through the CCPA, has issued notices to major cab aggregators <a href="https://twitter.com/hashtag/Ola?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Ola</a> and <a href="https://twitter.com/hashtag/Uber?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Uber</a>, seeking their&hellip;
&mdash; Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) <a href="https://twitter.com/JoshiPralhad/status/1882338956638880082?ref_src=twsrc%5Etfw">January 23, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब विभाग ने प्रौद्योगिकी कंपनियों से जुड़े उपभोक्ता-संबंधी मामलों में हस्तक्षेप किया है. इससे पहले CCPA ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के संबंध में Apple को नोटिस जारी किया था. उपभोक्ताओं ने iOS 18 या बाद के संस्करणों में अपडेट करने के बाद iPhones के प्रदर्शन संबंधी समस्याओं की सूचना दी थी. विभाग ने इन शिकायतों की जांच की और चिंताओं को दूर करने के लिए Apple से प्रतिक्रिया मांगी.

एप्पल को भी नोटिस

एक पोस्ट में मंत्री ने कहा, &quot;iOS 18+ सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद iPhones में प्रदर्शन संबंधी समस्याओं के बारे में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायतें प्राप्त करने के बाद विभाग ने इन शिकायतों की जांच करने के बाद CCPA के माध्यम से Apple को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें मामले पर प्रतिक्रिया मांगी गई है.&quot;

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अलग-अलग किराया दिखाने की शिकायत के बाद Ola-Uber पर गिरी गाज, CCPA ने भेजा नोटिस

ब्रासीलिया (ब्राज़ील) : ब्राज़ील की संघीय सरकार ने गुरुवार (स्थानीय समय) को मेटा को एक अतिरिक्त न्यायिक नोटिस जारी किया, जिसमें उसके प्लेटफ़ॉर्म पर नफ़रत भरे भाषण और गलत सूचना को लेकर फैक्ट-चेक के लिए उसकी कवायद पर स्पष्टीकरण मांगा है. अनादोलु समाचार एजेंसी ने यह खबर दी है.

अनादोलु समाचार एजेंसी के अनुसार, ब्राज़ील में अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने मेटा को, जो Facebook, Instagram और WhatsApp का मालिक है, इस सप्ताह की शुरुआत में अपने डेटा वैलिड करने कार्यक्रम को बंद करने के उसके निर्णय को स्पष्ट करने के लिए 72 घंटे का समय दिया.

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ब्राजील सरकार ने सख्त, कही ये बात

अनादोलु समाचार एजेंसी के एक रिलीज का हवाला देते हुए सरकार ने कहा, &quot;ब्राज़ील में बच्चों और किशोरों, कमज़ोर आबादी और व्यावसायिक वातावरण की सुरक्षा के लिए सख्त कानून हैं, और हम इन नेटवर्क को पर्यावरण को डिजिटल नरसंहार या बर्बरता में बदलने की अनुमति नहीं देंगे.&quot;

नोटिस में गुरुवार को पोस्ट किए गए एक डॉक्टर्ड वीडियो को हटाने की भी अपील की, जिसमें पालतू जानवरों और जन्म से पहले जानवरों पर प्रस्तावित टैक्स के बारे में ब्राजील के वित्त मंत्री, फर्नांडो हदाद की गलत टिप्पणियों को शामिल किया गया था.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनाए गए इस वीडियो को गलत जानकारी फैलाने के तौर पर देखा गया था.

अनादोलु समाचार एजेंसी के हवाले से नोटिस में कहा गया, &quot;AI के जरिए छेड़छाड़ की गई पोस्ट में धोखाधड़ी वाली जानकारी है और मंत्री के ऐसे बयानों को शामिल किया गया है जो कभी अस्तित्व में ही नहीं थे.&quot;

मेटा ने फैक्ट चेक को लेकर यह विकल्प देने की बात कही

इस सप्ताह, मेटा ने घोषणा की कि वह अपने पारंपरिक फैक्ट-चेक मैथेडोलॉजी को &quot;कम्युनिटी नोट्स&quot; फैसिलिटी से बदलने की बात कही है, जो कि एक्स (पूर्व में ट्विटर) द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सुविधा के समान है.

अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने अनादोलु समाचार एजेंसी के हवाले से कहा, &quot;मेटा की पॉलिसी में घोषित परिवर्तनों के मद्देनजर, कंपनी द्वारा बुनियादी-संवैधानिक कानून और 1988 के संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर देना आवश्यक है.&quot;

यह कदम ब्राजील सरकार द्वारा गलत सूचना और नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जवाबदेह ठहराने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है.

ब्राजील के अधिकारियों ने पहले भी टिकटॉक और एक्स जैसे प्लेटफार्मों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है, जिसके कारण देश में अस्थायी रूप से सेवा निलंबित कर दी गई थी.

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नई दिल्ली: अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने शुक्रवार को कहा कि संभल मस्जिद कमेटी ने शाही जामा मस्जिद के बाहर स्थित कुएं की यथास्थिति बनाए रखने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

जैन ने कहा, &quot;आज संभल मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अनुरोध किया कि तथाकथित शाही जामा मस्जिद मस्जिद के बाहर स्थित कुएं की यथास्थिति बरकरार रखी जानी चाहिए. हम सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए और हमारी दलील यह थी कि कथित कुआँ तथाकथित मस्जिद के दायरे से बाहर है और कुएँ पर प्राचीन काल से अनुष्ठान किए जाते रहे हैं. हालाँकि, इन पूजा अनुष्ठानों को हाल ही में रोक दिया गया है.&quot;

यूपी सरकार से 21 फरवरी से पहले स्टेटस रिपोर्ट मांगा

वकील जैन ने आगे कहा, &quot;कोर्ट ने मामले में एक नोटिस जारी किया है और उत्तर प्रदेश सरकार को 21 फरवरी को अगली सुनवाई से पहले स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने निजी उत्तरदाताओं को भी अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है.&quot;

गुरुवार को, प्रबंधन समिति, शाही जामा मस्जिद, संभल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जिला मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की कि मस्जिद की सीढ़ियों/प्रवेश द्वार के पास स्थित निजी कुएं के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाए.

अनुमति के बिना संरचना के बाहर बने कुएं को न खोले

मस्जिद समिति ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया कि वह डीएम को निर्देश जारी करे और कुएं की जांच के संबंध में कोई कदम/कार्रवाई न करे और इस अदालत की उचित अनुमति के बिना संरचना के बाहर बने कुएं को न खोले.

आवेदन में कहा गया है, &quot;जिला प्रशासन, संभल शहर में पुराने मंदिरों और कुओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक कथित अभियान चला रहा है, रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कम से कम 32 पुराने अप्रयुक्त मंदिरों को पुनर्जीवित किया गया है और 19 कुओं की पहचान की गई है जिन्हें सार्वजनिक प्रार्थना/उपयोग के लिए चालू किया जा रहा है.&quot;

जिला प्रशासन सार्वजनिक पहुंच का प्रचार कर रहा है

इसमें कहा गया है, &quot;जिला प्रशासन, पुराने मंदिरों और कुओं के तथाकथित पुनरुद्धार के अपने कथित अभियान में, कुओं के उपयोग के लिए प्रस्तावित सार्वजनिक पहुंच का प्रचार कर रहा है, और दावा कर रहा है कि उक्त कुओं का धार्मिक महत्व है.&quot;

इसमें यह भी कहा गया है कि संभल के आसपास और मस्जिद के पास पोस्टर भी लगाए गए हैं जो कथित तौर पर ऐतिहासिक कुओं के स्थान को दर्शाते हैं और उनमें मस्जिद को एक मंदिर के रूप में दिखाया गया है.

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संभल कुआं विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, यूपी सरकार से 21 फरवरी तक मांगा स्टेटस रिपोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने गरम धरम ढाबा से जुड़े धोखाधड़ी के एक मामले में बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र और दो अन्य को समन जारी किया है. दिल्ली के एक व्यवसायी द्वारा दायर शिकायत पर समन जारी किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि गरम धरम ढाबा की फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच देकर धोखाधड़ी की गई.

Garam Dharam Dhaba: Delhi Court ने भेजा नोटिस, गरम धरम ढाबे से जुड़े हैं तार

नई दिल्ली: ज्ञानवापी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को नोटिस भेजा है. शीर्ष अदालत ने मस्जिद कमेटी से दो हफ्ते में जवाब मांगा है. हिंदू पक्ष की ओर से दायर अर्जी पर कोर्ट ने नोटिस भेजा है. कोर्ट ने सीलंबद क्षेत्र वजूखाना का सर्वे कराने की मांग पर मस्जिद कमेटी को नोटिस भेजा है. मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी.

Gyanvapi Update: ज्ञानवापी विवाद में Supreme Court ने मस्जिद कमेटी को नोटिस भेजा

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया कि संपत्ति के मालिक को 15 दिन का कारण बताओ नोटिस दिए बिना और वैधानिक दिशा-निर्देशों का पालन किए बिना कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जानी चाहिए. शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि कार्यपालिका (प्रशासन) न्यायाधीश बनकर यह तय नहीं कर सकती कि आरोपी व्यक्ति दोषी है और इसलिए उसकी संपत्ति को ध्वस्त करके उसे दंडित कर सकती है.

न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ द्वारा दिए गए फैसले में कहा गया, &quot;कार्यपालिका जज बनकर यह तय नहीं कर सकती कि आरोपी व्यक्ति दोषी है और इसलिए उसकी आवासीय/वाणिज्यिक संपत्ति/संपत्तियों को ध्वस्त करके उसे दंडित कर सकती है. कार्यपालिका का ऐसा कदम उसकी सीमाओं का उल्लंघन होगा.&quot;

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कोर्ट ने आरोपी होने भर से बुलडोजर कार्रवाई को बताया असंवैधानिक

शीर्ष अदालत ने कहा, &quot;यदि किसी नागरिक का घर केवल इसलिए ध्वस्त कर दिया जाता है क्योंकि वह आरोपी है या फिर दोषी है, वह भी कानून द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना, तो हमारे विचार से कई कारणों से यह पूरी तरह असंवैधानिक होगा.&quot;

शीर्ष अदालत ने कहा,&nbsp;&quot;सबसे पहले, कार्यपालिका किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं कर सकती, क्योंकि यह प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा का मूलभूत पहलू है. केवल आरोपों के आधार पर, यदि कार्यपालिका कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसे आरोपी व्यक्ति की संपत्ति/संपत्तियों को ध्वस्त करती है, तो यह कानून के शासन के मूल सिद्धांत पर हमला होगा और इसकी अनुमति नहीं है. कार्यपालिका न्यायाधीश बनकर यह निर्णय नहीं ले सकती कि आरोपी व्यक्ति दोषी है और इसलिए उसकी आवासीय/वाणिज्यिक संपत्ति/संपत्तियों को ध्वस्त करके उसे दंडित नहीं कर सकती. कार्यपालिका का ऐसा कदम उसकी सीमाओं का उल्लंघन होगा.&quot;

शीर्ष अदालत ने इसे अराजक और भयावह स्थिति करार दिया

टॉप कोर्ट ने कहा, &quot;जब अधिकारी नेचुरल न्याय के बुनियादी सिद्धांतों का पालन करने में नाकाम रहे हैं और उचित प्रक्रिया के सिद्धांत का पालन किए बिना काम किया है, तो बुलडोजर से इमारत ध्वस्त करने का भयावह दृश्य एक अराजक स्थिति की याद दिलाता है, जहां यह कहा जाता है &quot;शक्ति ही सही थी.&quot;

शीर्ष अदालत ने कहा,&nbsp;&quot;हमारे संविधान में, जो &#39;कानून के शासन&#39; की नींव पर टिका है, इस तरह के अत्याचारी और मनमाने कार्यों के लिए कोई जगह नहीं है. कार्यपालिका के हाथों इस तरह की ज्यादतियों से कानून के सख्त हाथ से निपटना होगा. हमारे संवैधानिक लोकाचार और मूल्य सत्ता के इस तरह के गलत की अनुमति नहीं देंगे और इस तरह के दुस्साहस को कानून की अदालत बर्दाश्त नहीं कर सकती है.&quot;

बिना 15 दिन की नोटिस, कारण बताए बिना ना गिराया जाए निर्माण

सर्वोच्च अदालत ने अपने दिशा-निर्देशों में कहा कि स्थानीय नगरपालिका कानूनों की ओर दिए गए समय के अनुसार या इस तरह के नोटिस की सेवा की तारीख से 15 दिनों के भीतर, जो भी बाद में हो, बिना किसी पूर्व कारण बताओ नोटिस के कोई भी विध्वंस नहीं किया जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, &quot;नोटिस मालिक/कब्जाधारक को रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाएगा. इसके अलावा, नोटिस को मामले से जुड़ी ढांचे के ऊपरी हिस्से पर भी चिपकाया जाएगा.&quot;

शीर्ष अदालत ने यह साफ किया कि 15 दिनों का समय उस नोटिस मिलने की तारीख से शुरू होगा.

कलेक्टर, डीएम कार्यालय को भी नोटिस ई-मेल से भेजें

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार,&nbsp;&quot;बैकडेटिंग के किसी भी आरोप को रोकने के लिए, हम निर्देश देते हैं कि जैसे ही कारण बताओ नोटिस उचित तरीके दिया जाता है, इसकी सूचना जिले के कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय को डिजिटल रूप से ई-मेल द्वारा भेजी जानी चाहिए और कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय से मेल का कन्फर्मेशन मिलने पर एक ऑटो-जेनरेटेड जवाब भी जारी किया जाना चाहिए. कलेक्टर/डीएम एक नोडल अधिकारी को नामित करेंगे और एक ई-मेल पता भी प्रदान करेंगे और आज से 1 महीने के भीतर सभी नगरपालिका और भवन लेन-देन और विध्वंस के प्रभारी बाकी अधिकारियों को इसकी जानकारी देंगे.&quot;

शीर्ष अदालत ने अंडरलाइन किया कि नोटिस में अवैध निर्माण की प्रकृति, विशिष्ट उल्लंघन का विवरण और अन्य के अलावा विध्वंस के आधार के बारे में विवरण शामिल होना चाहिए.

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'15 दिन के नोटिस के बिना कोई तोड़-फोड़ नहीं', बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जानें SC की गाइडलाइन्स और आदेश

लखनऊ : उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने शनिवार को कहा कि पार्टी के प्रयागराज (गंगापार) इकाई के पूर्व प्रमुख सुरेश चंद्र यादव के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्होंने पार्टी नेतृत्व के फैसले के खिलाफ जाकर फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार के खिलाफ नामांकन दाखिल किया है.

अजय राय ने बताया,&nbsp;&quot;हमने वहां कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, जिसने नामांकन दाखिल किया है, वह हमारा उम्मीदवार नहीं है; वह पार्टी का जिला अध्यक्ष था. पार्टी ने कल उसके खिलाफ कार्रवाई की है. हमने उसके खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है; अगर वह जवाब नहीं देना चाहता है, तो उचित कार्रवाई की जाएगी.&quot;

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कांग्रेस ने सुरेश चंद्र यादव को इकाई प्रमुख के पद से हटाया

इससे पहले कांग्रेस ने सुरेश चंद्र यादव को इसी कारण से प्रयागराज (गंगापार) इकाई के प्रमुख के पद से हटा दिया था.

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने 25 अक्टूबर को यादव को जारी पत्र में कहा, &quot;फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के खिलाफ पार्टी नेतृत्व के निर्णय के विरुद्ध आपके नामांकन पत्र दाखिल करने पर आपको तत्काल प्रभाव से जिला कांग्रेस कमेटी प्रयागराज (गंगापार) के अध्यक्ष पद से मुक्त किया जाता है.

राय ने आगे कहा कि पार्टी ने किसी को अपना चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया है. उन्होंने आगे दोहराया कि सुरेश चंद्र यादव का नामांकन दाखिल करना अनुशासनहीनता है.

कांग्रेस ने यूपी उपचुनाव न लड़ने की घोषणा की है

कांग्रेस ने पहले घोषणा की थी कि वह इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों को समर्थन देते हुए उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारेगी. इंडिया ब्लॉक ने फूलपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मुजतबा सिद्दीकी को अपना उम्मीदवार बनाया है.

चुनाव आयोग ने अयोध्या जिले के मिल्कीपुर को छोड़कर उत्तर प्रदेश की 10 खाली हुईं विधानसभा सीटों में से 9 पर 13 नवंबर को उपचुनाव कराने की घोषणा की है. जिन नौ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें मीरापुर, कुंदरकी, खैर, करहल, फूलपुर और कटेहरी शामिल हैं.

वोटों की गिनती 23 नवंबर को होनी है.

15 राज्यों की इन सीटों पर होने हैं उपचुनाव

15 राज्यों - असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 48 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं.

असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा के &#39;कांग्रेस 20% टिकट बेचती है&#39; वाले बयान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, &quot;जब वे कांग्रेस में थे तो उन्होंने यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया? ऐसी चीजें केवल भाजपा में होती हैं. वे भाजपा में होने वाली चीजों के बारे में बात कर रहे हैं. भाजपा में कॉर्पोरेट का काम चल रहा है. वे &#39;देने और लेने&#39; के आधार पर राजनीति करते हैं. वे (हिमंत बिस्वा सरमा) खुद भ्रष्ट हैं...&quot;

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फूलपुर सीट से सुरेंद्र चंद्र यादव के नामांकन दाखिल करने पर UP कांग्रेस ने भेजा नोटिस, पद से हटाया

बरेली: अगर कोई शख्स आपसे नोकरी देने का नाम पर आपके डॉक्यूमेंट की मांग करे तो सावधान हो जाइए, कही ऐसा न हो कि आपके डॉक्यूमेंट का मिस यूज़ हो जाये. ताजा मामला बरेली में प्रकाश में आया जहां एक व्यक्ति के डॉक्यूमेंट से फर्जी फार्म बना ली. इस मामले का खुलासा तब हुआ जब उसके पास 2 अरब 32 करोड़ का नोटिस आ गया.&nbsp;

नौकरी लगवाने के बहाने ठगों ने फूल मियां से दस्तावेज लेकर दिल्ली में एक फर्जी फर्म खोल ली. उस फर्म से करीब 2.32 अरब रुपये का लेनदेन किया और करोड़ों रुपये की टैक्स चोरी कर ली. इस बात की जानकारी फूल मियां को तब हुई जब दिल्ली इनकम टैक्स की ओर से उन्हें 2.32 अरब के लेनदेन करने का नोटिस मिला. जब उन्होंने इस बारे में दस्तावेज लेने वालों से बात की तो वह धमकाने लगे.

UP News: 400 रुपए कमाई, 114 करोड़ का नोटिस

बरेली: अगर कोई शख्स आपसे नोकरी देने का नाम पर आपके डॉक्यूमेंट की मांग करे तो सावधान हो जाइए, कही ऐसा न हो कि आपके डॉक्यूमेंट का मिस यूज़ हो जाये. ताजा मामला बरेली में प्रकाश में आया जहां एक व्यक्ति के डॉक्यूमेंट से फर्जी फार्म बना ली. इस मामले का खुलासा तब हुआ जब उसके पास 2 अरब 32 करोड़ का नोटिस आ गया.&nbsp;

नौकरी लगवाने के बहाने ठगों ने फूल मियां से दस्तावेज लेकर दिल्ली में एक फर्जी फर्म खोल ली. उस फर्म से करीब 2.32 अरब रुपये का लेनदेन किया और करोड़ों रुपये की टैक्स चोरी कर ली. इस बात की जानकारी फूल मियां को तब हुई जब दिल्ली इनकम टैक्स की ओर से उन्हें 2.32 अरब के लेनदेन करने का नोटिस मिला. जब उन्होंने इस बारे में दस्तावेज लेने वालों से बात की तो वह धमकाने लगे.

फूल मियां बीच-बीच में लुधियाना, पंजाब आदि जगहों पर जाते हैं

किला के कंघी टोला निवासी फूल मियां ने बताया कि वह जरी का काम करते हैं, जब भी काम कम होता है तो वह बीच-बीच में लुधियाना, पंजाब आदि जगहों पर चले जाते हैं. वर्ष 2018 में उन्होंने मुहल्ले के ही गुड्डू सुंदर उर्फ उवैश से अपनी नौकरी लगवाने की बात कही, क्योंकि गुड्डू तीन-चार बार दुबई जा चुका था, इसलिए उस पर भरोसा था.

नौकरी के नाम पर गुड्डू ने नन्हें उर्फ सुहैल व आसिफ खान से मिलवाया. इसके बाद दोनों ने नौकरी के नाम पर फूल मियां से उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो समेत कई दस्तावेज ले लिए. साथ ही आश्वासन दिया कि, जल्द ही नौकरी लग जाएगी.&nbsp;

पांच फरवरी को उनको इनकम टैक्स विभाग से एक नोटिस मिला

इसी बीच कोविड शुरू हुआ तो फिर से टाल-मटौल करने लगे. मगर कहीं भी उनकी नौकरी नहीं लगी. आरोप है कि इसी वर्ष पांच फरवरी को उनके पास दिल्ली के इनकम टैक्स विभाग से एक नोटिस मिला. जिसमें कहा गया था कि उनकी कंपनी एचआइ क्लाउड इंपैक्स से 2.32 अरब रुपये का लेन देन किया गया है, जिसका करोड़ो रुपये का इनकम टैक्स बकाया है. यह नोटिस देखकर वह चौंक गए.&nbsp;

उन्होंने तुंरत इस बारे में गुड्डू व नन्हें से बात की तो उन्होंने कहा कि उसके दस्तावेजों पर एक कंपनी खोली और उसका पंजीकरण जीएसटी में करा दिया. पहले तो आरोपितों ने सब कुछ ठीक करने की बात कही, मगर जब ठीक नहीं हुआ और उन्होंने फिर से कहा तो आरोपित धमकी देने लगे.&nbsp;

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400 रुपए रोज कमाने वाले को 114 करोड़ का आयकर नोटिस, नौकरी के बहाने डॉक्यूमेंट लेकर खोला फर्जी फर्म

मुंबई :&nbsp;महाराष्ट्र पुलिस ने शनिवार को मर्चेंट नेवी के अधिकारी की हत्या के आरोपी भगोड़े हुसैन शताफ की गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस (RCN) जारी करने के लिए इंटरपोल से औपचारिक तौर से अपील की है. यह पत्र भारत 24 के पास भी मौजूद है.&nbsp;

शताफ पर महाराष्ट्र के लोनावला में मर्चेंट नेवी के अधिकारी कैप्टन मनमोहन सिंह विरदी की हत्या करने के बाद जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके देश से भागने का आरोप है.

बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इंटरपोल शाखा से की अपील

बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, पुलिस ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा प्रबंधित भारत की इंटरपोल शाखा को शताफ के खिलाफ RCN यानी रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए लिखा है.&nbsp;

शताफ जालसाजी और नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल करने के कई मामलों में मुकदमे का सामना कर रहा है.

पुणे के पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने इंटरपोल को अपने आधिकारिक पत्र में अनुरोध करते हुए लिखा है, &quot;भगोड़े हुसैन महबूब खोखावाला उर्फ हुसैन मोहम्मद शताफ की अनंतिम गिरफ्तारी के संबंध में अनुरोध. हम सभी आवश्यक विवरणों के साथ संदर्भ इंटरपोल को भेज रहे हैं.&nbsp;यूएई अधिकारियों से संपर्क करके आगे की कार्रवाई की जा सकती है.&quot;

अधिकारियों को उम्मीद है कि इस कदम से शताफ की शीघ्र गिरफ्तारी और भारत को प्रत्यर्पण में मदद मिलेगी.

अपराध के बाद से फरार हुसैन पर कई धाराओं के तहत चल रहा मामला

अपराध दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहे हुसैन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात और पासपोर्ट जैसे सरकारी दस्तावेजों के दुरुपयोग के कई अन्य आरोप भी लगे हैं.

भारत 24 को मिले एक पत्र के अनुसार, पुणे एसपी ने कन्फर्म किया है कि हुसैन शताफ के खिलाफ मुंबई और पुणे में तीन अतिरिक्त एफआईआर दर्ज की गई हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पत्नी को बरी करने के एचसी के आदेश को किया था&nbsp;खारिज

इससे पहले एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हत्या के मामले में हुसैन और उनकी पत्नी वहीदा शताफ को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया था.

पुणे पुलिस ने लोनावला मामले में हुसैन के खिलाफ मावल कोर्ट का अनाउंसमेंट पहले ही प्राप्त कर लिया है.&nbsp;पासपोर्ट जालसाजी मामले में वर्ली पुलिस स्टेशन द्वारा एक लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) भी जारी किया गया है.&nbsp;

हुसैन शताफ कैप्टन विरदी की हत्या में सीधे तौर पर शामिल है, जिसके परिवार ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से हुसैन के शीघ्र प्रत्यर्पण को के लिए यूएई सरकार के साथ काम करने का अनुरोध किया है.

यह ताजा घटनाक्रम हुसैन शताफ के खिलाफ आरोपों की गंभीरता को रेखांकित करता है और इंटरपोल की भागीदारी उसे न्याय के कटघरे में लाने के प्रयासों में एक अहम कदम है.

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महाराष्ट्र पुलिस की भगोड़े हुसैन शताफ के लिए रेड कॉर्नर नोटिस की अपील, इंटरपोल ब्रान्च को लिखा पत्र

नई दिल्ली: अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा, महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटरों में से एक, सौरभ चंद्राकर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध पर जारी इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस के बाद दुबई में गिरफ्तार किया गया है.

अधिकारियों के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अधिकारियों ने कल विदेश मंत्रालय (एमईए) में अपने समकक्षों के साथ आधिकारिक तौर पर संचार करके चंद्राकर की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी.

संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा

ईडी के अधिकारियों ने कहा कि प्रत्यर्पण के लिए दस्तावेजीकरण प्रक्रिया को आने वाले दिनों में अंतिम रूप दिया जाएगा और चंद्राकर की भारत वापसी की सुविधा के लिए संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा.

पिछले साल दिसंबर में, चंद्राकर को दुबई में घर में नजरबंद कर दिया गया था और ईडी सहित भारतीय जांच एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया था.

मामला छत्तीसगढ़ और अन्य क्षेत्रों की राजनीतिक हस्तियों से जुड़ा है

सूत्रों के अनुसार, भारतीय एजेंसियां ​​चंद्राकर के निर्वासन या प्रत्यर्पण को सुरक्षित करने के लिए राजनयिक चैनलों के माध्यम से काम कर रही हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले और &#39;महादेव बुक ऑनलाइन&#39; ऐप की कथित अवैध गतिविधियों से संबंधित पुलिस जांच के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो छत्तीसगढ़ और अन्य क्षेत्रों की राजनीतिक हस्तियों से जुड़ा है.

रायपुर में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत को सौंपी गई अपनी प्रारंभिक चार्जशीट में, ईडी ने चंद्राकर, उप्पल और कई अन्य लोगों का नाम लिया था.

सौरभ &#39;जूस फैक्ट्री&#39; नामक जूस की दुकान चलाता था

आरोप पत्र में सौरभ चंद्राकर के चाचा दिलीप चंद्राकर के एक बयान का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि 2019 में सौरभ के दुबई जाने से पहले, वह छत्तीसगढ़ के भिलाई में अपने भाई के साथ &#39;जूस फैक्ट्री&#39; नामक जूस की दुकान चलाता था.

ईडी ने आरोप लगाया है कि सौरभ की शादी फरवरी 2023 में संयुक्त अरब अमीरात के रास अल खैमा में हुई थी और इस आयोजन पर लगभग 200 करोड़ रुपये नकद खर्च किए गए थे, जिसमें भारत से रिश्तेदारों को लाने-ले जाने के लिए निजी जेट किराए पर लेना और मशहूर हस्तियों को प्रदर्शन के लिए भुगतान करना शामिल था.

ईडी का अनुमान है कि इस मामले में अपराध की अनुमानित आय लगभग 6,000 करोड़ रुपये है.

अधिकारियों ने कहा कि ईडी की जांच से पता चला है कि महादेव ऑनलाइन बुक ऐप को संयुक्त अरब अमीरात में एक केंद्रीय मुख्यालय से प्रबंधित किया जाता है. यह सहयोगियों को पैनल और शाखाओं की फ़्रेंचाइज़िंग द्वारा संचालित होता है, 70-30 प्रतिशत अनुपात में लाभ साझा करता है.

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महादेव बेटिंग ऐप का मालिक सौरभ चंद्राकर इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस पर दुबई में गिरफ्तार, लाया जाएगा भारत

नई दिल्ली : भारत छह दशक पुरानी सिंधु जल संधि में बदलाव की मांग कर रहा है और उसने संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को औपचारिक रूप से सूचित कर दिया है. किशनगंगा और रतले पनबिजली परियोजनाओं से संबंधित लंबे समय से चल रहे विवाद की वजह से भारत को संधि में संशोधन की मांग करनी पड़ी है.

संधि के अनुसार, सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया था, जबकि भारत के पास पूर्वी नदियों (रावी, ब्यास, सतलुज) पर अधिकार है. भारत को रन-ऑफ-द-रिवर परियोजनाओं से बिजली उत्पादन का अधिकार है.

हालांकि, पाकिस्तान ने बार-बार इन परियोजनाओं पर आपत्ति जताई है, जिससे भारत में पानी का ठीक से आना प्रभावित हुआ है.

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भारत ने संशोधन की मांग करते हुए पाकिस्तान को नोटिस भेजा, बताई वजहें

सूत्रों के अनुसार, &quot;भारत ने सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) के अनुच्छेद XII(3) के तहत सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन की मांग करते हुए 30 अगस्त, 2024 को पाकिस्तान को एक औपचारिक नोटिस भेजा है. आईडब्ल्यूटी के अनुच्छेद XII(3) के तहत, इसके प्रावधान को समय-समय पर दोनों सरकारों के बीच रेटिफाइड ट्रीटी के जरिए संशोधित किया जा सकता है.&quot;

भारत की ओर से दिए गए नोटिफिकेशन में परिस्थितयों को लेकर में मौलिक और अप्रत्याशित बदलाव की बात कही गई है, जिसके लिए संधि के कई अनुच्छेदों के तहत जिम्मेदारियों की समीक्षा करने की जरूरत बताई गई है. कई चिंताओं में, अहम लोगों में जनसंख्या में परिवर्तन, पर्यावरण संबंधी मुद्दे, जिसमें भारत के उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा के विकास में तेजी लाने की आवश्यकता - और लगातार सीमा पार आतंकवाद आदि का प्रभाव शामिल हैं.

किशनगंगा और रतले परियोजनाओं को लेकर जारी है लंबे समय से विवाद

यह नोटिस किशनगंगा और रतले हाइड्रो परियोजनाओं से संबंधित एक अलग लंबे समय से चले आ रहे विवाद की मद्देनजर भेजा गया है. इस संबंध में, विश्व बैंक ने एक ही मुद्दे पर तटस्थ (न्यूट्रल) विशेषज्ञ तंत्र और मध्यस्थता (मीडिएटर) न्यायालय दोनों को एक साथ सक्रिय किया है. इसलिए, भारतीय पक्ष ने संधि के तहत विवाद समाधान तंत्र पर फिर से विचार करने की भी अपील की है.

इस अधिसूचना के साथ, भारत ने पाकिस्तान से अनुच्छेद XII(3) के प्रावधानों के तहत संधि की समीक्षा करने के लिए सरकार-से-सरकार वार्ता शुरू करने का की मांग की है.

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किशनगंगा और रतले पनबिजली विवाद- भारत ने पाकिस्तान से की सिंधु जल संधि में संशोधन की मांग, भेजा नोटिस

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रमोशन बोर्ड ने यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 पर एक जरूरी नोटिस जारी किया है. परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए आधिकारिक सूचना UPPBPB की आधिकारिक वेबसाइट <a href="http://uppbpb.gov.in">uppbpb.gov.in </a>पर उपलब्ध है.

बोर्ड ने आधिकारिक नोटिस में अभ्यर्थियों और अन्य लोगों से कहा है कि वे भर्ती परीक्षाओं की शुचिता को भंग करने से संबंधित किसी भी प्रयास जैसे पेपर लीक, पेपर खरीदना और बेचना, परीक्षाओं में धोखाधड़ी, सॉल्वर गैंग या किसी अन्य अवांछनीय गतिविधि के बारे में व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से अधिकारियों को सूचित करें.

इस संबंध में UPPBPB ने अधिसूचना पर व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी साझा की है. साथ ही बोर्ड ने आश्वासन दिया है कि परीक्षा के संबंध में पेपर लीक या अन्य अवैध गतिविधि के बारे में जानकारी साझा करने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी.

कब होगी परीक्षा?

&nbsp;यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तारीखों में संशोधन किया गया है और यह 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त, 2024 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा दो पालियों में होगी. 26 अगस्त को जन्माष्टमी की छुट्टी को ध्यान में रखते हुए लिखित परीक्षा के बीच अंतराल रखा गया है. पुलिस कांस्टेबल के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी.

<a href="https://uppbpb.gov.in/FilesUploaded/Notice/VIG1_050820247d307f70-485f-4ddc-9c93-5578020073f5.pdf">ऑफिशियल नोटिस</a>

इस दिन हो सकता है एडमिट कार्ड जारी

एडमिट कार्ड और परीक्षा शहर की पर्ची जल्द ही जारी की जाएगी. मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, परीक्षा शहर का विवरण और एडमिट कार्ड लिंक 15 अगस्त, 2024 को या उससे पहले उपलब्ध होगा. हालाँकि, इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है.

UPPBPB कांस्टेबल परीक्षा पहले 17 और 18 फरवरी, 2024 को चार शिफ्टों में आयोजित की गई थी, जिसमें 48 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया था. हालांकि, राज्य सरकार ने 24 फरवरी को इसे रद्द कर दिया क्योंकि इसका प्रश्नपत्र लीक हो गया था. सरकार ने निर्देश दिया कि परीक्षा छह महीने के भीतर फिर से आयोजित की जाए.

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UP Police Constable Exam 2024: UPPBPB ने पेपर लीक पर जरूरी नोटिस की जारी, देखें डिटेल्स

नई दिल्ली : कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को वायनाड भूस्खलन के बारे में &quot;पूर्व चेतावनी&quot; के दावों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है.

अपने पत्र में, जयराम ने कहा, &quot;31 जुलाई को राज्यसभा में वायनाड भूस्खलन पर ध्यानाकर्षण के जवाब में, केंद्रीय गृहमंत्री ने पूर्व चेतावनी प्रणालियों पर कई दावे किए और बताया कि कैसे केंद्र सरकार द्वारा त्रासदी से काफी पहले अलर्ट जारी किए जाने के बावजूद केरल सरकार द्वारा उन चेतावनियों का इस्तेमाल नहीं किया गया. इन दावों की मीडिया में बड़े पैमाने पर फैक्ट-चेक किया गया है.&quot;

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कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राज्यसभा को गुमराह करने का आरोप लगाया

कांग्रेस नेता ने कहा, &quot;यह स्पष्ट है कि केंद्रीय गृहमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई प्रारंभिक चेतावनियों पर अपने जोरदार बयानों से राज्यसभा को गुमराह किया, जो झूठे साबित हुए हैं. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी मंत्री या सदस्य द्वारा सदन को गुमराह करना विशेषाधिकार का उल्लंघन और सदन की अवमानना ​​है.&quot;

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि केरल सरकार वायनाड में हुए नुकसान को कम कर सकती थी, अगर वे संभावित भूस्खलन और लोगों की जान के जोखिम के बारे में केंद्र सरकार की चेतावनी के बाद सतर्क हो जाते. उन्होंने कहा कि पार्टी की राजनीति से परे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार केरल के लोगों के साथ खड़ी रहेगी.

अमित शाह ने पूर्व चेतावनी का एक दिन पहले सदन में किया दावा

राज्यसभा में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा, &quot;पूर्व चेतावनी दी गई थी, इसीलिए 23 जुलाई को हमने एनडीआरएफ की 9 टीमें भेजीं और कल तीन और भेजी गईं. अगर एनडीआरएफ की टीमें जिस दिन उतरीं, उसी दिन वे सतर्क हो जाते, तो बहुत कुछ बचाया जा सकता था. लेकिन यह सरकार और केरल के लोगों के साथ खड़े होने का समय है. पार्टी की राजनीति से परे, नरेंद्र मोदी सरकार केरल के लोगों के साथ खड़ी रहेगी.&quot;

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने घटना से 7 दिन पहले केरल सरकार को पहले से चेतावनी भेजी थी और फिर 24, 25 और 26 जुलाई को चेतावनी दी.

भारतीय सेना ने आज मलबे में 4 लोगों को जीवित पाया

इस बीच, भारतीय सेना ने वायनाड में बचाव अभियान के दौरान आज मलबे में चार लोगों को जीवित पाया, जिनमें दो पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं.

अधिकारियों के अनुसार, बचाए गए लोग वायनाड के पदावेट्टी कुन्नू में फंसे हुए थे. अभियान को सटीकता और सावधानी के साथ अंजाम दिया गया, जिसमें शामिल सभी व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई.

केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने आज पुष्टि की कि 30 जुलाई को वायनाड में हुए भूस्खलन में 308 लोगों की मौत हो गई है. मंत्री जॉर्ज ने कहा कि अब तक 195 शव और 113 शरीर के अंग बरामद किए गए हैं.

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वायनाड लैंडस्लाइड : 'अमित शाह का 'पूर्व चेतावनी' का दावा गलत', जयराम रमेश का RS में विशेषाधिकार हनन का नोटिस

बेंगलुरु (कर्नाटक) : कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत द्वारा कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद, कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं ने गुरुवार को इस कदम को &quot;राजनीति से प्रेरित&quot; करार दिया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राजभवन का &quot;दुरुपयोग&quot; किया है.

कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने पत्रकारों से बात करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी राज्यपाल के कार्यालय का इस्तेमाल राज्य सरकार के खिलाफ कर रही है.

परमेश्वर ने कहा, &quot;हमने कारण बताओ नोटिस के बारे में चर्चा की. हम इस पर निर्णय लेने जा रहे हैं. यह सब हम कैबिनेट की बैठक में चर्चा करेंगे. मैं कारण बताओ नोटिस की कानूनी स्थिति का खुलासा नहीं कर सकता. यह राजनीति से प्रेरित है. उन्होंने पहले ईडी, सीबीआई का प्रयास किया और अब वे (भाजपा) राज्यपाल के कार्यालय का उपयोग कर रहे हैं.&quot;

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पहले सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल किया, अब राजभवन का इस्तेमाल कर रहे :&nbsp;मंत्री&nbsp;

कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राजभवन का &quot;दुरुपयोग&quot; किया है.&nbsp;राव ने कहा, &quot;राजभवन का भाजपा द्वारा दुरुपयोग किया गया है, यह बहुत स्पष्ट है. उन्होंने तमिलनाडु, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में सत्ता का दुरुपयोग किया और मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं. इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है और हमने सोचा कि हमारे राज्यपाल की तुलना अन्य भाजपा राज्यपालों से बेहतर है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह भी भाजपा के हाथों की कठपुतली बन गए हैं. जिस तरह से वह चीजों को देख रहे हैं वह बहुत खेदजनक और असंवैधानिक है. आज कैबिनेट की बैठक है और उस बैठक के बाद, हमारे लोग बताएंगे कि हमें क्या कहना है.&quot;

उन्होंने आगे कहा कि यह एक कानूनी मुद्दा है और यह &quot;अस्थिरता&quot; पैदा करने का प्रयास है. उन्होंने कहा, &quot;पहले उन्होंने ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल किया और अब वे राजभवन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं. इसी कारण से कैबिनेट की बैठक बुलाई जा रही है.&quot;

मंत्री एचके पाटिल ने कहा- सीएम के खिलाफ गलत आधार पर नोटिस

राज्य के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि कर्नाटक के सीएम के खिलाफ कारण बताओ नोटिस &quot;गलत आधार पर&quot; दिया गया है.

पाटिल ने कहा,&nbsp;&quot;अभी यह कर्नाटक के सीएम को कारण बताओ नोटिस दिए जाने के चरण में है, जो गलत आधार पर है. हम आज कैबिनेट में इस पर चर्चा कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने उपमुख्यमंत्री को अध्यक्षता के लिए नामित किया है, क्योंकि आरोप सीएम के खिलाफ हैं और कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है, इसलिए उन्हें लगता है कि उन्हें चर्चा का हिस्सा नहीं होना चाहिए. उन्होंने हमसे चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए कहा है.&quot;

डीके शिवकुमार ने कहा- कैबिनेट की बैठक के बाद सब साफ करेंगे

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि वह कैबिनेट की बैठक के बाद सब कुछ स्पष्ट करेंगे.

उन्होंने कहा, &quot;देखिए कैबिनेट की बैठक के बाद मैं जरूर आऊंगा और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दूंगा. मैं समझाऊंगा कि संविधान है, लोकतंत्र है और लोगों की इच्छा है. हम यह सब समझाएंगे.&quot;

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी मुलाकात पर बोलते हुए कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से राज्य की मदद करने का अनुरोध किया है क्योंकि राज्य में जनसंख्या बहुत बढ़ गई है. उन्होंने कहा, &quot;बेंगलुरु एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है जो उन्हें बहुत अधिक राजस्व देता है, दुनिया के नेता और दुनिया के निवेशक बेंगलुरु आ रहे हैं. मनमोहन सिंह के समय में बेंगलुरु को बड़े बुनियादी ढांचे दिए गए थे... अब, जब जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, तो मैंने प्रधानमंत्री से हमारी मदद करने का अनुरोध किया है... हमने रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की. हमने बजट में प्रतिबद्ध वित्तीय निधियों के लिए अनुरोध किया.&quot;

27 जुलाई को सिद्धारमैया को भेजा गया कारण बताओ नोटिस

कर्नाटक के राज्यपाल ने 27 जुलाई को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कारण बताओ नोटिस जारी किया. इससे पहले, सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और नौ अन्य के खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से मुआवज़ा लेने के लिए कथित तौर पर जाली दस्तावेज़ बनाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी.

शिकायत में सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती, उनके बहनोई मलिकार्जुन स्वामी देवराज, जिन्होंने खुद को ज़मीन का मालिक बताया था, और उनके परिवार पर गलत काम करने का आरोप लगाया गया है. आगे आरोप लगाया गया कि MUDA ने फ़र्जी दस्तावेज़ बनाए और करोड़ों रुपये के प्लॉट हासिल किए. स्नेहमयी कृष्णा ने अपनी शिकायत में कई सवाल उठाए हैं.

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'BJP ने राजभवन का गलत इस्तेमाल किया'- CM सिद्धारमैया को कारण बताओ नोटिस भेजने पर भड़की कर्नाटक कांग्रेस

नई दिल्लीः टैक्सी सर्विस बेस्ड ऐप ओला कंपनी ने हालही में अपना ही मैप लॉन्च किया था. जिसे कंपनी ने OLA Maps नाम दिया है. इस मैप को कंपनी ने AI Krutrim की मदद से तैयार किया था. लेकिन अब इस मैप के कारण कंपनी मुश्किलों में फस चुकी है. दरअसल MAP My India की ओर से ओला पर चोरी का आरोप लागाया गया है. इस संबंध में कंपनी को लीगल नोटिस भी दिया गया है.

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<a href="https://twitter.com/hashtag/BreakingNews?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#BreakingNews</a>: मैप माय इंडिया ने ओला को लीगल नोटिस भेजा, मैप के लिए डेटा चोरी का लगाया आरोप 
 
Watch : <a href="https://t.co/456WzaUdjS">https://t.co/456WzaUdjS</a><a href="https://twitter.com/hashtag/MapmyIndia?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#MapmyIndia</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/OLA?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#OLA</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Bharat24Digital?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Bharat24Digital</a><a href="https://twitter.com/MapmyIndia?ref_src=twsrc%5Etfw">@MapmyIndia</a> <a href="https://twitter.com/Olacabs?ref_src=twsrc%5Etfw">@Olacabs</a>| <a href="https://twitter.com/anchorpooja?ref_src=twsrc%5Etfw">@anchorpooja</a> <a href="https://twitter.com/Akanksha_rjt?ref_src=twsrc%5Etfw">@Akanksha_rjt</a> <a href="https://twitter.com/iPriyaSinha?ref_src=twsrc%5Etfw">@iPriyaSinha</a> <a href="https://twitter.com/palakprakash20?ref_src=twsrc%5Etfw">@palakprakash20</a> <a href="https://t.co/AoGg1b1vW0">pic.twitter.com/AoGg1b1vW0</a>
&mdash; Bharat 24 - Vision Of New India (@Bharat24Liv) <a href="https://twitter.com/Bharat24Liv/status/1818117451562848322?ref_src=twsrc%5Etfw">July 30, 2024</a></blockquote>
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Map My india ने लगाए आरोप

बता दें कि इस मैप के लॉन्च होने के बाद ओला पर डाटा चोरी से सबंधित गंभीर आरोप लगाए गे हैं. आपको बता दें कि MapMyIndia डेडिकेटेड नेविगेशन सॉल्यूशंस ऑफर करती है और यह एक भारतीय मैपिंग कंपनी है. इससे पहले इलेक्ट्रिक वीइकल्स कंपनी और टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनी ने ओला ने खुद की ओला मैप्स की सुविधा शुरू की थी.

कंपनी चुराया डेटा?

MapMyIndia की ओर से ओला पर कंपनी के खास सॉफ्टवेयर को चोरी करने का आरोप लगाया गया है. जिसके तहत ओला को लीगल नोटिस जारी कर दिया गया है. ओला ने इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का उल्लंघन किया है. फिलहाल इसपर ओला की ओर से आधिकारीक तौर पर जानकारी सामने नहीं आई है. बता दें कि यदी कंपनी पर लगे आरोप सिद्ध होते हैं तो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. साथ ही भारी जुर्माना भी भरने की आवश्यकता पड़ सकती है.

कंपनी ने लॉन्च किया था AI

बता दें कि कंपनी ने हालही में एआई को लॉन्च किया था. जिसे Krutrim नाम दिया गया है. यह मॉडल भी चैटजीपीटी जैसे टूल्स पर आधारीत है. वहीं इस ऐप को डिजाइन और डेवलप भी कंपनी ने खुद ही किया है. आप इसका इस्तेमाल कंपनी के ऐप पर या फिर साइट पर जाकर कर सकते हैं. या फिर प्ले-स्टोर से ऐप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके इस्तेमाल किया जा सकता है.

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मैप माय इंडिया ने OLA को भेजा लीगल नोटिस, डेटा और सॉफ्टवेयर चोरी का लगाया आरोप

गाजियाबाद: पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने शनिवार को हाल ही में रिलीज हुई फिल्म &#39;कल्कि 2898 AD&#39; के निर्माताओं और अभिनेताओं को कानूनी नोटिस भेजा. यह नोटिस बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता प्रभास समेत अन्य को भेजा गया है.

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उनके कृत्य पर बोलते हुए कहा कि फिल्म ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है. सनातन धर्म के मूल्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए.

सनातन के ग्रंथों में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, &quot;भारत भावनाओं, आस्था और भक्ति की भूमि है. सनातन धर्म के मूल्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए. सनातन के ग्रंथों में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए. भगवान कल्कि नारायण हमारी आस्था के केंद्र में हैं. उन्हें भगवान विष्णु का अंतिम अवतार माना जाता है. पुराणों में कल्कि अवतार के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और इसी के आधार पर पीएम मोदी ने 19 फरवरी को श्री कल्कि धाम की आधारशिला रखी.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;यह फिल्म हमारे धर्मग्रंथों में वर्णित बातों के विपरीत है. यह फिल्म हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है. इसलिए, हमने कुछ आपत्तियां नोट की हैं और प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं. हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलना फिल्म निर्माताओं का हॉबी बन गया है. राक्षसों के रूप में संतों का चित्रण किया गया है. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आप हमारी आस्था के साथ खेल सकते हैं.&#39;&#39;

SC के वकील उज्ज्वल शर्मा द्वारा नोटिस भेजा गया है

यह नोटिस आचार्य प्रमोद की ओर से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वकील उज्ज्वल आनंद शर्मा द्वारा भेजा गया है. नोटिस में कहा गया है, &quot;आपकी फिल्म ने हिंदू पौराणिक ग्रंथों में जो लिखा और समझाया गया है, उससे भगवान कल्कि के बारे में मूल अवधारणा को बदल दिया है और उक्त कारणों से, भगवान कल्कि की कहानी का चित्रण और चित्रण पूरी तरह से गलत है और इन पवित्र ग्रंथों के प्रति अपमानजनक भी है. जो सैकड़ों करोड़ की संख्या में बड़ी संख्या में भक्तों की धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं का केंद्र हैं.&quot;

नोटिस में आगे कहा गया है, &quot;इस तरह के चित्रण से पहले से ही भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है और इससे धर्मनिष्ठ हिंदुओं के दिल और दिमाग में भगवान कल्कि की पौराणिक कथाओं और लोकाचार को अपरिवर्तनीय रूप से धूमिल करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है; जिससे गलतफहमी, गलत व्याख्या होगी और बाद में हिंदू आस्था का क्षरण होगा, जिससे यह हमारे मुवक्किल की आस्था और धार्मिक भावनाओं और कहने की जरूरत नहीं कि व्यापक हिंदू समुदाय के लिए अत्यधिक संकट है.&#39;&#39;

अमिताभ बच्चन, कमल हासन फिल्म का हिस्सा हैं

नाग अश्विन द्वारा निर्देशित, सर्वनाश के बाद की फिल्म हिंदू धर्मग्रंथों से प्रेरित है और वर्ष 2898 ईस्वी में सेट है. अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, कमल हासन, प्रभास और दिशा पटानी फिल्म का हिस्सा हैं.

यह फिल्म भविष्य में स्थापित एक पौराणिक कथाओं से प्रेरित विज्ञान-फाई असाधारण फिल्म है. फिल्म में अभिनेता विजय देवरकोंडा, दुलकर सलमान और मृणाल ठाकुर ने कैमियो किया है. &#39;कल्कि 2898&#39; 27 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

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प्रमोद कृष्णम ने कल्कि 2898 AD के निर्माताओं, अभिनेताओं को भेजा नोटिस, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप

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