लखनऊ : बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को संसद सत्र में जाति जनगणना विवाद को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों की आलोचना की और कहा कि दोनों ही पार्टियां घोर ओबीसी विरोधी रही हैं.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा, &quot;कल संसद में कांग्रेस और भाजपा आदि के बीच चल रहा विवाद, खासकर जाति और जाति जनगणना को लेकर, एक नाटक था और ओबीसी समुदाय को धोखा देने का प्रयास था.&quot;

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मायावती ने कहा- इन पर भरोसा करना सही नहीं है

उन्होंने आगे कहा, &quot;आरक्षण को लेकर दोनों पार्टियों का इतिहास घोर ओबीसी विरोधी रहा है, खुले तौर पर और पर्दे के पीछे भी. उन पर भरोसा करना सही नहीं है.&quot;

अपनी सरकार की उपलब्धियों को उजागर करते हुए उन्होंने कई पोस्ट में कहा कि ओबीसी आरक्षण बसपा के प्रयासों से लागू हुआ.

उन्होंने कहा, &quot;बीएसपी के प्रयासों से यहां ओबीसी आरक्षण लागू हुआ&quot;.

मायावती ने जाति जनणना का समर्थन किया, बताया जनहित का मुद्दा

मायावती ने राष्ट्रीय जाति जनगणना का भी समर्थन किया और कहा कि यह जनहित का विशेष मुद्दा है. उन्होंने कहा, &quot;राष्ट्रीय जाति जनगणना जनहित का विशेष राष्ट्रीय मुद्दा है, जिस पर केंद्र को गंभीर होने की जरूरत है. देश के विकास में करोड़ों गरीबों, पिछड़ों और बहुजनों का भी हक है, जिसे पूरा करने में जाति जनगणना अहम भूमिका निभाती है.&quot;

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कल लोकसभा में जाति जनगणना पर राहुल- अनुराग ठाकुर के बीच हुई ती बहस

इससे पहले बुधवार को जाति जनगणना को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के बीच तीखी नोकझोंक हुई. अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिनकी जाति का पता नहीं है, वे जाति जनगणना के मुद्दे पर बोल रहे हैं.

भाजपा सांसद ने कहा, &quot;जिनकी जाति का पता नहीं है, वे जाति जनगणना की बात करते हैं. मैं स्पीकर को याद दिलाना चाहता हूं कि इसी सदन में पूर्व प्रधानमंत्री आरजी-1 (राजीव गांधी) ने ओबीसी के लिए आरक्षण का विरोध किया था.&quot;

राहुल ने कहा- जो दलित, आदिवासी, पिछड़ों की बात करता है उसे गाली मिलती है

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि जो भी आदिवासी, दलित और पिछड़ों के मुद्दे उठाता है, उसे गाली दी जाती है.

राहुल गांधी ने जवाब दिया, &quot;जो भी आदिवासी, दलित और पिछड़े लोगों के मुद्दे उठाता है, उसे गाली दी जाती है. मैं इन गालियों को खुशी-खुशी स्वीकार करूंगा... अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी है और मेरा अपमान किया है. लेकिन मैं उनसे कोई माफी नहीं चाहता.&quot;

जाति जनगणना 2024 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी के वादों में से एक थी. कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणापत्र के अनुसार अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य 50 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पारित करने का वादा किया है. पार्टी ने जातियों और उपजातियों और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की गणना करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना कराने का भी वादा किया.

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मायावती ने जाति जनगणना को बताया विशेष जनहित का मुद्दा, OBC को लेकर कांग्रेस, BJP पर साधा निशाना

मुंबई (महाराष्ट्र) : महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने सोमवार को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (SCP) के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की और कहा कि अगर सभी दल एक साथ आ जाएं तो आरक्षण को लेकर मराठा और ओबीसी लोगों के बीच कथित झड़पों को रोका जा सकता है.

पिछले साल जुलाई में एनसीपी के विभाजन के बाद शरद पवार के साथ छगन भुजबल की यह पहली मुलाकात थी.

भुजबल ने कहा- वे सीएम शिंदे मिलकर निकालेंगे समाधान

पवार से मुलाकात के बाद भुजबल ने कहा, &quot;एनसीपी-एससीपी प्रमुख शरद पवार जानते हैं कि गांवों में विभिन्न समुदायों के लोग कैसे रह रहे हैं. मैंने उनसे कहा कि मराठा आरक्षण के सिलसिले में गांवों में झड़पें हो रही हैं. अगर सभी दलों के नेता एक साथ आ जाएं तो इसे रोका जा सकता है, अन्यथा स्थिति और खराब होती जाएगी. उन्होंने (शरद पवार) कहा कि वे सीएम शिंदे से बात करेंगे और समाधान निकालने की कोशिश करेंगे.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;मैं ओबीसी आरक्षण के लिए प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह या विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिल सकता हूं; मैं इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं.&quot;

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इस मामले में शरद पवार से की दखल की मांग : भुजबल

महाराष्ट्र के मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि उन्होंने इस मामले में शरद पवार से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया, क्योंकि वह महाराष्ट्र के उन नेताओं में से एक हैं जो इस मुद्दे को बेहतर ढंग से समझते हैं.

छगन भुजबल ने कहा,&nbsp;&quot;आरक्षण की वजह से जारी संघर्ष के कारण मराठा समुदाय के लोग और ओबीसी समुदाय एक-दूसरे के बारे में बहुत बुरी भावना रखते हैं और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में, वे एक-दूसरे के घर भी नहीं जा रहे हैं. मैंने इस मामले में शरद पवार साहब से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया क्योंकि वह महाराष्ट्र के उन नेताओं में से एक हैं, जो इस मुद्दे को बेहतर ढंग से समझते हैं.&quot;

जून की शुरुआत में, भुजबल ने भी इस बात पर जोर दिया कि वह मराठा आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ओबीसी को नजरअंदाज नहीं कर सकते.

भुजबल ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में संवाददाताओं से कहा,&nbsp;&quot;हम मराठा आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं. हालांकि, ओबीसी समुदाय को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. हमें शांति बनाए रखनी चाहिए और इस पर चर्चा करनी चाहिए.&quot;

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मनोज जरांगे पाटिल ने आरक्षण को लेकर दिया है अल्टीमेटम

जून में मनोज जरांगे पाटिल ने अपना अनिश्चितकालीन अनशन स्थगित कर दिया था और महाराष्ट्र सरकार को समुदाय की मांगों को स्वीकार करने के लिए समय सीमा तय की थी.

जरांगे कई वर्षों से ओबीसी श्रेणी के तहत मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं.

इस साल फरवरी में महाराष्ट्र सरकार ने एक विशेष विधानसभा सत्र के दौरान महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग (एमबीसीसी) द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के आधार पर मराठों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी थी.

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'सभी दल साथ आ जाएं तो मराठा आरक्षण पर झगड़ा रोका जा सकता है', शरद पवार से मिलने के बाद बोले छगन भुजबल

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