गढ़वा (झारखंड) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि झारखंड में एक चुनावी जनसभा में लोगों से इस बार झारखंड में इस एनडीए सरकार बनाने की अपील की. राज्य की मौजूदा सरकार को भ्रष्टाचार को लेकर निशाने पर लिया.

पीएम मोदी ने कहा, &quot;चुनाव ऐसे समय में हो रहे हैं जब पूरा देश &#39;विकसित भारत&#39; बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों के बीच एक ही गूंज है कि &quot;रोटी, बेटी, माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा-एनडीए सरकार.&quot;

&quot;इंडी अलायंस की सरकार को उखाड़कर कमल खिलाने को आतुर है झारखंड की जनता!&quot;&nbsp;

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झारखंड में हमारी सरकार बनाएं, गोगो दीदी योजना के तहत देंगे 2100 रुपये : मोदी&nbsp;

उन्होंने कहा, &quot;आपने कुछ महीने पहले दिल्ली में लगातार तीसरी बार भाजपा-एनडीए सरकार बनाई.&nbsp;अब झारखंड में विधानसभा का चुनाव है, हम सभी को मिलकर यहां भाजपा-एनडीए के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनानी है.&quot;

&quot;माताओं, बहनों, बेटियों के कल्याण के लिए झारखंड भाजपा के संकल्प पत्र में अनेक संकल्प लिए गए हैं. &#39;गोगो दीदी योजना&#39; के तहत हर महीने माताओं-बहनों को 2,100 रुपये दिए जाएंगे. गरीब परिवार की माताओं-बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत पहले गैस कनेक्शन दिए गए, अब झारखंड में बनने जा रही भाजपा सरकार 500 रुपये में गैस सिलेंडर देगी इसके साथ अगले साल दीपावली और रक्षाबंधन पर दो मुफ्त सिलेंडर भी देगी.&quot;

&quot;भाजपा, झारखंड की सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता व समृद्धि की गांरटी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है. मैं झारखंड भाजपा को बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि कल झारखंड भाजपा ने बहुत ही शानदार संकल्प पत्र जारी किया है.&nbsp;ये संकल्प पत्र रोटी-बेटी-माटी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित है.&quot;

जेएमएम-कांग्रेस के अपने वादे पूरा न करने का आरोप लगाया

मोदी ने कहा, &quot;इन्होंने (जेएमएम-कांग्रेस) झारखंड के नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा नहीं किया. भर्तियों में धांधली, पेपर लीक जैसे यहां का उद्योग बन गया है. सिपाही भर्ती के दौरान जेएमएम सरकार की लापरवाही के कारण कई नौजवाओं की दुखद मृत्यु हो गई.&nbsp;अब झारखंड भाजपा ने इस स्थिति को बदलने का निर्णय लिया है. प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद करीब 3 लाख सरकारी पदों को पारदर्शी तरीके से भरा जाएगा.&quot;

&quot;झारखंड के नौजवानों में टैलेंट की कमी नहीं है. ये हमारे झारखंड के बेटे और बेटियां खेल के मैदान में झारखंड का जज्बा दिखाते हैं.&nbsp;झारखंड के युवाओं का सामर्थ्य बढ़े, उन्हें नए अवसर मिलें ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने झारखंड के युवाओं के साथ धोखा ही किया है.&quot;

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पीएम ने लोगों को विपक्ष की झूठी घोषणाओं से बचने की नसीहत दी

&quot;आज कल अफवाहें फैलाने का बड़ा उद्योग चल पड़ा है. कुछ लोग भांति-भांति की दुकानें खेलकर बैठे हैं और अफवाह फैलाने का माल बेच रहे हैं. आपको ऐसी किसी भी अफवाह में नहीं आना है.&quot;

पीएम मोदी का इशारा कांग्रेस और विपक्षी नेताओं के फ्री की योजनाओं की घोषणा को लेकर था.

प्रधानमंत्री ने कहा, &quot;आजादी के बाद ही कांग्रेस की राजनीति का बहुत बड़ा आधार रहा है- जनता से झूठ बोलना, जनता को धोखा देना.&nbsp;ये झूठे वादे करके मतदाताओं को धोखा देते हैं. हमारे नागरिकों की आंख में धूल झोंक देते हैं. अभी हाल ही में ​हरियाणा ने इन्हें सबक सिखाया है. कांग्रेस और उसके साथी जहां-जहां भी झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं, उस राज्य को उन्होंने बर्बाद कर दिया है.&quot;

&quot;कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी मान लिया है कि कांग्रेस झूठी गारंटी देती है. पता नहीं कैसे खड़गे जी के मुंह से जाने-अनजाने में सच निकल गया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो ये अनाप-शनाप घोषणाएं हैं, ये राज्यों को दिवालिया कर देंगी.&quot;

प्रधानमंत्री ने चंपाई सोरेन को अपमानित करने का आरोप लगाया

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता रहे चंपाई सोरन का अपमान करने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा, &quot;चंपाई सोरेन जी के साथ इन लोगों (JMM) ने क्या किया... &nbsp;इन लोगों ने एक आदिवासी बेटे को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिनके लिए अपने परिवार से बड़ा कुछ नहीं है, वो आप लोगों की परवाह क्या ही करेंगे. ऐसे स्वार्थी दलों को अच्छे से सबक सिखाना है.&quot;

पीएम ने विपक्ष पर भ्रष्टाटाचार और तुष्टीकरण का आरोप लगाया

पीएम मोदी ने कहा, &quot;भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला करता है. भ्रष्टाचार, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी को सबसे ज्यादा दुखी करता है, बर्बाद कर देता है.&nbsp;झारखंड ने तो बीते 5 सालों में देखा है कि कैसे JMM-कांग्रेस-RJD सरकार ने भ्रष्टाचार किया है. मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो... ऐसा कोई बचा नहीं जिन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप नहीं हैं.&quot;

&quot;JMM-कांग्रेस-RJD ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है. ये तीनों दल सामाजिक ताना-बाना तोड़ने पर आमादा हैं, ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक हैं.&nbsp;बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं.&quot;

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'रोटी, बेटी, माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा-एनडीए सरकार', गढ़वा में PM Modi का सरकार बनाने का दावा

गुवाहाटी (असम) : ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) वास्तविकता नहीं बन पाएगा, क्योंकि असम में एनआरसी अपडेट करने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है.

एआईयूडीएफ विधायक और पार्टी महासचिव रफीकुल इस्लाम ने कहा कि असम में एनआरसी अपडेट करने की प्रक्रिया के दौरान 1600 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए, लेकिन अंतिम एनआरसी सूची अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है.

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इस्लाम ने कहा- 1971 के बाद में देश में घुसे हिंदू-मुस्लिम बाहर हों

एएनआई से बात करते हुए इस्लाम ने कहा, &quot;लेकिन असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी की वकालत कर रहे हैं. यह कैसे संभव है. हम चाहते हैं कि 1971 के बाद असम में अवैध रूप से घुसे (मुस्लिम और हिंदू दोनों) लोगों की पहचान की जाए और उन्हें वापस भेजा जाए. लेकिन असम में अपडेटेड एनआरसी को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है. असम के मुख्यमंत्री ने झारखंड, हरियाणा में कहा कि अवैध विदेशियों की पहचान की जाएगी और वह राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी की बात कर रहे हैं. क्या यह देश के 140 करोड़ लोगों के लिए संभव है.&quot;

विधायक ने लगाया साम्प्रदायिक राजनीति करने का आरोप

एआईयूडीएफ विधायक ने असम के मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्र सरकार पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया.

रफीकुल इस्लाम ने कहा, &quot;नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लाकर वे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए लोगों को भारतीय नागरिकता दे रहे हैं, दूसरी ओर वे राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी की बात कर रहे हैं.&quot;

उन्होंने आगे कहा कि, उनकी पार्टी 1971 के बाद बांग्लादेश से असम आए सभी मुसलमानों और हिंदुओं की पहचान करके उन्हें निकालना चाहती है.

एक देश, एक चुनाव ध्यान भटकाने के लिए, उन्हें देश का ज्ञान नहीं : इस्लाम

एक राष्ट्र, एक चुनाव नीति के बारे में बोलते हुए, इस्लाम ने कहा, &quot;एक राष्ट्र, एक चुनाव का विचार इतने बड़े देश के लिए व्यावहारिक नहीं है. यह केवल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है. भले ही वे इसे अभी लागू करें, लेकिन कुछ समय में यह फिर से गिर जाएगा. मोदी को यह अवधारणा छोड़ देनी चाहिए. केंद्र में अजीब लोग हैं, मुझे यकीन नहीं है कि उनके पास जरूरत भर का ज्ञान भी है या नहीं.&quot;

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'NRC हकीकत नहीं बन पाएगा, असम में अब भी इसे फाइनल करना बाकी', AIUDF MLA रफीकुल इस्लाम बोले

पटना (बिहार) : बिहार को &#39;विशेष राज्य का दर्जा&#39; दिए जाने की मांगों के बीच, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बुधवार को कहा कि जहां तक ​​&#39;विशेष राज्य का दर्जा&#39; का सवाल है, नीति आयोग ने पहले ही तय कर लिया है कि वे किसी भी राज्य को विशेष दर्जा नहीं देंगे.

हालांकि, मांझी ने जोर देकर कहा कि पीएम मोदी राज्य पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और बिहार का विकास किसी भी हालत में रुकने वाला नहीं है.

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मांझी ने कहा- मांग उठाना बड़ी बात नहीं, बजट देखें

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जेडीयू की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, &quot;मांग उठाना कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले बजट में बिहार को कितनी योजनाएं दी गईं. करीब 300 करोड़ रुपये की योजनाएं बिहार को दी गईं...पीएम मोदी बिहार पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और जहां तक ​​विशेष राज्य का दर्जा देने की बात है तो नीति आयोग ने पहले ही तय कर लिया है कि वे किसी भी राज्य को विशेष दर्जा नहीं देंगे. ऐसे में मांग करना उनका काम है... हालांकि, बिहार का विकास किसी भी हालत में रुकने वाला नहीं है...&quot;

जेडीयू ने बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग की है

केंद्रीय मंत्री मांझी बुधवार को पटना में अपना 80वां जन्मदिन मना रहे थे. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में भाजपा की प्रमुख सहयोगी जेडी (यू) ने बिहार के लिए विशेष दर्जा श्रेणी की मांग की है, इससे पहले 22 जुलाई को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा था कि अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) की 2012 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार को विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने सहित बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बड़ी घोषणाएं कीं.

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'NITI आयोग ने पहले ही तय किया कि किसी भी राज्य को विशेष दर्जा नहीं देगा', बिहार को लेकर बोले जीतनराम मांझी

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में वीर सावरकर को भारत मां का सपूत बताते हुए उनका अपमान करने को लेकर विपक्ष को अप्रत्यक्ष तौर से निशाने पर लिया. उन्होंने उनका अपमान करने लिए माफी न मांगने पर सवाल उठाया.&nbsp;&nbsp;

गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र दौरे पर आरएसएस नेता वीर सावरकर पर तंज कसा था, जिसके बाद से बीजेपी कांग्रेस और उसके साथ गठबंधन में शामिल शिवसेना को निशाने पर लेते हुए इसे मुद्दा बना रही है.

<blockquote class="twitter-tweet">
हमारे संस्कार अलग हैं, हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत, इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप-शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। 
 
वे लोग वीर सावरकर को गालियां देने के बाद भी माफी मांगने को तैयार नहीं हैं। उनको&hellip; <a href="https://t.co/6T4LR2TyNb">pic.twitter.com/6T4LR2TyNb</a>
&mdash; BJP (@BJP4India) <a href="https://twitter.com/BJP4India/status/1829457684283707459?ref_src=twsrc%5Etfw">August 30, 2024</a></blockquote>
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, &quot;हमारे संस्कार अलग हैं, हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत, इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप-शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं. वे लोग वीर सावरकर को गालियां देने के बाद भी माफी मांगने को तैयार नहीं हैं. उनको पाश्चाताप नहीं होता है... महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान गई है.&quot;

उन्होंने ये बातें राज्य के पालघर में वधवन बंदरगाह की नींव रखने और विकास कार्यों के शुभारंभ के बाद कही. इस दौरान एनसीपी नेता अजित पवार, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे समेत नेता मौजूद थे.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी को बताया अराध्य देव

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, &quot;जब 2013 में भाजपा ने मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना तय किया तो मैंने सबसे पहले रायगढ़ के किले में जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ कर प्रार्थना की और राष्ट्रसेवा की एक नई यात्रा आरंभ की थी.&quot;&nbsp; &nbsp;

&quot;छत्रपति शिवाजी महाराज... मेरे लिए सिर्फ नाम नहीं हैं, हमारे लिए वह आराध्य देव हैं. पिछले दिनों सिंधु दुर्ग में जो हुआ, आज मैं सिर झुकाकर मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज जी के चरणों में मस्तक रखकर माफी मांगता हूं.&quot;

वह दो दिन पहले दुर्ग में शिवाजी की प्रतिमा ढहने का जिक्र कर रहे थे. इसे पिछले साल नौसेना दिवस पर स्थापित किया गया था. उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने भी इस प्रतिमा के ढहने पर राज्य के लोगों से माफी मांगी थी.

विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत के संकल्प का अनिवार्य हिस्सा : मोदी

प्रधानमंत्र नरेंद्र मोदी ने इस दौरान महाराष्ट्र के विकास के लिए किए कामों को गिनाया. उन्होंने कहा, &quot;आज महाराष्ट्र की प्रगति यात्रा में एक ऐतिहासिक दिन है. आज भारत की प्रगति यात्रा में एक ऐतिहासिक दिन है. विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत के संकल्प का एक अनिवार्य हिस्सा है. इसलिए, पिछले 10 सालों में, हमने महाराष्ट्र की प्रगति के लिए निरंतर बड़े फैसले लिए हैं.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
महाराष्ट्र के पास विकास के लिए सामर्थ्य भी है और जरूरी संसाधन भी है। यहां समुद्र के तट भी है और इन तटों से अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सदियों पुराना इतिहास भी है। यहां भविष्य की अपार संभावनाएं भी हैं। 
 
इन अवसरों का पूरा लाभ महाराष्ट्र और देश को मिले... इसके लिए आज वाढवण पोर्ट की&hellip; <a href="https://t.co/StDZXh4BCr">pic.twitter.com/StDZXh4BCr</a>
&mdash; BJP (@BJP4India) <a href="https://twitter.com/BJP4India/status/1829458822047646045?ref_src=twsrc%5Etfw">August 30, 2024</a></blockquote>
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&quot;महाराष्ट्र के पास विकास के लिए सामर्थ्य भी है और जरूरी संसाधन भी है. यहां समुद्र के तट भी है और इन तटों से अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सदियों पुराना इतिहास भी है. यहां भविष्य की अपार संभावनाएं भी हैं. इन अवसरों का पूरा लाभ महाराष्ट्र और देश को मिले... इसके लिए आज वधवन पोर्ट की नींव रखी गई है. यह देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट होगा. ये देश ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे गहरे पोर्ट में से एक महत्वपूर्ण पोर्ट होगा.&quot;

&quot;हमारी सरकार ने दो-तीन दिन पहले ही दिघी बंदरगाह औद्योगिक क्षेत्र के विकास को भी मंजूरी दे दी है. यानि, ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए डबल खुशखबरी है. ये छत्रपति शिवाजी के सपनों का भी प्रतीक बनेगा.&quot;

&#39;छत्रपति शिवाजी महाराज ने समुद्री व्यापार को दी थी नई ऊंचाई&#39;

प्रधानमंत्री ने कहा, &quot;एक समय था, जब भारत को विश्व के सबसे समृद्ध और सशक्त राष्ट्रों में गिना जाता था. भारत की इस समृद्धि का एक बड़ा आधार था- भारत की सामुद्रिक सामर्थ्य... हमारी इस ताकत को महाराष्ट्र से बेहतर और कौन जानेगा? छत्रपति शिवाजी महाराज... उन्होंने समुद्री व्यापार को, समुद्री शक्ति को एक नई ऊंचाई दी थी. उन्होंने नई नीतियां बनाई, देश की प्रगति के लिए फैसले लिए थे.&quot;

&quot;अब ये भारत, नया भारत है. नया भारत- इतिहास से सबक लेता है... अपने सामर्थ्य को पहचानता है... अपने गौरव को पहचानता है... गुलामी की बेड़ियों के हर निशान को पीछे छोड़ते हुए नया भारत समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर में मील के नए पत्थर लगा रहा है.&quot;

मोदी ने कहा- भारत दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादक बना

पीएम मोदी ने इस दौरान भारत को दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादक बताते हुए कहा, &quot;आज भारत, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है. 2014 में देश में 80 लाख टन मछली का ही उत्पादन होता था, आज करीब-करीब 170 लाख टन मछली का उत्पादन भारत कर रहा है. यानि, सिर्फ 10 साल में आपने मछली का उत्पादन दोगुना कर दिया है. हमारी सरकार मछली उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का भी काम कर रही है. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हजारों महिलाओं को मदद दी गई है.&quot;

&quot;हम तटीय गांवों के विकास पर और ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. आपका सामर्थ्य बढ़ाने के लिए मच्छीमार सहकारी संस्थाओं को भी मजूबत बनाया जा रहा है.&nbsp;पिछड़ों के लिए काम करना हो या वंचितों को अधिकार देना हो... बीजेपी और एनडीए सरकारों ने पूरे समर्पण भाव और ईमानदारी से काम किया है. अलग जनजातीय मंत्रालय की स्थापना भाजपा व एनडीए सरकार ने ही की थी.&nbsp;हमारी ही सरकार ने मछुआरों के कल्याण के लिए अलग मंत्रालय भी बनाया.&quot;

नारी शक्ति नई दिशा देने को तैयार, विकसित भारत का आधार : मोदी

प्रधानमंत्री ने इस दौरान नारी शक्ति को भारत के विकास का बहुत बड़ा आधार बताया.

उन्होंने कहा, &quot;21वीं सदी की नारी शक्ति समाज को नई दिशा देने को तैयार है. यही नारी शक्ति विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है.&nbsp;सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास... ये एनडीए सरकार का मंत्र है.&quot;

&quot;हमारी सरकार निरंतर प्रयासों और प्रयासों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र में समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. हमारी सरकार मछली उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से, हमने हजारों महिलाओं को सशक्त बनाया है, जिससे वे इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें.&quot;

प्रधानमंत्री ने कहा, तटीय गांवों के विकास पर हो रहा फोकस

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, &quot;हम तटीय गांवों के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मछुआरों की सहकारी समितियों को भी मजबूत किया जा रहा है.

भाजपा और एनडीए सरकारों ने पिछड़े वर्गों के कल्याण और हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने के लिए पूरी लगन और ईमानदारी से काम किया है.

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वीर सावरकर को गाली देने वाले माफी नहीं मांग रहे, महाराष्ट्र के लोग उनके संस्कार जान गए हैं : PM Modi

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र से एक जनहित याचिका (PIL) पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा, जिसमें कहा गया है कि नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 के समतुल्य (बराबर) प्रावधान का अभाव है.

याचिका में कहा गया है,&nbsp;धारा 377 में पहले &quot;सोडोमी&quot; (गुदा मैथुन) और &quot;अप्राकृतिक यौन संबंध&quot; को अपराध माना जाता था, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे आंशिक रूप से अपराधमुक्त कर दिया है.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला भी शामिल हैं, ने भारत सरकार के वकील को जनहित याचिका में उठाई गई शिकायत पर निर्देश प्राप्त करने के लिए 10 दिन का समय दिया है और मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त, 2024 तय की है.

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बिना सहमति के अप्राकृतिक यौन संबंध पर पूछे सवाल

सुनवाई के दौरान, पीठ ने पूछा कि क्या भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) बिना सहमति के अप्राकृतिक यौन संबंधों को एड्रेस करती है और सवाल किया कि क्या बीएनएस से इसके छूट जाने का मतलब यह है कि ऐसे कृत्यों को अब अपराध नहीं माना जाता है. केंद्र के वकील अनुराग अहलूवालिया ने निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा, इस बात पर जोर देते हुए कि इस मुद्दे को आगे बढ़ाया गया है और इस पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है.

गंटाव्या गुलाटी द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि बीएनएस में आईपीसी की धारा 377 के समतुल्य प्रावधान शामिल नहीं है, जो पहले &quot;सोडोमी&quot; और &quot;अप्राकृतिक यौन संबंध&quot; को अपराध मानता था.

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2018 में इस मामले में दिया गया था फैसला

धारा 377 को 2018 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (संघ) के ऐतिहासिक मामले में सहमति से समलैंगिक संबंधों के लिए अपराध से मुक्त कर दिया गया था. जनहित याचिका में इस बात पर चिंता जताई गई है कि क्या नया कोड यौन अपराधों से संबंधित सुरक्षा पर पर्याप्त रूप से ध्यान देता या बनाए रखता है, और क्या यह सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना जारी रखता है.

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि बीएनएस में समान प्रावधानों की अनुपस्थिति एक कानूनी फर्क पैदा करती है, जो बिना सहमति वाले यौन संबंंधों के खिलाफ सुरक्षा को हटाकर कमजोर समुदायों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है. जनहित याचिका में धारा 377 आईपीसी के तहत पहले की तरह गैर-सहमति वाले यौन कृत्यों के खिलाफ सुरक्षा को अस्थायी रूप से बहाल करने के लिए एक निर्देश और ऐसे कृत्यों के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रवर्तन के लिए आदेश देने की मांग की गई है.

जनहित याचिका में यह भी घोषणा की मांग की गई है कि समकक्ष प्रावधानों के बिना धारा 377 आईपीसी को बीएनएस द्वारा निरस्त करना असंवैधानिक है और भारत संघ के लिए बीएनएस में संशोधन करने का मैनडेट है, ताकि बिना सहमति वाले यौन कृत्यों को अपराध घोषित करने वाले स्पष्ट प्रावधानों को शामिल किया जा सके.

याचिका में दावा किया गया है कि यह विधायी चूक संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है और व्यक्तियों और समुदायों को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकती है.

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नए आपराधिक कानूनों में अननेचुरल सेक्स का प्रावधान हटाने पर PIL, दिल्ली HC ने कहा- सरकार साफ करे रुख

नई दिल्ली : राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसदों ने शुक्रवार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर संसद के बाहर प्रदर्शन किया.&nbsp; राजद सांसद मीसा भारती ने बिहार के लिए विशेष पैकेज के वादे को पूरा न करने के लिए पीएम मोदी से माफी मांगने की मांग की और कहा कि मौजूदा दी गई मदद काफी नहीं है. यह बिहार के साथ धोखा है.

मीसा भारती ने कहा,&nbsp;&quot;एक समय नीतीश कुमार भी यही मांग कर रहे थे. आज बिहार में डबल इंजन की सरकार है. बिहार दौरे के दौरान पीएम ने कहा था कि विशेष पैकेज दिया जाएगा. लेकिन अब पीएम को याद नहीं है कि उन्होंने पहले क्या कहा था. बिहार को दी जाने वाली मौजूदा सहायता कम है. किसी न किसी तरह से बिहार के लोगों के साथ धोखा हुआ है. पीएम को बिहार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए.&quot;

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<blockquote class="twitter-tweet">
बिहार से राजद, माले और कांग्रेस के सांसदों ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने, SC/ST/OBC की हकमारी बंद कर देश में जातिगत जनगणना कराने की माँग को लेकर संसद भवन के मुख्य द्वार पर जोरदार प्रदर्शन किया। 
 
सांसदों ने &ldquo;मोदी-नीतीश बिहार को ठगना बंद करो, अब बिहार को विशेष राज्य का&hellip; <a href="https://t.co/8LAgeYtG4k">pic.twitter.com/8LAgeYtG4k</a>
&mdash; Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) <a href="https://twitter.com/RJDforIndia/status/1821787295630160094?ref_src=twsrc%5Etfw">August 9, 2024</a></blockquote>
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केंद्र सरकार ने जेडीयू की मांग ठुकराई, मांगा था विशेष दर्जा

यह विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार द्वारा बिहार के लिए जेडी(यू) के &#39;विशेष श्रेणी&#39; के दर्जे के अनुरोध को अस्वीकार करने के बाद किया गया है.

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री (एमओएस) पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा है कि अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) की 2012 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार को विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता है.

चौधरी ने स्पष्ट किया, &quot;विशेष दर्जा केवल उन राज्यों को दिया जाता है, जिनके पास पहाड़ी इलाके, कम आबादी या आर्थिक संघर्ष जैसी अनूठी चुनौतियां होती हैं.&quot;

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इन खासियतों के आधार पर दिया जाता है विशेष का राज्य का दर्जा&nbsp;

चौधरी ने कहा,&nbsp;&quot;योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा अतीत में राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) द्वारा कुछ राज्यों को दिया गया था, जिनकी कई खासियतें हैं- विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी. इन विशेषताओं में (i) पहाड़ी और कठिन इलाके, (ii) कम जनसंख्या घनत्व और/या आदिवासी आबादी का बड़ा हिस्सा, (iii) पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं का रणनीतिक स्थान, (iv) आर्थिक और बुनियादी ढांचागत पिछड़ापन और (v) राज्य के वित्त की अव्यावहारिक प्रकृति शामिल थी.&quot;

चौधरी ने सोमवार को कहा, &quot;यह निर्णय ऊपर लिस्ट सभी फैक्टर्स और राज्य की विशिष्ट स्थिति पर इंटीग्रेटेड विचार के आधार पर लिया गया है. इससे पहले, स्पेशल कैटेगरी के दर्जे के लिए बिहार के अनुरोध पर अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) द्वारा विचार किया गया था, जिसने 30 मार्च, 2012 को अपनी रिपोर्ट पेश की थी. आईएमजी इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि मौजूदा एनडीसी मानदंडों के आधार पर, बिहार के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे का मामला नहीं बनता है.&quot;

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बिहार को 'विशेष राज्य का दर्जा' देने की मांग पर RJD सांसदों का प्रदर्शन, जानें कैसे मिलता है ये स्टेटस

नई दिल्ली : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि सरकार ने मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए कई कदम उठाए हैं और 2023 में व्यक्तिगत आयकर के स्लैब को काफी उदार बनाया है.

लोकसभा में वित्त विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए, सीतारमण ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले महीने पेश किए गए केंद्रीय बजट में नई कर-फाइलिंग व्यवस्था में स्लैब को फिर से संशोधित किया है.

सीतारमण ने कहा- उनका दृष्टिकोण टैक्स को सरल बनाना है

इसे देखते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सरकारी खर्च को पूरा करने के लिए कोविड के दौरान अतिरिक्त कर का बोझ नहीं डाला, उन्होंने कहा कि दृष्टिकोण कराधान को सरल बनाना और करदाताओं पर बोझ कम करना है.

विपक्ष के सदस्यों द्वारा बार-बार सरकार पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से करदाताओं पर बोझ डालने का आरोप लगाने पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती बढ़ाई है, कुछ लिस्ट की गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ की छूट की सीमा बढ़ाई है और एंजल टैक्स को समाप्त किया है.

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वेतनभोगी कर्माचारियों के लिए की मानक कटौती

उन्होंने कहा, &quot;इस बजट में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती भी नई व्यवस्था में 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है. यह वेतनभोगी कर्मचारी के लिए 17,500 रुपये तक की प्रभावी राहत है.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;2023 में व्यक्तिगत आयकर के स्लैब को काफी उदार बनाया गया था. सभी करदाताओं ने 37,500 रुपये की कर देयता कम कर दी थी. इस सरकार ने नई व्यवस्था में स्लैब को फिर से संशोधित किया है.&quot;

मंत्री ने कहा कि इन कदमों से मध्यम वर्ग को लाभ होगा. निम्न और मध्यम आय वर्ग के लाभ के लिए, सीतारमण ने 23 जुलाई को अपने बजट भाषण में कुछ सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ की छूट की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव रखा. व्यक्तिगत आयकर दरों की बात करें तो उन्होंने दो घोषणाएं कीं, जो नई कर व्यवस्था के तहत रिटर्न दाखिल करने वालों की मदद करेंगी.

सबसे पहले, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव है. इन बदलावों के परिणामस्वरूप, नई कर व्यवस्था में एक वेतनभोगी कर्मचारी आयकर में 17,500 रुपये तक की बचत कर सकता है. इसी तरह, पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव है.

उन्होंने कहा कि इससे करीब चार करोड़ वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी.

लोकसभा में सरकार ने शुरू की ही वित्त विधेयक पर चर्चा

केंद्र सरकार के 2024-25 के व्यय के लिए विनियोग विधेयक सोमवार को सदन द्वारा पारित किए जाने के बाद लोकसभा ने वित्त विधेयक पर चर्चा शुरू की.

संसद द्वारा वित्त विधेयक के पारित होने से बजट प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

वित्तमंत्री ने संपत्ति लेन-देन में पूंजीगत लाभ कर पर बड़ी राहत देने के लिए वित्त विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव रखा है.

प्रस्तावित संशोधन का तात्पर्य यह है कि संपत्ति लेन-देन पर करदाता या तो इंडेक्सेशन के बिना 12.5 प्रतिशत का कम कर या इंडेक्सेशन के साथ 20 प्रतिशत की उच्च दर का लाभ उठा सकते हैं, अगर संपत्ति 23 जुलाई, 2024 से पहले अर्जित की जाती है, जिस दिन कि लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश किया गया था.

23 जुलाई, 2024 को अब पूंजीगत लाभ की गणना के लिए कट-ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित किया गया है, जबकि पहले 2001 की कट-ऑफ तिथि ने बहुत चिंता पैदा की थी और संपत्ति परिसंपत्तियों के लंबे समय के मालिकों पर इसके प्रभाव पर बहस शुरू कर दी थी.

एजंटल टैक्स को खत्म किया, यह उद्योग की ओर से लंबे समय से प्रस्ताव था

भारतीय स्टार्ट-अप इको-सिस्टम को मजबूत करने, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने और नवाचार का समर्थन करने के लिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में सभी वर्गों के निवेशकों के लिए तथाकथित एंजल टैक्स को खत्म करने का प्रस्ताव रखा.

यह उद्योग की ओर से लंबे समय से एक प्रस्ताव था, और इस घोषणा से विशेष रूप से स्टार्टअप्स की ओर अधिक निवेश बढ़ने की उम्मीद है. स्टार्टअप आर्थिक विकास के इंजन के रूप में कार्य करते हैं, जो नई नौकरियों, विचारों, उत्पादों और सेवाओं को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. परिभाषा के अनुसार, एंजल टैक्स से तात्पर्य सरकार द्वारा गैर-सूचीबद्ध कंपनियों या स्टार्टअप द्वारा जुटाई गई फंडिंग पर लगाए जाने वाले आयकर से है, यदि उनका मूल्यांकन कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक है.

सीतारमण ने 23 जुलाई को संसद में केंद्रीय बजट 2024 पेश किया, जो उनका लगातार 7वां बजट था और दिवंगत मोरारजी देसाई के लगातार छह बजट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.

1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट ने लोकसभा चुनावों के बाद सरकार बनने तक के बीच की अवधि की वित्तीय जरूरतों का ख्याल रखा.

संसद का बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू हुआ और तय कार्यक्रम के अनुसार 12 अगस्त को समाप्त होगा.

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लोकसभा में वित्त विधेयक पर सीतारमण ने कहा- हमने टैक्स स्लैब उदार बनाया, मिडिल क्लास के लिए उठाए हैं कदम

नई दिल्ली : एक बड़ी उपलब्धि के रूप में, प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) के तहत कुल 52.81 करोड़ जन-धन खातों में जमा राशि 2,30,792 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है.

सरकार ने अगस्त 2014 में राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन (एनएमएफआई) की शुरुआत की, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई), जिसका मकसद बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को बैंकिंग सुविधा देना, असुरक्षित लोगों को सुरक्षित करना, लोगों को वित्तपोषित और वंचित व कम सेवा वाले क्षेत्रों की सुविधा देना है.

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि कुल जन-धन खातों में महिला जन-धन खातों की संख्या 55.6 प्रतिशत है. महिला जन धन खाताधारकों के खातों में करीब 29.37 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं.

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66.6% खाते गांव और अर्ध शहरी क्षेत्र में खोले गए

केंद्रीय मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, करीब 35.15 करोड़ या 66.6 प्रतिशत पीएमजेडीवाई खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं.

मंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई) जैसी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू की हैं.

19.07.2024 तक, पीएमजेजेबीवाई के तहत किसी भी कारण से मृत्यु के लिए 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर प्रदान करने के लिए लगभग 20.48 करोड़ नामांकन किए गए हैं.

उन्होंने कहा कि पीएमएसबीवाई के तहत 2 लाख रुपये (मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता) और 1 लाख रुपये (स्थायी आंशिक विकलांगता) का एक वर्षीय आकस्मिक कवर प्रदान करने के लिए लगभग 45.08 करोड़ नामांकन किए गए हैं.

अटल पेंशन योजना के तहत 6.71 करोड़ नामांकन

मंत्री के अनुसार, अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत पात्र ग्राहकों को मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए 6.71 करोड़ नामांकन किए गए हैं.

चौधरी ने आगे कहा कि देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभिन्न क्रेडिट-लिंक्ड योजनाएं शुरू की हैं. मंत्री के अनुसार, पीएमएमवाई के तहत आय-अर्जक गतिविधियों के लिए 10 लाख रुपये तक के सूक्ष्म/लघु व्यवसाय इकाइयों को कोलैटरल-फ्री संस्थागत&nbsp;धन प्रदान करने के लिए 29.93 लाख करोड़ रुपये (12.07.2024 तक) की राशि के लगभग 48.92 करोड़ ऋण मंजूर किए गए हैं.

उन्होंने बताया कि स्टैंड-अप इंडिया योजना (एसयूपीआई) के तहत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को ग्रीनफील्ड परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 53,609 करोड़ रुपये (15.07.2024 तक) की राशि के 2.36 लाख ऋण मंजूर किए गए हैं.

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52.81 करोड़ प्रधानमंत्री जन-धन खातों में 2.30 लाख करोड़ रुपये हुए हैं जमा, लोकसभा में सरकार ने बताया

नई दिल्ली : कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मंगलवार को विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए. विपक्ष, केंद्र सरकार द्वारा&nbsp; स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर बढ़ाई गई जीएसटी को वापस लेने की मांग को लेकर संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहा है.

<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | Delhi: Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi joins INDIA alliance protest demanding rollback of GST on health insurance and life insurance, outside Makar Dwar in Parliament. <a href="https://t.co/coGx4Nn9A3">pic.twitter.com/coGx4Nn9A3</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1820694946862764246?ref_src=twsrc%5Etfw">August 6, 2024</a></blockquote>
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कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर एक ट्वीट में लिखा है, &quot;मोदी सरकार ने अपने &#39;वसूली बजट&#39; में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस सेवाओं पर GST बढ़ा दिया है. इससे जनता को इन सुविधाओं के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा. मोदी सरकार की इस वसूली के खिलाफ INDIA गठबंधन के नेताओं ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया.&quot;

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कांग्रेस नेता ने कहा- सरकार का फैसला अमानवीय है

कांग्रेस सांसद जेबी माथेर ने इस पर बात की और कहा कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि सरकार का यह फैसला मानवीय आस्था के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाता है.

माथेर ने कहा, &quot;अब केंद्र सरकार ने बीमा पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगा दिया है, जिसे गरीब लोग राहत के तौर पर लेते हैं. सरकार का यह फैसला सिर्फ यह दर्शाता है कि मानवीय आस्था के प्रति कोई सम्मान नहीं है और इंडिया ब्लॉक बीमा पर जीएसटी वापस लेने की मांग को लेकर एकजुट है.&quot;

टीएमसी नेता ने कहा- सीएम ममता बनर्जी ने उठाया है ये मुद्दा

इससे पहले 2 अगस्त को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीएमसी) के नेता और सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए मेडिकल और स्वास्थ्य बीमा पर 18 प्रतिशत जीएसटी को &quot;जनविरोधी&quot; बताया और कहा कि इससे देश के नागरिकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है.

संवाददाताओं से बात करते हुए बंद्योपाध्याय ने कहा कि स्वास्थ्य पर जीएसटी का मामला पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उठाया है.

उन्होंने कहा, &quot;हमने आज मुद्दा उठाया कि जीवन बीमा प्रीमियम और दवाओं पर जीएसटी तुरंत वापस लिया जाए. हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल अपनी आवाज उठाई थी. हमें लगता है कि यह जीएसटी जनविरोधी है. यह जीएसटी देश के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है.&quot;

उन्होंने आगे जोर दिया कि सरकार को इस कदम को वापस लेना चाहिए और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सदन में आकर तुरंत इसकी घोषणा करनी चाहिए.

उन्होंने कहा, &quot;अगर जरूरत पड़ी तो हम ममता बनर्जी के नेतृत्व में एक बड़े आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरेंगे.&quot;

इस बीच, टीएमसी के लोकसभा सांसदों ने भी 3 अगस्त को मेडिकल और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी हटाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया.&nbsp;

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'सरकार का कदम अमानवीय'- हेल्थ, जीवन बीमा पर 18% GST के खिलाफ INDIA ब्लॉक का प्रदर्शन, राहुल भी हुए शामिल

मुंबई : केंद्र द्वारा वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन की योजना बनाने की खबरों के बीच, शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोमवार को बीजेपी पर देश के गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया और कहा कि वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन भाजपा की एक चाल मात्र है.

प्रियंका ने बताया बजट पर चिंता से ध्यान भटकाने की कोशिश

उन्होंने कहा, &quot;हम जानते हैं कि भाजपा को पटरी से उतरने की आदत है, वे देश के गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह नया हथकंडा लेकर आए हैं. ये सभी बातें सूत्रों से आ रही हैं, किसी कैबिनेट मंत्री ने इसकी पुष्टि नहीं की है. एक सांसद के तौर पर, मुझे लगता है कि संसद में इसे पेश किए जाने से पहले इस पर प्रतिक्रिया देना सही है.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;बजट सत्र चल रहा है, देश का आम आदमी इस साल के बजट पर अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है. यह भाजपा की ओर से ध्यान भटकाने की जानबूझ कर की गई कोशिश है.&quot;

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अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष प्यारे खान सरकार के सपोर्ट में

इससे पहले महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने प्रस्तावित संशोधनों का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार मुसलमानों के विकास के लिए संशोधन ला रही है. प्यारे खान ने कहा, &quot;जो लोग विरोध कर रहे हैं, वे झूठी बातें फैला रहे हैं. जो लोग मुसलमानों के ठेकेदार बन जाते हैं, क्या उन्हें मुसलमानों की परवाह है? आज ऐसे नेता और दलाल परेशान हैं. जो लोग वक्फ बोर्ड से अपनी आजीविका चलाते थे, उनकी दुकानें बंद होने जा रही हैं. सरकार मुसलमानों के लिए कुछ करने जा रही है, इसलिए ये लोग परेशान हैं. हमारी माताओं और बहनों को उनके अधिकार मिलने जा रहे हैं. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सही चीज का विरोध नहीं करना चाहिए.&quot;

उन्होंने आगे कहा, &quot;अगर कोई चीज मुसलमानों के पक्ष में है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को पहले यह देखना चाहिए कि क्या सुधार किए जा रहे हैं. वक्फ की संपत्ति का दुरुपयोग करने वालों को परेशानी हो रही है.&quot;

उन्होंने कहा कि मुसलमान अपनी संपत्ति किसी अन्य समुदाय को बेच सकें, इस लिहाज से उन्हें मुस्लिमों को इस कदम का स्वागत करना चाहिए और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए. उन्होंने कहा, &quot;वक्फ की जमीन पर बड़े-बड़े मॉल बनाने वालों और वक्फ की संपत्ति बेचने वालों को परेशानी हो रही है. सरकार मुसलमानों के विकास के लिए संशोधन ला रही है. सरकार ने यह नहीं कहा कि मुसलमानों की संपत्ति किसी अन्य समुदाय को बेची जानी चाहिए. सरकार द्वारा उठाए गए कदम का स्वागत किया जाना चाहिए और हमें सरकार और देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए.&quot;

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केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन पर कर रही विचार : सूत्र

सूत्रों ने कहा कि केंद्र सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है, जिससे वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित किया जा सके. सूत्रों के अनुसार, वक्फ बोर्ड अधिनियम में 32-40 संशोधनों पर विचार किया जा रहा है. वक्फ अधिनियम को पहली बार 1954 में संसद द्वारा पारित किया गया था.

इसके बाद, इसे निरस्त कर दिया गया और 1995 में एक नया वक्फ अधिनियम पारित किया गया, जिसमें वक्फ बोर्डों को और अधिक अधिकार दिए गए. वर्ष 2013 में इस अधिनियम में और संशोधन किया गया, ताकि वक्फ बोर्ड को संपत्ति को &#39;वक्फ संपत्ति&#39; के रूप में नामित करने के लिए दूरगामी अधिकार दिए जा सकें.

सूत्र के मुताबिक संशोधन का मकसद महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है

सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित संशोधनों के तहत वक्फ बोर्ड के लिए जिला कलेक्टर के कार्यालय में अपनी संपत्ति पंजीकृत कराना अनिवार्य किया जा सकता है, ताकि संपत्ति का मूल्यांकन किया जा सके. संशोधनों का उद्देश्य केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य बोर्डों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके समावेशिता को बढ़ाना भी है.

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वक्फ बोर्ड एक्ट में अमेंडमेंट का प्लान, शिवसेना UBT ने कहा- गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश

नई दिल्ली : कांग्रेस संसदीय दल (CPP) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को मोदी सरकार की आलोचना करते हुए दावा किया कि जनगणना कराने का उनका कोई इरादा नहीं है, जो 2021 से लंबित है.

उन्होंने कहा कि जनगणना कराने में विफलता न केवल देश की जनसंख्या का सटीक अनुमान लगाने में बाधा उत्पन्न करेगी, बल्कि 12 करोड़ से अधिक नागरिकों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और जनजातियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ से वंचित करेगी.

केंद्र सरकार का 2021 से लंबित जनगणना कराने का कोई इरादा नहीं : सोनिया

राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में बोलते हुए सोनिया ने कहा, &quot;यह स्पष्ट है कि सरकार का 2021 में होने वाली जनगणना कराने का कोई इरादा नहीं है. इससे हमें देश की जनसंख्या, खासकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का नवीनतम अनुमान लगाने से रोका जाएगा. इसका मतलब यह भी है कि हमारे कम से कम 12 करोड़ नागरिक 2013 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभ से वंचित हैं - जिसे अब पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के रूप में फिर से तैयार किया गया है.&quot;

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सोनिय गांधी ने वायनाड और अन्य आपदाओं में मारे गए लोगों के लिए जताई संवेदना

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार. सोनिया गांधी ने सीपीपी बैठक में अपने भाषण में वायनाड भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की.

उन्होंने कहा, &quot;सबसे पहले मैं वायनाड में आई भयावह आपदा से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं. तबाही का पैमाना चौंका देने वाला है. राज्य में हमारे सहयोगियों ने हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए खुद को एकजुट कर लिया है. देश के अन्य हिस्सों में भी भारी बाढ़ आई है और हम प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं. प्राकृतिक आपदाओं के अलावा, हमारे लोग कुप्रबंधन के कारण होने वाली रेल दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते रहते हैं. हमारी संवेदनाएं इन पीड़ितों के साथ हैं.&quot;

समाजिक, आर्थिक, किसानों, युवाओं से जुड़ी चुनौतियों पर पीएम मोदी को बताया फेल

2024-25 के बजट के बारे में बोलते हुए, सोनिया गांधी ने आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों, खासकर किसानों और युवाओं से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा, &quot;देशभर में करोड़ों परिवार बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से तबाह हो रहे हैं, जबकि सरकार आत्म-भ्रम में है.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;खासकर किसानों और युवाओं की मांगों को नजरअंदाज किया गया है. कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आवंटन न होने से उन कार्यों के साथ न्याय नहीं किया है जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए. प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और अन्य लोगों द्वारा बजट और इसकी तथाकथित उपलब्धियों की बात करने के बावजूद व्यापक निराशा हुई है. केंद्र सरकार, खासकर इसका शीर्ष नेतृत्व, आत्म-भ्रम में है, जबकि देशभर में करोड़ों परिवार बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से तबाह हो रहे हैं.&quot;

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मौजूदा सरकार की शिक्षा प्रणाली को लेकर सोनिया ने की आलोचना

सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के तहत शिक्षा प्रणाली की स्थिति की भी आलोचना की और प्रतियोगी परीक्षाओं में कमियों का दावा किया. उन्होंने कहा कि इन मुद्दों ने कई युवाओं की उम्मीदे कुचल दी हैं और एनसीईआरटी, यूजीसी और यूपीएससी जैसी संस्थाओं की अखंडता को नुकसान पहुंचाया है.

उन्होंने कहा, &quot;पिछले कुछ सालों में शिक्षा को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है. देश को आगे ले जाने के बजाय, पूरी शिक्षा प्रणाली को दोषपूर्ण और हेरफेर वाली दिखाया जा रहा है. प्रतियोगी परीक्षाओं के तरीके से लाखों युवाओं का विश्वास टूट गया है और उनके भविष्य को गहरा झटका लगा है. एनसीईआरटी, यूजीसी और यहां तक ​​कि यूपीएससी जैसी संवैधानिक संस्थाओं का पेशेवर चरित्र और स्वायत्तता लगभग नष्ट हो गई है.&quot;

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से निपटने को लेकर भी सरकार पर बोला हमला

उन्होंने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकी हमलों से निपटने के सरकार के तरीके की भी आलोचना की और कहा कि ऐसे हमलों के कारण सुरक्षाकर्मियों और बड़ी संख्या में नागरिकों की मौत मोदी सरकार के इस दावे का मज़ाक उड़ाती है कि राज्य में सब कुछ ठीक है.

उन्होंने कहा, &quot;राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में बेहद परेशान करने वाली खबर है. पिछले कुछ हफ्तों में अकेले जम्मू क्षेत्र में कम से कम ग्यारह आतंकी हमले हुए हैं. घाटी में भी इसी तरह के हमले हुए हैं. सुरक्षाकर्मियों और बड़ी संख्या में नागरिकों की जान गई है. यह मोदी सरकार के उन दावों का मजाक उड़ाता है कि जम्मू-कश्मीर में सब कुछ ठीक है. मणिपुर में स्थिति में कोई सुधार नहीं दिख रहा है. प्रधानमंत्री दुनिया भर में यात्रा करते हैं, लेकिन राज्य में जाकर सामान्य स्थिति लाने की पहल करने से लगातार इनकार करते हैं.&quot;

चा राज्यों के चुनाव को लेकर हमें आत्मसंतुष्ट और अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए : गांधी

उन्होंने कहा, &quot;कुछ महीनों में चार राज्यों में चुनाव होने वाले हैं. हमें लोकसभा चुनावों में हमारे लिए पैदा हुई गति और सद्भावना को बनाए रखना चाहिए. हमें आत्मसंतुष्ट और अति-आत्मविश्वासी नहीं बनना चाहिए. &#39;माहौल&#39; हमारे पक्ष में है, लेकिन हमें उद्देश्य की भावना के साथ एकजुट होकर काम करना होगा. मैं यह कहने की हिम्मत रखती हूं कि अगर हम लोकसभा चुनावों में देखी गए ट्रेंड को दिखाते हुए अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो राष्ट्रीय राजनीति बदल जाएगी.&quot;

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'सरकार का जाति जनगणना का कोई इरादा नहीं'- सोनिया ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में किया केंद्र पर हमला

नई दिल्ली : झारखंड में चक्रधरपुर के पास हावड़ा-सीएसएमटी एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतरने से दो लोगों की मौत के बाद केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है.

समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने मंगलवार को झारखंड रेल दुर्घटना को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा और कहा कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार हर क्षेत्र में रिकॉर्ड बनाना चाहती है.

सरकार के बड़े दावों के बावजूद दुर्घटनाएं हो रहीं : अखिलेश यादव

यादव ने संवाददाताओं से कहा,&nbsp;&quot;ऐसा लगता है कि सरकार हर क्षेत्र में रिकॉर्ड बनाना चाहती है. पेपर लीक की संख्या का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है. सुरक्षा और बड़े बजट के सरकार के दावों के बावजूद दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं?&quot;

शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह बहुत &quot;शर्मनाक&quot; है कि इस तरह की दुर्घटनाएं या पटरी से उतरना हो रहा है.

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रेल मंत्री को ठहराया जाए जवाबदेह : शिवसेना (यूबीटी) नेता

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, &quot;रेल दुर्घटनाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती. रेल मंत्री प्रचार में व्यस्त हैं. दुर्भाग्य से रेल मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है. वे संसद में कोई चर्चा नहीं होने दे रहे हैं...उन्होंने जनता को कोई सुविधा नहीं दी है...सुरक्षा और संरक्षा को खिड़की से बाहर फेंक दिया गया है. उचित कार्रवाई की जानी चाहिए और रेल मंत्री को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए.&quot;

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री के रूप में नहीं बल्कि &quot;रेल दुर्घटनाओं के मंत्री&quot; के रूप में याद किया जाएगा. उन्होंने कहा, &quot;(रेल मंत्री अश्विनी) वैष्णव को रेल मंत्री के रूप में नहीं बल्कि रेल दुर्घटनाओं के मंत्री के रूप में याद किया जाएगा...उनके कार्यकाल में बहुत सारी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन वे आश्वासन के बाद आश्वासन देते हैं लेकिन कुछ नहीं होता...अश्विनी वैष्णव को जिम्मेदारी लेनी चाहिए.&quot;

कांग्रेस नेता उज्ज्वल रमन सिंह ने कहा, &quot;जिस तरह से रेल दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, उससे लगता है कि सरकार रेलवे पर ठीक से ध्यान नहीं दे रही है. इससे लोग प्रभावित हो रहे हैं. रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए.&quot; टीएमसी की राज्यसभा सांसद सुस्मिता देव ने आरोप लगाया कि पिछले 10 सालों (बीजेपी शासन) में रेल दुर्घटनाएं बढ़ी हैं.

टीएमसी नेता ने साधा सरकार पर निशाना

टीएमसी नेता ने एक वीडियो के जरिए कहा,&nbsp;&quot;रेल दुर्घटना की खबर निराशाजनक है. दुर्घटना में दो लोगों की जान चली गई और करीब 20 लोग घायल हो गए. देश में रेल दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं? इसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि &#39;यह विकसित भारत है&#39;. लेकिन मेरा मानना ​​है कि पिछले 10 सालों में रेल दुर्घटनाएं बढ़ी हैं. लोगों की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है.&quot;

आज सुबह झारखंड के चक्रधरपुर के पास हावड़ा-सीएसएमटी एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर जाने से दो लोगों की मौत हो गई.

दक्षिण पूर्वी रेलवे के अधिकारी ने दी हादसे की जानकारी

दक्षिण पूर्वी रेलवे के ट्रेन मैनेजर मोहम्मद रेहान ने बताया कि यह हादसा तब हुआ जब डाउनलाइन पर एक मालगाड़ी पटरी से उतर चुकी थी और हावड़ा-सीएसएमटी एक्सप्रेस 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी.

उन्होंने कहा, &quot;सुबह करीब 3.39 बजे ट्रेन पटरी से उतर गई और इस हादसे में कई लोग घायल हो गए...यह हादसा तब हुआ जब डाउनलाइन पर एक मालगाड़ी पटरी से उतर चुकी थी और हावड़ा-सीएसएमटी एक्सप्रेस 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी. अपलाइन प्रभावित हुई है.&quot;

दुर्घटना सुबह करीब 3:45 बजे हुई, जिसके बाद दुर्घटना राहत चिकित्सा उपकरण (ARME), स्टाफ और अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक CKP (चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन) के साथ स्थिति को संभालने के लिए मौके पर पहुंचे. चक्रधरपुर के पास ट्रेन दुर्घटना स्थल पर फिलहाल राहत और बचाव कार्य चल रहा है.

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'सरकार हर क्षेत्र में रिकॉर्ड बनाना चाहती है', झारखंड रेल दुर्घटना पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का तंज

नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि मिड टर्म में भारतीय अर्थव्यवस्था 7 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है.&nbsp;

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है, &quot;मध्यम अवधि (मिड टर्म) में, भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर 7 प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ सकती है यदि हम पिछले दशक में किए गए संरचनात्मक सुधारों पर काम करते हैं तो. इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के बीच त्रिपक्षीय समझौते की आवश्यकता है.&quot;

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इसे हासिल करने के लिए केंद्र-राज्य-निजी क्षेत्र के बीच त्रिपक्षीय समौझता जरूरी:&nbsp;वित्तमंत्री

7 प्रतिशत से अधिक की निरंतर वृद्धि दर हासिल करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के बीच त्रिपक्षीय समझौते की आवश्यकता होगी.

भारत का वित्तीय क्षेत्र महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुजर रहा है. वित्त वर्ष 2024 के दौरान, प्राइमरी पूंजी बाजारों ने 10.9 लाख करोड़ रुपये के पूंजी निर्माण किया, जो वित्त वर्ष 23 में निजी और सार्वजनिक निगमों के सकल स्थिर पूंजी निर्माण का लगभग 29 प्रतिशत है.

नीति में आगे कहा गया है कि भारत भू-आर्थिक विखराव, आत्मनिर्भरता के लिए जोर, जलवायु परिवर्तन, प्रौद्योगिकी का उदय और सीमित नीति की जगह जैसे वैश्विक रुझानों के बीच अवसरों और चुनौतियों का एक अनूठे मेल का सामना कर रहा है. जो बताता है कि सरकार का ध्यान नीचे से ऊपर के सुधारों और शासन को मजबूत करने पर केंद्रित होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पिछले दशक के संरचनात्मक सुधारों का परिणाम मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास के हों.

विकास रणनीति &#39;अमृत काल&#39; 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर है निर्भर

मध्यम अवधि के लिए विकास रणनीति, जिसे &quot;अमृत काल&quot; कहा जाता है, छह महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर निर्भर करती है. सबसे पहले, निजी निवेश को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए. दूसरा, भारत के एमएसएमई (मिटेलस्टैंड) का विकास और विस्तार एक रणनीतिक प्राथमिकता होनी चाहिए.

तीसरा, भविष्य के विकास के इंजन के रूप में कृषि की क्षमता को पहचाना जाना चाहिए, नीतिगत बाधाओं को दूर करना चाहिए.

चौथा, भारत के हरित ट्रांसमिशन को दी जाने वाली आर्थिक मदद सुरक्षा दिया जाना आवश्यक है. पांचवां, शिक्षा-रोजगार के बीच की खाई को पाटना जरूरी है.

अंत में, भारत की प्रगति को बनाए रखने और उसमें तेजी लाने के लिए राज्य की क्षमता और योग्यता का केंद्रित निर्माण आवश्यक है.

खातों में सीधे पैसे भेजने से लोगों को मिला फायदा

वित्तीय समावेशन की रणनीति से सीधे फायदा पहुंचा जिससे खातों के महत्व पर जोर दिया गया, रुपे कार्ड, यूपीआई और अन्य के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया है. जैसे-जैसे यह क्षेत्र विकसित हो रहा है, इसे संभावित कमजोरियों के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसके लिए चुस्त और लचीली नीति और रेग्युलेटरी दखल की जरूरत है.

भारत के बाहरी क्षेत्र ने लचीलापन दिखाया है, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में देश की रैंक 2018 में 44वें स्थान से बढ़कर 2023 में 38वें स्थान पर पहुंच गई है. माल आयात में कमी और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि ने वित्त वर्ष 2024 में भारत के चालू खाता घाटे को 0.7 प्रतिशत तक कम कर दिया है.

सेवा निर्यात 4.9 प्रतिशत बढ़कर 341.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो मुख्य रूप से आईटी/सॉफ्टवेयर सेवाओं और अन्य व्यावसायिक सेवाओं के द्वारा संभव हो रहा है.

भारत के निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की जरूरत

इसके अतिरिक्त, भारत वैश्विक स्तर पर टॉप धन पाने वाला बना हुआ है, जो 2023 में 120 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुचा. इन सकारात्मक पहलुओं के बावजूद, वैश्विक जीडीपी वृद्धि में मंदी और बढ़ते व्यापार संरक्षणवाद जैसी चुनौतियां महत्वपूर्ण जोखिम पैदा कर रही हैं, जिससे भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के प्रयासों की आवश्यकता होती है.

सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है, विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में. नई शिक्षा नीति 2020 तीसरी कक्षा पास करने वाले सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता को बढ़ावा दे रही है.

आयुष्मान भारत के तहत 34.7 करोड़ से अधिक कार्ड बनाए गए

स्वास्थ्य सेवा में, आयुष्मान भारत ने 34.7 करोड़ से अधिक कार्ड बनाए हैं और 7.37 करोड़ अस्पताल में भर्ती होने वालों को कवर किया है, जिससे गरीब परिवारों के लिए जेब से 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई है.

सामाजिक कार्यक्रमों के प्रभाव मैक्सिमम करने के लिए प्रभावी शासन और जमीनी स्तर पर चैनलों को खोलना महत्वपूर्ण है. पिछले छह वर्षों में भारत के श्रम बाजार संकेतकों में सुधार हुआ है, 2022-23 में बेरोजगारी दर घटकर 3.2 प्रतिशत हो गई है. बढ़ती युवा और महिला कार्यबल भागीदारी की संख्या और लैंगिक फायदे को दोहन का अवसर देती है. सरकार का प्रमुख &#39;कौशल भारत&#39; कार्यक्रम रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देना वाला है.

हालांकि, रोजगार सृजन को और बढ़ाने और महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी बढ़ाने के लिए भूमि उपयोग, भवन निर्माण नियम और रोजगार प्रतिबंधों से संबंधित विनियामक बाधाओं को दूर करने की आवश्य है.

कृषि में विकास के लिहाज से बना महत्वपूर्ण क्षेत्र

कृषि विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण क्षमता वाला क्षेत्र बना गया है. नीतियों को जलवायु संबंधी अनिवार्यताओं और जल सुरक्षा के साथ जोड़ा जाना चाहिए, कृषि-जलवायु विशेषताओं के अनुरूप उत्पादन पैटर्न को बढ़ावा देना चाहिए. प्रौद्योगिकी, उत्पादन विधियों, डिस्ट्रीव्यूशन के बुनियादी ढांचे और कटाई के बाद के नुकसान को कम करने में निवेश महत्वपूर्ण है.

ई-एनएएम जैसी पहल, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देना और सहकारी समितियों को कृषि-विपणन (डिस्ट्रीब्यूशन) में हिस्सा लेने की अनुमति देना बाजार के बुनियादी ढांचे और मूल्य खोज में सुधार कर सकता है.

एमएसएमई क्षेत्र, विशेष रूप से कपड़ा जैसी बिखरी हुई उत्पादन इकाइयों वाले उद्योग, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, बाजार पहुंच और औपचारिकता में चुनौतियों का सामना करते हैं.&nbsp;

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भारतीय अर्थव्यवस्था 7 प्रतिशत की दर से बढ़ने सकती है, त्रिपक्षीय कदम की जरूरत : आर्थिक सर्वेक्षण

नई दिल्ली : केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के प्रमुख चिराग पासवान ने मंगलवार को उन फैक्टर्स पर चर्चा की, जिनके कारण पार्टी ने यूपीए (UPA) को छोड़ा था और उनके पिता रामविलास पासवान ने 2014 में NDA में शामिल होने का फैसला किया था.

चिराग पासवान ने अपने पिता को अन्य गठबंधनों पर विचार करने के लिए राजी करने में आने वाली चुनौतियों का खुलासा किया, जिसमें बताया कि कैसे राहुल गांधी के साथ एक मीटिंग नहीं हो पाई थी. स्पष्टता की कमी ने रामविलास पासवान को निराश कर दिया, जिससे उन्हें वैकल्पिक गठबंधनों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया.

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कहा- पिता को NDA में जाने के लिए राजी करना बहुत मुश्किल था

एलजेपी प्रमुख ने बताया कि उनके लिए अपने पिता को भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल होने के लिए राजी करना कितना मुश्किल था. उन्होंने कहा, &quot;पापा इसके खिलाफ थे. उन्हें मनाना मुश्किल था. और दूसरी ओर मैं इसे दृढ़ता से चाहता था.&quot;

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों के प्रति अपने आकर्षण के बारे में भी बात की और कहा, &quot;मैंने अपने और अपने प्रधानमंत्री के बीच संबंधों के बारे में बहुत सारे ताने सुने हैं. मैंने कई बातें सुनी हैं- एकतरफा प्यार और दूसरी बातें. मेरे प्रधानमंत्री के प्रति मेरा आकर्षण, वे जो कुछ भी कहते थे, उनके शब्द और उनके भाषण, मुझे बहुत प्रभावित करते थे. और मैं चाहता था कि हम उनके साथ गठबंधन करें.&quot;

पापा ने कहा था जहर खा लेंगे पर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे : चिराग पासवान

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनके पिता यूपीए के साथ सहज थे और किसी अन्य गठबंधन पर विचार करने के लिए तैयार नहीं थे.

उन्होंने कहा &quot;मेरे पिता यूपीए गठबंधन में बहुत सहज थे और वे इसे जारी रखना चाहते थे. मुझे याद है कि अक्टूबर या नवंबर 2013 में, मैंने अपने पिता से कहा था कि हमें वैकल्पिक गठबंधनों के बारे में भी सोचना चाहिए. और पापा ने कहा कि विकल्प क्या हैं? मैंने कहा भाजपा.&quot;

पासवान ने बताया, &quot;और मेरे पिता ने कहा कि वे जहर खा लेंगे लेकिन वे भाजपा के साथ नहीं जाएंगे. वे उनके साथ जाने के बहुत खिलाफ थे. कई महीनों तक, मुझमें हिम्मत नहीं थी.&quot;

पासवान ने आगे बताया कि जब उन्हें पार्टी के संसदीय बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई, तो उन्हें पता चला कि अन्य सदस्य दूसरे गठबंधन के साथ जाने की इच्छा रखते हैं. उन्होंने कहा, &quot;जब मैंने बोर्ड के अन्य सदस्यों से बात करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि हर कोई वैकल्पिक गठबंधन के साथ जाना चाहता था, कांग्रेस की वजह से नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव और आरजेडी की वजह से. पार्टी के कई नेताओं की राय थी कि हमें वैकल्पिक गठबंधन पर विचार करना चाहिए.&quot;

चिराग ने कहा- आरजेडी की ओर से आते थे अपमानजनक बयान

यूपीए गठबंधन में आरजेडी के साथ अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए पासवान ने कहा कि वे उनके द्वारा घेरे जा रहे थे. पासवान ने कहा, &quot;आरजेडी में कई नेता थे जो कहते थे कि हमें 2.5 सीटें मिलनी चाहिए- एक मेरे पिता को, एक मेरे चाचा को और आधी सीट मुझे. आरजेडी की ओर से कई अपमानजनक बयान आते थे.&quot;

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एलजेपी (आर) प्रमुख ने कहा- सोनिया से मुलाकात हुई पर राहुल से नहीं

एलजेपी प्रमुख ने अपने पिता और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के बीच हुई मुलाकात के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा, &quot;उस समय पापा सोनिया गांधी से मिलते रहे और सोनिया गांधी चाहती थीं कि पापा राहुल गांधी से मिलें. लेकिन किसी तरह, वह मुलाकात कभी नहीं हो पाई.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;हम दोनों राहुल गांधी से कभी नहीं मिले. हम तीन बार सोनिया गांधी से मिले और तीनों बार उन्होंने राहुल गांधी से मिलने और वहां से आगे बढ़ने की बात कही.&quot;

अपने पिता के बैठकों से परेशान होने के बारे में बताते हुए पासवान ने कहा, &quot;मुझे याद है, एक बार पापा सीपी जोशी के साथ हुई एक बैठक से बहुत परेशान थे... फिर मुझे नहीं पता कि वह एक कमज़ोर पल था या क्या! पापा ने मुझसे कहा कि तुम वैकल्पिक गठबंधन की बात कर रहे हो, इस पर बात करो. मैं बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन तुम अपने स्तर पर बात करो. फिर मैंने राजनाथ सिंह से बात की. कई अन्य लोग थे- रविशंकर प्रसाद और शाहनवाज़ हुसैन. ये वे लोग थे जिनसे मैं पहले ही बात कर चुका था और बात बन गई.&quot;

गौरतलब है कि 2004 के लोकसभा चुनाव में लोजपा ने राजद के साथ कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए में शामिल हुआ था. फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में लोजपा ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो गया. इन चुनावों में लोजपा ने 40 में से छह सीटों पर जीत हासिल की.

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नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में एक दुखद मुठभेड़ में एक अधिकारी समेत चार भारतीय सेना के जवान आतंकवादियों से लड़ते हुए अपनी जान गंवा बैठे, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा की और मोदी सरकार की इस पर आई प्रतिक्रिया की आलोचना की.

खरगे ने कहा, &quot;जम्मू-कश्मीर के डोडा में आतंकी मुठभेड़ में एक अधिकारी सहित चार बहादुर सेना के जवानों की शहादत से बहुत दुखी हूं. हम अपने बहादुरों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, जिन्होंने भारत माता की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया.&quot;

खरगे की टिप्पणी ने स्थिति की गंभीरता को सामने लाया है, जिसमें जम्मू-कश्मीर में बढ़ती हिंसा के बीच एक फिर से सुरक्षा रणनीति की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा, &quot;हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं घायलों के साथ हैं और हम उनके शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करते हैं. कायर आतंकवादियों द्वारा की जा रही हिंसा की इन घटनाओं की कड़ी और स्पष्ट निंदा के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं होगा.&quot;

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केंद्र सरकार की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने को लेकर की आलोचना की

उन्होंने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ एकजुट राष्ट्रीय प्रयास का आह्वान किया. कांग्रेस नेता ने क्षेत्र में चल रही सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में केंद्र सरकार की उदासीनता की आलोचना की. खरगे ने कहा, &quot;पिछले 36 दिनों में जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमलों की वजह से हमारी सुरक्षा रणनीति में ध्यानपूर्वक बदलाव की जरूरत है. मोदी सरकार ऐसे काम कर रही है जैसे सब कुछ &quot;हमेशा की तरह&quot; चल रहा है और कुछ भी नहीं बदला है.&quot;

उन्होंने हाल ही में हुए आतंकी हमलों की वजह से जम्मू क्षेत्र के सामने बढ़ती घुसपैठ को लेकर प्रकाश डाला. खरगे ने चेतावनी देते हुए कहा, &quot;उन्हें पता होना चाहिए कि जम्मू क्षेत्र इन हमलों का खामियाजा भुगत रहा है. हम झूठी डींगें हांकने, झूठी कहानियों और शोर-शराबे से अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते.&quot;

उन्होंने भारत के हितों की रक्षा के लिए अधिक सक्रिय नजरिया अपनाने का आग्रह किया. खरगे ने सशस्त्र बलों के प्रति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अटूट समर्थन की भी पुष्टि की.

खरगे ने कहा- बहादुर सशस्त्र बलों के साथ कांग्रेस मजबूती से खड़ी है

कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, &quot;एक राष्ट्र के रूप में, हमें सामूहिक रूप से सीमा पार आतंकवाद के संकट से लड़ना होगा. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे बहादुर सशस्त्र बलों के साथ मजबूती से खड़ी है.&quot;

मंगलवार को डोडा में हुई मुठभेड़ में सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा गहन अभियान चलाया गया, जिसमें स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुदृढीकरण भी शामिल था. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी कार्रवाई में मारे गए सैनिकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता का आह्वान किया.

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कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने की J&K के डोडा में आतंकी हमले की निंदा, केंद्र सरकार पर साधा निशाना

नई दिल्ली :&nbsp;शोर, हंगामे और नारों की इस जंग में इन शब्दों की गूंज साफ सुनी जा सकती है. लोकसभा चुनाव के नतीजों पर इन शब्दों का असर साफ दिखाई दिया और इसीलिए ये लड़ाई आगे और तेज़ होगी इसमें कोई शक नहीं क्योंकि यूपी में राहुल अखिलेश की जोड़ी को पिछड़ा-दलित गठजोड़ का पूरा फ़ायदा मिला तो महाराष्ट्र में भी इसका असर कम नहीं और आनेवाले दिनों में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं तो INDIA गठबंधन इसी के सहारे बीजेपी को चुनावी चौसर पर मात देने की रणनीति बना रहा है.

दूसरी ओर बीजेपी की तैयारी भी अब सिर्फ हिंदुत्व पर टिकी होने की बजाय जातिबंधन के पुराने फॉर्मूले को सोशल इंजीनियरिंग के नायाब चोले में ओढ़ा कर वोट साधने की ओर बढ़ती दिख रही है. आप ये मत समझिएगा कि ये लड़ाई नई होगी, लड़ाई वही है दशकों पुरानी और तब से चली आ रही है जब ये कहा गया कि मिले मुलायम कांशाीराम हवा हो गए जय श्रीराम, तो गांवों के गलियारे से निकल कर राजनीति की गलियों में गूंज रहे इस शोर को डिकोड करेंगे आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में.&nbsp;

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नई दिल्ली : केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार तंबाकू क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को उदार बनाने के लिए इच्छुक नहीं है.

नई दिल्ली में एक उद्योग कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि सरकार तंबाकू उद्योग में एफडीआई के मानदंडों को कड़ा करने पर विचार कर रही है. सरकार तंबाकू उत्पादों की किसी भी फ्रेंचाइजी, ट्रेडमार्क और तंबाकू और इसी तरह के अन्य विकल्पों की किसी भी ब्रांडिंग पर एफडीआई प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है.

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तंबाकू उत्पादों सरकारी नियमों के तहत एफडीआई को अनुमति नहीं

वर्तमान में, भारत में तंबाकू उत्पादों के निर्माण में एफडीआई को सरकारी नियमों के तहत अनुमति नहीं है.

तंबाकू क्षेत्र में एफडीआई मानदंडों को कड़ा करने का प्रस्ताव वर्तमान में वाणिज्य मंत्रालय के समक्ष विचाराधीन है और अंतिम प्रस्ताव तैयार होने के बाद इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जा सकता है.

तंबाकू पर सबसे ज्यादा GST, मंत्रालय ने की है FDI की सिफारिश

अपराध की तरह माने जाने वाले तंबाकू उद्योग को अक्सर संभावित टैक्स वृद्धि सहित विनियामक दबावों का सामना करना पड़ता है. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत तम्बाकू को 28 प्रतिशत के उच्चतम कर स्लैब में रखा गया है.

इसके अलावा, विभिन्न तम्बाकू उत्पादों पर 61 प्रतिशत से लेकर 200 प्रतिशत से अधिक का कर लगाया जाता है.

2020 में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के एक संसदीय पैनल ने तम्बाकू उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तम्बाकू क्षेत्र में विनियमित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने की संभावनाओं का पता लगाने की सिफारिश की है. पैनल ने तम्बाकू निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केवल निर्यात वाले तम्बाकू फार्मों की भी सिफारिश की है.

भारत सिगरेट का है प्रमुख उत्पादक देश

भारत सिगरेट का एक प्रमुख शुद्ध निर्यातक है. यूएन कॉमट्रेड के अनुसार, इसने 2022 में लगभग 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आयात की तुलना में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सिगरेट का निर्यात किया.

आईबीईएफ के अनुसार, भारत में तम्बाकू उद्योग खेती, प्रसंस्करण, विनिर्माण और निर्यात गतिविधियों में लगभग 36 मिलियन लोगों को रोजगार देता है. तम्बाकू उद्योग को अक्सर विनियामक दबावों का सामना करना पड़ता है, जिसमें विशेष रूप से केंद्रीय बजट से पहले संभावित कर वृद्धि भी शामिल है.

इस साल केंद्रीय बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा.

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नई दिल्ली: मैत्री कल्चरल इकोनॉमी समिट 2024 का आयोजन आज नई दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में सफलतापूर्वक किया गया. इस सम्मेलन का आयोजन मैत्रीबोध परिवार द्वारा किया गया, जिसमें केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल,&nbsp;केंद्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, दादाश्रीजी और गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने हिस्सा लिया. इस अवसर पर संस्कृति और अर्थव्यवस्था के बीच के गहरे संबंधों पर चर्चा हुई.

मुख्य अतिथि कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उद्घाटन सत्र में अपने विचार साझा किए. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस मौके पर सांस्कृतिक आर्थिक शासन के महत्व पर प्रकाश डाला. अन्य वक्ताओं में मित्र पर्ण, गोपाल कृष्ण अग्रवाल और मैत्रेय दादाश्रीजी ने संस्कृति और अर्थव्यवस्था के मेल की आवश्यकता पर बल दिया.

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अर्जुन राम मेघवाल ने कहा- सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था वेद-पुराणों से शुरू हुई

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मैत्रीबोध &nbsp;परिवार ने कल्चरल इकोनॉमी समिट का आयोजन करके एक नई चर्चा की शुरुआत की है. भारत की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था की शुरुआत हमारे वेद-पुराणों से हुई है. नरेंद्र मोदी सरकार भी अयोध्या में राम मंदिर, वाराणसी में बाबा विश्वनाथ गलियारा और अन्य मंदिरों का जीर्णोद्धार करके इसे बढ़ावा दे रही है. कुंभ मेले जैसे आयोजनों से सुरक्षा, पर्यटन, स्थानीय रोजगार और व्यापार को बढ़ावा मिलता है, जिससे सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था देश की जीडीपी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है.

मैत्रेय दादाश्रीजी ने कहा, &ldquo;संस्कृति और अर्थव्यवस्था का ताल-मेल सतत विकास का आधार है. हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां आध्यात्मिक और आर्थिक समृद्धि साथ-साथ बढ़े.&rdquo;

आर्थिक योजनाओं से सांस्कृतिक जुड़ाव अहम :&nbsp;भाजपा प्रवक्ता गोपाल कृष्ण

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा, &ldquo;आर्थिक योजनाओं के साथ सांस्कृतिक विरासत को जोड़ना हमारी परंपराओं को संरक्षित करता है और समग्र प्रगति का मार्ग भी बनाता है. आज की चर्चाओं ने दिखाया कि कैसे हम एक मजबूत और समावेशी इकनोमिक इकोसिस्टम बना सकते हैं.&rdquo;

सम्मेलन में त्यौहार और टेम्पल इकोनॉमिक्स, सस्टेनेबल इकोसिस्टम और कल्चरल एक्टिविटीज के आर्थिक संबंध जैसे विषयों पर चर्चा की गई. प्रमुख विचारकों ने बताया कि सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं का इस्तेमाल सतत विकास और समृद्धि के लिए कैसे किया जा सकता है.

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नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि, NEET-UG 2024 परीक्षा में गोपनीयता के किसी भी बड़े पैमाने पर उल्लंघन के सबूत के अभाव में, पूरी परीक्षा को रद्द करना तर्कसंगत कदम नहीं होगा.

शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि 5 मई को आयोजित NEET-UG परीक्षा पूरी तरह रद्द करने से 2024 में परीक्षा देने वाले लाखों ईमानदार उम्मीदवार &quot;गंभीर रूप से खतरे में&quot; पड़ जाएंगे. हलफनामे में आगे कहा गया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को साजिश, धोखाधड़ी, प्रतिरूपण, विश्वासघात आदि समेत कथित अनियमितताओं के आरोपों की पूरी जांच करने के लिए कहा गया है.

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परीक्षा की गोपनीयता के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के सबूत का अभाव :&nbsp;सरकार

हलफनामे में कहा गया है, &quot;किसी अखिल भारतीय परीक्षा में गोपनीयता के किसी बड़े पैमाने पर उल्लंघन सबूत के अभाव में, पूरी परीक्षा और पहले से घोषित परिणामों को रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा. इसमें कहा है कि किसी भी परीक्षा में, ऐसे प्रतिस्पर्धी अधिकार बनाए गए हैं, जिनके तहत बड़ी संख्या में छात्रों के हितों को भी खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए, जिन्होंने बिना किसी कथित अनुचित तरीके को अपनाए परीक्षा दी है. परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने से 2024 में प्रश्नपत्र देने वाले लाखों ईमानदार उम्मीदवारों को गंभीर रूप से खतरा होगा.&quot;

केंद्र ने अपने हलफनामे में आगे कहा कि यूनियन ऑफ इंडिया सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को &quot;निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से&quot; आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है. हलफनामे में कहा गया है, &quot;भारत संघ इस बात को पूरी तरह समझता है कि किसी भी परीक्षा में प्रश्नपत्रों की गोपनीयता सर्वोच्च प्राथमिकता है और यदि किसी आपराधिक तत्व के इशारे पर किसी आपराधिक कृत्य के कारण गोपनीयता भंग हुई है, तो भारत संघ का मानना ​​है कि उक्त व्यक्ति के साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए और कानून की पूरी ताकत से निपटा जाना चाहिए ताकि उसे दंडित किया जा सके.&quot;

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं पर दायर किया ये हलफनामा

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं के एक बैच पर ये हलफनामा दायर किया है, जिसमें NEET-UG 2024 के परिणाम वापस लेने और परीक्षा को नए सिरे से आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिसमें पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही NEET-UG, 2024 की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. शीर्ष अदालत 8 जुलाई को मामलों की सुनवाई करेगी.

शिक्षा मंत्रालय ने कहा- याचिका में &#39;अनुमान&#39; और &#39;अटकलबाजी&#39;

याचिकाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्रालय ने कहा कि याचिकाओं में &quot;अनुमानों&quot; और &quot;अटकलबाजी&quot; के आधार पर परीक्षा रद्द करने और फिर से परीक्षा आयोजित करने की अपील को खारिज किया जाना चाहिए. इसने शीर्ष अदालत को यह भी बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा परीक्षाओं के प्रभावी, सुचारू और पारदर्शी संचालन का उपाय सुझाने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है.

समिति ने अपने विचार-विमर्श शुरू कर दिए हैं और सुधार उपायों पर जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं.

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एनटीए ने भी परीक्षा रद्द करने का किया विरोध, दायर किया हलफनामा

इस बीच, एनटीए ने भी सुप्रीम कोर्ट में नीट-यूजी परीक्षा रद्द करने का विरोध करते हुए हलफनामा दायर किया है और कहा है कि कथित गड़बड़ी केवल पटना और गोधरा केंद्रों में हुई थी और व्यक्तिगत उदाहरणों के आधार पर पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जानी चाहिए.

इसने कहा कि नीट-यूजी की पवित्रता को कथित पेपर लीक की छिटपुट घटनाओं से आहत नहीं किया जा सकता है, जो बहुत कम संख्या में अभ्यर्थियों तक ही सीमित है.

एनटीए ने कहा- लीक के मामले बहुत कम उम्मीदवारों से जुडे़ हैं

टेस्टिंग एजेंसी ने कहा, &quot;कथित पेपर लीक के अलग-अलग और छिटपुट मामले, जो बहुत कम संख्या में उम्मीदवारों तक सीमित हैं, उन्हें लेकर NEET-UG 2024 की पवित्रता पर आरोप लगाने और उस पर हमला करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है. अन्यथा बड़ी संख्या में उम्मीदवार, जो इस लीक के मामले में शामिल नहीं हैं और जिनका ऐसी घटनाओं से कोई संबंध नहीं है, वे निर्दोष लोगों को पूरी परीक्षा के फिर से आयोजित करने से होने वाले उलट परिणामों सह नहीं पाएंगे&quot;

इससे पहले, मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्र और एनटीए से कहा था कि अगर NEET-UG परीक्षा आयोजित करने में कोई लापरवाही हुई है, तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए. NTA द्वारा आयोजित NEET-UG परीक्षा देशभर के सरकारी और निजी संस्थानों में MBBS, BDS और आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश का रास्ता है.

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केंद्र ने SC से कहा- NEET-UG परीक्षा पूरी तरह रद्द न की जाए, ईमानदार छात्रों को होगा 'गंभीर नुकसान'

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